गिरीश जगत। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत अमलीपदर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेजीपदर (अड़ारपारा) में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां गांव से बाहर खेत वाले मकान में रह रहे नवदंपति ने कुछ ही घंटों के अंतराल में खुदकुशी कर ली। मृतकों की पहचान मिलाप सिंह ध्रुवा (उम्र 27 वर्ष) और उनकी पत्नी मंजुला ध्रुवा (उम्र 25 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एक साथ घटी इस त्रासद घटना से परिवार और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी साल हुई थी लव मैरिज, खेत स्थित मकान में रहते थे दोनों प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मिलाप सिंह और मंजुला ने वर्ष 2026 में ही लव मैरिज (प्रेम विवाह) की थी। शादी के बाद से दोनों गांव से थोड़ा दूर खेती क्षेत्र में बने अपने मकान में रहते थे। एक के बाद एक उठाया कदम: रविवार दोपहर मिलाप सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते पहले खुदकुशी की। पति को बेजान हालत में देखकर सदमे में आई पत्नी मंजुला ने भी इसके कुछ ही घंटों बाद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पहले भी कर चुका था कोशिश: परिजनों ने बताया कि मिलाप के पिता का वर्ष 2018 में ही देहांत हो चुका है और घर में उसकी बुजुर्ग मां ही हैं। परिजनों के अनुसार, मिलाप का मानसिक तनाव का इतिहास रहा है और वह पहले भी कई बार जान देने की कोशिश कर चुका था। अमलीपदर पुलिस मौके पर पहुंची, कारणों की जांच जारी घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही अमलीपदर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम की तैयारी: पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। रविवार देर शाम होने के कारण शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था, जिसे सोमवार सुबह डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया जाएगा। जांच में जुटी पुलिस: फिलहाल नवदंपति के इस खौफनाक कदम उठाने के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

शहडोल लोकसभा से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह मरावी का विवाह अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। अनूपपुर के राजेंद्रग्राम जिला न्यायालय ने दोनों की आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी की है। दोनों 5 मई 2021 से अलग रह रहे थे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत यह फैसला सुनाया। हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी की शादी 23 नवंबर 2017 को राजेंद्रग्राम में हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ रहे। 20 जून 2019 को उनकी बेटी गिरीशा सिंह का जन्म हुआ। इसके बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। धीरे-धीरे बातचीत और मिलना-जुलना बंद हो गया और 5 मई 2021 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी हैं हिमाद्री हिमाद्री सिंह का संबंध कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार से रहा है। उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी मां राजेश नंदिनी सिंह भी कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं। दूसरी ओर, नरेंद्र सिंह मरावी भाजपा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र ने 2009 में शहडोल लोकसभा सीट से राजेश नंदिनी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। बाद में हिमाद्री सिंह भाजपा में शामिल हुईं और 2019 में शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनीं। वर्तमान में भी वह शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद हैं। हिमाद्री और नरेंद्र की शादी उस समय भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही थी, क्योंकि दोनों अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे। हालांकि, मौजूदा तलाक के मामले में कोर्ट के फैसले में राजनीतिक मतभेद को वैवाहिक विवाद की वजह नहीं बताया गया है। न्यायालय के रिकॉर्ड में दोनों के लंबे समय से अलग रहने और साथ रहने की संभावना नहीं होने का उल्लेख है। कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया, फिर भी साथ नहीं आए दोनों ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का समय दिया। इस दौरान उनके पुनर्मिलाप का प्रयास भी किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी दोनों अपने फैसले पर कायम रहे। दोनों ने न्यायालय में कहा कि 5 मई 2021 से वे अलग रह रहे हैं और अब पति-पत्नी के रूप में दोबारा साथ रहना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक का फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के लिया है। हिमाद्री खुद और बेटी के लिए नहीं मांगेंगी गुजारा भत्ता कोर्ट में हिमाद्री सिंह ने स्पष्ट किया कि वह अपने और बेटी गिरीशा के लिए नरेंद्र सिंह मरावी से किसी प्रकार का भरण-पोषण या गुजारा भत्ता नहीं मांगेंगी। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि शादी में मिले उपहार और जेवरात को लेकर उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयान और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माना कि उनका पति-पत्नी के रूप में साथ रहकर दाम्पत्य जीवन जारी रखना संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर दी। बेटी की परवरिश मां की जिम्मेदारी, पिता की संपत्ति में अधिकार बरकरार तलाक के साथ कोर्ट ने बेटी गिरीशा सिंह के भविष्य को लेकर भी आदेश दिया है। उसकी शिक्षा, भरण-पोषण, स्वास्थ्य और भविष्य में विवाह कराने की पूरी जिम्मेदारी हिमाद्री सिंह की होगी। हालांकि, बेटी के संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरीशा को नरेंद्र मरावी की चल-अचल संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होगा। दोनों पक्ष अपनी चल-अचल संपत्ति को बेचने, दान करने या वसीयत करने से पहले बेटी के कानूनन निर्धारित हिस्से को ध्यान में रखेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया। हिमाद्री का नहीं मिला जवाब तलाक के संबंध में हिमाद्री सिंह का पक्ष जानने फोन किया गया लेकिन, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। हिमाद्री के वकील तीरथ प्रसाद लवमेश का कहना है- 3 सितंबर को आपसी सहमति से दोनों के बीच तलाक का आदेश हुआ है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में बेखौफ बदमाशों को पुलिस का रौब दिखाना भारी पड़ गया। आईपीएस अधिकारी रवि कुर्रे के बेटे के साथ गाली-गलौज, मारपीट और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले दो शातिर बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने दोनों बदमाश गोलू गणेश (27) और आशुतोष गुप्ता (22) को हथकड़ी लगाकर शहर के मुख्य मार्गों से पैदल कोर्ट तक ले जाकर जुलूस निकाला। इसके बाद अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। 'मैं बड़ा गुंडा हूं, नाम लेकर कैसे बुलाया?'  घटना 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है। आईपीएस रवि कुर्रे का बेटा लेखांश कुर्रे अपने दोस्तों विशाल सोनी और रोमी खान के साथ बौरीपारा तालाब के पास रिंग रोड पर अपने एक अन्य दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता से बातचीत शुरू हुई। लेखांश ने सामान्य बातचीत के दौरान गोलू गणेश को नाम लेकर पुकारा।  इतने में गोलू गणेश भड़क गया और कहने लगा— "मैं बड़ा गुंडा हूं, तुम मुझे नाम लेकर बुलाओगे?" इसके बाद बदमाशों ने गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं। 'तेरा बाप पुलिस वाला होगा...': सिर, कान और गले पर किए वार मारपीट के दौरान बदमाशों ने पुलिस तंत्र को खुली चुनौती देते हुए कहा— "तेरा पिता पुलिस अधिकारी है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा।" इसके बाद सभी ने मिलकर लेखांश पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में लेखांश के सिर, कान, कंधे और गले में गंभीर चोटें आई थीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शहर से बाहर भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी और दबिश देकर दबोच लिया। हथकड़ी पहनाकर निकाला जुलूस, कोर्ट ने भेजा जेल कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(1), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था। रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी गोलू गणेश और आशुतोष गुप्ता को कोतवाली थाने से मुख्य मार्ग होते हुए कोर्ट तक पैदल ले जाकर जुलूस निकाला। सड़क पर गिड़गिड़ाते गुंडों का जुलूस देखकर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई। पुरानी वारदात में भी फरार था आदतन अपराधी गोलू गणेश पुलिस जांच में सामने आया है कि गोलू गणेश इलाका का आदतन अपराधी है। इससे पहले वह सौरभ मिश्रा के घर के सामने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में भी वांछित/फरार चल रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी अखिलेश सिंह का बयान "मारपीट के बाद आरोपी शहर से बाहर भाग गए थे, जिन्हें दबिश देकर पकड़ा गया है। ये आदतन अपराधी हैं और गोलू गणेश पर पहले से केस दर्ज हैं। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी 3 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।"

नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन (2026) में भारत ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत BRICS देशों ने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की एकसुर में कड़ी निंदा की है। सदस्य देशों ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता और आतंकियों को पनाह व फंडिंग देने वालों के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सदस्य देशों के बीच अलग-अलग राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आम सहमति बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। गलवान झड़प के 7 साल बाद पहली बार भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ PM मोदी की केमिस्ट्री इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रही। ब्रिक्स 'नई दिल्ली घोषणा': 10 सबसे अहम बातें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले (जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी) की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस: आतंकवाद के हर रूप, स्वरूप और उसकी वजह की निंदा करते हुए साझा लड़ाई का ऐलान। धर्म से न जोड़ें: आतंकवाद को किसी खास धर्म, राष्ट्रीयता या समुदाय से जोड़ने के प्रयासों का कड़ा विरोध। सीमा पार आतंकवाद व पनाहगाहों पर एक्शन: टेरर फंडिंग रोकने, आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने (Safe Havens) देने वालों पर मिलकर कार्रवाई करने पर सहमति। आतंकियों की जवाबदेही तय हो: आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक जवाबदेही तय होगी। UN आतंकरोधी संधि जल्द बने: संयुक्त राष्ट्र (UN) की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित व्यापक संधि (CCIT) को जल्द अपनाने की मांग की गई। मूल सिद्धांतों की मजबूती: आपसी सम्मान, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के सिद्धांतों पर जोर। एकतरफा टैरिफ की निंदा: वैश्विक व्यापार में एकतरफा टैरिफ और पाबंदियों पर चिंता जताते हुए इन्हें WTO के नियमों के दायरे में रखने की बात कही। परमाणु खतरे पर चिंता: दुनिया में बढ़ते तनाव और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के जोखिम पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता की सराहना: सभी देशों ने भारत द्वारा BRICS Plus और आउटरीच वार्ताओं के सफल संचालन की जमकर तारीफ की। BRICS समिट में PM मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें अगले 20 साल का नया एजेंडा: PM मोदी ने BRICS के अगले 20 वर्षों के लिए नया विजन और फैसलों को लागू करने के लिए एक स्थायी मैकेनिज्म (स्थायी व्यवस्था) बनाने का प्रस्ताव रखा। ग्लोबल साउथ की भागीदारी: AI, साइबरस्पेस, अंतरिक्ष और बायोटेक्नोलॉजी के अंतरराष्ट्रीय नियम तय करने में विकासशील देशों (Global South) की बराबर भागीदारी का आह्वान किया। युवाओं और नीति-निर्माताओं की ट्रेनिंग: युवा राजनयिकों और नीति-निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय वार्ता और कानून निर्माण में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। नाविकों के लिए इमरजेंसी नेटवर्क: समुद्र में मुसीबत में फंसने वाले नाविकों के इलाज, उनके परिवारों से संपर्क और सुरक्षित निकासी के लिए वैश्विक इमरजेंसी नेटवर्क बनाने की बात कही। 'भविष्य सबका, फैसला भी सबका': प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि दुनिया का भविष्य साझा है, तो उसे आकार देने और फैसले लेने का अधिकार भी किसी एक देश या समूह के बजाय सभी देशों के पास होना चाहिए। 7 साल बाद भारत आए शी जिनपिंग, 'भारत मंडपम' में रामेश्वरम मंदिर की झलक गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। PM मोदी ने 'भारत मंडपम' में शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत मंच के बैकड्रॉप पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथस्वामी मंदिर (रामेश्वरम) की भव्य तस्वीर सजाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्रपति जिनपिंग को इस ऐतिहासिक मंदिर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। BRICS समिट की औपचारिक बैठकों के बाद PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी तय की गई है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले से दोस्तों की बेवफाई और हैवानियत का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज छात्रा को उसके ही साथ पढ़ने वाली सहेलियों ने महज इसलिए बेरहमी से पीटा, क्योंकि उसने उनके एक पुरुष मित्र (छात्र) के साथ रिलेशनशिप में आने से इंकार कर दिया था। आरोपी युवतियों ने छात्रा को बहाने से स्कूटर पर बैठाया और 'नगर वन' के पास एक सुनसान जगह ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान आरोपी युवतियों ने पीड़िता से वीडियो कॉल कराकर उस छात्र से जबरन माफी भी मंगवाई। 38 दिन बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने शनिवार (12 सितंबर) की रात केस दर्ज कर लिया है। बाजार के बहाने ले गई, सुनसान जगह पहले से मौजूद थीं नकाबपोश सहेलियां पीड़िता ने बताया कि एक छात्र उसे काफी दिनों से वॉट्सऐप पर परेशान कर रहा था। जब उसने छात्र को फटकारा, तो उसकी पड़ोस और कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहेली उस पर उस छात्र से दोस्ती करने का दबाव बनाने लगी। इंकार करने पर आरोपी सहेली 6 अगस्त को उसे बाजार चलने के बहाने अपने स्कूटर पर बैठाकर ले गई। फिर रिश्तेदार के यहां जाने का झांसा देकर उसे नगर वन के पास सुनसान जगह ले गई। वहां उसकी तीन अन्य सहेलियां चेहरे ढंककर पहले से तैयार थीं। चारों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गाली-गलौज की। मारपीट के दौरान पीड़िता से वीडियो कॉल पर उस छात्र से माफी मंगवाई गई। जब डर के मारे पीड़िता ने संबंध बनाने के लिए हां कर दिया, तब उसे सेमरिया चौराहे पर लाकर छोड़ा गया। 38 दिन तक क्यों चुप रही पीड़िता? घटना के बाद पीड़िता बेहद सहमी हुई थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और पिता इलाज के सिलसिले में शहर से बाहर थे। पीड़िता खुद रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसने डर और परिजनों की हालत देखकर किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि, जब आरोपियों द्वारा बनाया गया मारपीट का वीडियो एक स्थानीय रिश्तेदार के पास पहुंचा और उसने पूछताछ की, तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद 11 सितंबर को परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस का बयान- केस दर्ज, वायरल वीडियो की हो रही जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगवां थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि, "मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही 12 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का भी फोरेंसिक/तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"

गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र से लव मैरिज के महज 6 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। मृतका के भाई का आरोप है कि दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और 30 लाख रुपए कैश न मिलने पर पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर बहन को बुरी तरह पीटा और फिर घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अस्पताल में 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही आरोपी पति, सास-ससुर और दोनों ननद मकान में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। शनिवार दोपहर घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला रात के अंधेरे में सड़क पर गिरती दिखाई दे रही है। CCTV फुटेज में दिखी खौफनाक मंजर की तस्वीर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में घटना की भयावहता साफ नजर आ रही है। सीन-1: मुरादनगर स्थित तीन मंजिला मकान की दूसरी मंजिल से महिला (आकृति) अचानक नीचे सड़क पर आकर गिरती दिखाई देती है। सीन-2: छत से गिरते ही चीख-पुकार मचती है और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उसे तुरंत गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है। शादी टूटी फिर मंदिर में रचाई लव मैरिज, स्कॉर्पियो की मांग पर हुआ विवाद मृतका का नाम आकृति सिंह था, जबकि आरोपी पति गौरव (25 वर्ष) नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी/फैक्ट्री में काम करता है। भंगेल निवासी आकृति के भाई प्रभात ने पूरी आपबीती बताई: 30 लाख और गाड़ी की मांग से टूटी थी शादी: 20 फरवरी को दोनों की शादी तय हुई थी। तब गौरव के परिवार ने 30 लाख नकद और स्कॉर्पियो की मांग रखी। हैसियत न होने के कारण परिजनों ने मना कर दिया, मामला मुरादनगर थाने तक पहुंचा और समझौता होकर शादी टूट गई। मर्जी के खिलाफ शादी: शादी टूटने के बाद भी गौरव और आकृति आपस में बातचीत करते रहे। करीब 2 महीने बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में लव मैरिज कर ली। बाद में परिवार वाले मान गए और दोनों मुरादनगर में रहने लगे। फिर शुरू हुई हैवानियत: शादी के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद गौरव ने दोबारा आकृति पर अपने मायके वालों से स्कॉर्पियो दिलाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मना करने पर उसके साथ रोज मारपीट की जाती थी। आखिरी फोन कॉल: 'भाई, ये लोग मुझे मार रहे हैं...' भाई प्रभात के मुताबिक, 7 सितंबर को आकृति ने रोते हुए उसे फोन किया और कहा— "भाई, ये सभी लोग मिलकर मुझे मार रहे हैं।" इसके कुछ ही देर बाद गौरव ने फोन कर परिजनों को सूचना दी कि आकृति छत से नीचे गिर गई है और उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल पहुंचने को कहा। 4 दिन तक वेंटिलेटर/इलाज पर रहने के बाद 11 सितंबर की रात आकृति की सांसें थम गईं। पति समेत 5 के खिलाफ FIR, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश आकृति की मौत के बाद परिजनों की तहरीर पर मुरादनगर थाना पुलिस ने आरोपी पति गौरव, ससुर रमेश, सास सरोज और दोनों ननदों सोनी व नेहा के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। DCP देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि,  "महिला की छत से गिरकर हुई मौत के मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। CCTV फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।"

Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। कोतमा से घर लौट रहे बाइक सवार चार लोगों को भोलगढ़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में निखिल केवट (20) और बद्री केवट (35) की मौत हो गई। घायल राज बैगा (20) का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बाइक चला रहे रवि कुशवाहा (36) को परिजन जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए हैं। रात में एक युवक ने दम तोड़ा, सुबह दूसरे की मौत हादसे में घायल निखिल केवट ने शनिवार रात 11:58 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद बद्री केवट की रविवार सुबह 5:38 बजे मौत हो गई। घायल राज बैगा का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं, बाइक चालक रवि कुशवाहा को परिजन जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए हैं। खुंटवा गांव से लौट रहे थे चारों घायल राज बैगा ने बताया कि वे बरगवां और झगरहा के रहने वाले हैं। रवि कुशवाहा लकड़ी के ठेकेदार हैं। उनके साथ मजदूरी करने वाले तीन लोग कोतमा के खुंटवा गांव से शनिवार रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। भोलगढ़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर दूर जा गिरे Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे। बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के कुछ देर बाद राज बैगा को होश आया। उन्होंने देखा कि बाकी तीनों साथी आसपास बेहोशी की हालत में पड़े थे। राज बैगा ने बाइक चालक रवि कुशवाहा को उठाने की कोशिश की। चोट लगने के बावजूद रवि उठे और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की गाड़ी सभी घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। बद्री के परिवार में पत्नी और दो बच्चे परिजनों के अनुसार बद्री केवट रिश्ते में निखिल के फूफा लगते थे। बद्री अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बेटी करीब 11 से 12 साल की है, जबकि बेटा 10 साल का है। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: निखिल की अभी शादी नहीं हुई थी। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र सहारा बताया जा रहा है। उसके दो छोटे भाई हैं। पिकअप में भी लौट रहे थे मजदूर बताया जाता है कि रात में वापसी के दौरान एक पिकअप वाहन में लकड़ियां लोड थीं और उसमें 5-6 मजदूर भी लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चार लोग भी वापस आ रहे थे। पुलिस अब हादसे की परिस्थितियों और टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में जानकारी जुटा रही है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अमलीपदर थाना क्षेत्र के सरनाबहाल गांव में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों के इलाज का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में मेडिकल स्टोर का नाम ‘धनेश्वर मेडिकल’ नजर आ रहा है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। गांव में लोगों का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति धोबलेश्वर यादव है। लोगों के मुताबिक, उसके पास न तो फार्मेसी की डिग्री है और न ही नर्सिंग से संबंधित वैध दस्तावेज। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर की आड़ में बिना जरूरी योग्यता के मरीजों का इलाज किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल से दवा निकाली, पीछे कमरे में जाकर लगाया इंजेक्शन वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के अंदर मोबाइल पर बात कर रहा है। इसी दौरान वह मरीज के लिए दवा निकालता है। इसके बाद मोबाइल पर बात करते हुए ही एक इंजेक्शन लेकर मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचकर वह मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले व्यक्ति को मरीजों का इलाज करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति है या नहीं। मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित व्यक्ति के पास मरीजों के उपचार से जुड़ी कोई वैध योग्यता या दस्तावेज हैं या नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर बोले- मेडिकल स्टोर की पूरी जांच होगी ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर ध्रुबे ने बताया कि उन्हें वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जाएगी। टीम वीडियो में दिखाई दे रहे मेडिकल स्टोर पर जाकर उसका पूरा निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो में संबंधित व्यक्ति मरीज का इलाज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मामला नर्सिंग एक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। इसके लिए सीएमएचओ को जानकारी दी जाएगी और संयुक्त जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर, वनांचल में ज्यादा शिकायतों का दावा गरियाबंद जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर हैं। इनमें लगभग 60 मेडिकल स्टोर देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में बताए गए हैं। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का इलाज किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कई जगह मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें इलाज के केंद्र की तरह संचालित किया जा रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की जरूरी योग्यता और दस्तावेज कागजों पर पूरे बताए जाते हैं, लेकिन दवा बेचने और मरीजों का इलाज करने वाला व्यक्ति खुद योग्य नहीं होता। आरोप यह भी हैं कि ड्रग विभाग की जांच शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर तक ज्यादा सीमित रहती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संचालित मेडिकल स्टोर संचालक अधिकारियों से संपर्क कर निरीक्षण से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब, डॉक्टरों के पद भी खाली दरअसल, जिस अमलीपदर इलाके में यह तस्वीर सामने आई है, वहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। 4 साल से ज्यादा समय से अमलीपदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन भवन होने के बावजूद यहां डॉक्टर नहीं हैं। इसके अधीन संचालित 2 उपस्वास्थ्य केंद्र और 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40 से ज्यादा हेल्थ वर्करों के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में करीब 70 गांवों और लगभग 1 लाख की आबादी के सामने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमलीपदर क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अमले की कमी और दूरदराज के वन क्षेत्र में होने के कारण नियमित निगरानी भी चुनौती बनी हुई है। कागजी निरीक्षण के आरोप, झोलाछापों को बढ़ावा वन और दूरदराज के क्षेत्र में होने के कारण आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों का निरीक्षण कई बार मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय से कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पर्याप्त योग्यता के इलाज करने वालों को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। इलाके में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण झोलाछापों का प्रभाव भी बढ़ा है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के पद खाली होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए निजी स्तर पर उपलब्ध लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग मेडिकल स्टोर या अन्य जगहों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अमलीपदर में वायरल वीडियो ने इसी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है, उसके पास इलाज से जुड़ी क्या योग्यता है और मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का उपचार किस स्तर पर किया जा रहा था।

गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आवासीय सुविधा देने के लिए स्वीकृत भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नियमानुसार विद्यालय के कैंपस में ग्राउंड फ्लोर पर 6 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने थे, लेकिन निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ने ड्राइंग में बदलाव कर भवन को विद्यालय कैंपस से करीब 300 मीटर दूर दूसरे शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में 13 कमरे प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद यहां केवल 9 कमरे बनाए गए। देवभोग और मैनपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त आवासीय कक्षों के निर्माण के लिए 48.48-48.48 लाख रुपए के भवन स्वीकृत किए थे। प्रदेश कार्यालय ने निर्माण की जिम्मेदारी एजेंसी के तौर पर हाउसिंग बोर्ड को दी थी। प्रबंध समिति का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने विद्यालय की वास्तविक जरूरत और उपलब्ध जगह को नजरअंदाज कर ड्राइंग-डिजाइन में बदलाव किया और इसके बाद भी निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप नहीं कराया। कैंपस में जगह दिखाई, फिर 300 मीटर दूर बदली लोकेशन निर्माण का उद्देश्य कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। वर्तमान भवन में छात्राओं की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए देवभोग विद्यालय प्रबंधन ने अपने कैंपस में पर्याप्त जगह भी उपलब्ध कराई थी। प्रबंध समिति के मुताबिक, नियमानुसार ग्राउंड फ्लोर में 6 कक्ष बनाए जाने थे। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने मूल ड्राइंग में बदलाव कर दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में लागत भी करीब 4 लाख रुपए कम कर दी गई और भवन को विद्यालय के मुख्य कैंपस में बनाने के बजाय करीब 300 मीटर दूर स्थित शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया गया। डिजाइन बदलकर 13 कमरे किए, निर्माण में बने सिर्फ 9 प्रबंध समिति का कहना है कि ड्राइंग में बदलाव के बाद भवन में 13 कमरों का डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद वहां 9 कमरे ही बनाए गए। आरोप है कि जिस भवन के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया गया, वहां पहले से ही कॉलम खड़े थे। इन्हीं पुराने कॉलम पर लैपिंग कर नया भवन तैयार किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का आरोप है कि कमरों की संख्या घटाने के साथ पुराने कॉलम का इस्तेमाल कर निर्माण लागत में भी बचत की गई। उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन में छात्राओं के रहने की मूल जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में यह भवन अनुपयोगी साबित हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद हैंडओवर को लेकर दबाव निर्माण पूरा होने के बाद भवन को विभाग को हैंडओवर लेने के लिए हाउसिंग बोर्ड और ठेका कंपनी की ओर से दबाव बनाए जाने का भी आरोप है। मैनपुर कस्तूरबा विद्यालय की अधीक्षिका ने भवन का हैंडओवर ले लिया, जबकि देवभोग की अधीक्षिका ने हैंडओवर लेटर में भवन की कमियों और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख किया। देवभोग की अधीक्षिका के इस पत्र से निर्माण की स्थिति और भवन के उपयोग को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को भी जानकारी मिली। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। 300 मीटर दूर भवन में छात्राओं को रखना मुश्किल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का कहना है कि निर्माण एजेंसी ने जो भी किया, लेकिन छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि नया भवन विद्यालय के मुख्य कैंपस से करीब 300 मीटर दूर है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को वहां आवासीय सुविधा देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पालकों का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि दूर बने भवन को ही आवासीय उपयोग में लेना है तो वहां छात्राओं के रहने के लिए जरूरी नया सेटअप स्वीकृत किया जाए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से रहकर अध्ययन कर सकें। विभाग के इंजीनियर बोले- ड्राइंग देखकर बता पाऊंगा मामले में विभाग के इंजीनियर नितेश कुमार ने कहा कि भवन का निर्माण ड्राइंग के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी है तो ड्राइंग देखकर ही उसके बारे में बता पाएंगे। डीएमसी बोले- प्रदेश कार्यालय से हुई मॉनिटरिंग गरियाबंद के डीएमसी शिवेश शुक्ला ने कहा कि भवन की मंजूरी से लेकर निर्माण की मॉनिटरिंग तक की प्रक्रिया प्रदेश कार्यालय से हुई है। हैंडओवर लेने की बारी आने पर अधीक्षिका ने मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने कहा कि मौके पर अधीक्षिका ही रहती हैं, इसलिए उन्हें भवन की वास्तविक स्थिति लिखकर हैंडओवर लेने के लिए कहा गया था। अधीक्षिका के पत्र से जानकारी मिली कि भवन में 13 के बजाय 9 कमरे हैं। इसके अलावा संचालन से जुड़ी अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को अवगत कराकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

गरीश जगत, गरियाबंद (देवभोग)। गरियाबंद जिले के नगर पंचायत देवभोग में स्वच्छ पेयजल की किल्लत और दूषित पानी से हो रही मौतों के बाद भी प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 और 6 में पानी की गुणवत्ता इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पानी में टीडीएस (TDS) की मात्रा तय मानक से दो से ढाई गुना तक ज्यादा पाई गई है। लगातार हो रही अनदेखी के विरोध में जब 40 से ज्यादा आक्रोशित महिलाएं नगर पंचायत दफ्तर ज्ञापन सौंपने पहुंचीं, तो प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने ज्ञापन लेने से साफ इंकार कर दिया। सीएमओ के इस रवैये से भड़की महिलाओं और नगरवासियों ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुशील यादव को ज्ञापन सौंपकर अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें: फिर भी पोर्टल पर दिखा दिया फर्जी निराकरण पेयजल संकट और दूषित पानी का प्रकोप देवभोग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बीते 4 सालों के भीतर किडनी खराब होने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अगर पूरे नगर पंचायत की बात करें तो यह आंकड़ा 15 के पार पहुंच चुका है। दूषित जल से चिंतित स्थानीय पार्षद सूर्यकांत सिंदूर ने जनसमस्या निवारण/समाधान शिविर में जल स्रोतों की जांच और सफाई का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि अफसरों ने बिना धरातल पर काम किए पोर्टल में शिकायत का 'निराकरण' दर्ज कर दिया, जबकि पीएचई (PHE) और निकाय के बीच सामंजस्य न बैठने से एक भी सोर्स की जांच तक नहीं हुई। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने की मजबूरी, बंद पड़ा है सोलर सिस्टम वार्ड निवासी दीनदयाल सोनी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 4 वार्डों के लोग पेयजल के लिए वार्ड क्रमांक 3 में स्थित सोलर सिस्टम आधारित जल स्रोत पर निर्भर थे। लेकिन अब वहां से भी गंदा और दूषित पानी आना शुरू हो गया है। सोलर पंप खराब पड़े होने के कारण कई परिवारों को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जबकि कई गरीब परिवार मजबूरी में गंदा पानी पीकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। 'साहब को हमारा आना बुरा लगा': सीएमओ के रवैये पर भड़कीं महिलाएं बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा मुद्दा उठाने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो महिलाएं खुद नगर पंचायत दफ्तर पहुंचीं। लेकिन प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने 'ज्ञापन देने का तरीका ठीक नहीं है' कहकर आवेदन लेने से मना कर दिया। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, दफ्तर में हमारा आना साहब को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने ज्ञापन तक नहीं लिया। अगर समय रहते जल स्रोतों की जांच और सफाई कराई जाती, तो आज हमको दफ्तर के चक्कर क्यों काटने पड़ते?" अफसरों का पक्ष: 'सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट के बाद होगी सफाई' मामले पर विवाद बढ़ने के बाद नगर पंचायत देवभोग के प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने सफाई देते हुए कहा: "जल स्रोतों की जांच और संधारण (रखरखाव) को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियर से बातचीत हुई है। पेयजल स्रोतों से वाटर सैंपल ले लिए गए हैं। लैब से रिपोर्ट आते ही सफाई और अन्य आवश्यक कार्य तत्काल कराए जाएंगे।"

जून के आखिरी हफ्ते से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जंगलों में एक के बाद एक बैगा और गोंड आदिवासी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने शुरुआती दौर में सिर्फ 8 मौतों की बात कही थी, लेकिन ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विपक्ष का दावा है कि आंकड़ा 30 को पार कर चुका है और सैकड़ों बच्चे अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'बैगा' के गांवों में ही ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्या सरकार वाकई आंकड़े छिपा रही है? पढ़िए 5 बड़े सवालों में बालाघाट के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का पूरा सच... सवाल 1: बालाघाट में हुआ क्या, अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है? जवाब: यहां सबसे बड़ा विवाद मौतों के आंकड़ों को लेकर ही है। गांवों से शुरू हुआ सिलसिला: बैहर और बिरसा ब्लॉक के सोनगुड्डा, बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, गठिया, मछूलदा और मातला जैसे दर्जनों गांवों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आईं। मछूलदा गांव की बतिया बाई के 4 साल के बेटे कुंवर सिंह जैसी कई मौतें तो शुरुआती सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थीं। आंकड़ों में विरोधाभास: अडोरी पंचायत के सरपंच परशुराम धुर्वे के मुताबिक अकेले उनकी पंचायत में 9 बच्चों की मौत हुई। आंकड़े 8 से बढ़कर 19, 22, 27 होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस 30 मौतों का दावा कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ा 31 बताया गया, जबकि प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 28 मौतें स्वीकार कीं। केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग रिपोर्ट: केंद्रीय टीम की जांच में 32,433 लोगों की मेडिकल जांच की गई। इसमें 7,711 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए, जिनमें से 518 को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराना पड़ा। 13,406 बच्चे डायरिया और 274 गंभीर निमोनिया से पीड़ित मिले। मौत की वजह: मौत का कोई एक कारण नहीं है। मलेरिया, डायरिया, खसरा और चर्म रोग के साथ 'गंभीर कुपोषण' सभी बच्चों में एक कॉमन फैक्टर (साझा कड़ी) रहा। हालांकि, गुजरात में तबाही मचाने वाले 'चांदीपुरा वायरस' की आशंका पुणे लैब की जांच में नेगेटिव आई है। सवाल 2: सिर्फ आदिवासी बहुल गांवों में ही मौतें ज्यादा क्यों हो रही हैं? जवाब: बालाघाट जिला लंबे समय से हेल्थ रिस्क जोन में रहा है। मलेरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट: बालाघाट बीते दो सालों से प्रदेश का सबसे बड़ा मलेरिया हॉटस्पॉट है। 2025 में MP के कुल 2,126 मलेरिया मामलों में से 685 सिर्फ बालाघाट में थे। साल 2026 में जुलाई तक राज्य के 583 मामलों में से 174 फिर यहीं मिले। PVTG दर्जा और दूरस्थ बस्तियां: बैगा समुदाय केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित विशेष कमजोर जनजाति (PVTG) है, जो बेहद घने जंगलों में साक्षरता और संसाधनों के बिना निवास करती है। कई गांवों में अब भी साफ पीने का पानी नहीं पहुंच सका है। 6 महीने से बंद था राशन: बालाघाट में 5 साल तक के 17% बच्चे पहले से कुपोषित हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बीमारी फैलने के ठीक उसी दौर में इन गांवों में करीब 6 महीने से पोषण आहार (टेक होम राशन) का वितरण बंद था। सवाल 3: अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद बच्चे दोबारा क्यों बीमार पड़ रहे हैं? जवाब: इसके पीछे 'गंभीर कुपोषण' और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का ध्वस्त होना है। कमजोर इम्यूनिटी का असर: बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर कुपोषण अकेले बच्चे को नहीं मारता, लेकिन वह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता छीन लेता है। इन बच्चों के शरीर में जिंक, विटामिन-A और मैग्नीशियम की भारी कमी होती है। सामान्य बीमारी भी बन रही जानलेवा: जिस डायरिया या निमोनिया को सामान्य वजन का बच्चा आसानी से झेल लेता है, वही बीमारी कुपोषित बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इलाज के बाद गांव लौटने पर अस्वच्छ पानी और पोषक तत्वों की कमी के कारण वे तुरंत दोबारा इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। सवाल 4: क्या प्रशासन सच्चाई छिपाने और लापरवाही करने की कोशिश कर रहा है? जवाब: प्रशासनिक कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं: CMHO पर गाज: जब मौतों का आंकड़ा 20 के पार था, तब तत्कालीन CMHO डॉ. परेश उपलब मौतों को केवल 'मौसमी बीमारी' बताते रहे। लापरवाही उजागर होने पर उन्हें बर्खास्त किया गया। (वर्तमान में डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया नए CMHO हैं)। बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार का आरोप: मोहनपुर के बैगाटोला में 4 साल के बच्चे लवकुश की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस व प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर मार्ग जाम किया था। मीडिया कवरेज पर रोक और यू-टर्न: जिला अस्पताल में मीडिया की एंट्री रोकने का आदेश जारी हुआ, लेकिन भारी जनविरोधी दबाव के चलते कुछ ही घंटों में कलेक्टर को यह फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल 5: संकट बढ़ने के बाद सरकार और कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं? जवाब: बढ़ते विवाद के बाद सरकारी और राजनीतिक हलचल तेज हुई है: मुख्यमंत्री का दौरा व मुआवजा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद बोंदारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही पूर्व-नक्सल प्रभावित 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाया: जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड की क्षमता 50 बेड से बढ़ाकर 150 बेड की गई, 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की गईं और 50 से अधिक गांवों में सर्विलांस शुरू किया गया। विपक्ष व कोर्ट का रुख: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को सरकार की पूरी विफलता करार दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजे और CBI जांच की मांग की है। वहीं, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को खुद बैहर-बिरसा जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।