MP Gwalior Tehsildar Shatrughan Singh woman rape allegation: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर 34 वर्षीय महिला ने पत्नी की तरह रखने, उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने और दूसरे युवक से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। शनिवार को पीड़िता महिला थाने पहुंची और आरोप लगाया कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।महिला करीब चार घंटे तक रोती रही, लेकिन कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। इस दौरान महिला ने एसपी को भी फोन किया। इस मामले में महिला अपराध की डीएसपी का कहना है कि सब इंस्पेक्टर को भेजकर महिला का बयान लिया गया है, जबकि पीड़िता का कहना है कि बयान दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह शत्रुघ्न सिंह चौहान की पत्नी है। वर्ष 2010 में उन्होंने शादीशुदा होने की बात छिपाकर मुझसे शादी की। अलग-अलग जगहों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वर्ष 2014 में उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। तहसीलदार की चार पत्नियां हैं। महिला ने पूरी कहानी विस्तार से बताई है।अब पुलिस उसके आवेदन में बताए गए हर किरदार की बारीकी से जांच करने की बात कह रही है। जबकि तहसीलदार का कहना है कि वह महिला को जानते तक नहीं हैं। महिला का पति कोई और युवक है। महिला मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है। उसके पास फर्जी दस्तावेज हैं। पुलिस अब हर किरदार की भूमिका की जांच करेगी, बयान दर्ज किए जाएंगे इस मामले में डीएसपी महिला अपराध किरण अहिरवार ने बताया कि महिला ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कई लोगों के नाम और पते बताए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।अब इन सभी किरदारों की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इनकी भूमिका कितनी सही है। जैसे कई मकान मालिक, कई किराएदार और तहसीलदार के नौकर या कर्मचारी हैं। पुलिस अब इन सभी की भूमिका की जांच में जुट गई है। महिला ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें पिता शत्रुघ्न सिंह हैं पीड़िता ने महिला थाने में मीडिया और पुलिस के सामने अपना और अपने बेटे का आधार कार्ड पेश किया है। उसने जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया है। बेटे के आधार कार्ड में पिता का नाम शत्रुघ्न सिंह चौहान लिखा है, जबकि पीड़िता के पति के नाम में भी तहसीलदार का नाम लिखा है। बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम शत्रुघ्न लिखा है। तहसीलदार से भी होगी पूछताछ इस मामले में महिला अपराध डीएसपी अहिरवार का कहना है कि सबसे पहले महिला द्वारा बताई गई कहानी की जांच की जा रही है। इसमें पात्रों की भूमिका तय की जाएगी। इसके बाद तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनका पक्ष भी सुना जाएगा। उन्हें अपना पक्ष बताने का अवसर भी दिया जाएगा। पूरा मामला ऐसे समझें शहर के थाटीपुर इलाके में रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने बताया कि वह भिंड की रहने वाली है। वर्ष 2006 में उसकी शादी हुई थी। दो साल बाद उसके पति की मौत हो गई।वर्ष 2008 में शत्रुघ्न सिंह चौहान अपने जीजा के यहां आया-जाया करते थे। महिला का कहना है कि तब वह तहसीलदार नहीं था और उसका रेत का कारोबार था। इसके बाद उसने मेरे साले को कारोबार में फायदा पहुंचाकर मुझे जबरन अपने साथ मिला लिया। शादीशुदा होने की बात छिपाकर उसने मुझसे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। वर्ष 2008 में ही वह नायब तहसीलदार बन गया।इसके बाद वह मेरा यौन शोषण करता रहा। वर्ष 2010 में उसने रतनगढ़ माता मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मुझसे शादी का झांसा दिया। इसके बाद मैं जहां भी तैनात रही, उसने मुझे वहीं रखा और मेरे साथ संबंध बनाए, मेरा खर्च भी उठाया। महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया।जिसका डीएनए टेस्ट भी कराया जा सकता है। इस दौरान उसने अपने एक दोस्त पर भी मेरे साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला ने आरोप लगाया है कि शत्रुघ्न सिंह चौहान ने चार शादियां की हैं। इसके उसके पास पूरे सबूत हैं। महिला ने 8 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महिला थाने में शिकायत की है। महिला का कहना है कि अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो वह कोर्ट जाएगी। तहसीलदार ने कहा- मैं इस महिला को जानता तक नहीं इस मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने कहा कि वह इस महिला को जानते तक नहीं हैं। इस महिला का पति कोई और है। उसने ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में उस पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था। पता नहीं यह महिला मेरे पीछे कैसे पड़ी है।वह मुझे ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांग रही है। अगर मैंने उसे रुपए नहीं दिए तो वह केस दर्ज कराने पर अड़ी है। मैं खुद चाहती हूं कि मामले की जांच हो।इस मामले में डीएसपी महिला अपराध किरण अहिरवार का कहना है कि महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ी तो तहसीलदार से भी पूछताछ की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Taman Sonawani's son arrested in CGPSC scam case: सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर को गिरफ्तार किया है। आज शनिवार को नितेश सोनवानी और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर को सीबीआई ने रायपुर कोर्ट में पेश किया। फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने दोनों की कस्टडी रिमांड की मांग की है।सीजीपीएससी भर्ती विवाद में पूर्व अध्यक्ष तमन सोनवानी और बजरंग पावर के संचालक श्रवण कुमार गोयल पहले से ही न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए दिए थे 45 लाख आरोप है कि श्रवण कुमार गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए सीएसआर फंड से अध्यक्ष सोनवानी के करीबी एनजीओ को 45 लाख रुपए दिए थे। यह रकम सोनवानी तक पहुंची थी। इसकी पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। शिवम नर्सिंग कॉलेज पर किसका निवेश ? 10 साल किराए के मकान में चला, अब टामन की बहन-भांजी की जमीन पर बिल्डिंग, अंकिता की मां इंदू बोलीं- सोनवानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं वीआईपी लोगों के रिश्तेदारों को चयनित करने का आरोप सीबीआई के अनुसार सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने कई करीबियों और कांग्रेस नेताओं व अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई है। जांच में पैसों के लेन-देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। सीबीआई अफसरों को भी गिरफ्तार कर सकती है आरोप यह भी है कि कुछ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को पैसे लेकर डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर चयनित किया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार तमन के अलावा सीबीआई आने वाले दिनों में कुछ और अफसरों को भी गिरफ्तार कर सकती है। सीजीपीएससी घोटाले के बारे में जानें सीजीपीएससी की 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है। ईओडब्ल्यू और अर्जुन्दा पुलिस ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में केस दर्ज किया है। पीएससी ने 2020 में 175 और 2021 में 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इन भर्तियों को लेकर विवाद ज्यादा है।आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों समेत कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के बच्चों को नौकरी दिलवाई है। 171 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा CGPSC परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 13 फरवरी 2022 को प्री परीक्षा हुई थी। इसमें 2 हजार 565 पास हुए। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। साक्षात्कार के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Saumya Chaurasia gets bail but not released: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है।बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों के भीतर चालान कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस कारण उन्हें एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोयला लेवी घोटाले में भी एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। 60 दिनों के भीतर पेश करना होगा चालान सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि सात जनवरी को जमानत याचिका दायर की गई थी। सौम्या के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें चार साल से लेकर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में इतनी सजा के लिए 60 दिनों के भीतर चालान पेश करना होगा। सौम्या चौरसिया गिरफ्तार: आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन, 10 दिन की मिली रिमांड एसीबी की ओर से 60 दिन में चालान पेश नहीं किया गया। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका दायर की गई। जमानत अर्जी पर रायपुर की विशेष अदालत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या को जमानत मिल गई है, लेकिन एसीबी-ईओडब्ल्यू की ओर से कोयला लेवी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में सौम्या चौरसिया जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of Inspectors and Sub Inspectors in Anuppur: अनूपपुर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने 11 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। नववर्ष के अवसर पर इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पदों का स्थानांतरण और नई जिम्मेदारी रामनगर थाना प्रभारी अमर वर्मा को महिला थाना अनूपपुर भेजा गया। सुमित कौशिक को फुनगा चौकी भालूमाड़ा से रामनगर थाना प्रभारी बनाया गया। संजय खलको को करनपठार से भालूमाड़ा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। सहायक उपनिरीक्षक अरविंद राय को वेंकटनगर चौकी से भालूमाड़ा स्थानांतरित किया गया। सहायक उपनिरीक्षक सुरेश अहिरवार को वेंकटनगर से कोतमा भेजा गया। राकेश उइको को भालूमाड़ा से चचाई थाना प्रभारी बनाया गया। निरीक्षक लाल बहादुर तिवारी को पुलिस लाइन से अमरकंटक थाना भेजा गया। उपनिरीक्षक सोने सिंह परस्ते को बिजुरी से फुनगा चौकी भेजा गया है। निरीक्षक शिव प्रसाद शुक्ला को चचाई से जैतहरी थाना भेजा गया है। निरीक्षक कलीराम परते को अमरकंटक थाने से पुलिस लाइन भेजा गया है। पीसी कोल को जैतहरी थाना प्रभारी के पद से मुक्त कर करनपठार भेजा गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh liquor scam case ED Kawasi Lakhma interrogation: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से करीब 8 घंटे पूछताछ की. अफसरों ने चाय-नाश्ते के बारे में पूछा तो कवासी ने कहा कि मैं चाय नहीं पीता. मैं यह भी नहीं मान रहा कि घोटाला हुआ है. कवासी लखमा ने बाहर आकर अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी दी. लखमा ने कहा कि कुछ बातें कहना ठीक नहीं है.दरअसल अफसरों ने पूर्व मंत्री से पैसों के लेन-देन, संपत्ति, शराब खरीदी को लेकर विभागीय बैठक, ढेबर और त्रिपाठी की भूमिका से जुड़े सवाल पूछे. लखमा ने संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं. उन्होंने 2 से 4 दिन में कुछ और दस्तावेज देने का समय मांगा है. पढ़िए कवासी लखमा के मुताबिक अंदर क्या हुआ? क्या आपके साथ अंदर कोई बदसलूकी हुई? यह सवाल पूछे जाने पर लखमा ने कहा कि कोई बदसलूकी नहीं हुई. अफसरों ने मुझसे चाय-नाश्ते के लिए कहा, मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मैंने मना कर दिया. अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई. लखमा ने आगे बताया कि मुझसे कुछ कागजात मांगे गए. मैंने दे दिया है। मुझसे संपत्ति के बारे में पूछा गया। मैं अपनी पत्नी और बेटी की संपत्ति के दस्तावेज बाद में दूंगा। मैंने घोटाले को स्वीकार नहीं किया, लखमा ने ईडी से भी सवाल पूछे कवासी लखमा ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से भी सवाल पूछे। लखमा ने कहा कि मैंने ईडी अधिकारी से एक छोटा सा सवाल पूछा है। मुझे नहीं पता कि घोटाला हुआ है या नहीं। मैं घोटाले को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।लेकिन अब ईडी जांच कर रही है, कुछ अधिकारी अंदर हैं। वे कह रहे हैं कि अवैध शराब बेची गई, इसलिए अधिकारी के घर में शराब नहीं बनी। शराब बनाने वाली तीन कंपनियां थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शराब बनाने वालों की जांच करें। ED दफ्तर में पूछताछ की इनसाइड स्टोरी: 7 घंटे से लखमा, हरीश और जयंत से सवाल-जवाब, क्या आज गिरफ्तार हो जाएंगे कवासी ? मैं अंदर की कहानी नहीं बताऊंगा कवासी लखमा ने कहा कि अंदर की बातें सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं कानून का सम्मान करता हूं। मैं कानून का पालन करने वाली कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। इसलिए यह सब कहना ठीक नहीं है। लेकिन भाजपा ने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। क्योंकि मैंने विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों की आवाज उठाई, एनएमडीसी, बैलाडीला का मुद्दा उठाया और सलवा जुडूम के कारण विस्थापित हुए लोगों का मुद्दा उठाया। इसी वजह से यह सब हुआ।उन्होंने कहा, मैं गरीब व्यक्ति हूं। आदिवासी हूं, इसलिए गरीब आदिवासी लोगों की बात करना मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैंने विधानसभा में सड़क और पुल के बारे में बात की। इसी से नाराज होकर भाजपा मुझे परेशान कर रही है। लेकिन मैं गरीब आदमी हूं। मैं अंत तक गरीबों के लिए लड़ूंगा और जब तक जिंदा हूं, बस्तर के लिए लड़ूंगा। बेटे हरीश मीडिया के सवालों से बचते नजर आए कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बाहर आकर हरीश कवासी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने अंदर हुई बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने पिता के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि, कवासी लखमा ही बस्तर की बात करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, इसलिए यह सब राजनीति के कारण किया जा रहा है। ईडी को मिले अहम सबूत सूत्रों के मुताबिक कवासी लखमा ने ईडी को कांग्रेस सरकार के दौरान चलाए गए शराब के गोरखधंधे की जानकारी दी है। अफसरों ने बातचीत के दौरान लखमा पर कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया। लखमा पूछताछ के दौरान कई बार ईडी अफसरों को यह कहकर उलझा रहा था कि वह अनपढ़ है और उसे दस्तावेज में लिखी बातें समझ में नहीं आ रही हैं।हालांकि ईडी ने इस पूछताछ के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। लखमा के घर पर छापेमारी के बाद निदेशालय ने कहा था कि पूर्व मंत्री कमीशन ले रहे थे। अब ईडी जल्द ही इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां करने की तैयारी में है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mahipal Singh Gurjar Pushprajgarh Sudhakar Baghel Anuppur SDM: अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन करते हुए अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ के एसडीएम का प्रभार बदल दिया है। साथ ही संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे को पदोन्नति के बाद अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। कार्य विभाजन एवं परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनूपपुर एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर (आईएएस) को पुष्पराजगढ़ का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं पुष्पराजगढ़ एसडीएम सुधाकर सिंह बघेल को अनूपपुर एसडीएम का प्रभार दिया गया है। अनूपपुर के बाबा ने भूत-प्रेत भगाने के नाम पर 2 करोड़ ठगे: ​​​​​​​सेवादार ने चमत्कार दिखाकर अनुयायियों से कैश-गहने ऐंठे​​​​​, CG में राज खुला तो बोला- सुसाइड कर लो अपर कलेक्टर की नियुक्ति संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे को पदोन्नति के बाद अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। कोतमा एवं जैतहरी के एसडीएम प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balod Veena Sahu becomes lieutenant: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के छोटे से गांव जमरूवा की रहने वाली वीना साहू का चयन भारतीय सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। फिलहाल वे अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात हैं। इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी लेफ्टिनेंट वीना को बधाई दी है।इस बीच लेफ्टिनेंट वीना जब तीन महीने की ड्यूटी के बाद अपने गांव लौटीं तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उनके माता-पिता की आंखें नम थीं। वीना ने एक साधारण लड़की से अफसर बनने तक के अपने सफर की पूरी कहानी हमसे साझा की। मैंने तय कर लिया था कि मैं औरों की तरह शादी नहीं करूंगी वीना बताती हैं कि उनकी पांच बहनें हैं। पिता किसान हैं, उनके लिए पांचों बहनों को पढ़ाना आसान नहीं था। आमतौर पर गांव में 12वीं के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। चुनिंदा लड़कियां ही उच्च शिक्षा हासिल कर पाती हैं।हमारे यहां भी पिता ने शुरू में 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया था। दरअसल, मैं नर्सिंग करना चाहती थी। मैं इस बात पर अड़ी थी कि मैं दूसरों की तरह 12वीं के बाद अपनी जान नहीं लूंगी। दूसरी तरफ मेरे पिता को चिंता थी कि वे मेरी नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? छत्तीसगढ़ में 11 IPS और 8 IAS के तबादले: नए साल में IG और 4 DIG भी लिस्ट में, कलेक्टर का तबादला, 7 IFS प्रमोट पहले ही प्रयास में अफसर बन गईं लेकिन वीना की लगन और समर्पण ने उनके पिता का हौसला बढ़ाया। पिता चेतन ने तय किया कि वे उसे पढ़ाएंगे। इसके बाद वीना ने एक नर्सिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। इसी बीच उन्होंने एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी शुरू कर दी। कोचिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए अफसर बनकर सेना में भर्ती हो सकती हैं।यह पहली बार था जब उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचा। इसके बाद वीना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा दी। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही लिखित, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इस तरह वीना ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि आज वे गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी मिसाल हैं। छत्तीसगढ़ में महापौर और सभापति का कार्यकाल खत्म: अब कलेक्टर संभालेंगे कमान, निकाय चुनाव तक अफसरों के हाथ में शहर की सरकार गांव का नाम रोशन किया वीना खुद को रूढ़िवादी सोच में नहीं बांधना चाहती थीं। वे शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हो। वीना कहती हैं कि उन्होंने जो सोचा था, उसे हासिल कर लिया है। उन्हें खुशी है कि आज उनके साथ-साथ उनके माता-पिता, परिवार और गांव का भी नाम रोशन हुआ है। चेतन दूसरी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं अब वीना के पिता चेतन साहू का मानना ​​है कि सभी माता-पिता को अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। उनकी दूसरी बेटियां भी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। पिता कहते हैं कि संघर्ष तो है ही। लोग कहते थे कि बेटियों की शादी कर दो। लेकिन लोगों की बातों को अनसुना कर आज वे अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The tenure of Mayor and Chairman ends in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 10 के महापौर और अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसको लेकर 10 नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब शहर की सरकार अलग-अलग जिलों के कलेक्टरों के हाथ में होगी। वे कामकाज देखेंगे और फैसले लेंगे।जारी अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर निगम के प्रशासक रायपुर के कलेक्टर होंगे। इसी तरह नगर निगम राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा के लिए कलेक्टरों को प्रशासक बनाया गया है। प्रशासकों की नियुक्ति से अब नगर निगमों में जोन अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्तिहीन हो जाएंगे। आगे क्या होगा? यह व्यवस्था महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगमों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की है। रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके प्रमोद दुबे ने दैनिक भास्कर को प्रशासक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा- जैसे देश या राज्य में सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति सत्ता संभालते हैं।प्रमोद दुबे ने कहा कि इसी तरह निगमों में कार्यकाल खत्म होने के बाद कलेक्टर या वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। रायपुर में ये अधिकारी रह चुके हैं प्रशासक प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर में गणेश शंकर मिश्रा, अजय नाथ जैसे अधिकारी प्रशासक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब ऐसा होगा कि जनप्रतिनिधि नगर निगम से जुड़े किसी भी मामले में फैसले नहीं ले पाएंगे। यह जिम्मेदारी अब प्रशासक के पास होगी।जोन अध्यक्षों के अधिकार अब नगर निगम आयुक्त के पास होंगे। महापौर स्तर के फैसले लेने के अधिकार प्रशासक के पास होंगे, जो अभी रायपुर या अन्य जिलों के कलेक्टर हैं। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं? नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।वहीं 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च सीमा 6 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ-साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया। इसमें पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ ही जनता भी महापौर चुनती थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfers of 11 IPS and 8 IAS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने साल के पहले दिन 11 आईपीएस का तबादला किया है। इसमें एक आईजी और 4 डीआईजी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 8 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। कुछ को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 7 आईएफएस अफसरों को प्रमोशन मिला है।वहीं सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर के कलेक्टर को बदल दिया है। विपिन मांझी को जनवरी 2024 में ही कलेक्टर बनाया गया था। अब उनका तबादला जनवरी 2025 की पहली तारीख को किया गया है। उनकी जगह प्रतिष्ठा ममगाई नारायणपुर जिले की नई कलेक्टर होंगी। आदेश की कॉपी देखें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Vacancy will come out for 1459 posts of Assistant Professor in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा 158 पद रसायन विज्ञान विषय के होंगे। जबकि पिछली बार जब दिसंबर 2022 में वैकेंसी आई थी तो सबसे ज्यादा 200 पद अंग्रेजी विषय के थे।इस बार अंग्रेजी में 96 पद हैं। वहीं, 6 विषयों में एक-एक पद ही होगा। बताया जा रहा है कि लॉ समेत कुछ विषयों में एक भी पद नहीं है। पिछली बार कुल 1669 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। इस बार यह संख्या 1459 पद होगी। हालांकि, आखिरी वक्त में 150 और पद जोड़ने की कोशिश की जा रही है।पिछली बार लाइब्रेरियन के भी 255 पद थे। लेकिन, इस बार लाइब्रेरियन का एक भी पद नहीं है। पिछली बार कुल 35 विषयों के लिए नोटिफिकेशन आया था, इस बार 26 विषयों के लिए आएगा। इसमें खेल अधिकारी के भी 128 पद हैं। मौजूदा तैयारियों में बायोटेक्नोलॉजी विषय भी नहीं है। लेकिन, आखिरी समय में इस विषय के पद जोड़े जा सकते हैं। कॉलेजों में 5566 पद खाली, भर्ती के बाद भी 2 हजार खाली रहेंगे उच्च शिक्षा विभाग के 12 हजार 389 पद स्वीकृत हैं। इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं। वर्तमान में करीब 6823 फैकल्टी के पद कार्यरत हैं। करीब 5566 पद खाली हैं। इनमें से 2053 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। आने वाले दिनों में 1542 पदों पर भर्ती आएगी। इसके बाद भी करीब 2 हजार पद खाली रहेंगे। प्रोफेसरों के रिटायर होने से भी पद लगातार खाली हो रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rajnandgaon constable committed suicide after writing a suicide note: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुलिस आरक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक आरक्षक ने शनिवार को राजनांदगांव में आत्महत्या कर ली थी। उस पर पैसों के लेन-देन का भी आरोप लगा था। उसने अपने हाथ में सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अफसरों को बचाने की बात कही गई थी।इसके बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, विष्णु के सुशासन में वो कौन बड़े अफसर हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक, शनिवार की सुबह आरक्षक का शव लालबाग थाना क्षेत्र के रामपुर रोड से 1 किलोमीटर अंदर पेड़ से लटका मिला। आरक्षक का नाम अनिल रत्नाकर (25 वर्ष) था। वह खैरागढ़ पुलिस में पदस्थ था और फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया की मॉनिटरिंग में लगा था। अनिल सरायपाली बसना का रहने वाला था और उस पर भर्ती में पैसों के लेन-देन का भी आरोप था।कांस्टेबल अनिल रत्नाकर ने हथेली पर सुसाइड नोट में लिखा कि, आरक्षक भर्ती में कर्मचारी को फंसाया जा रहा है, अधिकारी को बचाया जा रहा है। इसमें सभी शामिल हैं। चार कांस्टेबल समेत तकनीकी टीम के दो गिरफ्तार इस मामले की जांच कर रहे लालबाग टीआई नवरतन कश्यप ने बताया कि अब तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें सिर्फ 4 कांस्टेबल हैं और तकनीकी टीम के दो लोग शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में महिला कांस्टेबल पुष्पा चंद्रवंशी, परिधि निषाद, कांस्टेबल धर्मराज मरकाम, कांस्टेबल योगेश कुमार धुर्वे और तकनीकी टीम से नूतेश्वरी धुर्वे, पवन कुमार साहू शामिल हैं। भाजपा चहेतों को भर्ती करने के लिए पद बेच रही है- बैज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री विजय शर्मा के इशारे पर यह घोटाला किया जा रहा है। बैज ने अनिल रत्नाकर की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कहा, भाजपा सरकार चहेतों को पद देने के लिए पद बेच रही है। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने कांस्टेबल की हथेली का वीडियो शेयर किया वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स पोस्ट पर मृतक कांस्टेबल अनिल रत्नाकर की हथेली का वीडियो शेयर किया है। सीएम विष्णुदेव साय को टैग करते हुए बघेल ने लिखा है- कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, अफसरों को बचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है। अफसरों की भी भूमिका है। अब उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।इसके अलावा एक अन्य पोस्ट पर भूपेश बघेल ने लिखा है कि कांस्टेबल को पुलिस भर्ती घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि यह हत्या है या आत्महत्या? क्या इसमें कोई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? किसी और को बचाने के लिए किसी और की बलि दी जा रही है। हैदराबाद की कंपनी को दी गई थी भर्ती की जिम्मेदारी दरअसल, राजनांदगांव में संभाग स्तर पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण यानि फिजिकल फिटनेस 16 दिसंबर से चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया के लिए बाहर से तकनीकी टीम बुलाई गई थी। इसकी जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी को दी गई थी। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी अलग-अलग आयोजनों के लिए लगाई गई थी।इस दौरान बूथ चेकिंग के लिए एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे थे। जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया था। जिसके बाद एसपी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तकनीकी कर्मचारियों के साथ ही करीब 10 से 12 पुलिस कांस्टेबल को भी संदेह के घेरे में रखा गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक