MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46491 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद शामिल हैं। अगले 2 साल में 18653 पदों पर भर्ती की जाएगी। Read More- Top 10 Beautiful Tourist Places in India: Kashmir, Rajasthan, Goa, Andaman and Nicobar Islands MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: जिस पर सालाना 343.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाकी 27838 पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए भर्ती की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों के 607 पद मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसे भी पढ़ें- MP में किसे मिला कौन सा मंत्रालय ? सिंधिया को संचार और शिवराज को कृषि मंत्रालय मिला, देखिए अन्य मंत्रियों की लिस्ट ? MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हमने ब्योरा जुटाया। किन पदों पर भर्ती होगी। वेतनमान क्या होगा। किस पद के लिए कितने पद होंगे। ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशें... इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में कलेक्टर-SP दफ्तर जलाया: जैतखाम तोड़े जाने पर सतनामी समाज उग्र, CM ने दिए गिरफ्तारी के आदेश Read More: Chhattisgarh Best Tourist Places: छत्तीसगढ़ के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, रहने, खाने, घूमने औऱ ठहरने के डिटेल्स 607 पदोन्नति पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: रिक्त 1214 पदों में से 50 फीसदी यानी 607 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहले 25 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे। ऐसा पहली बार हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया एक साल में पूरी होगी। इसे भी पढ़ें- MODI कैबिनेट का गरीबों का बड़ा तोहफा: PM आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे, जानिए PM ने किसान सम्मान निधि को कितना करोड़ ? MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: पीएससी एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट और सर्जरी स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती करेगा। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन: CM विष्णुदेव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, रायपुर से सभी थानों के TI बालौद बाजार रवाना MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: इस आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति दी गई। ऐसे चलेगी भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नए पदों में नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद शामिल हैं। आईपीएचएस के मानक 2012 के अनुसार अस्पतालों की सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा। भर्ती दो साल में की जाएगी। अगले 2 साल में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के 18653 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें नर्स, वार्ड बॉय, ड्रेसर और अन्य कर्मचारियों के साथ लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड समेत 9 सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की संस्था को अधिकृत किया गया है। शेष 27838 पदों पर भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी। Read More- Best Bank Loan in India 2024 Full Detail: Types of Bank Loans, Top Bank Loans in India स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पदों पर भर्ती की जाएगी MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज 89 दिन बाद मंत्रालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पदोन्नति के अभाव में डॉक्टरों के 607 रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। Read More: Chhattisgarh Best tourist places Full Details: Bastar, Chitrakote Waterfalls, Kanha National Park MP Health Department Recruitment 2024 Details Update Post Salary And Process: इसके अलावा 46491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसे भी पढ़ें- MODI कैबिनेट का गरीबों का बड़ा तोहफा: PM आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे, जानिए PM ने किसान सम्मान निधि को कितना करोड़ ? इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में कलेक्टर-SP दफ्तर जलाया: जैतखाम तोड़े जाने पर सतनामी समाज उग्र, CM ने दिए गिरफ्तारी के आदेश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balodabazar Collector KL Chauhan and SP Sadanand Kumar removed: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की घटना के बाद राज्य सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिले के कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया है। यह आदेश मंगलवार रात को जारी किया गया। सूत्रों की मानें तो दोपहर में ही आदेश टाइप हो गया था। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद देर शाम आदेश जारी किया गया।आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को बलौदाबाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। विजय अग्रवाल बलौदाबाजार के नए एसपी होंगे। हटाए गए कलेक्टर केएल चौहान को मंत्रालय में विशेष सचिव और एसपी सदानंद कुमार को रायपुर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है।[caption id="attachment_50390" align="alignnone" width="512"] नए एसपी कलेक्टर[/caption] छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हिंसा का तांडव ! क्या है सतनामी समाज जैतखाम विध्वंस, उपद्रवियों ने क्यों जलाया कलेक्टर-SP कार्यालय ? बलौदा बाजार में क्या हुआ था सोमवार दोपहर 10 जून को अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज के लोग एकत्र हुए। जिले में 10 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय था, लेकिन भीड़ का एक समूह पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गया। आक्रोशित भीड़ ने कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 130 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। छत्तीसगढ़ हिंसा पर 73 गिरफ्तार और 200 हिरासत में: कलेक्टर और SP दफ्तर समेत 77 वाहन फूंके, CM ने अफसरों से पूछा- बैकअप क्यों नहीं था ? भीड़ अमर गुफा में हुई तोड़फोड़ की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। लेकिन पुलिस अचानक हिंसक हुई भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई और यह स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस मामले में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

46 thousand recruitments in health department in MP: मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज 89 दिन बाद मंत्रालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पदोन्नति के अभाव में डॉक्टरों के 607 रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 46491 नए पद सृजित कर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है।कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। इसके चलते अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 24420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों को बिजली बिलों पर 24420 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी विभिन्न वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को छह हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13 हजार करोड़ और एससी-एसटी के लिए 5 हजार करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। MP में कांग्रेस नेता के बेटे का मर्डर: 2 कातिलों को सजा-ए-मौत, रिश्तेदार ही निकले हत्यारे, 2 को फांसी और एक बरी तीन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से संबद्ध रानी अवंती बाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय खरगोन को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध कर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। MP में 11 घंटे तक धधकी आग: पाइप फैक्ट्री लगी आग, प्लास्टिक पाइप से भड़की लपटें, जानिए कैसे पाया काबू ? गाय संरक्षण और उपचार पर निर्णय विजयवर्गीय ने कहा कि इस वर्ष को गौ संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। इसमें गौशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाली गायों को गौशाला पहुंचाने, बीमार गायों को उपचार की सुविधा देने और घायल गायों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाएगा। MP में किसे मिला कौन सा मंत्रालय ? सिंधिया को संचार और शिवराज को कृषि मंत्रालय मिला, देखिए अन्य मंत्रियों की लिस्ट ? पीएम मोदी को बधाई कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 61 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 163 सीटें मिली थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीती हैं। जीत का औसत साढ़े तीन लाख रहा है, इसलिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। इसके साथ ही डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja BMO and staff nurse also suspended: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उपस्वास्थ्य केंद्र नवानगर में एक गर्भवती महिला का प्रसव फर्श पर ही करा दिया गया। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने बीएमओ डॉ. पीएन राजवाड़े को निलंबित कर दिया है। अस्पताल के आरएमए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले में एएनएम को पहले ही हटाया जा चुका है। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स को निलंबित किया जा चुका है।जानकारी के अनुसार दरिमा के नवानगर ग्राम पंचायत की 25 वर्षीय गर्भवती महिला को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो मितानिन उसे लेकर शनिवार की सुबह 9 बजे नवानगर उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंची। मितानिन ने नर्स और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन अस्पताल में कोई नहीं पहुंचा। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर मितानिन ने गर्भवती महिला को जमीन पर लिटाकर प्रसव कराया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। मुश्किल में बीएमओ कलेक्टर विलास भोस्कर के निर्देश पर रविवार को सीएमएचओ डॉ. आरएन सिंह की मौजूदगी में जांच की गई। जिला स्तरीय जांच दल के डॉ. गुप्ता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मितानिन समन्वयक एवं संबंधितों के बयान लिए गए। बीएमओ, संस्था प्रभारी, बीपीएम, स्टाफ नर्स, एएनएम एवं स्थानीय मितानिनों के बयान के बाद बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने बीएमओ भफौली डॉ. पीएन राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में फर्श पर हुई डिलीवरी: गर्भवती महिला कराहती रही, डॉक्टर-नर्स रहे गायब, मितानिन ने कराया प्रसव, वीडियो हुआ वायरल आरएमओ आज पेश करेंगे जवाब मामले में संस्था प्रभारी आरएमए को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। एएनएम मीना चौहान को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स कन्या पैंकरा बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री: समय से दो दिन पहले पहुंचा, आज चार संभागों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट सरकार बदलने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही के मामले में सरकार बदलने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों की कमी बताकर कार्रवाई न करने की पुरानी परंपरा के चलते डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बेलगाम हो गए थे। इस मामले में संस्था प्रभारी पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत: छत्तीसगढ़ में ओवरटेक के चक्कर में बस से भिड़े बाइक सवार, परिजनों के इंतजार में पुलिस दरिमा बना अलग ब्लॉक, बीएमओ की तैनाती नहीं संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर के आसपास के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भफौली बीएमओ के अधीन कर दिया गया है। दरिमा अलग ब्लॉक बन गया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने दरिमा ब्लॉक के लिए अलग से बीएमओ की तैनाती नहीं की है। इसके चलते दरिमा समेत नवानगर और अन्य स्वास्थ्य केंद्र भफौली बीएमओ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Anuppur Additional Collector Aman Vaishnav Computer Operator Indecency: महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर ने अनूपपुर के अपर कलेक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत उसने कलेक्टर कार्यालय में की है। वहीं अपर कलेक्टर ने आरोपों को निराधार बताया है।शिकायतकर्ता ऑपरेटर लखनलाल साहू ने बताया कि वह जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। अपर कलेक्टर अमन वैष्णव जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने गए थे। जहां उसने अपनी सीट पर खड़े होकर सभी कर्मचारियों की तरह अपर कलेक्टर का अभिवादन किया। 'अरे हीरो, तुम समझ नहीं रहे हो' उसने बताया कि इसके बाद वह आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन को लेकर पर्यवेक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर से बिजली कनेक्शन के सत्यापन के संबंध में विभागीय जानकारी लेने के लिए फोन पर बात करने लगा। इससे नाराज होकर अपर कलेक्टर ने उससे कहा कि 'अरे हीरो, तुम समझ नहीं रहे हो', जिस पर मैंने सॉरी कहा और निवेदन किया कि सर पहले से ही फोन आ रहा था। मैं तुम्हें जूते से मारूंगा लखनलाल साहू ने आरोप लगाया कि इस पर अपर कलेक्टर ने कहा कि क्या तुम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें जूते से मारूंगा, तुम्हें सुबह-शाम दो बेंत लगने चाहिए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और अपर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपर कलेक्टर ने कहा- आरोप बेबुनियाद इस मामले पर अपर कलेक्टर अमन वैष्णव का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Government recruitment for 10 thousand posts in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आचार संहिता हटते ही कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. स्कूलों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी भर्ती का रास्ता खुलेगा। Government recruitment for 10 thousand posts in Chhattisgarh: दरअसल, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण कई महीनों से भर्तियां नहीं हो पाई हैं. कई विभागों में लंबे समय से नियुक्तियां लंबित हैं.सबसे ज्यादा भर्तियां स्कूलों में की जाएंगीGovernment recruitment for 10 thousand posts in Chhattisgarh: आचार संहिता हटने के बाद राज्य के कई विभागों में सरकारी नौकरियों के लंबित प्रस्तावों का सिलसिला आगे बढ़ेगा. सबसे ज्यादा भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में होनी है। संभावना है कि सबसे पहले इसी विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी.पीएससी में कई भर्ती प्रस्ताव लंबित हैंGovernment recruitment for 10 thousand posts in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में भर्ती के लिए कई प्रस्ताव आने के बाद प्रक्रिया अटकी हुई है। इनमें मुख्य रूप से कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती का मामला है. नियमों में कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर आपत्ति जताई गई थी. हालांकि, बाद में नियमों में संशोधन के कारण यह भर्ती नहीं हो पाई।प्रोफेसरों के 595 पदउच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पीएससी ने प्रोफेसर के 595 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे. सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था. नियमों में बदलाव के कारण यह भर्ती प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है.छात्रावास अधीक्षक पदों की भर्ती भी अटकीआदिवासी विकास विभाग के प्रस्ताव पर पीएससी ने 13 मई 2023 को छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. हालांकि, बाद में इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई। ये भर्ती परीक्षा भी अटकी हुई है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच सीबीआई की नई टीम कर सकती है. अपने घूसखोर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई यह फैसला ले सकती है. सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच भोपाल एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) से लेकर सीबीआई मुख्यालय की नई टीम अपने हाथ में ले सकती है. Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से समानांतर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही पीएमएलए के तहत एक अलग मामला दर्ज किया जा सकता है.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बैठक के बाद लिए गए कई बड़े फैसलों पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुहर लगा दी है. अब इंजीनियरिंग-मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग परीक्षा भी राज्य स्तर पर आयोजित की जायेगी.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: केंद्र के नये नर्सिंग एक्ट के तहत राज्य में एक आयोग का गठन किया जायेगा. अब नये नर्सिंग कॉलेज को भी राष्ट्रीय आयोग मान्यता देगा. नर्सिंग कॉलेज घोटाले में शामिल अधिकारी बर्खास्त किये जायेंगे. तत्कालीन रजिस्ट्रार और नर्सिंग काउंसिल के सचिव पर भी कार्रवाई होगी. Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में भोपाल में दो सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. दिल्ली सीबीआई की टीम ने जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh:  इसके बाद दोनों सीबीआई अधिकारियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है. नर्सिंग कॉलेज की मान्यता से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. जानिए क्या  है पूरा मामला ? मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर हुई अनियमितताओं के बाद इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में की जा रही थी. स्थानीय स्तर पर जिन सीबीआई अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन अधिकारियों ने रिश्वत ली.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: इसके बाद दिल्ली सीबीआई की टीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है. अब तक की जांच में सामने आया है कि कागजों पर चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को पैसे का लेन-देन कर मान्यता दी गई थी। करीब 159 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जांच चल रही है. सीबीआई ने अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया एजेंसी की सतर्कता शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच में शामिल कुछ नर्सिंग कॉलेज मालिकों और उसके अपने कुछ अधिकारियों के बीच कथित रिश्वत सौदे का पता चलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। रिश्वतखोरी से जुड़ी एफआईआर में अब तक चार सीबीआई कर्मियों समेत 23 लोगों के नाम दर्ज किए जा चुके हैं.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: जिन दो सीबीआई इंस्पेक्टरों का नाम लिया गया है, वे मध्य प्रदेश पुलिस से हैं। सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया है और अन्य के खिलाफ जांच जारी है. संदिग्ध 29 जून तक सीबीआई रिमांड पर हैं। व्यापमं के बाद यह दूसरा बड़ा घोटाला नर्सिंग कॉलेज घोटाला व्यापमं के बाद सीबीआई द्वारा जांच किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. राज्य के 370 नर्सिंग कॉलेजों के करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई में अभूतपूर्व रिश्वतखोरी के बाद शीर्ष अधिकारी शुरू से ही घोटाले की दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं. सीबीआई ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट में, सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी जांच में उनमें से अधिकांश को 'उपयुक्त' पाया, जबकि कुछ में 'मामूली कमियां' थीं।Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: इसने 73 नर्सिंग कॉलेजों को 'अपूर्ण' और 66 को 'अनुपयुक्त' के रूप में पहचाना। कुछ सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि किसी भी संदेह से बचने के लिए 'उपयुक्त' माने जाने वाले कॉलेजों की दोबारा जांच की जानी चाहिए। कॉलेजों ने रिपोर्ट का उपयोग किया Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: कई कॉलेजों ने इस रिपोर्ट का उपयोग छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए अदालत में अंतरिम आवेदन दायर करने के लिए किया है क्योंकि उन्हें सीबीआई द्वारा 'क्लीनचिट' दिया गया है।Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: 7 मई को हुई पिछली सुनवाई में वरिष्ठ वकील नमन नागरथ ने बताया था कि कई कॉलेजों ने सीबीआई द्वारा बताई गई 'कमी' को सुधार लिया है और अब उन्हें हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी को संतुष्ट करना होगा. कमेटी बनाने के निर्देश उन्होंने कहा कि यह कमेटी ही पुष्टि करेगी कि कॉलेज ने कमियां दूर की हैं या नहीं, लेकिन कमेटी का गठन कब होगा, यह कोई नहीं जानता. एनएसयूआई के राज्य समन्वयक रवि परमार ने कहा कि अदालत ने 2019-20 और 2020-2021 बैच के लगभग 35,000 नर्सिंग छात्रों को अपने कॉलेजों में परीक्षा देने की अनुमति दी है, लेकिन इन कॉलेजों में 2021-22 और 2022-23 बैच के लगभग 50,000 छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। छात्रों के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं हैं। जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में कई नर्सिंग कॉलेजों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सभी 364 नर्सिंग कॉलेजों की व्यापक जांच के आदेश दिए।Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: ये कॉलेज अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं करते थे, फिर भी मंजूरी पाने में कामयाब रहे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने निरीक्षण टीमों का गठन किया, जिसमें उसके अपने अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी शामिल थे। रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश गौरतलब है कि हाल ही में हुए खुलासे से निरीक्षण टीम के एक हिस्से में फैले भ्रष्टाचार के जाल का खुलासा हुआ है. आरोप है कि कुछ सीबीआई अधिकारियों ने निरीक्षकों, बिचौलियों और अधिकारियों के एक वर्ग के साथ मिलकर निरीक्षण रिपोर्टों में हेरफेर किया.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh: उन्हें 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की रिश्वत के लिए अनुकूल बनाया। सीबीआई की एफआईआर में कई बिचौलियों के नाम हैं जिन्होंने कथित तौर पर संचार की सुविधा प्रदान की और रिश्वत ली, जिसे बाद में वितरित किया गया। किसके पास पहुंचा कितना पैसा ? वहीं, एफआईआर में कथित रिश्वतखोरी के मामलों का ब्योरा है, जिसमें यह भी शामिल है कि कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, कहां और कौन बिचौलिए थे। एफआईआर के मुताबिक 8 मई 2024 को एक आरोपी ने इंदौर के एक कारोबारी को 15 लाख रुपये दिए थे.Nursing College Scam Case 2024 in Madhya Pradesh:  दो दिन बाद, कथित तौर पर उन्हें 16 लाख रुपये और दिए गए और इनमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल रतलाम में 400 ग्राम सोना खरीदने के लिए किया गया। एक अन्य कथित लेनदेन में बताया गया है कि कैसे 10 लाख रुपये इंदौर से भोपाल स्थानांतरित किए गए ताकि इसे एक सीबीआई निरीक्षक को भेजा जा सके। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Rajnandgaon Excise Department Liquor Commission Khori: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शराब की अवैध वसूली को लेकर अधिकारी के एक फोन कॉल का रिकॉर्डिंग वीडियो सामने आया है। जिसमें कहा जा रहा है कि हर पेटी शराब बेचने पर 200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। जिसके बाद आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त यदु नंदन राठौड़ ने महिला आबकारी उपनिरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को नोटिस जारी कर प्रभार से हटा दिया है।दरअसल, जिले में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आबकारी उपनिरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत दिखाई गई है। इसमें देवांगन प्रत्येक पेटी शराब बेचने पर 200 रुपए अतिरिक्त लेने की बात कर रहा है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया वह बार-बार यही दोहरा रही है कि अब वह एक पेटी शराब देने पर 200 रुपये अतिरिक्त लेगी. जिसके बाद सहायक आबकारी आयुक्त यदुनंदन राठौड़ ने इस पर संज्ञान लेते हुए सब इंस्पेक्टर तुलेश्वरी देवांगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच कर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी भी दी गई है. प्रभारी उपनिरीक्षक को हटाया गया जिला आबकारी सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौड़ का कहना है कि, मैंने भी वीडियो देखा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सब इंस्पेक्टर देवांगन को प्रभार से हटा दिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Investigation will be done against IAS Sanjeev Jha: पुनर्वास की जमीन बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ जांच होगी. आरोप है कि कलेक्टर रहते हुए संजीव झा ने सरगुजा में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दी गई पुनर्वास पट्टे की जमीन को थोक में बेचने की इजाजत दी थी. इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और ईओडब्ल्यू से की गई थी.आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने आरोप लगाया है कि पूर्व कलेक्टर संजीव झा ने शहर से लगे इलाके में पुनर्वास पट्टे की जमीन थोक में बेचने की अनुमति दे दी है. इस शिकायत पर केंद्रीय लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं. फर्जी बैनामे बनाकर बेचने का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में रहने वाले शरणार्थी कदम मंडल का पुनर्वास पट्टा, सुभाष नगर स्थित खसरा नंबर 223/12, रकबा 0.400 हेक्टेयर जमीन राहुल गर्ग व अन्य को 21 लाख रुपये में बेचने का सौदा हुआ था. इसे अनुमति के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा ने एक माह के भीतर पुनर्वास भूमि बेचने का आदेश जारी किया। आरोप है कि शरणार्थी कदम मंडल की पुनर्वास जमीन को भू-माफियाओं ने फर्जी स्वामित्व पत्र बनाकर और फर्जी हस्ताक्षर के जरिये बेच दिया. इसके लिए कलेक्टर को बड़ी रकम दी गई. एक दिन में आधे से ज्यादा ऑर्डर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संजीव कुमार झा के कोरबा स्थानांतरण के बाद भू-माफियाओं से मिलीभगत कर सभी मामलों में करोड़ों रुपये की वसूली की गयी. पुनर्वास की जमीन बेचने की अनुमति मिल गई है. इनमें से आधे से ज्यादा अनुमतियां एक ही तारीख, 26 मई 2022 को दी गईं। इससे भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री पर छापेमारी के दौरान भी यह मामला चर्चा में आया था पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी छापेमारी के दौरान बंगाली जमीन का मुद्दा भी चर्चा में आया. तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा पूर्व मंत्री अरमजीत भगत के करीबी थे. संजीव ने पूर्व मंत्री के करीबी लोगों को कई बड़े भूखंडों की अनुमति जारी की है। आईटी ने भी ये जानकारी मांगी थी. भू-माफियाओं ने जिन जमीनों की अनुमति दे रखी है, उन पर प्लाटिंग कर कई गुना ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Illegal sand excavation in MP Mineral Department: भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अखिलेश खंडेलवाल ने मां नर्मदा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर हो रही खुदाई और नदी में कच्ची सड़क बनाने को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि रेतासुर मां नर्मदा को छलनी कररहा है. लेकिन सीहोर जिले के कलेक्टर, एसपी और खनिज अधिकारी इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं।मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से विधायक हैं. बुधनी क्षेत्र में रेतासुर नदी के बीच में आकर वैध और अवैध तरीके से नर्मदा नदी से रेत निकाल रहा है। जिले में बैठे अधिकारी सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं. इसके बावजूद प्रशासन और खनिज विभाग दोनों ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेता ने सीहोर कलेक्टर, एसपी और खनिज अधिकारी को भी मां नर्मदा में गाद भरने से नहीं रोक पाने पर चूड़ियां भेजने की बात लिखी है। आज 11 बजे वह सर्किट हाउस घाट पर पूजा-अर्चना करेंगे.रेत माफिया और रेत चोर बड़े पैमाने पर नर्मदा नदी से रेत का उत्खनन कर रहे हैं. बुधनी क्षेत्र में रेत खदानों से उत्खनन और परिवहन का ठेका पावर मेक कंपनी के पास है। कंपनी इसका उत्खनन एवं परिवहन नर्मदा नदी की खदानों से कर रही है। इसकी आड़ में कुछ रेत माफिया खदान छोड़कर नदी के बीच पानी से रेत निकाल रहे हैं।शहर के नर्मदापुरम स्थित सर्किट हाउस के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में रेत का परिवहन किया जा रहा है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को निकालने के लिए बीच में कच्ची रेत की सड़क भी बनाई गई है. जहां सुबह से शाम तक सैकड़ों बार पानी में ट्रैक्टर लाकर रेत निकाली जा रही थी। जिससे नदी में जगह-जगह गड्ढे हो गए।सिवनी मालवा के चांदगढ़ कुटी घाट पर रेत चोर नर्मदापुरम जिले की सीमा पर आकर नाव में रेत भरकर सीहोर जिले की सीमा से लगे दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं। भाजपा ने की ये पोस्ट झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल ने की जारी की पोस्ट में लिखा "मेरी माँ नर्मदा के सीने को छलनी करते रेतासुर...."न न... इसे केरल की किसी झील का दृश्य समझने की गलती न करें। यहां कोई नौका दौड़ नहीं हो रही है, ये है सिर्फ पैसा कमाने की होड़, फिर चाहे उसके लिए मां नर्मदा का सीना ही क्यों न चीरना पड़े…मां नर्मदा के किनारे "नर्मदापुरम सर्किट हाउस के सामने और चांदगढ़ कुटी"से एक सामान्य सुबह का दृश्य ..."सीहोर कलेक्टर, एसपी,माइनिंग अधिकारी को भेजी जाएगी प्रतिदिन एक चूडी... जो उन्हें करना है वो नहीं करने पर..." मां को बचाएंगे.... किसी भी हद तक जायेंगे Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CEO threatens daily wage workers of Pushprajgarh: अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन भुगतान के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने पिछले सप्ताह विभाग को 90 दिन में मामला निपटाने के आदेश दिए थे।इसके बाद भी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं हो सका। इस पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने अवमानना का मामला दायर किया. जिस पर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कर्मचारियों को धमकाते हैं सीईओ कर्मचारियों के मुताबक, नाराज सीईओं ने आवेदक को धमकाते हुए कहा कि एक रुपया नहीं मिलेगा। तुम्हें जो करना है, कर लो। तुम तो फीस देकर मुकदमा करते हो हमारी तरफ से शासन के लोग लड़ लेंगें। ऐसे कोर्ट के ऑर्डर बहुत देखे हैं, जाओ अब कोर्ट से ही तुम्हारा पैसा मिलेगा। ज्यादा नौटंकी करोगे, तो अंदर करवा दूंगा। अभी हमारी ताकत जानते नहीं हो। एक भी कर्मचारी तुम्हारा साथ नहीं देंगें। मैं जैसा चाहूंगा, वैसा रिपोर्ट बनाकर देंगें। तुमने कभी कोई काम नहीं किया है।इससे विनोद कुमार डर गये और जाने लगे तो सीईओ ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर जाने को कहा. इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने विनोद बेबस हो गये. विनोद ने 13 मई को कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की आवक-जावक शाखा में अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत की प्रति देते हुए मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन दिया है। पुलिस शहडोल से लगाई न्याय की गुहार।साथ ही हाईकोर्ट में लंबित अवमानना मामले में सभी शिकायती पत्र पेश करने के लिए उन्हें जबलपुर भेजा गया है. जिले में यह पहला मामला है। जब किसी नौकर को किसी वरिष्ठ अधिकारी ने धमकी दी हो. सीईओ ने कही ये बात इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी विनोद कुमार ने कलेक्टर से शिकायत की है. मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट जबलपुर से एक नोटिस आया। जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया था.उनसे वेतन पर्ची और नियुक्ति पत्र मांगे गए, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। कागजात के अभाव में उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वे हाइकोर्ट गये. जिसके लिए निःशुल्क है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक