18 IAS and 8 SAS officers transferred in MP: राज्य सरकार ने आधी रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों के तबादले किए हैं। इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पदस्थ किया गया हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसर जिला पंचायत सीईओ बनाए गए हैं। कई जिलों में सीईओ जिला पंचायत के साथ आईएएस अफसरों को अपर कलेक्टर पद की भी दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 18 अधिकारियों को सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है, उनमें संजना जैन सीईओ जिला पंचायत सतना से अपर कलेक्टर मैहर, जगदीश कुमार गोमे उप सचिव संस्कृति विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, हरसिमरन प्रीत कौर अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी, अंजली जोसेफ जोनाथन उप सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजगार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा पदस्थ किया गया है। सोजान को ग्वालियर भेजा इसी तरह सोजान सिंह रावत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर, सृष्टि देशमुख गौड़ा को अपर कलेक्टर खंडवा, निधि सिंह संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख को अपर श्रम आयुक्त, हिमांशु जैन सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी को सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम, सर्जना यादव अपर कलेक्टर जबलपुर को सीईओ जिला पंचायत सीहोर, वैशाली जैन एसडीएम हुजूर रीवा को सीईओ जिला पंचायत तथा अपर कलेक्टर रतलाम, दिव्यांशु चौधरी एसडीएम डबरा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर डिंडोरी, सृजन वर्मा एसडीएम सिंगरौली को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर बुरहानपुर बनाया गया है। इन्हें यहां किया गया पदस्थ इसी आदेश में अर्चना कुमारी एसडीएम शुजालपुर जिला शाजापुर को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर अनूपपुर, शिवम प्रजापति एसडीएम पुनासा खंडवा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर शहडोल, सौम्या आनंद सहायक कलेक्टर शहडोल को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर श्योपुर, आकिप खान सहायक कलेक्टर मंडला को एसडीएम पिपरिया जिला नर्मदापुरम, पंकज वर्मा सहायक कलेक्टर सिवनी को एसडीएम पुनासा जिला खंडवा तथा सपना अनुराग जैन अपर कलेक्टर बुरहानपुर को अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर पदस्थ किया गया है। 8 अफसर बने सीईओ जिला पंचायत जिन जिला पंचायतों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदस्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को रात 12.30 जारी आदेश में शैलेंद्र सिंह सोलंकी अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी और डॉ इच्छित गढ़पाले उप सचिव गृह विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही विजय राज अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी, शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर मैहर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, अनुपमा चौहान उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पूल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर, नम: शिवाय अरजरिया राज्य शिष्टाचार अधिकारी भोपाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना उप सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला और अंजली शाह अपर कलेक्टर नरसिंहपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी पदस्थ किया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय शेयर बाजार में ऑटो सेक्टर से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Citi ने देश की तीन प्रमुख कंपनियों — मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा — के शेयरों पर बुलिश रुख अपनाते हुए उनके टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ब्रोकरेज ने इन तीनों ऑटो स्टॉक्स पर ‘बाय रेटिंग’ की सिफारिश की है। मारुति सुजुकी: नए शिखर की ओर सिटी ने मारुति सुजुकी के शेयर पर अपना टारगेट ₹14,400 से बढ़ाकर ₹17,500 कर दिया है। कंपनी पहले से ही पैसेंजर कार सेगमेंट में अग्रणी है और लगातार नई मॉडल लॉन्च कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स कटौती और उपभोक्ता मांग बढ़ने से इसकी बिक्री और मज़बूत होगी। हुंडई मोटर इंडिया: मज़बूत पकड़ हुंडई मोटर इंडिया के शेयर पर ब्रोकरेज ने ₹2,400 से बढ़ाकर ₹2,900 का नया लक्ष्य तय किया है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कंपनी आने वाले महीनों में SUV और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग का फायदा उठाने वाली है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा: दमदार दांव महिंद्रा ऐंड महिंद्रा पर Citi ने ₹3,700 से बढ़ाकर ₹4,100 का टारगेट प्राइस सेट किया है। SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की मज़बूत पकड़ इसे निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है। सिटी क्यों है ऑटो सेक्टर पर पॉज़िटिव? जीएसटी रेट कटौती: टैक्स कम होने से प्रोडक्ट की कीमतें घटेंगी और डिमांड में सीधा इज़ाफा होगा। इनकम टैक्स रिवीजन का असर: उपभोक्ताओं की सेविंग्स और खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। ब्याज दर में कटौती: सस्ते लोन से ऑटो लोन लेना आसान हो गया है, जिससे बिक्री तेज़ हो सकती है। फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत: श्राद्ध काल के बाद नवरात्रि और दीवाली में खरीदारी में उछाल देखने को मिलेगा। निवेशकों के लिए संकेत विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में ये तीनों स्टॉक्स निवेशकों के पोर्टफोलियो में ग्रोथ का अहम इंजन साबित हो सकते हैं। हालांकि, इसमें हाई रिस्क भी मौजूद है और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखने वाले निवेशकों को ही बड़ा फायदा मिल सकता है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 52 DSPs of Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 52 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। लिस्ट में निरीक्षक, कंपनी कमांडर निरीक्षक, रेडियो निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और वरिष्ठ रिपोर्टर कैडर से उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे। 6 सहायक सेनानी की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने सूची जारी की है। आदेश के अनुसार, रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का CSP बनाया गया है। इसके साथ ही सुरेश भगत को सरगुजा का क्राइम DSP और मंजूलता राठौर को गरियाबंद DSP बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस लिस्ट में पुलिस लाइन या थानों से जुड़े अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि बटालियन में तैनात अफसर को भी DSP कैडर में जगह दी गई है। देखिए पूरी लिस्ट- Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Fingeshwar illegal murum excavation: गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पंचायत भेंडरी के आश्रित ग्राम सरगोड़ में सूखा तालाब अवैध मुरम खनन का अड्डा बन चुका है। बीते 15 दिनों से राजनीतिक रसूखदार माफिया आधी रात को चेन माउंटेन और पोकलेन मशीनों से खुदाई कर रहे हैं। रोजाना 50 से 60 हाइवा मुरम निकल रही है। ग्रामीणों से छल, लाखों का खेल ग्रामीणों को तालाब चौड़ीकरण का लालच दिखाकर 20 हजार रुपए में सौदा किया गया। जबकि पर्दे के पीछे लाखों का खेल हुआ। जब विरोध शुरू हुआ तो माफिया ने रात के अंधेरे में खनन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि माफिया अपने गुर्गे और लठैतों के सहारे ग्रामीणों को डराकर यह काम कर रहे हैं। खनिज विभाग की टीम लौटी खाली हाथ सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई लौट गई। इसके बाद से अब तक किसी जिम्मेदार ने झांककर भी नहीं देखा। सवाल उठ रहा है कि जब रोजाना लाखों की मुरम निकल रही है तो प्रशासन और खनिज विभाग आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? पंचायत की अनुमति भी नहीं सरपंच चुम्मन लाल सिन्हा का कहना है कि पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है। हालांकि ग्रामीणों की सहमति का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर पंचायत की भूमिका नहीं है तो आखिर कौन माफिया खुलेआम तालाब को खोद रहे हैं? टास्क फोर्स की मौन स्वीकृति? राजिम-नयापारा में एक हाइवा मुरम 10-15 हजार में बिक रही है। रॉयल्टी और जीएसटी की चोरी से माफिया रोज लाखों कमा रहे हैं। गाड़ियां फिंगेश्वर थाना और तहसील के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। कलेक्टर ने टीम बनाई है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यह मौन स्वीकृति नहीं है? सड़कें टूटीं, खेतों में हाइवा दौड़ रहे गांव की डामर सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। माफिया ने किसानों के खेतों को रास्ता बना दिया है। धान की बुआई वाले खेत के बीच से हाईवा गुजर रही है। किसान डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। कलेक्टर बोले- नहीं मिली शिकायत कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने कहा कि, “अवैध खनन की जानकारी या शिकायत नहीं आई है। टीम बनाई गई है, दिखवाता हूं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” बड़े सवाल रोजाना 50-60 हाइवा मुरम निकल रही है, प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा? खनिज विभाग की टीम कार्रवाई किए बिना क्यों लौट गई? किसानों के खेत और गांव की सड़कें बर्बाद हो रही हैं, जिम्मेदार चुप क्यों? क्या माफिया राजनीतिक रसूख के दम पर सब कुछ कर रहे हैं? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 5 IAS officers in MP: 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम में आयुक्त पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने सोमवार को 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अध्ययन अवकाश से लौटे मनीष सिंह को प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा पदस्थ किया गया है। अर्चना सोलंकी को सामान्य प्रशासन विभाग में पुनः उप सचिव बनाया गया है। जीवी रश्मि महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त जारी आदेश में, प्रमुख सचिव मनीष सिंह को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव के साथ-साथ प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, अध्ययन अवकाश से लौटीं आईएएस जीवी रश्मि को महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम अनुराग सक्सेना को अपर प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड का दायित्व सौंपा गया है। अपर आयुक्त इंदौर अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मनीष सिंह अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे संदीप केरकेट्टा को उप सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनीष सिंह के प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा का कार्यभार संभालने के बाद, मनु श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, विवेक पोरवाल प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, जीवी रश्मि के कार्यभार संभालने के बाद, रश्मि अरुण शमी अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्व से मुक्त होंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया। इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया। क्या-क्या नियम तोड़े गए? बिना हेलमेट वाहन चलाना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना दोपहिया में तीन सवारी मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए। 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई। 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं… गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी। सख्त चेतावनी अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur road corruption journalist Mukesh Chandrakar murder PWD 5 officials arrested: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगालूर से मिरतुर तक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ। इस मामले में पुलिस ने PWD के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो रिटायर्ड, एक वर्तमान EE, SDO और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर बनाने के मामले में 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक में शव मिला था। हत्या के आरोप में 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि, रविवार को 2 अफसरों को रायपुर से, एक को सुकमा, एक को जगदलपुर और एक को बीजापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बुधवार को सभी को जमानत मिल गई है। इनकी हुई गिरफ्तारी आर. साहू- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता वी.के. चौहान- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एच.एन. पात्र- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुकमा प्रमोद सिंह कंवर- SDO बीजापुर संतोष दास- उप अभियंता, जगदलपुर अब जानिए कैसे 4 लोगों को मिला टेंडर ? बता दें कि, सड़क निर्माण का ठेका 4 फर्मों को मिला था। हर 2 किमी की सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किया गया। 32 किमी के काम को 16 भागों में बांटा गया और अनुबंध किया गया। ये काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। 52 किलोमीटर की सड़क को टुकड़ों में बनाया गया है। लगभग 12 से 15 किमी तक डामर बिछाया गया, लेकिन क्वॉलिटी इतनी घटिया थी कि कुछ ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। इसके अलावा बीच-बीच में गिट्टी और मुरुम डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। 56 करोड़ रुपए का काम कैसे हुआ 120 करोड़ का ? दरअसल, 15 साल पहले यानी 2009 में भारत सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, 2009 के प्रोजेक्ट का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत सड़क के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन 15 सालों में सड़क की दूरी उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन जब 56 करोड़ रुपए में बननी थी तो 120 करोड़ रुपए कैसे हुई? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 83 officers including 8 IPS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बुधवार को 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टरों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है। सुमित कुमार को बिलासपुर से जगदलपुर भेजा गया है। उन्हें नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह, ईशु अग्रवाल को राजनांदगांव से रायपुर, मयंक मिश्रा को सरगुजा से रायगढ़ और हर्षित मेहर को रायगढ़ से दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट- राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले के जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम को महज 6 महीने में ही पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब 2022 बैच के आईएएस प्रखर चंद्राकर को नया जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। राज्य शासन ने यह आदेश जारी किया। मरकाम की नई पदस्थापना कहां की गई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। गृह जिला में भी नहीं संभाल पाए संतुलन, सबसे कम कार्यकाल वाले सीईओ बने फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव के दौरान धमतरी में डिप्टी कलेक्टर पद पर रहते हुए मरकाम ने अपनी पोस्टिंग गृह जिला गरियाबंद में करवा ली थी। लेकिन जिला प्रशासन में समन्वय और संतुलन स्थापित करने में वे नाकाम रहे, जिस कारण उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटना पड़ा। मरकाम अब तक के सबसे कम अवधि में हटाए गए जिला पंचायत सीईओ माने जा रहे हैं। गैर-राजपत्रित अधिकारी के हाथों अहम पद सौंपना पड़ा भारी जिले में लंबे समय से करारोपण अधिकारी नागेश, जो गैर-राजपत्रित हैं, उन्हें तीन महत्वपूर्ण पदों—जिला अंकेक्षक, सहायक संचालक पंचायत और गरियाबंद जनपद पंचायत के सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यह सभी पद न केवल कार्यालय प्रमुख के स्तर के थे, बल्कि वित्तीय अधिकार जैसे आहरण एवं संवितरण का भी दायित्व देते हैं। जबकि 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे पद केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही सौंपे जा सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य ने की थी लिखित शिकायत जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने 14 जुलाई को सचिव सोनमणि बोरा औऱ संचालक प्रियंका महोबिया को इसकी लिखित शिकायत सौंपी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले की वास्तविक कमान करारोपण अधिकारी नागेश ही चला रहे हैं, जबकि सीईओ की भूमिका कमजोर हो गई थी। पीएम आवास में बोगस प्रगति, सचिव तबादलों में मनमानी पीएम आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में भारी गड़बड़ियां सामने आईं। जिले के 200 से अधिक अधूरे मकानों को जियो टैग करने के लिए हितग्राहियों को अन्य पूर्ण मकानों के सामने खड़ा कर तस्वीरें खिंचवाई गईं। इस बोगस रिपोर्टिंग के चलते मनरेगा मजदूरी की लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि लेप्स हो गई। इसके अलावा, पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के बावजूद 40 पंचायतों में सचिवों ने राशि आहरण कर बोगस निर्माण दिखाया। पंचायत संचालक ने संबंधित फाइलों को बिना जवाब प्राप्त किए क्लोज कर दिया। बाद में सचिवों के तबादले में मनचाहे आदेश और संशोधन कर मनमानी की गई। प्रभारी मंत्री के आदेश के बावजूद एक प्रभावशाली सचिव को जिले से बाहर नहीं भेजा गया। असंतोष और आगामी हंगामे के चलते कार्रवाई इन घटनाओं के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष, सभापति एवं सदस्यों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया था। आगामी 30 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा में हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मरकाम को पद से हटा दिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba SECL land-displaced women demonstrated semi-naked: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू-विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने अपनी साड़ियाँ उतारकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18 जुलाई को कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 20-25 महिलाएँ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गईं और नौकरी की माँग की। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। वे पिछले 42 सालों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें अपनी साड़ियाँ उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारी नियम विरुद्ध रोज़गार और मुआवज़े की माँग कर रही हैं। परिवार में बेटी है तो नहीं मिली नौकरी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कई भू-विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दे दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन केवल कागज दिखाए गए, नौकरी नहीं मिली। जिंदा पिता के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप प्रदर्शनकारी महिला फुलेश्वरी बाई ने बताया कि, हमारे पिताजी के समय से ये सब चलते आ रहा है। नौकरी मांगते परिजनों की उम्र निकल गई, अब हम उनकी बेटियां बची हैं। जमीन लेकर वे लोग सोना निकाल रहे हैं, हम गड्ढों में हैं। हमारे 15-16 साल के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। प्रभावित गांवों में ये शामिल करीब 8 गांवों के 150 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें सोनपुरी, बालिपडनिया, जटराज, अमगांव, बरकुटा, गेवरा बस्ती, खोडरी, भिलाई बाजार शामिल हैं। कई साल से नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्यालय का कामकाज ठप पहले भी इन महिलाओं ने खदान में प्रदर्शन किया था। कंपनी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30-35 लोगों को बलपूर्वक उठाकर जेल भेज दिया था। इस बार प्रदर्शनकारियों ने खदान की बजाय मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे कार्यालय परिसर से नहीं हटेंगी। वहीं विरोध में महिलाएं आज पुतला जलाकर प्रदर्शन भी कीं। क्या बोला SECL प्रबंधन SECL पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके मुताबिक, कुसमुंडा क्षेत्र में कुछ परियोजना प्रभावित लोग निर्धारित नियमों के अलावा रोजगार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को महाप्रबंधक कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dispute between former minister Jaisingh Agarwal and collector Ajit Vasant: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कलेक्टर अजीत वसंत के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मामला तब शुरू हुआ जब जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को लेकर कलेक्टर ने आपत्ति जताई और इसे "दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने भेजा नोटिस, पूर्व मंत्री का इनकार कलेक्टर अजीत वसंत ने जयसिंह अग्रवाल को औपचारिक नोटिस जारी कर फोटो हटाने को कहा है। लेकिन जयसिंह अग्रवाल ने साफ कहा कि वे यह पोस्ट नहीं हटाएंगे। उनका कहना है कि अगर कलेक्टर निवेदन करते, तो वे शायद पोस्ट हटा देते, लेकिन अब जब आदेश दिया गया है, तो वे इसे नहीं मानेंगे। मैं उनका चपरासी नहीं हूं - जयसिंह अग्रवाल पूर्व मंत्री ने कहा कि कलेक्टर उन्हें निर्देश देने वाले कौन होते हैं, और मैं उनका चपरासी नहीं हूं। अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के आगमन के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वह ननकीराम कंवर को अपमानित करने वाली है। मीडिया से बोले - दबाव की राजनीति है जयसिंह अग्रवाल ने इस मामले पर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने बालको नगर का दौरा कर वहां की समस्याएं उठाई थीं, और आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट घेराव की बात कही थी। उनका आरोप है कि शायद इसी दबाव को कम करने के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन वे फेसबुक पोस्ट नहीं हटाएंगे। कलेक्टर ने कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर किसी व्यक्ति के कार्य या शब्दों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो नोटिस जारी किया जाता है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें