गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आवासीय सुविधा देने के लिए स्वीकृत भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नियमानुसार विद्यालय के कैंपस में ग्राउंड फ्लोर पर 6 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने थे, लेकिन निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ने ड्राइंग में बदलाव कर भवन को विद्यालय कैंपस से करीब 300 मीटर दूर दूसरे शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में 13 कमरे प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद यहां केवल 9 कमरे बनाए गए। देवभोग और मैनपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त आवासीय कक्षों के निर्माण के लिए 48.48-48.48 लाख रुपए के भवन स्वीकृत किए थे। प्रदेश कार्यालय ने निर्माण की जिम्मेदारी एजेंसी के तौर पर हाउसिंग बोर्ड को दी थी। प्रबंध समिति का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने विद्यालय की वास्तविक जरूरत और उपलब्ध जगह को नजरअंदाज कर ड्राइंग-डिजाइन में बदलाव किया और इसके बाद भी निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप नहीं कराया। कैंपस में जगह दिखाई, फिर 300 मीटर दूर बदली लोकेशन निर्माण का उद्देश्य कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। वर्तमान भवन में छात्राओं की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए देवभोग विद्यालय प्रबंधन ने अपने कैंपस में पर्याप्त जगह भी उपलब्ध कराई थी। प्रबंध समिति के मुताबिक, नियमानुसार ग्राउंड फ्लोर में 6 कक्ष बनाए जाने थे। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने मूल ड्राइंग में बदलाव कर दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में लागत भी करीब 4 लाख रुपए कम कर दी गई और भवन को विद्यालय के मुख्य कैंपस में बनाने के बजाय करीब 300 मीटर दूर स्थित शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया गया। डिजाइन बदलकर 13 कमरे किए, निर्माण में बने सिर्फ 9 प्रबंध समिति का कहना है कि ड्राइंग में बदलाव के बाद भवन में 13 कमरों का डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद वहां 9 कमरे ही बनाए गए। आरोप है कि जिस भवन के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया गया, वहां पहले से ही कॉलम खड़े थे। इन्हीं पुराने कॉलम पर लैपिंग कर नया भवन तैयार किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का आरोप है कि कमरों की संख्या घटाने के साथ पुराने कॉलम का इस्तेमाल कर निर्माण लागत में भी बचत की गई। उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन में छात्राओं के रहने की मूल जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में यह भवन अनुपयोगी साबित हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद हैंडओवर को लेकर दबाव निर्माण पूरा होने के बाद भवन को विभाग को हैंडओवर लेने के लिए हाउसिंग बोर्ड और ठेका कंपनी की ओर से दबाव बनाए जाने का भी आरोप है। मैनपुर कस्तूरबा विद्यालय की अधीक्षिका ने भवन का हैंडओवर ले लिया, जबकि देवभोग की अधीक्षिका ने हैंडओवर लेटर में भवन की कमियों और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख किया। देवभोग की अधीक्षिका के इस पत्र से निर्माण की स्थिति और भवन के उपयोग को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को भी जानकारी मिली। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। 300 मीटर दूर भवन में छात्राओं को रखना मुश्किल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का कहना है कि निर्माण एजेंसी ने जो भी किया, लेकिन छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि नया भवन विद्यालय के मुख्य कैंपस से करीब 300 मीटर दूर है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को वहां आवासीय सुविधा देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पालकों का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि दूर बने भवन को ही आवासीय उपयोग में लेना है तो वहां छात्राओं के रहने के लिए जरूरी नया सेटअप स्वीकृत किया जाए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से रहकर अध्ययन कर सकें। विभाग के इंजीनियर बोले- ड्राइंग देखकर बता पाऊंगा मामले में विभाग के इंजीनियर नितेश कुमार ने कहा कि भवन का निर्माण ड्राइंग के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी है तो ड्राइंग देखकर ही उसके बारे में बता पाएंगे। डीएमसी बोले- प्रदेश कार्यालय से हुई मॉनिटरिंग गरियाबंद के डीएमसी शिवेश शुक्ला ने कहा कि भवन की मंजूरी से लेकर निर्माण की मॉनिटरिंग तक की प्रक्रिया प्रदेश कार्यालय से हुई है। हैंडओवर लेने की बारी आने पर अधीक्षिका ने मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने कहा कि मौके पर अधीक्षिका ही रहती हैं, इसलिए उन्हें भवन की वास्तविक स्थिति लिखकर हैंडओवर लेने के लिए कहा गया था। अधीक्षिका के पत्र से जानकारी मिली कि भवन में 13 के बजाय 9 कमरे हैं। इसके अलावा संचालन से जुड़ी अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को अवगत कराकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

अनूपपुर (राजेंद्रग्राम)। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड मुख्यालय राजेंद्रग्राम के पास बसनिहा ग्राम पंचायत मोड़ पर मंगलवार को शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ के छात्रावास के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। आदिवासी छात्र संगठन के बैनर तले छात्र अमरकंटक-रीवा मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं। छात्रों के इस अचानक चक्काजाम से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और सड़क के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है। छात्र-छात्राएं सीधे कलेक्टर को मौके पर बुलाने और त्वरित कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या है विवाद? 'सरकारी हॉस्टल की जमीन पर जबरन रास्ता दे रहे' विद्यार्थियों का गंभीर आरोप है कि छात्रावास परिसर की बाउंड्रीवॉल के पीछे स्थित निजी भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। भू-स्वामी जबरन कब्जा करने की नीयत से छात्रावास की जमीन के रास्ते से अपने निजी मकान की निकासी के लिए गेट लगा रहा है। बाउंड्रीवॉल पर रोक का आरोप: छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य रोककर निजी जमीन मालिक को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनदेखी से आक्रोश: इस अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर पहले भी कई बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे जा चुके थे, लेकिन जब अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो छात्रों को मजबूरन चक्काजाम का रास्ता चुनना पड़ा। मौके पर प्रशासनिक हलचल: मनाते रहे अफसर, मांग पर अड़े रहे छात्र चक्काजाम और 2 किलोमीटर लंबे जाम की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर नायब तहसीलदार, बसनिहा ग्राम पंचायत के राजस्व अधिकारी और राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी (TI) वीरेंद्र बरकडे पुलिस बल के साथ पहुंचे। छात्रों का अल्टीमेटम: अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाने और जाम हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जब तक राजस्व विभाग हॉस्टल की जमीन से लगाए जा रहे गेट को हटवाकर पक्की दीवार खड़ी करने का लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। तहसीलदार बोले- 'शासकीय जमीन से निजी रास्ता नहीं दिया जा सकता' मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्पराजगढ़ तहसीलदार ईश्वर सिंह प्रधान ने बताया: "निजी जमीन छात्रावास की नई बिल्डिंग के पीछे स्थित है। हॉस्टल की दीवार का कुछ हिस्सा पीछे अभी अधूरा है, उसी का फायदा उठाकर निजी निर्माण के लिए गेट लगाया जा रहा था। विद्यार्थियों का विरोध बिल्कुल जायज है कि सरकारी छात्रावास की जमीन से निजी जमीन के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। छात्रावास निर्माण में ग्राम पंचायत एजेंसी है, पूर्व में दोनों पक्षों के बीच क्या एग्रीमेंट हुए थे, इसकी जांच की जा रही है।" थाना प्रभारी वीरेंद्र बरकडे ने बताया कि छात्रों से बातचीत जारी है और जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर 13 प्राचार्यों और अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के प्रभारी उप संचालकों की अदला-बदली की गई है। इसके अलावा बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, दुर्ग, मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई समेत कई जिलों में DEO स्तर पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इन अधिकारियों का हुआ तबादला नाम पुराना पद/स्थान नई जिम्मेदारी राजेश सिंह प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा अश्वनी भारद्वाज प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ए.के. सिन्हा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, सूरजपुर मनोहर प्रताप सिंह प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खिसोरा, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा जगजीत धीर सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय प्रभारी DEO, दुर्ग एल.पी. डहीरे प्रभारी DEO, मुंगेली सहायक संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर डॉ. मोहन लाल पटेल प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर, बिलासपुर प्रभारी DEO, मुंगेली रामेश्वर जायसवाल प्रभारी DEO, बिलासपुर जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जांजगीर-चांपा उपेंद्र कुमार देवांगन प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल विचारपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई संदीप कुमार पांडे कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा प्रभारी DEO, बिलासपुर शिव कुमार गेंदले प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धरमपुरा, मुंगेली प्रभारी DEO, बलौदाबाजार-भाटापारा पुरुषोत्तम लाल साहू प्राचार्य, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चौकी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी योगदास साहू प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य, डाइट खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

गिरीश जगत। गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल मैनपुर ब्लॉक से सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और लाचारी की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ग्राम मोतीपानी में प्राथमिक शाला के 41 मासूम बच्चे और ग्रामीण मिलकर खुद फावड़ा, कवेलू और गारा उठाकर एक कच्चे मकान को 'स्कूल भवन' बनाने में जुटे हुए हैं। आदिवासी अंचल से आई यह तस्वीर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और दावों के मुंह पर करारा तमाचा है। 8 लाख रुपए की मंजूरी, आधा पैसा खाकर भागा ठेकेदार जानकारी के मुताबिक, करीब 4 साल पहले 'मुख्यमंत्री जतन योजना' के तहत मोतीपानी प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस निर्माण कार्य की पूरी जिम्मेदारी ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास थी। ठेकेदार ने स्वीकृत राशि में से आधी से ज्यादा रकम तो निकाल ली, लेकिन स्कूल भवन का काम आधा-अधूरा छोड़कर रफूचक्कर हो गया। सिर पर मंडराता खतरा देख ग्रामीणों ने शुरू किया श्रमदान स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका था और बरसात के दिनों में छत गिरने का खतरा मंडरा रहा था। अधिकारियों के चक्कर काटकर थके ग्रामीणों और शिक्षकों ने आखिरकार बच्चों की सलामती के लिए खुद ही कमान संभाली। गांव के लोग और मासूम स्कूली बच्चे मिलकर एक पुराने कच्चे मकान की दीवारों को ठीक कर रहे हैं और खपरैल (कवेलू) बदल रहे हैं ताकि बच्चे सिर ढककर पढ़ाई कर सकें। इस प्राथमिक शाला में कुल 41 बच्चे पढ़ते हैं, जो हर दिन खौफ के साए में शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। अकेले मैनपुर ब्लॉक में 40 से ज्यादा स्कूल भवन अधूरे! मोतीपानी की यह घटना कोई अकेली नहीं है। मैनपुर ब्लॉक में ही 40 से ज्यादा स्कूल भवनों का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और वर्षों से अधूरा पड़ा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने लापरवाह और भ्रष्ट ठेकेदारों पर सिर्फ नाममात्र की कागजी कार्रवाई करके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत के कारण आज गरीब आदिवासियों के बच्चों को अपने हाथ से मिट्टी और कवेलू उठाकर अपना स्कूल संवारना पड़ रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दर्जनों कद्दावर चेहरे हैं, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी चुनावी मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड और सामने बैठे मासूम बच्चों से हुई। कभी हाथ में चॉक-डस्टर और हाजिरी का रजिस्टर थामने वाले इन गुरुओं ने वक्त के साथ शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में कदम रखा। इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, तो कोई उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 'शिक्षक दिवस' के पावन अवसर पर पढ़िए ऐसे ही दिग्गज नेताओं के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी: 1. प्रोफेसर और शिक्षक जो पहुंचे सत्ता के शीर्ष पदों पर अजीत जोगी: इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पहले CM तक का सफर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीति में आने से पहले रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक (1964-65) थे। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। बाद में प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर थीं, जो बाद में कोटा विधानसभा से विधायक बनीं। विजय शर्मा: फिजिक्स की क्लास से डिप्टी सीएम की कुर्सी वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद 1996 से 1998 के बीच रायपुर के सेंट्रल कॉलेज, प्रगति कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने वाले विजय शर्मा 2023 में कवर्धा से विधायक चुने गए और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बने। रामविचार नेताम: प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से कैबिनेट मंत्री बलरामपुर के सनावल गांव से आने वाले कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैंक की नौकरी छोड़कर रामचंद्रपुर ब्लॉक के चाकी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे लगातार अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री व संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। टंकराम वर्मा: सरकारी शिक्षक से कैबिनेट मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी शिक्षक के रूप में की थी। शिक्षा विभाग की नौकरी से वीआरएस/रिटायरमेंट के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए, रमेश बैस के निज सहायक (PA) रहे और 2023 में बलौदाबाजार से पहली बार चुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मोहन मरकाम: शिक्षाकर्मी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहन मरकाम शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 1990 से कांग्रेस में सक्रिय मरकाम 2008 में कोंडागांव से विधायक बने। आगे चलकर वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भी रहे। 2. संगठन और विधानसभा के 'अनुभावी' मास्टर साहब विक्रम उसेंडी: पढ़ाने के पेशे से शुरुआत करने वाले विक्रम उसेंडी बाद में सक्रिय राजनीति में आए। वे विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री पदों पर रहे। रामपुकार सिंह: पत्थलगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। वे 8 बार विधायक चुने गए। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा: 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने 26 साल तक पढ़ाया और 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे अहिवारा से भाजपा के विधायक बने। चंद्रदेव राय: बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय 2003 में शिक्षाकर्मी बने थे। वे शिक्षाकर्मी संघ के बड़े नेता रहे और कर्मचारी आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचे। 3. महिला नेत्रियों ने भी क्लासरूम से विधानसभा तक रचा इतिहास सावित्री मनोज मंडावी: रायपुर के कटोरा तालाब स्थित शासकीय स्कूल में व्याख्याता थीं। पति मनोज मंडावी के निधन के बाद 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नौकरी छोड़कर मैदान में उतरीं और विधायक बनीं। चातुरी नंद: सरायपाली की विधायक चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर 2023 में पहली बार चुनाव लड़ीं और जीतीं। विधायक बनने के बाद भी वे स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाती नजर आती हैं। 4. दिग्गज आदिवासी नेता जो कभी थे शिक्षक छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनचेतना फैलाने का काम भी कभी इन्हीं 'मास्टर साहबों' ने किया, जो बाद में दिग्गज नेता बने: अरविंद नेताम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अरविंद नेताम राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। नंदकुमार साय: पूर्व सांसद, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी शुरुआती दौर में शिक्षक रहे। डॉ. शक्राजीत नायक: कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फिर रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बने। देवलाल दुग्गा: शिक्षक की नौकरी के बाद विधायक बने और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। सिद्धनाथ पैकरा: सामरी से विधायक और रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। अन्य प्रमुख नाम: झतिरूराम बघेल, राजाराम तोड़ेम, अंतूराम कश्यप, भुसरूराम नाग, अघन सिंह ठाकुर, मंतूराम पवार, संपत सिंह भंडारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज और कृष्ण कुमार ध्रुव जैसे कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पहले ब्लैकबोर्ड पर बच्चों की तकदीर लिखी और बाद में राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे समाज और प्रदेश की दशा और दिशा बदली।

मध्यप्रदेश में 2426 स्कूल कम होने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आमने-सामने हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर पूछा है कि जब सरकार शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है तो प्रदेश में इतने स्कूल कम कैसे हो गए? पटवारी ने स्कूलों के बंद होने और विलय का जिला-वार हिसाब मांगते हुए बच्चों के स्कूल से दूर होने का सवाल उठाया है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर में कहा कि सरकार ने बच्चों वाले एक भी स्कूल को बंद नहीं किया है। जिन शालाओं में छात्र नहीं थे या बहुत कम थे, उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर पास के स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया गया है। बच्चे मिलेंगे तो स्कूल फिर शुरू कर दिए जाएंगे। पटवारी ने पूछा- 2426 स्कूल कम होने का पूरा हिसाब दें पटवारी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में 2426 स्कूल कम होने का जिला-वार, विकासखंड-वार और स्कूल-वार विवरण क्या है?। इनमें कितने स्कूल बंद हुए, कितने दूसरे स्कूलों में मर्ज किए गए और कितने स्कूल किस प्रशासनिक आदेश के तहत समाप्त किए गए, सरकार इसकी जानकारी सार्वजनिक करे। उन्होंने यह भी पूछा कि जिन स्कूलों का विलय किया गया, वहां पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को अब नए स्कूल तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। पटवारी का कहना है कि स्कूलों के विलय का सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के बच्चों पर पड़ता है। मंत्री बोले- बच्चों वाले एक भी स्कूल को बंद नहीं किया स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पटवारी के सवालों के जवाब में कहा कि अखबारों में केवल इतना छपता है कि 2600 स्कूल बंद हो गए, जबकि पूरी स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदारी के साथ कह सकती है कि मध्यप्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, जहां बच्चे हों और सरकार ने उसे बंद किया हो। मंत्री के अनुसार, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं थे, उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जहां बच्चों की संख्या कम थी, वहां उन्हें पास के स्कूल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बाद में बच्चे मिलते हैं तो उन स्कूलों को दोबारा शुरू किया जाएगा। मंत्री ने निजी स्कूलों के बंद होने का भी दिया हवाला राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूलों की संख्या में कमी के आंकड़े को केवल सरकारी स्कूलों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक करीब 1000 निजी संस्थाएं भी बंद हुई हैं। गांवों में कई बार शिक्षित बेरोजगार लोग निजी स्कूल शुरू कर लेते हैं। दो-तीन साल स्कूल चलाने के बाद जब उन्हें लगता है कि स्कूल नहीं चल रहा है तो वे उसे बंद कर देते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे निजी स्कूलों के बंद होने की संख्या भी करीब 1000 के आसपास है। इसलिए 2600 स्कूल बंद होने की बात को सीधे सरकारी स्कूल बंद करने से जोड़ना सही नहीं है। पटवारी ने पूछा- स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? पटवारी ने सरकार से यह भी पूछा है कि यदि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी तो स्कूल बंद या मर्ज करने से पहले बच्चों के लिए परिवहन, साइकिल, बस या सुरक्षित आवागमन की क्या व्यवस्था की गई। उन्होंने सरकार से यह जानकारी भी मांगी है कि कितने बच्चों को नया स्कूल घर से अधिक दूरी पर मिला और कितने बच्चों ने दूरी बढ़ने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। पटवारी ने सवाल उठाया कि सरकार की जिम्मेदारी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की है या स्कूल को बच्चों के पास रखने की। उन्होंने अगले तीन वर्षों में ऐसे किसी सरकारी स्कूल को बंद या मर्ज नहीं करने की गारंटी भी मांगी है, जिसके कारण बच्चों को पहले से अधिक दूरी तय करनी पड़े। नामांकन घटने के दावे पर भी मंत्री का पलटवार पटवारी ने अपने पत्र में नामांकन और ड्रॉपआउट को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि स्कूल से बाहर बच्चों, ड्रॉपआउट बच्चों, दूसरे स्कूल में स्थानांतरित बच्चों और UDISE+ में दर्ज नहीं हो पाए बच्चों की वास्तविक संख्या कितनी है। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस साल नामांकन कम नहीं हुआ है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले दर्ज संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उन राज्यों में है जहां बच्चों का नामांकन पहले से बेहतर हुआ है और प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन बढ़ा है। ड्रॉपआउट पर सरकार का दावा- दो साल से जीरो लेवल ड्रॉपआउट को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकारी और कुछ एजेंसियों के आंकड़े UDISE पर आधारित हैं। उनका दावा है कि मध्यप्रदेश पिछले दो साल से ड्रॉपआउट के मामले में जीरो लेवल पर खड़ा है। पहले ड्रॉपआउट बड़े प्रतिशत में होता था, लेकिन सरकार उसे शून्य दर पर लेकर आई है। वहीं पटवारी ने अपने पत्र में UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कक्षा 9-10 में 13 प्रतिशत ड्रॉपआउट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि हर 100 बच्चों में 13 बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं और कक्षा 8 से 9 तथा कक्षा 10 से 11 के बीच कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। ड्रॉपआउट पर भी सरकार-कांग्रेस के दावे अलग पटवारी ने अपने पत्र में यूडाइस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कक्षा 9-10 में 13 प्रतिशत ड्रॉपआउट का मुद्दा उठाया है। आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में माध्यमिक स्तर पर लड़कों का ड्रॉपआउट 14.7 प्रतिशत और लड़कियों का 11.3 प्रतिशत रहा। पटवारी ने सरकार से पूछा है कि हर 100 बच्चों में 13 बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं और कक्षा 8 से 9 तथा कक्षा 10 से 11 के बीच कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। वहीं मंत्री का दावा है कि मध्यप्रदेश पिछले दो साल से ड्रॉपआउट को जीरो लेवल पर लेकर आया है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ा है और प्रदेश में बच्चों की दर्ज संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक हुई है। 15.25 लाख से 11.12 लाख तक ‘ड्रॉपबॉक्स’ में बच्चे सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल प्रदेश के स्कूलों से 15.25 लाख बच्चे ‘ड्रॉपबॉक्स’ में थे। इस साल भी 11.12 लाख बच्चे ड्रॉपबॉक्स में दर्ज हैं। ड्रॉपबॉक्स में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो पिछले स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन नए स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। इन बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा में लाना चुनौती है। नामांकन के आंकड़ों में 17 लाख का अंतर सरकारी आंकड़ों में नामांकन को लेकर भी अंतर सामने आया है। सत्र 2025-26 में राज्य के शिक्षा पोर्टल पर नामांकित छात्रों की संख्या करीब 1.35 करोड़ बताई गई, जबकि यूडाइस में यह संख्या 1.52 करोड़ दर्ज है। दोनों आंकड़ों में करीब 17 लाख का अंतर है। अधिकारियों की ओर से इसका कारण बताया गया है कि यूडाइस में प्री-प्राइमरी का डेटा भी शामिल होता है। कांग्रेस इसी अंतर को लेकर सरकार से वास्तविक नामांकन संख्या स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पहली से 12वीं तक सिर्फ 37.3% बच्चे पहुंच रहे यूडाइस के मुताबिक, मध्यप्रदेश में पहली से 12वीं तक बच्चों की रिटेंशन रेट 37.3 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 51.9 प्रतिशत बताया गया है। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल में आने वाले बड़ी संख्या में बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। कांग्रेस का सवाल है कि सरकार इस अंतर को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है।

गरीश जगत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तार-तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत भाटापानी स्थित ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला (कमारपारा) में पदस्थ सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे पर स्कूल समय के दौरान क्लासरूम के भीतर महुआ शराब के नशे में धुत रहने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिक्षक कमरे के भीतर नशे की हालत में दिख रहे हैं और पास ही शराब की बोतल भी नजर आ रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों और पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 2 महीने पहले भी हुई थी शराब पार्टी, फिर भी मॉनिटरिंग सिस्टम फेल मैनपुर के इस अंदरूनी इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है। महज दो महीने पहले भी इसी ब्लॉक में स्कूल परिसर के भीतर शराब पार्टी करते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने शिक्षा विभाग के मैदानी अफसरों की निगरानी और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पीएम पोषण योजना में डाका, मेन्यू गायब, महीनों से सिर्फ दाल-चावल शराबी शिक्षक के कारनामे के साथ ही स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (PM पोषाहार योजना) में भी भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू (हरी सब्जियां, अचार, पापड़, विशेष भोजन) का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को लंबे समय से सिर्फ दाल और चावल परोस कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे विशेष रूप से संरक्षित कमार जनजाति के नौनिहालों के पोषण आहार और सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की दो टूक "स्कूल बच्चों के भविष्य का मंदिर है। शराबी शिक्षकों और बच्चों का निवाला छीनने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के नाम पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।" BEO ने थमाया शो-कॉज नोटिस, ग्रामीणों ने दी सख्त एक्शन की चेतावनी मामला गरमाने और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मैनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) देवनाथ बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस थमा दिया है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा विभाग के ऑनलाइन अटेंडेंस (App Based Attendance) नियम को लेकर विवाद गहरा गया है। नवागढ़ विकासखंड के हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षिका निर्मला कोमल ने स्कूल परिसर में ही ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में एक तीखा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जब शिक्षकों की पल-पल की निगरानी ऐप के जरिए की जा रही है, तो कलेक्टर से लेकर तमाम आला अधिकारियों के कामकाज का हिसाब-किताब भी ऑनलाइन और सार्वजनिक होना चाहिए। 'समय पर पहुंचने के चक्कर में हादसे हो रहे': टीचर की बड़ी बातें शिक्षिका निर्मला कोमल ने 29 अगस्त की सुबह 11 बजे स्कूल पहुंचकर यह वीडियो शूट किया। वीडियो में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य रूप से ये मुद्दे उठाए। जब शिक्षकों के स्कूल आने-जाने का हिसाब ऐप से लिया जा रहा है, तो अधिकारियों के दौरों, कार्यक्रमों और कामकाज की डिटेल भी जनता के सामने ऑनलाइन रखी जानी चाहिए। समय पर ऐप में हाजिरी दर्ज कराने के चक्कर में शिक्षकों को तेज गाड़ी चलानी पड़ती है, जिससे वे हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। शिक्षिका ने साफ कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और शिक्षकों को परेशान किया गया, तो आने वाले चुनाव में जनता सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। रिएक्शन और एक्शन, DEO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग शिक्षिका की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि पढ़ाई के समय में रील बनाना और सरकारी नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी करना अनुशासनहीनता है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक सिन्हा का बयान मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षिका निर्मला कोमल को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। जवाब मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से विकास के दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मैनपुर में एक पुल 3 साल से अधूरा पड़ा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार कर रहे हैं। ग्रामीण पुल के पिलर पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे नदी पार करते हैं। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से सरिए निकले हुए हैं। इससे हर वक्त हादसे का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति में भी हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। मामला ब्लॉक मैनपुर के ग्राम खामभाठा का है। PWD के इंजीनियर के मुताबिक, 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है और एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। देखिए ये तस्वीरें… हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। बच्चों को 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार करना पड़ता है। 5.66 करोड़ की लागत से बनना था 90 मीटर पुल जानकारी के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा और खामभाठा गांव के बीच पैरी नदी बहती है। खामभाठा समेत तीन से ज्यादा गांवों के लोगों की सुविधा के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने साल 2021 में पैरी नदी पर 90 मीटर पुलिया निर्माण के लिए 5 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। साल 2023 में पुल निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिली थी और इसे साल 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले साल से पुल अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। 30 से ज्यादा बच्चे जोखिम उठाकर पहुंचते हैं स्कूल ग्रामीण नक्छेना राम और हितराम सांडे ने बताया कि 30 से ज्यादा स्कूली बच्चों को देहारगुड़ा स्कूल पहुंचने के लिए अधूरे पुल से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को भी रोजाना पंचायत मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। बारिश के दौरान पैरी नदी का बहाव तेज होने पर परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों को करीब 20 फीट की सीढ़ी चढ़कर अधूरे पुल पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद पुल पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। दोनों ओर गहरी खाई और निकले सरिए अधूरे पुल पर स्लैब जोड़ने के लिए सेंटरिंग प्लेट और प्लाई बिछाई गई है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स नदी और पुल पार कराने के लिए साथ पहुंचते हैं। वहीं, मिडिल स्कूल के प्रिसिंपल चित्रसेन पटेल ने बताया कि छुट्टी के समय स्कूल प्रबंधन की ओर से सहयोगियों की एक टोली बच्चों को सुरक्षित पुल पार कराने के लिए तैनात रहती है। गांव से बाहर छोड़ना पड़ता है वाहन स्कूली बच्चों के अलावा ग्रामीणों को भी पूरी बरसात इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। खामभाठा गांव में दुपहिया और चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीणों को अपने वाहन पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा में छोड़ने पड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी भी रोज इसी परेशानी से गुजरते हैं। शिक्षा विभाग ने बारिश में देहारगुड़ा में रहने की दी सलाह स्कूली बच्चों के जोखिम की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स से बच्चों को नदी पार कर स्कूल भेजने के बजाय बारिश के दौरान परिचित लोगों के घर देहारगुड़ा में रहने की सलाह दी है। कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान पुल निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने बिलासपुर की कंपनी मेसर्स नटराज इंफ्रा बिल्डकॉन को दिया था। विभाग अब तक ठेका कंपनी को करीब 70 फीसदी राशि का भुगतान कर चुका है। विभाग का दावा है कि निर्माण में देरी को देखते हुए कंपनी पर दो बार पेनाल्टी लगाई गई है और उसे काम पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। जून 2026 तक पूरा होना था काम कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि आखिर एक्सटेंशन के मुताबिक पुल का काम जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कंपनी की लापरवाही पर पर्दा डालने में लगा है। विभाग का दावा- 70 फीसदी काम पूरा सेतु शाखा के इंजीनियर फागूलाल रात्रे ने बताया कि पुल का करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। अभी केवल एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा।

एक असफलता कभी आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती— इस बात को एमपी के उमरिया जिले के शाहपुर गांव की रहने वाली 21 वर्षीय शुभांगी मिश्रा ने सच साबित कर दिखाया है। NEET जैसी कठिन परीक्षा में 570 अंक हासिल करने के बावजूद जब MBBS में प्रवेश नहीं मिला, तो शुभांगी ने निराश होने के बजाय अपनी दिशा बदली। महज दो महीने की कड़ी मेहनत और सेल्फ स्टडी (Self Study) के दम पर उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरियों में चयन पाकर पूरे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम की है। NEET से लेकर 5 सरकारी नौकरियों तक का सफर शुभांगी ने शहडोल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से 12वीं (हिंदी माध्यम) की पढ़ाई की। कोविड-19 के दौरान उन्होंने बिना किसी कोचिंग के, सीमित संसाधनों में अंग्रेजी माध्यम की किताबों से सेल्फ स्टडी कर NEET की तैयारी की। NEET के पहले प्रयास में उन्हें 400 अंक मिले। दूसरे प्रयास में उन्होंने कड़ी मेहनत से 570 अंक हासिल किए, लेकिन कटऑफ की वजह से MBBS की सीट से चूक गईं। एमबीबीएस में चयन न होने के बाद शुभांगी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का रुख किया और रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। नतीजतन, उनका चयन एक साथ 5 पदों पर हुआ MP पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) सहायक उपनिरीक्षक (ASI स्टेनो) सूबेदार (एम) SSC स्टेनोग्राफर MP पुलिस आरक्षक (कॉन्स्टेबल) वर्तमान में शुभांगी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के पद पर प्रशिक्षण (Training) ले रही हैं। सोशल मीडिया से पूरी दूरी, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई का साधन शुभांगी के पिता श्याम कुमार मिश्रा (जो पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन कार्यालय में प्रधान आरक्षक हैं) ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही काफी अनुशासित रही है। शुभांगी का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (FB, Insta, WhatsApp) पर कोई अकाउंट नहीं है। तैयारी के दौरान उन्होंने मोबाइल का उपयोग केवल ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई और अध्ययन सामग्री देखने के लिए किया, जिसने उनकी एकाग्रता को बनाए रखा। अगला लक्ष्य- UPSC: युवाओं को दी खास सलाह 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन के बाद भी शुभांगी रुकी नहीं हैं। वे अभी भी ड्यूटी और ट्रेनिंग के साथ रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज (UPSC) की तैयारी में जुटी हैं। शुभांगी का संदेश "किसी एक परीक्षा में सफल न होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी क्षमता खत्म हो गई। खुद पर भरोसा रखें, अनुशासन बनाए रखें और लक्ष्य पर टिके रहें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार किया गया प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।"

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया टीम का दावा है कि स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान दो शिक्षक स्कूल के कार्यालय कक्ष में कथित तौर पर शराब पीते मिले। आरोप है कि उस समय कई छात्र-छात्राएं स्कूल परिसर में मौजूद थे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही थी। मीडिया टीम ने शिक्षकों पर पत्रकारों से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। स्कूल कार्यालय में कथित तौर पर शराब पीते मिले शिक्षक स्थानीय मीडिया टीम के अनुसार, औचक निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) के कार्यालय कक्ष में दो शिक्षक मनोज कुमार भारद्वाज और कमल सिंह दीवान कथित रूप से चखने के साथ शराब का सेवन करते हुए मिले। दावा किया गया कि उस समय स्कूल में छात्र-छात्राएं मौजूद थे, लेकिन नियमित शिक्षण कार्य नहीं चल रहा था। तीन शिक्षक छुट्टी पर, दो पर नशे में होने का आरोप मीडिया टीम का आरोप है कि निरीक्षण के समय स्कूल के तीन शिक्षक अवकाश पर थे। वहीं, मौजूद दोनों शिक्षकों पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया गया। यह भी दावा किया गया कि दोनों शिक्षक निर्धारित ड्रेस कोड के बजाय टी-शर्ट और कार्गो जींस पहनकर स्कूल पहुंचे थे। आरोप है कि उनकी वजह से स्कूल का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप मीडिया टीम का कहना है कि जब शिक्षकों से इस संबंध में सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कथित रूप से आक्रोशित होकर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने अपशब्दों और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही और बच्चों के शैक्षणिक माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट फिलहाल यह आरोप स्थानीय मीडिया टीम की ओर से लगाए गए हैं। मामले में संबंधित शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच रिपोर्ट या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप कितने सही हैं और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।