Ban on leave of government employees of MP: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं, छुट्टी पर गए पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को वापस लौटने को कहा गया है।शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा गया कि नागरिक सुविधाओं की सुचारू आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में तैनात कर्मचारी स्थिति सामान्य होने तक छुट्टी पर न जाएं। इस बीच, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अनस अली ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद सामूहिक रूप से भारत की रक्षा और पाकिस्तान के खात्मे की दुआ मांगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे।उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने की बात कही। भारत माता मंदिर के बाहर भाजपा और सिंधु यात्रा समिति के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध जताया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Transfer Policy Patwaris will not be posted in their home districts: मध्य प्रदेश में पटवारियों की पदस्थापना उनके गृह नगर में नहीं हो सकेगी। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से तबादला नीति जारी की है। इसमें कहा गया है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग होने के कारण यह नीति जारी की जा रही है। स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विरुद्ध जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी।इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी की है। ऐसे होंगे पटवारियों के तबादले इस नीति के तहत 16 फरवरी 2024 को घोषित पटवारी परीक्षा 2022 के परिणाम से पहले नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त आपराधिक मामले चल रहे हैं। वे तबादले के लिए अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। पटवारी को जिला आवंटित होने के बाद उसे उसी जिले में उपस्थित होना होगा। जिस जिले में संविलियन वांछित है। संविलियन तभी किया जाएगा जब उस जिले में संबंधित श्रेणी के रिक्त पद उपलब्ध हों। विलय केवल आरक्षण प्रावधानों और जिला आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में ही किया जा सकेगा। तबादले के लिए ऐसे आवेदन कर सकेंगे पटवारी तबादले के लिए आवेदन करने वाले पटवारी आयुक्त भू-अभिलेख को ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदन करेंगे। आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित तथा उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की स्थिति बतानी होगी। तबादले के लिए कोई ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे। जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू-अभिलेख मप्र ‌द्वारा तैयार की जाकर विभाग को भेजी जाएगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे। संविलयन के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी जिस जिले में संविलयन चाहा गया है, उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलयन किया जाएगा। आरक्षण के प्रावधानों एवं जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलयन किया जा सकेगा। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पटवारी को संविलयन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी। जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी परंतु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी ‌द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की वरिष्ठता की गणना उसकी संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh liquor scam Supreme Court Justice said- ED makes allegations without proof: शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने कहा, हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं। यह एक पैटर्न बन गया है, सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं देते।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह टिप्पणी तब आई जब ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू अरविंद सिंह के खिलाफ 40 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। आरोपी पक्ष की दलीलें अरविंद सिंह के वकील ने कहा कि वह पहले ही 10 महीने हिरासत में रह चुके हैं। ईडी ने उनके खिलाफ एक मुख्य और 3 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। मामले में 21 आरोपी, 25 हजार से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज और 150 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं। अब इस पर ईडी ने क्या कहा? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने तर्क दिया- केवल सामग्री की मात्रा के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। इस तर्क को मान लिया जाए, तो पहले दिन ही जमानत मिल जाएगी। अरविंद सिंह की गिरफ्तारी को अभी एक साल भी नहीं हुआ है।जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया- जमानत के लिए एक साल की हिरासत कोई कानूनी मानक नहीं है।ईडी की ओर से कहा गया- अरविंद सिंह घोटाले में प्रमुख भूमिका में है, वह सह-आरोपी अनवर ढेबर के करीबी थे। व्हाट्सएप चैट में नकली होलोग्राम, शराब नीति और सप्लायरों को लेकर बातचीत का हवाला दिया गया।कोर्ट ने फिर पूछा- 40 करोड़ रुपए की कमाई से उनका सीधा संबंध कहां है?ED की ओर से राजू ने बताया- यह रकम अरविंद सिंह और दुबई भाग चुके विकास अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से कमाई गई थी।जस्टिस ओका ने पूछा- क्या अग्रवाल के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किया गया है?राजू ने बताया- अभी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, जांच पूरी होने पर ही ऐसा किया जाएगा। ED की दलील, 5 रुपए प्रति बोतल मुनाफा ED की ओर से 'वेलकम डिस्टिलरीज' और 'अनुराग ट्रेडर्स' के बीच बैंक लेन-देन का हवाला दिया गया। कहा कि आरोपियों से जुड़ी कंपनियों ने बोतलों की आपूर्ति में 5 रुपए प्रति बोतल का मुनाफा कमाया। इससे कुल 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सिंह को अमित सिंह का रिश्तेदार बताया गया, जिसे यह धन मिला।इस पर राजू ने कहा कि, सिंह इन कंपनियों को चला रहे थे और विवरण पेश करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति कंपनी का प्रबंध निदेशक न होते हुए भी जिम्मेदार हो सकता है। क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ? छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। जिसमें 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Telangana doctor A Ravi Kumar commits suicide in Raipur AIIMS: तेलंगाना के एक डॉक्टर ने रायपुर एम्स में आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर की उम्र महज 26 साल थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि काम का प्रेशर है, सॉरी मम्मी पापा। फिर उसने अपने कमरे में लगे पर्दे का फंदा बनाया और छत से लटक गया। आमानाका पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की जांच कर रही है।आमानाका थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि डॉक्टर का नाम ए रवि कुमार था। वह एम्स में एमडी फॉरेंसिक साइंस का छात्र था। शनिवार को उसके दोस्त ने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद दोस्त को शक हुआ। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो वह अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो उसका शव छत से लटक रहा था। डॉक्टर ने पर्दे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा काम का प्रेशर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जिसमें काम का प्रेशर और सॉरी मम्मी पापा लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पिछले सप्ताह छुट्टी से लौटा था बताया जा रहा है कि मृतक रवि 18 अप्रैल को अपने घर गया था और 27 अप्रैल को छुट्टी से लौटा था। उसने आखिरी बार 2 मई को अपने परिजनों से बात की थी। डॉक्टर के परिवार में एक भाई, एक बहन और माता-पिता हैं। परिवार मूल रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of IAS and jail superintendents in Chhattisgarh: राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। IAS यशवंत कुमार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले की मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा, एस प्रकाश को संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेल विभाग में भी बदलाव, रायपुर सेंट्रल जेल को नया अधीक्षक वहीं प्रदेश के जेल विभाग में फेरबदल किए गए हैं। जिसमें रायपुर समेत अलग-अलग जिलों के जेलों में पोस्टेड अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है। जेल विभाग में किए गए फेरबदल के तहत अंबिकापुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री को रायपुर सेंट्रल जेल की अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व अधीक्षक अमित शांडिल्य को प्रमोट करते हुए AIG जेल का दायित्व सौंपा गया है। जिले स्तर पर हुए बदलाव के तहत अक्षय सिंह राजपूत, जो अब तक राजनांदगांव जिला जेल अधीक्षक थे, उन्हें अंबिकापुर सेंट्रल जेल का प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है। महासमुंद जिला जेल के उप जेल अधीक्षक उत्तम कुमार पटेल को राजनांदगांव स्थानांतरित किया गया है। उन्हें राजनांदगांव जिला जेल का प्रभारी अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग सेंट्रल जेल के उप जेल अधीक्षक श्यामलाल ठाकुर को जशपुर जिला का प्रभारी जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल के उप जेल अधीक्षक मोखनाथ प्रधान का जशपुर तबादला निरस्त कर दिया गया है। देखिए आदेश... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

2,621 B.Ed teachers dismissed in Chhattisgarh reinstated: छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। इन सभी सहायक शिक्षकों को विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। साय कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। लंबे समय से कर रहे थे आंदोलन आपको बता दें कि नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर 126 दिनों तक चला बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन 18 अप्रैल को खत्म हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद यह आंदोलन खत्म किया था। इससे पहले शिक्षकों ने सामूहिक रूप से अपना सिर मुंडवाया था। अंगारों पर चलकर भी प्रदर्शन किया था। निकाय चुनाव से पहले शुरू हुआ था आंदोलन 14 दिसंबर - अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा शुरू की थी। रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से यात्रा धरने में बदल गई। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे।22 दिसंबर - धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद शिक्षकों ने धरना स्थल पर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया।26 दिसंबर- आंदोलन में बैठे सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए सामूहिक मुंडन कराया। पुरुषों के साथ महिला टीचर्स ने भी अपने बाल कटवाए। कहा कि ये केवल बालों का त्याग नहीं बल्कि उनके भविष्य की पीड़ा और न्याय की आवाज है।28 दिसंबर- आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करके प्रदर्शन किया। कहा कि, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं, तो आगे सांकेतिक सामूहिक जल समाधि लेने को मजबूर होंगे।29 दिसंबर- आदिवासी महिला शिक्षिकाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 घंटे तक बंगले के सामने मुलाकात के लिए डटे रहे।30 दिसंबर -पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि सुशासन में हमारी नौकरी भी बचा ली जाए और समायोजन किया जाए।1 जनवरी - सभी प्रदर्शनकारियों ने मिलकर माना स्थित बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव कर दिया। यहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।2 जनवरी - पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।3 जनवरी - सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं।3 जनवरी - मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू किया।6 जनवरी - राज्य निर्वाचन आयोग जाकर मतदान बहिष्कार के लिए आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया।7 जनवरी - शालेय शिक्षक संघ ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया।8 जनवरी - बीरगांव में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने आमसभा की और रैली निकाली।10 जनवरी - NCTE यानि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की शवयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया।12 जनवरी - माना से शदाणी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली गई।17 जनवरी - पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।18 जनवरी - मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का सुबह 5 बजे घेराव कर दिया।19 जनवरी - तेलीबांधा की सड़क में चक्काजाम कर किया प्रदर्शन।20 जनवरी - नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह आंदोलन स्थगित करना पड़ा।8 मार्च से फिर आंदोलन शुरू किया गया जो 18 अप्रैल तक चला। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bilaspur ASI took 20 thousand bribe from mother to find daughter VIDEO: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ASI ने 20 हजार रुपए की रिश्वत ली है। एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले 4 महीने से लापता है। वह थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी बेटी राजस्थान में है और एएसआई हेमंत पटले ने उसे ढूंढ़कर लाने के बदले में पैसे मांगे। थाने में हुई इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित महिला के बेटे ने बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। जिसमें एएसआई 3 पुलिसकर्मियों के उसके साथ राजस्थान जाने और वहां पैसे खर्च होने की बात कह रहा है।इसी बीच ASI रिश्वत के पैसे लेने के लिए महिला को थाने के कमरे में बुलाता है। लेकिन वह महिला के साथ आए उसके बेटे को भगा देता है। इसलिए पैसे लेने की घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई। वीडियो में पैसे मांगने के आधार पर एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। चार महीने से थाने के चक्कर लगा रही महिला दरअसल कोटा इलाके में रहने वाली एक महिला की 16 साल की नाबालिग बेटी पिछले चार महीने से लापता है। महिला ने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की राजस्थान में है। एएसआई ने राजस्थान जाने के लिए मांगे पैसे इस दौरान महिला ने अपनी बेटी को खोजने के लिए कहा, तो ASI हेमंत पटले ने कहा कि राजस्थान जाने के लिए पैसे लगेंगे और उसे खोजने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ तीन और पुलिसकर्मी जाएंगे। खाने-पीने और रहने के लिए पैसे मिलेंगे, और फिर पैसे की मांग की। एसएसपी ने एएसआई को किया निलंबित एसएसपी रजनेश सिंह ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है। उन्होंने महिला से पैसे लेने वाले एएसआई हेमंत पटले को निलंबित कर दिया है। एसएसपी सिंह ने बताया कि एएसआई ने पुलिस रेगुलेशन की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है और उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dearness allowance increased by 5% in MP to 55%: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।सीएम ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग 2016 से लंबित है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति मिले। 5 बराबर किस्तों में दी जाएगी एरियर राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 55 फीसदी हो गया है। बकाया राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर बीच का रास्ता निकालना सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी श्रेणियों की पदोन्नति शुरू कर दी जाएगी। 2016 से पदोन्नति का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई। हम सभी वर्गों के अधिकारियों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भगवान महाकाल की इच्छा होगी तो जल्द ही वह समय आएगा जब हम न केवल इसकी घोषणा करेंगे बल्कि इसे लागू भी करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती हैं और इसे हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा दी गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहा जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Nursing Students High Court decision exams should be held from 28-29 April: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को कराई जाए। इससे पहले चार बार यह परीक्षा स्थगित की जा चुकी है- दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार मप्र नर्सिंग काउंसिल ने। कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50 हजार से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में गठित उच्च स्तरीय समिति की भूमिका अब समाप्त हो गई है और अब किसी भी कॉलेज का मामला समिति को नहीं सौंपा जाएगा। परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता और छात्रों की लंबित परीक्षाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की विशेष पीठ- जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने मप्र नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए कि तय परीक्षा तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 2020-21 और 2021-22 सत्र की परीक्षा समय पर नहीं हो सकी और 2024 में आयोजित की गई। अब 2022-23 सत्र की परीक्षा 2025 में आयोजित की जा रही है। अब काउंसिल सीधे करेगी मान्यता प्रक्रिया हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति को भी भंग कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली इस समिति के पास कोई भी मामला नहीं भेजा जाएगा। यह समिति सीबीआई जांच में कमी पाए गए कॉलेजों की जांच कर उन्हें उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित कर रही थी। अब आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कॉलेजों को सीधे मप्र नर्सिंग काउंसिल में आवेदन करना होगा और वही मान्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। 700 में से 200 कॉलेज ही सही पाए गए जनहित याचिका में विधि छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल बघेल ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, जिन्हें आवश्यक संसाधन, स्टाफ, लैब और अस्पताल की व्यवस्था के बिना ही मान्यता दे दी गई। हाईकोर्ट की निगरानी में हुई सीबीआई जांच में पता चला कि प्रदेश के 700 कॉलेजों में से सिर्फ 200 ही निर्धारित मापदंड पूरे करते हैं, जबकि बाकी कॉलेजों को फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्यता दी गई। जिम्मेदारों पर कार्रवाई का फैसला अभी बाकी फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई के बारे में हाईकोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। वहीं, परीक्षा लगातार टलने से छात्र मानसिक और शैक्षणिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी, याचिकाकर्ता विशाल बघेल और उनके अधिवक्ता आलोक वागरेचा मौजूद थे। 50 हजार से अधिक छात्रों को राहत हाईकोर्ट के इस फैसले से मप्र नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में अध्ययनरत 50 हजार से अधिक छात्रों को राहत मिलेगी। अब उनकी परीक्षाएं समय पर होंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of 35 Janpad CEOs including MP Anuppur-Shahdol Bhopal-Jabalpur-Gwalior: मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 35 जनपद पंचायत सीईओ (मुख्य कार्यपालन अधिकारियों) का तबादला कर दिया है। इनमें से 22 अधिकारी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर जैसे बड़े शहरों में पदस्थ थे। उन्हें अब मैदानी जिलों में भेजा गया है। इन अफसरों की बडे़ शहरों से रवानगी रंजीत सिंह रघुवंशी (विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल)  जीरापुर, राजगढ़ केके रैकवार  (पंचायत राज संचालनालय भोपाल)  जैतहरी, अनूपपुर हेमेन्द्र सिंह चौहान  (संभागीय आयुक्त कार्यालय इंदौर)  धरमपुरी, धार वंदना गंगल  (क्षे.ग्रा.वि एवं पंचा. राज प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर)  रौन, भिण्ड उदय प्रताप सिंह भदौरिया  (राज्य आजीविका मिशन जबलपुर)  बिरसा, बालाघाट प्रतिमा उईके  (महात्मा गांधी रा.ग्रा.वि एवं पंचा राज संस्थान जबलपुर)  मंडला शिवानी जैन  (महात्मा गांधी रा.ग्रा.वि. एवं पंचा राज संस्थान जबलपुर)  जयसिंह नगर, शहडोल अभिषेक गुप्ता  (पंचा. राज संचालनालय भोपाल)  बाबई चिचली, नरसिंहपुर राजीव लघाटे  (महात्मा गांधी रा.ग्रा.वि. एवं पंचा राज संस्थान जबलपुर)  बुढ़ार, शहडोल रानू जैन  (संभागीय आयुक्त कार्यालय सागर)  सोहावल, सतना आयुषी गोयल  (क्षे.ग्रा.वि. एवं पंचा राज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल)  मनासा,नीमच दिव्या त्रिपाठी  (संभागीय आयुक्त कार्यालय रीवा)  सोहागपुर, शहडोल तपस्या जैन  (विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल)  गंजबासौदा, विदिशा मोना सक्सेना  (क्षे.ग्रा.वि. एवं पंचा. राज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल)  निवाली, बड़वानी विशाल सोनी  (विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल)  साईंखेड़ा, नरसिंहपुर ईश्वर सिंह वर्मा  (पंचायत राज संचालनालय भोपाल)  बड़ामलहरा, छतरपुर पूजा गुप्ता  (विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल)  आलोट, रतलाम ममता मिश्रा  (संभागीय आयुक्त कार्यालय शहडोल)  कोतमा, अनूपपुर दीपा कोटस्थाने  (क्षे.ग्रा.वि. एवं पंचा राज प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन)  गौरिहार, छतरपुर आशा देवी पटले  (क्षे.ग्रा.वि एवं पंचा राज प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर)  सिहोरा, जबलपुर रोहित पचौरी  (क्षेग्रावि एवं पंचा राज प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर)  उमरबन, धार प्रवीण बंसोड  (विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल)  त्योंथर, रीवा विधानसभा में उठा था सीईओ के खाली पदों का मुद्दा 89 जनपद पंचायत में लंबे समय से सीईओ के पद रिक्त थे यह मामला विधानसभा में उठा था और इसके बाद सरकार ने अब कुछ जनपदों में सीईओ की पोस्टिंग की है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur Dismissed B.Ed assistant teachers' agitation ends: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर पिछले 126 दिनों से चल रहा बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया है। सोमवार को उनके प्रतिनिधिमंडल ने नया रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मांग को लेकर गंभीर है और समाधान की दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें समायोजन की अनुशंसा की गई है। समिति की रिपोर्ट पर सहमति मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा।रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि बीएड प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को 'सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)' के पद पर समायोजित किया जाए। सरकार ने इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। शिक्षकों ने जताया भरोसा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हमें विश्वास है कि अब सरकार सकारात्मक पहल करेगी।इसलिए हमने सशर्त आंदोलन स्थगित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तय समय में कार्यवाही शुरू नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अलग-अलग तरीकों से कर चुके हैं विरोध बीएड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पिछले 126 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनकी मुख्य मांग थी कि उन्हें नियमित सेवा में समायोजित किया जाए और भविष्य में नौकरी और वेतन सुरक्षा दी जाए। इस दौरान उन्होंने कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर आंदोलन जारी रहा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक