रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 45 नायब तहसीलदारों को प्रमोशन दिया है. राज्य शासन ने नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की पद पर पदोन्नति दी है. पदस्थापना के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश में 45 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है. अलग-अलग जिलों में पदोन्नति मिली है. छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी किया है. देखिए आदेश की कॉपी- read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Election 2023: चुनावी साल में मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रही हैं. बीजेपी की 'लाडली बहना योजना' के जवाब में कांग्रेस 'नारी सम्मान योजना' लेकर आ रही है. इसके लिए कांग्रेस चुनाव से पहले ही आगामी 9 मई से फॉर्म भरवाएगी. एमपी में कांग्रेस सरकार बनने पर सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे. चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के जरिए कांग्रेस को चुनावी रण में हराने का प्लान बनाया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस 5 मार्च को लाड़ली लक्ष्मी बहना योजना का शुभारंभ किया गया. एक तरफा प्यार ने ले ली जान: MP में युवक ने गोली मारकर की युवती की हत्या, हो चुकी थी सगाई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपये मिलेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं. जून से महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए प्रतिमाह आने लगेंगे.भारतीय जनता पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब देने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी एक योजना बनाई है. मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को नारी सम्मान योजना से सम्मानित किया जाएगा. इसके तहत 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा. मौत की फैक्ट्री में 4 लाशें: Factory में Blast से चार मजदूरों की मौत, 30 ज्यादा मजदूर अब भी फंसे, रेस्क्यू जारी 9 मई से कांग्रेसी भरेंगे आवेदन कमलनाथ की घोषणा के बाद 9 मई से कांग्रेसियों द्वारा नारी सम्मान योजना के तहत आवेदन भरे जाएंगे. आवेदन भरने की प्रक्रिया नौ मई से शुरू होगी.आवेदन भरने की प्रक्रिया पीसीसी प्रमुख कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से शुरू होगी. कमलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित महिला सम्मेलन में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इसके बाद पूरे प्रदेश में आवेदन भरे जाएंगे. मप्र की 2 करोड़ महिलाएं बता दें कि मध्य प्रदेश के कुल पांच करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 मतदाताओं में दो करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 महिला मतदाता हैं. भाजपा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी बहना योजना 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ देगी. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। पटवारी चयन परीक्षा 2023 (anuppur government jobs 2023) के चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का विषयवार (MPESB Recruitment 2023) अस्थायी रूप से जिला स्तर पर चयन किया जाएगा. 1 प्रशिक्षक की आवश्यकताम.प्र. भू-राजस्व संहिता एवं अन्य अधिनियम व नियम विषय के लिए 1 प्रशिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर और उससे उच्च स्तर के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. MP Weather: अनूपपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, बेमौसम बरसात ने गिराया तापमान  2 प्रशिक्षकों की आवश्‍यकता भू-अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम विषय के लिए 2 प्रशिक्षकों की आवश्‍यकता है, जिसमें 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक और उससे उच्च स्तर के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. 2 प्रशिक्षकों की आवश्‍यकता पटवारी के कर्तव्यों से संबंधित अन्य विभागीय विषय के लिए 2 प्रशिक्षकों की आवश्‍यकता है, जिसमें 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक और इनसे उच्चतम कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. अनूपपुर में बेटियों की कौन सुने गुहार ? 2 बहनों से 5 लोगों ने की जबरदस्ती रेप की कोशिश, झाड़ियों में फाड़ डाले कपड़े, थाने में आधी-अधूरी रिपोर्ट, किसे बचाने की साजिश ? बता दें कि प्रशिक्षक पद के लिए इच्छुक आवेदक सादे कागज में अपना आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2023 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा अनूपपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं. इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MPPSC Government Jobs 2023: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लाइब्रेरियन के 255 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर नौकरी के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास 10+2 पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. अंतिम तिथि लाइब्रेरियन के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई है. इच्छुक एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर 19 मई दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन में बदलाव भी किया जा सकता है. ऐसे करें आवेदन स्टेप 1- सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएंस्टेप 2- यहां होम पेज पर 'Apply Online' पर क्लिक करेंस्टेप 3- यहां आप लाइब्रेरियन परीक्षा देखेंगे। इस एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करेंस्टेप 4- इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंस्टेप 5- रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करेंस्टेप 6- अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करेंस्टेप 7- फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें आवेदन शुल्क क्या है इन पदों पर आवेदन करने वाले अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है. परीक्षा कब होगी इन पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. हालांकि अभी परीक्षा की तारीख जारी नहीं की गई है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Collectors of many districts will be changed in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग में कलेक्टरों के तबादलों की बहुप्रतीक्षित सूची में हलचल की खबर है. जानकारी है कि आज सूची जारी की जाएगी. आधा दर्जन से अधिक जिलों में तबादले प्रस्तावित हैं. 2017 बैच के तीन अफसरों को इस बार मौका मिलने की गुंजाइश है. वहीं, कुछ अधिकारियों को हटाया जा रहा है.बजट सत्र से ही प्रदेश में कलेक्टरों के तबादलों का इंतजार है. यह इंतजार इसलिए है क्योंकि इस बार सूची को अंतिम सूची के तौर पर देखा जा रहा है, जो चुनाव तक रहेगी.ऐसे में सरकार भी अच्छी पिटाई कर नियुक्ति देना चाहती है, ताकि बदलाव की जरूरत ही न पड़े. वैसे भी आचार संहिता लगने के बाद यह शक्ति राज्य सरकार के बजाय चुनाव आयोग के पास चली जाएगी. आचार संहिता लगने में अब सिर्फ 6 माह का समय बचा है.फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मंत्रालय में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदलने की फाइल चल रही है. यह सूची शाम-रात तक जारी कर दी जाएगी.सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में हैं, इसलिए उनके हस्ताक्षर भी किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि अधिकारियों से प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है. वह शनिवार को अक्ती और चंदखुरी में कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

19 lakh corruption in Seoni of Jaithari: अनूपपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया (Anuppur Chief Executive Officer Abhay Singh Ohria) ने करप्शन पर बड़ा एक्शन लिया है. जैतहरी के ग्राम पंचायत सिवनी के पूर्व सरपंच पूरन कोल पुत्र महावीर कोल और सचिव विजय पटेल पुत्र सोहनलाल पटेल को झोलझाल मामले में गिरफ्तारी के लिए SP को पत्र लिखा है. इन पर लाखों रुपये का करप्शन करने के इल्जाम लगे हैं. थाना प्रभारी को पूर्व सरपंच और सचिव को गिरफ्तार कर 25 अप्रैल को पेश करने को कहा है.जनपद जैतहरी की ग्राम पंचायत सिवनी में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कार्य निष्पादन अनुदान जिला पंचायत सीईओ द्वारा स्वीकृत, जिला जैतहरी कार्यालय के बैठक कक्ष, जिला कार्यालय जैतहरी से पीसीसी रोड में अतिरिक्त कक्ष लागत 14 लाख सिवनी मेन रोड की कीमत 7.40 लाख रुपए. अनूपपुर में अपर कलेक्टर का चला हंटर: 3 सचिवों समेत 7 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज करने के निर्देश, अफसरों से होगी राशि वसूली साथ ही 5.55 लाख की लागत के लोक नाट्य एवं चैनल फेंसिंग निर्माण के कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसकी जांच 25 जनवरी 2020 को घटनास्थल का निरीक्षण कर की गई थी. जांच के दौरान स्थल का पंचनामा तैयार कर अवैध निकासी कर कर गबन किया गया है.उसके बाद वर्ष 2016-17 में कुल 18 लाख 66 हजार 384 राशि का जनपद पंचायत सिवनी में कर निर्धारण से अधिक कई निर्माण कार्यों में दुरूपयोग किया गया है. उसके बाद पूर्व सरपंच पूरन कोल व तत्कालीन सचिव विजय पटेल को वसूली की समान राशि जिला पंचायत अनूपपुर कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया. अनूपपुर में करप्शन करना पड़ा भारी: दो सचिवों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, पूर्व सरपंच हुआ फरार साथ ही अंतिम सुनवाई का मौका भी दिया, लेकिन पूर्व सरपंच व तत्कालीन सचिव ने राशि जमा नहीं कराई. उस पर जिला पंचायत सीईओ म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया है. राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है. जिसमें 17 अधिकारी इधर से उधर किए गए है. देखिए नगरीय प्रशासन विभाग के सीएमओ की तबादला सूची. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश, गरियाबंद: छत्तीसगढ के गरियाबंद में शिक्षक के अनुपस्थित रहने के मामले में डीईओ ने सहायक शिक्षक गैंद लाल ध्रुव (suspended assistant teacher Gaind Lal Dhruv) को 9 साल के लिए निलंबित कर दिया है. बता दें कि नौ साल से अनुपस्थित शिक्षक को डीईओ ने प्रभार दिया था. अब संभागायुक्त के कारण बताओ नोटिस के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निलंबन आदेश जारी किया है.अवैध आवंटन के मामले में डीईओ के लिपिक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गरियाबंद प्रखंड के नवागढ़ प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षाकर्मी गंड लाल ध्रुव एक नवंबर 2014 से अनुपस्थित थे.3 मार्च 2023 को पुन: उसी विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएस चौहान ने कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी किया था. संभागीय संयुक्त निदेशक के.के. कुमार ने इसे नियम विरुद्ध मानते हुए डीईओ चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. डीईओ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे थे सवाल डीईओ चौहान की ओर से जारी आदेश की कॉपी में 9 साल से अनुपस्थित रहने का कारण मानसिक बीमारी बताया गया है. इसमें शामिल होने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करने का उल्लेख है, लेकिन अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए चिकित्सा अवकाश या किसी भी वैधानिक दस्तावेज का उल्लेख नहीं है.काम के बोझ की जगह इन परिस्थितियों में नियम व निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जानी थी. ऐसे में इस मामले में डीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद अब डीईओ ने सहायक शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MPPSC Recruitment 2023: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने प्रदेश भर में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में एमपीपीएससी (MPPSC) के प्राचार्य एवं उप निदेशक (प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं. बता दें कि अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in/ पर जाकर भर सकते हैं. आइए जानते हैं इस पह से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी-Which posts are recruited in MPPSC ?MPPSC ने प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करते हुए कुल 181 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इसमें प्राचार्य(प्रिंसिपल) प्रथम श्रेणी के लिए 29 पद, प्राचार्य(प्रिंसिपल) द्वितीय श्रेणी के लिए 96 पद तो वहीं उप निदेशक(डिप्टी डायरेक्टर) के लिए 8 पद, असिस्टेंट(सह निदेशक, तकनीकी) के लिए 48 पद हैं, जिनपर आप आवेदन कर सकते हैं. इसी के साथ बता दें कि आवेदन भरना 3 अप्रैल से शुरू होगा, जिसकी आखिरी तारीख 2 मई है.Age Limit on MPPSC Recruitment PostsMPPSC ने आवेदनकर्ताओं की आयु सीमा कुछ इस प्रकार रखी है. प्राचार्य के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के आवेदनकर्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है. प्राचार्य एवं उप निदेशक के भर्ती पद के लिए योग्यता बता दें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता मांगी है, बेहतर होगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संबंधित पद के लिए योग्यता चेक कर लें, इससे कोई भी जरूरी जानकारी छूटने ना पाए.How to apply for recruitment posts of MPPSCसबसे पहले आप MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in/ पर जाएं.होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें.प्रधानाचार्य के विभिन्न आवेदन लिंक जाए.एमपीपीएससी प्रिंसिपल का फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, कोई गलती ना करें.भरी गई सभी जानकारी को 2-2 बार जांच कर, शुल्क का भुगतान करें.आखिरी में से फॉर्म जमा(सबमिट) करें.फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालें.Selection Process of MPPSC Recruitmentएमपीपीएससी के भर्ती पदों पर चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी डिटेल्स चेक कर लें.

उमरिया जिले की कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है. आरोपी कपिल कुमार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के आहार थाना क्षेत्र के सेकोई गांव का रहने वाला है. कपिल कुमार ने फेसबुक के जरिए उमरिया के करौंदी गांव की एक आदिवासी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया. यहां युवती के घर में रहकर उसका शोषण किया। दोस्ती के बाद वह उमरिया के करौंदी गांव पहुंचा। यहां लोगों को धमका रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने में शिकायत करते हुए गांव के लोगों ने बताया कि एक एसपी साहब 20 दिन से करौंदी में रह रहे हैं. गांव के लोगों को डरा-धमका कर घर बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी पोस्टिंग उमरिया में होने वाली है। राम आईपीएस के नाम से आईडी बनाई गईपुलिस ने लोगों की शिकायत पर मामले की जांच की। इसके बाद गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने सोशल मीडिया पर राम आईपीएस नाम से आईडी बनाई थी। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. इसके बाद युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।आईपीएस सफीन हसन की फोटो पोस्ट कीआरोपी कपिल कुमार ने फेसबुक पर राम आईपीएस एसपी के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। इस पर उसने खुद को यूपी के आगरा में रहना बताया है। मूल रूप से वह खुद को जबलपुर का रहने वाला बता रहा है। आईपीएस सफीन हसन की फोटो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर डाली गई है।ग्रामीणों ने शिकायत कीएएसपी प्रतिपाल सिंह ने शनिवार को बताया कि फर्जी आईपीएस बनकर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती की और 15-20 दिनों तक गांव में रहने लगा, जब ग्रामीणों को शक हुआ. पुलिस को शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें युवक फर्जी निकला। सोशल मीडिया पर उसने राम आईपीएस नाम से आईडी बनाई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ कर रहे हैं।

यूपीपीसीएल बिजली बिल माफी नामांकन की जांच करें: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए यूपी बिजली बिल माफी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है, अगर आप भी यूपी बिजली बिल माफी योजना (Uttar Pradesh Electric Bill Waiver Scheme) के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मोड यह योजना राज्य के उन सभी बिजली उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगी जिन्होंने लंबे समय से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण, शहरी, निजी औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली बिल माफी का लाभ दिया जाएगा। यूपीपीसीएल बिजली बिल माफी पंजीकरण जांच यूपीपीसीएल बिजली बिल माफी पंजीकरण जांच उत्तर प्रदेश राज्य के सभी उपभोक्ता जिन्होंने लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें बिजली माफी योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश बिजली माफ़ी योजना (उत्तर प्रदेश बिजली माफ़ी योजना) किसानों, व्यापारियों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के निपटान के लिए एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) है। इस योजना के तहत राज्य के 2 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। एक सर्वे के मुताबिक, राज्य में 50 लाख से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने कनेक्शन मिलने के बाद या लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है. यूपी बिजली बिल माफिया के तहत उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट घरेलू उपभोक्ताओं और निजी नलकूप ग्राहकों को 2 किलोवाट तक के मौजूदा बिलों के साथ बकाया बिल भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को यूपी बिजली बिल माफी योजना (Uttar Pradesh Electricity Waiver Scheme) के तहत 5 किलोवाट तक बिजली की खपत करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी. साथ ही घरेलू ग्राहकों को 6 किश्तों में बिजली बिल भरने की सुविधा दी जाएगी. वाणिज्यिक ग्राहकों को 2 किलोवाट तक बिजली के भुगतान पर 100 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कारोबारी ग्राहकों को 5 किलोवाट तक 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यूपी बिजली बिल माफी योजना – नामांकन सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uppcl.mpower.in) पर जाना होगा ! अब यहां आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त निपटान योजना/ओटीएस पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा। आपको “ओटीएस नामांकन” (एकमुश्त राहत योजना) विकल्प पर क्लिक करना होगा अगले पेज पर आपको कनेक्शन नंबर डालकर अपना बिजली का बिल सबमिट करना होगा अब आपको पिछला पूरा बिल, ब्याज दर या किस्त राशि दिखाई देगी। आप मौजूदा किश्त जमा करके ओटीएस दर्ज करेंगे। आपको अगली किश्त दी गयी तिथि को जमा करनी होगी ! इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफी योजना में पंजीकरण कराकर अपना बिजली बिल माफ कर सकते हैं ! दस्तावेज़ आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र पुराना बिजली बिल बैंक के खाते का विवरण उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफी योजना इस यूपी बिजली बिल माफी योजना (Uttar Pradesh Electricity Bill Waiver Scheme) के तहत ग्राहक ध्यान दें कि अगर वे इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, तो उन्हें पंजीकरण के बाद बिजली बिल का भुगतान करना होगा। यदि वे बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका बिजली कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा काट दिया जाएगा। सभी ग्राहकों को पंजीकरण के बाद किश्तों में बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी ग्राहक उठा सकते है ! इंदिरा आवास योजना नई सूची 2023: इंदिरा आवास योजना नई सूची जारी, अभी चेक करें अपना नाम Source link