Recruitment of Assistant Development Extension Officer in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO) के 200 पदों के लिए व्यापम ने भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। 2 मई तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को 15% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे 2 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 जून को होगा। (फाइल फोटो) कैसे होगी भर्ती मेरिट लिस्ट 100 अंकों के आधार पर बनेगी। 85% अंक उस प्रतियोगी परीक्षा के होंगे। जिसमें आप शामिल हुए हैं। 15% अंक ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मिलेंगे। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड यह परीक्षा 15 जून को होगी और एडमिट कार्ड 6 जून से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आवेदन में अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का मौका 3 से 5 मई तक मिलेगा। परीक्षा राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पंचायती राज और ग्रामीण विकास की योजनाएं। आजीविका मिशन और फ्लैगशिप प्रोग्राम। सामान्य हिंदी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। CG Vyapam ने इस परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। जिसे उम्मीदवार vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। एज लिमिट न्यूनतम : 20 साल अधिकतम : 30 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी लेवल - 6, ग्रेड लेवल 2400 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। ऐसे करें आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट  vyapam.cgstate.gov.in/  पर जाएं। 'ऑनलाइन एप्लिकेशन' पर क्लिक करें। पदों पर आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सब्मिट करें। फॉर्म डाउनलोड करें। आगे की जरूरत के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रखें। एडमिशन टेस्ट के बाद शुरू होंगी बाकी भर्तियां व्यापम पहले 1 मई से PPT और प्री-MCA जैसी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगा। इसके बाद 5 जून को आखिरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद अलग-अलग विभागों की भर्तियों की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा भी शामिल है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The way for promotion of 4 lakh officers and employees of MP is clear: मध्यप्रदेश के चार लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आठ साल से अधिक समय से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति का मसला उलझा हुआ है। अब सरकार ने उनके प्रमोशन करने का फैसला लिया है। अधिकारी कर्मचारी लंबे अरसे से प्रमोशन से वंचित रहे हैं। हजारों अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन के बिना रिटायर भी हो गए हैं। अलग-अलग स्तर पर की बातचीत सीएम ने कहा कि अब सरकार ने अलग-अलग स्तर पर चर्चा के बाद समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, डिप्टी सीएम और सभी वर्गों के साथ मिलकर प्रमोशन का रास्ता तलाशा है। धीरे-धीरे प्रमोशन के नजदीक आ गए हैं। जल्दी ही प्रमोशन के लिए कैबिनेट से मंजूरी देकर प्रमोशन करने का काम करेंगे। 9 साल से लगी प्रमोशन पर रोक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002' की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। शिवराज सरकार ने 12 मई 2016 को हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तभी से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है। कर्मचारी संघ ने सीएम का जताया आभार सीएम डॉ. मोहन यादव की प्रमोशन के संबंध में की गई घोषणा के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ और शीघ्र लेखक संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने शाम को उनसे मुलाकात की। उन्होंने सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष बाद यह एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है जो कर्मचारी वर्ग के हित में रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास में शासकीय सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। हर महीने 3000 कर्मचारी होते हैं रिटायर पदोन्नति पर रोक लगे 8 साल 11 माह और 8 दिन हो गए हैं। इस अवधि में 1 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनमें से करीब 1 लाख कर्मचारियों को इन्हीं 8 साल 11 माह में पदोन्नति मिलनी थी। बता दें कि हर माह प्रदेश में लगभग 3000 कर्मचारी रिटायर होते हैं। कमेटी बनी पर नहीं निकला हल 2018 का चुनाव हारने के बाद 2020 में फिर से सत्ता में आई शिवराज सरकार ने पदोन्नति का हल निकालने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उप मंत्री परिषद समिति बनाई गई थी। जिसने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ताओं के परामर्श से पदोन्नति के नए नियम बनाए थे, जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने नहीं माने। उनका कहना था कि कमेटी ने पुराने नियमों को नए कलेवर में परोस दिया। कोर्ट के आदेश पर मिला प्रमोशन प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के बावजूद विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है। दरअसल, इस रोक के खिलाफ सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने प्रकरण सुनने के बाद पदोन्नति के आदेश सरकार को दिए थे और चतुर्वेदी को पदोन्नति दी गई। इसके बाद अलग-अलग विभागों के कर्मचारी कोर्ट जाते रहे और कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति दी जाती रही हैं। अब जानिए, किस वजह से प्रमोशन पर रोक लगी साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया।कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। एमपी में अगले साल 5% कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे मप्र में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 लाख 6 हजार 876 हैं। इनमें से क्लास वन अधिकारियों की संख्या 8 हजार 286, क्लास टू अधिकारियों की संख्या 40 हजार 20 और क्लास थ्री कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 48 हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 58 हजार 522 हैं।इन चारों कैटेगरी में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 60 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 27 हजार 921 हैं, यानी 2026 में ये सभी रिटायरमेंट की उम्र 62 तक पहुंच जाएंगे। ये आंकड़ा कुल कर्मचारियों का 5 फीसदी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh B.Ed assistant teachers walked on embers VIDEO: छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर पिछले 113 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार रात को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अंगारों पर चलकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार या तो उन्हें सेवा सुरक्षा दे या फिर मरने का अधिकार दे।इस दौरान महिला शिक्षकों ने कहा कि जिस तरह सतयुग में सीता माता को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उसी तरह आज हमें भी अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। शिक्षक हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिस पर लिखा था, 'सरकार हमें निर्दोष शिक्षकों की गलतियां बताए।' हमें अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है- शिक्षक महिला शिक्षकों ने कहा कि हम 113 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया है। समिति के नाम पर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कितने संकट में हैं।हमारे पैर अंगारों पर चलने से उतने नहीं जल रहे हैं, जितने सरकार की उदासीनता से जल रहे हैं। हमने अंगारों पर चलकर माता रानी को मनाने की कोशिश की है। और प्रार्थना की है कि देवी मां का आशीर्वाद सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जल्द ही हमें समायोजित करने का फैसला ले। हम गलत कदम उठाने को मजबूर हैं एक महिला शिक्षिका ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कभी भी गलत कदम उठा सकते हैं। हम 113 दिनों से घर से दूर रहकर टूटा धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सरकार अभी तक हमारी मांगों पर कोई फैसला नहीं ले पाई है।सरकार से हमारी मांग है कि वह हमें नौकरी की सुरक्षा दे या फिर इच्छामृत्यु दे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अगर हम कोई कदम उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मांगों की अनदेखी क्यों की जा रही है? महिला शिक्षिका ने कहा कि नवरात्रि में हमने चुनरी यात्रा निकालकर मां दुर्गा की पूजा की है और अब अंगारों पर चलकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल हुई समिति की बैठक प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि 3 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसमें समायोजन को लेकर निर्णय लिए जाने थे, लेकिन अभी तक हमें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है।बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। हमें अभी तक सरकार या समिति की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या आदेश नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मांगों पर निर्णय लेगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

2 Patwaris caught taking bribe in Surguja and Balrampur: सरगुजा एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बलरामपुर जिले में एक पटवारी को 8 हजार रुपए और सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक पटवारी को 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बलरामपुर में पटवारी ने सीमांकन के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 2 हजार रुपए एडवांस दे दिए गए थे, इसके बाद भी वह सीमांकन नहीं कर रहा था।सरगुजा में पटवारी ने सीमांकन और ऋण पुस्तिका देने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की थी। 7 हजार रुपए की किश्त लेते हुए एसीबी ने उसे पकड़ा है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर तहसील अंतर्गत लालमाटी के पटवारी नीरज वर्मा ने शिकायतकर्ता पवन पांडेय से सीमांकन और ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति देने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। पवन पांडेय ने नीरज वर्मा को 10 हजार रुपए की रिश्वत दी, लेकिन वह शेष 10 हजार रुपए लिए बिना सीमांकन करने और ऋण पुस्तिका देने को तैयार नहीं हुआ। एसीबी ने पटवारी और उसके सहयोगी को पकड़ा पवन पांडेय ने इसकी शिकायत सरगुजा एसीबी से की। बातचीत में कुल 17 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। शुक्रवार को योजना के अनुसार पवन पांडेय ने शेष रिश्वत की रकम 7 हजार रुपए पटवारी नीरज वर्मा को महुआपारा स्थित उसके निवास पर दी। 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ASI: आरोपी को बचाने के लिए 25 लाख में हुआ था सौदा, TI समेत 4 सस्पेंड पटवारी नीरज वर्मा ने रिश्वत की रकम अपने सहयोगी करमू राम को देने को कहा। करमू राम ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, एसीबी डीएसपी प्रमोद कुमार खेस की टीम ने पटवारी नीरज वर्मा और करमू खेस को पकड़ लिया। दोनों को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। बलरामपुर में सीमांकन के लिए मांगी गई 10 हजार की रिश्वत बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील क्षेत्र के परसाडीहा निवासी शिकायतकर्ता राजेश पटेल ने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। सीमांकन का आदेश जनवरी माह में दिया गया था। बरतीकला के पटवारी हेमंत कुजूर ने सीमांकन के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजेश पटेल ने पटवारी को दो हजार रुपए दिए थे। 8 हजार की रिश्वत लेते पटवारी पकड़ा गया राजेश पटेल ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सरगुजा एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी सरगुजा की टीम शुक्रवार को बरतीकला पहुंची। तय योजना के अनुसार जैसे ही राजेश पटेल ने पटवारी हेमंत कुजूर को 8 हजार रुपए की रिश्वत की रकम दी, एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। पटवारी को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। सरगुजा में भी एक पटवारी पकड़ा गया एसीबी की टीम ने अंबिकापुर में एक पटवारी नीरज वर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उक्त पटवारी अंबिकापुर तहसील के लालमाटी में पदस्थ है। एसीबी की टीम ने पटवारी को महुआपारा स्थित चर्च के पास स्थित उसके निवास पर रिश्वत लेते पकड़ा। हालांकि एसीबी की टीम ने कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Kanker 3 month old innocent child given 2 vaccines at once death: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आंगनबाड़ी में दिए गए टीके की डबल डोज से 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को पहले 3 महीने का टीका लगाया गया और फिर 9 महीने की बच्ची के लिए तैयार किया गया टीका भी लगा दिया गया। बच्ची को 25 मार्च को टीका लगाया गया था।परिजनों ने जब नर्स से पूछताछ की तो नर्स ने कहा कि इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तुरंत भानुप्रतापपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद उसे सीरप देकर घर भेज दिया गया। बुखार और पेट फूलने लगा लेकिन बच्ची की तबीयत और बिगड़ने लगी उसे तेज बुखार और पेट फूलने लगा। इसके बाद उसे धमतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 31 मार्च को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इंफेक्शन से बच्ची की मौत वैक्सीनेशन की डबल डोज से बच्ची के शरीर में इंफेक्शन हो गया था। धमतरी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मासूम बच्ची के शरीर में इंफेक्शन की जानकारी दी और हालत गंभीर बताते हुए इलाज शुरू कर दिया। मासूम बच्ची का इलाज चल रहा था तभी उसकी मौत हो गई। सब्जी नहीं लाया पति, डांसर ने खाया जहर: लाश के पास रोती रही 2 साल की बच्ची, 3 साल पहले की थी लव मैरिज थाने में शिकायत के बाद हुआ पोस्टमार्टम मासूम की मौत के बाद परिजन भानुप्रतापपुर थाने पहुंचे और लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और पंचनामा तैयार किया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जांच के लिए टीम बनाई परिजनों ने इसकी शिकायत एसडीएम भानुप्रतापपुर से भी की, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के लिए टीम बनाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget implemented from April 1 6 big changes: नया बजट कल यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यानी 1 फरवरी को बजट पेश करते समय सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, उन पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि, योजनाओं का लाभ कब मिलेगा, यह योजना के प्रकार और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।आयकर छूट या सब्सिडी जैसे लाभ 1 अप्रैल 2025 से लागू होते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष से जुड़े होते हैं। वहीं, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन पर काम करने की लंबी प्रक्रिया होती है। 6 बदलाव जो कल से लागू होंगे... 1. टैक्स स्लैब में बदलाव: 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब क्या बदलाव हुआ है: न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। असर क्या होगा: पहले 30% की अधिकतम दर 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर लागू होती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दी गई है। इससे मध्यम और उच्च-मध्यम आय वर्ग को कर में बचत होगी। 2. TDS लिमिट की सीमा बढ़ी: ₹6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं क्या बदलाव हुआ है: कुछ भुगतानों पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा को बढ़ाया गया है... रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी :  रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़कर ₹6 लाख हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर छूट दोगुनी :  बैंक एफडी से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा ₹50 हजार से बढ़कर ₹1 लाख हो गई है। प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा में बढ़ोतरी:  प्रोफेशनल सर्विस पर TDS की सीमा अब 30 हजार से बढ़कर 50 हजार हो गई है। असर क्या होगा: इससे कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और नकदी प्रवाह में सुधार होगा। 3. TCS लिमिट की सीमा बढ़ी: विदेश में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं क्या बदलाव हुआ है: विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो टीसीएस नहीं लगेगा। असर क्या होगा: टीसीएस हटने से छात्रों और उनके परिवारों दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज्यादा कि राशि पर 0.5%-5% टीसीएस कटता था। इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। वहीं अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच पाएगी। 4. अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय: 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे क्या बदलाव हुआ है: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं... 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% अतिरिक्त टैक्स। 36 से 48 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 70% अतिरिक्त टैक्स। असर क्या होगा: इससे करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा। स्वैच्छिक अनुपालन भी बढ़ेगा। यानी, किसी व्यक्ति या संगठन का अपनी मर्जी से नियमों, कानूनों का पालन करना। 5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स: ₹2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा क्या बदलाव हुआ है: यदि यूलिप यानी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। ऐसे यूलिप को भुनाने से होने वाले किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। यदि इसे 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के रूप में 12.5% ​टैक्स लगेगा। यदि इसे 12 महीने से कम समय तक रखा जाता है, तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) के रूप में 20% टैक्स लगेगा। असर क्या होगा: उच्च प्रीमियम वाले ULIP में निवेश करने वालों को अब टैक्स देना होगा। सरकार ने ये बदलाव हाई-इनकम टैक्स पेयर्स को यूलिप को टैक्स-फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए किए हैं। यूलिप प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए सरकार का तर्क था कि इसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की तरह टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए। 6. सस्ता-महंगा: कस्टम ड्यूटी बदलने का 150-200 प्रोडक्ट पर असर क्या बदलाव हुआ है: सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। इससे करीब 150-200 प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। आम तौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव लागू होते हैं। हालांकि, कुछ बदलावों की लागू होने की तारीखें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती हैं। जैसे, पिछले बजट में कुछ कस्टम ड्यूटी बदलाव (जैसे मोबाइल फोन और कीमती धातुओं पर) 24 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। असर क्या होगा: कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी हो सकती है। कस्टम ड्यूटी के घटने-बढ़ने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। आइटम जो सस्ते हो सकते हैं: 40 हजार डॉलर से ज्यादा कीमत या 3 हजार सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली आयातित कारें। सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। EV सस्ते हो सकते हैं। सकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटा दी है। मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई। आइटम जो महंगे हो सकते हैं: स्मार्ट मीटर सौर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं और अन्य जहाज, पीवीसी फ्लेक्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लेक्स शीट्स, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, एलसीडी/एलईडी टीवी बजट में जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी उनका फायदा कब से मिलेगा? सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे किसानों के लिए नकद सहायता, महिलाओं के लिए स्कीम्स, या रोजगार योजनाओं का फायदा जून-जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है। सड़क, रेल, या स्कूल-हॉस्पिटल जैसी परियोजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इनके लिए योजना, टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया होती है। 7 पॉइंट में जानें बजट की पूरी प्रोसेस... बजट की तैयारी:  बजट वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है। बजट का प्रस्तुति:  हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पेश करते हैं। बजट भाषण में सरकार की आय और व्यय की डिटेल्स होती है। संसद में चर्चा:  बजट पेश होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर विस्तृत चर्चा होती है। सांसद विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखते हैं। विनियोग विधेयक:  चर्चा के बाद, दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है, जो सरकार को समेकित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। फाइनेंस बिल:  बजट में प्रस्तावित टैक्स संबंधी बदलावों को लागू करने के लिए वित्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी:  दोनों बिल (विनियोग और फाइनेंस) के संसद से पारित होने के बाद, इन्हें राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अमल में लाना:  राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बन जाते हैं और बजट लागू हो जाता है। बजट 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Gariaband first female Agniveer Fameshwari Yadav: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की फामेश्वरी यादव ने प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनकर इतिहास रच दिया है। फिंगेश्वर ब्लॉक के छोटे से गांव परसदा जोशी की रहने वाली फामेश्वरी (21) की मां को पड़ोसी ताने मारते थे, लेकिन आज जब वह अग्निवीर बनी तो सभी ने उसका स्वागत किया।परिवार के लोग बताते हैं कि जब उनकी बेटी ने सेना में जाने की इच्छा जताई तो आसपास के लोग उनके कान में फुसफुसाते थे कि जब उनके दो बड़े बेटे हैं तो घर की छोटी बेटी को नौकरी के लिए भेज रहे हैं। वे कहते थे कि यह ऐसी नौकरी है, जिसमें महिलाएं कम ही जाती हैं। लेकिन हमने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बेटी को देश की सेवा के लिए छोड़ दिया। फामेश्वरी बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। घर में मदद करने के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाई भी की और सेना में जाने की तैयारी भी की। उनके परिवार ने उनकी सफलता में पूरा सहयोग किया। उनके पिता और भाई रोजाना 2 घंटे फिटनेस ट्रेनिंग देते थे। वे सुबह 4 बजे गांव की सड़कों पर दौड़ने जाते थे और फिर वार्मअप करते थे। वर्दी देखकर जागा जुनून फेमेश्वरी के पिता हीरालाल मजदूर हैं, उनके दो बेटे भी हैं, बेटी सबसे छोटी है, वह राजीव लोचन कॉलेज में पढ़ रही है। कॉलेज में उसने एनसीसी जॉइन कर ली है। मौसी का बेटा और गांव का एक युवक अग्निवीर में शामिल हो गया है। वर्दी देखकर जुनून जागा और बेटी ने अग्निवीर बनने का फैसला किया। 5-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसका चयन हो गया। ट्रेनिंग के बाद मजदूरी करने जाता था पिता मजदूर पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसे कोचिंग करा सके। वह बेटी को ट्रेनिंग दिलाने के बाद मजदूरी करने चला जाता था। इस तरह उसकी मेहनत रंग लाई और 24 मार्च 2025 को अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस (डब्ल्यूएमपी) भर्ती का रिजल्ट घोषित होने पर फेमेश्वरी का चयन हो गया। बेटी की जिद में मां भी साथ मां खेमिन बाई ने बताया कि बेटी के लिए उसे काफी ताने सहने पड़े। जब उसने अग्निवीर में शामिल होने का फैसला किया तो गांव और मोहल्ले के लोग उसे डांटते थे। लेकिन बेटी अड़ी रही और हम सब उसके इस निश्चय में उसके साथ थे। किसी की क्या बात है, इसकी परवाह किए बिना हमने अपनी बेटी के सपनों की उड़ान को पंख दिए। मां ने कहा कि अगर उनकी और बेटियां होतीं तो वह उन्हें देश की सेवा के लिए भेजतीं। फामेश्वरी को मिला सम्मान रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय ने फामेश्वरी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल और एसपी निखिल राखेचा ने भी उसकी उपलब्धि की सराहना की है। जिला प्रशासन जल्द ही इस बहादुर बेटी को विशेष सम्मान देगा।फामेश्वरी की ट्रेनिंग 1 मई 2025 से बेंगलुरु स्थित आर्मी मिलिट्री पुलिस सेंटर में शुरू होगी। उसकी सफलता से प्रेरित होकर राज्य की अन्य महिलाएं भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Deputy collectors of 7 districts changed in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसमें 7 जिलों के डिप्टी कलेक्टर, 2 जिले अपर और एक सयुंक्त कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं 2016 बैच के अधिकारी प्रकाशचंद कोरी को खेल विभाग का उप संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के OSD संजय कुमार मरकाम को सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कोरबा डिप्टी कलेक्टर रुचि शार्दुल को कबीरधाम डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। जांजगीर चांपा डिप्टी कलेक्टर नीर निधि नन्देहा को बलरामपुर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। देखिए आदेश... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

188 judges transferred in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 188 जजों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तबादलों में 4 जिलों के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी बदले गए हैं। 8 अलग-अलग आदेश जारी कर मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तबादले किए गए हैं।4 मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 4 सीजेएम रैंक के जज, 60 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। 33 सीनियर सिविल जजों के तबादले भी जारी किए गए हैं। 87 सिविल जज जूनियर डिवीजन का भी तबादला किया गया है। अनूपपुर में निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला: कई थाने के बदले गए थाना प्रभारी, देखिए पूरी लिस्ट सूरजपुर के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े को बस्तर (जगदलपुर) का मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। किरण चतुर्वेदी कार्यवाही अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण रायपुर को कोंडागांव जिले का मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।राजनांदगांव फैमिली कोर्ट की जज विनीता वार्नर को सूरजपुर का मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।दुर्ग के पारिवारिक न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी को मुंगेली का मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जगदलपुर के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार विजिलेंस नियुक्त किया गया है। सिविल जजों की तबादला सूची देखें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh B.Ed assistant teachers wrote a letter to CM with blood: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी से निकाले गए बीएड सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खून से पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से समायोजन की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने यह कदम उठाया।दरअसल, रायपुर के टूटा धरना स्थल पर 2,897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वे अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगें मनवाने में लगे हुए हैं। न नौकरी बची, न ही कोई सुनवाई धरने पर बैठी शिक्षिका जितेश्वरी का कहना है कि सरकार ने हमारे लिए कमेटी बनाई है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि यह कमेटी कब फैसला लेगी। हम यहां उस फैसले के इंतजार में बैठे हैं। हम मानसिक रूप से परेशान हैं। अब हमें सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जहां भी जाते हैं, लोग पूछते हैं कि हमने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला।हजारों की संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर जुटे और सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित करने की अंतिम अपील की। ​​उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें समायोजित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।शिक्षकों ने साफ किया कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन को और उग्र करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द समायोजन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। ​​ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। रायपुर जेल से गैंग चलाने की इनसाइड स्टोरी: मैसेंजर ऐप से डील, हवालात से कारोबारी और जेलर को मारने की सुपारी, जानिए कौन है गैंगस्टर Aman Sahu ? निकाय चुनाव से पहले भी किया था आंदोलन इससे पहले भी शिक्षकों ने 45 दिन से ज्यादा समय तक आंदोलन किया था, लेकिन निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। सरकार ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन फैसला देने में सुस्ती दिखा रही है। यही वजह है कि शिक्षक अब कमेटी के लिए समय सीमा की मांग कर रहे हैं, ताकि फैसला लंबित न रहे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Inflation rate may remain below 4%: देश में महंगाई में कमी के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में खुदरा महंगाई दर जनवरी के मुकाबले कम रह सकती है। सभी श्रेणियों के सामान, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण यह 4% या उससे भी कम रह सकती है, जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य के भीतर है।आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति अप्रैल में एक बार फिर नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कमी कर सकती है। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.31% थी। सांख्यिकी मंत्रालय बुधवार को फरवरी के आंकड़े जारी करेगा।रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बैंक का यह भी अनुमान है कि जनवरी-मार्च तिमाही में महंगाई दर 4.4% रहेगी। फरवरी के आंकड़े इससे भी कम हो सकते हैं। कम से कम चार घरेलू और विदेशी एजेंसियों ने भी इसी तरह का अनुमान लगाया है। 3 घरेलू और विदेशी एजेंसियों का अनुमान जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा एशिया भारत में सब्जियों के दाम गिर रहे हैं। इसके चलते फरवरी में खुदरा महंगाई दर 4 फीसदी और जनवरी-मार्च तिमाही में 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है। फर्म ने कहा- भारत में घरेलू मांग कमजोर पड़ रही है। इस बीच फसल की पैदावार बढ़ने और कारखानों की उत्पादन लागत स्थिर रहने से महंगाई कम होगी। इससे रुपये में कमजोरी से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई होने की संभावना है। मुख्य अर्थशास्त्री: जून तक कम रहेंगी सब्जियों की कीमतें बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि फिलहाल महंगाई दर में गिरावट जारी रहेगी। फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.1 फीसदी पर आ सकती है। हर सेक्टर में कीमतें गिर रही हैं। सब्जियों की थोक कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। टमाटर और आलू की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यह स्थिति जून तक बनी रहने की संभावना है। इसका असर पूरे खाद्य बास्केट पर देखने को मिल सकता है। इंडिया रेटिंग्स: महंगाई दर घटकर 3.7% के निचले स्तर पर आ सकती है इंडिया रेटिंग्स के वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पारस जसराय ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.7% पर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में खुदरा महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर होगी। उनका मानना ​​है कि... खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर 4% पर आने की संभावना है। आईसीआरए रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का भी अनुमान है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर 4.1% रह सकती है। इसका क्या असर पड़ता है? महंगाई का सीधा संबंध क्रय शक्ति से है। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई दर 6% है, तो कमाए गए 100 रुपये की कीमत सिर्फ 94 रुपये होगी। इसलिए महंगाई को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ती और घटती है? महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की मांग बढ़ेगी और अगर आपूर्ति मांग के मुताबिक नहीं होगी, तो इन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी।इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बाजार में पैसे का ज्यादा प्रवाह या चीजों की कमी महंगाई का कारण बनती है। वहीं, अगर मांग कम और आपूर्ति ज्यादा है, तो महंगाई कम होगी। सीपीआई से तय होती है महंगाई दर ग्राहक के तौर पर आप और हम खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में होने वाले बदलाव को दिखाने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई करता है। सीपीआई से हम सामान और सेवाओं के लिए जो औसत कीमत चुकाते हैं, उसका पता चलता है।कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतें, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई और चीजें हैं जो खुदरा महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक