प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में अब सबसे बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और उससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी लगभग अंतिम चरण में बताई जा रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि इस बार बदलाव केवल मंत्रालयों के बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी कैबिनेट की संरचना और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे भी पढ़ें- BREAKING- अनूपपुर के 5 लोगों की मौत : सिद्ध बाबा के पास ट्रक से टकराई कार, सड़क पर बिछी लहूलुहान लाशें, तड़प-तड़पकर गई जान मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बार कम से कम 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही कई नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरों को सरकार में जगह मिलने की संभावना है। 2 बड़े फॉर्मूले पर तैयार हो रही नई कैबिनेट सूत्रों के अनुसार इस बार का फेरबदल दो बड़े आधारों पर तय किया गया है। पहला आधार कैबिनेट को पहले से अधिक युवा बनाना है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि आने वाले वर्षों की राजनीति को देखते हुए सरकार में नई पीढ़ी को आगे लाया जाए। बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट की औसत उम्र भाजपा अध्यक्ष की उम्र के आसपास यानी करीब 46 वर्ष रखने की कोशिश होगी। इसमें 2-4 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले मंत्रियों की संख्या काफी कम की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री के पद पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पिछले दो फेरबदल में जिन चेहरों को नहीं बदला गया था, इस बार उनके बदलने की संभावना अधिक बताई जा रही है। दूसरा बड़ा आधार राजनीतिक विस्तार है। भाजपा उन नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहती है जो दूसरी पार्टियां छोड़कर एनडीए के साथ आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आए राज्यसभा सांसदों, शिवसेना (उद्धव गुट) छोड़ने वाले सांसदों और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी की विदाई लगभग तय, उम्र सबसे बड़ा कारण सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मंत्रिमंडल से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने पर चर्चा नहीं हुई है। मंत्रालय के भीतर चर्चा है कि उनकी विदाई का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र है। वे इस समय 74 वर्ष के हैं और युवा कैबिनेट बनाने की रणनीति में यह सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नए चेहरों को जगह देने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के पद खाली करना जरूरी होगा। कुछ समय पहले सामने आई एपस्टीन फाइल में उनका नाम चर्चा में आने को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन सूत्र साफ कहते हैं कि केवल आरोपों के आधार पर सरकार ने पहले कभी किसी मंत्री को नहीं हटाया। इसलिए इस मामले का फेरबदल से कोई सीधा संबंध नहीं माना जा रहा। निर्मला सीतारमण की भूमिका बदल सकती है, नाराजगी नहीं रणनीति वजह सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदा भूमिका भी बदल सकती है। हालांकि इसे किसी तरह की नाराजगी या असंतोष से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में सीतारमण संगठन की बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकती हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और यदि वित्त मंत्रालय में नया चेहरा आता है तो उन फैसलों को नया राजनीतिक संदेश भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय के लिए दो बड़े नाम चर्चा में यदि वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो सूत्रों के मुताबिक दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास का है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कामकाज से काफी संतुष्ट हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा नाम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का है। सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर उन्हें मजबूत प्रशासक माना जाता है और वे भी वित्त मंत्रालय के संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला ओडिशा की राजनीति से जुड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा है, खासकर NEET पेपर लीक विवाद के बाद। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की संभावना बहुत कम है। बताया जा रहा है कि यदि ओडिशा की राजनीति में बड़ा बदलाव होता है और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की जगह नया नेतृत्व सामने आता है, तब धर्मेंद्र प्रधान को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल उनके शिक्षा मंत्रालय में बदलाव या किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, लेकिन सरकार से बाहर किए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। दोहरी जिम्मेदारी के कारण पंकज चौधरी को छोड़ना पड़ सकता है मंत्रालय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा लंबे समय से "एक व्यक्ति-एक पद" की नीति पर जोर देती रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे सरकार में नए चेहरों को जगह देने का रास्ता भी साफ होगा। दिल्ली की राजनीति में बढ़ सकती है हर्ष मल्होत्रा की भूमिका सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के मंत्री पद पर भी संकट है। बताया जा रहा है कि वे फिलहाल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी उन्हें दिल्ली की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका देना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामकाज और उनकी सार्वजनिक छवि पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली सरकार के कामकाज, संगठनात्मक समन्वय और मुख्यमंत्री की छवि मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में उनके मंत्री पद से हटने की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है। 20 जुलाई से पहले कभी भी हो सकता है ऐलान सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई टीम के साथ संसद में उतरना चाहते हैं। इसलिए फेरबदल की घोषणा कभी भी हो सकती है। यदि सूत्रों के दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ मंत्रालयों का फेरबदल नहीं होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति और भाजपा के राजनीतिक विस्तार की नई रूपरेखा भी माना जाएगा। नोट: यह रिपोर्ट विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारियों पर आधारित है। सरकार की ओर से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश की राजनीति में इस हफ्ते खूब मसाला रहा। कहीं आंखों की फाइट हुई, कहीं पोस्टरों की छुट्टी हो गई। कोई खेत में उतरकर धरती को समझा रहा था, तो कहीं संगठन अपने ही मंडल अध्यक्षों की हाजिरी लेने बैठ गया। कुल मिलाकर सत्ता, संगठन और सिस्टम... सबने अपनी-अपनी स्क्रिप्ट लिखी। आइए, खोलते हैं 'MP की सीक्रेट फाइल्स'... नेताजी बोले- आंख मत दिखाओ... अफसर बोले- पहले तमीज दिखाओ उमरिया के मानपुर में कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ने पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर में लड़ाई किसानों से ज्यादा 'आंख बनाम तमीज' पर आ गई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तहसीलदार की तरफ देखा... या यूं कहिए कि तहसीलदार ने उनकी तरफ देख लिया। नेताजी बोले- "आंख मत दिखाइए।" तहसीलदार भी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन जवाब निजी अंदाज में आया- "आप भी तमीज से बात कीजिए।" बस... फिर क्या था। समर्थकों ने नारे लगा दिए। तहसीलदार बोले- "आप मुझे धमका रहे हैं।" कार्यकर्ता बोले- "धमका तो आप रहे हैं।" कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा कि ज्ञापन बाद में देंगे, पहले बहस का फैसला करा लेते हैं। वैसे पूरा प्रदर्शन कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए था। कांग्रेस नेता छह घंटे तक कलेक्टर साहब का इंतजार करते रहे। कलेक्टर नहीं आए... आखिर में अपर कलेक्टर आए, ज्ञापन लिया और मामला शांत हुआ। यानी इंतजार कलेक्टर का था, एंट्री अपर कलेक्टर की हुई। सरकारी कार्यक्रम में पोस्टर लगे... कांग्रेस बोली- ये खेती है या पार्टी कार्यालय? अब रुख करते हैं रतलाम का। कार्यक्रम था प्राकृतिक खेती पर, लेकिन चर्चा शुरू हो गई राजनीतिक पोस्टरों पर। कृषि विभाग की कार्यशाला में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य नेताओं के पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस नेताओं ने देखा तो कहा- "खेती की क्लास में राजनीति का सिलेबस किसने जोड़ दिया?" धरना शुरू... नारे शुरू... और मांग सिर्फ एक- पोस्टर हटाओ। अधिकारियों ने माहौल भांपा और कार्यक्रम के दौरान ही पोस्टर उतरवा दिए। खबर दिग्विजय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा दी। यानी इस बार फसल से पहले पोस्टरों की कटाई हो गई। शिवराज खेत में उतरे... बोले- धरती मां को भी थोड़ा आराम दो अब बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। नेताजी इस बार मंच से नहीं, सीधे धान के खेत से बोले। अयोध्या पहुंचे, धान की रोपाई की और पानी से भरे खेत में खड़े होकर किसानों को समझाया कि अगर रासायनिक खाद का यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ियां खेत नहीं, किस्से देखेंगी। उन्होंने कहा कि हरित खाद और गोबर की खाद का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। कुल मिलाकर संदेश साफ था- धरती मां भी अब 'ओवरलोड' का बोर्ड लगाने की तैयारी में है। और अब अंदर की बात... मंडल अध्यक्ष गायब... संगठन बोला- अगली बार हाजिरी पूरी चाहिए सत्ताधारी दल ने राजधानी में अपने संस्थापक नेता का बलिदान दिवस मनाया। लेकिन कार्यक्रम में कई मंडल अध्यक्षों की कुर्सियां खाली रहीं। संगठन ने सोचा कि अनुपस्थिति पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। इसलिए एक पत्र जारी कर दिया। अब मजेदार बात देखिए... पत्र में किसी का नाम ही नहीं था। बस लिखा था- "मंडल अध्यक्ष जी..." यानी जिसे लगे कि बात उसके लिए है... वही मान ले। पत्र में प्यार से समझाया गया कि आगे से संगठन के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अब पार्टी के गलियारों में चर्चा यही है कि यह सिर्फ 'रिमाइंडर' था... या फिर आने वाले दिनों का 'ट्रेलर' । MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खेमे को अब तक का सबसे गहरा जख्म मिला है। सोमवार को शिवसेना (UBT) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने एक साथ पाला बदलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली 'शिवसेना' की सदस्यता ले ली। बागी सांसदों ने मुंबई स्थित शिंदे के 'नंदनवन' बंगले पर मैराथन बैठक की, जिसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गदगद होते हुए कहा, "जब हमने 2022 में बालासाहेब के विचारों और धनुष-बाण को बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब हमारे साथ 40 विधायक थे। आज हमारी नीतियों पर मुहर लगाते हुए इन 6 सांसदों ने भी असली शिवसेना को चुना है। अब हमारे राजनीतिक छक्के लग चुके हैं।" शिंदे गुट हुआ 'महाबली', उद्धव के पास बची 'त्रिमूर्ति' इन 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद देश की संसद (लोकसभा) में दोनों गुटों की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल गया है शिंदे गुट (शिवसेना): सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। उद्धव गुट (शिवसेना UBT): 9 सांसदों वाली पार्टी सिमटकर महज 3 सांसदों (अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे) पर रह गई है। बागी सांसदों की सूची और दलबदल कानून का पेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले 6 बागी सांसदों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: नागेश पाटिल अष्टीकर ओमप्रकाश राजे निंबालकर संजय देशमुख संजय जाधव भाऊसाहेब वाकचौरे संजय दीना पाटिल एंटी-डिफेक्शन लॉ (दलबदल कानून) से राहत भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत, किसी भी दल की सदस्यता जाने (अयोग्यता) से बचने के लिए कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसदों या विधायकों का एक साथ टूटना जरूरी है। चूंकि उद्धव गुट के कुल 9 सांसदों में से 6 (यानी ठीक दो-तिहाई) सांसद अलग हुए हैं, इसलिए तकनीकी और कानूनी रूप से इन सांसदों की संसद सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जानकारों के मुताबिक, अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए भविष्य में ये सांसद शिंदे गुट में औपचारिक विलय की राह चुनेंगे।

मध्य प्रदेश की जनता अब बीजेपी नेताओं को खदेड़ रही है। सीहोर में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला कांग्रेस नेताओं और किसानों ने रोक लिया। उन्होंने कहा- भले ही हम कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर शिवराज ने जवाब दिया- मैं जनता का प्रतिनिधि हूं तो सबका प्रतिनिधि हूं। आपका भी प्रतिनिधि हूं। इसे भी पढ़ें- मिनिस्टर बंगले में ट्रांसफर डील का स्टिंग : सीक्रेट कैमरे में बाबू बोला- मंत्री-प्रभारी मंत्री सबका हिस्सा; SDO के 15, नर्स के 5 लाख फिक्स इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने शिवराज से कहा- पिछले 15 दिन से किसान खाद और दूसरे कृषि संबंधी कामों के लिए परेशान हैं। डिजिटल पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का ज्ञापन भी केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस पर शिवराज ने कहा कि जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, शिवराज रविवार को जनकल्याण शिविर में शामिल होने इछावर के आजाद मैदान जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कांग्रेस नेताओं ने उनका काफिला रोक लिया। उधर, नीमच में जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा को जनता के आक्रोश के चलते कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान तीखी बहस और सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। कुछ अफसरों को जनता के काम रोकने में ही मजा आता है कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद शिवराज आजाद चौक पहुंचे। यहां जनकल्याण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा- कुछ अफसरों को जनता के काम रोकने में ही मजा आता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पॉजीटिव माइंडसेट रखें। सकारात्मक सोच के साथ काम करें और सरकार की मंशा पर कोई पलीता न लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा- मुझे शिकायतें मिली हैं कि पात्र लोगों के नाम भी किसी न किसी बहाने से योजनाओं से काटे जा रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक-एक आवेदन की ठीक से जांच होगी और किसी भी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। नीमच में बीजेपी विधायक सकलेचा का विरोध उधर, जावद सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नीमच के बांगरेड गांव में जनता के आक्रोश के चलते विधायक को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल, विधायक सकलेचा बांगरेड गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला और भाषण देना शुरू किया, ग्रामीण भड़क गए। लोगों ने सीधे सवाल किया- विधायक जी! अस्पताल तो बन रहा है, लेकिन मरीज यहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्या वे कीचड़ और कच्चे रास्ते से तड़पते हुए आएंगे? सवालों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित भीड़ ने मंच को घेर लिया और 'विधायक वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। माहौल इतना गरमा गया कि विधायक और उनके काफिले को अपनी गाड़ियों की ओर लौटना पड़ा। जनता ने विधायक को खदेड़ दिया। कार्यक्रम स्थल से चोर-चोर कहकर भगा दिया। सकलेचा बोले- सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी विरोध के बीच विधायक सकलेचा नाराज भी हुए। वे ग्रामीणों से बोले- पहले मेरी बात सुनो। अगर वोट नहीं देना तो मत देना। सड़क निर्माण से संबंधित आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं और मंजूरियां पूरी की जा रही हैं। सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को दहला देने वाले वीभत्स तीहरे हत्याकांड (Triple Murder) के मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी ने आखिरकार कानून के सामने घुटने टेक दिए हैं। पुलिस की चौतरफा घेराबंदी और करणी सेना के उग्र प्रदर्शन के अल्टीमेटम के बाद शनिवार को मास्टरमाइंड मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपियों ने मनेंद्रगढ़ थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया। इस बेहद संवेदनशील मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य नामजद आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हाईवा अड़ाकर फॉर्च्यूनर फूंकी, भाजपा नेता सहित 3 की मौत यह रूह कंपा देने वाली वारदात 16 जून की देर रात नौगईं गांव में अंजाम दी गई थी। रेत तस्करी के विवाद में आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के आगे-पीछे भारी-भरकम हाईवा वाहन अड़ाकर रास्ता ब्लॉक किया गया और फिर पूरी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। इस आत्मघाती हमले में लल्ला सिंह गाड़ी के भीतर ही जिंदा जल गए। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे उनके चचेरे भाई (शिक्षक) नागेंद्र सिंह ने बिलासपुर में और तीसरे घायल ने अंबिकापुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। सरेंडर करने वाले आरोपी मनेंद्रगढ़ एसपी रत्ना सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमों द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश तक दी जा रही दबिश के दबाव में आकर मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, अमन और आशुतोष त्रिपाठी ने आत्मसमर्पण किया है। मामले की आगे की कड़ाई से विवेचना कोरिया जिला पुलिस द्वारा की जाएगी। क्यों सुलग रही थी रंजिश की आग? रेत घाट पर अवैध वसूली इस खूनी खेल के पीछे करोड़ों रुपये का अवैध रेत खनन और वर्चस्व की लड़ाई थी। करीब 8 महीने पहले चिरमी रेत घाट का ठेका मयंक सिंह के नाम पर हुआ था। इसके बाद सिंह परिवार ने सोनहत, कैलाशपुर और तेलीमुड़ा जैसे कई अन्य घाटों से निकलने वाली रेत गाड़ियों से प्रति हाईवा ₹1000 की अवैध वसूली शुरू कर दी। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में एक हाईवा रेत की कीमत ₹5000 तक है। आरोपी त्रिपाठी परिवार के पास कुछ टीपर वाहन थे, जिनसे वे रेत निकालकर बेचते थे। वे इस अवैध वसूली (रॉयल्टी) को देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण दोनों राजनीतिक परिवारों में महीनों से बारूद सुलग रहा था। हूटर हटाने और मारपीट ने घी का काम किया मृतक भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े के बेहद करीबी और क्षेत्र के दबंग नेता माने जाते थे। वहीं, दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा विधायक रेणुका सिंह का करीबी था। लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी में हूटर लगे होने की शिकायत त्रिपाठी परिवार ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने रेणुका सिंह के कथित राजनीतिक दबाव में हूटर हटवा दिया। इससे तनाव और बढ़ा। मंगलवार को इसी रंजिश में सिंह परिवार ने निशांत त्रिपाठी की नौगईं शिवघाट के पास पिटाई कर दी, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हुई। यही मारपीट इस जघन्य हत्याकांड का तात्कालिक कारण बनी। सीबीआई जांच और एनकाउंटर की मांग, पहले गिरफ्तार 4 आरोपी भेजे गए जेल परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को हुई मारपीट के बाद लल्ला सिंह अपने भाइयों के साथ मामले में समझौता करने के लिए नौगईं में मनोज त्रिपाठी के घर के सामने पहुंचे थे। लेकिन वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने इस बर्बरता के खिलाफ आरोपियों के 'एनकाउंटर' और मामले की निष्पक्ष 'सीबीआई (CBI) जांच' की मांग की है। इससे पहले पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कराने के बाद गिरफ्तार 4 आरोपियों (अक्षत, सत्यप्रकाश, मन्नू और विशाल त्रिपाठी) को गुरुवार को ही जेल भेज दिया था। करणी सेना का आंदोलन, टीएस सिंहदेव बोले- 'बंद हो रेत का ठेका' इस तीहरे हत्याकांड के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत और सामाजिक आक्रोश चरम पर है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने इसे क्षत्रिय समाज पर बड़ा हमला बताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं, प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कानून व्यवस्था और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, "जब दोनों परिवारों के बीच इतने गंभीर विवाद की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले से थी, तो पुलिस ने सुरक्षात्मक कदम क्यों नहीं उठाए? राज्य में रेत माफिया इस कदर हावी हैं कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक की हत्याएं हो रही हैं। अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख सकती, तो रेत की यह ठेका प्रथा ही तुरंत बंद की जानी चाहिए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 21 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद यह पहला मौका है जब राहुल गांधी राज्य के दौरे पर होंगे। उनके इस दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। राहुल गांधी यहां कांग्रेस के विशेष संगठनात्मक अभियान के तहत नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के इस बहुप्रतीक्षित दौरे पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने बेहद तीखा और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने भारी शराब घोटाला किया है। इसलिए कांग्रेसी अपने आका को खुश करने के लिए उनका पैर शराब से धोकर स्वागत करें।" इससे पहले, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि, "राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार (सफाया) हो जाता है। उन्हें एक-दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा जरूर करना चाहिए, ताकि यहां भी कांग्रेस की बची-खुची स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।" छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बूथ स्तर तक पुनर्जीवित करने के लिए अभनपुर में 20 से 29 जून तक एक भव्य और विस्तृत प्रशिक्षण शिविर (Training Camp) का आयोजन किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि इस 9 दिवसीय शिविर में हाल ही में नियुक्त किए गए प्रदेश के 41 जिलाध्यक्षों को शामिल किया जा रहा है। राहुल गांधी खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर नए कप्तानों को 'टारगेट शीट' और जमीनी स्तर पर काम करने के खास टिप्स देंगे। ओडिशा के दिग्गज भी होंगे शामिल: हाईकमान की मंजूरी का इंतजार कांग्रेस इस बार केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के संगठन को भी धार देने की तैयारी में है। रणनीतिक योजना के अनुसार, इस शिविर में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा के जिलाध्यक्षों को भी आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा खाका तैयार कर दिल्ली हाईकमान को भेज दिया है, जिसकी अंतिम मंजूरी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। वन-टू-वन चर्चा: जिलाध्यक्षों से सीधे जिलों की रिपोर्ट लेंगे राहुल इस ट्रेनिंग कैंप की सबसे खास बात यह होगी कि राहुल गांधी सभी जिलाध्यक्षों से 'वन-टू-वन' बातचीत करेंगे। वे हर जिले की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों, स्थानीय चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर खुद फीडबैक लेंगे। इसके अलावा, जिलाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों के बड़े मुद्दों की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपनी होगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एजेंडा तय: सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तरीके कांग्रेस का यह संगठन सृजन अभियान (2025-26) सीधे तौर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान दिग्गज एक्सपर्ट्स और नेताओं द्वारा जिलाध्यक्षों को निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा: संगठनात्मक जवाबदेही: जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन का पुनर्गठन करना। मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार को घेरने और पार्टी की बात मजबूती से रखने की रणनीति। आक्रामक विपक्ष की भूमिका: जनहित के मुद्दों को उठाना और सरकार की कमियों के खिलाफ प्रभावी विरोध प्रदर्शन के तरीके।

नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर के लोगों का 50 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम 4-5 सालों में करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बस्तर विकसित न हो तब तक हमारा संकल्प अधूरा होगा। इससे पहले नेतानार में शाह ने कहा कि, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 6 महीनों के काम के बाद अब यह पूरा क्षेत्र आदिवासियों से भरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी धरा से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का काम अमर शहीद गुंडाधुर ने किया था। शाह ने कहा कि एक दौर वह भी था जब यहां एक साथ 6 पुलिसवालों की हत्या कर दी जाती थी, स्कूल उजाड़ दिए जाते थे और गरीबों का राशन तक छीन लिया जाता था। नक्सलियों का खौफ ऐसा था कि वे मासूम बच्चों को उनके बचपन में ही जबरन उठा ले जाते थे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अब सरकार ने कड़े कदम उठाकर बस्तर से इस गनतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब इस ऐतिहासिक धरती को एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। यहां के आदिवासी बच्चों को अब वे तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जो पहले केवल बड़े शहरों में ही मिलती थीं। अब हर गरीब परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। पुलिस अधिकारियों का किया गया सम्मान नेतानार के बाद अमित शाह जगदलपुर के आसना में स्थित बादल अकादमी पहुंचे। यहां बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसबी और एनटीआरओ के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदरराज पी का भी सम्मान किया गया। पहले गांव जाना मुश्किल था, अब हालात बदले- जानकी कश्यप बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जवानों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की। उन्होंने बसवाराजू समेत 38 नक्सलियों के एनकाउंटर के बारे में बताया। इस दौरान नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों ने भी अपना दर्द बयां किया। जगरगुंडा की रहने वाली जानकी कश्यप ने बताया कि उनकी आंखों के सामने नक्सलियों ने उनके देवर समेत 7-8 लोगों की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवारों ने कहा कि पहले गांव जाना मुश्किल था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और सड़कों के निर्माण से हालात बदले हैं। शहीद जवान की बहन पिंकी सेठिया ने कहा कि, अब बस्तर के जंगल में ड्यूटी कर रहे जवानों के परिवार वालों को डर नहीं रहेगा कि हमारे बेटे जंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं। 112 के 400 हाईटैक वाहन को दिखाई हरी झंडी इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTS) में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब क्राइम, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी पर एक ही नंबर पर मदद मिलेगी। रायपुर के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अमित शाह नेतानार से जगदलपुर रवाना हो गए हैं। यहां अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में वे जगदलपुर में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होकर विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे।

मध्य प्रदेश भाजपा लगातार ‘डिजिटल बूथ’, ‘आईटी सेल नेटवर्क’ और ‘सोशल मीडिया वॉरियर्स’ की ताकत का दावा करती रही है। चुनावी मंचों से लेकर संगठनात्मक बैठकों तक डिजिटल पहुंच को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया जाता है, लेकिन जब संगठन की जमीनी कमान संभाल रहे जिला 62 अध्यक्षों के सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड की पड़ताल की गई, तो तस्वीर बिल्कुल उलट निकली। प्रदेश भाजपा के 23 जिला अध्यक्ष ऐसे मिले, जिनके एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर 50 फॉलोअर तक नहीं हैं। कई जिलाध्यक्षों की स्थिति इतनी कमजोर है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या दो अंकों तक भी मुश्किल से पहुंची है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं के प्रभाव वाले जिलों में ही डिजिटल मौजूदगी सबसे कमजोर दिखाई दी। तोमर और शिवराज के गढ़ में डिजिटल सन्नाटा जिन नेताओं को भाजपा का बड़ा चेहरा माना जाता है, उनके गृह और प्रभाव वाले जिलों के अध्यक्ष ही सोशल मीडिया पर लगभग गायब हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के गृह जिले मुरैना के भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह के एक्स अकाउंट पर केवल 3 फॉलोअर मिले। यह संख्या किसी आम यूजर से भी कम है। महाराज सिंह दांगी के अकाउंट पर महज 8 फॉलोअर इसी तरह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा के भाजपा जिलाध्यक्ष महाराज सिंह दांगी के अकाउंट पर महज 8 फॉलोअर हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया के जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाह के एक्स अकाउंट पर केवल 13 फॉलोअर हैं। ग्वालियर शहर अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया भी सिर्फ 25 फॉलोअर्स के साथ डिजिटल भीड़ में लगभग अदृश्य नजर आए। 23 जिलाध्यक्षों की हालत बेहद खराब पड़ताल में सामने आया कि भाजपा के कई जिला अध्यक्षों की सोशल मीडिया मौजूदगी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। मुरैना- कमलेश कुशवाह: 3 फॉलोअर्स विदिशा- महाराज सिंह दांगी: 8 फॉलोअर्स दतिया- रघुवीर शरण कुशवाह: 13 फॉलोअर्स शिवपुरी- जसमंत जाटव: 13 फॉलोअर्स निवाड़ी- राजेश पटेरिया: 20 फॉलोअर्स यह स्थिति तब है, जब भाजपा लगातार डिजिटल कैंपेन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। डिजिटल मैदान में अशोकनगर सबसे आगे जहां कई जिलाध्यक्ष सोशल मीडिया पर संघर्ष करते दिखे, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत पकड़ बनाई है। अशोकनगर के भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी एक्स पर 5,571 फॉलोअर्स के साथ प्रदेश में सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर-ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा हैं, जिनके 4,286 फॉलोअर्स हैं। तीसरे स्थान पर रायसेन के भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा हैं, जिनके एक्स पर 2,877 फॉलोअर्स हैं। X पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले टॉप-5 जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी (अशोकनगर): 5,571 श्रवण सिंह चावड़ा (इंदौर-ग्रामीण): 4,286 राकेश शर्मा (रायसेन): 2,877 अमिता चपरा (शहडोल): 2,429 आशुतोष अग्रवाल (उमरिया): 2,134 CM के गृह जिले का अध्यक्ष फेसबुक पर सबसे पीछे फेसबुक डेटा ने भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल फेसबुक पर सबसे कमजोर स्थिति में दिखे। उनके अकाउंट पर सिर्फ 1,300 फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पर आलीराजपुर के जिलाध्यक्ष संतोष मकू परवाल हैं, जिनके फेसबुक पर 4,400 फॉलोअर्स दर्ज हैं। धार के निलेश भारती फेसबुक के ‘डिजिटल किंग’ फेसबुक प्लेटफॉर्म पर धार के भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती सबसे मजबूत डिजिटल चेहरा बनकर उभरे। उनके फेसबुक अकाउंट पर 51 हजार फॉलोअर्स हैं। इंदौर शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा 34 हजार फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि ग्वालियर ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत के फेसबुक पर 32 हजार फॉलोअर्स हैं। सिर्फ 3-4 नेता ही असली ‘डिजिटल लीडर’ जांच में यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश भाजपा में केवल 3-4 जिलाध्यक्ष ही ऐसे हैं, जिन्हें सही मायनों में ‘डिजिटल लीडर’ कहा जा सकता है। ये नेता फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स तीनों प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। लगातार डिजिटल एंगेजमेंट बनाए हुए हैं। श्रवण सिंह चावड़ा सबसे मजबूत डिजिटल चेहरा इंदौर-ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा इंस्टाग्राम पर 78,800 फॉलोअर्स के साथ सबसे मजबूत डिजिटल नेटवर्क वाले जिलाध्यक्ष हैं। उनका फेसबुक और एक्स बेस भी मजबूत है। रायसेन के राकेश शर्मा फेसबुक पर 28,000 और इंस्टाग्राम पर 27,300 फॉलोअर्स के साथ आगे हैं। वहीं राजगढ़ के ज्ञान सिंह गुर्जर इंस्टाग्राम पर 25,000 फॉलोअर्स के साथ मजबूत डिजिटल उपस्थिति रखते हैं। फेसबुक पर दम, X पर सन्नाटा कई जिलाध्यक्षों के अकाउंट्स में सबसे बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिला। वे फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स के साथ सक्रिय दिखे, लेकिन एक्स पर लगभग गायब रहे। शिवपुरी के जिलाध्यक्ष जसमंत जाटव फेसबुक पर 30 हजार फॉलोअर्स के साथ टॉप-5 में शामिल हैं, लेकिन एक्स पर उनके केवल 13 फॉलोअर हैं। धार के निलेश भारती फेसबुक पर 51 हजार फॉलोअर्स के साथ प्रदेश में नंबर-1 हैं, लेकिन एक्स पर उनके सिर्फ 34 फॉलोअर्स हैं। ऐसे तैयार हुआ भाजपा जिलाध्यक्षों का ‘डिजिटल रिपोर्ट कार्ड’ जिला अध्यक्षों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मध्य प्रदेश भाजपा को उपलब्ध कराए थे। भाजपा ने इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जिला अध्यक्षों की सूची के साथ हाइपरलिंक किया हुआ है। सभी 62 जिला अध्यक्षों की सोशल मीडिया प्रोफाइल को वेबसाइट के जरिए ओपन कर उनका डेटा चेक किया गया। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर मौजूदगी, फॉलोअर्स और एक्टिविटी के आधार पर यह विश्लेषण तैयार किया गया। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाती, बल्कि भाजपा के उस डिजिटल दावे पर भी सवाल खड़े करती है, जिसमें पार्टी खुद को देश की सबसे संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत राजनीतिक मशीन बताती रही है।

Bihar CM Race 2026: Shivraj Singh Chouhan Appointed Observer: बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद शपथ ले चुके हैं। अब एनडीए को नए सीएम का ऐलान करना है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज को जिम्मेदारी 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज को विधायकों की नब्ज समझने का अनुभव है। बिहार में NDA के कई घटक दल हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि सर्वसम्मति से स्वीकार्य नाम तय कराया जाए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है, जो 'ब्रांड मोदी' के साथ स्थानीय जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साध सके। 14 अप्रैल को बिहार जाएंगे शिवराज सिंह चौहान Bihar CM Race 2026: Shivraj Singh Chouhan Appointed Observer: शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में कहा कि वह BJP के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना उनका कर्तव्य है। पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी, उसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। वे 14 अप्रैल को बिहार जाएंगे। राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। मौके पर बिहार NDA के कई नेता मौजूद थे। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा में यह उनका पहला कार्यकाल है। कल इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार 13 अप्रैल 2026: नीतीश कुमार NDA विधायक दल की बैठक को संबोधित कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। 14-15 अप्रैल 2026: नए मुख्यमंत्री की घोषणा और नई सरकार के शपथ लेने की संभावना है। CM की रेस में 3 पुरुष और 3 महिलाएं Bihar CM Race 2026: Shivraj Singh Chouhan Appointed Observer: बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एनडीए में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जा सकता है। CM पद की रेस में 5 नाम उभर कर सामने आए हैं, जिनमें सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, जनक राम, श्रेयसी सिंह और धर्मशीला गुप्ता शामिल हैं। JDU से 2 डिप्टी CM हो सकते हैं Bihar CM Race 2026: Shivraj Singh Chouhan Appointed Observer: जानकारी के अनुसार, एनडीए के मौजूदा फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से जदयू को पहली बार डिप्टी CM पद मिल सकता है। पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। साथ ही विधानसभा स्पीकर पद भी JDU के पाले में होगा। Bihar CM Race 2026: Shivraj Singh Chouhan Appointed Observer: जदयू के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टी के 2 डिप्टी CM में से एक निशांत कुमार का बनना लगभग तय है। ऐसे में बिहार में पार्टी का नेतृत्व निशांत के हाथों में होगा।

nandkumar-sai-5-bacche-statement-tribal-politics-chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे नंदकुमार साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि आदिवासी परिवार कम से कम 5 बच्चे पैदा करें। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिनके यहां 5 बच्चे नहीं होंगे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। साय ने अपने संबोधन में जनगणना प्रक्रिया को लेकर भी सतर्क रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान धर्म कोड में ‘आदिवासी’ ही लिखा जाए। साथ ही आशंका जताई कि इस प्रक्रिया में “खेल” हो सकता है, इसलिए समाज के लोगों को पूरी तरह जागरूक रहना जरूरी है। ‘बाहरी लोगों की गिनती पर रखें नजर’ उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान बाहरी लोगों की गिनती को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। समाज के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें और किसी भी गड़बड़ी की जानकारी सामने लाएं। सीएम बोले- यह उनका निजी विचार इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नंदकुमार साय का व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा कि साय वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP से मांगा जवाब साय के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह इस बयान से सहमत है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना को लेकर इस तरह की आशंका जताना खुद भाजपा पर सवाल खड़े करता है। कद्दावर आदिवासी नेता हैं नंदकुमार साय नंदकुमार साय छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं। वे राज्य के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। लंबे समय तक भाजपा की आदिवासी राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे साय हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। देशभर में गरमा सकती है आदिवासी राजनीति इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। साय के इस बयान के बाद प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में आदिवासी राजनीति के गरमाने की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में JDU के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह BJP का CM बने। वे नीतीश के बेटे निशांत कुमार को CM बनाने के पक्ष में हैं। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसकी तलाश में हमने JDU के सभी 85 विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की। 70 बात करने को राजी हुए। बाकी 15 में से 8 के फोन नहीं लगे, 7 चुप रहे। हमने विधायकों से ये 5 सवाल पूछे थे… आप BJP के CM पर राजी हैं? क्या निशांत को CM प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को CM बनाना चाहते हैं? क्या नीतीश को राज्यसभा जाना चाहिए था? क्या नीतीश को साजिश के तहत हटाया गया? सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी एकराय है कि बिहार का अगला CM सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। 3% BJP के CM पर राजी है। विधायकों की राय: नीतीश ही तय करें CM अजय कुमार, विधायक, मीनापुर: नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे तय करेंगे कि कौन CM होगा। निशांत को नेतृत्व सौंपने का फैसला भी उन्हीं का होगा। रंधीर कुमार, विधायक, मांझी: नीतीश कुमार तय करेंगे कि निशांत CM होंगे या कोई और। उनका फैसला सभी को मंजूर होगा। अश्वमेध देवी, विधायक, समस्तीपुर: सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार का अगला CM कौन बनेगा। सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% विधायक निशांत को CM बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 20 साल से CM पद JDU के पास है, आगे भी रहना चाहिए। विधायकों की राय: CM पद JDU के पास ही रहे राजकुमार राय, विधायक, हसनपुर: तैयारी तो निशांत को CM बनाने की ही है। हमने अपनी बात नीतीश कुमार के सामने रख दी है। शीला मंडल, विधायक, फुलपरास: निशांत को ही CM बनना चाहिए। उनके पिता ने बिहार के लिए कितना काम किया है। हम सभी उनके साथ हैं। कलाधर मंडल, विधायक, रुपौली: ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरी अवाम की आवाज है। नीतीश अगर बिहार छोड़कर दिल्ली जाएं, तो निशांत को CM के तौर पर स्थापित करके ही जाएं। नागेंद्र राउत, विधायक, सुरसंड: नीतीश कुमार 20 साल से CM हैं। यह पद हमेशा से JDU का रहा है। अगर नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं, तो ये JDU के पास ही रहना चाहिए। इंद्रदेव सिंह, विधायक, बड़हरिया: पार्टी तो निशांत को CM पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। आगे क्या होगा, कौन जानें। क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। 97% विधायक इसके लिए तैयार नहीं हैं। 70 में से सिर्फ दो विधायकों की तरफ से हां हैं। विधायकों की राय: निशांत नहीं, तो सम्राट सही पप्पू वर्मा, विधायक, कुर्था: CM दो ही पार्टी का बनेगा, JDU या BJP। JDU से तो निशांत ही CM बनेंगे। अगर JDU का CM नहीं बनता है, तो BJP की ओर से सम्राट चौधरी को बनाया जाए। भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक, जगदीशपुर: मैं तो चाहूंगा कि JDU से CM हो। नीतीश कुमार CM बने रहें, लेकिन उनकी मर्जी है कि वे राज्यसभा के सदस्य बनें, तो कौन रोक सकता है। ‌BJP से अगर सम्राट चौधरी को CM बनाया जाए, तो अच्छा रहेगा। करीब 20% विधायक चाहते हैं कि नीतीश बिहार के CM बने रहें। हालांकि विधायकों के एक धड़े ने मान लिया है कि नीतीश दिल्ली की सियासत करेंगे। विधायकों की राय: नीतीश CM बने रहें तो अच्छा रमेश ऋषि, विधायक, सिंहेश्वर: हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही CM रहें। अगर नीतीश नहीं, तो निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाए। अजीत कुमार, विधायक, कांटी: अभी नीतीश कुमार ही CM पद पर हैं। इसलिए किसी दूसरे का सवाल कहां है। अभी इस पद पर वैकेंसी नहीं है। विजय सिंह, विधायक, बरारी: हमने नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। उन्हें बिहार के अगले CM के तौर पर देखना चाहते हैं। विधायकों की राय: नीतीश के साथ कोई साजिश नहीं कर पाएगा सतीश कुमार शाह, विधायक, लौकहा: ये बात हम या आप सोच भी कैसे सकते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, कहां हटे हैं। कलाधर मंडल, विधायक, रुपौली: साजिश क्या हो सकती है। नीतीश कुमार साजिश बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं लगता। उनके मन में जो भी रहता है, वे वही करते हैं। JDU विधायकों से बातचीत में एक चीज साफ नजर आई कि पावर शिफ्टिंग की प्राेसेस में विधायकों को संयमित रहने की हिदायत दी गई है। BJP से CM बनाने पर 90% विधायकों ने या तो बोलने से इनकार कर दिया या उनके जवाब एक जैसे थे। BJP की सरकार पर सभी विधायकों ने माना कि इसका फैसला उन्होंने टॉप लीडरशिप पर छोड़ दिया है। कदवा से विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि बिहार में NDA का गठबंधन है। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, उनका फैसला सभी को स्वीकार करना होगा।