मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से minor girl sexual assault case सामने आया है। थाना बिजुरी क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की legal process शुरू कर दी है। घटना 13 दिसंबर की, शिकायत 18 दिसंबर को दर्ज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 13 दिसंबर 2025 की है। पीड़िता की मां ने 18 दिसंबर 2025 को थाना बिजुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी पड़ोस में आग तापने गई थी। उसी दौरान आरोपी ने बच्ची से बातचीत शुरू की और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पैसों का लालच देकर बनाया शिकार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने नाबालिग को money lure यानी पैसों का लालच दिया और उसे घर से दूर एक स्थान पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती की। यह कृत्य serious crime की श्रेणी में आता है, जिसमें पीड़िता की उम्र को देखते हुए कड़े कानून लागू होते हैं। धमकी देकर चुप रहने का दबाव घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को डराया और किसी को भी घटना की जानकारी न देने की धमकी दी। Fear and trauma के कारण पीड़िता कुछ दिनों तक चुप रही। बाद में उसने हिम्मत कर अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी शिकायत मिलने के बाद थाना बिजुरी पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर police investigation शुरू की। थाना प्रभारी विकास सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद आरोपी प्रेमलाल महरा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। POCSO Act के तहत दर्ज हुआ मामला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO Act और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आवश्यक procedural formalities पूरी की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई कमी न रहे। पुलिस की अपील पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बच्चों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। Child safety और women safety से जुड़े मामलों में त्वरित रिपोर्टिंग बेहद जरूरी है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

मध्यप्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। मामले की मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिलॉन्ग कोर्ट ने सोनम की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत याचिका खारिज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे पहले भी दो बार सोनम को राहत नहीं मिल पाई थी। शिलॉन्ग जेल में बंद हैं सभी आरोपी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के साथ-साथ राज कुशवाह, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी फिलहाल शिलॉन्ग जेल में बंद हैं। मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी और सोनम की सहेलियों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। कुछ दिन पहले दाखिल की गई थी जमानत याचिका विपिन के मुताबिक, सोनम की जमानत याचिका 17 या 18 दिसंबर को शिलॉन्ग कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, इस फैसले को लेकर अभी तक वकील से विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी है। जमानत याचिका में किए गए दावों पर उठे सवाल विपिन ने बताया कि जमानत याचिका में सोनम ने खुद को शादी से खुश बताया था और सह-आरोपी राज कुशवाह के साथ अपने रिश्ते को भाई-बहन जैसा बताया था। इस पर विपिन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सोनम शादी से खुश थी तो हत्या की साजिश क्यों रची गई? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि राज से भाई-बहन का रिश्ता था तो हत्या के बाद सोनम उसके घर क्यों गई और इंदौर में उसके फ्लैट पर क्यों रुकी। 11 मई को हुई थी राजा और सोनम की शादी विपिन ने कहा कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनका आरोप है कि सोनम पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। विपिन का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि उनके भाई राजा को न्याय मिलेगा तथा सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। आरोपी उसे पार्क में खेलते समय फुसलाकर ले गया। उसने अपने घर के अंदर उसके साथ रेप किया। फिर उसने उसे कैंडी का लालच दिया और कहा कि किसी को मत बताना और फिर चला गया। घर पहुंचकर बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। मां ने अपने परिवार और पड़ोसियों को घटना के बारे में बताया। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को घटना की जानकारी मिली और वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को ढूंढकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कार्टून दिखाने के बहाने घर ले गया, एक घंटे बाद छोड़ा बजरंग दल के सोनू हिंदू ने बताया कि, शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे बच्ची अपने घर के बाहर पार्क में खेल रही थी, तभी आरोपी नरेंद्र राजपूत उसे कार्टून दिखाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसने उसके साथ रेप किया। करीब एक घंटे बाद उसने उसे छोड़ दिया। यह जानकारी हमें आस-पास के लोगों से मिली। हमारे कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसे पुलिस को सौंपने के बाद थाने में भीड़ जमा हो गई और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग, रेप और POCSO (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी ने घटना से पहले पोर्न फिल्में देखी थीं लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात सामने आई है। पुलिस शनिवार दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि लड़की को अकेला देखकर उसके इरादे खराब हो गए थे। उसने घटना से पहले पोर्न फिल्में देखी थीं। फिर शराब के नशे में उसने मासूम लड़की के साथ मारपीट की। आरोपी पहले प्राइवेट नौकरी करता था लेकिन अभी बेरोजगार है।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ब्यौहारी तहसील के जन शिक्षा केंद्र बरौघा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक स्कूल हिरवार में पदस्थ सहायक शिक्षक रामखेलावन चौधरी शुक्रवार को शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। नशे की हालत में शिक्षक ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जानिए प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया ? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिक्षक की हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कपड़े अस्त-व्यस्त थे और वे नशे में इधर-उधर घूमते नजर आए। जिस समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस दौरान स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। शिक्षक की हरकतों से छात्र भयभीत हो गए। कुछ बच्चे डर के कारण कक्षा में छिप गए, जबकि कुछ सहमे हुए बाहर का नजारा देखते रहे। तहसीलदार और एसडीएम को दी गाली नशे में धुत शिक्षक ने तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ भी खुलेआम गालियां दीं। वीडियो में उनकी आपत्तिजनक भाषा साफ सुनी जा सकती है। परिजनों में आक्रोश घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि शिक्षक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। लोगों का आरोप है कि शिक्षक के खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे हालात बने। अभिभावकों ने मांग की है कि संबंधित शिक्षक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल का शैक्षणिक माहौल सुरक्षित रह सके।

मध्यप्रदेश के शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की मांग पर रेलवे ने अनूपपुर, कोतमा और वेंकटनगर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में रेलवे की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सांसद हिमाद्री सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर मांग रखी थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इन ट्रेनों को मिला ठहराव अंबिकापुर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22407/22408) अब कोतमा स्टेशन पर रुकेगी। उत्कल एक्सप्रेस (18477/18478) का ठहराव वेंकटनगर स्टेशन में किया जाएगा। संतरागाछी एक्सप्रेस (20828/20827) को अनूपपुर स्टेशन पर ठहराव की अनुमति दी गई है। इन ट्रेनों के ठहराव से शहडोल और अनूपपुर जिले के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी और यात्रा में सुविधा मिलेगी। अन्य मांगों पर अभी निर्णय लंबित सांसद ने रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी थीं, जिन पर फिलहाल आदेश जारी नहीं हुए हैं। इनमें— नर्मदा एक्सप्रेस (18233/18234) का वेंकटनगर में पूर्व-स्वीकृत ठहराव शुरू करना ट्रेन नंबर 15231 का बिरसिंहपुर स्टेशन में ठहराव भोपाल–बिलासपुर (18235/18236) ट्रेन को इतवारी स्टेशन तक विस्तार रीवा–बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग स्टेशन तक बढ़ाना नई रेल लाइन और ट्रेन विस्तार के प्रस्ताव इसके अलावा सांसद ने— बिलासपुर–चेन्नई एक्सप्रेस (12852) को अनूपपुर–कोतमा होकर अंबिकापुर तक विस्तार कटनी–उमरिया–शहडोल–अनूपपुर होकर मुंबई के लिए नई ट्रेन रीवा–ब्यौहारी–जयसिंहनगर–शहडोल–डिंडोरी–मंडला नई रेल लाइन स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी सौंपा था। इन सभी प्रस्तावों पर रेलवे की ओर से फिलहाल विचार किया जा रहा है और निर्णय का इंतजार है।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में Mahahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ Job Cards deleted किए गए हैं। MGNREGA job card deletion data के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर Bihar MGNREGA job card deletion में देखने को मिला, जहां 1.04 करोड़ कार्ड हटाए गए हैं। दूसरे नंबर पर Uttar Pradesh job card deletion का मामला है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। सरकार के अनुसार, कुल हटाए गए कार्ड्स में Bihar and Uttar Pradesh share 44% है। बिहार और यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों में maximum MGNREGA job cards removed किए गए, उनमें Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal और Rajasthan शामिल हैं। सरकार बोली- डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले यह जानकारी Rural Development Ministry की ओर से दी गई। Union Minister Kamlesh Paswan ने राज्यसभा में सांसद Tiruchi Siva के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जितने भी deleted MGNREGA job cards हैं, वे fake, duplicate या incorrect information वाले पाए गए थे। सरकार के मुताबिक, यह प्रक्रिया regular verification process का हिस्सा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने permanent migration कर लिया है, जिन Gram Panchayats का urbanisation हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का एकमात्र सदस्य expired हो गया है, ऐसे मामलों में भी job card removal किया गया है। पारदर्शिता के लिए SOP जारी केंद्र सरकार ने बताया कि MGNREGA transparency process को मजबूत करने के लिए 25 January 2025 को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की गई थी। सरकार के अनुसार, अगर किसी तरह का confusion in job card deletion होता है, तो राज्य और अधिकारी इन SOPs का पालन कर सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G करने वाला बिल पास Parliament Winter Session 2025 के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर ‘Viksit Bharat – Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Gramin), 2025’ (VB-G RAM G) करने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल को Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने संसद में पेश किया था। यह नया कानून मौजूदा MGNREGA Act को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत rural employment days को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण विकास को नया आयाम देगा। विपक्ष का विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन MGNREGA name change protest को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना crores of rural workers employment rights पर सीधा असर डालता है। वहीं Trinamool Congress MPs ने भी इस विधेयक के विरोध में संसद परिसर में overnight protest किया।

अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (IGNTU) के प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ छात्रा से अश्लील हरकतें करने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रोफेसर नयन साहू ने उसे काम के बहाने अपने केबिन में बुलाया था। वहां उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और ऐसी आपत्तिजनक शर्तें रखीं, जो एक शिक्षक-छात्रा के रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ हैं। विरोध करने पर दी धमकी छात्रा का आरोप है कि जब उसने प्रोफेसर की अनुचित मांगों का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बदनाम करने और उसका शैक्षणिक भविष्य खराब करने की धमकी दी। साथ ही अपने पद और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश की। शिक्षक संघ का महासचिव बताकर बनाया दबाव छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने खुद को विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव बताते हुए कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मानसिक दबाव और उत्पीड़न के बावजूद छात्रा ने हिम्मत दिखाई और दिसंबर महीने में अमरकंटक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन मामले के सामने आने के बाद 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(i) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के केकरपानी गांव से सटे जंगल में शुक्रवार सुबह एक वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, मृत महिला की उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह बीते कुछ दिनों से केकरपानी और खोलईया गांवों में अकेले, विक्षिप्त अवस्था में घूमती देखी जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोगों ने उसे भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने केकरपानी जंगल में महिला को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद उन्होंने वनरक्षक और ग्राम पंचायत सरपंच को जानकारी दी। सरपंच द्वारा तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। सड़ी हुई हालत में मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया। शव कुछ दिन पुराना होने के कारण सड़न की स्थिति में था। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वृद्ध महिला की पहचान के प्रयास कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही जा रही है।

मध्यप्रदेश के धार जिले के मोहन टॉकीज इलाके में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक होटल के कमरे में थाना प्रभारी का शव मिला। मृतक अधिकारी उर्स ड्यूटी के सिलसिले में खरगोन से धार आए हुए थे और होटल में ठहरे हुए थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के करण सिंह रावत के रूप में हुई है, जो बरूड़ थाना प्रभारी रह चुके थे और वर्तमान में लाइन अटैच थे। वे 13 दिसंबर से उर्स आयोजन के दौरान धार में ड्यूटी पर तैनात थे। खून की उल्टियों से मौत की आशंका प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थाना प्रभारी लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। होटल के कमरे में बेड और आसपास खून फैला हुआ मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उन्हें खून की उल्टियां हुई होंगी। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस और एफएसएल जांच में जुटी घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी होटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, लेकिन टीम उपलब्ध नहीं होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए धार जिला अस्पताल भेजा गया। मर्ग कायम, हर एंगल से जांच कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। जिस कमरे में शव मिला है, उसे सील कर दिया गया है और किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति साफ हो पाएगी।

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए Government Job Opportunity का बड़ा मौका सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागों में Direct Recruitment के तहत 474 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक MPESB Recruitment 2025 के लिए आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। यह भर्ती Group-1 Sub Group-2 Exam के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसकी लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। MPESB Recruitment 2025 इस भर्ती में Medical College Vacancy और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक अस्पताल प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर जैसे पद प्रमुख हैं। सभी पदों पर चयन Written Examination के जरिए किया जाएगा। MPESB ने Exam Schedule और भर्ती से जुड़ी सभी शर्तें जारी कर दी हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी विषयों के साथ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। MPESB Recruitment 2025 आरक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए Reservation Policy के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और SC/ST/OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए रखा गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार Age Relaxation मिलेगी। योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग Educational Qualification निर्धारित की गई है। मेडिकल और तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि प्रशासनिक पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी होगी। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और कुछ पदों पर Document Verification भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस MP Health Department Recruitment से सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और युवाओं को स्थायी व सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। किन-किन पदों पर होगी भर्ती 1. स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पद मेडिकल सोशल वर्कर (सबसे अधिक पद) फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर सहायक अस्पताल प्रबंधक सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन / टेक्निकल असिस्टेंट 2. मेडिकल एजुकेशन से जुड़े पद असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर 3. निगम और अन्य विभाग राज्य सहकारी दुग्ध संघों में विभिन्न पद राज्य बीमा सेवाओं से जुड़े पद निदेशालय स्तर के तकनीकी एवं प्रशासनिक पद कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित) के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में संबंधित पद के अनुसार तकनीकी विषय, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026 परीक्षा का समय: प्रथम शिफ्ट - सुबह 9:00 से 12:00 बजे और द्वितीय शिफ्ट- दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे आवेदन शुल्क कितना देना होगा: सामान्य वर्ग- 500 रुपए और SC / ST / OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए योग्यता और आयु सीमा हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। मेडिकल सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री/पीजी डिग्री अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन और प्रशासनिक व सहायक पदों के लिए स्नातक स्तर की योग्यता जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अंकों के आधार पर होगा चयन चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कुछ पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। मेरिट सूची MPESB द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। इस भर्ती से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मेडिकल छात्रों की शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कैसे भरें फॉर्म... नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार शब्द का सीधे इस्तेमाल किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर लगातार आदेश पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े करते हैं (Judicial Ethics)। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बुधवार को कहा कि कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले अत्यधिक आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसे आदेश ऐसे लगते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी मैच के आखिरी ओवर में छक्के मार रहा हो (Last Over Judgments)। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे, जिनकी टाइमिंग पर सवाल उठे थे (Suspension Case)। जज की दलील- न्यायिक करियर हमेशा बेदाग रहा (Clean Record) याचिकाकर्ता जज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को होना था। उन्हें 19 नवंबर को दो न्यायिक आदेशों के आधार पर निलंबित किया गया। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि जज का पूरा न्यायिक करियर बेदाग रहा है और उनके खिलाफ पहले कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगे (Judicial Career)। सांघी ने कहा कि जज की सालाना गोपनीय रिपोर्टों में लगातार हाई रेटिंग दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आदेशों पर आपत्ति जताई जा रही है, उन्हें अपील के जरिए सुधारा जा सकता है, लेकिन केवल आदेशों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड करना कैसे सही ठहराया जा सकता है (Legal Remedy)। सांघी ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के अनुसार अब उनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2026 होगी (Retirement Age)। इस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जज ने “छक्के लगाने” शुरू किए, तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक संदेश देने वाला मामला है और इस तरह की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है (Court Observation)। CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश स्पष्ट रूप से बेईमानी से दिए गए हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए जज ने पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया (Due Process)। इस पर सांघी ने कहा कि सस्पेंशन का फैसला फुल कोर्ट का था, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित समझा गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में हाईकोर्ट ने न्याय के आधार पर फुल कोर्ट के फैसलों को भी रद्द किया है (Full Court Decision)। SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार, मामला हाईकोर्ट को सौंपा (Case Transfer) सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के आधार जानने के लिए RTI दाखिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एक सीनियर न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी पाने के लिए RTI का सहारा ले (RTI Objection)। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में सस्पेंशन आदेश वापस लेने के लिए प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। हाईकोर्ट को चार हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया गया है (High Court Review)।