ASI head split in a fight at promotion party of policemen in Durg: छत्तीसगढ़ के भिलाई में कानून के रखवालों की काली करतूत सामने आई है. कानून के रखवाले आपस में ही भिड़ गए और कूटम-कूट मच गई. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जिला पुलिस बल द्वारा पदोन्नति की एक सूची निकाली गई थी, जिसमें दो कांस्टेबलों ने कांस्टेबल से हवलदार बनने के बाद अपने साथियों को बकरा और शराब पार्टी के लिए आमंत्रित किए थे. यह निमंत्रण नगपुरा चौकी पर तैनात यशवंत ठाकुर को भी दिया गया था. किसी बात को लेकर पार्टी में बवाल तय कार्यक्रम के मुताबिक भिलाई के जयंती स्टेडियम में पार्टी जोरों पर चल रही थी, तभी भिलाई नगर की पेट्रोलिंग में तैनात यशवंत ठाकुर और हवलदार प्रेम सिंह के बीच मारपीट हो गई. सड़क पर भाई-बहन की लाश: BSC फाइनल ईयर की छात्रा और भाई को ट्रक ने रौंदा, तड़प-तड़पकर गई दोनों की जान सहकर्मी ने गुंडे कहा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. हालांकि गुप्तेश्वर के कहने पर विवाद शांत हुआ और दोनों चुप हो गए, लेकिन यशवंत ठाकुर का गुस्सा कम नहीं हुआ, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कुछ देर बाद 8 से 10 लड़के वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर गुप्तेश्वर यादव पर जानलेवा हमला किया. पुलिस कप्तान ने की कार्रवाई इसी दौरान पेट्रोलिंग 112 में मारपीट होते देखा गया. 112 ने तुरंत आकर सभी को वहां से भगाया और घायल गुप्तेश्वर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद पूरी जानकारी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को दी गई. मौत की आग में 3 जिंदगियां खत्म ! बैंक, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी समेत 12 दुकानों में लगी आग, दम घुटने से 3 लोगों की उखड़ी सांसें फिलहाल पुलिस कप्तान शलभ सिन्हा ने नागपुरा चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल यशवंत ठाकुर को निलंबित कर दिया है, जबकि अन्य लोगों की जांच की जा रही है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chief Minister Sekho Kamao Scheme: CM शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर 8000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा. इस योजना के लिए आज से रिजस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की शुरुआत में प्रेदश के 1 लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा. 18 से 29 साल के युवा इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं. 5वीं से लेकर 12वीं पास, ITI पास और उच्च शिक्षा ले चुके युवा इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना पंजीयन कर सकते हैं. इसके लिए युवकों को ऑफिशियल वेबसाइट https://mmsky.mp.gov.in/ विजिट करना होगा. MP में सरकारी जमीन पर बनीं अवैध मजार: प्रशासन ने मजारों पर चलाया हथौड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं तस्वीरें 15 जुलाई से होगा प्लेसमेंट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद राज्य शासन और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बीच 31 जुलाई को अनुबंध होगा. 1 अगस्त से ओजेटी ऑन द जॉब प्रशिक्षण शुरू होगा. जो युवा 5वीं से लेकर 12वीं पास हैं उन्हें बतौर स्टाइपेंड 8000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे.इसके अलावा ITI पास युवा को 9000 रुपए और डिग्री या उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवकों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा, जबकि 25% राशि प्रतिष्ठान के ओर से दी जाएगी. MP के इस प्रसिद्ध मंदिर में ड्रेस कोड लागू: पुरुष नहीं पहन सकेंगे ऐसे कपड़े, महिलाएं यह नियम करेंगी फॉलो इस दिन खाते में आएगी राशि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ पाने वाले युवाओं के खाते में पहली बार प्रशिक्षण का स्टाइपेंड 1 सितंबर को आएगा क्योकिं उनकी ट्रेनिंग 1 अगस्त से शुरू होगी. MP में किसानों को भी हर महीने मिलेंगे एक हजार: 11 लाख किसानों के 6.5 हजार करोड़ ब्याज माफ, अब इन लाड़ली बहनाओं को भी मिलेगा पैसा ऐसे करें अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑफिशियल पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर जाएं. अब MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करें आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित जानकारी ध्यान से पढ़ें यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करें समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गए OTP से मोबाइल नंबर का सत्यारन करें आपकी समग्र से जानकारी आ जाएगी और एप्लीकेशन सबमिट करने पर SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा इस यूजरनाम और पासवर्ड से लॉग इन करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें. साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें अब अपना कोर्स और ट्रेनिंग के लिए स्थान चुनें कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल: मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एक नया खुलासा हुआ है. छात्रवृत्ति घोटाला कर्मचारियों ने ही किया था. इन कर्मचारियों ने फर्जी आईडी और दोहरा भुगतान कर 53 लाख रुपये की चपत लगाई. घोटाला मामले में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. जिसमें विभाग के 2 चरपासी और एक बाबू शामिल हैं.अनुसूचित जाति/जनजाति कार्य विभाग ने भोपाल के कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज कराया है. विभाग में पदस्थापित लिपिक खड़क बहादुर सिंह व चपरासी विनोद मांझी, मनोज मालवीय पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में घोटाले का आरोप लगा है. तीनों पर 53 लाख 32 हजार रुपए से अधिक के गबन का आरोप है. MP की सियासत में राक्षस की एंट्री ! जानिए किसने कहा कांग्रेस को रावण की पार्टी ? आरोपियों ने 22 लोगों की फर्जी आईडी बनाकर उनसे 40 लाख 51 हजार 90 रुपये हड़प लिया. कर्मचारियों ने 28 छात्रों का दोहरा भुगतान कर 11 लाख 58 हजार 980 रुपये हड़प लिए. 6 ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर 1 लाख 22 हजार का भुगतान किया जो अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं थे. MP में BJP से कौन होगा CM ? विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले किया ये बड़ा दावा, जानिए क्या कहा ? बता दें कि 2017 से 2021 में हुए CAG के ऑडिट में मामला सामने आया था. जिसके बाद जांच कमेटी गठित की गई थी. जांच पूरी होने के बाद कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज कराया गया है. जिसकी पुलिस जांच कर रही है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Three patwaris suspended in Agar Malwa: मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसानों की राहत राशि में हेराफेरी करने के आरोप में कलेक्टर ने 3 पटवारियों को निलंबित कर दिया है. तीनों पटवारियों ने मुआवजे की राशि पीड़ित किसानों के खातों में डालने के बजाय अन्य लोगों के खातों में डाल दी थी. कलेक्टर ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है. अनूपपुर में महिला SI लाइन अटैच: रिश्वत मांगने और कार्रवाई नहीं करने के लगे थे आरोप, जानिए पूरा मामला दरअसल 2021-22 में प्राकृतिक आपदा ने काफी तबाही मचाई थी. नलखेड़ा तहसील के किसानों को भी भारी नुकसान हुआ था. सरकार ने पीड़ित किसानों को इस मुसीबत से उबारने के लिए मुआवजा जारी किया था, लेकिन कुछ पटवारियों ने पीड़ित किसानों को राहत राशि उनके बैंक खाते में जमा करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में डाल ली थी. सेंट्रल GST के अफसर ही निकले रिश्वतखोर: MP में डिप्टी कमिश्नर समेत पांच कर्मचारी 7 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, CBI ने की कार्रवाई ऑडिट रिपोर्ट में मामला सामने आने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी सुसनेर ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी. जिस पर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने पटवारी पवन कुशवाहा, राहुल धाकड़ व मदनलाल सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया. Shweta Tiwari Hot Photos: श्वेता तिवारी की सेक्सी फोटोज देख उड़ जाएंगे आपके होश, देखिए किलर लुक साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए तहसीलदार बरोड़ व नायब तहसीलदार नलखेड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. कलेक्टर के आदेश के तहत तीनों निलंबित पटवारियों का मुख्यालय निलंबन अवधि में आगर तहसील कार्यालय में रहेगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से तबादलों पर लगी रोक बुधवार को हटा ली गई. 15 जून से 30 जून के बीच सरकारी कर्मचारियों का तबादला संभव होगा. राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2023 के आदेश जारी कर दिए हैं. यानी जो कर्मचारी तबादले का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ. कर्ज के बोझ तले डूबी शिवराज सरकार ! 6 महीने में 11वीं बार लिया लोन, 29000 करोड़ का कर्ज, डिटेल जानकर उड़ जाएंगे होश मप्र विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर शिवराज सरकार पर नई तबादला नीति लाने का दबाव था. सरकार तबादलों में आरोपों और धांधली से बचना चाहती थी. इसलिए अब तक मुख्यमंत्री स्तर पर आवश्यक तबादले किए जा रहे थे. MP में 6 महिला जज बर्खास्त: इतने करप्ट ऑफिसर्स की संपत्ति होगी राजसात, चुनावी साल में शिवराज सरकार सख्त आखिरकार कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नई नीति के आदेश जारी कर दिए. नई पॉलिसी जून 2021 में आई पॉलिसी की कॉपी मात्र है. यानी इसमें सिर्फ तारीख में बदलाव किया गया है. MP Election 2023: जबलपुर से चुनावी शंखनाद, प्रियंका गांधी बोलीं- शिवराज सरकार के 220 महीने में 225 घोटाले, महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर समेत कई बड़े चुनावी वादे इसलिए पहले की तरह इसमें भी कई शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर अधिकतम संख्या में तबादले शामिल हैं. अच्छी खबर: मध्यप्रदेश में अब लड़कों को भी मिलेगी ई-स्कूटी, सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान हर विभाग में तबादलों की अधिकतम सीमा तयराजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं SLR मिलाकर अधिकतम 200 ट्रांसफर हो सकेंगे. पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की सीमा रहेगी. शिवराज कैबिनेट के फैसले: फसल नुकसान पर बढ़ी मुआवजा राशि, अस्पताल में 972 नए पद स्वीकृत, लाइनमैन को 1 हजार जोखिम भत्ता समेत प्रस्तावों पर लगी मुहर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और खाद्य एवं नापतोल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर किए जा सकेंगे.ट्राईबल डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर की लिमिट है. वन विभाग में रेंजर से लेकर नीचे तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से लेकर नीचे तक 4000 ट्रांसफर होंगे. शेष अन्य सभी विभागों में लगभग 10,000 स्थानांतरण हो सकेंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

जबलपुर। केंद्रीय जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर कपिल कामले और उनके सहायकों को रिश्वत में लिए 7 लाख रुपये की गिनती करते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा है. जबलपुर जिले के केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में कार्रवाई की गई. अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्वत लेते पकड़े जाने की सूचना से कार्यालय में हड़कंप मच गया. MP में किसानों को भी हर महीने मिलेंगे एक हजार: 11 लाख किसानों के 6.5 हजार करोड़ ब्याज माफ, अब इन लाड़ली बहनाओं को भी मिलेगा पैसा रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. सेंट्रल जीएसटी ऑफिस से अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं. घटना के संबंध में मूल रूप से राजस्थान निवासी त्रिलोक चंद्र सेन ने बताया कि वह नोहटा दमोह में मसाला फैक्ट्री चलाते हैं. फैक्ट्री पर टैक्स बकाया था जिसके चलते जीएसटी अधिकारियों ने इस पर ताला लगा दिया था. MP में एक साथ दिखेंगे हिंदू-मुस्लिम: RSS तिरंगे के साथ कराएगा जुमे की नमाज, इस दिन से मस्जिदों में होगी शुरुआत 19 मई को जीएसटी ने छापेमारी करते हुए फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था. जिसके बाद केंद्रीय जीएसटी डिप्टी कमिश्नर कपिल कामले ने फैक्ट्री खोलने के लिए रिश्वत की मांग की थी. त्रिलोक ने बताया कि इस बीच उन्होंने फैक्ट्री से जुड़ा जीएसटी भी जमा कर दिया, लेकिन एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग बनी रही. अनूपपुर में सास-बहू के कातिल पर इनाम: जमीन विवाद में बिछा दी लाशें, आक्रोशित ग्रामीणों ने घर में लगाई आग, ADGP ने फरार आरोपी पर रखा 30 हजार का इनाम वह एक करोड़ रुपए नहीं दे पाए. त्रिलोक ने कपिल कामले को बताया कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है, जिसके बाद 35 लाख रुपये रिश्वत में फैक्ट्री खोलने का सौदा तय हुआ. एक सप्ताह पूर्व उसने रिश्वत की पहली किस्त के 25 लाख रुपए कपिल कामले को दिए थे. जिसके बाद उन्होंने फैक्ट्री खोलने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी जमा कर दिया गया है. लेकिन कपिल कामले ने बाकी के 10 लाख रुपए रिश्वत मिलने तक फैक्ट्री का ताला खोलने से इनकार कर दिया. अनूपपुर में रेत से भरे टैक्टर ने ली जान: बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, मां और उसके 8 माह के मासूम की मौत, पति की हालत गंभीर जिसके बाद उन्होंने सीबीआई से शिकायत की. योजना के मुताबिक वह सात लाख रुपये की रिश्वत लेकर केंद्रीय जीएसटी कार्यालय पहुंचा. कपिल कामले ने रिश्वत की रकम ले ली और अपने साथियों के साथ मिलकर रिश्वत के नोट गिनने लगे. तभी सीबीआई अधिकारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

Demand for arrears of DA and HRA equal to the Central Government in Chhattisgarh: छ्ग के कर्मचारियों को समय पर केंद्र के बराबर DA और HRA नहीं मिलने से प्रत्येक कर्मचारी को यथापदक्रम 5000 से 15000 रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है. कर्मचारियों के परिवार को हो रहे इस आर्थिक नुकसान की गणना करें तो विगत साढ़े चार साल में यह राशि लाखो की हो जाती है, जिससे छ्ग के कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है. छ्ग शालेय शिक्षक संघ ने छ्ग शासन से मांग किया है कर्मचारियों की इस तरह अनदेखी न किया जाए और केंद्र के बराबर DA और HRA देय तिथि से तथा उसका एरियर्स शीघ्र प्रदान किया जाए.छ्ग शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की उपेक्षा किये जाने से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक कभी भी कर्मचारियों को DA जैसी नियमित दिए जाने वाले भत्ते के लिए मांग या आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पिछले साढ़े चार साल से प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर DA और HRA जैसे अधिकारों से कर्मचारियों को वंचित होना पड़ा है. अनूपपुर मौत BREAKING: CG के हेड कांस्टेबल की MP में मौत, ट्रेन में बाथरूम के पास पड़ी थी लाश, जानिए किस वजह से हुई डेथ ? प्रदेश का कर्मचारी परिवार बड़े आर्थिक नुकसान को झेल रहा है. अभी छ्ग के कर्मचारियों को केंद्र से 9% पीछे DA दिया जा रहा है, अभी केंद्र सरकार 4% और DA बढाने की तैयारी में है यदि इसकी घोषणा भी हो गई तो राज्य के कर्मचारी केंद्र से 13% पीछे हो जाएंगे जो कि अत्यंत निराशाजनक हैं.शालेय शिक्षक संघ ने केंद्र के बराबर देय तिथि से DA और HRA तथा उसके एरियर्स की मांग की है,शीघ्र प्रदाय न करने की स्थिति में सन्गठन द्वारा आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है. गौठानों में बरस रहा धन: CG में गोधन न्याय योजना से खुला तरक्की का नया रास्ता, गौठान से बदली ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच स्कूल खुलने का फरमान अव्यवहारिक है,सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलना जहां वयस्को के लिए पीड़ादायक होता है वहाँ 16 जून से 10 से 4 स्कूल लगाकर बच्चों को स्कूल बुलाना उनके बच्चों के स्वास्थ से खेलना है.प्रदेश के हजारों स्कूल सुविधाविहीन हैं. बिजली, पानी,पंखें, कूलर जैसी आवश्यकताओं से वंचित हैं. ऐसे में 16 जून से स्कूल खोलना विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ अन्याय है अव्यवहारिक है. 1 जुलाई से ही स्कूल खोलना ज्यादा उचित होगा. तब तक प्रदेश में मानसून आ चुका होगा और पानी गिरने से प्रदेश का तापमान भी गिर चुका होगा. CG में जल जीवन मिशन से जीवन: कठवा के ग्रामीणों को मिल रहा भरपूर पानी, स्थानीय सुना रहे बघेल सरकार की कहानी छ्ग शालेय शिक्षक संघ के समस्त प्रांतीय,जिला व ब्लाक पदाधिकारियों तथा समस्त शिक्षकों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द केंद्र के बराबर DA और HRA देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदाय किया जावे,तथा स्कूल 16 जून की जगह पर 1 जुलाई से खोला जाए. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

अनूपपुर। MP-CG टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है. अनूपपुर जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गुंडागर्दी और राशन-शक्कर में गड़बड़ी के मामले में कोतमा SDO ने संचालक से जिम्मेदारी छीन ली है. MP-CG टाइम्स की खबर के बाद कार्रवाई की गई है. वहीं ग्रामीणों ने बदसलूकी पर कार्रवाई नहीं होने पर MP-CG टाइम्स से अपनी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई है. अब ग्रामीणों ने MP-CG टाइम्स को थैंक्यू बोला है.दरअसल, सरस्वती स्व. सहायता समूह की महिला को राशन दुकान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन दारूबाज पति ग्रामीणों से गुंडागर्दी और बदसलूकी में उतर आया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया. कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा. गुंडागर्दी और गाली-गलौज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, वीडियो में जो गाली-गलौज कर रहा था, उसका नाम विकास शुक्ला है, जिसकी पत्नी का नाम प्रिया शुक्ला है. प्रिया शुक्ला राशन दुकान संचालित करती थी. अनूपपुर में सास-बहू के कातिल पर इनाम: जमीन विवाद में बिछा दी लाशें, आक्रोशित ग्रामीणों ने घर में लगाई आग, ADGP ने फरार आरोपी पर रखा 30 हजार का इनाम वायरल वीडियो में गुंडागर्दी वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों के साथ बदसलूकी करते देखा गया. मारने के लिए दौड़ रहा है. गांव के ही किसी लड़के ने इस वीडियो को बनाया है, जिसने न्याय नहीं मिलने के बाद हमको वीडियो और समस्या की जानकारी दी. मुख्यमंत्री के सामने करने की दी थी चेतावनी ग्रामीणों ने कहा था कि कई मर्तबा इस मामले में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन और उसके अधिकारी अब तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीणों ने कहा था कि मुख्यमंंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, जिनके सामने अधिकारियों के रवैये और गुंडागर्दी को लेकर शिकायत करेंगे. प्रशासन का विरोध करेंगे. MP-CG टाइम्स को थैंक्यू बोले ग्रामीण  [video width="640" height="1264" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/06/VID-20230613-WA0027.mp4"][/video]  अनूपपुर मौत BREAKING: CG के हेड कांस्टेबल की MP में मौत, ट्रेन में बाथरूम के पास पड़ी थी लाश, जानिए किस वजह से हुई डेथ ? वहीं मामले में चंपा बाई यादव, फूलमति यादव, भीखम सिंह और भागवती समेत सैंकड़ों ग्रामीणों ने कहा था कि ग्रामवासियों के द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज एवं अभद्रता करता है, जिससे ग्राम वासियों में काफी आक्रोश है.ग्रामीणों ने कहा कि बैठक कर फैसला लिए हैं कि जब तक प्रिया स्वसहायता समूह को हटाकर किसी अन्य समूह को उक्त शासकीय दुकान संचालित करने के लिए नहीं दिया जाता है, तब तक कोई भी पात्र हितग्राही राशन नहीं लेंगे और ना ही दुकान खुलने देंगे. अनूपपुर में सास-बहू की बेरहमी से हत्या: इस विवाद के चलते घर के सामने कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटा समेत 2 घायल, सड़क पर किया चक्का जाम वहीं ग्रामीणों ने कहा था कि समस्त राशन कार्ड माननीय कलेक्टर के कार्यालय में जमा कराकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे. ग्रामीणों ने कहा कि 35 किलो चावल की जगह 10 किलो देता है, कभी देते ही नहीं हैं. इतना ही नहीं शक्कर तक गांव वालों को नहीं देते हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश हैं. अनूपपुर राशन दुकान में गुंडागर्दी ! पत्नी की जगह पति का रौब, ग्रामीणों से बदसलूकी, शराब के नशे में की गाली-गलौज, एक्शन नहीं तो CM के सामने करेंगे विरोध, देखिए ये VIDEO बता दें कि आदेश की कॉपी में कहा गया है कि अतः पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रिया स्व सहायता समूह बसखली द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (कोड- 4801016) का समस्त प्रभार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोतमा को आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है. MP-CG टाइम्स की खबर का असर: 6 स्टोन क्रेशर सील, अवैध परिवहन में 14 गाड़ियों पर कार्रवाई, 11 लाख का ठोका जुर्माना, कलेक्टर के एक्शन से हड़कंप, बड़े माफिया के साम्राज्य पर मेहरबानी क्यों ? प्रिया स्व सहायता समूह बसखली, शासकीय उचित मूल्य दुकान बराखली (कोड - 4801016) का समस्त प्रभार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोतमा को सौंपकर तत्संबंध में पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, कोतमा को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार प्रभार प्रदाय कराया जाना सुनिश्चित करें., Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

अनूपपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. जिसके तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम हटाने और संशोधन के अपडेशन का कार्य किया जा रहा है. यह कार्य बीएलओ गंभीरता से सुनिश्चित करें. यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ में अलग-अलग बीएलओ की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए.कलेक्टर आशीष वशिष्‍ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचक नामावली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य, डोर-टू-डोर सर्वे कर सतर्कता और गंभीरता से किया जाए. उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि एक सप्ताह मेहनत करके मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के वास्तविक डाटा का संग्रहण किया जाए. उन्होंने डोर-टू-डोर सर्वे में स्थानीय लोगों से सहयोग लेने के निर्देश दिए. जनसुनवाई में 115 आवेदकों की सुनी गुहार: जिला पंचायत CEO और संयुक्त कलेक्टर ने जानी समस्याएं, ऑन द स्पॉट एक्शन से जागी उम्मीद उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के उपरांत मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत कार्य की बीएलओवार विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कार्य में लापरवाही या शिथिलता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम द्वारा बैठक कर दिए गए निर्देश के अनुरूप कार्य नही करने पर नाराजगी जताई.उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे 25 मई से 23 जून 2023, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 24 जून से 24 जुलाई 2023, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाषन 02 अगस्त 2023, दावा आपत्ति प्राप्त करना 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023, दावा आपत्ति का निराकरण 22 सितम्बर 2023, मतदाता सूची का अंतिम निराकरण 4 अक्टूबर 2023 की जानकारी दी गई. अनूपपुर में सबका कमीशन फिक्स ! जिले से लेकर जनपद तक 45 परसेंट, 10 लाख की पुलिया आधे में तैयार, CEO साहब इंजीनियर झांकने नहीं जाते, आखिर कौन बना रहा करप्शन का इस्टीमेट ? उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान की तिथियां 12 एवं 13, 19 एवं 20 अगस्त है. उन्होंने बीएलओ को त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने, सभी पात्र मतदाताओं का नाम एक स्थान पर होने, अपात्र निर्वाचक प्रविष्टियां जैसे मृत व्यक्ति, दोहरी प्रविष्टि, अशुद्ध प्रविष्टि न हो. निर्वाचकों की खराब गुणवत्ता वाली फोटो न हो. उन्होंने जेण्डर रेसियो, ईपी रेसियो, दिव्यांग मतदाता, ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटोग्राफ, मतदान केन्द्रों की स्थिति और बुनियादी आवश्‍यकताओं के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किए जाने वाले आवश्‍यक कार्रवाई करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। अनूपपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी करप्शन पर करप्शन कर रहे हैं. ताजा घटनाक्रम ग्राम पंचायत गोंदा से सामने आया है, जहां आदिवासी अंचल सुदूर इलाका में जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला पंचायत अनूपपुर के आदिवासी विकास विभाग से 10 लाख रुपए की राशि से ग्राम पंचायत गोंदा के ग्राम पाखाटोला में पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है. लेकिन यहां भी गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य चल रहा है. इस्टीमेट के विपरीत कार्य कराया गया है.ग्रामीणों ने बताया कि कोई ठेकेदार है, जो यहां आकर सरपंच, सचिव और इंजीनियर से सौदाबाजी करके घटिया कार्य कराया है. जिसकी जांच जिला पंचायत से कराने की गुजारिश की गई है. एमपी सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जिला से लेकर जनपद तक बागडोर लगी हुई है. अनूपपुर में सचिव को गला काटने की धमकी: ग्रामीण ने कॉलर पकड़कर की पिटाई, बोला- तुम्हारा गला काटकर मंदिर में चढ़ा दूंगा अनूपपुर में % का खेल चरम पर नाम नहीं बताने की शर्त पर एक शख्स ने परसेंट की कहानी बयां करते हुए बताया कि इस्टीमेट बनने से शुरू होती है. आज कल इस्टीमेंट इंजीनयर नहीं बनाते खरीदा जाता है. जिसका दुकान जनपद के अंदर ही है. यहां से जाकर राशि स्वीकृत में 10% फिर इंजीनयर को 10%, एसडीओ का 5%, बाबू का 3%, फिर जिस नेता के माध्य से काम स्वीकृति कराएंगे, उसका 10 % होता है. इस तरह कुल मिलाकर 40 से 45 % का खेल किसी भी निर्माण कार्य रेट लिस्ट जिले से जनपद तक का बना हुआ है. अनूपपुर में शिक्षक की मौत: बाइक से जा रहे थे ससुराल, रास्ते में खंभे से टकराए, इलाज मिलने से पहले चली गई जान पेमेंट के लिए लगवाते हैं चक्कर अब इसके बाद बेचारे सरपंच, सचिव की बारी है, तो जो काम करवाएगा तो कुछ तो उम्मीद वो भी करता है. यदि नहीं देते है, तो सालों से पेमेंट का चक्कर लगाते रहो. कुछ इंजीनियर तो खुले आम कमीशन की राशि नहीं मिलने से 2 साल तक फाइल मूल्यांकन ही नहीं करते है. कहते हैं कि पिछला हिसाब करो, फिर काम करेंगे. सीएम शिवराज ने भी माना ;धरती का सीना चीर रहे माफिया कहा- सांस लेना मुश्किल और बिगड़ा प्राकृतिक संतुलन, पुष्पराजगढ़ में अफसर कर रहे नजरअंदाज, बड़े माफिया को खुला संरक्षण ? सिर्फ 55% में होता है निर्माणकार्य इसकी बानगी देखने को पुष्पराजगढ़ में मिलता है. अब 55% में कितना साफ और सुंदर गुणवत्ता युक्त कार्य होगा, धरातल पर ये किसी से छुपा नहीं है. क्या जिला के मुखिया ये कमीशन के खेल में कुछ लगाम लगा पाएंगे. जिससे सरकार के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार का धब्बा मिट सके. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

पुष्पराजगढ़। आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है. लेकिन अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में पर्यावरण खतरे में हैं. पेड़ पौधे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं. खनन माफिया पर्यावरण का दोहन कर रहे. अवैध उत्खनन कर रहे हैं. इस पर बात जिक्र आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है. उन्होंने खुद माना है कि माफिया धरती का सीना चीर रहे और खनिज निकाल रहे हैं. जिससे पर्यावरण विनाश की ओर बढ़ रहा है. सीएम अवैध उत्खनन की बात मान रहे हैं, लेकिन पुष्पराजगढ़ और अनूपपुर के अधिकारियों का यहां सब दिखाई नहीं दे रहा है ? वो आंख में पट्टी बांधे बैठे हैं ? दिखाने के लिए छोटी-छोटी कार्रवाई कर बड़े माफिया को संरक्षण दे रहे हैं ? माफिया को खुली छूट मिली हुई है ? इसी का नतीजा है कि आज क्रेशर पर क्रेशर खुल रहे हैं. खदान पर खदान खुल रहे हैं और वहां से अधाधुंध पत्थर निकाल धरती को खोखला कर रहे. धरती का सीना चीर खनिज निकाल रहे, सांस लेना मुश्किल- सीएम दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो. प्रकृति से उतना ही लो जिसकी भरपाई हो सके. सीएम ने कहा कि प्रकृति की अंधी चाहत ने मनुष्यों को अंधा बना दिया है. धरती का सीना चीर रहे. खनिज निकाल रहे हैं. पानी निकाल रहे. फैक्ट्रियां लग रहे हैं. कार्बन का स्वता उत्सर्जन करो. आज धरती को ऐसा बना दिया गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है. जंगल के जंगल साफ कर दिया गए. यह पाप हमने किया है. जिसके सब भागीदार हैं. पुष्पराजगढ़ में पर्यावरण पर बम बारी: जल, जंगल, जमीन और पहाड़ भी नहीं सलामत, पठार को निगल रहा खनन माफिया, पाताल पहुंच रहा पानी, कहां नतमस्तक हैं धरती के रखवाले ? प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरीके से समाप्त- शिवराज इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई. अप्रैल, मई और जून में भी बारिश हो रही है. इस तरह के दृश्य पहले हमने नहीं देखा. हम ही ने प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है. हमने पर्यावरण का महाविनाश किया. समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है. 2050 में धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा. आने वाले पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं बचेगी धरती- सीएम इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि तब क्या होगा. आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अगर हम नहीं जगे तो धरती आने वाले पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं बचेगी. पर्यावरण बचेगा, धरती रहेगी, तभी तो आने वाली पीढ़ी रह पाएगी. सीएम ने कहा कि मप्र में अब 9 करोड़ लोग (आबादी) हो गए हैं. इसलिए सब एक-एक पौधे भी लगाएं, तो साल में 9 करोड़ पेड़ लग जाएंगे. पुष्पराजगढ़ में CG के माफिया; की काली सल्तनत: पुष्पराजगढ़ हो रहा खोखला, मशरूम की तरह उग रहे क्रेशर, मेकल को लूटने एक के बाद एक 5वें प्लांट को परमिशन, सांसद-विधायक मौन, कलेक्टर साहब देखिए बदहाल-ए-परसेल अवैध खनन लील गए पहाड़ खनन माफिया ने पुष्पराजगढ़ के सीने को इस कदर छलनी कर दिया है. पुष्पराजगढ़ के सैंकड़ों जगहों पर अवैध खनन जोरों पर चल रहा है. पुष्पराजगढ़ के परसेल, बड़ी तुम्मी, पमरा, बसही और बिजौरी समेत कई इलाकों में अवैध खनन जारी है. जहां से करोड़ों मीट्रिक टन खनिज संपदा माफिया निकाल कर निगल गया. माफिया पहाड़ का पहाड़ निगल गया. माफिया ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया माफिया और अफसरों की सांठगांठ से सरकार को करोड़ों का चूना लगा है. राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है. पुष्पराजगढ़ से कई पहाड़ गायब हो गए हैं. अवैध तरीके से माफिया पत्थर निकाल रहा है. अवैध खदानों से बोल्डर लाकर क्रेशरों में तोड़ा जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.  जल, थल और नभ पर प्रदूषण की मार पर्यावरण संतुलन के लिए जल, जंगल, पहाड़, वन्यजीव एवं प्रकृति दत्त अन्य चीजें जरूरी है। लेकिन अलवर जिले में न जल सुुरक्षित है, न जंगल, पहाड़ छलनी हो गए तो वन्यजीव भी सुरक्षित नहीं रहे. इन दिनों जिले का तापमान 33 डिग्री को पार कर गया तो बारिश का आंकड़ा भी घटता जा रहा है. इसका नुकसान यह हो रहा है कि न पानी बरस रहा और न ही जमीन में पानी का रिचार्ज हो रहा. नतीजतन पानी के लिए मारामारी मचने लगी है. हरे पेड़ कटने से घातक गैसों का प्रभाव बढ़ा हर दिन कट रहे जंगल से भी प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हरे वृक्षों के कटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी के साथ ही कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन जैसी घातक गैसों का प्रभाव बढ़ गया है। इसका असर मानव जीवन पर पड़ा है। पाताल पहुंच रहा पानी, सूख रहे कंठ अत्यधिक दोहन और बारिश की कमी के कारण से भूजल स्तर तेजी से पाताल की ओर जा रहा है. जिले के ज्यादातर तालाब, कुएं और बांध सूखे पड़े हैं. अनूपपुर जिले में पानी का लेवल डाउन हो चुका है. आने वाले समय में लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे. आने वाला कल लोगों के लिए मौत लेकर आएगा. हरे पेड़ों का घटता दायरा बड़ी समस्या वैसे हर किसी ने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोगों का जीवन छिन गया. विकास के नाम व स्वार्थवश कट रहे हरे पेड़ और उजड़ते वनों का ही नतीजा है. विशेषज्ञों के अनुसार एक विशिष्ट हाउस प्लांट का पत्ता प्रति घंटे लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है. वहीं एक सामान्य मानव को प्रति घंटे लगभग 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. हरे पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन का बड़ा स्रोत है. स्टोन क्रेशर से क्या नुकसान होता है ? स्टोन क्रशर सक्रिय खनन और क्रशिंग साइटों में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या का कारण बनते हैं, श्रमिकों को लगातार धूल गैसीय प्रदूषकों की बड़ी मात्रा, उच्च स्तर के शोर और दुर्घटनाओं के संपर्क में रहना पड़ता है जो लगातार संचालन के करीब श्रमिकों के जीवन और समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. कौन लगाएगा माफिया पर लगाम ? अनूपपुर जिले में माफिया का बोलबाला है. सिस्टम माफिया के सामने नतमस्तक है. क्रेशरों को लगातार परमिशन दे रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में क्रेशर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है. माफिया बेखौफ होकर धरती का सीना छलनी कर रहा है. पर्यावरण का दोहन कर रहा है. 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