शहडोल लोकसभा से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह मरावी का विवाह अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। अनूपपुर के राजेंद्रग्राम जिला न्यायालय ने दोनों की आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी की है। दोनों 5 मई 2021 से अलग रह रहे थे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत यह फैसला सुनाया। हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी की शादी 23 नवंबर 2017 को राजेंद्रग्राम में हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ रहे। 20 जून 2019 को उनकी बेटी गिरीशा सिंह का जन्म हुआ। इसके बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। धीरे-धीरे बातचीत और मिलना-जुलना बंद हो गया और 5 मई 2021 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी हैं हिमाद्री हिमाद्री सिंह का संबंध कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार से रहा है। उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी मां राजेश नंदिनी सिंह भी कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं। दूसरी ओर, नरेंद्र सिंह मरावी भाजपा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र ने 2009 में शहडोल लोकसभा सीट से राजेश नंदिनी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। बाद में हिमाद्री सिंह भाजपा में शामिल हुईं और 2019 में शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनीं। वर्तमान में भी वह शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद हैं। हिमाद्री और नरेंद्र की शादी उस समय भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही थी, क्योंकि दोनों अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे। हालांकि, मौजूदा तलाक के मामले में कोर्ट के फैसले में राजनीतिक मतभेद को वैवाहिक विवाद की वजह नहीं बताया गया है। न्यायालय के रिकॉर्ड में दोनों के लंबे समय से अलग रहने और साथ रहने की संभावना नहीं होने का उल्लेख है। कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया, फिर भी साथ नहीं आए दोनों ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का समय दिया। इस दौरान उनके पुनर्मिलाप का प्रयास भी किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी दोनों अपने फैसले पर कायम रहे। दोनों ने न्यायालय में कहा कि 5 मई 2021 से वे अलग रह रहे हैं और अब पति-पत्नी के रूप में दोबारा साथ रहना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक का फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के लिया है। हिमाद्री खुद और बेटी के लिए नहीं मांगेंगी गुजारा भत्ता कोर्ट में हिमाद्री सिंह ने स्पष्ट किया कि वह अपने और बेटी गिरीशा के लिए नरेंद्र सिंह मरावी से किसी प्रकार का भरण-पोषण या गुजारा भत्ता नहीं मांगेंगी। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि शादी में मिले उपहार और जेवरात को लेकर उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयान और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माना कि उनका पति-पत्नी के रूप में साथ रहकर दाम्पत्य जीवन जारी रखना संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर दी। बेटी की परवरिश मां की जिम्मेदारी, पिता की संपत्ति में अधिकार बरकरार तलाक के साथ कोर्ट ने बेटी गिरीशा सिंह के भविष्य को लेकर भी आदेश दिया है। उसकी शिक्षा, भरण-पोषण, स्वास्थ्य और भविष्य में विवाह कराने की पूरी जिम्मेदारी हिमाद्री सिंह की होगी। हालांकि, बेटी के संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरीशा को नरेंद्र मरावी की चल-अचल संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होगा। दोनों पक्ष अपनी चल-अचल संपत्ति को बेचने, दान करने या वसीयत करने से पहले बेटी के कानूनन निर्धारित हिस्से को ध्यान में रखेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया। हिमाद्री का नहीं मिला जवाब तलाक के संबंध में हिमाद्री सिंह का पक्ष जानने फोन किया गया लेकिन, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। हिमाद्री के वकील तीरथ प्रसाद लवमेश का कहना है- 3 सितंबर को आपसी सहमति से दोनों के बीच तलाक का आदेश हुआ है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन (2026) में भारत ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत BRICS देशों ने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की एकसुर में कड़ी निंदा की है। सदस्य देशों ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता और आतंकियों को पनाह व फंडिंग देने वालों के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सदस्य देशों के बीच अलग-अलग राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आम सहमति बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। गलवान झड़प के 7 साल बाद पहली बार भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ PM मोदी की केमिस्ट्री इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रही। ब्रिक्स 'नई दिल्ली घोषणा': 10 सबसे अहम बातें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले (जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी) की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस: आतंकवाद के हर रूप, स्वरूप और उसकी वजह की निंदा करते हुए साझा लड़ाई का ऐलान। धर्म से न जोड़ें: आतंकवाद को किसी खास धर्म, राष्ट्रीयता या समुदाय से जोड़ने के प्रयासों का कड़ा विरोध। सीमा पार आतंकवाद व पनाहगाहों पर एक्शन: टेरर फंडिंग रोकने, आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने (Safe Havens) देने वालों पर मिलकर कार्रवाई करने पर सहमति। आतंकियों की जवाबदेही तय हो: आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक जवाबदेही तय होगी। UN आतंकरोधी संधि जल्द बने: संयुक्त राष्ट्र (UN) की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित व्यापक संधि (CCIT) को जल्द अपनाने की मांग की गई। मूल सिद्धांतों की मजबूती: आपसी सम्मान, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के सिद्धांतों पर जोर। एकतरफा टैरिफ की निंदा: वैश्विक व्यापार में एकतरफा टैरिफ और पाबंदियों पर चिंता जताते हुए इन्हें WTO के नियमों के दायरे में रखने की बात कही। परमाणु खतरे पर चिंता: दुनिया में बढ़ते तनाव और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के जोखिम पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता की सराहना: सभी देशों ने भारत द्वारा BRICS Plus और आउटरीच वार्ताओं के सफल संचालन की जमकर तारीफ की। BRICS समिट में PM मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें अगले 20 साल का नया एजेंडा: PM मोदी ने BRICS के अगले 20 वर्षों के लिए नया विजन और फैसलों को लागू करने के लिए एक स्थायी मैकेनिज्म (स्थायी व्यवस्था) बनाने का प्रस्ताव रखा। ग्लोबल साउथ की भागीदारी: AI, साइबरस्पेस, अंतरिक्ष और बायोटेक्नोलॉजी के अंतरराष्ट्रीय नियम तय करने में विकासशील देशों (Global South) की बराबर भागीदारी का आह्वान किया। युवाओं और नीति-निर्माताओं की ट्रेनिंग: युवा राजनयिकों और नीति-निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय वार्ता और कानून निर्माण में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। नाविकों के लिए इमरजेंसी नेटवर्क: समुद्र में मुसीबत में फंसने वाले नाविकों के इलाज, उनके परिवारों से संपर्क और सुरक्षित निकासी के लिए वैश्विक इमरजेंसी नेटवर्क बनाने की बात कही। 'भविष्य सबका, फैसला भी सबका': प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि दुनिया का भविष्य साझा है, तो उसे आकार देने और फैसले लेने का अधिकार भी किसी एक देश या समूह के बजाय सभी देशों के पास होना चाहिए। 7 साल बाद भारत आए शी जिनपिंग, 'भारत मंडपम' में रामेश्वरम मंदिर की झलक गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। PM मोदी ने 'भारत मंडपम' में शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत मंच के बैकड्रॉप पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथस्वामी मंदिर (रामेश्वरम) की भव्य तस्वीर सजाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्रपति जिनपिंग को इस ऐतिहासिक मंदिर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। BRICS समिट की औपचारिक बैठकों के बाद PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी तय की गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दर्जनों कद्दावर चेहरे हैं, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी चुनावी मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड और सामने बैठे मासूम बच्चों से हुई। कभी हाथ में चॉक-डस्टर और हाजिरी का रजिस्टर थामने वाले इन गुरुओं ने वक्त के साथ शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में कदम रखा। इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, तो कोई उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 'शिक्षक दिवस' के पावन अवसर पर पढ़िए ऐसे ही दिग्गज नेताओं के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी: 1. प्रोफेसर और शिक्षक जो पहुंचे सत्ता के शीर्ष पदों पर अजीत जोगी: इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पहले CM तक का सफर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीति में आने से पहले रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक (1964-65) थे। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। बाद में प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर थीं, जो बाद में कोटा विधानसभा से विधायक बनीं। विजय शर्मा: फिजिक्स की क्लास से डिप्टी सीएम की कुर्सी वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद 1996 से 1998 के बीच रायपुर के सेंट्रल कॉलेज, प्रगति कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने वाले विजय शर्मा 2023 में कवर्धा से विधायक चुने गए और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बने। रामविचार नेताम: प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से कैबिनेट मंत्री बलरामपुर के सनावल गांव से आने वाले कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैंक की नौकरी छोड़कर रामचंद्रपुर ब्लॉक के चाकी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे लगातार अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री व संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। टंकराम वर्मा: सरकारी शिक्षक से कैबिनेट मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी शिक्षक के रूप में की थी। शिक्षा विभाग की नौकरी से वीआरएस/रिटायरमेंट के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए, रमेश बैस के निज सहायक (PA) रहे और 2023 में बलौदाबाजार से पहली बार चुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मोहन मरकाम: शिक्षाकर्मी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहन मरकाम शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 1990 से कांग्रेस में सक्रिय मरकाम 2008 में कोंडागांव से विधायक बने। आगे चलकर वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भी रहे। 2. संगठन और विधानसभा के 'अनुभावी' मास्टर साहब विक्रम उसेंडी: पढ़ाने के पेशे से शुरुआत करने वाले विक्रम उसेंडी बाद में सक्रिय राजनीति में आए। वे विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री पदों पर रहे। रामपुकार सिंह: पत्थलगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। वे 8 बार विधायक चुने गए। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा: 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने 26 साल तक पढ़ाया और 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे अहिवारा से भाजपा के विधायक बने। चंद्रदेव राय: बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय 2003 में शिक्षाकर्मी बने थे। वे शिक्षाकर्मी संघ के बड़े नेता रहे और कर्मचारी आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचे। 3. महिला नेत्रियों ने भी क्लासरूम से विधानसभा तक रचा इतिहास सावित्री मनोज मंडावी: रायपुर के कटोरा तालाब स्थित शासकीय स्कूल में व्याख्याता थीं। पति मनोज मंडावी के निधन के बाद 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नौकरी छोड़कर मैदान में उतरीं और विधायक बनीं। चातुरी नंद: सरायपाली की विधायक चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर 2023 में पहली बार चुनाव लड़ीं और जीतीं। विधायक बनने के बाद भी वे स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाती नजर आती हैं। 4. दिग्गज आदिवासी नेता जो कभी थे शिक्षक छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनचेतना फैलाने का काम भी कभी इन्हीं 'मास्टर साहबों' ने किया, जो बाद में दिग्गज नेता बने: अरविंद नेताम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अरविंद नेताम राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। नंदकुमार साय: पूर्व सांसद, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी शुरुआती दौर में शिक्षक रहे। डॉ. शक्राजीत नायक: कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फिर रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बने। देवलाल दुग्गा: शिक्षक की नौकरी के बाद विधायक बने और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। सिद्धनाथ पैकरा: सामरी से विधायक और रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। अन्य प्रमुख नाम: झतिरूराम बघेल, राजाराम तोड़ेम, अंतूराम कश्यप, भुसरूराम नाग, अघन सिंह ठाकुर, मंतूराम पवार, संपत सिंह भंडारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज और कृष्ण कुमार ध्रुव जैसे कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पहले ब्लैकबोर्ड पर बच्चों की तकदीर लिखी और बाद में राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे समाज और प्रदेश की दशा और दिशा बदली।

छत्तीसगढ़ में सत्ता के नशे और वीआईपी धौंस का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के PA ओम प्रकाश राजवाड़े ने लहपटरा टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे एक टोल कर्मचारी के साथ बदसलूकी करते हुए तड़ातड़ 5 थप्पड़ जड़ दिए। घटना 2 सितंबर की देर रात करीब 12:30 बजे की है, जब मंत्री का काफिला बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। थप्पड़बाज़ी और मारपीट की यह पूरी शर्मनाक वारदात टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। फॉर्च्यूनर पर गिरा बूम, तमतमा कर उतरे PA ने शुरू कर दी पिटाई प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV फुटेज के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मंत्री ने अपना फॉलो वाहन हटा दिया है। मंत्री के काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां थीं। काफिले में आगे चल रही इनोवा गाड़ी जैसे ही टोल से गुजरी, ऑटोमैटिक सिस्टम से टोल बूम नीचे गिर गया। इनोवा के ठीक पीछे चल रही मंत्री की फॉर्च्यूनर कार पर बूम गिर गया, जिससे गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ। हाथ जोड़ता रहा कर्मचारी, PA मारते रहे थप्पड़ गाड़ी रुकते ही तमतमाए PA ओम प्रकाश राजवाड़े नीचे उतरे। उन्होंने टोलकर्मी महेंद्र राजवाड़े से गाली-गलौज शुरू कर दी। कर्मचारी हाथ जोड़कर अपनी गलती न होने की दुहाई देता रहा, लेकिन PA ने उस पर तड़ातड़ थप्पड़ बरसा दिए। बाद में मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर PA को पीछे किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गाड़ी के अंदर ही बैठी रहीं। थाने पहुंचे ग्रामीण, बोले— 'FIR दर्ज नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन' गुरुवार (3 सितंबर) को पीड़ित टोलकर्मी महेंद्र राजवाड़े अन्य कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ लखनपुर थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण (MLC) करा लिया है। ग्रामीणों का अल्टीमेटम, बाद में समझौता "एक गरीब कर्मचारी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके साथ सरेआम मारपीट की गई है। अगर पुलिस दबाव में आकर मंत्री के PA पर नामजद FIR दर्ज नहीं करती है, तो लहपटरा के ग्रामीण और टोल कर्मचारी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।" हालांकि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। क्यों गिरा बूम? टोल प्रबंधन के अनुसार फॉलो वाहन न होने के कारण टोल कर्मचारी यह पहचान नहीं सका कि पीछे आ रही गाड़ी मंत्री के काफिले की है। जैसे ही पहली गाड़ी (इनोवा) क्रास हुई, सिस्टम ने ऑटोमैटिक बूम नीचे कर दिया। फिलहाल इस मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

करीब एक सप्ताहभर लगातार गतिरोध के बाद मंगलवार को लोकसभा में आखिरकार नीट पेपर लीक और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। हालांकि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप, तंज और नोकझोंक का दौर चलता रहा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने आंदोलनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा की अवधि को लेकर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले छह घंटे की चर्चा तय हुई थी, फिर इसे 8 घंटे किया गया और यदि विपक्ष चाहे तो सरकार 10 घंटे तक चर्चा कराने को भी तैयार है। जितेंद्र सिंह ने बताया क्यों जरूरी है नया कानून दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2024 के कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है ताकि संगठित परीक्षा माफिया पर तेजी से कार्रवाई हो सके। गौरव गोगोई ने पूछा- दो साल पहले वाला कानून क्यों फेल हुआ? सरकार की दलीलों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 में भी सरकार ने इसी तरह दावा किया था कि अब पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन 2026 में फिर नीट परीक्षा लीक हो गई। उन्होंने कहा कि यदि पिछला कानून प्रभावी था तो नया संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। गोगोई ने कहा कि 2024 के मामले में गिरफ्तार अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया गया, वह लंबे समय तक फरार रहा। उन्होंने सरकार से पूछा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का क्या हुआ और एनटीए की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय सरकार युवाओं की चिंताओं को हल्के में ले रही है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर भाजपा सांसदों द्वारा किए गए स्वागत पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका स्वागत ऐसे किया गया, जैसे वे ‘पाकिस्तान से युद्ध जीतकर लौटे हों।’ बांसुरी स्वराज ने कहा- यह बिल समय की जरूरत भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा माफिया अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है और मौजूदा कानून को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि संशोधन जांच एजेंसियों के अधिकार स्पष्ट करता है, जांच और ट्रायल को समयबद्ध बनाता है तथा परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते कानून को और मजबूत किया है। अखिलेश यादव का तंज- झुकती है सरकार... झुकाने वाला चाहिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, सरकार झुकती है सरकार... झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों युवाओं के दबाव के कारण ही धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में भी ऐसा ही कानून लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक नहीं रुके। उन्होंने तंज करते हुए कहा, ‘जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके, वे पेपर लीक कैसे बचाएंगे?’ उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और छात्रों को न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभिषेक बनर्जी बोले- कानून बदलने से भरोसा नहीं लौटेगा तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा हर छात्र का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी व्यवस्था विफल होती है तो सरकार नई समिति या नया कानून लेकर आ जाती है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं करती। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में कुछ देर के लिए फिर शोर-शराबा हुआ। प्रियंका गांधी ने पूछा- पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि घायल छात्रा की मां ने उनसे पूछा कि उसकी बेटी पर यह अत्याचार क्यों हुआ। प्रियंका ने सरकार से सवाल किया, ‘देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? बच्चों पर लाठियां किसके आदेश पर चलाई गईं?’ उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक पूछ रहे हैं। प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए बिलकिस बानो मामले का जिक्र किया। इस पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध किया और उनसे माफी मांगने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसी मंत्री पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है और वरिष्ठ सांसद होने के नाते प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। इसके बाद सदन में कुछ समय तक तीखी नोकझोंक होती रही। प्रियंका ने कहा प्रधानमंत्री कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलें, तभी छात्रों की समस्या का समाधान होगा। राज्यसभा में भी हंगामा उधर, राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। लगातार शोर-शराबे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर शनिवार को एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से जारी आंदोलन शनिवार दोपहर 1:30 बजे बेहद हिंसक रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों के उग्र होने, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद हुए भीषण लाठीचार्ज के बीच आखिरकार बड़ी खबर आई— शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे कैसे भड़की हिंसा? शनिवार दोपहर जंतर-मंतर पर LIC बिल्डिंग के पास माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पथराव और तोड़फोड़: प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला बोल दिया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस का एक्शन: भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज किया। कई घायल: इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मियों के सिर और हाथ-पैर में चोटें आई हैं, वहीं कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। 'प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं' — CJP का सख्त रुख प्रदर्शन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को दोटूक शब्दों में कह दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक सरकार से किसी भी तरह की वार्ता का कोई मतलब नहीं है। आंदोलनकारियों का रुख "NEET पेपर लीक से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसके लिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। इस्तीफे से कम पर आंदोलन खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता।" 6 दिनों में तीसरी बार लाठीचार्ज, भड़का हुआ था गुस्सा जंतर-मंतर पर शनिवार को हुआ यह बवाल पिछले एक हफ्ते से उबल रहे आक्रोश का नतीजा था: 20 जुलाई: CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़े। 21 जुलाई रात: संसद मार्ग पर पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। 25 जुलाई (शनिवार): LIC बिल्डिंग के पास हिंसक झड़प और पथराव। इन तीन झड़ों में अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान घायल हो चुके हैं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।

Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: दतिया में सब कुछ तय माना जा रहा था। डॉ. नरोत्तम मिश्रा नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। कार्यकर्ताओं को भरोसा था कि टिकट उन्हीं का होगा। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने पत्ता पलट दिया। टिकट आशुतोष तिवारी को मिला और दतिया की सियासत सड़क पर उतर आई। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट क्यों कटा, बल्कि यह भी है कि क्या भाजपा ने एक प्रभावशाली नेता की जगह संगठन को तरजीह दी, क्या पार्टी 'पावर सेंटर' बनने से बचना चाहती थी, क्या 2023 की हार और इंटरनल सर्वे ने फैसला बदल दिया, या फिर मोहन यादव सरकार सत्ता और संगठन का नया संतुलन गढ़ रही है? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: टिकट कटने के बाद हाईवे जाम हुआ, पथराव और तोड़फोड़ हुई, धारा 163 लागू करनी पड़ी और भोपाल से दतिया तक डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बैठकों का दौर चला। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया, जबकि खुद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का टिकट था, या फिर मध्य प्रदेश भाजपा में बदलते शक्ति संतुलन, नई पीढ़ी की राजनीति और भविष्य के नेतृत्व का बड़ा संकेत? अब पढ़िए दतिया की सियासत की पूरी कहानी ? मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सबसे बड़ी सियासी चर्चाओं में है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, बैठकों का दौर शुरू हो चुका था और मंचों से 2023 की हार के बाद हुई गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांग रहे थे। लगभग तय माना जा रहा था कि भाजपा एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाएगी, लेकिन 10 जुलाई को पार्टी ने ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट की घोषणा के बाद दतिया में भाजपा के भीतर खुली नाराजगी सामने आ गई। समर्थक सड़कों पर उतर आए, ग्वालियर-झांसी हाईवे पर चक्काजाम किया, पथराव और तोड़फोड़ हुई। हालात संभालने के लिए धारा 163 लागू करनी पड़ी। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार का टिकट अंतिम समय में कट गया? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनावी गणित था या संगठन और सत्ता के भीतर कोई बड़ा संदेश छिपा था? आइए पूरी कहानी समझते हैं। क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे नरोत्तम? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की डबरा और दतिया सीट से कुल छह बार विधायक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वे गृह मंत्री थे और सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी माना जाता है। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: फिल्मों और विवादित बयानों को लेकर वे राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहे और उन्होंने अपनी पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में बनाई। हालांकि, उनकी राजनीतिक शुरुआत डबरा से हुई थी। 1990 में वे पहली बार डबरा से विधायक बने। 2008 में परिसीमन के बाद डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई, जिसके बाद उन्होंने दतिया को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। 2023 की हार के बाद भी उम्मीद क्यों थी? 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र भारती को एक पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दतिया सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: उपचुनाव घोषित होते ही नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारी में जुट गए। उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा, लगातार जनसंपर्क शुरू किया, कार्यकर्ताओं की बैठकें लीं और मंचों से जनता के बीच जाकर पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। फिर अचानक क्या बदल गया? 10 जुलाई को भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो नरोत्तम मिश्रा का नाम गायब था। उनकी जगह संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। इस फैसले ने दतिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। घोषणा होते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जगह-जगह पथराव और तोड़फोड़ हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को धारा 163 लागू करनी पड़ी। भाजपा कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा और टिकट बदलने की मांग उठने लगी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा कि पार्टी के किसी बड़े नेता का उन्हें फोन नहीं आया, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका वे सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भोपाल में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल दतिया में बढ़ते विरोध के बाद भाजपा नेतृत्व तुरंत सक्रिय हो गया। डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को दतिया भेजा गया। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर नरोत्तम मिश्रा के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया। माना गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा को साधने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने की रणनीति पर चर्चा की। आखिर ऐन वक्त पर टिकट क्यों कटा? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: भाजपा ने आधिकारिक तौर पर टिकट बदलने की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों, पार्टी सूत्रों और संगठन से जुड़े नेताओं से बातचीत में कई ऐसे फैक्टर सामने आते हैं, जिन्होंने अंतिम फैसले को प्रभावित किया। 1. लगातार घटता वोट मार्जिन और एंटी-इनकंबेंसी राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि विधायक रहने के दौरान नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली को लेकर आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नाराजगी रही। पिछले दो वर्षों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका असर सीमित माना गया। 2023 की हार ने भी पार्टी नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर किया कि उपचुनाव में पुराने चेहरे पर फिर दांव लगाना कितना सुरक्षित होगा। 2. हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री पर फूटने का डर रवि ठाकुर के मुताबिक उपचुनाव को हमेशा मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व की परीक्षा माना जाता है। यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता और वे दोबारा हार जाते, तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर आती। साथ ही नरोत्तम मूल रूप से डबरा की राजनीति से जुड़े रहे हैं, इसलिए दतिया में 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा भी उठ रहा था। 3. भाजपा का 'जनरेशनल शिफ्ट' राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता का मानना है कि भाजपा इस समय नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी ने एक बड़े और विवादित चेहरे की जगह अपेक्षाकृत युवा तथा संगठन आधारित नेता आशुतोष तिवारी को मौका दिया। उनके मुताबिक भाजपा अब व्यक्ति-केंद्रित राजनीति की बजाय संगठन-केंद्रित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है। क्या किसी 'अपने' की भूमिका भी रही? इस सवाल पर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 1. रामनरेश यादव, IAS भरत यादव कनेक्शन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दतिया जिला पंचायत सदस्य रामनरेश यादव और उनके भाई IAS भरत यादव की भूमिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। भरत यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही दोनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। 2. 'पावर सेंटर' बनने की आशंका नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि वे फिर विधायक बनकर आते तो सरकार के भीतर एक अलग 'पावर सेंटर' के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हो सकती थी। पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। ऐसे में संगठन अतिरिक्त शक्ति केंद्र बनने के जोखिम से बचना चाहता था। 3. वरिष्ठ नेताओं की राय बनाम इंटरनल सर्वे भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने टिकट तय करने से पहले वरिष्ठ नेताओं से राय ली थी। बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल ने नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में राय दी थी, लेकिन पार्टी के इंटरनल सर्वे में उनके प्रति नकारात्मक फीडबैक सामने आया। यह भी चर्चा रही कि पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर कई नेताओं ने संगठन के भीतर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की पैरवी की। 4. क्या गृह विभाग और सत्ता संतुलन की भी चिंता थी? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि यदि डॉ. नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते, तो उनके कद और अनुभव को देखते हुए मंत्री बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती थी। चूंकि वे शिवराज सरकार में लंबे समय तक गृह मंत्री रहे हैं, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके समर्थक फिर गृह विभाग की मांग कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और विभागों के बंटवारे पर दबाव बन सकता था। हालांकि, इस तरह की किसी आशंका या निर्णय की न तो भाजपा ने आधिकारिक पुष्टि की है और न ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव या पार्टी नेतृत्व ने इस पर कोई टिप्पणी की है। आखिर आशुतोष तिवारी ही क्यों? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: आशुतोष तिवारी दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र के रहने वाले हैं और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में कई संभागों के संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उनके पक्ष में कौन से फैक्टर रहे? दतिया में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव। स्थानीय चेहरा होने का फायदा। साफ-सुथरी और अपेक्षाकृत विवाद-मुक्त छवि। RSS और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़। संगठन आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने की रणनीति। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा फिलहाल ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जिनसे सरकार के सामने अलग शक्ति केंद्र बनने का खतरा कम हो। अब नरोत्तम मिश्रा के सामने क्या विकल्प हैं? राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि पिछले करीब 35 वर्षों में नरोत्तम मिश्रा ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। इसलिए उनके अधिकांश विकल्प भाजपा के भीतर ही दिखाई देते हैं। 1. टिकट वापस कराने की कोशिश पहला प्रयास यही था कि टिकट बदल जाए। टिकट कटने के बाद वे दिल्ली भी गए, लेकिन अंततः पार्टी ने फैसला नहीं बदला। 2. समर्थकों के जरिए दबाव की राजनीति दतिया में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार का संदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। 3. निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत बढ़ता तो निर्दलीय चुनाव की संभावना बन सकती थी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। 4. संगठन में बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व से उनके पुराने संबंधों को देखते हुए यह संभावना भी जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें संगठन या किसी दूसरे राज्य में चुनावी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 5. वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका भाजपा में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के बीच एक संभावना यह भी मानी जा रही है कि वे भविष्य में संगठन के वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके जैसे सक्रिय नेता के लिए फिलहाल पूरी तरह सक्रिय राजनीति से पीछे हटने की संभावना कम है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? भाजपा ने उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं बदला है और आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर, नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन दतिया में उनके समर्थकों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि टिकट कटने का यह फैसला अब सिर्फ एक उपचुनाव का मुद्दा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश भाजपा की बदलती राजनीति, संगठन की प्राथमिकताओं और नेतृत्व की नई रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में अब सबसे बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और उससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी लगभग अंतिम चरण में बताई जा रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि इस बार बदलाव केवल मंत्रालयों के बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी कैबिनेट की संरचना और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे भी पढ़ें- BREAKING- अनूपपुर के 5 लोगों की मौत : सिद्ध बाबा के पास ट्रक से टकराई कार, सड़क पर बिछी लहूलुहान लाशें, तड़प-तड़पकर गई जान मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बार कम से कम 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही कई नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरों को सरकार में जगह मिलने की संभावना है। 2 बड़े फॉर्मूले पर तैयार हो रही नई कैबिनेट सूत्रों के अनुसार इस बार का फेरबदल दो बड़े आधारों पर तय किया गया है। पहला आधार कैबिनेट को पहले से अधिक युवा बनाना है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि आने वाले वर्षों की राजनीति को देखते हुए सरकार में नई पीढ़ी को आगे लाया जाए। बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट की औसत उम्र भाजपा अध्यक्ष की उम्र के आसपास यानी करीब 46 वर्ष रखने की कोशिश होगी। इसमें 2-4 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले मंत्रियों की संख्या काफी कम की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री के पद पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पिछले दो फेरबदल में जिन चेहरों को नहीं बदला गया था, इस बार उनके बदलने की संभावना अधिक बताई जा रही है। दूसरा बड़ा आधार राजनीतिक विस्तार है। भाजपा उन नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहती है जो दूसरी पार्टियां छोड़कर एनडीए के साथ आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आए राज्यसभा सांसदों, शिवसेना (उद्धव गुट) छोड़ने वाले सांसदों और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी की विदाई लगभग तय, उम्र सबसे बड़ा कारण सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मंत्रिमंडल से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने पर चर्चा नहीं हुई है। मंत्रालय के भीतर चर्चा है कि उनकी विदाई का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र है। वे इस समय 74 वर्ष के हैं और युवा कैबिनेट बनाने की रणनीति में यह सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नए चेहरों को जगह देने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के पद खाली करना जरूरी होगा। कुछ समय पहले सामने आई एपस्टीन फाइल में उनका नाम चर्चा में आने को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन सूत्र साफ कहते हैं कि केवल आरोपों के आधार पर सरकार ने पहले कभी किसी मंत्री को नहीं हटाया। इसलिए इस मामले का फेरबदल से कोई सीधा संबंध नहीं माना जा रहा। निर्मला सीतारमण की भूमिका बदल सकती है, नाराजगी नहीं रणनीति वजह सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदा भूमिका भी बदल सकती है। हालांकि इसे किसी तरह की नाराजगी या असंतोष से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में सीतारमण संगठन की बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकती हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और यदि वित्त मंत्रालय में नया चेहरा आता है तो उन फैसलों को नया राजनीतिक संदेश भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय के लिए दो बड़े नाम चर्चा में यदि वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो सूत्रों के मुताबिक दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास का है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कामकाज से काफी संतुष्ट हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा नाम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का है। सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर उन्हें मजबूत प्रशासक माना जाता है और वे भी वित्त मंत्रालय के संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला ओडिशा की राजनीति से जुड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा है, खासकर NEET पेपर लीक विवाद के बाद। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की संभावना बहुत कम है। बताया जा रहा है कि यदि ओडिशा की राजनीति में बड़ा बदलाव होता है और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की जगह नया नेतृत्व सामने आता है, तब धर्मेंद्र प्रधान को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल उनके शिक्षा मंत्रालय में बदलाव या किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, लेकिन सरकार से बाहर किए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। दोहरी जिम्मेदारी के कारण पंकज चौधरी को छोड़ना पड़ सकता है मंत्रालय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा लंबे समय से "एक व्यक्ति-एक पद" की नीति पर जोर देती रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे सरकार में नए चेहरों को जगह देने का रास्ता भी साफ होगा। दिल्ली की राजनीति में बढ़ सकती है हर्ष मल्होत्रा की भूमिका सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के मंत्री पद पर भी संकट है। बताया जा रहा है कि वे फिलहाल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी उन्हें दिल्ली की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका देना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामकाज और उनकी सार्वजनिक छवि पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली सरकार के कामकाज, संगठनात्मक समन्वय और मुख्यमंत्री की छवि मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में उनके मंत्री पद से हटने की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है। 20 जुलाई से पहले कभी भी हो सकता है ऐलान सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई टीम के साथ संसद में उतरना चाहते हैं। इसलिए फेरबदल की घोषणा कभी भी हो सकती है। यदि सूत्रों के दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ मंत्रालयों का फेरबदल नहीं होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति और भाजपा के राजनीतिक विस्तार की नई रूपरेखा भी माना जाएगा। नोट: यह रिपोर्ट विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारियों पर आधारित है। सरकार की ओर से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश की राजनीति में इस हफ्ते खूब मसाला रहा। कहीं आंखों की फाइट हुई, कहीं पोस्टरों की छुट्टी हो गई। कोई खेत में उतरकर धरती को समझा रहा था, तो कहीं संगठन अपने ही मंडल अध्यक्षों की हाजिरी लेने बैठ गया। कुल मिलाकर सत्ता, संगठन और सिस्टम... सबने अपनी-अपनी स्क्रिप्ट लिखी। आइए, खोलते हैं 'MP की सीक्रेट फाइल्स'... नेताजी बोले- आंख मत दिखाओ... अफसर बोले- पहले तमीज दिखाओ उमरिया के मानपुर में कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ने पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर में लड़ाई किसानों से ज्यादा 'आंख बनाम तमीज' पर आ गई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तहसीलदार की तरफ देखा... या यूं कहिए कि तहसीलदार ने उनकी तरफ देख लिया। नेताजी बोले- "आंख मत दिखाइए।" तहसीलदार भी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन जवाब निजी अंदाज में आया- "आप भी तमीज से बात कीजिए।" बस... फिर क्या था। समर्थकों ने नारे लगा दिए। तहसीलदार बोले- "आप मुझे धमका रहे हैं।" कार्यकर्ता बोले- "धमका तो आप रहे हैं।" कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा कि ज्ञापन बाद में देंगे, पहले बहस का फैसला करा लेते हैं। वैसे पूरा प्रदर्शन कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए था। कांग्रेस नेता छह घंटे तक कलेक्टर साहब का इंतजार करते रहे। कलेक्टर नहीं आए... आखिर में अपर कलेक्टर आए, ज्ञापन लिया और मामला शांत हुआ। यानी इंतजार कलेक्टर का था, एंट्री अपर कलेक्टर की हुई। सरकारी कार्यक्रम में पोस्टर लगे... कांग्रेस बोली- ये खेती है या पार्टी कार्यालय? अब रुख करते हैं रतलाम का। कार्यक्रम था प्राकृतिक खेती पर, लेकिन चर्चा शुरू हो गई राजनीतिक पोस्टरों पर। कृषि विभाग की कार्यशाला में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य नेताओं के पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस नेताओं ने देखा तो कहा- "खेती की क्लास में राजनीति का सिलेबस किसने जोड़ दिया?" धरना शुरू... नारे शुरू... और मांग सिर्फ एक- पोस्टर हटाओ। अधिकारियों ने माहौल भांपा और कार्यक्रम के दौरान ही पोस्टर उतरवा दिए। खबर दिग्विजय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा दी। यानी इस बार फसल से पहले पोस्टरों की कटाई हो गई। शिवराज खेत में उतरे... बोले- धरती मां को भी थोड़ा आराम दो अब बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। नेताजी इस बार मंच से नहीं, सीधे धान के खेत से बोले। अयोध्या पहुंचे, धान की रोपाई की और पानी से भरे खेत में खड़े होकर किसानों को समझाया कि अगर रासायनिक खाद का यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ियां खेत नहीं, किस्से देखेंगी। उन्होंने कहा कि हरित खाद और गोबर की खाद का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। कुल मिलाकर संदेश साफ था- धरती मां भी अब 'ओवरलोड' का बोर्ड लगाने की तैयारी में है। और अब अंदर की बात... मंडल अध्यक्ष गायब... संगठन बोला- अगली बार हाजिरी पूरी चाहिए सत्ताधारी दल ने राजधानी में अपने संस्थापक नेता का बलिदान दिवस मनाया। लेकिन कार्यक्रम में कई मंडल अध्यक्षों की कुर्सियां खाली रहीं। संगठन ने सोचा कि अनुपस्थिति पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। इसलिए एक पत्र जारी कर दिया। अब मजेदार बात देखिए... पत्र में किसी का नाम ही नहीं था। बस लिखा था- "मंडल अध्यक्ष जी..." यानी जिसे लगे कि बात उसके लिए है... वही मान ले। पत्र में प्यार से समझाया गया कि आगे से संगठन के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अब पार्टी के गलियारों में चर्चा यही है कि यह सिर्फ 'रिमाइंडर' था... या फिर आने वाले दिनों का 'ट्रेलर' । MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खेमे को अब तक का सबसे गहरा जख्म मिला है। सोमवार को शिवसेना (UBT) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने एक साथ पाला बदलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली 'शिवसेना' की सदस्यता ले ली। बागी सांसदों ने मुंबई स्थित शिंदे के 'नंदनवन' बंगले पर मैराथन बैठक की, जिसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गदगद होते हुए कहा, "जब हमने 2022 में बालासाहेब के विचारों और धनुष-बाण को बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब हमारे साथ 40 विधायक थे। आज हमारी नीतियों पर मुहर लगाते हुए इन 6 सांसदों ने भी असली शिवसेना को चुना है। अब हमारे राजनीतिक छक्के लग चुके हैं।" शिंदे गुट हुआ 'महाबली', उद्धव के पास बची 'त्रिमूर्ति' इन 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद देश की संसद (लोकसभा) में दोनों गुटों की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल गया है शिंदे गुट (शिवसेना): सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। उद्धव गुट (शिवसेना UBT): 9 सांसदों वाली पार्टी सिमटकर महज 3 सांसदों (अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे) पर रह गई है। बागी सांसदों की सूची और दलबदल कानून का पेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले 6 बागी सांसदों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: नागेश पाटिल अष्टीकर ओमप्रकाश राजे निंबालकर संजय देशमुख संजय जाधव भाऊसाहेब वाकचौरे संजय दीना पाटिल एंटी-डिफेक्शन लॉ (दलबदल कानून) से राहत भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत, किसी भी दल की सदस्यता जाने (अयोग्यता) से बचने के लिए कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसदों या विधायकों का एक साथ टूटना जरूरी है। चूंकि उद्धव गुट के कुल 9 सांसदों में से 6 (यानी ठीक दो-तिहाई) सांसद अलग हुए हैं, इसलिए तकनीकी और कानूनी रूप से इन सांसदों की संसद सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जानकारों के मुताबिक, अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए भविष्य में ये सांसद शिंदे गुट में औपचारिक विलय की राह चुनेंगे।

मध्य प्रदेश की जनता अब बीजेपी नेताओं को खदेड़ रही है। सीहोर में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला कांग्रेस नेताओं और किसानों ने रोक लिया। उन्होंने कहा- भले ही हम कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर शिवराज ने जवाब दिया- मैं जनता का प्रतिनिधि हूं तो सबका प्रतिनिधि हूं। आपका भी प्रतिनिधि हूं। इसे भी पढ़ें- मिनिस्टर बंगले में ट्रांसफर डील का स्टिंग : सीक्रेट कैमरे में बाबू बोला- मंत्री-प्रभारी मंत्री सबका हिस्सा; SDO के 15, नर्स के 5 लाख फिक्स इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने शिवराज से कहा- पिछले 15 दिन से किसान खाद और दूसरे कृषि संबंधी कामों के लिए परेशान हैं। डिजिटल पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का ज्ञापन भी केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस पर शिवराज ने कहा कि जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, शिवराज रविवार को जनकल्याण शिविर में शामिल होने इछावर के आजाद मैदान जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कांग्रेस नेताओं ने उनका काफिला रोक लिया। उधर, नीमच में जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा को जनता के आक्रोश के चलते कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान तीखी बहस और सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। कुछ अफसरों को जनता के काम रोकने में ही मजा आता है कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद शिवराज आजाद चौक पहुंचे। यहां जनकल्याण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा- कुछ अफसरों को जनता के काम रोकने में ही मजा आता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पॉजीटिव माइंडसेट रखें। सकारात्मक सोच के साथ काम करें और सरकार की मंशा पर कोई पलीता न लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा- मुझे शिकायतें मिली हैं कि पात्र लोगों के नाम भी किसी न किसी बहाने से योजनाओं से काटे जा रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक-एक आवेदन की ठीक से जांच होगी और किसी भी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। नीमच में बीजेपी विधायक सकलेचा का विरोध उधर, जावद सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नीमच के बांगरेड गांव में जनता के आक्रोश के चलते विधायक को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल, विधायक सकलेचा बांगरेड गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला और भाषण देना शुरू किया, ग्रामीण भड़क गए। लोगों ने सीधे सवाल किया- विधायक जी! अस्पताल तो बन रहा है, लेकिन मरीज यहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्या वे कीचड़ और कच्चे रास्ते से तड़पते हुए आएंगे? सवालों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित भीड़ ने मंच को घेर लिया और 'विधायक वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। माहौल इतना गरमा गया कि विधायक और उनके काफिले को अपनी गाड़ियों की ओर लौटना पड़ा। जनता ने विधायक को खदेड़ दिया। कार्यक्रम स्थल से चोर-चोर कहकर भगा दिया। सकलेचा बोले- सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी विरोध के बीच विधायक सकलेचा नाराज भी हुए। वे ग्रामीणों से बोले- पहले मेरी बात सुनो। अगर वोट नहीं देना तो मत देना। सड़क निर्माण से संबंधित आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं और मंजूरियां पूरी की जा रही हैं। सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें