Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: दतिया में सब कुछ तय माना जा रहा था। डॉ. नरोत्तम मिश्रा नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। कार्यकर्ताओं को भरोसा था कि टिकट उन्हीं का होगा। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने पत्ता पलट दिया। टिकट आशुतोष तिवारी को मिला और दतिया की सियासत सड़क पर उतर आई। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट क्यों कटा, बल्कि यह भी है कि क्या भाजपा ने एक प्रभावशाली नेता की जगह संगठन को तरजीह दी, क्या पार्टी 'पावर सेंटर' बनने से बचना चाहती थी, क्या 2023 की हार और इंटरनल सर्वे ने फैसला बदल दिया, या फिर मोहन यादव सरकार सत्ता और संगठन का नया संतुलन गढ़ रही है? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: टिकट कटने के बाद हाईवे जाम हुआ, पथराव और तोड़फोड़ हुई, धारा 163 लागू करनी पड़ी और भोपाल से दतिया तक डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बैठकों का दौर चला। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया, जबकि खुद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का टिकट था, या फिर मध्य प्रदेश भाजपा में बदलते शक्ति संतुलन, नई पीढ़ी की राजनीति और भविष्य के नेतृत्व का बड़ा संकेत? अब पढ़िए दतिया की सियासत की पूरी कहानी ? मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सबसे बड़ी सियासी चर्चाओं में है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, बैठकों का दौर शुरू हो चुका था और मंचों से 2023 की हार के बाद हुई गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांग रहे थे। लगभग तय माना जा रहा था कि भाजपा एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाएगी, लेकिन 10 जुलाई को पार्टी ने ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट की घोषणा के बाद दतिया में भाजपा के भीतर खुली नाराजगी सामने आ गई। समर्थक सड़कों पर उतर आए, ग्वालियर-झांसी हाईवे पर चक्काजाम किया, पथराव और तोड़फोड़ हुई। हालात संभालने के लिए धारा 163 लागू करनी पड़ी। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार का टिकट अंतिम समय में कट गया? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनावी गणित था या संगठन और सत्ता के भीतर कोई बड़ा संदेश छिपा था? आइए पूरी कहानी समझते हैं। क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे नरोत्तम? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की डबरा और दतिया सीट से कुल छह बार विधायक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वे गृह मंत्री थे और सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी माना जाता है। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: फिल्मों और विवादित बयानों को लेकर वे राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहे और उन्होंने अपनी पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में बनाई। हालांकि, उनकी राजनीतिक शुरुआत डबरा से हुई थी। 1990 में वे पहली बार डबरा से विधायक बने। 2008 में परिसीमन के बाद डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई, जिसके बाद उन्होंने दतिया को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। 2023 की हार के बाद भी उम्मीद क्यों थी? 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र भारती को एक पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दतिया सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: उपचुनाव घोषित होते ही नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारी में जुट गए। उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा, लगातार जनसंपर्क शुरू किया, कार्यकर्ताओं की बैठकें लीं और मंचों से जनता के बीच जाकर पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। फिर अचानक क्या बदल गया? 10 जुलाई को भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो नरोत्तम मिश्रा का नाम गायब था। उनकी जगह संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। इस फैसले ने दतिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। घोषणा होते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जगह-जगह पथराव और तोड़फोड़ हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को धारा 163 लागू करनी पड़ी। भाजपा कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा और टिकट बदलने की मांग उठने लगी। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा कि पार्टी के किसी बड़े नेता का उन्हें फोन नहीं आया, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका वे सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भोपाल में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल दतिया में बढ़ते विरोध के बाद भाजपा नेतृत्व तुरंत सक्रिय हो गया। डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को दतिया भेजा गया। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर नरोत्तम मिश्रा के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया। माना गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा को साधने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने की रणनीति पर चर्चा की। आखिर ऐन वक्त पर टिकट क्यों कटा? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: भाजपा ने आधिकारिक तौर पर टिकट बदलने की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों, पार्टी सूत्रों और संगठन से जुड़े नेताओं से बातचीत में कई ऐसे फैक्टर सामने आते हैं, जिन्होंने अंतिम फैसले को प्रभावित किया। 1. लगातार घटता वोट मार्जिन और एंटी-इनकंबेंसी राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि विधायक रहने के दौरान नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली को लेकर आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नाराजगी रही। पिछले दो वर्षों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका असर सीमित माना गया। 2023 की हार ने भी पार्टी नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर किया कि उपचुनाव में पुराने चेहरे पर फिर दांव लगाना कितना सुरक्षित होगा। 2. हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री पर फूटने का डर रवि ठाकुर के मुताबिक उपचुनाव को हमेशा मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व की परीक्षा माना जाता है। यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता और वे दोबारा हार जाते, तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर आती। साथ ही नरोत्तम मूल रूप से डबरा की राजनीति से जुड़े रहे हैं, इसलिए दतिया में 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा भी उठ रहा था। 3. भाजपा का 'जनरेशनल शिफ्ट' राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता का मानना है कि भाजपा इस समय नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी ने एक बड़े और विवादित चेहरे की जगह अपेक्षाकृत युवा तथा संगठन आधारित नेता आशुतोष तिवारी को मौका दिया। उनके मुताबिक भाजपा अब व्यक्ति-केंद्रित राजनीति की बजाय संगठन-केंद्रित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है। क्या किसी 'अपने' की भूमिका भी रही? इस सवाल पर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 1. रामनरेश यादव, IAS भरत यादव कनेक्शन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दतिया जिला पंचायत सदस्य रामनरेश यादव और उनके भाई IAS भरत यादव की भूमिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। भरत यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही दोनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। 2. 'पावर सेंटर' बनने की आशंका नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि वे फिर विधायक बनकर आते तो सरकार के भीतर एक अलग 'पावर सेंटर' के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हो सकती थी। पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। ऐसे में संगठन अतिरिक्त शक्ति केंद्र बनने के जोखिम से बचना चाहता था। 3. वरिष्ठ नेताओं की राय बनाम इंटरनल सर्वे भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने टिकट तय करने से पहले वरिष्ठ नेताओं से राय ली थी। बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल ने नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में राय दी थी, लेकिन पार्टी के इंटरनल सर्वे में उनके प्रति नकारात्मक फीडबैक सामने आया। यह भी चर्चा रही कि पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर कई नेताओं ने संगठन के भीतर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की पैरवी की। 4. क्या गृह विभाग और सत्ता संतुलन की भी चिंता थी? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि यदि डॉ. नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते, तो उनके कद और अनुभव को देखते हुए मंत्री बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती थी। चूंकि वे शिवराज सरकार में लंबे समय तक गृह मंत्री रहे हैं, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके समर्थक फिर गृह विभाग की मांग कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और विभागों के बंटवारे पर दबाव बन सकता था। हालांकि, इस तरह की किसी आशंका या निर्णय की न तो भाजपा ने आधिकारिक पुष्टि की है और न ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव या पार्टी नेतृत्व ने इस पर कोई टिप्पणी की है। आखिर आशुतोष तिवारी ही क्यों? Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: आशुतोष तिवारी दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र के रहने वाले हैं और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में कई संभागों के संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उनके पक्ष में कौन से फैक्टर रहे? दतिया में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव। स्थानीय चेहरा होने का फायदा। साफ-सुथरी और अपेक्षाकृत विवाद-मुक्त छवि। RSS और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़। संगठन आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने की रणनीति। Narottam Mishra Ticket News | CM Mohan Yadav | Ashutosh Tiwari BJP | MP By Election Datia: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा फिलहाल ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जिनसे सरकार के सामने अलग शक्ति केंद्र बनने का खतरा कम हो। अब नरोत्तम मिश्रा के सामने क्या विकल्प हैं? राजनीतिक विश्लेषक रवि ठाकुर का कहना है कि पिछले करीब 35 वर्षों में नरोत्तम मिश्रा ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। इसलिए उनके अधिकांश विकल्प भाजपा के भीतर ही दिखाई देते हैं। 1. टिकट वापस कराने की कोशिश पहला प्रयास यही था कि टिकट बदल जाए। टिकट कटने के बाद वे दिल्ली भी गए, लेकिन अंततः पार्टी ने फैसला नहीं बदला। 2. समर्थकों के जरिए दबाव की राजनीति दतिया में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार का संदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। 3. निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत बढ़ता तो निर्दलीय चुनाव की संभावना बन सकती थी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। 4. संगठन में बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व से उनके पुराने संबंधों को देखते हुए यह संभावना भी जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें संगठन या किसी दूसरे राज्य में चुनावी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 5. वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका भाजपा में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के बीच एक संभावना यह भी मानी जा रही है कि वे भविष्य में संगठन के वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके जैसे सक्रिय नेता के लिए फिलहाल पूरी तरह सक्रिय राजनीति से पीछे हटने की संभावना कम है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? भाजपा ने उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं बदला है और आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर, नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन दतिया में उनके समर्थकों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि टिकट कटने का यह फैसला अब सिर्फ एक उपचुनाव का मुद्दा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश भाजपा की बदलती राजनीति, संगठन की प्राथमिकताओं और नेतृत्व की नई रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग की तीन बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल जतन योजना के तहत 2.88 करोड़ रुपए एडवांस लेने के बाद 23 स्कूलों के निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए। वहीं, 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 61 लाख रुपए एडवांस लेने वाली कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। दूसरी ओर, स्वीकृत पदों से ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति के कारण विभाग पर 3.84 करोड़ रुपए के बकाया वेतन का बोझ भी आ गया है। गरियाबंद जिला प्रशासन इन मामलों में अब ठेकेदारों से वसूली, एफआईआर और कार्रवाई की बात कर रहा है। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने माना कि अधिकांश काम अधूरे हैं और कहा कि संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में भी हुईं और कुछ पहले की हैं। कलेक्टर ने कहा- "अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया... अब उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।" डेढ़ साल में कई योजनाओं का बंटाधार पिछले करीब डेढ़ साल में गरियाबंद जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि आदिवासी विकास विभाग को कई योजनाओं की जिम्मेदारी देने के बाद उनका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कामों के आवंटन में बंदरबांट हुई, लेकिन जब निर्माण और क्रियान्वयन की बारी आई तो अब जांच और नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित है। केस-1: स्कूल जतन योजना में 2.88 करोड़ लेकर काम अधूरा छोड़ा स्कूल जतन योजना के तहत जिले में 830 स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) को दिए गए थे, जिन्हें पूरा कर लिया गया। वहीं आदिवासी विकास विभाग के हिस्से आए 165 कार्यों में अब भी 50 से ज्यादा अधूरे पड़े हैं। इनमें 24 ऐसे कार्य हैं, जिनके लिए महासमुंद की मेसर्स सुनील कंस्ट्रक्शन, कोरबा के अजय कुमार राठौर और जयनारायण यादव की फर्म को एडवांस राशि दी गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इन मामलों में कुल 2.88 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। विभाग ने 6 जुलाई को संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नेताम ने आरोप लगाया कि स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज कर बाहरी ठेकेदारों को कथित तौर पर मोटे कमीशन के बदले काम दिया गया, जिसका नुकसान अब स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। केस-2: 61 लाख एडवांस, 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय बने जिले के 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को एक करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। कलेक्टर ने इस काम की निर्माण एजेंसी आदिवासी विकास विभाग को बनाया। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दुर्ग की कंचन कंस्ट्रक्शन को पांचों ब्लॉक में शौचालय निर्माण का ठेका दिया और 61 लाख रुपए एडवांस जारी कर दिए। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय का विरोध भी हुआ। आरोप लगे कि ब्लॉकवार पंचायतों या स्थानीय एजेंसियों को काम देने के बजाय एक ही कंपनी को पूरा ठेका दिया गया। मिलीभगत के आरोप भी लगे। आरोपों के बीच ठेका कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। इसके बाद अप्रैल में कलेक्टर ने 36 लाख रुपए की अंतर राशि की वसूली के लिए पत्र जारी किया, लेकिन कंपनी ने अब तक राशि जमा नहीं की। जिला पंचायत निर्माण समिति के सभापति का आरोप है कि ठेकेदार जिले के एक प्रभावशाली अधिकारी का करीबी है, इसलिए नोटिस जारी करना केवल औपचारिकता बनकर रह गया। उनका कहना है कि प्रशासन चाहता तो अब तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकता था। केस-3: मंजूर पद 255, नियुक्त कर दिए 513 चपरासी आदिवासी विकास विभाग ने जिले की 79 आश्रम-शालाओं में स्वीकृत पदों से कहीं ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि नेताओं और बड़े अधिकारियों की सिफारिश पर मौखिक आदेशों से नियुक्तियां की गईं। शिकायतों के मुताबिक कुछ नियुक्तियां दलालों के जरिए पैसे लेकर की गईं, जबकि कुछ में जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका रही। स्थिति यह हुई कि जहां केवल 255 पद स्वीकृत थे, वहां चपरासियों की संख्या बढ़कर 513 पहुंच गई। शासन से सिर्फ स्वीकृत पदों के हिसाब से ही राशि मिलती रही, इसलिए कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर वेतन दिया जाता रहा। बाद में वित्तीय बोझ बढ़ने पर दिसंबर 2025 में अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसके बाद ये कर्मचारी अब तक सात बार से ज्यादा धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। मार्च 2026 में लंबित वेतन के लिए भेजे गए मांग पत्र में 3.84 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की गई। पांच दिन पहले इसी मांग का हवाला देकर कर्मचारियों का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन टाल दिया गया। हालांकि सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल का कहना है कि जब तक शासन से आवंटन नहीं मिलेगा, तब तक भुगतान संभव नहीं है। भगवान सिंह उईके कलेक्टर गरियाबंद से सीधी बात सवाल: आदिवासी विकास विभाग से कराए गए ज्यादातर काम अधूरे हैं? जवाब: हां, कई काम अधूरे हैं। उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है। अंतर की राशि की वसूली के लिए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। जिन जिलों में ठेकेदार रहते हैं, वहां आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) के प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे, ताकि उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जा सके। सवाल: कलेक्टर की मंजूरी के बिना काम आवंटित नहीं हो सकता। फिर गलती किसकी है? जवाब: कुछ काम पहले के हैं और कुछ मेरे कार्यकाल के हैं। तत्कालीन सहायक आयुक्त नवीन भगत के कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई हैं। पूरे मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। सवाल: क्या फैसले लेने में दूरदर्शिता की कमी रही? जवाब: अब क्या करें... जो हो गया, सो हो गया। उसे ठीक करने की कोशिश जारी है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त भारी हलचल मच गई, जब इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी को अचानक हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि शहर में पकड़े गए कुख्यात ड्रग पेडलर्स से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी की पहचान और संलिप्तता का खुलासा हुआ था, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। दूसरी तरफ, पटवारी परिवार को बिना सूचना दिए उठाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्रग्स पेडलर्स की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी इंदौर पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बुधवार देर रात शहर में एमडी/ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो शातिर ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। थाने लाकर जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने खुलासा किया कि उनके तार और पहचान नाना पटवारी से जुड़े हुए हैं। पेडलर्स द्वारा नाम उजागर किए जाने के तुरंत बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर नाना पटवारी को अपनी हिरासत में ले लिया। सांसद विवेक तन्खा ने जताया विरोध— 'DGP ऐसी परंपरा न बनाएं' नाना पटवारी को हिरासत में लिए जाने की खबर आते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (Twitter) पर ट्वीट कर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई। तन्खा का बड़ा बयान "जीतू पटवारी जी से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर पुलिस ने उनके छोटे भाई को बिना किसी पूर्व सूचना के हिरासत में लिया है। उन्हें कहां रखा गया है या कहां ले जाया गया है, इसकी जानकारी तक परिजनों को नहीं दी गई है। मैं डीजीपी (DGP MP) और इंदौर पुलिस कमिश्नर से आग्रह करता हूं कि पुलिस तंत्र में ऐसी असंवैधानिक और गलत परंपराएं न बनाई जाएं, जो भविष्य में पुलिस और जनता दोनों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनें।" पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार जीतू पटवारी के भाई पर ड्रग नेटवर्क से जुड़े होने के आरोपों और इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई है। फिलहाल इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इस संवेदनशील मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला 300 किलो गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम यादव आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रायगढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले महीने रायगढ़ में पकड़ी गई 1.50 करोड़ रुपए की गांजा खेप के मामले में फरार चल रहा था। 5 जून को रायगढ़ पुलिस ने ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाए जा रहे करीब 300 किलोग्राम गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि पूरे नेटवर्क का संचालन अनूपपुर निवासी शुभम यादव कर रहा था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। कार से रायगढ़ पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि शुभम यादव रायगढ़ क्षेत्र में कार से घूम रहा है। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन लैलूंगा के कुंजारा रोड पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। KIA कार समेत 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की KIA कार, मोबाइल फोन, घड़ी, नकदी, वाहन के दस्तावेज और एटीएम कार्ड समेत कुल 10.17 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पूरे नेटवर्क की जांच जारी रायगढ़ पुलिस के अनुसार, शुभम यादव से गांजा तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरई गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक किराना व्यवसायी के सूने घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर साक्ष्य छिपाने या पहचान उजागर होने के डर से व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। ऊधोराम साहू के रूप में हुई पहचान, अकेला पाकर बनाया निशाना मृतक व्यापारी की पहचान हरई गांव निवासी किराना व्यवसायी ऊधोराम साहू के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना के समय ऊधोराम घर पर पूरी तरह अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर बेखौफ बदमाश घर के भीतर दाखिल हुए। पूरे घर की अलमारियां और सामान अस्त-व्यस्त और बिखरा हुआ पाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि बदमाशों ने नकदी और कीमती सामानों के लिए पूरे घर को छाना। चोरी के दौरान हत्या की आशंका, साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस घटना की भनक लगते ही मृतक के परिजन और विक्रमपुर चौकी प्रभारी अतुल हरदहा पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस आशंका जता रही है कि अज्ञात आरोपियों ने चोरी की नीयत से घर में प्रवेश किया था और विरोध करने या पहचान लिए जाने की वजह से उन्होंने ऊधोराम साहू की हत्या कर दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। SDOP बोले- जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीओपी (SDOP) अजय तिवारी ने बताया कि घटना की हर पहलू से गंभीरता से विवेचना की जा रही है। बदमाशों ने चोरी में कितना कैश और सामान पार किया है और इस वारदात के पीछे मुख्य वजह क्या रही, इसका सटीक खुलासा पूरी जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

Madhya Pradesh Anuppur Five killed in car accident: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। चित्रकूट परीक्षा दिलाने जा रहे परिवार की अर्टिगा कार नेशनल हाईवे-43 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर और इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे भी पढ़ें- EXCLUSIVE- मोदी कैबिनेट से 6 मंत्रियों की छुट्टी तय ! : निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह होंगे आउट, जानिए किसकी जाएगी कुर्सी, किसे मिलेगा प्रमोशन ? मृतकों में एक सरपंच, उनकी हेड कॉन्स्टेबल पत्नी, एक महिला और तीन साल का मासूम बच्चा शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती की सांसें भी कुछ देर के लिए थम गई थीं, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते CPR देकर उसकी जान बचा ली। तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ दर्दनाक हादसा पुलिस के मुताबिक हादसा गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच कोतवाली थाना क्षेत्र की सिविल लाइन चौकी के पास नेशनल हाईवे-43 पर भरौला के सिद्ध बाबा क्षेत्र में हुआ। अनूपपुर जिले के लीला गांव का परिवार अर्टिगा कार (MP-18 ZE-9677) से चित्रकूट जा रहा था। इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कई लोग उसमें फंस गए। सरपंच, हेड कॉन्स्टेबल पत्नी और मासूम की मौत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि हादसे में लीला गांव के सरपंच कुलपत सिंह (37), उनकी पत्नी और हेड कॉन्स्टेबल सविता सिंह मार्को (32), प्रियंका सिंह तथा तीन वर्षीय रुद्र प्रताप की मौत हो गई। चारों अनूपपुर जिले के रहने वाले थे। इस हादसे ने एक ही परिवार से जुड़े कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिस युवती को परीक्षा दिलाने जा रहे थे, उसी की सांसें थम गईं परिवार की 22 वर्षीय खुशबू मार्को चित्रकूट में परीक्षा देने जा रही थी। परिवार उसी को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए निकला था। हादसे में खुशबू भी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने तत्काल CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया, जिसके बाद उसकी सांसें दोबारा चलने लगीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ड्राइवर बच गया, लेकिन गहरे सदमे में हादसे के समय कार चला रहा ददन सुरक्षित बच गया, लेकिन वह गहरे सदमे में है। पुलिस के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उससे हादसे के संबंध में पूछताछ की जा सके। इसलिए दुर्घटना की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है। कार में फंसे लोगों को निकालने में करनी पड़ी मशक्कत टक्कर के बाद अर्टिगा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक व्यक्ति कार के अंदर बुरी तरह फंस गया था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एक घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान एक अन्य घायल ने भी दम तोड़ दिया। परीक्षा का सफर मातम में बदल गया परिवार खुशबू मार्को को चित्रकूट परीक्षा दिलाने जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया। जिस बेटी के भविष्य के लिए पूरा परिवार रात में सफर कर रहा था, उसी सफर ने परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली। खुशबू अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और सड़क पर खड़े ट्रक से टक्कर हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और ड्राइवर के बयान के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में अब सबसे बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और उससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी लगभग अंतिम चरण में बताई जा रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि इस बार बदलाव केवल मंत्रालयों के बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी कैबिनेट की संरचना और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे भी पढ़ें- BREAKING- अनूपपुर के 5 लोगों की मौत : सिद्ध बाबा के पास ट्रक से टकराई कार, सड़क पर बिछी लहूलुहान लाशें, तड़प-तड़पकर गई जान मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बार कम से कम 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही कई नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरों को सरकार में जगह मिलने की संभावना है। 2 बड़े फॉर्मूले पर तैयार हो रही नई कैबिनेट सूत्रों के अनुसार इस बार का फेरबदल दो बड़े आधारों पर तय किया गया है। पहला आधार कैबिनेट को पहले से अधिक युवा बनाना है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि आने वाले वर्षों की राजनीति को देखते हुए सरकार में नई पीढ़ी को आगे लाया जाए। बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट की औसत उम्र भाजपा अध्यक्ष की उम्र के आसपास यानी करीब 46 वर्ष रखने की कोशिश होगी। इसमें 2-4 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले मंत्रियों की संख्या काफी कम की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री के पद पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पिछले दो फेरबदल में जिन चेहरों को नहीं बदला गया था, इस बार उनके बदलने की संभावना अधिक बताई जा रही है। दूसरा बड़ा आधार राजनीतिक विस्तार है। भाजपा उन नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहती है जो दूसरी पार्टियां छोड़कर एनडीए के साथ आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आए राज्यसभा सांसदों, शिवसेना (उद्धव गुट) छोड़ने वाले सांसदों और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी की विदाई लगभग तय, उम्र सबसे बड़ा कारण सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मंत्रिमंडल से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने पर चर्चा नहीं हुई है। मंत्रालय के भीतर चर्चा है कि उनकी विदाई का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र है। वे इस समय 74 वर्ष के हैं और युवा कैबिनेट बनाने की रणनीति में यह सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नए चेहरों को जगह देने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के पद खाली करना जरूरी होगा। कुछ समय पहले सामने आई एपस्टीन फाइल में उनका नाम चर्चा में आने को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन सूत्र साफ कहते हैं कि केवल आरोपों के आधार पर सरकार ने पहले कभी किसी मंत्री को नहीं हटाया। इसलिए इस मामले का फेरबदल से कोई सीधा संबंध नहीं माना जा रहा। निर्मला सीतारमण की भूमिका बदल सकती है, नाराजगी नहीं रणनीति वजह सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदा भूमिका भी बदल सकती है। हालांकि इसे किसी तरह की नाराजगी या असंतोष से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में सीतारमण संगठन की बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकती हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और यदि वित्त मंत्रालय में नया चेहरा आता है तो उन फैसलों को नया राजनीतिक संदेश भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय के लिए दो बड़े नाम चर्चा में यदि वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो सूत्रों के मुताबिक दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास का है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कामकाज से काफी संतुष्ट हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा नाम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का है। सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर उन्हें मजबूत प्रशासक माना जाता है और वे भी वित्त मंत्रालय के संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला ओडिशा की राजनीति से जुड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा है, खासकर NEET पेपर लीक विवाद के बाद। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की संभावना बहुत कम है। बताया जा रहा है कि यदि ओडिशा की राजनीति में बड़ा बदलाव होता है और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की जगह नया नेतृत्व सामने आता है, तब धर्मेंद्र प्रधान को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल उनके शिक्षा मंत्रालय में बदलाव या किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, लेकिन सरकार से बाहर किए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। दोहरी जिम्मेदारी के कारण पंकज चौधरी को छोड़ना पड़ सकता है मंत्रालय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा लंबे समय से "एक व्यक्ति-एक पद" की नीति पर जोर देती रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे सरकार में नए चेहरों को जगह देने का रास्ता भी साफ होगा। दिल्ली की राजनीति में बढ़ सकती है हर्ष मल्होत्रा की भूमिका सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के मंत्री पद पर भी संकट है। बताया जा रहा है कि वे फिलहाल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी उन्हें दिल्ली की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका देना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामकाज और उनकी सार्वजनिक छवि पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली सरकार के कामकाज, संगठनात्मक समन्वय और मुख्यमंत्री की छवि मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में उनके मंत्री पद से हटने की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है। 20 जुलाई से पहले कभी भी हो सकता है ऐलान सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई टीम के साथ संसद में उतरना चाहते हैं। इसलिए फेरबदल की घोषणा कभी भी हो सकती है। यदि सूत्रों के दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ मंत्रालयों का फेरबदल नहीं होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति और भाजपा के राजनीतिक विस्तार की नई रूपरेखा भी माना जाएगा। नोट: यह रिपोर्ट विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारियों पर आधारित है। सरकार की ओर से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU) में सोमवार को हालात उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए, जब पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अभिभावक संघ ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (मेन गेट) को पूरी तरह जाम कर दिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल के उन्नयन (अपग्रेडेशन) की मांग को लेकर आक्रोशित अभिभावक गेट के सामने ही जमीन पर बैठ गए। इस चक्काजाम के कारण विश्वविद्यालय आने-जाने वाले प्रोफेसरों, कर्मचारियों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घंटों तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। 6 दिन से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल, आश्वासन बेअसर दरअसल, मॉडल ट्राइबल स्कूल के उन्नयन की मांग को लेकर अभिभावक संघ 1 जुलाई से ही विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। सोमवार को आंदोलन के छठे दिन जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अभिभावकों को समझाने और रास्ता खोलने की अपील की। प्रबंधन ने स्कूल के उन्नयन के लिए दिल्ली (केंद्र सरकार) से पत्राचार करने का लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन आंदोलनकारी 'अब आश्वासन नहीं, सीधे आदेश चाहिए' की जिद पर अड़े रहे। 8वीं के बाद कहां जाएं बच्चे? भविष्य अधर में अभिभावक संघ का आरोप है कि वर्तमान में यह मॉडल ट्राइबल स्कूल केवल कक्षा 1 से 8वीं तक ही संचालित हो रहा है। इस साल जो बच्चे आठवीं पास कर चुके हैं, उनका दाखिला आगे की कक्षाओं में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य डॉ. राज नारायण ओझा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल के पास कक्षा 8वीं तक का ही बजट और शिक्षक स्वीकृत हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक की उच्च कक्षाओं के संचालन के लिए प्रस्ताव बहुत पहले ही भेजा जा चुका है। जैसे ही शासन या मंत्रालय से उच्च कक्षाओं की स्वीकृति और आदेश मिलेगा, संचालन तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। "आदिवासी बच्चों का भविष्य दांव पर, वोट लेने वाले नेता गायब" धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों ने कहा कि यह पूरी समस्या आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसके बावजूद क्षेत्र का कोई भी बड़ा नेता, विधायक या सांसद उनकी सुध लेने या विश्वविद्यालय प्रशासन से मध्यस्थता करने धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। नेताओं की इस उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंची गुहार, पर नतीजा सिफर अभिभावक संघ का दावा है कि वे इस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार आवेदन, ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कई सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखे हैं और देश के सर्वोच्च पद 'राष्ट्रपति' तक न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि IGNTU का विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्र सरकार को इस स्कूल के संबंध में लगातार गलत और भ्रामक जानकारी भेज रहा है, जिसके कारण अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि जब तक कक्षा 9वीं में प्रवेश शुरू करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका यह उग्र आंदोलन और चक्काजाम अनवरत जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोमवार को मुस्तैदी दिखाते हुए एक शातिर ड्रग स्मगलर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹78,000 आंकी जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नशे के तार और कहां-कहां जुड़े हैं और शहर में इसके मुख्य खरीदार कौन हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज रोड पर स्पेशल घेराबंदी, संदिग्ध हालत में मिला आरोपी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद जैन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से एक सटीक इनपुट मिला था कि शहर में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप खपाने की तैयारी है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक विशेष टीम ने पॉलीटेक्निक कॉलेज रोड के पास तगड़ी घेराबंदी की। इसी दौरान वहां संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शिव तिवारी उर्फ शिवम (उम्र 20 वर्ष) निवासी पटौराटोला (नई सब्जी मंडी, वार्ड क्रमांक-02) बताया। ₹78 हजार की ब्राउन शुगर जब्त, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज जब पुलिस टीम ने आरोपी शिव तिवारी की मौके पर ही जामा तलाशी ली, तो उसके पास से 3.83 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुई। नशीले पदार्थ की जब्ती बनाते हुए पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गंभीर धाराओं (NDPS एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार को ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। लड़ाई-झगड़े का पुराना रिकॉर्ड, पुलिस खंगाल रही ड्रग्स का सोर्स कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक, पकड़ा गया आरोपी शिव तिवारी एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही अनूपपुर कोतवाली थाने में मारपीट, लड़ाई-झगड़े और अन्य धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। कार्रवाई करने वाली टीम को सराहना इस बड़ी कामयाबी को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक त्रिलोक सिंह बालरे, प्रधान आरक्षक रीतेश सिंह, नितिन नामदेव और आरक्षक प्रकाश तिवारी की मुख्य भूमिका रही। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के जेल जाने के बाद भी मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि आरोपी यह महंगी ड्रग्स किस मुख्य सप्लायर से लेकर आता था और कॉलेज रोड या शहर के अन्य इलाकों में किन-किन युवाओं को इसे बेचता था। जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

मशहूर फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की रीयल लाइफ खूनी स्क्रिप्ट छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय (अंबिकापुर) में पिछले 13 सालों से चुपचाप लिखी जा रही थी। धनबाद (झारखंड) में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर उम्रकैद की सजा काट रहा और कोर्ट की पेशी से फरार कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम (60 वर्ष) अपनी पहचान बदलकर अंबिकापुर में ऐश की जिंदगी काट रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस भगोड़े अपराधी ने स्थानीय बस संचालक के साथ मिलकर शहर में करोड़ों रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया था। 3 दिन पहले झारखंड पुलिस की रेड के दौरान गैंगस्टर और उसका साथी जावेद फिर चकमा देकर भाग निकले, जिसके बाद सरगुजा पुलिस ने स्थानीय मददगार पर शिकंजा कसा है। फहीम खान की मां-मौसी की हत्या का है आरोपी यह पूरा मामला धनबाद के कोयला माफिया और गैंगस्टरों के बीच चले आ रहे पुराने खूनी सिंडिकेट से जुड़ा है। 18 अक्टूबर 2001 को वासेपुर के डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसके भाई शाहिद आलम ने 5 साथियों के साथ मिलकर सरेराह गोलियों से भून दिया था। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में शब्बीर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान शब्बीर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और सीधे छत्तीसगढ़ आ गया। रंगदारी के पैसे से शुरू किया राजहंस बस सर्विस अंबिकापुर पहुंचने के बाद शब्बीर आलम और उसका सबसे खास गुर्गा जावेद आलम उर्फ बाबू यहां के रसूखदार बस संचालक बैदुल खान (57 वर्ष) के संपर्क में आए। आरोप है कि बैदुल खान यह अच्छी तरह जानता था कि शब्बीर एक सजायाफ्ता और भगोड़ा क्रिमिनल है, इसके बावजूद उसने उसे शरण दी। गैंगस्टर शब्बीर के तार धनबाद के क्रिमिनल सिंडिकेट से लगातार जुड़े हुए थे। वहां से रंगदारी और कोयलांचल की अवैध वसूली का मोटा पैसा लगातार अंबिकापुर पहुंचता था। इसी पैसे के दम पर शब्बीर और बैदुल खान ने 'राजहंस बस सर्विस' के तहत बसों की खरीदी की और इन्हें बिहार के सासाराम और पटना रूट पर चलाने लगे। 40 एम्बुलेंस और रियल एस्टेट, वनांचल में बिछाया जाल शब्बीर आलम का आर्थिक साम्राज्य सिर्फ बसों तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट ने एसईसीएल (SECL) सहित अन्य बड़े औद्योगिक इलाकों में लगभग 40 एंबुलेंस लगा रखी थीं, जिससे मोटी कमाई हो रही थी। इसके अलावा, गैंगस्टर शब्बीर और उसके सहयोगी जावेद ने शहर के खरसिया नाका के पास करोड़ों की जमीनें खरीदकर अवैध प्लॉटिंग (रियल एस्टेट) का धंधा भी शुरू कर दिया था। अंबिकापुर के पॉश इलाके में उसने एक आलीशान मकान भी खड़ा कर लिया था, जहां वह परिवार के साथ रहता था। "पुलिस की बड़ी नाकामी, सुरक्षा पर गंभीर सवाल" इस पूरे मामले पर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "झारखंड का इतना बड़ा और कुख्यात हत्यारा 13 साल तक हमारे शहर में बेखौफ घूमता रहा, करोड़ों का साम्राज्य बना लिया और लोकल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह पुलिस के इंटेलिजेंस और सूचना तंत्र की एक बहुत बड़ी नाकामी है। शहर की सुरक्षा राम भरोसे है। उसे छिपाने वाले सफेदपोशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।" पार्टनर बैदुल खान के खिलाफ FIR, आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू सरगुजा एसएसपी (SSP) राजेश अग्रवाल ने बताया कि झारखंड पुलिस की दबिश के बाद आरोपी तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन स्थानीय मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के पार्टनर बस संचालक बैदुल खान के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। सरगुजा पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट के बैंक खातों, बेनामी संपत्तियों और अन्य स्थानीय मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले के छुरा और फिंगेश्वर तहसील में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज होने से नदी-नाले उफान पर हैं। इस आसमानी आफत के बीच छुरा के वनांचल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में फंसे 14 मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी। वहीं, लगातार बारिश के दबाव में एक 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढह गया, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। बगनई नदी में अचानक आई बाढ़, 4 महिलाओं समेत 14 मजदूरों ने पेड़ पर काटी रात दिल दहला देने वाली यह घटना विकासखंड छुरा के अंतिम वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम बीजापाल की है। यहां एक निर्माणाधीन पुल के काम में लगे 14 मजदूर (10 पुरुष और 4 महिलाएं) अचानक उस वक्त मुसीबत में फंस गए, जब बगनई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला और उन्होंने जान बचाने के लिए नदी किनारे लगे एक बड़े पेड़ का सहारा लिया। नदी में उफान के कारण शनिवार रात को रेस्क्यू करना संभव नहीं था, जिसके चलते इन सभी मजदूरों ने खौफ के साए में भूखे-प्यासे पूरी रात पेड़ की डालियों पर बैठकर काटी। गरियाबंद-महासमुंद प्रशासन का जॉइंट ऑपरेशन, टला बड़ा हादसा रविवार सुबह होते ही गरियाबंद और महासमुंद जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हुईं। महासमुंद से आई विशेष रेस्क्यू टीम ने स्थानीय पुलिस और गोताखोरों के सहयोग से संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। उफनती नदी की तेज लहरों के बीच बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ पर फंसे सभी 14 मजदूरों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर मिले इस रेस्क्यू से एक बड़ी अनहोनी टल गई। इस दौरान गरियाबंद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) खुद मौके पर मुस्तैद रहकर रेस्क्यू टीम को निर्देश देते रहे। 40 साल पुराना कुसुमबोड़ा पुल टूटा, ओडिशा मार्ग बंद दूसरी तरफ, छुरा तहसील के कुसमी-छुरा मार्ग पर स्थित बरसाती नाले का करीब 40 साल पुराना कुसुमबोड़ा पुल रविवार सुबह तेज पानी के बहाव में ढह गया। यह पुल लंबे समय से जर्जर था। पुल टूटने से कोसमी, नवापारा, सारागांव, दुल्ला, चुरकीदादार और बम्हनी सहित दर्जनभर गांवों का छुरा मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है। चूंकि यही मार्ग पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपड़ा जिले को भी जोड़ता है, इसलिए अंतरराज्यीय आवागमन और व्यापार भी ठप हो गया है। कुम्हार पारा जलमग्न, रातभर पानी निकालने में जुटे रहे लोग भारी बारिश का असर फिंगेश्वर नगर में भी देखने को मिला, जहां के कुम्हार पारा में भीषण जलभराव हो गया। कई कुम्हार परिवारों के घरों और कारखानों में पानी घुसने से दीवाली और अन्य त्योहारों के लिए तैयार किए गए मिट्टी के सैकड़ों बर्तन बह गए और नष्ट हो गए। प्रभावित परिवार रातभर अपने घरों से बाल्टियों से पानी निकालने को मजबूर रहे। हालात बिगड़ते देख नगर पंचायत ने सुबह पोकलेन मशीन लगाकर पानी की निकासी शुरू करवाई, तब जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिली। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है।