मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के नवागांव में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश रजक ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी और बीच-बचाव करने आई सास की खटिया के पाए से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे में बाहर से ताला जड़कर गुजरात भाग गया था, जहां से लौटकर जंगलों में छिपने के दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। शादी के 1 साल बाद चरित्र पर शक, बीच-बचाव करने आई सास को भी मार डाला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिनेश रजक की शादी करीब एक साल पहले सीधी जिले के मंझौली की रहने वाली रुचि के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 4 अक्टूबर को इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ और दिनेश मारपीट करने लगा। उस दौरान बेटी को लिवाने आई मां सावित्री जब बेटी को बचाने और बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो गुस्से में आकर आरोपी ने खटिया का पाया (लकड़ी का खंभा) उठाकर दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने से मां-बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कमरे में लाशें बंद कर गुजरात भागा, बदबू आने पर खुली पोल दोहरी हत्या करने के बाद शातिर आरोपी ने दोनों के शवों को कमरे के अंदर ही छोड़ दिया और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। 4 दिनों तक मकान बंद रहा। 8 अक्टूबर को जब बंद कमरे से उठती तेज बदबू पड़ोसियों तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत गोहपारू पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ताला तोड़ा, तो अंदर मां-बेटी के क्षत-विक्षत शव बरामद हुए। गुजरात से लौटकर जंगल में छिपा था, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा वारदात के बाद आरोपी के सुराग तलाशते हुए गोहपारू पुलिस की एक टीम तुरंत गुजरात रवाना हुई थी। हालांकि, पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी वहां से भाग निकला और वापस शहडोल आकर गोहपारू इलाके के घने जंगलों में छिप गया। मंगलवार को सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर घेराबंदी की और आरोपी दिनेश रजक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी में एक व्यापारी से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और भारी मुनाफे का झांसा देकर 91 लाख 32 हजार 187 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस हाईटेक ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से आरोपी भोला सिंह (46) को दबोच लिया है। पुलिस की मुस्तैदी से पीड़ित व्यापारी के खाते में अब तक 14 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस कराई जा चुकी है, जबकि 34 लाख रुपये होल्ड पर रखे गए हैं। फर्जी वेबसाइट बनाकर दिखाया 4 लाख का रिटर्न, ऐसे जीता भरोसा जैतहरी निवासी व्यापारी राकेश कुमार अग्रवाल (52) को इसी साल जनवरी में इस साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया गया था। 'पीटर पॉल' नाम के एक शख्स ने उन्हें फोन कर क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाकर कम समय में भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया। व्यापारी को झांसे में लेने के लिए ठगों ने 'Compoundes.top' नाम की एक फर्जी वेबसाइट/ट्रेडिंग लिंक भेजी और उस पर अकाउंट खुलवाया। ठगी का पैटर्न पहली किश्त: शुरुआत में व्यापारी से 50 हजार रुपये जमा कराए गए। भरोसा जीतने के लिए ठगों ने 72 हजार रुपये का रिटर्न वापस भी किया। बड़ा दांव: इसके बाद व्यापारी ने जब 1.50 लाख रुपये लगाए, तो फर्जी डैशबोर्ड पर 4 लाख रुपये का मुनाफा दिखाया गया। लाखों की चपत: झांसे में आकर व्यापारी ने जनवरी से 1 फरवरी के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 91,32,187 रुपये ट्रांसफर कर दिए। पैसे निकालने चाहे तो संपर्क तोड़ा, न मूलधन मिला न मुनाफा जब व्यापारी ने फर्जी डैशबोर्ड पर दिख रहा अपना मुनाफा और जमा राशि (मूलधन) निकालने का प्रयास किया, तो शातिर ठगों ने अचानक बातचीत और संपर्क बंद कर दिया। तब जाकर व्यापारी को अहसास हुआ कि उनके साथ 91 लाख से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। 3 आरोपी सलाखों के पीछे, बाकी की तलाश जारी पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस यश तोमर और शानू उर्फ शुभम दुआ को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तीसरे आरोपी भोला सिंह को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। 34 लाख रुपये कराए गए होल्ड जांच अधिकारी के मुताबिक, साइबर सेल की मदद से व्यापारी के 34 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड (फ्रीज) करा दिए गए हैं। इनमें से 14 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पीड़ित व्यापारी के अकाउंट में रिफंड कराई जा चुकी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और बाकी बची रकम वापस कराने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

मध्य प्रदेश के नीमच जिले अंतर्गत मालाखेड़ा-जावी मार्ग पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। नीमच से अपने गांव सरवानिया महाराज लौट रहे कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मालू (40) की मारुति वैन की जोरदार टक्कर लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनके साथ स्कूटी पर सवार लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू पाल (48) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सड़क निर्माण के कारण बदला था रास्ता, रास्ते में बनी काल वैन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नीमच-सिंगोली मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण अभिषेक मालू और उनके साथी पप्पू पाल स्कूटी से मालाखेड़ा-जावी वाले वैकल्पिक मार्ग से होकर सरवानिया महाराज लौट रहे थे। जावी और बोरखेड़ी कला के बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार मारुति वैन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिषेक मालू की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए दोनों को तुरंत नीमच जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद अभिषेक मालू को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में उमड़ी समर्थकों की भीड़, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हादसे की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसान नेता राजकुमार अहीर समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक परिजनों को सांत्वना देने अस्पताल पहुंचे। शनिवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसके बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया। उनके पैतृक गांव सरवानिया महाराज में गमगीन माहौल के बीच अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने वैन को जब्त किया, फरार चालक की तलाश में जुटी टीम घटना के बाद आरोपी वैन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मारुति वैन को जब्त कर लिया है और फरार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सटी ग्राम पंचायत नाहल्दा के सचिव कृष्णदेव पटेल को शेयर बाजार में नुकसान की भरपाई करना और पत्नी को पैसों का हिसाब न दे पाना भारी पड़ गया। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए सचिव को एक निजी स्कूल संचालक से 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते मेडिकल चौराहे स्थित चाय की दुकान से रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी सचिव ने शेयर बाजार के चसके में अपनी पूरी सैलरी और बैंक में जमा पूंजी तक गंवा दी थी। नुकसान की भरपाई और कर्ज चुकाने के लिए उसने पंचायत क्षेत्र के बड़े बकायेदारों से प्रॉपर्टी टैक्स कम कराने के नाम पर 'सेटलमेंट' का खेल शुरू कर दिया था। शेयर मार्केट का चस्का, पंचायत के काम से गैरहाजिरी और अटैचमेंट मामले की जांच में आरोपी सचिव के बैकग्राउंड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कृष्णदेव पटेल को वर्ष 2007 में 10वीं पास की योग्यता पर नाहल्दा पंचायत में पदस्थ किया गया था। सचिव दिन-रात शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेडिंग में लगा रहता था। सितंबर महीने की पूरी सैलरी और बैंक बैलेंस डूबने के बाद उस पर अन्य कर्मचारियों का कर्ज भी बढ़ गया था। काम में घोर लापरवाही और वर्चुअल/टीएल बैठकों से लगातार गायब रहने के कारण जिला पंचायत सीईओ ने 22 सितंबर को उसे नाहल्दा से हटाकर जनपद पंचायत अटैच कर दिया था। '6 लाख का टैक्स सवा दो लाख में निपटा दूंगा', लोकायुक्त पहुंची शिकायत पद से हटाए जाने के बाद भी आरोपी ने अपनी साठगांठ बंद नहीं की। शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी व निजी स्कूल संचालक लक्ष्मण सिंह चौहान की स्कूल इमारत का 2022 से अब तक का प्रॉपर्टी टैक्स 6 लाख रुपए बकाया बताया गया था। जब चौहान ने टैक्स गणना का नियम पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आरोपी सचिव ने 50 हजार रुपए की रिश्वत के बदले 6 लाख का टैक्स घटाकर केवल सवा दो लाख रुपए कराने का 'सेटलमेंट ऑफर' दिया। परेशान स्कूल संचालक ने रिश्वत की बातचीत रिकॉर्ड कर लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय को सौंप दी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप रचा गया। चाय पीते समय पैंट की जेब से बरामद हुए 25 हजार रुपए लोकायुक्त इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर की अगुवाई में टीम ने शहर के मेडिकल चौराहे पर कार्रवाई की। शुक्रवार को आरोपी सचिव ने फरियादी लक्ष्मण सिंह चौहान को पहली किस्त के 25 हजार रुपए लेकर चौराहे की चाय दुकान पर बुलाया। जैसे ही सचिव ने 25 हजार रुपए लेकर अपनी पैंट की जेब में रखे और चाय पीने लगा, आसपास मुस्तैद लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। उसकी जेब से रंगे हाथ केमिकल लगे नोट बरामद कर लिए गए। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सहमति पत्र के आधार पर आरोपी को जमानत दी गई है और वैधानिक जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने OSD दीपम रायचूरा को प्रभार से हटा दिया है। शराब ठेकों में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद देवड़ा ने 2024-25 के ठेकों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। करीब 930 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मोहित गोगिया के कथित बयान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें रायचूरा पर शराब ठेके दिलाने के बदले 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। रायचूरा ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। 50 लाख नकद और 50 लाख ट्रांसफर करने का आरोप गोगिया के कथित बयान के मुताबिक, तानुजा सेठी ने उसकी मुलाकात दीपम रायचूरा से कराई थी। इसके बाद रायचूरा ने उसे दीपक दुबे से मिलवाया और कहा कि वही उनके सभी काम देखते हैं। बयान में आरोप है कि 2024-25 में भोपाल के टीटी नगर की दो शराब दुकानों के ठेके जसवंत कुमार के नाम पर दिलाने में मदद की गई। इसके बदले 1 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें 50 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करने का दावा है। गोगिया के मुताबिक, 50 लाख रुपए नकद दीपक दुबे ने होशंगाबाद रोड स्थित शालीमार फोर्ट लेजा के एक फ्लैट में लिए थे। बाकी 50 लाख रुपए आईएसबीटी के पास स्थित एक होटल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। गोगिया ने दावा किया है कि यह होटल रायचूरा के एक दोस्त का है। फर्जी बैंक FDR से ठेका दिलाने में मदद का आरोप कथित बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब दुकान के ठेके की बैंक गारंटी के लिए इस्तेमाल की गई फर्जी बैंक FDR को मंजूरी दिलाने में मदद की गई थी। गोगिया ने दावा किया कि रायचूरा ने उसकी मुलाकात गौरव शिवहरे से कराई। शिवहरे ने उसे कारोबारी अमरीक सिंह से मिलवाया। आरोप है कि टीटी नगर की दुकानों से बिना लाइसेंस शराब बेचने और सप्लाई करने में भी मदद की गई। कथित बयान में रायचूरा से बातचीत और चैट के लिए इस्तेमाल किए गए एक मोबाइल नंबर का भी जिक्र है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सोल क्लब के मामले में पुलिस अधिकारी का भी जिक्र गोगिया ने अपने कथित बयान में सोल क्लब के संचालन के दौरान पुलिस अधिकारी राजेश मिश्रा से संपर्क होने की बात भी कही है। उसका दावा है कि जब उसे जांच एजेंसी की कार्रवाई की जानकारी मिली, तो उसने सिद्धांत ओझा से संपर्क किया। सिद्धांत ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया, जिसने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया। आरोप है कि उस व्यक्ति ने कार्रवाई रुकवाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। गोगिया के मुताबिक, उसने उस व्यक्ति पर भरोसा करने को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद सिद्धांत ने उसे राजेश मिश्रा से बात कराई। गोगिया का दावा है कि राजेश मिश्रा के आश्वासन के बाद उसने रकम दी। हालांकि, कथित बयान में यह नहीं कहा गया है कि राजेश मिश्रा ने सीधे तौर पर उससे पैसे मांगे थे। देवड़ा बोले- रायचूरा तब मेरे OSD नहीं थे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि दीपम रायचूरा फिलहाल उनके OSD हैं, लेकिन 2024-25 में वे भोपाल में सहायक आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर थे। उस समय वे देवड़ा के OSD नहीं थे। देवड़ा के मुताबिक, उन्हें शराब ठेकों में कथित गड़बड़ियों की जानकारी अखबारों के जरिए मिली। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। रायचूरा बोले- आरोप झूठे और मनगढ़ंत दीपम रायचूरा ने कहा कि उन्हें किसी भी जांच एजेंसी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। उनके मुताबिक, आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। रायचूरा ने कहा कि जब वे भोपाल में सहायक आबकारी आयुक्त थे, तब वे गोगिया को केवल शराब लाइसेंसधारक के तौर पर जानते थे। उन्होंने रिश्वत लेने के आरोपों को खारिज किया है। करीब 930 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी है गोगिया मोहित गोगिया पर करीब 200 लोगों से लगभग 930 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। वह फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुके हैं। उसकी कुछ संपत्तियां फ्रीज किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। गोगिया के कथित बयान में भोपाल के कुछ अन्य कारोबारियों के नाम भी हैं। उन पर वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से संबंध होने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल दीपम रायचूरा को किसी जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने या नोटिस जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। मामले में जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 14% आरक्षण ही मिलेगा। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने का आदेश भी दिया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों को यह कार्रवाई अधिकतम तीन महीने में पूरी करनी होगी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक, कोर्ट ने दस्तावेजों, आंकड़ों और तालिकाओं का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। OBC महासभा ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने और प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण क्यों रद्द किया? महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि मामला OBC वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का था। उनके मुताबिक, कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50% सीमा पार की जा सके। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण 27% करने वाला 2019 का संशोधन रद्द कर दिया। अब प्रदेश में OBC वर्ग को 14% आरक्षण ही मिलेगा। 13% होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति के आदेश हाईकोर्ट ने 87% विवादरहित पदों के अलावा बाकी 13% होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने का आदेश दिया है। महाधिवक्ता के मुताबिक, MPPSC, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई अधिकतम तीन महीने में पूरी करनी होगी। अब भर्ती एजेंसियों को कोर्ट के विस्तृत आदेश के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कमलनाथ सरकार ने 2019 में 14% से 27% किया था आरक्षण 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता के मुताबिक, यह फैसला डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य और इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया गया। मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 9 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। EWS और क्षैतिज आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं खारिज अधिवक्ता के मुताबिक, 27% OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार की गईं और 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। वहीं, EWS और क्षैतिज आरक्षण से जुड़ी अन्य राहत मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गईं। भर्ती एजेंसियों को अब विस्तृत आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करनी होगी। जीतू पटवारी बोले- OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 27% OBC आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस षड्यंत्र को बेनकाब करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील करके OBC वर्ग के अधिकारों की आवाज उठाएगी। OBC महासभा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 27% OBC आरक्षण और 13% होल्ड पदों से जुड़े फैसले पर OBC महासभा ने निराशा जताई है। संगठन की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि महासभा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने OBC वर्ग के अधिकारों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की बात भी कही। धनोपिया बोले- सरकार की बदनीयती का नतीजा है फैसला मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने हाईकोर्ट के आदेश को प्रदेश सरकार की बदनीयती का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बावजूद सरकार ने अदालत के सामने सही तथ्यों को मजबूती से नहीं रखा। धनोपिया के मुताबिक, इसका नतीजा यह हुआ कि OBC वर्ग 27% आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गया।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत नवागांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में एक बंद मकान से लगातार उठ रही तेज दुर्गंध के बाद जब पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सिहर उठा। कमरे के अंदर मां और बेटी के सड़े-गले शव पड़े हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या करीब पांच दिन पहले की गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मकान में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस को प्राथमिक जांच में उसी पर हत्‍या का पूरा संदेह है। बेटी को मायके ले जाने आई थी मां, विवाद के बाद कत्ल का अंदेशा पुलिस की शुरुआती जांच में घटना की वजह और पृष्ठभूमि सामने आई है। मृतकों की पहचान रुचि रजक (30) और उसकी मां सावित्री पति प्रेमलाल (50) के रूप में हुई है। रुचि की शादी वर्ष 2025 में नवागांव में हुई थी और वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। रविवार को रुचि की मां सावित्री अपनी बेटी को मायके (सीधी जिले का मझौली) ले जाने के लिए नवागांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि रविवार को बेटी को ले जाने की बात पर रुचि के पति का अपनी सास और पत्नी से तीखा विवाद हुआ था। आशंका है कि इसी कहासुनी के बाद उसने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी और बाहर से ताला लगाकर रफूचक्कर हो गया। अहमदाबाद में बैठे रिश्तेदार ने डायल-112 को दी सूचना, पुलिस ने तोड़ा ताला वारदात के बाद आरोपी तो भाग निकला, लेकिन पांच दिन बाद बंद घर ने कत्ल का राज खोल दिया। बुधवार को आसपास के ग्रामीणों को जब बंद मकान से असहनीय दुर्गंध आने लगी, तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत महिला के एक रिश्तेदार को फोन पर जानकारी दी, जो उस समय गुजरात के अहमदाबाद में था। रिश्तेदार ने बिना देरी किए मध्य प्रदेश पुलिस के डायल-112 पर कॉल करके घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही गोहपारू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घर के दरवाजे पर बाहर से ताला जड़ा था। पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो कमरे में मां-बेटी के शव पड़े मिले। FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, आरोपी पति की तलाश में दबिश जारी घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक (FSL) टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी जैविक साक्ष्य एकत्र किए हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर रुचि के पति पर ही हत्या का मुख्य संदेह है। स्थानीय लोगों ने भी रविवार रात उसे गांव से चुपचाप जाते देखा था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर घटना का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अंतर्गत रामनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12वीं कक्षा के होनहार छात्र की मौत हो गई। ग्राम हर्री निवासी 18 वर्षीय ललित केवट अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहा था। तभी आमाडांड मार्ग पर ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक पिकअप से टकरा गई और ललित अनियंत्रित होकर बगल से गुजर रहे भारी ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में गंभीर चोट लगने से ललित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि किस्मत से उसके दोनों साथी बाल-बाल बच गए। पिकअप को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम हर्री निवासी ललित केवट (18) अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक से मलगा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जा रहा था। आमाडांड रोड पर उनकी बाइक एक पिकअप वाहन के ठीक पीछे चल रही थी। बाइक चला रहे छात्र ने रफ्तार तेज कर पिकअप को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेलर आता दिखा, जिसे देख पिकअप चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे चल रही तेज रफ्तार बाइक पिकअप से टकरा गई। टक्कर के कारण ललित सीधे सड़क पर चले रहे भारी-भरकम ट्रेलर की तरफ जा गिरा और उसके पहिए की चपेट में आ गया। शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, 1 घंटे थमा रहा ट्रैफिक हादसे की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आमाडांड रोड पर छात्र का शव रखकर चक्काजाम कर दिया और आरोपी वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। चक्काजाम की सूचना मिलते ही रामनगर और बिजुरी थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने समझाइश दी और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया जा सका। पिकअप ड्राइवर पर केस दर्ज, पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा रामनगर पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छात्र के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम (PM) कराया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने पिकअप वाहन ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बिरौड़ी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (जैतपुर) के सैकड़ों छात्र-छात्राओं का गुस्सा प्रशासन पर भारी पड़ रहा है। विद्यालय के प्राचार्य से परेशान लगभग 200 विद्यार्थी बुधवार को स्कूल कैंपस छोड़कर सीधे 70 किलोमीटर दूर शहडोल जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय के लिए पैदल ही रवाना हो गए। 'कलेक्टर से मिलना है, हमारी मांगें पूरी करो' के नारे लगाते हुए छात्र-छात्राएं कड़कड़ाती धूप में 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पैदल तय कर चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद विद्यार्थी रास्ते में रुकने या किसी स्थानीय अफसर की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। 'सिर्फ कलेक्टर सर से बात करेंगे': स्थानीय अफसरों को कर दिया खारिज छात्र-छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है और व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हैं। बुधवार सुबह अचानक करीब 200 छात्र-छात्राएं एकजुट हुए और स्कूल परिसर से बाहर निकलकर शहडोल की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। जब स्कूल के प्राचार्य और स्थानीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो छात्रों ने साफ कह दिया कि वे अपनी समस्याएं किसी छोटे अधिकारी के सामने नहीं रखेंगे, केवल कलेक्टर से ही सीधी बात करेंगे। 15 KM तक चले पैदल, अफसरों ने भिजवाईं बसें; रास्ते में चाय-नाश्ता 200 बच्चों के अचानक सड़क पर उतरने और शहडोल की ओर पैदल बढ़ने की खबर फैलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहडोल से एसी ट्राइबल आनंद राय सिन्हा, BEO और BRC की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अफसरों ने बच्चों को बीच रास्ते में रोककर मनाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। बच्चों की सुरक्षा और 70 किमी लंबी दूरी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल दो बसें मौके पर भिजवाईं। हालांकि कुछ छात्र बसों में बैठ गए, लेकिन दर्जनों छात्र-छात्राएं अभी भी नारे लगाते हुए पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला पैदल चल रहे बच्चों के साथ-साथ चल रहा है। बच्चों की तबीयत न बिगड़े, इसके लिए रास्ते में उनके लिए पानी, चाय, नाश्ता और बिस्किट का इंतजाम किया गया। प्रशासन मुस्तैद, तत्काल निराकरण का दिया भरोसा घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एसी ट्राइबल आनंद राय सिन्हा ने बताया कि, "बच्चों की प्राचार्य से जुड़ी कुछ शिकायतें हैं। उन्हें लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस व प्रशासनिक टीम उनके साथ मौजूद है। दो बसों की व्यवस्था की गई है, जिनमें कई बच्चे बैठ भी गए हैं। बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है।"

अनूपपुर जिले के जमुना-कोतमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित जमुना कॉलोनी में जंगली भालू की लगातार आवाजाही से रहवासियों के बीच भारी दहशत और खौफ का माहौल है। मंगलवार रात कॉलोनी की गलियों में बेखौफ घूम रहे जंगली भालू का वीडियो सामने आने के बाद लोगों की नींद उड़ गई है। वन्यजीव के हमले के डर से लोग सूरज ढलते ही अपने-अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर रहने को मजबूर हैं। इस खौफ का असर क्षेत्र की अति-आवश्यक बिजली सेवाओं पर भी पड़ा है। बिजली ठीक करने पहुंचे थे कर्मचारी, सामने भालू दिखा तो काम छोड़ भागे घटनाक्रम के अनुसार, मंगलवार रात जमुना कॉलोनी की बिजली व्यवस्था अचानक ठप हो गई थी। अंधेरा छाने के बाद कॉलरी क्षेत्र के बिजली कर्मचारी खराबी (फॉल्ट) सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे थे। अचानक सामने आया भालू काम के दौरान कर्मचारियों की नजर पास ही घूम रहे भारी-भरकम भालू पर पड़ गई। अपनी जान को खतरा देखकर बिजली कर्मी तुरंत काम बंद कर वहां से लौट गए। कर्मचारियों के वापस लौटने की वजह से पूरी जमुना कॉलोनी रातभर अंधेरे में डूबी रही, जिससे भालू का खतरा और अधिक बढ़ गया। पहले भी देखा जा चुका है भालू, वन विभाग से गश्त बढ़ाने की गुहार स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में भालू आने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार रिहायशी इलाकों में भालू की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। अंधेरा छाने के साथ भालू की धमक से किसी भी वक्त बड़े हादसे या जनहानि की आशंका बनी रहती है। आक्रोशित और डरे हुए रहवासियों ने वन विभाग के आला अधिकारियों से तत्काल क्षेत्र में गश्ती दल तैनात करने और भालू को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने की पुरजोर मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने उठाई मांग: वन और बिजली विभाग मिलकर बनाएं सुरक्षा प्लान मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सांसद प्रतिनिधि एवं एचएमएस अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधी बातचीत कर संज्ञान लेने को कहा है। "रिहायशी इलाके में भालू की मौजूदगी आम जनता के साथ-साथ रात में ड्यूटी करने वाले बिजली और कॉलोरी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वन विभाग को तुरंत स्पेशल टीम बनाकर निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही बिजली विभाग के साथ समन्वय बनाकर कॉलोनी की बत्ती जल्द से जल्द बहाल की जाए।"

अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम में बस सुविधा और पक्की सड़क की मांग को लेकर रीवा-अमरकंटक हाईवे जाम करने वाले छात्र नेताओं पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। सोमवार को 4 घंटे तक आवाजाही पूरी तरह ठप करने के मामले में राजेंद्रग्राम पुलिस ने मंगलवार को सख्त कदम उठाया है। 9 छात्र नेताओं पर नामजद और कई अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार मुकुंद प्रधान की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। 4 घंटे तक बंधक बना रहा अमरकंटक हाईवे, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें 5 अक्टूबर (सोमवार) की सुबह करीब 11:30 बजे पुष्पराजगढ़ शासकीय महाविद्यालय के छात्र NSUI के बैनर तले पटना गांव में पेट्रोल पंप के सामने रीवा-अमरकंटक हाईवे पर बैठ गए थे। उग्र प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। आम जनता और राहगीरों को हुई भारी परेशानी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मुकुंद प्रधान की रिपोर्ट पर राजेंद्रग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन 9 छात्र नेताओं पर दर्ज हुआ केस (BNS की धाराएं) पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत जिन नामजद छात्र नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। जितेन्द्र खाण्डे प्रहलाद कुमार चंदेल पंकज कृष्ण रौतेल संदीप धुर्वे ऋचा देवी मनमोहन सिंह जय दीप मार्को सत्य पाल चंद्रवंशी वासू तेंदुलकर (इनके अलावा प्रदर्शन में शामिल कई अन्य अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।) विवाद की असल वजह, पहाड़ी पर बना कॉलेज, न सड़क न बस गौरतलब है कि इसी शैक्षणिक सत्र में 17 सितंबर से कॉलेज को राजेंद्रग्राम की पुरानी इमारत से हटाकर पहाड़ी पर बनी नई बिल्डिंग में चालू किया गया है। मुख्य सड़क से कॉलेज भवन करीब 700 मीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। सही रास्ता न होने और चढ़ाई के कारण छात्र-छात्राओं को कीचड़ और पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। इसी वजह से छात्र पक्की सड़क और नियमित बस सेवा की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की सफाई, 14 लाख से बनेगी सड़क, बस के लिए नियम नहीं मामले में पुष्पराजगढ़ कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता मसीह का रुख साफ था कि, मुख्य रास्ते से कॉलेज तक 14.21 लाख रुपये की लागत से डामरीकृत (BT) सड़क बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही काम शुरू करा दिया जाएगा। सरकारी नियमों में अलग से कॉलेज बस चलाने का कोई प्रावधान नहीं होता। इसे जनभागीदारी समिति के माध्यम से ही संचालित किया जा सकता है। जल्द ही इस मुद्दे पर छात्रों को बिठाकर रास्ता निकाला जाएगा।