अनूपपुर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद पारदर्शिता बढ़ाने के दावे करने वाले अमरकंटक के मां नर्मदा उद्गम मंदिर में अब दान-चढ़ावे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मंदिर में 2021 के बाद दान में मिले सोना-चांदी और नकदी का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि करोड़ों के चढ़ावे में मिले जेवरात और अन्य कीमती सामान आखिर कहां हैं। ट्रस्ट का दावा है कि जेवरात थाने में जमा हैं, लेकिन थाना प्रभारी इससे साफ इनकार कर रहे हैं। मामला सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। नगर परिषद के पास ट्रस्ट का बायलॉज नहीं है, दानपेटियों की गिनती वाले कक्ष का CCTV निरीक्षण के दौरान बंद मिला, रजिस्टरों में कटिंग और व्हाइटनर के निशान हैं। वहीं, पुजारी दुर्गेश द्विवेदी ने दानपेटी खोलने और गिनती की प्रक्रिया में फर्जी या बाद में हस्ताक्षर कराने के आरोप लगाए हैं। इन सभी तथ्यों ने मां नर्मदा उद्गम मंदिर में दान-चढ़ावे के पूरे प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब पढ़िए डिटेल में पूरी कहानी मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित नर्मदा उद्गम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि मंदिर को सालों से दान में मिले सोने-चांदी के जेवरात का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वहीं मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि दान में मिले जेवरात अमरकंटक थाने में जमा कराए जाते हैं और इसकी रसीद ट्रस्ट के पास है। हालांकि, अमरकंटक थाना प्रभारी (TI) का कहना है कि थाने में मंदिर का कोई चढ़ावा या जेवरात जमा नहीं रखा जाता। नर्मदा उद्गम मंदिर का संचालन स्थानीय नगर परिषद के माध्यम से होता है, लेकिन नगर परिषद के पास ही ट्रस्ट का बायलॉज (उपनियम) उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दानपेटियों की गिनती, सोने-चांदी के संरक्षण, जवाबदेही और अन्य प्रक्रियाओं के स्पष्ट नियम मौजूद नहीं हैं। श्री नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। ट्रस्ट पर मंदिर संचालन, निर्माण कार्य, दानपेटियों की राशि और सोने-चांदी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन हालिया खुलासों के बाद इसकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 25 साल के सोने-चांदी का पूरा रिकॉर्ड नहीं मंदिर ट्रस्ट के पास कुल 10 दानपेटियां हैं। इनमें मुख्य उद्गम मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, राम मंदिर, ग्यारह रुद्र मंदिर, उद्गम स्थल, विष्णु मंदिर और माई की बगिया सहित अन्य स्थानों की दानपेटियां शामिल हैं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार ट्रस्ट के खाते में वर्तमान में करीब 1.41 करोड़ रुपए जमा हैं। हालांकि, साल 2001 से अब तक मंदिर को दान में मिले सोने-चांदी के जेवरात का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 2021 के बाद नई सूची बनी, पुराने रिकॉर्ड अधूरे साल 2021 से व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारी गणेश पाठक ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद मंदिर के जेवरातों की सूची तैयार की गई। उन्होंने कहा कि पुराने रजिस्टरों में प्रविष्टियां स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए मंदिर के पास कुल कितने जेवरात हैं और उनका पूरा विवरण क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गणेश पाठक के मुताबिक राम मंदिर चोरी प्रकरण के बाद समिति ने नए जेवरातों की फोटो सहित रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन पुराने जेवरातों का रिकॉर्ड आज भी अधूरा है। बैंक लॉकर की जगह थाने में रखने का दावा, लेकिन TI ने किया इनकार आमतौर पर मंदिरों के कीमती जेवरात बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन अमरकंटक मंदिर के मामले में ट्रस्ट का कहना है कि जेवरात थाने में जमा कराए जाते हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और नगर परिषद के सीएमओ चैन सिंह परस्ते ने स्वीकार किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि यह व्यवस्था कब और किस आधार पर शुरू हुई। उन्होंने यह भी माना कि मंदिर के सोने-चांदी का पूरा रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि जेवरात कब, किसकी मौजूदगी में और किस प्रक्रिया से थाने भेजे जाते हैं, इसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर अमरकंटक थाना प्रभारी (TI) का कहना है कि थाने में मंदिर का कोई भी चढ़ावा या जेवरात जमा नहीं रखा जाता। ट्रस्ट और पुलिस के इस विरोधाभासी दावे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। नगर परिषद के पास ही नहीं ट्रस्ट का बायलॉज मंदिर का संचालन स्थानीय नगर परिषद के माध्यम से होता है, लेकिन परिषद के पास ट्रस्ट का बायलॉज ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दान की गिनती, सोने-चांदी के संरक्षण, जवाबदेही और अन्य प्रक्रियाओं के लिए कोई लिखित नियम मौजूद नहीं हैं। सीएमओ चैन सिंह परस्ते ने पुष्टि की कि नगर परिषद के पास ट्रस्ट का बायलॉज उपलब्ध नहीं है और फिलहाल पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही पूरा काम किया जा रहा है। दान की गिनती वाले कमरे में CCTV पर भी सवाल वर्तमान में मंदिर की दानपेटियों की राशि की गिनती मंदिर परिसर के प्रसाद कक्ष में की जाती है, जिसका निर्माण करीब सात साल पहले हुआ था। इससे पहले दान की गिनती किसी अन्य स्थान पर होती थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कई वर्षों तक दानपेटियों की गिनती बिना CCTV निगरानी के होती रही। हाल ही में गणना कक्ष में एक CCTV कैमरा लगाया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान वह कैमरा बंद मिला, जिससे पारदर्शिता को लेकर सवाल और गहरे हो गए। दानपेटी खोलने और हस्ताक्षर प्रक्रिया पर भी आरोप मंदिर के पुजारी दुर्गेश द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि दानपेटी खोलने के लिए जिन सदस्यों को बुलाया जाता है, उनमें से कुछ गिनती के समय मौजूद ही नहीं रहते। इसके बावजूद बाद में रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर करा दिए जाते हैं। दुर्गेश द्विवेदी का आरोप है कि कई मामलों में फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं या बाद में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उनका कहना है कि इससे दान राशि की गिनती की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रजिस्टर में कटिंग और व्हाइटनर के इस्तेमाल पर भी सवाल दान राशि और सोने-चांदी के रिकॉर्ड से जुड़े सरकारी रजिस्टरों में कई जगह कटिंग और व्हाइटनर का इस्तेमाल दिखाई देता है। कुछ प्रविष्टियों में पहले दर्ज आंकड़ों को मिटाकर नए आंकड़े लिखे गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार जेवरातों के वजन और रिकॉर्ड में भी विसंगतियों के आरोप हैं। इससे पूरे रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट की जिम्मेदारी, लेकिन जवाबों से बढ़े सवाल श्री नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट का गठन वर्ष 2001 में मंदिर संचालन, निर्माण कार्य, दानपेटियों की राशि और सोने-चांदी के संरक्षण के लिए किया गया था। लेकिन सोने-चांदी का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना, ट्रस्ट और पुलिस के अलग-अलग दावे, नगर परिषद के पास बायलॉज का नहीं होना, CCTV व्यवस्था पर सवाल, हस्ताक्षर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां और रजिस्टरों में कटिंग-व्हाइटनर जैसे मामलों ने मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रस्ट में कौन-कौन, जिनके कार्यकाल में उठे सवाल श्री नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट का गठन वर्ष 2001 में हुआ था। मंदिर के संचालन, दानपेटियों की राशि, सोने-चांदी के जेवरात और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी ट्रस्ट पर है। हालिया खुलासों में दान-चढ़ावे के रिकॉर्ड, जेवरातों के संरक्षण और गिनती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। ट्रस्ट में प्रमुख जिम्मेदार पद अध्यक्ष: कलेक्टर, अनूपपुर उपाध्यक्ष: एसडीएम, पुष्पराजगढ़ कोषाध्यक्ष: नगर परिषद सीएमओ चैन सिंह परस्ते सचिव: (यदि नाम उपलब्ध हो तो जोड़ें) सदस्य: संबंधित विभागों के अधिकारी एवं नामित सदस्य इन्हीं के कार्यकाल में उठे ये सवाल 2021 के बाद दान में मिले सोने-चांदी और नकदी के रिकॉर्ड पर सवाल। ट्रस्ट के पास जेवरातों का स्पष्ट और संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं। ट्रस्ट का दावा- जेवरात थाने में जमा, जबकि थाना प्रभारी ने इससे इनकार किया। नगर परिषद के पास ट्रस्ट का बायलॉज उपलब्ध नहीं। दानपेटी की गिनती वाले कक्ष का CCTV निरीक्षण में बंद मिला। रजिस्टरों में कटिंग और व्हाइटनर के इस्तेमाल के आरोप। पुजारी दुर्गेश द्विवेदी ने गिनती के दौरान फर्जी या बाद में हस्ताक्षर कराने के आरोप लगाए।

शहडोल (मध्य प्रदेश)। प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर में सोमवार देर रात सनसनीखेज हत्याकांड से दहशत फैल गई। यहां एक चिकन शॉप संचालक रज्जन कहार (32 वर्ष) की नकाबपोश पल्सर सवार बदमाश ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के वक्त रज्जन अपनी दुकान के पास ही खड़ा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक से अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। 'हो गया इतना ही'... सुनते ही सीने में दाग दीं 2 गोलियां दुकान पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी ने बताया कि देर रात पल्सर मोटरसाइकिल से आए एक नकाबपोश बदमाश ने पहले खौफ फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग की। जब दुकान संचालक रज्जन कहार ने इसका विरोध किया और कहा— "हो गया इतना ही, अब जाओ...", तो सनकी हमलावर भड़क उठा। उसने सीधे पिस्तौल तानकर रज्जन के सीने में गोली मार दी। वहां मौजूद लोगों ने जब हमलावर को दबोचने की कोशिश की, तो उसने तुरंत दूसरी गोली भी रज्जन के सीने में दाग दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें दो गोलियां लगने के बाद रज्जन कहार लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोग और कर्मचारी उसे तत्काल इलाज के लिए अनूपपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अमलाई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य (Evidence) जुटाए हैं और आसपास की दुकानों व सड़कों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुरानी रंजिश और नशे के एंगल पर जांच, जिलेभर में नाकाबंदी वारदात के बाद पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं पर कड़ा पहरा बिठाते हुए नाकाबंदी कर दी है। संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। क्या बोली पुलिस ? शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या नशे से जुड़े विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी स्थानीय ही हो सकता है, जिसकी पहचान जल्द कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते महीने भी रामपुर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। एक ही इलाके में बार-बार हो रही गोलीबारी से स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है।

डिंडौरी (मध्य प्रदेश)। प्रदेश के डिंडौरी जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आमगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महज 24 घंटे के भीतर दो नाबालिग रिश्तेदारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहले 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हुई और उसके अंतिम संस्कार से लौटने के महज एक घंटे बाद ही उसकी नाबालिग बहन (रिश्तेदार) ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही परिवार में दो मासूमों की इस तरह अचानक हुई मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरा गांव गहरे सदमे में है। रात को नहीं खाया खाना, सुबह बिस्तर पर मिली 15 वर्षीय छात्र की लाश पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, 15 वर्षीय मृतक किशोर कक्षा 9वीं का छात्र था। परिजनों ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से किसी दस्तावेज (Documents) संबंधी काम को लेकर अमरपुर के चक्कर काट रहा था। 11 जुलाई की रात उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था। अगली सुबह जब मां उसे जगाने के लिए कमरे में गई, तो वह मृत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शाम को गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार से लौटी बहन, 1 घंटे बाद घर में मिली लाश जांच में यह दर्दनाक पहलू सामने आया कि मृतक किशोर की एक नाबालिग रिश्तेदार बहन भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान घाट गई थी। परिजनों के मुताबिक, भाई की मौत से वह अंदर तक टूट चुकी थी और श्मशान घाट में पूरे समय बिलख-बिलखकर रोती रही। शाम करीब 4 बजे वह श्मशान घाट से अकेले अपने घर लौटी। इसके करीब एक घंटे बाद जब परिवार के अन्य सदस्य घर पहुंचे, तो वह भी फंदे पर झूलती मिली। भाई के गम में बहन द्वारा भी मौत को गले लगा लेने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कायम किया मर्ग, पीएम रिपोर्ट का इंतजार 24 घंटे के भीतर हुई इन दो मौतों को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का बयान दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत जांच के बाद ही मौतों के सटीक कारणों और इसके पीछे की वजहों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

अनूपपुर (मध्य प्रदेश)। एसईसीएल (SECL) जमुना कोतमा क्षेत्र की बरतराई भूमिगत कोयला खदान से सटे ग्राम मलगा में एक खौफनाक हादसा होने से बाल-बाल बच गया। गांव में स्थित पीएमश्री स्कूल (PM Shri School) से बिल्कुल सटकर अचानक जमीन धंस गई। इस स्कूल में करीब 800 से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। स्कूल की दीवार के इतने करीब जमीन धंसने और बड़ी-बड़ी दरारें आने की घटना से बच्चों, शिक्षकों और पूरे गांव में भारी दहशत और चिंता का माहौल है। प्रबंधन बोला— यह 'डेवलपमेंट एरिया' है, गड्ढा भरकर लगाएंगे चेतावनी बोर्ड जमीन धंसने की खबर जंगल में आग की तरह फैलते ही बरतराई खदान के प्रबंधक अनिल कुमार यादव और माइनिंग सरदार अपनी टेक्निकल टीम के साथ आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने धंसे हुए इलाके का मुआयना करने के बाद ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की। खदान प्रबंधन का दावा है कि यह खदान का 'डेवलपमेंट एरिया' है और फिलहाल यहां कोई 'गोफ' (बड़ा खाली अंडरग्राउंड गैप) नहीं बना है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गड्ढे को जल्द से जल्द मलबे से भरकर वहां फेंसिंग की जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया जाएगा। जमीन में दिखने लगीं गहरी दरारें, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग खदान प्रबंधन के आश्वासनों के बावजूद ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ का डर दूर नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से जमीन अचानक धंसी है और उसके आसपास के बड़े भू-भाग में गहरी व खतरनाक दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, उससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बच्चों के स्कूल में रहने के दौरान जमीन का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, तो भारी तबाही मच सकती है। पटवारी के न आने पर फूटा गुस्सा, भू-वैज्ञानिक सर्वे की उठी मांग इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी हल्का पटवारी के मौके पर न पहुंचने से ग्रामीणों में राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें जिला प्रशासन और खनन विभाग के उच्च अधिकारी खुद मौके पर आकर जमीनी हकीकत का मुआयना करें। स्कूल परिसर और आसपास के पूरे आवासीय इलाके का तत्काल भू-वैज्ञानिक (Geological) सर्वे कराया जाए। उच्च स्तरीय जांच कर यह तय किया जाए कि अंडरग्राउंड माइनिंग से पीएमश्री स्कूल और गांव के घरों को कितना खतरा है।

MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन सरदार सरोवर डैम के बैकवॉटर में हमेशा के लिए डूब गई। 192 गांव उजड़ गए। इस नुकसान के बदले मध्य प्रदेश ने गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, लेकिन 30 साल तक चला विवाद आखिर ऐसे खत्म हुआ कि मुआवजा मिलने के बजाय अब मध्य प्रदेश सरकार को ही गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे भी पढ़ें- क्या CM ने कटवाया नरोत्तम मिश्रा का टिकट ? : गृहमंत्री की कुर्सी, इंटरनल सर्वे और IAS कनेक्शन; पढ़िए अंदरखाने की इनसाइड स्टोरी MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दिल्ली में 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रदेश के साथ बड़ा समझौता और नुकसान बता रही है। आखिर 30 साल पुराना विवाद कैसे खत्म हुआ, मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ या फायदा, और विस्थापितों का क्या होगा? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सवाल-1: सरदार सरोवर डैम का 'वन टाइम सेटलमेंट' क्या है? जवाब: विवाद पानी से शुरू हुआ, मुआवजे पर आकर अटक गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र की सीमा छूते हुए गुजरात के भरूच में अरब सागर में मिलती है। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के नवागाम में सरदार सरोवर डैम की नींव रखी थी। शुरुआती वर्षों में विवाद केवल नर्मदा के पानी के बंटवारे को लेकर था। इसे सुलझाने के लिए 'नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (NWDT)' बनाया गया। लगभग 10 साल की सुनवाई के बाद 1979 में पानी के बंटवारे का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन 90 के दशक में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' शुरू हो गया। विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डैम निर्माण पर रोक लगा दी। कई वर्षों तक काम बंद रहने से परियोजना की लागत बढ़ती गई। इसके बाद डूब क्षेत्र, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नया विवाद शुरू हो गया। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: शुरुआत में जब डैम की ऊंचाई 90 मीटर तय थी, तब मध्य प्रदेश ने गुजरात से केवल 281 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन 2014 में डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 138.68 मीटर कर दी गई। इससे बैकवॉटर का दायरा बढ़ गया और मध्य प्रदेश के 192 गांव तथा करीब 20,822 हेक्टेयर जमीन स्थायी रूप से डूब क्षेत्र में आ गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नया आकलन तैयार किया और गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर दी। गुजरात ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। वह पुराने 281 करोड़ रुपए देने की बात पर कायम रहा। साथ ही उसने कहा कि डैम निर्माण में जो खर्च हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश को अपनी हिस्सेदारी पहले चुकानी होगी। इसी वित्तीय विवाद के कारण मामला करीब 30 वर्षों तक अटका रहा। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: आखिरकार 7 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में चार राज्यों के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस ले लिया और बदले में 1,500 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारी की जगह केवल 231.80 करोड़ रुपए चुकाने पर सहमति बनी। सवाल-2: मध्य प्रदेश की जमीन ज्यादा डूबी, फिर उसे ही ₹231.80 करोड़ क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब: इसकी वजह ट्रिब्यूनल का फार्मूला है 1979 में बने नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नियम के अनुसार, डैम गुजरात में होने के बावजूद उससे पानी और बिजली लेने वाले राज्यों को निर्माण लागत में भी हिस्सा देना होगा। इसी आधार पर इस वर्ष फरवरी में अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास और निर्माण लागत में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत मानी जाए। इस हिसाब से गुजरात पर मध्य प्रदेश की करीब 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही थी। दिल्ली में हुए समझौते में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत से घटाकर सीधे 16.17 प्रतिशत कर दी। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी घटकर केवल 231.80 करोड़ रुपए रह गई। यही वजह है कि जमीन ज्यादा डूबने के बावजूद मध्य प्रदेश को यह राशि चुकानी पड़ेगी। सवाल-3: क्या मोहन सरकार ने घाटे का सौदा किया? जवाब: सरकार और विपक्ष दोनों की दलील अलग-अलग है कांग्रेस इस समझौते को मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान बता रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 'सरेंडर' और 'कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम' तक कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हैं कि जो कह देंगे, जनता सच मान लेगी।" MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सवाल उठाया कि अब मध्य प्रदेश की जमीन, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की कीमत कौन देगा? कांग्रेस ने पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे मध्य प्रदेश की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से अटका विवाद समाप्त हुआ और प्रदेश के हित सुरक्षित रहे। आर्थिक जानकारों का भी तर्क अलग है। उनका कहना है कि गुजरात किसी भी स्थिति में 7,669 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं था। ऐसे में मध्य प्रदेश ने अपनी 1,500 करोड़ रुपए की संभावित देनदारी घटाकर केवल 231.80 करोड़ रुपए करा ली। यानी प्रदेश के खजाने के करीब 1,268 करोड़ रुपए बच गए। इसलिए इसे पूरी तरह घाटे का सौदा कहना उचित नहीं होगा। सवाल-4: इस समझौते से मध्य प्रदेश को आखिर मिला क्या? जवाब: डैम गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है सरदार सरोवर डैम से बनने वाली कुल जलविद्युत का 57 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। महाराष्ट्र को 27 प्रतिशत और गुजरात को केवल 16 प्रतिशत बिजली मिलती है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नर्मदा नदी के कुल 28 MAF पानी में से 18.25 MAF पानी मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है, जबकि गुजरात को 9 MAF पानी मिलता है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: डैम से मिलने वाली बिजली भी बेहद सस्ती है। अब तक मध्य प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली केवल 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, इस परियोजना से प्रदेश की करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिल रही है। साथ ही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, देवास, धार और कटनी जैसे बड़े शहरों की पेयजल व्यवस्था भी इसी परियोजना से मजबूत हुई है। सवाल-5: जिन विस्थापितों के लिए 7,669 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उनका क्या होगा? जवाब: मुआवजा खत्म नहीं हुआ, जिम्मेदारी बदल गई MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: तकनीकी रूप से विस्थापितों का मुआवजा समाप्त नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह राशि गुजरात नहीं देगा। 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस लेने के बाद विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश सरकार पर आ गई है। यानी यदि पात्र लोगों को मुआवजा देना होगा तो वह प्रदेश सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की नेत्री मेधा पाटकर ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता उन हजारों विस्थापित परिवारों की है, जिनके पुनर्वास और मुआवजे का सवाल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार उन्हें किस तरह और कब तक राहत देती है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: दतिया में सब कुछ तय माना जा रहा था। डॉ. नरोत्तम मिश्रा नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। कार्यकर्ताओं को भरोसा था कि टिकट उन्हीं का होगा। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने पत्ता पलट दिया। टिकट आशुतोष तिवारी को मिला और दतिया की सियासत सड़क पर उतर आई। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट क्यों कटा, बल्कि यह भी है कि क्या भाजपा ने एक प्रभावशाली नेता की जगह संगठन को तरजीह दी, क्या पार्टी 'पावर सेंटर' बनने से बचना चाहती थी, क्या 2023 की हार और इंटरनल सर्वे ने फैसला बदल दिया, या फिर मोहन यादव सरकार सत्ता और संगठन का नया संतुलन गढ़ रही है? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: टिकट कटने के बाद हाईवे जाम हुआ, पथराव और तोड़फोड़ हुई, धारा 163 लागू करनी पड़ी और भोपाल से दतिया तक डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बैठकों का दौर चला। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया, जबकि खुद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का टिकट था, या फिर मध्य प्रदेश भाजपा में बदलते शक्ति संतुलन, नई पीढ़ी की राजनीति और भविष्य के नेतृत्व का बड़ा संकेत? अब पढ़िए दतिया की सियासत की पूरी कहानी ? मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सबसे बड़ी सियासी चर्चाओं में है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, बैठकों का दौर शुरू हो चुका था और मंचों से 2023 की हार के बाद हुई गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांग रहे थे। लगभग तय माना जा रहा था कि भाजपा एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाएगी, लेकिन 10 जुलाई को पार्टी ने ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट की घोषणा के बाद दतिया में भाजपा के भीतर खुली नाराजगी सामने आ गई। समर्थक सड़कों पर उतर आए, ग्वालियर-झांसी हाईवे पर चक्काजाम किया, पथराव और तोड़फोड़ हुई। हालात संभालने के लिए धारा 163 लागू करनी पड़ी। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार का टिकट अंतिम समय में कट गया? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनावी गणित था या संगठन और सत्ता के भीतर कोई बड़ा संदेश छिपा था? आइए पूरी कहानी समझते हैं। क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे नरोत्तम? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की डबरा और दतिया सीट से कुल छह बार विधायक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वे गृह मंत्री थे और सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी माना जाता है। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: फिल्मों और विवादित बयानों को लेकर वे राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहे और उन्होंने अपनी पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में बनाई। हालांकि, उनकी राजनीतिक शुरुआत डबरा से हुई थी। 1990 में वे पहली बार डबरा से विधायक बने। 2008 में परिसीमन के बाद डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई, जिसके बाद उन्होंने दतिया को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। 2023 की हार के बाद भी उम्मीद क्यों थी? 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र भारती को एक पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दतिया सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: उपचुनाव घोषित होते ही नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारी में जुट गए। उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा, लगातार जनसंपर्क शुरू किया, कार्यकर्ताओं की बैठकें लीं और मंचों से जनता के बीच जाकर पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। फिर अचानक क्या बदल गया? 10 जुलाई को भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो नरोत्तम मिश्रा का नाम गायब था। उनकी जगह संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। इस फैसले ने दतिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। घोषणा होते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जगह-जगह पथराव और तोड़फोड़ हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को धारा 163 लागू करनी पड़ी। भाजपा कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा और टिकट बदलने की मांग उठने लगी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा कि पार्टी के किसी बड़े नेता का उन्हें फोन नहीं आया, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका वे सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भोपाल में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल दतिया में बढ़ते विरोध के बाद भाजपा नेतृत्व तुरंत सक्रिय हो गया। डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को दतिया भेजा गया। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर नरोत्तम मिश्रा के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया। माना गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा को साधने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने की रणनीति पर चर्चा की। आखिर ऐन वक्त पर टिकट क्यों कटा? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: भाजपा ने आधिकारिक तौर पर टिकट बदलने की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों, पार्टी सूत्रों और संगठन से जुड़े नेताओं से बातचीत में कई ऐसे फैक्टर सामने आते हैं, जिन्होंने अंतिम फैसले को प्रभावित किया। 1. लगातार घटता वोट मार्जिन और एंटी-इनकंबेंसी राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि विधायक रहने के दौरान नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली को लेकर आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नाराजगी रही। पिछले दो वर्षों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका असर सीमित माना गया। 2023 की हार ने भी पार्टी नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर किया कि उपचुनाव में पुराने चेहरे पर फिर दांव लगाना कितना सुरक्षित होगा। 2. हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री पर फूटने का डर रवि ठाकुर के मुताबिक उपचुनाव को हमेशा मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व की परीक्षा माना जाता है। यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता और वे दोबारा हार जाते, तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर आती। साथ ही नरोत्तम मूल रूप से डबरा की राजनीति से जुड़े रहे हैं, इसलिए दतिया में 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा भी उठ रहा था। 3. भाजपा का 'जनरेशनल शिफ्ट' राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता का मानना है कि भाजपा इस समय नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी ने एक बड़े और विवादित चेहरे की जगह अपेक्षाकृत युवा तथा संगठन आधारित नेता आशुतोष तिवारी को मौका दिया। उनके मुताबिक भाजपा अब व्यक्ति-केंद्रित राजनीति की बजाय संगठन-केंद्रित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है। क्या किसी 'अपने' की भूमिका भी रही? इस सवाल पर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 1. रामनरेश यादव, IAS भरत यादव कनेक्शन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दतिया जिला पंचायत सदस्य रामनरेश यादव और उनके भाई IAS भरत यादव की भूमिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। भरत यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही दोनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। 2. 'पावर सेंटर' बनने की आशंका नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि वे फिर विधायक बनकर आते तो सरकार के भीतर एक अलग 'पावर सेंटर' के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हो सकती थी। पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। ऐसे में संगठन अतिरिक्त शक्ति केंद्र बनने के जोखिम से बचना चाहता था। 3. वरिष्ठ नेताओं की राय बनाम इंटरनल सर्वे भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने टिकट तय करने से पहले वरिष्ठ नेताओं से राय ली थी। बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल ने नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में राय दी थी, लेकिन पार्टी के इंटरनल सर्वे में उनके प्रति नकारात्मक फीडबैक सामने आया। यह भी चर्चा रही कि पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर कई नेताओं ने संगठन के भीतर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की पैरवी की। 4. क्या गृह विभाग और सत्ता संतुलन की भी चिंता थी? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि यदि डॉ. नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते, तो उनके कद और अनुभव को देखते हुए मंत्री बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती थी। चूंकि वे शिवराज सरकार में लंबे समय तक गृह मंत्री रहे हैं, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके समर्थक फिर गृह विभाग की मांग कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और विभागों के बंटवारे पर दबाव बन सकता था। हालांकि, इस तरह की किसी आशंका या निर्णय की न तो भाजपा ने आधिकारिक पुष्टि की है और न ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव या पार्टी नेतृत्व ने इस पर कोई टिप्पणी की है। आखिर आशुतोष तिवारी ही क्यों? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: आशुतोष तिवारी दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र के रहने वाले हैं और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में कई संभागों के संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उनके पक्ष में कौन से फैक्टर रहे? दतिया में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव। स्थानीय चेहरा होने का फायदा। साफ-सुथरी और अपेक्षाकृत विवाद-मुक्त छवि। RSS और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़। संगठन आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने की रणनीति। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा फिलहाल ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जिनसे सरकार के सामने अलग शक्ति केंद्र बनने का खतरा कम हो। अब नरोत्तम मिश्रा के सामने क्या विकल्प हैं? राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि पिछले करीब 35 वर्षों में नरोत्तम मिश्रा ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। इसलिए उनके अधिकांश विकल्प भाजपा के भीतर ही दिखाई देते हैं। 1. टिकट वापस कराने की कोशिश पहला प्रयास यही था कि टिकट बदल जाए। टिकट कटने के बाद वे दिल्ली भी गए, लेकिन अंततः पार्टी ने फैसला नहीं बदला। 2. समर्थकों के जरिए दबाव की राजनीति दतिया में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार का संदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। 3. निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत बढ़ता तो निर्दलीय चुनाव की संभावना बन सकती थी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। 4. संगठन में बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व से उनके पुराने संबंधों को देखते हुए यह संभावना भी जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें संगठन या किसी दूसरे राज्य में चुनावी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 5. वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका भाजपा में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के बीच एक संभावना यह भी मानी जा रही है कि वे भविष्य में संगठन के वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके जैसे सक्रिय नेता के लिए फिलहाल पूरी तरह सक्रिय राजनीति से पीछे हटने की संभावना कम है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? भाजपा ने उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं बदला है और आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर, नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन दतिया में उनके समर्थकों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि टिकट कटने का यह फैसला अब सिर्फ एक उपचुनाव का मुद्दा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश भाजपा की बदलती राजनीति, संगठन की प्राथमिकताओं और नेतृत्व की नई रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त भारी हलचल मच गई, जब इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी को अचानक हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि शहर में पकड़े गए कुख्यात ड्रग पेडलर्स से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी की पहचान और संलिप्तता का खुलासा हुआ था, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। दूसरी तरफ, पटवारी परिवार को बिना सूचना दिए उठाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्रग्स पेडलर्स की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी इंदौर पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बुधवार देर रात शहर में एमडी/ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो शातिर ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। थाने लाकर जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने खुलासा किया कि उनके तार और पहचान नाना पटवारी से जुड़े हुए हैं। पेडलर्स द्वारा नाम उजागर किए जाने के तुरंत बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर नाना पटवारी को अपनी हिरासत में ले लिया। सांसद विवेक तन्खा ने जताया विरोध— 'DGP ऐसी परंपरा न बनाएं' नाना पटवारी को हिरासत में लिए जाने की खबर आते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (Twitter) पर ट्वीट कर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई। तन्खा का बड़ा बयान "जीतू पटवारी जी से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर पुलिस ने उनके छोटे भाई को बिना किसी पूर्व सूचना के हिरासत में लिया है। उन्हें कहां रखा गया है या कहां ले जाया गया है, इसकी जानकारी तक परिजनों को नहीं दी गई है। मैं डीजीपी (DGP MP) और इंदौर पुलिस कमिश्नर से आग्रह करता हूं कि पुलिस तंत्र में ऐसी असंवैधानिक और गलत परंपराएं न बनाई जाएं, जो भविष्य में पुलिस और जनता दोनों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनें।" पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग नेटवर्क से जुड़े होने के आरोपों और इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई है। फिलहाल इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इस संवेदनशील मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला 300 किलो गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम यादव आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रायगढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले महीने रायगढ़ में पकड़ी गई 1.50 करोड़ रुपए की गांजा खेप के मामले में फरार चल रहा था। 5 जून को रायगढ़ पुलिस ने ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाए जा रहे करीब 300 किलोग्राम गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि पूरे नेटवर्क का संचालन अनूपपुर निवासी शुभम यादव कर रहा था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। कार से रायगढ़ पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि शुभम यादव रायगढ़ क्षेत्र में कार से घूम रहा है। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन लैलूंगा के कुंजारा रोड पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। KIA कार समेत 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की KIA कार, मोबाइल फोन, घड़ी, नकदी, वाहन के दस्तावेज और एटीएम कार्ड समेत कुल 10.17 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पूरे नेटवर्क की जांच जारी रायगढ़ पुलिस के अनुसार, शुभम यादव से गांजा तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरई गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक किराना व्यवसायी के सूने घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर साक्ष्य छिपाने या पहचान उजागर होने के डर से व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। ऊधोराम साहू के रूप में हुई पहचान, अकेला पाकर बनाया निशाना मृतक व्यापारी की पहचान हरई गांव निवासी किराना व्यवसायी ऊधोराम साहू के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना के समय ऊधोराम घर पर पूरी तरह अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर बेखौफ बदमाश घर के भीतर दाखिल हुए। पूरे घर की अलमारियां और सामान अस्त-व्यस्त और बिखरा हुआ पाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि बदमाशों ने नकदी और कीमती सामानों के लिए पूरे घर को छाना। चोरी के दौरान हत्या की आशंका, साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस घटना की भनक लगते ही मृतक के परिजन और विक्रमपुर चौकी प्रभारी अतुल हरदहा पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस आशंका जता रही है कि अज्ञात आरोपियों ने चोरी की नीयत से घर में प्रवेश किया था और विरोध करने या पहचान लिए जाने की वजह से उन्होंने ऊधोराम साहू की हत्या कर दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। SDOP बोले- जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीओपी (SDOP) अजय तिवारी ने बताया कि घटना की हर पहलू से गंभीरता से विवेचना की जा रही है। बदमाशों ने चोरी में कितना कैश और सामान पार किया है और इस वारदात के पीछे मुख्य वजह क्या रही, इसका सटीक खुलासा पूरी जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

Madhya Pradesh Anuppur Five killed in car accident: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। चित्रकूट परीक्षा दिलाने जा रहे परिवार की अर्टिगा कार नेशनल हाईवे-43 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर और इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे भी पढ़ें- EXCLUSIVE- मोदी कैबिनेट से 6 मंत्रियों की छुट्टी तय ! : निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह होंगे आउट, जानिए किसकी जाएगी कुर्सी, किसे मिलेगा प्रमोशन ? मृतकों में एक सरपंच, उनकी हेड कॉन्स्टेबल पत्नी, एक महिला और तीन साल का मासूम बच्चा शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती की सांसें भी कुछ देर के लिए थम गई थीं, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते CPR देकर उसकी जान बचा ली। तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ दर्दनाक हादसा पुलिस के मुताबिक हादसा गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच कोतवाली थाना क्षेत्र की सिविल लाइन चौकी के पास नेशनल हाईवे-43 पर भरौला के सिद्ध बाबा क्षेत्र में हुआ। अनूपपुर जिले के लीला गांव का परिवार अर्टिगा कार (MP-18 ZE-9677) से चित्रकूट जा रहा था। इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कई लोग उसमें फंस गए। सरपंच, हेड कॉन्स्टेबल पत्नी और मासूम की मौत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि हादसे में लीला गांव के सरपंच कुलपत सिंह (37), उनकी पत्नी और हेड कॉन्स्टेबल सविता सिंह मार्को (32), प्रियंका सिंह तथा तीन वर्षीय रुद्र प्रताप की मौत हो गई। चारों अनूपपुर जिले के रहने वाले थे। इस हादसे ने एक ही परिवार से जुड़े कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिस युवती को परीक्षा दिलाने जा रहे थे, उसी की सांसें थम गईं परिवार की 22 वर्षीय खुशबू मार्को चित्रकूट में परीक्षा देने जा रही थी। परिवार उसी को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए निकला था। हादसे में खुशबू भी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने तत्काल CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया, जिसके बाद उसकी सांसें दोबारा चलने लगीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ड्राइवर बच गया, लेकिन गहरे सदमे में हादसे के समय कार चला रहा ददन सुरक्षित बच गया, लेकिन वह गहरे सदमे में है। पुलिस के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उससे हादसे के संबंध में पूछताछ की जा सके। इसलिए दुर्घटना की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है। कार में फंसे लोगों को निकालने में करनी पड़ी मशक्कत टक्कर के बाद अर्टिगा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक व्यक्ति कार के अंदर बुरी तरह फंस गया था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एक घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान एक अन्य घायल ने भी दम तोड़ दिया। परीक्षा का सफर मातम में बदल गया परिवार खुशबू मार्को को चित्रकूट परीक्षा दिलाने जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया। जिस बेटी के भविष्य के लिए पूरा परिवार रात में सफर कर रहा था, उसी सफर ने परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली। खुशबू अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और सड़क पर खड़े ट्रक से टक्कर हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और ड्राइवर के बयान के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU) में सोमवार को हालात उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए, जब पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अभिभावक संघ ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (मेन गेट) को पूरी तरह जाम कर दिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल के उन्नयन (अपग्रेडेशन) की मांग को लेकर आक्रोशित अभिभावक गेट के सामने ही जमीन पर बैठ गए। इस चक्काजाम के कारण विश्वविद्यालय आने-जाने वाले प्रोफेसरों, कर्मचारियों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घंटों तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। 6 दिन से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल, आश्वासन बेअसर दरअसल, मॉडल ट्राइबल स्कूल के उन्नयन की मांग को लेकर अभिभावक संघ 1 जुलाई से ही विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। सोमवार को आंदोलन के छठे दिन जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अभिभावकों को समझाने और रास्ता खोलने की अपील की। प्रबंधन ने स्कूल के उन्नयन के लिए दिल्ली (केंद्र सरकार) से पत्राचार करने का लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन आंदोलनकारी 'अब आश्वासन नहीं, सीधे आदेश चाहिए' की जिद पर अड़े रहे। 8वीं के बाद कहां जाएं बच्चे? भविष्य अधर में अभिभावक संघ का आरोप है कि वर्तमान में यह मॉडल ट्राइबल स्कूल केवल कक्षा 1 से 8वीं तक ही संचालित हो रहा है। इस साल जो बच्चे आठवीं पास कर चुके हैं, उनका दाखिला आगे की कक्षाओं में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य डॉ. राज नारायण ओझा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल के पास कक्षा 8वीं तक का ही बजट और शिक्षक स्वीकृत हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक की उच्च कक्षाओं के संचालन के लिए प्रस्ताव बहुत पहले ही भेजा जा चुका है। जैसे ही शासन या मंत्रालय से उच्च कक्षाओं की स्वीकृति और आदेश मिलेगा, संचालन तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। "आदिवासी बच्चों का भविष्य दांव पर, वोट लेने वाले नेता गायब" धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों ने कहा कि यह पूरी समस्या आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसके बावजूद क्षेत्र का कोई भी बड़ा नेता, विधायक या सांसद उनकी सुध लेने या विश्वविद्यालय प्रशासन से मध्यस्थता करने धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। नेताओं की इस उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंची गुहार, पर नतीजा सिफर अभिभावक संघ का दावा है कि वे इस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार आवेदन, ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कई सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखे हैं और देश के सर्वोच्च पद 'राष्ट्रपति' तक न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि IGNTU का विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्र सरकार को इस स्कूल के संबंध में लगातार गलत और भ्रामक जानकारी भेज रहा है, जिसके कारण अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि जब तक कक्षा 9वीं में प्रवेश शुरू करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका यह उग्र आंदोलन और चक्काजाम अनवरत जारी रहेगा।