Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘नरेंद्र मोदी बिहार से जाते-जाते अपने दोस्त अडाणी को 1,050 एकड़ जमीन देने जा (Adani Bhagalpur Power Plant) रहे हैं। 2,400 मेगावॉट का ये प्रोजेक्ट 21,400 करोड़ रुपए का है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। बाद में सरकार (Pirpainti Thermal Plant) ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट गौतम अडाणी को दे दिया गया।’
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15 सितंबर को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया। उन्होंने जिस पावर प्लांट की बात की, वो भागलपुर के पीरपैंती में बनना है। 15 सितंबर को ही PM नरेंद्र मोदी ने
(Bihar Land Lease Controversy)
वर्चुअली इसका शिलान्यास कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्लांट के लिए किसानों से
(PM Modi Bhagalpur Inauguration)
जमीन लेकर सिर्फ एक रुपए सालाना के भाव में अडाणी ग्रुप को दे दी गई। इसके लिए 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। ये जमीन 33 साल के लिए दी गई है।
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बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भागलपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इस प्रोजेक्ट का (Bihar Government Land Deal) सीधा असर (Adani Bhagalpur Power Plant News) इन सीटों पर पड़ेगा। कांग्रेस के (Bihar Opposition Land Protest) आरोपों की पड़ताल
(Bihar Land Compensation Issues)
करने हमारी टीम पीरपैंती पहुंची। हमारे पास तीन सवाल थे।
क्या बिना सही मुआवजा दिए किसानों से जबरदस्ती जमीनें ली जा रही हैं?
क्या सच में यहां 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे?
क्या लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा?
सबसे पहले हम किसानों से मिले। उनसे बात करते हुए 4 परेशानियां समझ आईं।
1. एक जैसी जमीन की अलग-अलग कीमत
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जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के लिए सबसे ज्यादा विरोध किसान चेतना उत्थान समिति की तरफ से है। श्रवण सिंह इसके अध्यक्ष हैं। हम उनसे पीरपैंती के प्लांट वाले इलाके में मिले। श्रवण सिंह बताते हैं, ’2011 से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में विरोध नहीं था। सभी ने अपनी-अपनी जमीन देकर पैसे ले लिए।’
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‘यहां तक सब ठीक था। फिर सामने आया कि एक जैसी जमीन के बदले अलग-अलग कीमत दी जा रही। एक खसरा, एक खाता और प्लॉट के लिए एक भाई को 72 लाख रुपए, एक भाई को 27 लाख रुपए और एक भाई को 64 लाख रुपए मिले। इस तरह के कितने ही मामले हैं। हर घर में शिकायत थी। हमने विरोध शुरू किया और बाउंड्री का काम रुकवा दिया।’
‘विरोध के बाद अधिकारियों ने 2013 के बाद एक बदलाव किया। जिस जमीन की 80% कीमत दे दी गई थी और 20% भुगतान बचा था, उसे 4 गुना कर दिया। ये बदलाव सिर्फ दो मौजा टुंडुंआ-मुंडुआ और हरिनकोल भाग-2 में किया। अधिकारियों ने 4 मौजा की जमीन बंजर दिखा दी और उसका 8.4 लाख रुपए मुआवजा दिया। बाकी को खेती की जमीन बताकर 19 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया।’
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इसके बाद हम गांव के किसान मुन्ना सिंह से मिले। मुन्ना सिंह बताते हैं, ’यहां विवाद प्लांट का नहीं है। इससे हम लोग खुश हैं। इसे यहां से जाने भी नहीं देंगे। इससे हमारे एरिया को फायदा मिलेगा। यहां से लड़के कमाने के लिए दिल्ली, गुजरात और पंजाब जा रहे हैं। प्लांट लगने से उन्हें यहीं काम मिलेगा। बस सरकार मुआवजे की गड़बड़ियां दूर कर दे।’
2. सही मुआवजा नहीं मिला, लेकिन घर खाली करने का नोटिस
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थर्मल पावर प्लांट के लिए तय जमीन पर बसे गांवों में कमालपुर और पहाड़िया टोली भी है। कमालपुर गांव में 50 घर और करीब 250 वोटर हैं। यहां हमें 35 साल के अनिल यादव मिले। वे बताते हैं, ’मेरी तीन पीढ़ियां इसी गांव में पैदा हुईं। मेरे बच्चे चौथी पीढ़ी हैं।'
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'हमारा पूरा गांव प्लांट में जा रहा है। हमारे पास तीसरी बार घर खाली करने का नोटिस आया है। हमें कहीं और बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुआवजा मिला है, लेकिन सही कीमत नहीं मिलने से किसी ने अब तक लिया नहीं है।’
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‘अगर बाहर कहीं जमीन खरीदने जाएंगे तो 5 लाख रुपए डिसमिल मिलेगी। हमें 40 हजार रुपए डिसमिल के हिसाब से मुआवजा मिला है। मेरा घर 10 कट्ठा जमीन पर बना है। इसमें 6 फैमिली हैं। घर के बदले 7 लाख रुपए दिए हैं। बताइए इतने पैसों में कहां घर बनाएंगे।’
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अनिल आगे बताते हैं, ‘सरकार सही मुआवजा दे या हमारा घर छोड़ दे। अभी सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम लोग खेती करते हैं। इसी से हमारा परिवार पलता है। जमीन भी चली गई, घर भी चला गया, तो हम लोग क्या करें।’
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हरिनकोल के पहाड़िया टोली गांव में रहने वाले कंकू पहाड़िया मिट्टी और टीन की छत वाला घर दिखाते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले कंकू कहते हैं, ‘हमारी तो यही दुनिया है। इसी में गुजारा करते हैं। ये घर भी अपना नहीं है।
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‘मैं जिनके खेत में काम करता था, उन्होंने ही हमारे बाप-दादा को यहां बसाया था। अब यहां से उजाड़ने के लिए कह रहे हैं। हम कहां जाएंगे। हमें तो घर के बदले घर चाहिए।’
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रंगमटिया गांव की संतोषिनी हेंब्रेम की फ्रिक भी यही है। वे गुस्से में कहती हैं, ’हमें घर खाली करने का नोटिस नहीं मिला है। पैसा भी नहीं मिला। हमें निकलने के लिए बोला जाएगा तो झाड़ू से मारेंगे। सरकार पैसा और घर देगी, तभी यहां से निकलेंगे। जितना बड़ा घर और जमीन है, उतना ही चाहिए।'
3. जमीन का मुआवजा मिल रहा, पेड़ों के बदले क्या मिलेगा
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पावर प्लांट में शोभाकांत यादव की डेढ़ एकड़ जमीन जा रही है। उस पर आम के 30 पेड़ हैं। शोभाकांत कहते हैं, ‘पावर प्लांट का कोई विरोध नहीं है। बस मुआवजे का विवाद है। हम दो भाई और तीन बहन हैं। बगीचे से होने वाली कमाई से घर चलता है।
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ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे। हर साल दो लाख से ज्यादा की आमदनी होती थी।’ आम से कमाई का गणित समझाते हुए शोभाकांत बताते हैं, ’किसानों से करीब 1050 एकड़ जमीन ली गई है। इनमें लगभग 10 लाख पेड़ होंगे।’
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वहीं, हरिनकोल के रहने वाले शिवशंकर यादव बताते हैं, ‘एक जमीन का एक मुआवजा मिलना चाहिए। पेड़ों का मुआवजा मिलना चाहिए। 24 हजार करोड़ का प्लांट बन सकता है, सरकार हम किसानों को पेंशन में 24 करोड़ नहीं दे सकती। विधायक एक बार जीतते हैं, तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। हमें अपनी जमीन के बदले क्यों पेंशन नहीं मिल सकती।’
4. जमीन जाने की चिंता नहीं, सरकार बस नौकरी की गारंटी दे
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28 साल के मोहम्मद एजाज आलम हरिनकोल पंचायत के कोजबन्ना गांव में रहते हैं। ग्रेजुएट हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। एजाज कहते हैं, ’पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली। मैं और परिवार बगीचे पर आश्रित हैं। पावर प्लांट के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई। मेरे जैसे बेरोजगारों को गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने कितने में जमीन दी, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें रोजगार मिल जाए।’
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यही फिक्र देवाकांत यादव की है। वे कहते हैं, ’पावर प्लांट से फायदा तो होगा। फिर भी एक डर है। इसी कंपनी का एक प्लांट गोड्डा में भी है। वहां उन्होंने किसी लोकल को रोजगार नहीं दिया। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा। यही डर और भ्रम है।’
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80 साल के शंकर राय को अपने बच्चों की फिक्र है। वे कहते हैं, ‘पावर प्लांट में हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। घर के बदले घर नहीं, तो कम से कम पैसा मिले। मेरे बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं हैं। दिल्ली-पंजाब जाकर मजदूरी करते हैं। सरकार बस उनके रोजगार का इंतजाम कर दे।’
पावर प्लांट चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा
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पावर प्लांट पर वोटर क्या सोचते हैं और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, ये जानने हम पीरपैंती में आम लोगों से मिले। 48 साल के विकास वर्णवाल ऑटो चलाते हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं।
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पावर प्लांट पर कहते हैं, ‘प्लांट बनना चाहिए। विरोध बहुत ज्यादा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तय है कि प्लांट यहीं लगना है। इस एरिया में रोजगार बड़ा मुद्दा है।’
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59 साल के उमेश तांती चाय की दुकान चलाते हैं। हैं। उमेश कहते हैं, ‘प्लांट से नौकरी मिलेगी। विकास होगा, बिजनेस बेहतर होगा। लगता नहीं कि चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। किसका होगा ये नहीं कह सकते।
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वहीं हरिनकोल पंचायत के सरपंच वरुण गोस्वामी कहते हैं, ‘चुनाव में NDA को फायदा होगा। यहां बाहर के लोगों का कुछ नहीं चलेगा। प्लांट का कोई विरोध नहीं है। जमीन का मुद्दा चुनाव में प्रभावित नहीं करेगा। प्लांट का काम कोई नहीं रोकेगा।’
किसानों के सवाल पर डीएम के जवाब- कागज लाएं, 3 दिन में पेमेंट करेंगे
किसानों की परेशानियों पर हमने डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी से बात की। पढ़िए पूरी बातचीत…
सवाल: कितने किसानों ने मुआवजा ले लिया है?
जवाब:
97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दे दिया है। जो बचे हैं, उनके दो कारण हैं, एक तो आपसी विवाद की वजह से वे अपने फर्म पेपर नहीं दे रहे हैं। कुछ का मामला लैंड एक्विजिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में है। कुछ मामलों में कोर्ट ने सिविल कोर्ट जाने की अपील की है। हमारे पास पर्याप्त राशि है। कोई भी व्यक्ति कागज जमा करे, हम वेरिफिकेशन कराकर 3 दिन में पेमेंट कर देंगे।
सवाल: एक ही खाता-खसरा की जमीन का अलग-अलग भुगतान क्यों?
जवाब:
अगर किसी को लगता है कि एक ही खाता-खसरा का एक ही समय अधिग्रहण किया गया है और उनका अलग-अलग रेट दिया गया है तो मैं 24 से 72 घंटे में ऐसे मामलों का समाधान करुंगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही जमीन का एक ही साल में अधिग्रहण हुआ हो और उन्हें अलग-अलग राशि दी गई है। अक्सर ऐसा नहीं होता है।
अधिग्रहण दो पार्ट में हुआ है। एक 2010 में और दूसरा 2013 में। 2013 में एक्ट बदल गया। 2010 में जिनकी जमीनें ली गईं, उन्हें 1984 के कानून के मुताबिक मुआवजा दिया गया।
2013 के बाद ली गई जमीनों का मुआवजा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के आधार पर दिया गया। इसलिए मुआवजे में अंतर दिखता है, लेकिन नियम के मुताबिक ये सही है।
सवाल- प्लांट के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे?
जवाब:
हमने पेड़ की गिनती कराई थी। 2010 के दौरान हुई काउंटिंग के मुताबिक, उस इलाके में 61,363 पेड़ थे। उसमें 15 हजार आम के पेड़ थे। 44 हजार बांस और बाकी शीशम, सागवान, लीची और महुआ के थे। कई लोगों ने 2010 में मुआवजा लेने के बाद पेड़ लगा दिए। ऐसे लोगों को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस के आरोप
1.
सरकार ने 1 रुपए के रेट से जमीन लीज पर दी, ये अडाणी ग्रुप को सरकार का गिफ्ट है।
2.
इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे।
3.
जमीन का आसानी से सौदा करने के लिए उपजाऊ खेतों को गलत तरीके से बंजर जमीन दिखाया जा रहा है।
4.
बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह दर कम है।
सरकार का जवाब- नियम के मुताबिक दी गई जमीन
Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer:
सरकार के मुताबिक, अडाणी पावर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-63 के तहत TBCB के जरिए कराई बोली में प्रोजेक्ट हासिल किया है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने साफ किया कि यह जमीन बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को 2022 में एक रुपए सालाना की दर से पट्टे पर ट्रांसफर कर दी गई थी।
Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer:
हाल ही में हुई बोली प्रक्रिया में अडाणी ग्रुप ने इसे हासिल किया। जमीन की दर, बिजली उत्पादन लागत कम करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थी और जमीन का स्वामित्व पूरी तरह बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के पास है।
एक रुपए में जमीन देने की पॉलिसी क्या है
Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer:
बिहार सरकार ने अगस्त-2025 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेशकों को सिर्फ एक रुपए टोकन दर पर जमीन देने की पेशकश की गई थी।
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इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले और 1000 नौकरियां देने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन फ्री में दी जाएगी। 1 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक जमीन फ्री मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी।
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जमीन नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कैसे आएंगी
पटना के इकोनॉमिस्ट सुधांशु कुमार बताते हैं, 'प्लांट के विरोध का आधार जमीन का ट्रांसफर और पेड़ कटने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चिंता है। जहां तक जमीन की बात है तो राज्यों के बीच निवेश को लेकर कॉम्पिटिशन है। हर राज्य लागत कम कर रहे हैं।'
'बिहार जैसे राज्य में 26 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और वहां जमीन नहीं दी जाएगी तो निवेश कैसे आएगा। जमीन का अधिग्रहण अब तक बहुत विवादित नहीं है।’
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