गिरीश जगत। गरियाबंद जिले का अमलीपदर क्षेत्र इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और अवैध इलाज का गढ़ बन चुका है। क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इलाज के कारण मात्र 10 दिनों के भीतर दूसरी मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला ग्राम सरनाबहाल (कुरलापारा) का है, जहां 55 वर्षीय अभिलाष नेताम की इलाज के दौरान हालत बिगड़ने से मौत हो गई। इससे पहले 5 सितंबर को सराईपानी निवासी डिगने यादव (54) की भी निजी प्रैक्टिशनर के गलत इलाज से मौत का दावा किया गया था। लगातार हो रही मौतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग केवल खानापूर्ति में जुटा है। उरमाल पीएचसी से किया रेफर, ओडिशा में इलाज के बाद अगले दिन तोड़ा दम प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर को अभिलाष नेताम की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) उरमाल लेकर पहुंचे। उरमाल PHC में पदस्थ डॉ. सनत कुम्भकार ने प्राथमिक जांच के बाद मरीज को रेफर कर दिया। परिजनों से पूछताछ के बाद तैयार केस हिस्ट्री और रेफरल लेटर में मरीज को पहले किसी प्राइवेट डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने का स्पष्ट जिक्र है। हालत नाजुक होने पर परिजन मरीज को धर्मगढ़ (ओडिशा) के एक निजी क्लिनिक ले गए, वहां इलाज न मिलने पर सरकारी अस्पताल में पूरी रात इलाज कराया गया। स्थिति थोड़ी सामान्य होने पर परिजन उसे घर ले आए, लेकिन 15 सितंबर को उसकी मौत हो गई। उरमाल PHC डॉ. सनत कुम्भकार की सफाई "मरीज़ जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। मैंने मलेरिया और शुगर दोनों की जांच की, जो नेगेटिव आई। परिजनों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वे पहले ही किसी झोलाछाप डॉक्टर से मलेरिया का इलाज कराकर इंजेक्शन लगवा चुके थे।" 10 दिन में 3 बड़े कांड, सील हुआ मेडिकल स्टोर अमलीपदर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई से झोलाछाप डॉक्टरों और मेडिकल सेंटरों के हौसले बुलंद हैं: सराईपानी में मौत (5 सितंबर): डिगने यादव (54) की मौत के बाद परिजनों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें निजी डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगा। हालांकि जांच टीम पहुंचते ही परिजन मुकर गए। मेडिकल में अवैध इंजेक्शन: सरनाबहाल के एक मेडिकल स्टोर में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मरीजों को दवा देने और खुलेआम इंजेक्शन लगाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद औषधि विभाग ने आनन-फानन में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। 10वें दिन दूसरी मौत (15 सितंबर): अभिलाष नेताम की मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। 1.5 लाख आबादी के भरोसे आधे-अधूरी सुविधाएं, अवैध धंधा मेहरबान अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 70 से ज्यादा गांव आते हैं, जहां करीब 1.5 लाख की आबादी निवास करती है। सीएचसी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के दर्जनों पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर न होने का फायदा उठाकर गांव-गांव में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टर दुकानें सजाकर बैठे हैं, जिन पर विभाग कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। CMHO बोले- जांच टीम गठित की जा रही है मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। डॉ. वी.के. नवरत्न, सीएमएचओ (CMHO), गरियाबंद "सरनाबहाल के ग्रामीण की मौत की जानकारी मिली है। पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है। मेडिकल सील करने समेत सभी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमलीपदर में 2 नए डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी गई है और अन्य रिक्त पदों को भी जल्द भरा जा रहा है।"

आदिवासी बहुल पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, खस्ताहाल सड़कों और चरमराती यातायात व्यवस्था के खिलाफ अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर पुष्पराजगढ़ विकास मंच ने मोर्चा खोलते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा है। विकास मंच ने प्रशासन को अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए 7 से 30 दिवस की समय-सीमा (Dead Line) तय की है। मंच ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आम जनता के साथ मिलकर उग्र व चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र बदहाल: न विशेषज्ञ डॉक्टर, न सोनोग्राफी की सुविधा विकास मंच ने क्षेत्र के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं: डॉक्टरों और स्टाफ की कमी (30 दिन का अल्टीमेटम): अस्पताल में स्वीकृत पदों के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ और श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के कई पद खाली पड़े हैं। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को इलाज के बिना भटकना पड़ रहा है। सोनोग्राफी सुविधा का अभाव: अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और रेडियोलॉजिस्ट न होने से गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को इलाज व जांच के लिए जिला अस्पताल या निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मंच ने 30 दिन में सोनोग्राफी और रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करने की मांग रखी है। सफाई व्यवस्था खस्ताहाल: अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है, जिसकी तत्काल बेहतर साफ-सफाई कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़कें बनीं 'डेथ ट्रैप': 7 दिनों में पेंचवर्क और शोल्डर भराई की मांग रीवा-अमरकंटक मुख्य मार्ग समेत क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। पटना-पोड़की और बेनीवारी-सागरटोला मार्ग: मुख्य मार्ग पर बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे हो गए हैं और सड़क के किनारे शोल्डर धंसने से हादसे का खतरा बना हुआ है। मंच ने 7 दिन के भीतर गड्ढों को भरने और शोल्डर मरम्मत का काम पूरा करने को कहा है। पोड़की-बिजौरी मार्ग: लंबे समय से क्षतिग्रस्त इस मार्ग पर स्कूली छात्रों, ग्रामीणों और राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। बारिश में स्थिति और खतरनाक हो जाती है। इसका 7 दिनों के भीतर निरीक्षण कर पेंचवर्क कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। राजेंद्रग्राम में ट्रैफिक का तांडव: भारी वाहनों की नो-एंट्री और पार्किंग हटाने की मांग राजेंद्रग्राम मुख्यालय में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल टाइम पर भारी वाहनों पर रोक: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:30 से 10:30 बजे और शाम 3:30 से 5:00 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अवैध बस-ऑटो पार्किंग: निर्धारित स्टैंड होने के बावजूद मुख्य मार्ग पर बसें और ऑटो खड़े किए जाते हैं, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। मंच ने अवैध पार्किंग हटाकर वाहनों को केवल स्टैंड से संचालित कराने की मांग उठाई है। निष्पक्ष आंदोलन की चेतावनी पुष्पराजगढ़ विकास मंच के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका यह प्रयास किसी राजनीतिक दल या चुनावी एजेंडे के तहत नहीं है, बल्कि क्षेत्र की जनता को उनका बुनियादी अधिकार दिलाने की लड़ाई है। यदि तय समय-सीमा के भीतर प्रशासन ने धरातल पर कदम नहीं उठाए, तो पूरे क्षेत्र में बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अमलीपदर थाना क्षेत्र के सरनाबहाल गांव में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों के इलाज का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में मेडिकल स्टोर का नाम ‘धनेश्वर मेडिकल’ नजर आ रहा है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। गांव में लोगों का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति धोबलेश्वर यादव है। लोगों के मुताबिक, उसके पास न तो फार्मेसी की डिग्री है और न ही नर्सिंग से संबंधित वैध दस्तावेज। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर की आड़ में बिना जरूरी योग्यता के मरीजों का इलाज किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल से दवा निकाली, पीछे कमरे में जाकर लगाया इंजेक्शन वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के अंदर मोबाइल पर बात कर रहा है। इसी दौरान वह मरीज के लिए दवा निकालता है। इसके बाद मोबाइल पर बात करते हुए ही एक इंजेक्शन लेकर मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचकर वह मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले व्यक्ति को मरीजों का इलाज करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति है या नहीं। मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित व्यक्ति के पास मरीजों के उपचार से जुड़ी कोई वैध योग्यता या दस्तावेज हैं या नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर बोले- मेडिकल स्टोर की पूरी जांच होगी ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर ध्रुबे ने बताया कि उन्हें वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जाएगी। टीम वीडियो में दिखाई दे रहे मेडिकल स्टोर पर जाकर उसका पूरा निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो में संबंधित व्यक्ति मरीज का इलाज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मामला नर्सिंग एक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। इसके लिए सीएमएचओ को जानकारी दी जाएगी और संयुक्त जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर, वनांचल में ज्यादा शिकायतों का दावा गरियाबंद जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर हैं। इनमें लगभग 60 मेडिकल स्टोर देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में बताए गए हैं। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का इलाज किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कई जगह मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें इलाज के केंद्र की तरह संचालित किया जा रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की जरूरी योग्यता और दस्तावेज कागजों पर पूरे बताए जाते हैं, लेकिन दवा बेचने और मरीजों का इलाज करने वाला व्यक्ति खुद योग्य नहीं होता। आरोप यह भी हैं कि ड्रग विभाग की जांच शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर तक ज्यादा सीमित रहती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संचालित मेडिकल स्टोर संचालक अधिकारियों से संपर्क कर निरीक्षण से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब, डॉक्टरों के पद भी खाली दरअसल, जिस अमलीपदर इलाके में यह तस्वीर सामने आई है, वहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। 4 साल से ज्यादा समय से अमलीपदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन भवन होने के बावजूद यहां डॉक्टर नहीं हैं। इसके अधीन संचालित 2 उपस्वास्थ्य केंद्र और 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40 से ज्यादा हेल्थ वर्करों के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में करीब 70 गांवों और लगभग 1 लाख की आबादी के सामने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमलीपदर क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अमले की कमी और दूरदराज के वन क्षेत्र में होने के कारण नियमित निगरानी भी चुनौती बनी हुई है। कागजी निरीक्षण के आरोप, झोलाछापों को बढ़ावा वन और दूरदराज के क्षेत्र में होने के कारण आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों का निरीक्षण कई बार मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय से कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पर्याप्त योग्यता के इलाज करने वालों को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। इलाके में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण झोलाछापों का प्रभाव भी बढ़ा है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के पद खाली होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए निजी स्तर पर उपलब्ध लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग मेडिकल स्टोर या अन्य जगहों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अमलीपदर में वायरल वीडियो ने इसी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है, उसके पास इलाज से जुड़ी क्या योग्यता है और मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का उपचार किस स्तर पर किया जा रहा था।

जून के आखिरी हफ्ते से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जंगलों में एक के बाद एक बैगा और गोंड आदिवासी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने शुरुआती दौर में सिर्फ 8 मौतों की बात कही थी, लेकिन ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विपक्ष का दावा है कि आंकड़ा 30 को पार कर चुका है और सैकड़ों बच्चे अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'बैगा' के गांवों में ही ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्या सरकार वाकई आंकड़े छिपा रही है? पढ़िए 5 बड़े सवालों में बालाघाट के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का पूरा सच... सवाल 1: बालाघाट में हुआ क्या, अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है? जवाब: यहां सबसे बड़ा विवाद मौतों के आंकड़ों को लेकर ही है। गांवों से शुरू हुआ सिलसिला: बैहर और बिरसा ब्लॉक के सोनगुड्डा, बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, गठिया, मछूलदा और मातला जैसे दर्जनों गांवों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आईं। मछूलदा गांव की बतिया बाई के 4 साल के बेटे कुंवर सिंह जैसी कई मौतें तो शुरुआती सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थीं। आंकड़ों में विरोधाभास: अडोरी पंचायत के सरपंच परशुराम धुर्वे के मुताबिक अकेले उनकी पंचायत में 9 बच्चों की मौत हुई। आंकड़े 8 से बढ़कर 19, 22, 27 होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस 30 मौतों का दावा कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ा 31 बताया गया, जबकि प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 28 मौतें स्वीकार कीं। केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग रिपोर्ट: केंद्रीय टीम की जांच में 32,433 लोगों की मेडिकल जांच की गई। इसमें 7,711 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए, जिनमें से 518 को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराना पड़ा। 13,406 बच्चे डायरिया और 274 गंभीर निमोनिया से पीड़ित मिले। मौत की वजह: मौत का कोई एक कारण नहीं है। मलेरिया, डायरिया, खसरा और चर्म रोग के साथ 'गंभीर कुपोषण' सभी बच्चों में एक कॉमन फैक्टर (साझा कड़ी) रहा। हालांकि, गुजरात में तबाही मचाने वाले 'चांदीपुरा वायरस' की आशंका पुणे लैब की जांच में नेगेटिव आई है। सवाल 2: सिर्फ आदिवासी बहुल गांवों में ही मौतें ज्यादा क्यों हो रही हैं? जवाब: बालाघाट जिला लंबे समय से हेल्थ रिस्क जोन में रहा है। मलेरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट: बालाघाट बीते दो सालों से प्रदेश का सबसे बड़ा मलेरिया हॉटस्पॉट है। 2025 में MP के कुल 2,126 मलेरिया मामलों में से 685 सिर्फ बालाघाट में थे। साल 2026 में जुलाई तक राज्य के 583 मामलों में से 174 फिर यहीं मिले। PVTG दर्जा और दूरस्थ बस्तियां: बैगा समुदाय केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित विशेष कमजोर जनजाति (PVTG) है, जो बेहद घने जंगलों में साक्षरता और संसाधनों के बिना निवास करती है। कई गांवों में अब भी साफ पीने का पानी नहीं पहुंच सका है। 6 महीने से बंद था राशन: बालाघाट में 5 साल तक के 17% बच्चे पहले से कुपोषित हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बीमारी फैलने के ठीक उसी दौर में इन गांवों में करीब 6 महीने से पोषण आहार (टेक होम राशन) का वितरण बंद था। सवाल 3: अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद बच्चे दोबारा क्यों बीमार पड़ रहे हैं? जवाब: इसके पीछे 'गंभीर कुपोषण' और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का ध्वस्त होना है। कमजोर इम्यूनिटी का असर: बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर कुपोषण अकेले बच्चे को नहीं मारता, लेकिन वह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता छीन लेता है। इन बच्चों के शरीर में जिंक, विटामिन-A और मैग्नीशियम की भारी कमी होती है। सामान्य बीमारी भी बन रही जानलेवा: जिस डायरिया या निमोनिया को सामान्य वजन का बच्चा आसानी से झेल लेता है, वही बीमारी कुपोषित बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इलाज के बाद गांव लौटने पर अस्वच्छ पानी और पोषक तत्वों की कमी के कारण वे तुरंत दोबारा इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। सवाल 4: क्या प्रशासन सच्चाई छिपाने और लापरवाही करने की कोशिश कर रहा है? जवाब: प्रशासनिक कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं: CMHO पर गाज: जब मौतों का आंकड़ा 20 के पार था, तब तत्कालीन CMHO डॉ. परेश उपलब मौतों को केवल 'मौसमी बीमारी' बताते रहे। लापरवाही उजागर होने पर उन्हें बर्खास्त किया गया। (वर्तमान में डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया नए CMHO हैं)। बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार का आरोप: मोहनपुर के बैगाटोला में 4 साल के बच्चे लवकुश की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस व प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर मार्ग जाम किया था। मीडिया कवरेज पर रोक और यू-टर्न: जिला अस्पताल में मीडिया की एंट्री रोकने का आदेश जारी हुआ, लेकिन भारी जनविरोधी दबाव के चलते कुछ ही घंटों में कलेक्टर को यह फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल 5: संकट बढ़ने के बाद सरकार और कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं? जवाब: बढ़ते विवाद के बाद सरकारी और राजनीतिक हलचल तेज हुई है: मुख्यमंत्री का दौरा व मुआवजा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद बोंदारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही पूर्व-नक्सल प्रभावित 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाया: जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड की क्षमता 50 बेड से बढ़ाकर 150 बेड की गई, 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की गईं और 50 से अधिक गांवों में सर्विलांस शुरू किया गया। विपक्ष व कोर्ट का रुख: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को सरकार की पूरी विफलता करार दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजे और CBI जांच की मांग की है। वहीं, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को खुद बैहर-बिरसा जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवक आयुष का आरोप है कि कुत्ते के काटने के बाद वह Anti-Rabies Injection लगवाने अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उसे सांप के काटने के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। युवक के आरोप को लेकर अस्पताल की एक पर्ची भी सामने आई है, जिसमें मरीज की हिस्ट्री में ‘H/O U/K Snake Bite’ यानी Unknown Snake Bite लिखा हुआ है। इसे भी पढ़ें- SEX VIDEO दिखाकर पैसा कमाएगी सरकार ! 236 करोड़ रुपए कमाई का अनुमान युवक का कहना है कि अस्पताल से गांव लौटने के बाद उसे लोगों से पता चला कि उसकी पर्ची पर सांप के काटने की बात लिखी है। इसके बाद वह दोबारा संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। आयुष के मुताबिक, दूसरी बार अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे Anti-Rabies Injection लगाने की बात कही। उसने मामले की शिकायत CM Helpline में करने की भी बात कही है। हालांकि, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि युवक को पहली बार वास्तव में कौन-सा इंजेक्शन दिया गया था। इसलिए गलत इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप अभी जांच का विषय है। अस्पताल अधीक्षक ने जांच के बाद लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। कुत्ते के काटने के बाद अस्पताल पहुंचा था युवक आयुष के मुताबिक, 5 सितंबर की शाम करीब 5 बजे कुत्ते ने उसके बाएं पैर में काट लिया था। इसके बाद वह इलाज कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। युवक का कहना है कि अस्पताल में उसने कुत्ते के काटने की जानकारी दी थी और इसी आधार पर उसे Anti-Rabies Vaccine लगना चाहिए था। अस्पताल से इलाज कराने के बाद वह अपने गांव लौट गया। उस समय उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसकी मेडिकल पर्ची में किस तरह की हिस्ट्री दर्ज की गई है और उसे कौन-सा इंजेक्शन दिया गया है। गांव लौटने पर पर्ची देखकर सामने आया मामला आयुष के अनुसार, गांव पहुंचने के बाद लोगों ने उसकी अस्पताल की पर्ची देखी। पर्ची में ‘H/O U/K Snake Bite’ लिखा हुआ था। इसका मतलब मरीज की हिस्ट्री में अज्ञात सांप के काटने का उल्लेख किया गया था। युवक का कहना है कि इसके बाद उसे बताया गया कि अगर उसे कुत्ते ने काटा था तो पर्ची पर Snake Bite क्यों लिखा गया है। इसी बात को लेकर वह दोबारा संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। आयुष का आरोप है कि उसने अस्पताल में भी सवाल किया कि जब उसने कुत्ते के काटने की जानकारी दी थी, तो उसकी पर्ची में ‘Unknown Snake Bite’ कैसे दर्ज हो गया। अस्पताल की पर्ची में क्या-क्या लिखा है? इस मामले में सामने आई पर्ची पर ‘H/O U/K Snake Bite’ दर्ज है। पर्ची में 5 सितंबर, शाम 5 बजे का समय और बाएं पैर से संबंधित विवरण भी दिखाई देता है। पर्ची के नीचे कुछ दवाओं और इंजेक्शन का उल्लेख है। इनमें: TT 0.5 ml IM Avil 1A IV Dexa 1A IV लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने आई इस पर्ची पर Anti-Rabies Vaccine या Anti-Snake Venom का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। इसलिए केवल पर्ची के आधार पर यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि युवक को कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया था। फिर युवक ने क्यों कहा- सांप का इंजेक्शन लगा दिया? आयुष का कहना है कि उसे बाद में पता चला कि उसकी पर्ची में Snake Bite लिखा गया है। उसका आरोप है कि कुत्ते के काटने के बावजूद उसे पहली बार सांप के काटने से संबंधित इंजेक्शन दिया गया। युवक ने सवाल उठाया कि जब उसने अस्पताल में कुत्ते के काटने की जानकारी दी थी, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री में Unknown Snake Bite क्यों दर्ज की गई। हालांकि, यह बात अभी अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड और इंजेक्शन डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगी कि उसे पहली बार कौन-सा इंजेक्शन दिया गया था। उपलब्ध पर्ची पर Anti-Snake Venom का नाम दर्ज नहीं है। दूसरी बार अस्पताल पहुंचा तो क्या हुआ? आयुष के मुताबिक, पर्ची में Snake Bite लिखे होने की जानकारी मिलने के बाद वह दोबारा संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। युवक का कहना है कि दूसरी बार अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे Anti-Rabies Injection लगाने की बात कही। उसने इस पूरे मामले की शिकायत CM Helpline में करने की बात भी कही है। अब जांच में यह देखा जाना है कि पहली बार मरीज को किस आधार पर Snake Bite की हिस्ट्री दर्ज की गई, किस डॉक्टर या स्टाफ ने यह एंट्री की और वास्तव में मरीज को कौन-सा इंजेक्शन दिया गया। क्या पर्ची से गलत इंजेक्शन साबित होता है? नहीं। सामने आई पर्ची में ‘H/O U/K Snake Bite’ जरूर लिखा है, लेकिन उस पर Anti-Snake Venom का नाम दर्ज नहीं है। इसी तरह पर्ची से यह भी साबित नहीं होता कि मरीज को Anti-Rabies Vaccine दिया गया था। यानी फिलहाल दो बातें अलग-अलग हैं—एक, पर्ची में Snake Bite की हिस्ट्री दर्ज होना , और दूसरी, वास्तव में मरीज को कौन-सा इंजेक्शन दिया गया। गलत इंजेक्शन लगाए जाने की पुष्टि अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड, दवा वितरण रिकॉर्ड और संबंधित स्टाफ के बयान से ही हो सकेगी। अस्पताल अधीक्षक ने क्या कहा? अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रियंक शर्मा ने मामले की जांच की बात कही है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि युवक को पहली बार कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया था। इसलिए अस्पताल की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह साफ होगा कि युवक को गलत इंजेक्शन दिया गया था या मेडिकल पर्ची में गलत हिस्ट्री दर्ज हुई थी। 10 दिन पहले जच्चा-बच्चा की मौत पर भी उठे थे सवाल संजय गांधी अस्पताल में यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब करीब 10 दिन पहले पहली डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में भी इलाज और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठे थे। उस मामले में इलाज में लापरवाही के आरोपों के बाद दो डॉक्टर और दो नर्सिंग स्टाफ को सस्पेंड किया गया था। ऐसे में अब 18 वर्षीय युवक के मामले में गलत इंजेक्शन लगाए जाने के आरोप ने एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था और मरीजों के रिकॉर्ड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच में किन सवालों के जवाब मिलेंगे? इस मामले की जांच में सबसे अहम सवाल यही होंगे कि: 1. आयुष ने अस्पताल में कुत्ते के काटने की जानकारी दी थी या नहीं? 2. अगर जानकारी दी थी तो पर्ची में ‘Unknown Snake Bite’ किसने और क्यों दर्ज किया? 3. युवक को पहली बार वास्तव में कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया? 4. क्या अस्पताल के रिकॉर्ड में उस इंजेक्शन का नाम दर्ज है? 5. क्या Anti-Snake Venom वास्तव में मरीज को दिया गया था या सिर्फ Snake Bite की हिस्ट्री गलत दर्ज हुई? 6. दूसरी बार अस्पताल पहुंचने पर Anti-Rabies Injection क्यों लगाया गया? इन सवालों के जवाब जांच और अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल क्या है पूरा मामला? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 18 वर्षीय आयुष कुत्ते के काटने के बाद संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था। उसकी पर्ची में ‘H/O U/K Snake Bite’ दर्ज मिला। युवक ने आरोप लगाया कि उसे Anti-Rabies की जगह सांप के काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। बाद में वह दोबारा अस्पताल पहुंचा, जहां Anti-Rabies Injection लगाने की बात कही गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि पहली बार युवक को कौन-सा इंजेक्शन दिया गया था। अधीक्षक ने जांच के बाद लापरवाही मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसलिए फिलहाल मामला आरोप बनाम मेडिकल रिकॉर्ड की स्थिति में है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा।

अनूपपुर जिले में अंधविश्वास और परिजनों की लापरवाही ने एक और हंसते-खेलते 18 साल के युवक की जिंदगी छीन ली। बिजुरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 भाठाडांड निवासी रवि पाव (18 वर्ष) की सांप के काटने और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण अनूपपुर जिला अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे इलाज के दौरान रवि ने दम तोड़ दिया। यदि परिजन समय पर अस्पताल पहुंचते और झाड़-फूंक का सहारा न लेते, तो शायद युवक की जान बचाई जा सकती थी। दादा को छोड़ने बुआ के घर गया था रवि, रात में जहरीले सांप ने डसा घटनाक्रम के अनुसार, रवि अपने दादा को बुआ के घर गुल्लीडांड छोड़ने गया हुआ था। मंगलवार रात खाना खाने के बाद वह कमरे में सो गया। तड़के करीब 3 बजे रवि की नींद खुली और उसने परिजनों को बताया कि उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया है। परिजनों ने उसकी बात को हल्के में लिया और रात में अस्पताल ले जाने के बजाय सुबह होने का इंतजार करते रहे। झाड़-फूंक का चक्कर और फिर 'दादा' के इंतजार ने बिगाड़ा खेल सुबह होते ही परिजन रवि को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय झाड़-फूंक (तांत्रिक) के पास ले गए। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तब सुबह 8:30 बजे उसे बिजुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बिजुरी से गंभीर हालत में उसे अनूपपुर जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर कर दिया। रेफर किए जाने के बाद भी परिजन एम्बुलेंस लेकर तुरंत रवाना नहीं हुए, वे गांव से 'दादा' के आने का इंतजार अस्पताल परिसर में ही करते रहे। इसी देरी के बीच शाम 6:30 बजे रवि की सांसें थम गईं। डॉक्टर बोले- समय पर अस्पताल लाते तो बच सकती थी जान जिला अस्पताल के डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि सांप काटने के तुरंत बाद युवक को अस्पताल लाया जाना चाहिए था। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। झाड़-फूंक में घंटों कीमती समय बर्बाद किया गया, जिसके चलते अस्पताल में एंटी-वेनम और इलाज शुरू होने के बावजूद असर नहीं हो सका। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है और मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी है।

शहडोल (मध्य प्रदेश)। रीवा लोकायुक्त पुलिस की एक कार्रवाई ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चल रहे अब तक के सबसे बड़े और चौंकाने वाले फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। जयसिंहनगर विकासखंड के उफरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेश चंद्र शर्मा दरअसल 'फर्जी' निकला। आरोपी ने पहचान चोरी (Identity Theft) कर और असली डॉक्टर के शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सालों तक सरकारी नौकरी की और वेतन उठाता रहा। मामला तब सामने आया जब राजस्थान के डीग जिले में पदस्थ असली डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने शहडोल के जयसिंहनगर थाने पहुंचकर अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ नाम-दस्तावेज चुराकर फर्जी डॉक्टर बनने की एफआईआर (Complaint) दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर लोकायुक्त की खबर देखकर चौंके असली डॉक्टर शिकायतकर्ता असली डॉ. महेश चंद्र शर्मा वर्तमान में राजस्थान के डीग जिले के पूछरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में रीवा लोकायुक्त की टीम ने शहडोल में एक डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जब इसकी खबर और फोटो सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में वायरल हुई, तो उसे देखकर असली डॉक्टर के होश उड़ गए। खबर में नाम और डिग्री तो उन्हीं की थी, लेकिन चेहरा उनके रिश्तेदार का था! इसके बाद वे तुरंत राजस्थान से शहडोल पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। चाचा का गजब कारनामा: अपनी फोटो और आधार... भतीजे की डिग्री! असली डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने जयसिंहनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया कि उनके रिश्ते के चाचा सतीश शर्मा ने उनके 10वीं, 12वीं और MBBS के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का गलत इस्तेमाल किया। आरोपी सतीश शर्मा ने अपनी फोटो और अपना आधार कार्ड लगाया, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भतीजे के लगा दिए। हद तो यह है कि आरोपी सतीश अपने पूरे परिवार को यह झांसा देता रहा कि वह राजस्थान के कोटा में कोचिंग पढ़ाने का काम करता है, जबकि वह मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। 3 जिलों में पदस्थापना: स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर बड़े सवाल लोकायुक्त और पुलिस जांच में यह गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जालसाज सतीश शर्मा मध्य प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों— शहडोल, श्योपुर और खरगोन में पदस्थ रह चुका है। दस्तावेजों के मुताबिक, फरवरी 2023 से वह खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक में भी कागजों पर पदस्थ था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों, वेरिफिकेशन टीम और ट्रेजरी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि इतने सालों तक बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के एक फर्जी डॉक्टर तीन जिलों में नौकरी कैसे करता रहा? पुलिस का बयान जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि, राजस्थान के डीग से आए असली डॉ. महेश चंद्र शर्मा की शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत में लगाए गए पहचान चोरी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर एफआईआर दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश के कटनी जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में कार्यरत 23 वर्षीय युवा नर्स का शव उसके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। शनिवार सुबह सामने आई इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद घटनास्थल (कमरे) को पूरी तरह से सील कर दिया है। शहडोल की रहने वाली थी मृतका सेजल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान सेजल नोनिया (उम्र 23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से शहडोल जिले की रहने वाली थी। सेजल पिछले करीब तीन महीनों से कटनी के मदन मोहन चौबे वार्ड में मीना यादव के मकान में किराए पर कमरा लेकर अकेले रह रही थी। वह शुक्रवार रात को अपनी रोजाना की ड्यूटी खत्म करके अस्पताल से सुरक्षित कमरे पर लौटी थी। शनिवार सुबह जब मकान मालिक और पड़ोसियों ने नियमित रूप से पानी भरने के लिए सेजल का दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक हलचल न होने पर मकान मालिक को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ, जिसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। शव के पास मिले जहरीले इंजेक्शन और रैपर रंगनाथ नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बंद कमरे का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। बेड पर सेजल का शव बेजान पड़ा हुआ था। पुलिस को तफ्तीश के दौरान शव के बिल्कुल नजदीक ही कुछ बेहद खतरनाक और जहरीले इंजेक्शन के खाली रैपर व शीशियां बरामद हुईं। इन अवशेषों के मिलने से पुलिस प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले को आत्महत्या (Suicide) के एंगल से जोड़कर देख रही है। आशंका जताई जा रही है कि नर्स ने खुद ही खुदकुशी के इरादे से यह आत्मघाती कदम उठाया। 8 घंटे से लाश के पास बैठी रही पुलिस, 300 किमी दूर शहडोल से आया परिवार रंगनाथ थाना प्रभारी अनिरुद्ध पाल सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती मेडिकल जांच और साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेजल की मौत किसी जहरीली दवा या केमिकल इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण हुई है। पुलिस पिछले 8 घंटों से मृतका के माता-पिता और परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। चूंकि शहडोल से कटनी की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, इसलिए सुबह खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन कटनी के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या बोले थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून के नियमों के मुताबिक, परिजनों के सामने ही शव का पंचनामा (Inquest) बनाया जाएगा और वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी। फिलहाल पुलिस मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) और अस्पताल के सहकर्मियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। भिलाई की रहने वाली एक 20 साल की सिकल सेल पीड़ित युवती की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवती के शरीर में खून की भारी कमी थी और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने उसे एक यूनिट ब्लड तक नहीं दिया। समय पर खून न मिलने के कारण आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मृतका की मां डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए खून की भीख मांगती रही, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पघला। हीमोग्लोबिन बचा था सिर्फ 5 ग्राम, फिर भी स्टाफ ने नहीं दिया खून मरोदा (भिलाई) की रहने वाली 20 वर्षीय दीपिका गाड़ा पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। शनिवार रात करीब 11 बजे जब उसके हाथ-पैर और पूरे शरीर का दर्द असहनीय हो गया, तो परिजन उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दीपिका सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है और उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर महज 5 ग्राम रह गया है, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। परिजनों के मुताबिक, अस्पताल स्टाफ ने उनसे तुरंत 3 यूनिट ब्लड के लिए डोनर (रक्तदाता) की व्यवस्था करने को कहा। परिवार बेहद गरीब और असहाय था, इसलिए वे आधी रात को तुरंत डोनर नहीं जुटा सके। नहीं पिघला सिस्टम दीपिका की मां ने ब्लड बैंक और ड्यूटी स्टाफ से मिन्नतें कीं कि "अभी मेरी बेटी को बचा लो, एक यूनिट ब्लड दे दो, बाकी की व्यवस्था हम सुबह कर लेंगे।" लेकिन नियमों का हवाला देकर उसे टाल दिया गया। सोमवार शाम को बिना खून मिले तड़प-तड़प कर दीपिका की मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद बदहवास मां अस्पताल के गेट पर बैठकर रोती रही। अस्पताल के 'बॉस' ने भी माना- "खून मिल जाता, तो शायद बच जाती जान" इस पूरे मामले में जब हड़कंप मचा, तो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आशीषन मिंज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुद माना कि अस्पताल के सिस्टम से गंभीर लापरवाही हुई है: "युवती का ब्लड ग्रुप ओ-पॉजिटिव था। अगर परिजनों के पास तुरंत डोनर नहीं था, तो भी इमरजेंसी को देखते हुए अस्पताल के अपने रिजर्व स्टॉक से उसे कम से कम एक या दो यूनिट ब्लड दिया जाना चाहिए था। अगर समय पर खून चढ़ाया जाता, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी गई, अगर परिजन सीधे मेरे पास आते, तो मैं खुद ब्लड की व्यवस्था करवाता।" — डॉ. आशीषन मिंज, सिविल सर्जन अब मौत के बहाने तलाश रहा प्रशासन, जांच टीम गठित एक तरफ जहां लापरवाही जगजाहिर है, वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि मौत की असली वजह केवल खून की कमी नहीं हो सकती। आईसीयू (ICU) के डॉक्टरों के हवाले से उन्होंने आशंका जताई है कि युवती को 'एस्पिरेशन' (Aspiration) की समस्या भी हो सकती है, यानी खाना या कोई अन्य पदार्थ सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंच गया हो, जिससे दम घुट गया। सिविल सर्जन ने कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उच्चस्तरीय जांच टीम बना दी गई है और परिजनों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। परिजनों ने सिविल सर्जन को लिखित आवेदन सौंपकर पूरी घटना की न्यायिक जांच और अस्पताल स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग की है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। देवभोग का वह निजी अस्पताल उस रात इलाज का मंदिर नहीं, बल्कि एक जालिम क्रू की तरह नजर आया, जहां एक मां जिंदगी और मौत के बीच तड़पती रही और सिस्टम तमाशा देखता रहा। प्रसव पीड़ा से कराहती मां को उम्मीद थी कि अस्पताल के भीतर उसकी कोख से नई जिंदगी जन्म लेगी, लेकिन उसी कोख के भीतर यूटरस फट गया।शरीर से बहता खून धीरे-धीरे उसकी सांसें निगलता चला गया। दर्द से चीखती प्रसूता घंटों तक मदद की आस में पड़ी रही, लेकिन वक्त पर न खून मिला, न ऐसा इलाज जो उसकी जिंदगी बचा पाता। जब तक अस्पताल को हालात की भयावहता समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मां तड़प-तड़पकर मौत के करीब पहुंच चुकी थी। गंभीर हालत को संभालने की जगह अस्पताल ने जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए। रेफर की औपचारिकता में जिंदगी फंसकर रह गई। यूटरस फटने से लगातार बहता खून भानुमति के शरीर को भीतर से खाली करता रहा। आखिरकार प्रसव के 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद फूटा गुस्सा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, बल्कि उस स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ चीख था, जहां गरीब की जिंदगी अक्सर अस्पतालों की लापरवाही और सिस्टम की बेरुखी के बीच दम तोड़ देती है। अब पढ़िए पूरी कहानी ? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देवभोग इलाके में प्रसव के बाद एक 30 वर्षीय प्रसूता की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। आरोप है कि निजी अस्पताल की लापरवाही, समय पर सही इलाज नहीं मिलने और गंभीर स्थिति को संभालने में देरी के कारण एक महिला की जिंदगी चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और समाज के लोग सड़क पर उतर आए और नेशनल हाईवे 130-C पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। मृतिका की पहचान भानुमति मांझी (30 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रसव के लिए उन्हें देवभोग स्थित निजी अस्पताल “देवमाता हॉस्पिटल” में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक प्रसव के दौरान महिला की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन समय पर गंभीर स्थिति को संभाल नहीं पाया। आरोप है कि प्रसव के बाद करीब 12 घंटे के भीतर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर और हाईवे पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाज के लोग और परिजन मौके पर जुट गए। आक्रोश इतना था कि लोगों ने शव को सड़क पर रख दिया और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अगर समय पर सही इलाज और खून की व्यवस्था हो जाती तो भानुमति की जान बच सकती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने गंभीर स्थिति को समय रहते नहीं संभाला और बाद में जिम्मेदारी से बचने के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ने पर महिला को ओडिशा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक यूटरस फट जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और समय पर खून नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ फूट पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने, जिम्मेदार डॉक्टरों और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना था कि ग्रामीण इलाकों में कई निजी अस्पताल बिना पर्याप्त संसाधनों और विशेषज्ञ सुविधाओं के गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों और समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक सड़क पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर देवमाता अस्पताल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। अस्पताल की ओर से डॉक्टर सागर गाटवाक ने कहा कि प्रसव के दौरान बच्चा फंस गया था और मरीज की स्थिति गंभीर होने लगी थी। उनके मुताबिक परिजनों की सहमति के बाद महिला को रेफर किया गया था। डॉक्टर का दावा है कि मरीज को प्राथमिक उपचार देने के बाद नजदीकी ओडिशा अस्पताल भेजा गया था। डॉक्टर सागर गाटवाक ने यह भी कहा कि महिला का यूटरस फट गया था और उसे तत्काल खून चढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन समय पर खून नहीं चढ़ाया जा सका। उनका कहना है कि यदि समय रहते ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। हालांकि परिजनों ने इस दावे को खारिज करते हुए पूरा दोष अस्पताल प्रबंधन पर मढ़ा है। अब यह मामला सिर्फ एक अस्पताल या एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति सेवाओं, निजी अस्पतालों की जवाबदेही और आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक ग्रामीण महिलाएं प्रसव जैसी सामान्य प्रक्रिया में अपनी जान गंवाती रहेंगी? कब तक निजी अस्पताल गंभीर मरीजों को “रेफर” करने के नाम पर जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? और आखिर कब प्रशासन ऐसे मामलों में सिर्फ समझाइश नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई करेगा?

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में इलाज में कथित लापरवाही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 30 वर्षीय छोटे सिंह नेताम की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को राजेंद्रग्राम के जोहिला पुल पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक आश्वासन पर शाम 7 बजे जाम खुला। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीएमओ डॉ. आरके वर्मा को पद से हटा दिया है। पुष्पराजगढ़ में गरीबी में चमका हुनर : धीरू टोला के काव्य जायसवाल ने 12वीं बोर्ड में 86.20% लाकर किया टॉप, अब फॉरेंसिक साइंस बनेगा सपना एंबुलेंस के लिए 4-5 घंटे इंतजार का आरोप परिजनों का आरोप है कि घायल छोटे सिंह को समय पर एंबुलेंस नहीं मिली। उन्हें पहले अमरकंटक से राजेंद्रग्राम और फिर जिला अस्पताल भेजने में भारी देरी हुई। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए करीब 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ा, जबकि अस्पताल परिसर में एंबुलेंस मौजूद थी। इलाज में देरी के चलते हालत बिगड़ती गई और जबलपुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सड़क जाम, जमकर नारेबाजी मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रीवा-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया और “स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं चलेगी” के नारे लगाए। प्रदर्शन के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जायसवाल युवक ने बुलेट समेत खुद को आग लगाई, VIDEO : 20 मीटर तक चीखते-चिल्लाते भागते नजर आया, पेट्रोल-पंप से डिब्बे में खरीदा था तेल प्रशासन का एक्शन, BMO हटाए गए बढ़ते जनआक्रोश को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) अलका तिवारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएमओ डॉ. आरके वर्मा को हटा दिया। उनकी जगह डॉ. सुरेंद्र सिंह को नया प्रभार सौंपा गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम व्यवस्था सुधार और जनभावनाओं को देखते हुए उठाया गया। SDM स्तर पर होगी जांच कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसडीएम स्तर पर कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मृतक के परिजनों को संबल योजना के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही से किया इनकार वहीं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीज को समय पर रेफर किया गया था और एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई गई थी। विभाग ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि प्रशासन ने जांच पूरी होने तक स्थिति पर नजर बनाए रखी है। गांव में गुस्सा और मातम छोटे सिंह की मौत से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।