यस बैंक के शेयरों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन दबाव बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 8,415 करोड़ रुपए के AT-1 बॉन्ड मामले में फैसले के बाद शेयर एक दिन पहले इंट्रा-डे में 20% तक टूट गए थे। यह एक साल के निचले स्तर 16.98 रुपए पर पहुंच गया था। आज भी शेयर बिकवाली के दबाव में है। फिलहाल BSE पर यह 1.98% गिरकर 17.79 रुपए पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान शेयर 3.86% फिसलकर 17.45 रुपए तक आ गया था। इससे पहले 18 जून 2026 को शेयर ने 25.77 रुपए का एक साल का हाई बनाया था। क्या है 8,415 करोड़ रुपए के AT-1 बॉन्ड का मामला? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में येस बैंक के AT-1 बॉन्ड को राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डालने के फैसले को गलत ठहराया है। बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान करीब 8,400 करोड़ रुपए के इन बॉन्ड को राइट ऑफ किया गया था। इससे बॉन्डधारकों को अपना मूलधन गंवाना पड़ा था। येस बैंक ने 2016 और 2017 में इन बॉन्ड के जरिए 8,415 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, बैंक को इन बॉन्ड पर 9.5% और 9% की तय कूपन दर से भुगतान करना होगा। यह रकम बैंक के वित्त वर्ष 2026 के 3,476 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे से दोगुने से भी ज्यादा है। बैंक ने क्या कहा? येस बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वह फैसले के सभी कानूनी पहलुओं और उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहा है। बैंक के मुताबिक, उसके पास पूंजी प्रबंधन के दूसरे विकल्प भी हैं, जिनसे ग्रोथ के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी से जुड़े फैसले लेने में लचीलापन बना रहेगा। बैंक ने बताया कि 30 जून 2026 तक के CET-1 रेश्यो पर इस फैसले का असर करीब 250 बेसिस पॉइंट हो सकता है। हालांकि, प्रो-फॉर्मा आधार पर टियर-1 कैपिटल रेश्यो 14% पर बना रहेगा। Citi ने घटाया टारगेट प्राइस वैश्विक निवेश बैंकिंग फर्म Citi ने येस बैंक पर अपनी ‘सेल’ रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, टारगेट प्राइस 22 रुपए से घटाकर 17.5 रुपए कर दिया है। Citi के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंक के लिए झटका है। इससे CET-1 रेश्यो में करीब 250 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कूपन पेमेंट को स्वैच्छिक और नॉन-कम्युलेटिव मानने पर CET-1 रेश्यो केवल मूलधन के आधार पर घटकर 11.5% रह सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक, इससे बैंक की बुक वैल्यू में 13% से 14% तक की गिरावट आ सकती है। पूंजी का बफर दोबारा मजबूत करने के लिए बैंक को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ सकती है। निवेशकों के लिए क्या मायने हैं? AT-1 बॉन्ड मामले में भुगतान की देनदारी, पूंजी अनुपात पर संभावित असर और अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जरूरत से येस बैंक के शेयर पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, आगे की स्थिति बैंक के कानूनी विकल्पों, फैसले के वित्तीय असर और पूंजी प्रबंधन पर निर्भर करेगी। Citi का टारगेट प्राइस ब्रोकरेज का अनुमान है, शेयर के भाव की गारंटी नहीं।

नई दिल्ली। देश में डिजिटल लेनदेन का सबसे बड़ा जरिया बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक (मर्चेंट) ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ₹2,000 तक के सभी लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क रहेंगे। RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतानों को भी इस छूट का फायदा मिलता रहेगा। क्या है नया नियम और कितना लगेगा शुल्क? ₹2,000 से ज्यादा का पेमेंट: इस पर 0.4% की दर से शुल्क लगेगा। प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम फीस की लिमिट ₹300 तय की गई है। ग्राहकों के लिए फ्री: यह शुल्क केवल कारोबारियों/दुकानदारों से लिया जाएगा, आम उपभोक्ताओं से नहीं। ₹2,000 तक फ्री: ₹2,000 तक के किसी भी यूपीआई भुगतान पर ग्राहक या दुकानदार किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। आसानी से समझिए: 5 सवाल-जवाब में नए चार्ज का पूरा गणित सवाल 1: सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज क्यों लगाया? जवाब: वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को UPI से ₹198 लाख करोड़ का भुगतान मिला। इसमें ₹2,000 से बड़े ट्रांजैक्शन भले ही सिर्फ 4% थे, लेकिन कुल वैल्यू का 66% (₹131 लाख करोड़) हिस्सा इन्हीं का था। बड़े व्यावसायिक लेन-देन से सिस्टम के रखरखाव का खर्च निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है। सवाल 2: MDR क्या होता है और यह किससे वसूला जाता है? जवाब: MDR (Merchant Discount Rate) वह सर्विस फीस है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के एवज में बैंक या ऐप कंपनियां दुकानदार से लेती हैं। कार्ड पेमेंट में यह शुल्क पहले से लागू है। सवाल 3: क्या इसका असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा? जवाब: यह शुल्क मर्चेंट से जुड़ा है, इसलिए सीधे ग्राहक से पैसा नहीं कटेगा। बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दुकानदारों को यह चार्ज ग्राहकों से वसूलने की अनुमति न दें। हालांकि, यदि व्यापारी अपनी लागत बढ़ाने का तर्क देते हैं, तो इसका अप्रत्यक्ष असर सेवाओं की अंतिम कीमतों पर पड़ सकता है या नहीं, यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। सवाल 4: क्या छोटे दुकानदारों को छूट मिलेगी? जवाब: हां, हर महीने ₹1 लाख तक का डिजिटल भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे दुकानदारों के सभी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐप प्रोवाइडर्स को कोई भी हिडन या प्लेटफॉर्म चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी। सवाल 5: सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? जवाब: जून 2026 तक देश में लगभग 55.5 करोड़ UPI यूजर्स हो चुके हैं। साइबर फ्रॉड रोकने, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने और बैंकिंग नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए भारी लागत आती है, जिसकी भरपाई के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। राहुल बोले— 'चुपचाप जेब काटने की तैयारी', खड़गे ने कहा— 'डिजिटल टैक्स' सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है: राहुल गांधी का आरोप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पीछे के दरवाजे से UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। जब दुकानदार से फीस ली जाएगी, तो अंततः वह रकम ग्राहक की जेब से ही निकाली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि थोक महंगाई पहले से ही 10% के करीब है। ऐसे समय में भाजपा सरकार ने आम जनता पर 'डिजिटल पेमेंट टैक्स' लगाकर उनकी बचत पर डाका डालने का प्लान बनाया है। देश का 84% डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI से जुलाई 2026 तक देश के 741 बैंक यूपीआई नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अकेले जुलाई महीने में ₹29.88 लाख करोड़ मूल्य के करीब 2,366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल डिजिटल भुगतानों में UPI की अकेले 84% हिस्सेदारी रही है।

MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन सरदार सरोवर डैम के बैकवॉटर में हमेशा के लिए डूब गई। 192 गांव उजड़ गए। इस नुकसान के बदले मध्य प्रदेश ने गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, लेकिन 30 साल तक चला विवाद आखिर ऐसे खत्म हुआ कि मुआवजा मिलने के बजाय अब मध्य प्रदेश सरकार को ही गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे भी पढ़ें- क्या CM ने कटवाया नरोत्तम मिश्रा का टिकट ? : गृहमंत्री की कुर्सी, इंटरनल सर्वे और IAS कनेक्शन; पढ़िए अंदरखाने की इनसाइड स्टोरी MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दिल्ली में 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रदेश के साथ बड़ा समझौता और नुकसान बता रही है। आखिर 30 साल पुराना विवाद कैसे खत्म हुआ, मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ या फायदा, और विस्थापितों का क्या होगा? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सवाल-1: सरदार सरोवर डैम का 'वन टाइम सेटलमेंट' क्या है? जवाब: विवाद पानी से शुरू हुआ, मुआवजे पर आकर अटक गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र की सीमा छूते हुए गुजरात के भरूच में अरब सागर में मिलती है। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के नवागाम में सरदार सरोवर डैम की नींव रखी थी। शुरुआती वर्षों में विवाद केवल नर्मदा के पानी के बंटवारे को लेकर था। इसे सुलझाने के लिए 'नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (NWDT)' बनाया गया। लगभग 10 साल की सुनवाई के बाद 1979 में पानी के बंटवारे का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन 90 के दशक में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' शुरू हो गया। विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डैम निर्माण पर रोक लगा दी। कई वर्षों तक काम बंद रहने से परियोजना की लागत बढ़ती गई। इसके बाद डूब क्षेत्र, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नया विवाद शुरू हो गया। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: शुरुआत में जब डैम की ऊंचाई 90 मीटर तय थी, तब मध्य प्रदेश ने गुजरात से केवल 281 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन 2014 में डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 138.68 मीटर कर दी गई। इससे बैकवॉटर का दायरा बढ़ गया और मध्य प्रदेश के 192 गांव तथा करीब 20,822 हेक्टेयर जमीन स्थायी रूप से डूब क्षेत्र में आ गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नया आकलन तैयार किया और गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर दी। गुजरात ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। वह पुराने 281 करोड़ रुपए देने की बात पर कायम रहा। साथ ही उसने कहा कि डैम निर्माण में जो खर्च हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश को अपनी हिस्सेदारी पहले चुकानी होगी। इसी वित्तीय विवाद के कारण मामला करीब 30 वर्षों तक अटका रहा। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: आखिरकार 7 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में चार राज्यों के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस ले लिया और बदले में 1,500 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारी की जगह केवल 231.80 करोड़ रुपए चुकाने पर सहमति बनी। सवाल-2: मध्य प्रदेश की जमीन ज्यादा डूबी, फिर उसे ही ₹231.80 करोड़ क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब: इसकी वजह ट्रिब्यूनल का फार्मूला है 1979 में बने नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नियम के अनुसार, डैम गुजरात में होने के बावजूद उससे पानी और बिजली लेने वाले राज्यों को निर्माण लागत में भी हिस्सा देना होगा। इसी आधार पर इस वर्ष फरवरी में अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास और निर्माण लागत में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत मानी जाए। इस हिसाब से गुजरात पर मध्य प्रदेश की करीब 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही थी। दिल्ली में हुए समझौते में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत से घटाकर सीधे 16.17 प्रतिशत कर दी। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी घटकर केवल 231.80 करोड़ रुपए रह गई। यही वजह है कि जमीन ज्यादा डूबने के बावजूद मध्य प्रदेश को यह राशि चुकानी पड़ेगी। सवाल-3: क्या मोहन सरकार ने घाटे का सौदा किया? जवाब: सरकार और विपक्ष दोनों की दलील अलग-अलग है कांग्रेस इस समझौते को मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान बता रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 'सरेंडर' और 'कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम' तक कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हैं कि जो कह देंगे, जनता सच मान लेगी।" MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सवाल उठाया कि अब मध्य प्रदेश की जमीन, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की कीमत कौन देगा? कांग्रेस ने पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे मध्य प्रदेश की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से अटका विवाद समाप्त हुआ और प्रदेश के हित सुरक्षित रहे। आर्थिक जानकारों का भी तर्क अलग है। उनका कहना है कि गुजरात किसी भी स्थिति में 7,669 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं था। ऐसे में मध्य प्रदेश ने अपनी 1,500 करोड़ रुपए की संभावित देनदारी घटाकर केवल 231.80 करोड़ रुपए करा ली। यानी प्रदेश के खजाने के करीब 1,268 करोड़ रुपए बच गए। इसलिए इसे पूरी तरह घाटे का सौदा कहना उचित नहीं होगा। सवाल-4: इस समझौते से मध्य प्रदेश को आखिर मिला क्या? जवाब: डैम गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है सरदार सरोवर डैम से बनने वाली कुल जलविद्युत का 57 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। महाराष्ट्र को 27 प्रतिशत और गुजरात को केवल 16 प्रतिशत बिजली मिलती है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नर्मदा नदी के कुल 28 MAF पानी में से 18.25 MAF पानी मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है, जबकि गुजरात को 9 MAF पानी मिलता है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: डैम से मिलने वाली बिजली भी बेहद सस्ती है। अब तक मध्य प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली केवल 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, इस परियोजना से प्रदेश की करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिल रही है। साथ ही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, देवास, धार और कटनी जैसे बड़े शहरों की पेयजल व्यवस्था भी इसी परियोजना से मजबूत हुई है। सवाल-5: जिन विस्थापितों के लिए 7,669 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उनका क्या होगा? जवाब: मुआवजा खत्म नहीं हुआ, जिम्मेदारी बदल गई MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: तकनीकी रूप से विस्थापितों का मुआवजा समाप्त नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह राशि गुजरात नहीं देगा। 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस लेने के बाद विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश सरकार पर आ गई है। यानी यदि पात्र लोगों को मुआवजा देना होगा तो वह प्रदेश सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की नेत्री मेधा पाटकर ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता उन हजारों विस्थापित परिवारों की है, जिनके पुनर्वास और मुआवजे का सवाल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार उन्हें किस तरह और कब तक राहत देती है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उस समय खाद माफिया के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा, जब देवभोग पुलिस ने रात के अंधेरे में अवैध रूप से परिवहन की जा रही डीएपी खाद की बड़ी खेप पकड़ ली। पुलिस ने 280 बोरी डीएपी खाद से भरे एक मेटाडोर को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला सिर्फ अवैध परिवहन का नहीं, बल्कि किसानों की जरूरतों का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के संगठित खेल का भी सामने आ रहा है। किसानों के लिए संकट, मुनाफाखोरों के लिए कमाई का मौका प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होते ही किसान खेतों में उतर चुके हैं। मक्का, धान और अन्य फसलों की बुवाई के लिए डीएपी खाद की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बीच खाद की कमी और आपूर्ति में आई बाधाओं का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी किसानों की मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। जहां किसान खाद की एक-एक बोरी के लिए सहकारी समितियों और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खाद की बड़ी खेपें नियमों को दरकिनार कर गुपचुप तरीके से दूसरे इलाकों में भेजी जा रही हैं। रात के अंधेरे में पकड़ा गया मेटाडोर जानकारी के मुताबिक, देवभोग पुलिस रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर एक मेटाडोर को रोका गया। जांच में वाहन के भीतर 280 बोरी डीएपी खाद मिली। चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह वैध परिवहन से जुड़े संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया। चालक का खुलासा, लाइसेंसी व्यापारी का नाम आया सामने पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे 8 हजार रुपए किराए पर वाहन चलाने के लिए रखा गया था। उसके मुताबिक, उरमाल के एक लाइसेंसी व्यापारी के कहने पर खाद को ओडिशा के सीनापाली क्षेत्र से जांगड़ा ले जाया जा रहा था। वहां यह खेप एक मक्का कारोबारी को पहुंचाई जानी थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर लाइसेंसधारी व्यापारी की आड़ में खाद का यह कारोबार किस स्तर तक फैला हुआ है। खाद संकट के बीच सक्रिय हुए कालाबाजारी गिरोह जानकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण रासायनिक खाद के उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ा है। सरकारी सप्लाई भी अपेक्षाकृत कम हुई है। ऐसे समय में किसानों तक खाद पहुंचाने की बजाय कुछ कारोबारी कृत्रिम संकट पैदा कर अधिक दाम वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि खाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर ऊंचे दामों पर बेचने और जमाखोरी के जरिए अतिरिक्त मुनाफा कमाने का खेल चल रहा है। किसानों का सवाल- जब खाद नहीं है तो ट्रकों में कहां से आ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लंबे समय से खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं। कई जगह समितियों में पर्याप्त स्टॉक नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में 280 बोरी डीएपी खाद की अवैध खेप पकड़े जाने के बाद किसानों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि खाद की कमी है तो इतनी बड़ी मात्रा में खाद आखिर निजी नेटवर्क के जरिए कहां और किसके लिए भेजी जा रही थी? कृषि विभाग को सौंपी गई जांच पुलिस ने जब्त खाद और वाहन को आगे की जांच एवं कार्रवाई के लिए कृषि विभाग के सुपुर्द कर दिया है। अब यह जांच का विषय है कि खाद की खरीद, परिवहन और बिक्री में किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या यह मामला सिर्फ अवैध परिवहन तक सीमित है या फिर इसके पीछे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। सबसे बड़ा सवाल जब किसान खाद के लिए परेशान हैं, तब क्या कुछ लोग उनकी मजबूरी पर मुनाफे की फसल काट रहे हैं? देवभोग में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक वाहन पकड़ने की घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां खेती के सबसे जरूरी संसाधन को भी मुनाफाखोरी का जरिया बना दिया जाता है। अब निगाहें कृषि विभाग और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

देश की सड़कों पर चलती-फिरती लाखों गाड़ियां अब 'वॉकिंग डेड' बनती जा रही हैं। गाड़ियों की खूनी कत्ले-आम के जिम्मेदार सरकार के E20 इथेनॉल के नाम पर थोपा गया जहरीला ईंधन। ये 'हरा-भरा' दिखने वाला फॉर्मूला असल में टैंकों, पाइपों और इंजनों में 'काली फंगस' की तरह फैल रहा है, जो पेट्रोल पंप से लेकर सिलेंडर तक हर नली-नक्कारे को चिपचिपा कर सड़ा रहा है। इसे भी पढ़ें - अनूपपुर का जयनिल UP में कैसे जला जिंदा ? : क्या योगी सरकार की नाकामी निगल गई 15 बेकसूर, सांसों के लिए तड़पे; इनसाइड स्टोरी में पढ़िए कौन हत्यारा ? मानो किसी ने गाड़ी के सीने में ज़हर का टीका लगा दिया हो। रबर के पुर्जे फट रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर जाम हो रहे हैं। पिस्टन के रिंग इतने घिस रहे हैं कि इंजन से निकलने वाला धुआं भी मौत की चीख लगाता नजर आता है। माइलेज तो 20% तक गोता लगा चुका है, मानो ईंधन की ताकत ही खत्म हो गई हो। इसे भी पढ़ें - आपकी गाड़ी भंगार बना रही सरकार ? : Ethanol से Petrol Tanks में जम रही काली फंगस, माइलेज घटा, सर्विसिंग चार्ज डबल, जानिए इंजन कैसे हुए खटारा ? इस तबाही के बीच गाड़ी मालिकों की जेब से सर्विसिंग चार्ज दोगुने हो गए। सरकारी मशीनरी बेपरवाही से E5-E10 जैसे सुरक्षित विकल्पों को मिट्टी में मिला चुकी है। जनता की सुविधा उनकी नजरों में कूड़ा हो। ये सरकार देश की गाड़ियों को 'भंगार' बनाने की औद्योगिक हत्या कर रही है। ये महज 'नीति' नहीं, ये 'इंजन-हत्या' है। 'काली फंगस' के पीछे छुपी सच्चाई ये है कि जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब पढ़िए देश के गाड़ी मालिक की पीड़ा विक्रम दिल्ली के पालिका भवन में काम करते हैं। तीन साल पहले पुरानी कार खरीदी। एक साल बाद ही कार के फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10% एथेनॉल (E10) वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20% एथेनॉल वाला, यानी E20 फ्यूल डाल दिया गया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल में कार की सर्विसिंग में 15-20 हजार रुपए खर्च हुए। अगले साल खर्च दोगुना हो गया। पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल कार रिपेयर कराने पहुंचे। वे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा। इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूं।‘ गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने वाले ढेरों वीडियो शेयर हो रहे हैं। देश में 5 जून 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च देश में 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए डिजाइन 85% एथेनॉल वाला E85 भी लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी है। अभी E20 फ्यूल का गाड़ियों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कार रिपेयरिंग मार्केट पालिका पहुंचे। ‘फ्यूल टैंक में काली फंगस जमने से जंग लग रही’ दीपक राज यहां 20 साल से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, ‘2 साल से गाड़ियों में फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। फ्यूल टैंक में काई जमा होने की शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फ्यूल के सेंसर खराब हो रहे हैं। टैंक में काली परत सी जमी दिखती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में जंग लग रही है।‘ दीपक आगे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कत आ रही है। पिछले 1 महीने में मर्सिडीज की 6-7 गाड़ियों में एक जैसी ही दिक्कत देखी गई।‘ कार चलते-चलते अचानक बंद होने की शिकायतें बढ़ीं मोहसिन 2006 से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गाड़ियों में एथेनॉल वाला पेट्रोल डलने के बाद से शिकायतें बढ़ी हैं। गाड़ियों फ्यूल पंप और हाई प्रेशर पंप बैठ जाते हैं। नई कारें भी चलते-चलते अचानक बंद हो जाती हैं। इंजन के इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, पिस्टन, वाल्व सभी पार्ट्स में खराबी आ रही है। मोहसिन कहते हैं, ‘नई गाड़ियां E20 पेट्रोल के हिसाब से बनी हैं। अब अगर एथेनॉल की मात्रा पहले से बढ़ाई गई, तो ये गाड़ियां कैसे चलेंगी। जो गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल या फिर E10 के लिए बनी हैं, उनमें तो गड़बड़ी आनी शुरू हो चुकी है।’ 8-10 साल में खराब होने वाला फ्यूल पंप एक साल में बेकार मयंक मलिक दिल्ली में कार डीलर हैं। वे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कारों में डील करते हैं। मयंक कहते हैं कि एथेनॉल का सबसे ज्यादा असर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर हुआ है। वो गलकर जल्दी खराब हो रहे हैं। गाड़ी में रिपेयर वर्क ज्यादा आ रहा है। माइलेज भी घटा है। पुरानी कारों पर असर सबसे ज्यादा है। कार के ऑटोपार्ट्स की दुकान चलाने वाले राजेश कहते हैं कि पहले गाड़ियों में 8-10 साल बाद ही फ्यूल पंप खराब होता था, लेकिन अब एक साल पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। ये गड़बड़ी भी पेट्रोल गाड़ियों में ही देखने को मिल रही है। डीजल गाड़ी में ये शिकायतें नहीं आ रहीं। एथेनॉल फ्यूल के बाद बाइक में 5 शिकायतें आ रहीं… बाइक मैकेनिक चंद्रप्रकाश 35 साल से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले एक साल से बाइक में फ्यूल फिल्टर और थ्रोटल बॉडी में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। थ्रोटल बॉडी एक्सीलरेटर के मुताबिक इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को कंट्रोल करती है। मार्केट में अलग-अलग मैकेनिक और डीलर्स से बात करने पर बाइक में आने वाली ये 5 दिक्कतें समझ आईं… 1. कोल्ड स्टार्ट: ऐसी बाइकें जो E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी हैं, उन्हें सुबह के वक्त स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठंड के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। 2. रबर और प्लास्टिक पार्ट पर असर: इससे फ्यूल से जुड़े पार्ट्स जैसे- सील, होज और गैस्केट जल्दी खराब हो रहे हैं। E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली नई बाइक में ये दिक्कतें नहीं आ रहीं। 3 फ्यूल टैंक में नमी और जंग: पिछले एक से डेढ़ साल में देखा गया कि लंबे समय तक बाइक बंद पड़ी रहने पर फ्यूल सिस्टम में जंग लग जाती है। इससे जुड़े पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। 4. माइलेज में कमी: माइलेज में करीब 5-7% की कमी देखी गई। 5. इंजन की परफॉर्मेंस: गाड़ी के पिकअप और थ्रोटल रिस्पॉन्स में फर्क महसूस हो रहा है। ‘माइलेज और इंजन की टेस्टिंग का डेटा तैयार करना जरूरी’ ऑटोमोटिव एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं, ‘एथेनॉल से लोग गाड़ियों का माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। सरकार और एजेंसी को माइलेज की टेस्टिंग करके डेटा पेश करना चाहिए।’ ‘एथेनॉल के नमी सोखने से इंजन में कितनी दिक्कत हो रही है, इस पर डिटेल स्टडी की जरूरत है। इंजन के रबर और प्लास्टिक पार्ट पर भी असर होना तय है। पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी 2-3 दिन में ही खराब हो जाए। इसमें वक्त लगेगा।’ पुरानी कार वाले ओनर्स के लिए वे 3 सलाह देते हैं… 1. गाड़ी लंबे वक्त तक खड़ी न रखें, बीच-बीच में चलाते रहें। 2. फ्यूल से जुड़े पार्ट्स को समय-समय पर मॉनीटर करें। 3. पेट्रोल के साथ 0.5% टू-टी ऑयल डालें। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को लेकर हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सवाल भी भेजे हैं, जिनका जवाब मिलने पर खबर में शामिल करेंगे। कौन-कौन सी कंपनियां करती हैं लागू? भारत की तीन बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) इसे लागू करती हैं: 1. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का सबसे बड़ा नेटवर्क रिफाइनरी + डिपो + पंप तक सप्लाई कंट्रोल 2. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) देश की दूसरी बड़ी PSU तेल कंपनी रिटेल पेट्रोल पंप और सप्लाई चेन संभालती है एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फॉलो करती है 3. Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) तीसरी प्रमुख सरकारी ऑयल कंपनी रिफाइनरी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक काम एथनॉल मिश्रित पेट्रोल सप्लाई करती है एथनॉल आता कहां से है? शुगर मिल्स (गन्ने से) अनाज आधारित डिस्टिलरी प्राइवेट और सरकारी दोनों सप्लायर्स 1. एक लीटर एथनॉल बनाने में पानी कितना लगता है एथनॉल मुख्य रूप से गन्ना (मोलासेस) और अनाज (मक्का आदि) से बनाया जाता है। भारत में अधिकतर उत्पादन गन्ना आधारित होता है। फैक्ट्री स्तर पर पानी की खपत एक लीटर एथनॉल के उत्पादन में लगभग 8 से 15 लीटर पानी खर्च होता है। यह पानी फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और कूलिंग जैसी प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। कुल जल-खपत (खेती सहित) यदि गन्ने की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरा चक्र देखा जाए, तो एक लीटर एथनॉल के लिए लगभग 1000 से 3000 लीटर या उससे अधिक पानी खर्च हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई का होता है। निष्कर्ष यह है कि वास्तविक जल-खपत का अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र में होता है, न कि फैक्ट्री में। 2. एक लीटर एथनॉल बनाने में लागत कितनी होती है भारत में एथनॉल की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है, जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदती हैं। मोलासेस आधारित एथनॉल इसकी लागत लगभग 50 से 60 रुपये प्रति लीटर होती है। अनाज आधारित एथनॉल इसकी लागत लगभग 60 से 75 रुपये प्रति लीटर तक होती है। लागत किन घटकों में आती है कच्चा माल (गन्ना, मोलासेस या मक्का) फर्मेंटेशन प्रक्रिया डिस्टिलेशन प्रक्रिया ऊर्जा (बिजली और भाप) वेस्ट ट्रीटमेंट परिवहन और भंडारण 3. एक लीटर एथनॉल कितने लीटर पेट्रोल में मिलाया जाता है भारत सरकार ने एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य E20 रखा है, जिसका अर्थ है 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल। मिश्रण अनुपात 1 लीटर एथनॉल को 4 लीटर पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे कुल 5 लीटर E20 फ्यूल बनता है। सरल रूप में 1 लीटर एथनॉल + 4 लीटर पेट्रोल = 5 लीटर मिश्रित ईंधन यह मिश्रण 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का होता है MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन सौदों पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी, जिनमें से बड़ी संख्या ऐसी जगहों पर स्थित है जहां भविष्य में सड़क परियोजनाओं और मास्टर प्लान के कारण जमीनों की कीमत बढ़ सकती है। इसे भी पढ़ें- अनूपपुर का जयनिल UP में कैसे जला जिंदा ? : क्या योगी सरकार की नाकामी निगल गई 15 बेकसूर, सांसों के लिए तड़पे; इनसाइड स्टोरी में पढ़िए कौन हत्यारा ? MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: इस पूरे विवाद की जड़ में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 45 करोड़ रुपए की 168 एकड़ जमीन खरीदी। MP CM Mohan Yadav Family Property Allegations | Indian Express Report: कांग्रेस का कहना है कि इन खरीदों और सरकारी योजनाओं के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री के करीबी इन आरोपों को राजनीतिक हमला बताते हुए कहते हैं कि यादव परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या दावा? 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 से लेकर हाल के वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन जिले में 137 भूखंड खरीदे। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया है और इनकी खरीद पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीदी गई जमीनों में से करीब 111 एकड़ ऐसे इलाकों में स्थित है, जो या तो प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के आसपास हैं या फिर 'उज्जैन मास्टर प्लान 2025' के तहत कृषि भूमि से आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जा सकने वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या इन जमीनों की खरीद भविष्य में संभावित मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर की गई। किन-किन लोगों के नाम सामने आए? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीनों की खरीद सीधे या परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के माध्यम से की गई। इनमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बहू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव, भाभी रेखा यादव, भतीजे अभय यादव तथा चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा परिवार से जुड़ी चार रियल एस्टेट कंपनियों का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से जमीन खरीद के सौदे किए जाने का दावा किया गया है। 335 एकड़ जमीन पर कांग्रेस के सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति और उसका परिवार पहले लगभग 100 एकड़ जमीन का मालिक था, उसकी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब डेढ़ साल में बढ़कर 335 एकड़ तक कैसे पहुंच गई। पटवारी ने कहा कि जमीन स्वामित्व में हुई इस कथित बढ़ोतरी के पीछे की पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। जयराम रमेश का हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के भीतर एक "लूट का इंजन" चल रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की राजनीति में सत्ता संघर्ष और प्रभाव की लड़ाई के कारण यह मामला और अधिक चर्चा में आया है। हालांकि यह कांग्रेस के राजनीतिक आरोप हैं और इन पर कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि देश में लोग "कश्मीर फाइल्स", "केरल फाइल्स" और "एपस्टीन फाइल्स" की चर्चा करते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में "मोहन यादव फाइल्स" चर्चा का विषय बन गई है। उनका कहना था कि जमीन खरीद और राजनीतिक प्रभाव से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी है? साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल संपत्ति विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास लगभग 17 एकड़ जमीन दर्ज है। उनकी पत्नी सीमा यादव के पास लगभग 10.6 एकड़ जमीन बताई गई है। संपत्ति विवरण में यह भी उल्लेख है कि मोहन यादव और उनकी पत्नी संयुक्त रूप से 'सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड' में 73 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी के पास लगभग 39.5 एकड़ जमीन होने की जानकारी भी दर्ज है। मुख्यमंत्री पक्ष की दलील हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री के करीबियों और अधिकारियों का कहना है कि यादव परिवार वर्षों से रियल एस्टेट और निर्माण व्यवसाय से जुड़ा रहा है। उनका तर्क है कि परिवार की कारोबारी गतिविधियों को सीधे मुख्यमंत्री के पद से जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना है कि जमीन खरीद के सौदों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय कारोबारी गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए। पूरे विवाद से जुड़े बड़े सवाल दिसंबर 2023 के बाद खरीदी गई 168 एकड़ जमीन का वास्तविक मूल्य क्या था? 111 एकड़ जमीन विकास परियोजनाओं के आसपास ही क्यों केंद्रित रही? 335 एकड़ जमीन का दावा किन दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है? क्या इन जमीनों के मूल्य में भविष्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि की संभावना है? क्या सरकारी नीतियों और जमीन खरीद के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोपों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चर्चा में है। कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है, जबकि मुख्यमंत्री पक्ष आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बता रहा है। आने वाले दिनों में सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय या जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच सामने आती है तो इस विवाद की दिशा और स्पष्ट हो सकेगी। किसके नाम कितनी जमीन? (रिपोर्ट और हलफनामे के आधार पर) मोहन यादव – 17 एकड़ जमीन (2023 चुनावी हलफनामे के अनुसार) सीमा यादव (पत्नी) – 10.6 एकड़ जमीन सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड – 39.5 एकड़ जमीन कंपनी में मोहन यादव और सीमा यादव की हिस्सेदारी – 73% से अधिक मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार और संबंधित कंपनियों द्वारा खरीदी गई जमीन – 168 एकड़ खरीदे गए कुल भूखंड – 137 प्लॉट जमीन खरीद पर कथित खर्च – करीब 45 करोड़ रुपए नई सड़क परियोजनाओं/मास्टर प्लान क्षेत्र के पास स्थित जमीन – 111 एकड़ कांग्रेस के अनुसार परिवार की कुल हिस्सेदारी – 335 एकड़ रिपोर्ट में जिन नामों का उल्लेख सीमा यादव (पत्नी) शालिनी यादव (बहू) नंदलाल यादव (भाई) नारायण यादव (भाई) रेखा यादव (भाभी) अभय यादव (भतीजा) गोविंद यादव (चचेरे भाई) नीलेश यादव (चचेरे भाई) नोट: 168 एकड़ और 335 एकड़ के आंकड़े अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं। 168 एकड़ का उल्लेख 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में कथित खरीद के रूप में किया गया है, जबकि 335 एकड़ का दावा कांग्रेस ने परिवार की कुल हिस्सेदारी को लेकर किया है। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा ले सकती है? राजनीतिक रूप से यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की संभावना को लेकर कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। भाजपा में मुख्यमंत्री को हटाने या इस्तीफा लेने का फैसला पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय संगठन स्तर पर होता है। आमतौर पर केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं लिया जाता। ऐसे मामलों में पार्टी किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट, न्यायिक जांच, कानूनी कार्रवाई या ठोस सबूतों का इंतजार करती है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस्तीफे और न्यायिक जांच की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक न तो किसी जांच एजेंसी ने मोहन यादव के खिलाफ कोई आरोप तय किया है और न ही किसी अदालत ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है। ऐसे में तत्काल इस्तीफे की संभावना राजनीतिक विश्लेषकों को कम नजर आती है। हालांकि यदि भविष्य में किसी जांच में गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण सामने आते हैं, विपक्ष का दबाव बढ़ता है या पार्टी को राजनीतिक नुकसान की आशंका होती है, तो भाजपा नेतृत्व स्थिति की समीक्षा कर सकता है। फिलहाल मामला राजनीतिक आरोपों, मीडिया रिपोर्ट और जांच की मांग के स्तर पर ही है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

RBI Repo Rate LIVE Update 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तीन दिन तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक के फैसले आज घोषित किए जाएंगे। बाजार को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखेगा। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना ​​है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। महंगाई का जोखिम भी है। RBI Repo Rate LIVE Update 2026: अप्रैल में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। RBI ने पिछली बार दिसंबर 2025 में दर में बदलाव किया था। इसे 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। जब RBI रेपो रेट कम करता है, तो बैंक अक्सर इसका फायदा अपने ग्राहकों को देते हैं। इसे भी पढ़ें- EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटने का VIDEO : MP में गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर किए वार; बहन का गाल चीरकर भागा RBI की बैठकें हर दो महीने में होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में छह सदस्य होते हैं। तीन सदस्य RBI से होते हैं, जबकि बाकी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। RBI हर दो महीने में बैठकें करता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की कुल छह बैठकें तय की गई हैं।पहली बैठक 6 से 8 अप्रैल, 2026 के बीच हुई थी। इसे भी पढ़ें- Gold ETF Investment 2026 : ETF में नहीं लगा सकेंगे मनचाहा पैसा, जानिए किसने तय कर दी लिमिट ? रेपो रेट क्या है और इससे लोन कैसे सस्ते होते हैं? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। कम रेपो रेट का मतलब है कि बैंक कम ब्याज लागत पर फंड उधार ले सकते हैं। जब बैंकों को सस्ते लोन मिलते हैं, तो वे अक्सर अपनी ब्याज दरों को कम करके इसका फायदा ग्राहकों को देते हैं। इसे भी पढ़ें - Emergency Fund Tips 2026 : नौकरी जाने से पहले तैयार कर लें ये बैकअप, मुसीबत से पहले जान लीजिए प्लान ? रिजर्व बैंक रेपो रेट क्यों बढ़ाता या घटाता है? किसी भी सेंट्रल बैंक के पास महंगाई से निपटने के लिए एक शक्तिशाली टूल होता है - पॉलिसी रेट। जब महंगाई ज्यादा होती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। इसे भी पढ़ें- Gold Silver Price Today Breaking : 5 जून को सोने-चांदी के रेट कितने बदले, जानिए आज के लेटेस्ट 24K, 22K,18K का भाव ? पॉलिसी रेट ज्यादा होने से कमर्शियल बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है। नतीजतन, बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह कम हो जाता है; पैसे की आपूर्ति कम होने से मांग कम होती है, जिससे महंगाई भी कम हो जाती है। इसे भी पढ़ें- पुष्पराजगढ़ में 4 साल की बेटी को काट डाला : पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, मासूम को जबरन साथ लाया; बोला था- अगर नहीं आई तो इसे मार डालूंगा इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही होती है, तो रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए पैसे की आपूर्ति बढ़ाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में, सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक से उधार लेना सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी कम दरों पर लोन मिलते हैं। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold Silver Price Today: आज, 5 जून 2026 को ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर घरेलू बुलियन मार्केट तक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन था।इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआती गिरावट के बाद सुधार हुआ। इस ट्रेंड का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ा। आज COMEX पर सोने के भाव में शुरुआती बढ़त दिख रही है। कल MCX पर कीमती धातुओं में दिन भर काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। इसे भी पढ़ें- पुष्पराजगढ़ में 4 साल की बेटी को काट डाला : पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, मासूम को जबरन साथ लाया; बोला था- अगर नहीं आई तो इसे मार डालूंगा COMEX पर सोना और चांदी इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज COMEX पर सुबह 7:45 बजे सोने का भाव 0.63% गिरकर $4,476.70 प्रति औंस हो गया। वहीं, चांदी का भाव 1.52% गिरकर $72.850 प्रति औंस हो गया। चार्ट सोने और चांदी दोनों के लिए 'सेल सिग्नल' (बेचने का संकेत) दिखा रहे हैं। इसलिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो तेज़ी से बदलते मार्केट के हालात पर नज़र रखें। इसे भी पढ़ें- EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटने का VIDEO : MP में गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर किए वार; बहन का गाल चीरकर भागा MCX पर सोने और चांदी की कीमतें 4 जून 2026 को MCX पर सोना 1,59,502 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,64,680 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चूंकि अभी 'मलमास' का समय चल रहा है (जिसे बड़ी खरीदारी के लिए अशुभ माना जाता है), इसलिए सोने और चांदी की मांग पर काफी असर पड़ सकता है। हालांकि, इसके बाद शादी-ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। आप कीमतों में इस गिरावट के दौरान सोना और चांदी खरीदने पर विचार कर सकते हैं ताकि उन्हें कम कीमत पर हासिल कर सकें। इसे भी पढ़ें- Gold ETF Investment 2026 : ETF में नहीं लगा सकेंगे मनचाहा पैसा, जानिए किसने तय कर दी लिमिट ? बड़े बदलावों की वजहें कल तक इज़राइल और लेबनान के बीच सीज़फायर (युद्धविराम) की बात चल रही थी। हालांकि, ईरान समर्थित समूह हिज़्बुल्लाह ने सीज़फायर को ठुकरा दिया है। इसके अलावा, इज़राइल ने कहा है कि वह इस समय अपनी सेना को वापस नहीं बुला रहा है। दोनों पक्षों के इस रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति समझौता कराने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर कोई नई प्रगति नहीं हुई है। निवेशक अब ब्याज दरों पर फेडरल रिज़र्व के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। आज भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण भारत के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतें अलग-अलग होती हैं। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद में 1 किलो चांदी की कीमत 2,79,900 है और चेन्नई में 2,84,900 है। सोने की कीमतों में शहरों के बीच मामूली अंतर देश के प्रमुख शहरों में शुक्रवार को सोने के भाव में मामूली अंतर देखने को मिला। 24 कैरेट सोने की कीमत सबसे अधिक चेन्नई में दर्ज की गई, जहां यह 15,796 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा। वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,625 रुपए प्रति ग्राम और मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु तथा हैदराबाद में 15,610 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार करता दिखा। अहमदाबाद में इसकी कीमत 15,615 रुपए प्रति ग्राम रही। 22 कैरेट सोने का भाव 14 हजार रुपए के पार आभूषण निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी प्रमुख शहरों में 14 हजार रुपए प्रति ग्राम के ऊपर बनी हुई है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 14,324 रुपए प्रति ग्राम, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 14,309 रुपए प्रति ग्राम तथा अहमदाबाद में 14,314 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया। चेन्नई में इसकी कीमत सबसे अधिक 14,479 रुपए प्रति ग्राम रही। 18 कैरेट सोने में भी चेन्नई सबसे महंगा 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी चेन्नई सबसे ऊपर रहा, जहां इसका भाव 12,159 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया। दिल्ली में 18 कैरेट सोना 11,722 रुपए प्रति ग्राम, अहमदाबाद में 11,712 रुपए प्रति ग्राम, जबकि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 11,707 रुपए प्रति ग्राम रहा। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold ETF Investment 2026: सोने में निवेश करने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने गोल्ड ETF और गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स (FoF) में बड़े निवेश को कुछ समय के लिए रोकने का फ़ैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि यह कदम मौजूदा आर्थिक और बाज़ार की स्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। नए नियमों के तहत, 8 जून, 2026 से इन फंड्स में बड़े निवेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस फैसले का मकसद इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बढ़ती दिलचस्पी और लगातार बढ़ते निवेश इनफ्लो (निवेश के पैसे के आने) को बेहतर ढंग से मैनेज करना है। इसे भी पढ़ें- EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटने का VIDEO : MP में गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर किए वार; बहन का गाल चीरकर भागा 25 करोड़ या उससे ज्यादा का निवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा नए नियमों के तहत इन दोनों फंड्स में से किसी में भी 25 करोड़ या उससे ज्यादा का निवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई निवेशक या संस्था 25 करोड़ या उससे ज़्यादा निवेश करना चाहती है, तो फिलहाल वह निवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे भी पढ़ें - Emergency Fund Tips 2026 : नौकरी जाने से पहले तैयार कर लें ये बैकअप, मुसीबत से पहले जान लीजिए प्लान ? गोल्ड ETF FoF निवेशकों के लिए सख्त नियम कंपनी ने HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ़ फंड्स (FoF) के निवेशकों पर अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई हैं। इस स्कीम के लिए, एकमुश्त निवेश और 'स्विच-इन' ट्रांजैक्शन अब प्रति निवेशक प्रति माह 10 लाख की सीमा तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी निवेशक एक महीने में इस फंड में 10 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकता। चाहे वह एकमुश्त निवेश के जरिए हो या किसी दूसरी स्कीम से स्विच करके। इसे भी पढ़ें- पुष्पराजगढ़ में 4 साल की बेटी को काट डाला : पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, मासूम को जबरन साथ लाया; बोला था- अगर नहीं आई तो इसे मार डालूंगा सीमा से ज्यादा निवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड ने कहा है कि जब तक पाबंदियां लागू रहेंगी, तब तक तय सीमा से ज्यादा कोई निवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा के एकमुश्त या स्विच-इन निवेश प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। कंपनी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब सोने पर आधारित निवेश के विकल्पों में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। इन स्कीम्स में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। HDFC म्यूचुअल फंड ने कहा कि यह फैसला "मौजूदा आर्थिक और बाजार की स्थितियों" को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि, फंड हाउस ने यह नहीं बताया है कि ये पाबंदियां कितने समय तक लागू रहेंगी या इन्हें कब हटाया जा सकता है। Gold ETF Investment 2026 भारतीय निवेशकों के लिए सोना अब भी पहली पसंद बना हुआ है। भारत में सोना लंबे समय से निवेश का एक लोकप्रिय जरिया रहा है। भारतीय परिवार पारंपरिक रूप से फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, दोनों के जरिए सोने में निवेश करते रहे हैं। हाल के वर्षों में, गोल्ड ETF और फंड ऑफ़ फंड्स (FoF) निवेशकों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि ये निवेश विकल्प लोगों को असली सोना खरीदे बिना सोने में निवेश करने की सुविधा देते हैं। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

इमरजेंसी फंड आपकी बचत का वह सुरक्षित हिस्सा है जिसे खास तौर पर नौकरी छूटने, अचानक बीमारी या किसी बड़े संकट जैसी स्थितियों के लिए अलग रखा जाता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हर किसी को कम से कम छह महीने के जरूरी खर्चों के बराबर एक बैकअप फंड रखना चाहिए। यह फंड मन को शांति देता है और मुश्किल समय में दूसरों से आर्थिक मदद मांगने या कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। नियम सीधा है। मुसीबत आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लें। इसे भी पढ़ें- EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटने का VIDEO : MP में गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर किए वार; बहन का गाल चीरकर भागा आपको कितने फंड की जरूरत है ? हर किसी की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। अगर आप अकेले हैं, आपकी नौकरी सुरक्षित है और आप पर कोई निर्भर नहीं है, तो तीन महीने के खर्च के बराबर बचत काफी है। हालांकि, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में, आपके पास छह से नौ महीने के खर्च के बराबर फंड होना चाहिए। वहीं, अगर आपकी नौकरी में कुछ जोखिम है या आपका बिजनेस अस्थिर है, तो किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए कम से कम 12 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखना समझदारी है। इसे भी पढ़ें- पुष्पराजगढ़ में 4 साल की बेटी को काट डाला : पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, मासूम को जबरन साथ लाया; बोला था- अगर नहीं आई तो इसे मार डालूंगा पैसे को कहां रखें ताकि यह आसानी से मिल सके? इमरजेंसी फंड का मुख्य मकसद तुरंत पैसा मिलना है, न कि ज्यादा रिटर्न पाना। इसलिए, इसे रखने के लिए सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स अकाउंट: यहां कम से कम शुरुआती तीन महीने के खर्च के बराबर रकम रखें ताकि एटीएम से तुरंत कैश निकाला जा सके। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): इस मकसद के लिए ऑटो-रिन्यूअल सुविधा वाली शॉर्ट-टर्म FD सबसे अच्छी होती है। आप एक दिन के अंदर पैसे निकाल सकते हैं और 5-6% ब्याज भी कमा सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड: इनमें आप अगले दिन तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, और अक्सर इनमें ₹50,000 तक तुरंत निकालने की सुविधा भी मिलती है। बजट कैसे बनाएं और किन गलतियों से बचें फंड बनाने के लिए, सबसे पहले अपने ज़रूरी मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं। जैसे राशन, बिजली का बिल, EMI और स्कूल की फीस। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक खर्च 1 लाख है और आपका लक्ष्य 12 लाख है, तो हर महीने 25,000 बचाने से आप दो साल में उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस पैसे को ऐसी जगहों पर निवेश न करें जिन्हें जल्दी कैश में बदलना मुश्किल हो। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड मानने की गलती न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी चीजों के लिए करें, छुट्टियों या शौक पूरे करने के लिए नहीं। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

India Meat Export Business Buffalo Meat Industry, Slaughterhouses, Revenue & Global Market Analysis: देशभर में बकरीद मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे। जिन पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लिखी थी। मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। इन सबके बीच हम आपको बफैलो मीट सप्लाई के बारे में बताएंगे कि भारत में कितने स्लॉटर हाउस हैं, किस राज्य में कितने हैं, किस देश में सप्लाई, कैसे सिस्टम काम करता है, कौन-कौन से देश सप्लाई में कितने स्थान पर हैं, कितने हजार करोड़ की कमाई होती है ? भारत से मीट एक्सपोर्ट की अनसुनी कहानी भारत की अर्थव्यवस्था में मीट एक्सपोर्ट सेक्टर एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन विदेशी मुद्रा अर्जन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बेहद बड़ी है। यह इंडस्ट्री गांव के पशुपालकों से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पोर्ट तक पहुंचती है और हर साल हजारों करोड़ रुपये का कारोबार पैदा करती है। भारत का मीट एक्सपोर्ट, ग्लोबल डिमांड में मजबूत पकड़ India Meat Export Business Buffalo Meat Industry, Slaughterhouses, Revenue & Global Market Analysis: भारत मुख्य रूप से भैंस के मांस (Buffalo Meat / Carabeef) का निर्यात करता है। यह प्रोडक्ट उन देशों में अधिक डिमांड में रहता है जहां सस्ते प्रोटीन स्रोत की आवश्यकता अधिक होती है। भारत से मीट एक्सपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, यूएई, इराक, मिस्र और कुछ अफ्रीकी देश। India Meat Export Business Buffalo Meat Industry, Slaughterhouses, Revenue & Global Market Analysis: यह सेक्टर भारत के कृषि और एग्री-प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुमान के अनुसार, भारत का कुल मीट एक्सपोर्ट कारोबार लगभग ₹30,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंचता है। स्लॉटर हाउस नेटवर्क इन इंडिया, कहां और कैसे चलता है पूरा सिस्टम भारत में मीट प्रोसेसिंग और स्लॉटर हाउस सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है। रेगुलेटेड यूनिट्स और अनऑर्गनाइज्ड नेटवर्क। रेगुलेटेड यूनिट्स वे हैं जो सरकार के लाइसेंस और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के तहत काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ छोटे स्तर के यूनिट्स लोकल सप्लाई चेन को सपोर्ट करते हैं। इस सेक्टर का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जहां मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद और बरेली जैसे शहरों में बड़े स्लॉटर और प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भी इस नेटवर्क के प्रमुख राज्य हैं। भारत में मीट प्रोसेसिंग स्टेट्स और इंडस्ट्री हब उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग हब है, जहां एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स बड़ी संख्या में काम करती हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे जैसे शहर आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टेक्नोलॉजी आधारित स्लॉटर और प्रोसेसिंग प्लांट विकसित हुए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम करते हैं। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में मध्यम स्तर की यूनिट्स और ट्रेड नेटवर्क सक्रिय हैं। गांव से ग्लोबल एक्सपोर्ट तक का सफर भारत का मीट एक्सपोर्ट नेटवर्क एक लंबी सप्लाई चेन पर आधारित है, जो कई चरणों में काम करती है। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर पशुपालक भैंसों का पालन करते हैं, जो मुख्य रूप से दूध उत्पादन और कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। उम्र बढ़ने या उत्पादन कम होने पर इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इसके बाद पशु मंडी और बिचौलिया नेटवर्क सक्रिय होता है, जो सप्लाई चेन को आगे बढ़ाता है। ट्रांसपोर्ट के जरिए पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जाता है। स्लॉटर हाउस में प्रोसेसिंग, कटाई और ग्रेडिंग होती है। इसके बाद मीट को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और -18 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है। अंत में यह प्रोडक्ट कंटेनर के जरिए बंदरगाहों से विदेशों में निर्यात किया जाता है। भारत का मीट एक्सपोर्ट डेटा और मार्केट साइज भारत का मीट एक्सपोर्ट बिजनेस लगातार बढ़ती डिमांड के कारण मजबूत स्थिति में है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत और सप्लाई क्षमता दोनों इसे प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। भारत का मीट एक्सपोर्ट मार्केट मुख्य रूप से डॉलर आधारित ट्रेडिंग पर चलता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में बड़ा योगदान होता है। रोजाना प्रोडक्शन और स्लॉटर हाउस कैपेसिटी भारत के बड़े स्लॉटर हाउस प्रतिदिन सैकड़ों पशुओं को प्रोसेस करते हैं, जबकि बड़े क्लस्टर मिलकर हजारों पशुओं की दैनिक क्षमता रखते हैं। यह पूरा सिस्टम सालभर में लाखों टन मीट प्रोसेस करता है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को सपोर्ट करता है। मीट एक्सपोर्ट में कमाई का मॉडल (Revenue Flow) इस इंडस्ट्री में कमाई कई स्तरों पर होती है। पशुपालक सबसे निचले स्तर पर पशु बेचते हैं और सीमित लाभ कमाते हैं। बिचौलिया नेटवर्क खरीद-फरोख्त से मार्जिन बनाता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स मूल्य संवर्धन के जरिए कमाई करती हैं। सबसे अधिक मुनाफा एक्सपोर्ट कंपनियों को होता है, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य पर मीट बेचती हैं। भारत की ग्लोबल पोजीशन इन मीट एक्सपोर्ट भारत दुनिया के टॉप मीट एक्सपोर्ट देशों में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत कम लागत उत्पादन, विशाल पशुधन आधार और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क है। हालांकि ब्राजील जैसे देश भी बड़े प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन भारत की सप्लाई क्षमता और कीमत इसे वैश्विक बाजार में मजबूत बनाए रखती है। गांव से ग्लोबल मार्केट तक की यात्रा इस इंडस्ट्री की असली ताकत इसकी सप्लाई चेन है, जो बेहद लंबी और बहु-स्तरीय है। 1. पशुपालक स्तर गांवों में भैंस पालन मुख्यतः दूध उत्पादन और कृषि कार्य के लिए किया जाता है। जब पशु उम्रदराज हो जाता है या उत्पादन क्षमता घटती है, तब उसे बाजार में बेचा जाता है। 2. पशु मंडी और बिचौलिया यहां से पशु की खरीद होती है और बिचौलिया नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, जो सप्लाई चेन को आगे बढ़ाता है। 3. ट्रांसपोर्ट सिस्टम पशुओं को ट्रकों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है। यह चरण सबसे संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहां लॉजिस्टिक्स और नियम दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 4. स्लॉटर हाउस प्रोसेसिंग यहां पशु का प्रोसेसिंग, कटाई और क्वालिटी ग्रेडिंग की जाती है। 5. कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग मीट को -18 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पैक किया जाता है। 6. एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स अंतिम चरण में कंटेनरों के माध्यम से बंदरगाहों से माल विदेश भेजा जाता है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें 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