बस्तर के इतिहास और भारतीय राजनीति को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले में 13 साल बाद अदालत का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। जगदलपुर स्थित विशेष एनआईए (NIA) कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सभी 10 दोषियों को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को हुए इस वीभत्स माओवादी हमले में कांग्रेस की पूरी शीर्ष नेतृत्व पंक्ति समेत 29 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लगभग 13 साल तक चली लंबी अदालती प्रक्रिया में 101 गवाहों के बयान और फोरेंसिक दस्तावेजों को दर्ज करने के बाद कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह सजा हाईकोर्ट की पुष्टि के बाद ही होगी लागू अदालत के आदेश के मुताबिक, फांसी की सजा पाए सभी 10 दोषी फिलहाल केंद्रीय जेल जगदलपुर में रहेंगे। नियमों के तहत निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश/पुष्टि के बाद ही होगा। बचाव पक्ष के पास इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय है। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा कम करने की दलील दी थी। 25 मई 2013 की खौफनाक शाम: कैसे हुआ था झीरम घाटी हमला? 25 मई 2013 की शाम बस्तर में कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' सुकमा से लौट रही थी। दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी के पास पहले से घात लगाकर बैठे सैकड़ों माओवादियों ने काफिले पर हमला कर दिया: IED ब्लास्ट और अंधाधुंध फायरिंग: हमले की शुरुआत जोरदार आईईडी (IED) धमाके से हुई। इसके बाद नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया और चारों तरफ से गाड़ियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चुन-चुनकर की हत्याएं: नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों और नेताओं को अलग-अलग किया। माओवादियों का मुख्य निशाना 'सलवा जुडूम' के संस्थापक महेंद्र कर्मा थे। शीर्ष नेतृत्व खत्म: हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, विधायक उदय मुदलियार समेत 29 नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। शहीद हुए प्रमुख नेता और जवान (29 मृतक) इस कायराना हमले में नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, दिनेश पटेल, उदय मुदलियार, भागीरथी पालिया, राजकुमार, गोपीचंद माधवानी, अल्लानूर, योगेंद्र शर्मा, राजेश चंद्राकर, मनोज जोशी, अभिषेक गोलचा, गनपथ नाग, सदा सिंह, चंद्रहास ध्रुव, दीपक उपाध्याय, तरुण देशमुख, प्रहलाद, चंदर राम मांझी, पैतृक खलखो, पवन कोंद्रा, सियाराम सिंह और पुलिस जवान— प्रधान आरक्षक प्रफुल्ल शुक्ला, अशोक कुमार, राहुल प्रताप सिंह व इमैनुअल केरकेट्टा शहीद हुए थे। लाशों के बीच से लूटे थे अत्याधुनिक हथियार 25 सितंबर 2014 को NIA द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के अनुसार, नरसंहार को अंजाम देने के बाद माओवादी शहीद जवानों और नेताओं के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार लूटकर ले गए थे: लूटे गए हथियार: 2 AK-47 राइफलें (455 कारतूस व 14 मैगजीन), 1 9mm पिस्टल (20 कारतूस व 2 मैगजीन), 10 हैंड ग्रेनेड, वॉकी-टॉकी और अन्य उपकरण। विस्फोटक की पुष्टि: फोरेंसिक जांच में घटनास्थल से अमोनियम नाइट्रेट, PETN और अमाटोल जैसे घातक विस्फोटकों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई थी।

गिरीश जगत। गरियाबंद जिले का अमलीपदर क्षेत्र इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और अवैध इलाज का गढ़ बन चुका है। क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इलाज के कारण मात्र 10 दिनों के भीतर दूसरी मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला ग्राम सरनाबहाल (कुरलापारा) का है, जहां 55 वर्षीय अभिलाष नेताम की इलाज के दौरान हालत बिगड़ने से मौत हो गई। इससे पहले 5 सितंबर को सराईपानी निवासी डिगने यादव (54) की भी निजी प्रैक्टिशनर के गलत इलाज से मौत का दावा किया गया था। लगातार हो रही मौतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग केवल खानापूर्ति में जुटा है। उरमाल पीएचसी से किया रेफर, ओडिशा में इलाज के बाद अगले दिन तोड़ा दम प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर को अभिलाष नेताम की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) उरमाल लेकर पहुंचे। उरमाल PHC में पदस्थ डॉ. सनत कुम्भकार ने प्राथमिक जांच के बाद मरीज को रेफर कर दिया। परिजनों से पूछताछ के बाद तैयार केस हिस्ट्री और रेफरल लेटर में मरीज को पहले किसी प्राइवेट डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने का स्पष्ट जिक्र है। हालत नाजुक होने पर परिजन मरीज को धर्मगढ़ (ओडिशा) के एक निजी क्लिनिक ले गए, वहां इलाज न मिलने पर सरकारी अस्पताल में पूरी रात इलाज कराया गया। स्थिति थोड़ी सामान्य होने पर परिजन उसे घर ले आए, लेकिन 15 सितंबर को उसकी मौत हो गई। उरमाल PHC डॉ. सनत कुम्भकार की सफाई "मरीज़ जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। मैंने मलेरिया और शुगर दोनों की जांच की, जो नेगेटिव आई। परिजनों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वे पहले ही किसी झोलाछाप डॉक्टर से मलेरिया का इलाज कराकर इंजेक्शन लगवा चुके थे।" 10 दिन में 3 बड़े कांड, सील हुआ मेडिकल स्टोर अमलीपदर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई से झोलाछाप डॉक्टरों और मेडिकल सेंटरों के हौसले बुलंद हैं: सराईपानी में मौत (5 सितंबर): डिगने यादव (54) की मौत के बाद परिजनों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें निजी डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगा। हालांकि जांच टीम पहुंचते ही परिजन मुकर गए। मेडिकल में अवैध इंजेक्शन: सरनाबहाल के एक मेडिकल स्टोर में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मरीजों को दवा देने और खुलेआम इंजेक्शन लगाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद औषधि विभाग ने आनन-फानन में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। 10वें दिन दूसरी मौत (15 सितंबर): अभिलाष नेताम की मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। 1.5 लाख आबादी के भरोसे आधे-अधूरी सुविधाएं, अवैध धंधा मेहरबान अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 70 से ज्यादा गांव आते हैं, जहां करीब 1.5 लाख की आबादी निवास करती है। सीएचसी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के दर्जनों पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर न होने का फायदा उठाकर गांव-गांव में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टर दुकानें सजाकर बैठे हैं, जिन पर विभाग कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। CMHO बोले- जांच टीम गठित की जा रही है मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। डॉ. वी.के. नवरत्न, सीएमएचओ (CMHO), गरियाबंद "सरनाबहाल के ग्रामीण की मौत की जानकारी मिली है। पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है। मेडिकल सील करने समेत सभी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमलीपदर में 2 नए डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी गई है और अन्य रिक्त पदों को भी जल्द भरा जा रहा है।"

नई दिल्ली। देश में डिजिटल लेनदेन का सबसे बड़ा जरिया बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक (मर्चेंट) ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ₹2,000 तक के सभी लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क रहेंगे। RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतानों को भी इस छूट का फायदा मिलता रहेगा। क्या है नया नियम और कितना लगेगा शुल्क? ₹2,000 से ज्यादा का पेमेंट: इस पर 0.4% की दर से शुल्क लगेगा। प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम फीस की लिमिट ₹300 तय की गई है। ग्राहकों के लिए फ्री: यह शुल्क केवल कारोबारियों/दुकानदारों से लिया जाएगा, आम उपभोक्ताओं से नहीं। ₹2,000 तक फ्री: ₹2,000 तक के किसी भी यूपीआई भुगतान पर ग्राहक या दुकानदार किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। आसानी से समझिए: 5 सवाल-जवाब में नए चार्ज का पूरा गणित सवाल 1: सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज क्यों लगाया? जवाब: वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को UPI से ₹198 लाख करोड़ का भुगतान मिला। इसमें ₹2,000 से बड़े ट्रांजैक्शन भले ही सिर्फ 4% थे, लेकिन कुल वैल्यू का 66% (₹131 लाख करोड़) हिस्सा इन्हीं का था। बड़े व्यावसायिक लेन-देन से सिस्टम के रखरखाव का खर्च निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है। सवाल 2: MDR क्या होता है और यह किससे वसूला जाता है? जवाब: MDR (Merchant Discount Rate) वह सर्विस फीस है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के एवज में बैंक या ऐप कंपनियां दुकानदार से लेती हैं। कार्ड पेमेंट में यह शुल्क पहले से लागू है। सवाल 3: क्या इसका असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा? जवाब: यह शुल्क मर्चेंट से जुड़ा है, इसलिए सीधे ग्राहक से पैसा नहीं कटेगा। बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दुकानदारों को यह चार्ज ग्राहकों से वसूलने की अनुमति न दें। हालांकि, यदि व्यापारी अपनी लागत बढ़ाने का तर्क देते हैं, तो इसका अप्रत्यक्ष असर सेवाओं की अंतिम कीमतों पर पड़ सकता है या नहीं, यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। सवाल 4: क्या छोटे दुकानदारों को छूट मिलेगी? जवाब: हां, हर महीने ₹1 लाख तक का डिजिटल भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे दुकानदारों के सभी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐप प्रोवाइडर्स को कोई भी हिडन या प्लेटफॉर्म चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी। सवाल 5: सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? जवाब: जून 2026 तक देश में लगभग 55.5 करोड़ UPI यूजर्स हो चुके हैं। साइबर फ्रॉड रोकने, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने और बैंकिंग नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए भारी लागत आती है, जिसकी भरपाई के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। राहुल बोले— 'चुपचाप जेब काटने की तैयारी', खड़गे ने कहा— 'डिजिटल टैक्स' सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है: राहुल गांधी का आरोप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पीछे के दरवाजे से UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। जब दुकानदार से फीस ली जाएगी, तो अंततः वह रकम ग्राहक की जेब से ही निकाली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि थोक महंगाई पहले से ही 10% के करीब है। ऐसे समय में भाजपा सरकार ने आम जनता पर 'डिजिटल पेमेंट टैक्स' लगाकर उनकी बचत पर डाका डालने का प्लान बनाया है। देश का 84% डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI से जुलाई 2026 तक देश के 741 बैंक यूपीआई नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अकेले जुलाई महीने में ₹29.88 लाख करोड़ मूल्य के करीब 2,366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल डिजिटल भुगतानों में UPI की अकेले 84% हिस्सेदारी रही है।

गिरीश जगत। गरियाबंद जिले के अमलीपदर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कें अफसरों की अनदेखी और घटिया निर्माण के कारण बदहाली के आंसू बहा रही हैं। लगातार शिकायतों और रिन्यूअल की मांग के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन की नींद खोलने के लिए सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी। अमलीपदर के कुरलापारा से थाना मार्ग पर करीब 100 मीटर के हिस्से में डामर पूरी तरह गायब हो चुका है। हल्की सी बारिश होते ही सड़क ताल-तलैया और गहरे कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे यहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं है। घुटने तक कीचड़, गाड़ियां फंस रहीं: कीचड़ में धान रोपकर जताया विरोध स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, इस जर्जर मार्ग पर पैदल चलने वालों का संतुलन बिगड़ जाता है और दुपहिया वाहन चालक रोजाना गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो बीते दिनों बारिश का पानी भरते ही ग्रामीणों ने लथपथ कीचड़ में धान के पौधे रोप दिए। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क पर चलने लायक स्थिति ही नहीं बची है और कीचड़ ही कीचड़ है, तो कम से कम इसमें धान की फसल ही उगा ली जाए ताकि अफसरों को ग्रामीणों की पीड़ा दिखाई दे। 2021 में दो बार बनी सड़क, 5 साल में ही उखड़ गया डामर जानकारी के मुताबिक, अमलीपदर-खरीपथरा मार्ग पर पीएमजीएसवाय (PMGSY) योजना के तहत यह सड़क बनाई गई थी। इस मार्ग पर दो बार सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। आखिरी बार वर्ष 2021 में इसका निर्माण/मरम्मत कराया गया था। महज 5 साल के भीतर ही सड़क पूरी तरह गड्डों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण सड़क की यह हालत हुई है। अब ग्रामीण इसे नए सिरे से बनाने (रिन्यूअल) की मांग कर रहे हैं। अफसरों की सफाई, 'रिन्यूअल का प्रस्ताव भेजा गया है' सौरभ दास, उपयंत्री PMGSY ने कहा कि, "यह सड़क करीब 5 साल पहले बनी थी। सड़क की स्थिति को देखते हुए इसके रिन्यूअल (नवीनीकरण) का प्रस्ताव शासन को बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव की स्वीकृति और बजट मिलता है, सड़क निर्माण का काम तत्काल शुरू करा दिया जाएगा।"

राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड पर बीच सड़क पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता की पहचान आरंग निवासी राजकुमारी साहू के रूप में हुई है। गंभीर रूप से झुलसी महिला को रायपुर के डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति अस्पताल (मेकाहारा) में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। चीख सुनकर पहुंचे राहगीर, जलती महिला को बचाया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम वीरू धीवर है, जो आरंग का रहने वाला है। रविवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वीरू ने अपने पास मौजूद पेट्रोल महिला पर उड़ेल दिया और माचिस मार दी। मौके पर मची अफरा-तफरी: आग की लपटों से घिरी राजकुमारी ने मदद के लिए शोर मचाया। आवाज सुनकर राहगीर और स्थानीय लोग दौड़े और पानी-कपड़े की मदद से आग बुझाई। अस्पताल में इलाज जारी: महिला का शरीर कई हिस्सों में काफी गंभीर रूप से झुलस चुका है। डॉक्टरों की विशेष टीम निगरानी में उसका इलाज कर रही है। 2021 से चल रहा था अफेयर, सास पर फावड़े से हमला कर चुका है आरोपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभिषेक झा ने बताया कि आरोपी वीरू धीवर और राजकुमारी साहू का अफेयर वर्ष 2021 से पहले से चल रहा था। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड: आरोपी वीरू के खिलाफ आरंग थाने में पहले भी केस दर्ज हो चुका है। उसने राजकुमारी साहू की सास पर फावड़े से जानलेवा हमला किया था, जिसमें उस पर हत्या के प्रयास (धारा 307) की कार्रवाई की गई थी। पति से अलग रह रही थी महिला: उस घटना के बाद से राजकुमारी अपने पति व ससुराल पक्ष से अलग रह रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसका वीरू के साथ संपर्क और संबंध जारी था। घटना वाले दिन भी दोनों साथ में ही घूम रहे थे। आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश, CCTV खंगाल रही पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए माना थाना पुलिस ने आरोपी वीरू धीवर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई  पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। घटनास्थल और उसके आसपास के रूट में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपी के भागने की दिशा का सटीक सुराग मिल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही वारदात के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

गिरीश जगत। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत अमलीपदर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेजीपदर (अड़ारपारा) में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां गांव से बाहर खेत वाले मकान में रह रहे नवदंपति ने कुछ ही घंटों के अंतराल में खुदकुशी कर ली। मृतकों की पहचान मिलाप सिंह ध्रुवा (उम्र 27 वर्ष) और उनकी पत्नी मंजुला ध्रुवा (उम्र 25 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एक साथ घटी इस त्रासद घटना से परिवार और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी साल हुई थी लव मैरिज, खेत स्थित मकान में रहते थे दोनों प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मिलाप सिंह और मंजुला ने वर्ष 2026 में ही लव मैरिज (प्रेम विवाह) की थी। शादी के बाद से दोनों गांव से थोड़ा दूर खेती क्षेत्र में बने अपने मकान में रहते थे। एक के बाद एक उठाया कदम: रविवार दोपहर मिलाप सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते पहले खुदकुशी की। पति को बेजान हालत में देखकर सदमे में आई पत्नी मंजुला ने भी इसके कुछ ही घंटों बाद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पहले भी कर चुका था कोशिश: परिजनों ने बताया कि मिलाप के पिता का वर्ष 2018 में ही देहांत हो चुका है और घर में उसकी बुजुर्ग मां ही हैं। परिजनों के अनुसार, मिलाप का मानसिक तनाव का इतिहास रहा है और वह पहले भी कई बार जान देने की कोशिश कर चुका था। अमलीपदर पुलिस मौके पर पहुंची, कारणों की जांच जारी घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही अमलीपदर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम की तैयारी: पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। रविवार देर शाम होने के कारण शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था, जिसे सोमवार सुबह डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया जाएगा। जांच में जुटी पुलिस: फिलहाल नवदंपति के इस खौफनाक कदम उठाने के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में बेखौफ बदमाशों को पुलिस का रौब दिखाना भारी पड़ गया। आईपीएस अधिकारी रवि कुर्रे के बेटे के साथ गाली-गलौज, मारपीट और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले दो शातिर बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने दोनों बदमाश गोलू गणेश (27) और आशुतोष गुप्ता (22) को हथकड़ी लगाकर शहर के मुख्य मार्गों से पैदल कोर्ट तक ले जाकर जुलूस निकाला। इसके बाद अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। 'मैं बड़ा गुंडा हूं, नाम लेकर कैसे बुलाया?'  घटना 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है। आईपीएस रवि कुर्रे का बेटा लेखांश कुर्रे अपने दोस्तों विशाल सोनी और रोमी खान के साथ बौरीपारा तालाब के पास रिंग रोड पर अपने एक अन्य दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता से बातचीत शुरू हुई। लेखांश ने सामान्य बातचीत के दौरान गोलू गणेश को नाम लेकर पुकारा।  इतने में गोलू गणेश भड़क गया और कहने लगा— "मैं बड़ा गुंडा हूं, तुम मुझे नाम लेकर बुलाओगे?" इसके बाद बदमाशों ने गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं। 'तेरा बाप पुलिस वाला होगा...': सिर, कान और गले पर किए वार मारपीट के दौरान बदमाशों ने पुलिस तंत्र को खुली चुनौती देते हुए कहा— "तेरा पिता पुलिस अधिकारी है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा।" इसके बाद सभी ने मिलकर लेखांश पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में लेखांश के सिर, कान, कंधे और गले में गंभीर चोटें आई थीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शहर से बाहर भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी और दबिश देकर दबोच लिया। हथकड़ी पहनाकर निकाला जुलूस, कोर्ट ने भेजा जेल कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(1), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था। रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी गोलू गणेश और आशुतोष गुप्ता को कोतवाली थाने से मुख्य मार्ग होते हुए कोर्ट तक पैदल ले जाकर जुलूस निकाला। सड़क पर गिड़गिड़ाते गुंडों का जुलूस देखकर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई। पुरानी वारदात में भी फरार था आदतन अपराधी गोलू गणेश पुलिस जांच में सामने आया है कि गोलू गणेश इलाका का आदतन अपराधी है। इससे पहले वह सौरभ मिश्रा के घर के सामने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में भी वांछित/फरार चल रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी अखिलेश सिंह का बयान "मारपीट के बाद आरोपी शहर से बाहर भाग गए थे, जिन्हें दबिश देकर पकड़ा गया है। ये आदतन अपराधी हैं और गोलू गणेश पर पहले से केस दर्ज हैं। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी 3 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।"

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अमलीपदर थाना क्षेत्र के सरनाबहाल गांव में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों के इलाज का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में मेडिकल स्टोर का नाम ‘धनेश्वर मेडिकल’ नजर आ रहा है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। गांव में लोगों का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति धोबलेश्वर यादव है। लोगों के मुताबिक, उसके पास न तो फार्मेसी की डिग्री है और न ही नर्सिंग से संबंधित वैध दस्तावेज। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर की आड़ में बिना जरूरी योग्यता के मरीजों का इलाज किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल से दवा निकाली, पीछे कमरे में जाकर लगाया इंजेक्शन वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के अंदर मोबाइल पर बात कर रहा है। इसी दौरान वह मरीज के लिए दवा निकालता है। इसके बाद मोबाइल पर बात करते हुए ही एक इंजेक्शन लेकर मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचकर वह मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले व्यक्ति को मरीजों का इलाज करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति है या नहीं। मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित व्यक्ति के पास मरीजों के उपचार से जुड़ी कोई वैध योग्यता या दस्तावेज हैं या नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर बोले- मेडिकल स्टोर की पूरी जांच होगी ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर ध्रुबे ने बताया कि उन्हें वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जाएगी। टीम वीडियो में दिखाई दे रहे मेडिकल स्टोर पर जाकर उसका पूरा निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो में संबंधित व्यक्ति मरीज का इलाज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मामला नर्सिंग एक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। इसके लिए सीएमएचओ को जानकारी दी जाएगी और संयुक्त जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर, वनांचल में ज्यादा शिकायतों का दावा गरियाबंद जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर हैं। इनमें लगभग 60 मेडिकल स्टोर देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में बताए गए हैं। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का इलाज किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कई जगह मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें इलाज के केंद्र की तरह संचालित किया जा रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की जरूरी योग्यता और दस्तावेज कागजों पर पूरे बताए जाते हैं, लेकिन दवा बेचने और मरीजों का इलाज करने वाला व्यक्ति खुद योग्य नहीं होता। आरोप यह भी हैं कि ड्रग विभाग की जांच शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर तक ज्यादा सीमित रहती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संचालित मेडिकल स्टोर संचालक अधिकारियों से संपर्क कर निरीक्षण से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब, डॉक्टरों के पद भी खाली दरअसल, जिस अमलीपदर इलाके में यह तस्वीर सामने आई है, वहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। 4 साल से ज्यादा समय से अमलीपदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन भवन होने के बावजूद यहां डॉक्टर नहीं हैं। इसके अधीन संचालित 2 उपस्वास्थ्य केंद्र और 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40 से ज्यादा हेल्थ वर्करों के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में करीब 70 गांवों और लगभग 1 लाख की आबादी के सामने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमलीपदर क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अमले की कमी और दूरदराज के वन क्षेत्र में होने के कारण नियमित निगरानी भी चुनौती बनी हुई है। कागजी निरीक्षण के आरोप, झोलाछापों को बढ़ावा वन और दूरदराज के क्षेत्र में होने के कारण आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों का निरीक्षण कई बार मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय से कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पर्याप्त योग्यता के इलाज करने वालों को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। इलाके में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण झोलाछापों का प्रभाव भी बढ़ा है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के पद खाली होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए निजी स्तर पर उपलब्ध लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग मेडिकल स्टोर या अन्य जगहों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अमलीपदर में वायरल वीडियो ने इसी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है, उसके पास इलाज से जुड़ी क्या योग्यता है और मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का उपचार किस स्तर पर किया जा रहा था।

गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आवासीय सुविधा देने के लिए स्वीकृत भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नियमानुसार विद्यालय के कैंपस में ग्राउंड फ्लोर पर 6 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने थे, लेकिन निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ने ड्राइंग में बदलाव कर भवन को विद्यालय कैंपस से करीब 300 मीटर दूर दूसरे शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में 13 कमरे प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद यहां केवल 9 कमरे बनाए गए। देवभोग और मैनपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त आवासीय कक्षों के निर्माण के लिए 48.48-48.48 लाख रुपए के भवन स्वीकृत किए थे। प्रदेश कार्यालय ने निर्माण की जिम्मेदारी एजेंसी के तौर पर हाउसिंग बोर्ड को दी थी। प्रबंध समिति का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने विद्यालय की वास्तविक जरूरत और उपलब्ध जगह को नजरअंदाज कर ड्राइंग-डिजाइन में बदलाव किया और इसके बाद भी निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप नहीं कराया। कैंपस में जगह दिखाई, फिर 300 मीटर दूर बदली लोकेशन निर्माण का उद्देश्य कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। वर्तमान भवन में छात्राओं की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए देवभोग विद्यालय प्रबंधन ने अपने कैंपस में पर्याप्त जगह भी उपलब्ध कराई थी। प्रबंध समिति के मुताबिक, नियमानुसार ग्राउंड फ्लोर में 6 कक्ष बनाए जाने थे। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने मूल ड्राइंग में बदलाव कर दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में लागत भी करीब 4 लाख रुपए कम कर दी गई और भवन को विद्यालय के मुख्य कैंपस में बनाने के बजाय करीब 300 मीटर दूर स्थित शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया गया। डिजाइन बदलकर 13 कमरे किए, निर्माण में बने सिर्फ 9 प्रबंध समिति का कहना है कि ड्राइंग में बदलाव के बाद भवन में 13 कमरों का डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद वहां 9 कमरे ही बनाए गए। आरोप है कि जिस भवन के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया गया, वहां पहले से ही कॉलम खड़े थे। इन्हीं पुराने कॉलम पर लैपिंग कर नया भवन तैयार किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का आरोप है कि कमरों की संख्या घटाने के साथ पुराने कॉलम का इस्तेमाल कर निर्माण लागत में भी बचत की गई। उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन में छात्राओं के रहने की मूल जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में यह भवन अनुपयोगी साबित हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद हैंडओवर को लेकर दबाव निर्माण पूरा होने के बाद भवन को विभाग को हैंडओवर लेने के लिए हाउसिंग बोर्ड और ठेका कंपनी की ओर से दबाव बनाए जाने का भी आरोप है। मैनपुर कस्तूरबा विद्यालय की अधीक्षिका ने भवन का हैंडओवर ले लिया, जबकि देवभोग की अधीक्षिका ने हैंडओवर लेटर में भवन की कमियों और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख किया। देवभोग की अधीक्षिका के इस पत्र से निर्माण की स्थिति और भवन के उपयोग को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को भी जानकारी मिली। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। 300 मीटर दूर भवन में छात्राओं को रखना मुश्किल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का कहना है कि निर्माण एजेंसी ने जो भी किया, लेकिन छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि नया भवन विद्यालय के मुख्य कैंपस से करीब 300 मीटर दूर है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को वहां आवासीय सुविधा देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पालकों का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि दूर बने भवन को ही आवासीय उपयोग में लेना है तो वहां छात्राओं के रहने के लिए जरूरी नया सेटअप स्वीकृत किया जाए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से रहकर अध्ययन कर सकें। विभाग के इंजीनियर बोले- ड्राइंग देखकर बता पाऊंगा मामले में विभाग के इंजीनियर नितेश कुमार ने कहा कि भवन का निर्माण ड्राइंग के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी है तो ड्राइंग देखकर ही उसके बारे में बता पाएंगे। डीएमसी बोले- प्रदेश कार्यालय से हुई मॉनिटरिंग गरियाबंद के डीएमसी शिवेश शुक्ला ने कहा कि भवन की मंजूरी से लेकर निर्माण की मॉनिटरिंग तक की प्रक्रिया प्रदेश कार्यालय से हुई है। हैंडओवर लेने की बारी आने पर अधीक्षिका ने मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने कहा कि मौके पर अधीक्षिका ही रहती हैं, इसलिए उन्हें भवन की वास्तविक स्थिति लिखकर हैंडओवर लेने के लिए कहा गया था। अधीक्षिका के पत्र से जानकारी मिली कि भवन में 13 के बजाय 9 कमरे हैं। इसके अलावा संचालन से जुड़ी अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को अवगत कराकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

गरीश जगत, गरियाबंद (देवभोग)। गरियाबंद जिले के नगर पंचायत देवभोग में स्वच्छ पेयजल की किल्लत और दूषित पानी से हो रही मौतों के बाद भी प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 और 6 में पानी की गुणवत्ता इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पानी में टीडीएस (TDS) की मात्रा तय मानक से दो से ढाई गुना तक ज्यादा पाई गई है। लगातार हो रही अनदेखी के विरोध में जब 40 से ज्यादा आक्रोशित महिलाएं नगर पंचायत दफ्तर ज्ञापन सौंपने पहुंचीं, तो प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने ज्ञापन लेने से साफ इंकार कर दिया। सीएमओ के इस रवैये से भड़की महिलाओं और नगरवासियों ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुशील यादव को ज्ञापन सौंपकर अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें: फिर भी पोर्टल पर दिखा दिया फर्जी निराकरण पेयजल संकट और दूषित पानी का प्रकोप देवभोग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बीते 4 सालों के भीतर किडनी खराब होने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अगर पूरे नगर पंचायत की बात करें तो यह आंकड़ा 15 के पार पहुंच चुका है। दूषित जल से चिंतित स्थानीय पार्षद सूर्यकांत सिंदूर ने जनसमस्या निवारण/समाधान शिविर में जल स्रोतों की जांच और सफाई का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि अफसरों ने बिना धरातल पर काम किए पोर्टल में शिकायत का 'निराकरण' दर्ज कर दिया, जबकि पीएचई (PHE) और निकाय के बीच सामंजस्य न बैठने से एक भी सोर्स की जांच तक नहीं हुई। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने की मजबूरी, बंद पड़ा है सोलर सिस्टम वार्ड निवासी दीनदयाल सोनी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 4 वार्डों के लोग पेयजल के लिए वार्ड क्रमांक 3 में स्थित सोलर सिस्टम आधारित जल स्रोत पर निर्भर थे। लेकिन अब वहां से भी गंदा और दूषित पानी आना शुरू हो गया है। सोलर पंप खराब पड़े होने के कारण कई परिवारों को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जबकि कई गरीब परिवार मजबूरी में गंदा पानी पीकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। 'साहब को हमारा आना बुरा लगा': सीएमओ के रवैये पर भड़कीं महिलाएं बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा मुद्दा उठाने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो महिलाएं खुद नगर पंचायत दफ्तर पहुंचीं। लेकिन प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने 'ज्ञापन देने का तरीका ठीक नहीं है' कहकर आवेदन लेने से मना कर दिया। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, दफ्तर में हमारा आना साहब को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने ज्ञापन तक नहीं लिया। अगर समय रहते जल स्रोतों की जांच और सफाई कराई जाती, तो आज हमको दफ्तर के चक्कर क्यों काटने पड़ते?" अफसरों का पक्ष: 'सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट के बाद होगी सफाई' मामले पर विवाद बढ़ने के बाद नगर पंचायत देवभोग के प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने सफाई देते हुए कहा: "जल स्रोतों की जांच और संधारण (रखरखाव) को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियर से बातचीत हुई है। पेयजल स्रोतों से वाटर सैंपल ले लिए गए हैं। लैब से रिपोर्ट आते ही सफाई और अन्य आवश्यक कार्य तत्काल कराए जाएंगे।"

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर 13 प्राचार्यों और अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के प्रभारी उप संचालकों की अदला-बदली की गई है। इसके अलावा बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, दुर्ग, मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई समेत कई जिलों में DEO स्तर पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इन अधिकारियों का हुआ तबादला नाम पुराना पद/स्थान नई जिम्मेदारी राजेश सिंह प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा अश्वनी भारद्वाज प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ए.के. सिन्हा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, सूरजपुर मनोहर प्रताप सिंह प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खिसोरा, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा जगजीत धीर सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय प्रभारी DEO, दुर्ग एल.पी. डहीरे प्रभारी DEO, मुंगेली सहायक संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर डॉ. मोहन लाल पटेल प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर, बिलासपुर प्रभारी DEO, मुंगेली रामेश्वर जायसवाल प्रभारी DEO, बिलासपुर जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जांजगीर-चांपा उपेंद्र कुमार देवांगन प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल विचारपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई संदीप कुमार पांडे कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा प्रभारी DEO, बिलासपुर शिव कुमार गेंदले प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धरमपुरा, मुंगेली प्रभारी DEO, बलौदाबाजार-भाटापारा पुरुषोत्तम लाल साहू प्राचार्य, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चौकी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी योगदास साहू प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य, डाइट खैरागढ़-छुईखदान-गंडई