End of Naxalism in India: Journey from Maoist Insurgency to 2026 Deadline: 25 मई 1967, गुरूवार, नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने जन्म दिया उस विद्रोह को जिसे आज भारत नक्सलवाद के नाम से जानता है। जमींदारों के खिलाफ सुलगी आग धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई। 60 साल में हजारों लाशें गिरीं। नेता, मंत्री, जवान सब लाल आतंक की चपेट में आए। खून की नदियां बहीं और जंगलों में डर का साम्राज्य बन गया। End of Naxalism in India: Journey from Maoist Insurgency to 2026 Deadline: सालों में हुए ऑपरेशन और encounters ने नक्सली कमांड को चुनौती दी। Salwa Judum, Operation Black Forest, CoBRA Deployment ये नाम केवल अभियान नहीं, बल्कि नक्सलियों की कमर तोड़ने की लड़ाई के प्रतीक हैं। सवाल आज भी वही है कितने शहीद हुए, कितने नेताओं की बलि चढ़ी, कितने ग्रामीणों के खून से नदिया बही, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा में Red Corridor ने कैसे खून के आंसू रुलाए ? End of Naxalism in India: Journey from Maoist Insurgency to 2026 Deadline: आज हम पढ़ेंगे कि नक्सलवाद कैसे पनपा, कौन-कौन से बड़े ऑपरेशन हुए, कितने कत्ल हुए, कितने वरिष्ठ नेता मारे गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैसे लाल आतंक के खात्मे डेडलाइन तय की 31 मार्च 2026 । यह सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, रणनीति और विकास की जीत की कहानी भी है। End of Naxalism in India: Journey from Maoist Insurgency to 2026 Deadline भारत में नक्सलवाद, जिसे Left-Wing Extremism भी कहा जाता है, एक लंबा हिंसक संघर्ष रहा है। इसका मूल उद्देश्य था ज़मीनी असमानता, किसानों और आदिवासियों के अधिकार और सामाजिक न्याय। लेकिन समय के साथ यह सशस्त्र विद्रोह और जंगल युद्ध में बदल गया। यह आंदोलन केवल ग्रामीण असमानताओं तक सीमित नहीं रहा; इसका असर प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों तक फैला। 1967 – नक्सलवाद की शुरुआत West Bengal के नक्सलबारी गांव में किसानों और ज़मीनदारों के बीच संघर्ष ने 1967 में नक्सल आंदोलन की नींव रखी। CPI(M) के कुछ क्रांतिकारी समूहों ने हथियार उठाकर किसानों के लिए लड़ाई शुरू की। 1969 में CPI(ML) का गठन हुआ और आंदोलन का दायरा बढ़ा। 1970–1980s – फैलाव और प्रथम लहर 1970 के दशक में नक्सलवाद बंगाल से आगे फैलकर Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, और मध्य भारत के जंगलों में पहुँच गया। ग्रामीण असमानता, बेरोज़गारी और सरकारी उपेक्षा ने आंदोलन को मजबूती दी। इस दौर में हिंसा अधिकतर ग्रामीण संघर्ष और ज़मीनी कब्ज़ों के रूप में सामने आई। 1990–2000 – हिंसा का उभार और प्रतिरोध 1990 के दशक में नक्सलवादी और संगठित हुए। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हिंसा बढ़ी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन जंगलों और स्थानीय समर्थन ने उन्हें चुनौती दी। 2000–2010 – CPI‑Maoist और हिंसा की चरम सीमा 2004 में People's War Group और Maoist Communist Centre के विलय से CPI(Maoist) का गठन हुआ। 'Red Corridor' बन गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे। इस दौर में बड़ी हिंसा, IED हमले और ग्रामीण इलाकों में नियंत्रण बढ़ा। सबसे बड़े हमले और मौतें 2010 Bastar Ambush: कई सुरक्षा कर्मियों की मौत। 2025 Bijapur IED Attack: 8 जवान और 1 नागरिक मरा। कुल मौतें (2000–2025): 12,000+ Security Forces: 2,700+ Civilians: 4,100+ Naxalites: 4,900+ सरकार की रणनीति और ऑपरेशन Operation Black Forest (2025): 31 नक्सलियों को neutralize किया। CoBRA Units & Mega Operations: Jharkhand और Bastar में बड़े ऑपरेशन। Security Camps to Development: Bastar के सुरक्षा कैंपों को स्कूल और हॉस्पिटल में बदला। 2024–25: 270+ neutralizations, 800+ गिरफ्तारियां, 1,225+ surrendered Maoists। नक्सल नेताओं की गिरफ़्तारी और बलि Madvi Hidma: 18 नवंबर 2025 को encounter में मारा गया। Chelluri Narayana Rao: वरिष्ठ कमांडर, surrendered। नक्सलियों ने किन नेताओं और मंत्रियों को मारा भारत में नक्सलवाद के हिंसक दौर में कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को नक्सलियों ने सीधे निशाना बनाया। महेंद्र कर्मा (Mahendra Karma) कौन थे: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, Salwa Judum आंदोलन के संस्थापक और पूर्व MLA (Chhattisgarh). हमला कब हुआ: 25 मई 2013 घटना: Darbha Valley (Sukma district) में landmine blast + gunfire हमला। लगभग 32 लोग मरे। नंद कुमार पटेल (Nand Kumar Patel) कौन थे: कांग्रेस नेता और Chhattisgarh के पूर्व अध्यक्ष हमला कब हुआ: 25 मई 2013 घटना: Darbha Valley हमले में गंभीर रूप से घायल, बाद में मृत्यु। विद्या चरण शुक्ला (Vidya Charan Shukla) कौन थे: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री हमला कब हुआ: 25 मई 2013 घटना: घायल → बाद में मृत्यु। भिमा मंडावी (Bhima Mandavi) कौन थे: भाजपा के विधायक, Dantewada (Chhattisgarh) हमला कब हुआ: 9 अप्रैल 2019 घटना: Nakulnar village में काफिले पर हमला, मारे गए। पूर्व Andhra Pradesh के गृह मंत्री (Alimineti Madhava Reddy) घटना: नक्सलियों ने उनके खिलाफ साज़िश रची और मार दिया। IPS अधिकारी और DIG (K S Vyas और अन्य) घटना: नक्सलियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बनाया, कई हाई-प्रोफाइल encounters में मौत। सुरक्षा और प्रशासनिक नेतृत्व पर हमले नक्सलियों ने सिर्फ राजनीतिक नेताओं को ही निशाना नहीं बनाया। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे DIG K S Vyas , कई encounters में directly लक्ष्य बने। इसने संगठन की हिंसा का दायरा प्रशासन तक फैला दिया। विद्रोह का अंत और 31 मार्च 2026 डेडलाइन हजारों Maoists surrendered, command structure ढह गई। केंद्र ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की। Security, intelligence, और विकास योजनाओं से यह मिशन संभव हुआ। मानव और सामाजिक Toll 2000–2025 में लगभग 12,102 लोगों की मौतें हुईं। सुरक्षा बल: 2,700+ नागरिक: 4,100+ नक्सलियों: 4,900+ इसने दिखाया कि नक्सली हिंसा सिर्फ ग्रामीण संघर्ष नहीं थी, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे तक प्रभावित करने वाला विद्रोह बन गया था। मुख्य सवाल और जवाब नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ? – 1967, नक्सलबारी आंदोलन। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य? – छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल। बड़े ऑपरेशन? – Operation Black Forest, CoBRA deployment, Bastar grid। कितने लोग मरे? – 12,000+ (Security, Civilians, Naxals)। 2026 डेडलाइन क्यों? – decades-long insurgency को खत्म करने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए। 1967–2026 तक लगभग 59 साल के संघर्ष में भारत ने नक्सलवाद के लाल आतंक को काबू में किया। हजारों मौतें, बड़े ऑपरेशन और सरकार-समुदाय की साझी रणनीति ने इसे समाप्त किया। अब ग्रामीण विकास, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। Deadliest Naxal Attacks in India (Year – Place – Fatalities) 2010 – Dantewada Ambush (6 Apr) – 76 CRPF जवान मारे गए 2010 – Silda Camp Attack (15 Feb, WB) – 24 पैरामिलिटरी जवान मारे गए 2010 – Narayanpur Ambush (29 June, Chhattisgarh) – 26 जवान शहीद 2010 – Bijapur IED Blast (8 May, Chhattisgarh) – 8 जवान शहीद 2013 – Darbha Valley Attack (25 May, Chhattisgarh) – 32 मौतें (महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल सहित) 2014 – Chhattisgarh Attack (11 Mar) – 15 सुरक्षा कर्मी + 1 नागरिक मारे गए 2014 – Sukma (28 Feb) – 6 पुलिसकर्मी शहीद 2017 – Sukma Attack (24 Apr) – 26 CRPF जवान शहीद 2018 – Araku Valley Killing (A.P.) – कई नेताओं और नागरिकों की मौत 2009 – Laheri Ambush (Oct, Maharashtra) – 17 पुलिसकर्मी शहीद 2009 – Bastar Landmine Blast (18 Jul) – नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए 2008 – Korchi-Pairaguda Attacks – पंचायत भवनों पर हमला, नेताओं की हत्या 2010–14 – Multiple Bastar IED Ambushes – बार-बार सुरक्षा गाड़ियों पर IED हमले 2025 – Bijapur Naxal Attack (6 Jan, Chhattisgarh) – 8 जवान + 1 नागरिक शहीद 2000–2025 – Ongoing Encounters – Left-Wing Extremism संघर्ष में 12,000+ मौतें (सुरक्षाबल + नागरिक + नक्सली)

Red Terror in Amarkantak: Naxal HQ Exposed | Central India Naxal Crackdown 2026: 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की तय तारीख बताई गई। मध्य प्रदेश के लिए यह अहम है क्योंकि अनूपपुर का अमरकंटक नया नेशनल हेडक्वार्टर बनने की ओर बढ़ रहा था। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से वे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां शिफ्ट करने की तैयारी में थे। अमरकंटक की पावन धरती, घनी पहाड़ियों में लाल आतंक का खौफ फैलाने की साजिश थी। नक्सली मां नर्मदा की भूमि अमरकंटक को नए हेडक्वार्टर बनाने ब्लू प्रिंट तैयार कर चुके थे। गोलियों की गूंज और बमों के धमाके से जंगल को डरावना मैदान बनाने। खून की नदियां बहाने, बेबस लोगों की बलि चढ़ाने,इलाके में खौफ का साम्राज्य गढ़ने की साजिश उनके दिमाग में घूम रही थी। हर रास्ता छांटा, हर छिपने का ठिकाना चुना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जवानों की निगाहें हर कदम पर टिकी हैं। नक्सलियों के खौफनाक प्लान को मिट्टी में मिला दिया। सरेंडर नक्सलियों से मिले दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि 2016 में सेंट्रल कमेटी ने अमरकंटक को संभावित हेडक्वार्टर चुना था। कारण था कि अबूझमाड़ सुरक्षाबलों के निशाने पर आ चुका था। कमांडरों ने भी माना कि इसी वजह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सलियों का यहां मूवमेंट बढ़ रहा था। Red Terror in Amarkantak: Naxal HQ Exposed | Central India Naxal Crackdown 2026: बालाघाट एसपी Aditya Mishra के मुताबिक, नक्सली अमरकंटक के घने जंगलों में नया ठिकाना विकसित कर रहे थे। बरामद दस्तावेजों और सरेंडर नक्सल कमांडरों ने इसकी पुष्टि की। Red Terror in Amarkantak: Naxal HQ Exposed | Central India Naxal Crackdown 2026: अगस्त 2024 में केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah की डेडलाइन के बाद हालात तेजी से बदले। सवाल है कि माओवादी अचानक सरेंडर क्यों करने लगे? इसका जवाब जानने के लिए एंटी-नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों से बात की गई, कुछ ऑफ रिकॉर्ड और कुछ कैमरे पर। नक्सली अमरकंटक को ही हेडक्वॉर्टर क्यों बनाना चाहते थे? नक्सली अमरकंटक को हेडक्वॉर्टर बनाने की ओर इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि यह इलाका भौगोलिक रूप से बेहद रणनीतिक है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित होकर कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने वाला कनेक्टिंग पॉइंट बनता है। अबूझमाड़ जैसे पुराने ठिकानों पर सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने के बाद नक्सलियों को ऐसे नए क्षेत्र की जरूरत थी, जहां शुरुआती दौर में निगरानी कम हो और वे आसानी से अपनी पकड़ बना सकें। क्या अमरकंटक के जंगल नक्सलियों के सेफ ठिकाना था? अमरकंटक के जंगल नक्सलियों के लिए संभावित सेफ ठिकाना माने जा रहे थे, क्योंकि यहां घने वन, पहाड़ी भूगोल और कम आबादी है। ऐसे इलाके में छिपना और मूवमेंट करना आसान होता है, हालांकि यह पूरी तरह सुरक्षित जोन नहीं कहा जा सकता। अमरकंटक के जंगलों का दायरा क्या है, बालाघाट और अबूझमाड़ के मुकाबले? अमरकंटक का जंगल क्षेत्र बालाघाट और अबूझमाड़ जितना गहरा और विस्तृत नहीं है, लेकिन यह एक ट्रांजिशन बेल्ट की तरह काम करता है। यहां के जंगल छोटे-छोटे समूहों के छिपने और मूवमेंट के लिए पर्याप्त कवर देते हैं। किन राज्यों से कैसे कनेक्ट होता है? अमरकंटक से छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और आगे बस्तर, मध्य प्रदेश के डिंडौरी-मंडला होते हुए बालाघाट और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जबकि दूसरी दिशा में झारखंड और बिहार तक कनेक्टिविटी बनती है। यह मल्टी-स्टेट कनेक्शन इसे रणनीतिक बनाता है। अमरकंटक से नक्सलियों को कैसे फायदा पहुंचता? इस लोकेशन से नक्सली अलग-अलग राज्यों के नेटवर्क को जोड़कर मूवमेंट, लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकते थे। साथ ही, नया इलाका होने के कारण शुरुआती दबाव कम रहता, जिससे वे अपनी पकड़ बना सकते थे। क्या ये जंगल बालाघाट और अबूझमाड़ से ज्यादा सेफ थे? अमरकंटक के जंगल पूरी तरह से बालाघाट और अबूझमाड़ से ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। अबूझमाड़ अधिक गहरा और सुरक्षित है, लेकिन वहां सुरक्षा बलों का दबाव ज्यादा है। अमरकंटक में निगरानी कम होने के कारण शुरुआती तौर पर यह लो-रिस्क जोन बन सकता था। अमरकंटक के जंगल छिपने के लिए कितने अनुकूल हैं? यहां के घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और सीमित सड़क नेटवर्क नक्सलियों को छिपने और बच निकलने में मदद करते हैं। हालांकि लंबे समय तक बड़े बेस के लिए यह क्षेत्र पूरी तरह आदर्श नहीं माना जाता। क्या अनूपपुर, डिंडौरी, शहडोल, मंडला, पेंड्रा के युवा टारगेट थे? ऐसी आशंका रहती है कि सीमावर्ती और दूरदराज के जिलों के युवाओं को नक्सली टारगेट कर सकते हैं। बेरोजगारी और सीमित संसाधनों का फायदा उठाकर वे स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हर मामले में इसकी आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग होती है। 5 प्वाइंट में समझिए क्यों नक्सली सरेंडर को मजबूर हुए नक्सली खाने को मोहताज, पैसा भी बेकार सबसे प्रभावित 72 गांवों तक पहली बार पुलिस-प्रशासन की सीधी पहुंच बनी। कलेक्टर Mrinal Meena और एसपी Aditya Mishra गांवों में पहुंचे और संवाद किया। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे नक्सलियों को न खाना देंगे, न मदद। इससे नक्सलियों को रसद मिलना बंद हो गया। लाखों रुपए होने के बावजूद वे राशन नहीं जुटा पाए। पुलिस ने नक्सल कमांडर Deepak से 11.50 लाख रुपए बरामद किए, लेकिन यह रकम भी काम नहीं आई। मूवमेंट रूट पर कैंप, नई सर्च रणनीति सुरक्षाबलों ने मूवमेंट वाले रास्तों पर पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और हॉक फोर्स के कैंप लगाए, जिससे नक्सलियों की आवाजाही मुश्किल हो गई। सर्च ऑपरेशन 48 घंटे से बढ़ाकर 7 दिन किया गया। अब इनपुट पर सुरक्षाबल कई दिनों तक जंगल में डटे रहते, जिससे दबाव बना। मेगा कॉसो ऑपरेशन से दबाव बढ़ा साल 2025 में 10 नक्सली मारे गए, जिससे संगठन में भय बढ़ा। इसी दौरान ‘मेगा कॉसो’ (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) रणनीति लागू की गई। पूरे साल 44 बड़े ऑपरेशन हुए, जिनमें 700 से 1200 जवान शामिल थे और 2 से 7 दिन तक कार्रवाई चली। जवान हफ्ते भर का राशन लेकर जंगल में उतरते थे। इंटरस्टेट ऑपरेशन में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों के भागने के रास्ते बंद हो गए। नक्सलियों की फंडिंग रोकी नक्सलियों की फंडिंग रोकने के लिए पुलिस ने तेंदुपत्ता कारोबार में बदलाव किए। ठेकेदारों से वसूली रोकने के लिए फड़ों का बीमा कराया और नकद लेनदेन बंद किया गया। भुगतान सीधे खातों में होने लगा। इसी मॉडल को अन्य निर्माण कार्यों में लागू कर उनकी आर्थिक रीढ़ कमजोर की गई। मददगारों पर शिकंजा, सरेंडर बढ़े पुलिस ने नक्सलियों के 145 मददगारों की पहचान की। कई के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया, जबकि अन्य को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसका असर दिखा और 1 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो बड़ी सफलता मानी गई। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में टर्निंग पॉइंट तब आया, जब प्रशासन ने लोगों का भरोसा जीता। ग्रामीणों को समझ आया कि विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सली हैं, जिससे उनका नजरिया बदला। एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में उन्होंने संकल्प लिया कि नक्सलियों को सहयोग या पनाह नहीं देंगे। यहीं से लाल आतंक की उल्टी गिनती शुरू हुई। 2025 में प्रभावित क्षेत्रों में 360 किमी सड़कें बनीं और 72 मोबाइल टॉवर लगाए गए, जिससे गांव नेटवर्क से जुड़े। सिंगल विंडो सिस्टम से काम आसान हुए और गांव-गांव कैंप लगाकर नामांतरण व प्रमाण पत्र बनाए गए। मल्टीनेशनल कंपनियों में युवाओं को रोजगार क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशासन ने डिजिटल रजिस्ट्री बनाकर योग्यता आधारित ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसके तहत ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत मल्टीनेशनल कंपनियों को बालाघाट बुलाया जा रहा है। युवाओं को ट्रेनिंग के बाद 15 से 25 हजार रुपए वेतन वाली नौकरियां दी जा रही हैं। पिछले साल 2500 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि इस साल 4000 को नौकरी मिलने का दावा है। 280 स्कूलों को बिना सरकारी मदद के बदला एसपी Aditya Mishra के अनुसार, नक्सल समस्या की जड़ में शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा सुधारने के लिए विद्यांजलि अभियान शुरू किया गया, जिसमें लोगों ने स्कूल गोद लिए। पुलिस जवानों ने स्कूलों की रंगाई-पुताई की और उन्हें संवारा। बिना सरकारी मदद के 8 करोड़ रुपए जुटाए गए और शिक्षकों की तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि उनके नाना स्व. Surendranath Dubey ने प्राथमिक शिक्षा सुधारने की सलाह दी थी। इसके बाद इसे जन आंदोलन बनाया गया और परिणाम सामने हैं।

मध्य प्रदेश के Anuppur जिले के Ahirgawan वन क्षेत्र में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। पिछले 96 दिनों से तीन हाथियों का एक समूह Anuppur Forest Range और Jaitahri Area में विचरण कर रहा है। शनिवार सुबह यह दल Sagon Plantation पहुंचा, जहां विश्राम करने के बाद शाम को Titahi Village की ओर बढ़ गया। हाथियों का गांव की ओर रुख करना स्थानीय ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गया है। Ahirgawan वन क्षेत्र अधिकारी Ajendra Singh , Bizuri वन क्षेत्र और राजस्व अमला इस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। हाथियों ने किए मकानों और खेतों में तोड़-फोड़ शुक्रवार को हाथियों ने कई मकानों और झोपड़ियों में घुसकर रबी का अनाज खा लिया और खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन परिक्षेत्र अधिकारी Ajendra Singh ने बताया कि हाथियों द्वारा रात में पहुंचाए गए नुकसान के मद्देनजर ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। उन्हें जंगल के पास बने घरों में न रहने और सावधान रहने के लिए सार्वजनिक मुनादी भी कराई गई। पिछले तीन दिनों में तीन मकानों और एक झोपड़ी को नुकसान हुआ। हाथियों ने घर के अंदर रखा अनाज खा लिया और कई किसानों के खेतों में लगी फसलें बर्बाद कर दीं। इससे ग्रामीणों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों का रूट और पिछले दिन का हाल इस हाथियों के समूह ने Anuppur District के Jaitahri और Anuppur Forest Range में पिछले 96 दिनों से विचरण किया है। बीच में यह दल Shahdol से Budhar Area भी गया था। लेकिन पिछले चार दिनों से यह समूह Ahirgawan, Pushparajgarh Forests में ठहरा हुआ है। शुक्रवार रात को Pushparajgarh के पूर्व जनपद अध्यक्ष Shivpal Singh के घर की दीवार तोड़कर हाथियों ने रबी का अनाज खा लिया। इसके अलावा, Tarera निवासी Rajendra Singh के खेत में बनी झोपड़ी को तोड़ा और दो बोरी मसूर खा गए। ग्रामीण हाथियों को अपने इलाके से दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हाथियों ने इन प्रयासों का जवाब देते हुए ग्रामीणों को डराया और दौड़ाया। वन और राजस्व विभाग की प्रतिक्रिया Rajya Forest Department और Revenue Department के Patwari ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इसके आधार पर राहत प्रकरण तैयार किया जा रहा है। वन विभाग लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाथियों का मनुष्यों से टकराव न्यूनतम हो, विभाग ने early warning systems और ग्रामीण जागरूकता अभियान शुरू किया है। विशेषज्ञों की चेतावनी Wildlife Experts ने चेतावनी दी है कि हाथियों का लंबा विचरण और गांवों में घुसना ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हाथियों के ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए forest management strategies , elephant corridors , और सुरक्षित relocation measures पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मुश्किलें ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के लगातार आने से फसलें और घरेलू अनाज नष्ट हो रहे हैं। Economic Loss , डर और मानसिक तनाव ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने Forest Officials से मांग की है कि हाथियों को safe relocation के लिए कदम उठाए जाएं और भविष्य में ऐसे घटनाओं की रोकथाम के लिए Wildlife Conflict Management को मजबूत किया जाए।

छत्तीसगढ़ के Korba district के Urga थाना क्षेत्र के Bhaisma Village में 21 April 2021 को हुए brutal family murder ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में Pyarelal Kanwar के छोटे बेटे Harish Kanwar , उनकी बहू और 4 साल की पोती की निर्मम हत्या हुई थी। हत्यारों ने तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान और पैरों पर धारदार हथियारों से कई बार वार किए। जांच में सामने आया कि बड़े भाई Harbhajan Kanwar के साले Parmeshwar और उनके साथी Ram Prasad Manewar ने घर में घुसकर यह जघन्य अपराध अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला और चार पुरुष शामिल थे। Lower Court Verdict निचली अदालत ने Advocate Krishna Dwivedi के सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों में से दो को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बाकी तीन आरोपियों को संदेह का लाभ नहीं मिला था। अदालत ने स्पष्ट किया कि हत्या की योजना और वारदात की योजना पूरी तरह से premeditated थी। High Court Decision हाल ही में High Court ने इस मामले में अपने फैसले में दो आरोपियों Parmeshwar और Ram Prasad Manewar की उम्रकैद बरकरार रखी, जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। Convicted vs Acquitted अभियोजक Rajiv Kumar Dubey के मुताबिक, कुल पांच आरोपियों में शामिल थे: Harbhajan Singh Kanwar उनकी पत्नी Dhankuwar Kanwar साला Parmeshwar दोस्त Ram Prasad Manewar और Surendra Kumar Kanwar High Court ने Parmeshwar और Ram Prasad Manewar को उम्रकैद की सजा दी, जबकि Harbhajan Kanwar , उनकी पत्नी और Surendra Kumar Kanwar को बरी कर दिया। Political Background of Pyarelal Kanwar Pyarelal Kanwar , जो कि इस परिवार के मुखिया थे, अविभाजित Madhya Pradesh में आदिवासी नेतृत्व के प्रमुख चेहरा माने जाते थे। वे कोरबा जिले की Rampur Assembly Constituency से विधायक रह चुके थे। उनका राजनीतिक करियर काफी प्रभावशाली था। Congress के नेतृत्व में उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए। वहीं BJP के Nanikram Kanwar उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे। 1997-1998 में जातिगत समीकरणों के आधार पर Pyarelal Kanwar को मध्यप्रदेश का Deputy Chief Minister बनाया गया था, उस समय Digvijay Singh मुख्यमंत्री थे। बाद में Pyarelal Kanwar को Jabalpur Madhatal Land Scam में शामिल पाए जाने के कारण पद से हटाया गया। इसके बाद वे केवल एक बार विधायक बने और फिर राजनीति में हाशिए पर चले गए। उनके छोटे बेटे Harish Kanwar आज उसी राजनीतिक और परिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े इस दर्दनाक केस में चर्चा में आए। Crime Details मामले की जांच में यह पाया गया कि वारदात के दौरान तीनों पीड़ितों को अपने घर में बंद किया गया। धारदार हथियारों से हमला करने के बाद हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह पूरी घटना पैसे और जमीन के लेन-देन को लेकर की गई थी। Police Investigation Korba Police ने पूरी घटनास्थल पर जांच की। पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्र किए, जिनमें वारदात के समय का फोरेंसिक सबूत, हथियार, और गवाहों के बयान शामिल थे। इस केस में Panchayat Records और जमीन के कागजात भी मुख्य सबूत साबित हुए। Social Impact इस घटना ने पूरे Korba District में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में डर पैदा किया। स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने पुलिस और न्यायपालिका से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस हाईप्रोफाइल केस में High Court का फैसला दोहरे असर का रहा। जहां दो आरोपियों को उम्रकैद मिली, वहीं तीन आरोपियों की बरी होने से समुदाय में चर्चा और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठे। Harish Kanwar Family Murder Case अब भी मध्यप्रदेश के कानूनी और राजनीतिक मामलों में एक महत्वपूर्ण केस माना जा रहा है। इस केस ने यह साबित किया कि परिवार और राजनीति के बीच पुरानी जमीनी रंजिश और धन-संपत्ति विवाद कभी-कभी जघन्य अपराधों का रूप ले सकते हैं।

रात का वक्त… गांव की गलियां अचानक शोर, भगदड़ से भर उठीं। अंधेरे का सन्नाटा अचानक चीखों में बदल गया… गांव की गलियों में दौड़ते कदम, टूटते दरवाजे और जलती गाड़ियों की लपटें। घरों के भीतर बंद परिवार डर से कांप रहे थे। गैस सिलेंडरों के धमाके, बाहर से आती गालियों और धमकियों की आवाजें हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी हो। अंदर बैठे लोगों को सिर्फ एक ही डर था- “क्या हम जिंदा बच पाएंगे?” एक छोटे से विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पूरा गांव दहशत में डूब गया। सैकड़ों की भीड़ ने घरों को घेर लिया, CCTV कैमरे तोड़े, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और आग लगा दी। कई घर देखते ही देखते राख हो गए। जान बचाने के लिए परिवारों को अंधेरे में गांव छोड़कर भागना पड़ा। पीछे रह गया उनका घर, सामान… और वो जिंदगी, जिसे उन्होंने सालों में बसाया था। आज वही परिवार अपने गांव से दूर शरण लिए बैठे हैं। डरे हुए, टूटे हुए। बच्चों की किताबें छूट गईं, सपने अधूरे रह गए। जिन आंखों में कल तक डॉक्टर, पायलट बनने के सपने थे, आज उनमें सिर्फ डर और असुरक्षा है। सवाल अब भी वही है-क्या उस खौफनाक रात का हिसाब मिलेगा, या ये दर्द भी बाकी घटनाओं की तरह बस याद बनकर रह जाएगा? इस रिपोर्ट में पढ़िए दुतकैया हिंसा की पूरी कहानी, पीड़ितों की जुबानी उस रात का खौफ और अब तक क्या हुई कार्रवाई ? रात में टूटा सन्नाटा, गांव में फैल गया खौफ 1 फरवरी की रात दुतकैया गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में हालात अचानक बदल गए। गांव की गलियों में शोर, चीखें और भगदड़ की आवाजें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों में बंद होकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर गाड़ियों को जलाया जा रहा था और गैस सिलेंडरों के धमाके सुनाई दे रहे थे। कई परिवारों ने बताया कि उस वक्त उन्हें अपनी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटे विवाद से भड़की बड़ी हिंसा जानकारी के मुताबिक, इस हिंसा की शुरुआत लड़कों के बीच हुए एक विवाद से हुई थी। पहले पक्ष के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष के मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस ने शुरुआती आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। दूसरे पक्ष की नाराजगी को बाहरी तत्वों ने हवा दी और यह विवाद सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। घर बने निशाना, 10 से ज्यादा मकान जलाए गए हिंसा के दौरान एक समुदाय के 10 से 11 घरों को निशाना बनाया गया। कई घरों में तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने ही घरों से भागना पड़ा। कुछ ही देर में कई मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खत्म होते देखा। गांव छोड़कर भागे परिवार, रायपुर में ली शरण हिंसा के बाद हालात इतने खराब हो गए कि कई परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा। फिलहाल ये लोग रायपुर के बैजनाथ पारा में शरण लिए हुए हैं। यहां करीब 8 से 10 परिवारों के 40 से 50 लोग रह रहे हैं, जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार अब अस्थायी रूप से वहीं रहकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर इस हिंसा का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ा है। 8वीं कक्षा की छात्रा आरु (परिवर्तित नाम) ने बताया कि वह 31 जनवरी को आखिरी बार स्कूल गई थी। इसके बाद वह गांव वापस नहीं जा पाई। वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसकी पढ़ाई फिलहाल रुक गई है। वहीं, 6वीं कक्षा की आलिया ने बताया कि वह डेढ़ महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है। सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही स्कूल पहुंची थी। बच्चों का कहना है कि नई जगह पर पढ़ाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। धमकियों के बीच घर छोड़ना पड़ा 14 साल की अमाना ने बताया कि हिंसा के दौरान धमकी दी गई थी कि अगर बच्चे घर से बाहर निकले या स्कूल गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसी डर के कारण परिवारों ने गांव छोड़ दिया। बच्चों और महिलाओं में अब भी डर बना हुआ है और वे सुरक्षित माहौल की मांग कर रहे हैं। CCTV तोड़कर शुरू हुई तोड़फोड़ घटना के दौरान हमलावरों ने सबसे पहले इलाके में लगे CCTV कैमरों को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू किए। 11वीं की छात्रा शिना ने बताया कि सैकड़ों लोग मोहल्ले की तरफ आए और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हथियारों से लैस भीड़, कई लोग घायल पीड़ितों के अनुसार, हमलावरों के पास तलवार, चाकू, डंडे और अन्य हथियार थे। जब कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन पर हमला किया गया। कई लोग घायल हुए। हालात इतने खराब हो गए कि लोग घरों में छिपकर अपनी जान बचाने लगे। एक कमरे में छिपे लोग, बाहर जलता रहा गांव कई परिवार एक ही कमरे में छिपे हुए थे। बाहर आगजनी और तोड़फोड़ जारी थी। गाड़ियों को जलाया जा रहा था और सिलेंडरों के फटने की आवाजें आ रही थीं। अंदर बैठे लोगों को डर था कि कहीं आग उनके कमरे तक न पहुंच जाए। धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जबरन नारे लगवाने और मारपीट के आरोप कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन नारे लगाने के लिए मजबूर किया। एक पीड़ित के मुताबिक, उसके परिजन के सिर पर रॉड रखकर धमकाया गया। विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। लूटपाट के भी लगे आरोप हिंसा के दौरान सिर्फ आगजनी ही नहीं, बल्कि लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। कुछ परिवारों ने बताया कि उनके घरों से गहने और अन्य सामान भी गायब हो गए। सैय्यदा कुरैशी ने बताया कि उनका पांच कमरों का घर जला दिया गया और कीमती सामान भी लूट लिया गया। मदद के लिए फोन करते रहे, लेकिन देर से पहुंची सहायता पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने घटना के दौरान कई बार पुलिस और परिचितों को फोन किया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंच सकी। हमलावरों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिससे लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पीड़ितों के बयान पहला बयान (परिवार के सदस्य) “हम एक कमरे में छिपे हुए थे। बाहर गाड़ियों के जलने और गैस सिलेंडर के फटने की आवाज आ रही थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा बचेंगे। हमलावर आज भी खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन का हमें सहयोग नहीं मिला।” आरु (कक्षा 8वीं, परिवर्तित नाम) “मैं 31 जनवरी को आखिरी बार स्कूल गई थी। उसके बाद गांव में हिंसा हो गई और हमें यहां आना पड़ा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन अब पढ़ाई पूरी तरह रुक गई है। मेरे स्कूल के दोस्त भी अब संपर्क में नहीं हैं।” आलिया (कक्षा 6वीं, परिवर्तित नाम) “हम पिछले डेढ़ महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ परीक्षा देने के लिए गए थे। घर पर थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन यहां पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। हम जल्दी अपने घर वापस जाना चाहते हैं।” अमाना (14 वर्ष, परिवर्तित नाम) “हिंसा के दिन हमारे गांव में बहुत तोड़फोड़ हुई। हमें धमकी दी गई कि अगर बच्चे घर से बाहर जाएंगे या स्कूल जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद हम सबको गांव छोड़कर रायपुर आना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारा घर फिर से सुरक्षित हो जाए।” अमाना- पुलिस आई और हमें बाहर निकाला “हम घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि इन्हें छोड़ना नहीं है। वे मदरसे में तोड़फोड़ करने लगे। हम डरकर पड़ोस में छिप गए। बाहर गालियां और तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद पुलिस आई और हमें बाहर निकाला।” शिना (कक्षा 11वीं, परिवर्तित नाम) “दोपहर के बाद सैकड़ों लोग हमारे मोहल्ले की तरफ आए। सबसे पहले उन्होंने CCTV कैमरे तोड़ दिए। फिर घरों के दरवाजे पीटने लगे। जब लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन पर चाकू से हमला किया गया।” शिना बोली- हमें लगा अब हम जिंदा नहीं बचेंगे “हम 9 लोग एक कमरे में छिपे हुए थे। बाहर आग लग रही थी और धुआं अंदर आ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। गाड़ियों के जलने और सिलेंडर फटने की आवाजें आ रही थीं। हमें लगा कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे।” शिना - पैरों पर गिराकर जबरन नारे लगवाए “मेरे चाची के बेटे के सिर पर रॉड रखकर उसे नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। कहा गया कि अगर नारा नहीं लगाया तो मार देंगे। उसे पैरों पर गिराकर जबरन नारे लगवाए गए। मेरे चाचा पर भी हमला किया गया।” शिना- मैं पायलट बनना चाहती हूं “मैं पायलट बनना चाहती हूं, लेकिन यहां पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। हम सिर्फ परीक्षा देने गए थे। टीचर का व्यवहार ठीक था, लेकिन बाकी बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे थे। मैं चाहती हूं कि दोषियों को सख्त सजा मिले।” सैय्यदा कुरैशी “मैं उस रात घर पर नहीं थी। मुझे फोन आया कि घरों को जला दिया गया है। मेरा पांच कमरों का घर था, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे गहने भी चोरी हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा घर फिर से बन जाए और हम वापस गांव जा सकें।” यासमीन बेगम “मैं घर पर थी, तभी कुछ लड़के गाली देते हुए निकले। थोड़ी देर बाद पता चला कि बाहर दंगा हो रहा है। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए थे। हम चार परिवार एक घर में छिप गए थे।” यासमीन बेगम- हाथ में तलवार, चाकू और डंडे थे “करीब 60-70 लोग घर में घुस आए थे। उनके हाथ में तलवार, चाकू और डंडे थे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर हमारे साथ मारपीट की। हम फोन पर मदद मांगते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया।” महमूद्दीन कुरैशी “घटना के दौरान मुझे रायपुर ले जाया गया था, लेकिन परिवार के लोग बहुत परेशान थे। इस हिंसा में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने हमला किया, वे आज भी खुले घूम रहे हैं।” आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवारों की मांग है कि इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। वे अपने घरों के नुकसान की भरपाई और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डर अब भी कायम, गांव लौटने में हिचक घटना के बाद से पीड़ित परिवारों में डर बना हुआ है। कई लोग गांव लौटने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक वापस जाना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल- क्या लौट पाएगी सामान्य जिंदगी? दुतकैया गांव की इस हिंसा ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। घर जल गए, बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए और लोगों का भरोसा टूट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा और क्या वे फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे?

गिरीश जगत, गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से वन्यजीव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एंटी-पोचिंग टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बेशकीमती हाथी के दांत को बेचने की फिराक में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दांत को आरोपी ने अपने घर की दीवार में चुनवाकर छिपा रखा था। कैसे मिला इनपुट और कैसे शुरू हुई कार्रवाई Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: पूरी कार्रवाई एक गोपनीय सूचना से शुरू हुई। वन विभाग को खबर मिली थी कि कुल्हाड़ीघाट निवासी पदमन के पास जंगली हाथी का दांत छिपाकर रखा गया है। इसके बाद सहायक संचालक के निर्देशन में टीम गठित की गई और वनक्षेत्रपाल के नेतृत्व में आरोपी के घर और बाड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दीवार के अंदर छिपा था राज, टीम भी रह गई हैरान Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: तलाशी के दौरान जब टीम ने घर की दीवार को खंगाला, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ने हाथी के दांत को पिछले करीब 4 वर्षों से दीवार के भीतर चुनवाकर छिपा रखा था। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, अंदर से ठोस अवस्था में हाथी का दांत बरामद हुआ। इस तरीके को देखकर खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। कौन-कौन आरोपी, क्या है इनका नेटवर्क Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: कार्रवाई में तीन आरोपियों में पदमन, पुसऊराम और सुखचंद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से शिकार और अवैध व्यापार में सक्रिय थे। तीनों मिलकर हाथी दांत को बेचने की योजना बना रहे थे। आदतन शिकारी भी गिरफ्त में, पहले भी कर चुका शिकार Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: गिरफ्तार आरोपियों में पुसऊराम का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वह इसी साल दडईपानी क्षेत्र में हुए सांभर शिकार मामले में मुख्य आरोपी था और जमानत पर बाहर था। जमानत के दौरान ही दोबारा इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल होना वन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। छापे में क्या-क्या मिला, चौंकाने वाली लिस्ट Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। इनमें एक हाथी का दांत, 2 धनुष, 12 तीर, चिड़िया मारने का विशेष धनुष, जंगली सुअर का दांत, बालों का गुच्छा, 2 गुलेल और अन्य पारंपरिक शिकार उपकरण शामिल हैं। यह सामान साफ संकेत देता है कि आरोपी लंबे समय से शिकार गतिविधियों में शामिल थे। हाथी-मानव द्वंद्व से जुड़ रहा कनेक्शन Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी सुखचंद ने बताया कि उसने यह हाथी दांत वर्ष 2021 में सिहार निवासी गंगाराम से लिया था। गंगाराम की मौत सितंबर 2022 में हाथी-मानव द्वंद्व के दौरान हो गई थी। अब इस मामले को उसी घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। DNA टेस्ट से खुलेगा असली राज Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: वन विभाग आरोपियों के इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा है। मामले की सच्चाई जानने के लिए हाथी के दांत का सैंपल डीएनए जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेजा जा रहा है। इससे यह पता लगाया जाएगा कि दांत किस हाथी का है और उसकी मौत कैसे हुई थी। वन विभाग का सख्त रुख, आगे और कार्रवाई के संकेत Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: वन विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्यों अहम है यह मामला? Elephant Tusk Smuggling Busted in Gariaband: 3 Arrested, Ivory Hidden Inside Wall for 4 Years: यह घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है। जिस तरह से हाथी के दांत को दीवार में छिपाकर रखा गया था, वह इस अवैध कारोबार की गहराई और चालाकी को उजागर करता है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ओड गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 65वीं बटालियन द्वारा एक सराहनीय पहल देखने को मिली। मंगलवार को आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत न केवल ग्रामीणों को जरूरी सामग्री वितरित की गई, बल्कि एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट राधे श्याम सिंह के निर्देशन में किया गया, जबकि उप कमांडेंट सुधेंदर सिंह की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ। मेडिकल कैंप में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, बांटी गई दवाइयां CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: कार्यक्रम के दौरान लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में ग्राम ओड और अममौरा के ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी वितरित कीं। इस पहल से ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गांव में ही मिल सकीं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। ग्रामीणों को मिली जरूरी सामग्री CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को सिलाई मशीन, सोलर लैंप, साड़ी और खेती के उपकरण जैसे फावड़ा, गैंती आदि वितरित किए गए। इसके अलावा खाद्य सामग्री भी बांटी गई, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधी मदद मिली। नशा मुक्त जीवन और खेती को लेकर जागरूकता CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: उप कमांडेंट सुधेंदर सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अवैध (झूम/डोबरा) खेती न करने की अपील की। उन्होंने इसके नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को वैकल्पिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश देते हुए समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की अपील की। नक्सल गतिविधियों से सतर्क रहने की अपील CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: कार्यक्रम में ग्रामीणों को नक्सलियों की गतिविधियों के प्रति भी जागरूक किया गया। अधिकारियों ने लोगों को भयमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए भरोसा दिलाया कि CRPF और स्थानीय प्रशासन हर स्थिति में उनके साथ खड़ा है। जनता और सुरक्षा बलों के बीच भरोसे की कड़ी CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम न केवल ग्रामीणों की मदद करते हैं, बल्कि सुरक्षा बलों और स्थानीय जनता के बीच विश्वास भी मजबूत करते हैं। इससे क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है। ये रहे कार्यक्रम में मौजूद लोग CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: इस मौके पर सहायक कमांडेंट राजीव रत्न, निरीक्षक खुर्शीद अहमद, राम सिंह, ग्राम सरपंच ओड अर्जुन सिंह सोरी (अममौरा), जिला गरियाबंद के शासकीय चिकित्सक, ग्राम के गणमान्य नागरिक और CRPF के जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। CRPF Civic Action Program in Gariaband: Free Medical Camp and Aid Distribution in Odisha Village: यह कार्यक्रम सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीणों को जागरूक करने और क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने करीब एक एकड़ जमीन पर अफीम के पौधे लगाए जाने का खुलासा किया है। आरोपी की शादी 10 साल पहले रायगढ़ में हुई थी। उसने तरबूज और खीरा उगाने के लिए एक किसान से खेत लीज पर लिया था। इसके बाद उसने अपने ससुराल में रहते हुए दोस्तों के साथ अफीम का धंधा शुरू कर दिया। यह घटना तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट इलाके में हुई। पुलिस ने झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले मार्शल सांगा (40) को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ पझर नाले के पास अफीम की खेती कर रहा था। इस बीच, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा और सरकार से सवाल किए। पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मामले को बेहद चिंताजनक बताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह मामला BJP के संरक्षण में चल रहा है। इस पूरे मामले में 60,326 अफीम के पौधे (2,877 kg) और 3 kg तैयार अफीम जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹2 करोड़ (लगभग ₹2 करोड़) है। मामले के दो आरोपी इमैनुएल भेंगरा और साइप्रियन भेंगरा फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। आरोपी झारखंड से आकर बसे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्शल सांगा की शादी तमनार के आमाघाट की रहने वाली सुषमा खलको से हुई थी। इसके बाद वह पिछले 8-10 सालों से यहीं बस गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी कभी झारखंड तो कभी आमाघाट में रहता था। इस दौरान उसने और उसके साथियों ने अफीम की खेती शुरू कर दी। पुलिस की रेड में एक आरोपी गिरफ्तार, साथी फरार पुलिस ने आरोपी के घर और खेत पर रेड की। मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी भाग गए। पुलिस ने रात भर इलाके में निगरानी रखी। जांच से पता चला कि जिस ज़मीन पर अफ़ीम की खेती हो रही थी, वह प्राइवेट और प्रोजेक्ट की ज़मीन थी, जिसके पांच अलग-अलग खसरा नंबर थे। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि, "ऑपरेशन आत्मा" के तहत, जिले में गैर-कानूनी ड्रग्स की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बिना सुरक्षा के खेती नहीं कर सकता जिंला सदस्य संपति सिंह सिदार ने कहा, "बिना किसी की जानकारी या इजाज़त के कोई यहां कैसे खेती कर सकता है? वह ज़रूर किसी के संरक्षण में खेती कर रहा होगा। कोई बाहर से आकर खेती नहीं कर सकता। यह ज़रूर BJP के संरक्षण में होगा।" इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए- सिंहदेव इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर पहुंचा और सरकार से सवाल किए। पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुर्ग और बलरामपुर के बाद रायगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग में सरकारी आवास के नाम पर अफसरों और कर्मचारियों के बीच चल रहे “कब्जा खेल” ने लोगों को हैरान कर दिया है। अनुविभाग के सबसे बड़े अफसर कहे जाने वाले तत्कालीन एसडीएम तक सरकारी आवास का लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि निलंबित अफसर तुलसीदास ने दोनों कॉलोनी के आवासों पर अवैध कब्जा जमाए रखा। इस कारनामे ने मातहतों को भी नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: वर्तमान एसडीएम आर.एस. सोरी पिछले छह महीने से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस या लॉज में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैनपुर का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बावजूद उन्हें भी आवास नहीं मिला। वहीं, निलंबित अफसर तुलसीदास मरकाम ने दोनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने लिए आबंटित आवासों पर कब्जा बनाए रखा। कॉलोनी में फैली सरकारी आवास की अराजकता Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: देवभोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और अन्य विभागों के कैंपस में अधिकांश अफसर और कर्मचारी नियमों को ताक में रखकर सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल 42 आवासों में से आधे पर अफसर और कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए कब्जा जमाए हुए हैं। Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: हाउस रेंट जमा न होने के कारण आवासों की मेंटेनेंस भी प्रभावित हो रही है। प्रभावित एसडीएम आर.एस. सोरी ने सादगी से कहा, “काम करना है तो कहीं से भी कर लेंगे।” तहसीलदार को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। तबादले के बावजूद कब्जा, जानिए कौन कौन हैं ? तत्कालीन एसडीएम तुलसीदास पूर्व जनपद सीईओ आर.ई.एस. एसडीओ आर.के. शर्मा नायब तहसीलदार अजय देवांगन लिपिक संतानु बांधे नाजिर गौरांग बरिहा Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के दो साल पूर्व बीएमओ रहे डॉक्टर सुनील रेड्डी भी सरकारी आवास में कब्जा बनाए हुए हैं, जबकि वे वर्तमान में गरियाबंद में तैनात हैं और वहां उनका आवास भी उपलब्ध है। पात्रता के बिना कब्जा, नियमों की अनदेखी Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: हाउसिंग बोर्ड में कई ऐसे कर्मी भी हैं, जिन्हें हाउस रेंट की पात्रता नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास में शिफ्ट होकर कब्जा जमा लिया। कुछ ने अपने रसूख का फायदा उठाकर पति-पत्नी के नाम से अलग-अलग आवास रख लिया, तो कुछ आवासों में ताला जड़कर “बहादुरी” दिखा रहे हैं। Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: अफसरों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आबंटन का कोई रिकॉर्ड एसडीएम कार्यालय में मौजूद नहीं है। ऐसे में नियमों की धज्जियां उड़ना आम बात बन गई है। जांच और कार्रवाई की तैयारी अपर कलेक्टर पंकज डाहरे ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि एसडीएम को टिम गठित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जांच में यह देखा जाएगा कि कितने अफसरों का तबादला हुआ, किन अफसरों ने आवास नहीं छोड़ा और कितने अपात्र लोगों को सरकारी आवास मिला। Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: डाहरे ने साफ कहा, “जांच पूरी होने के बाद नियम तोड़ने वाले सभी अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।” Government Housing Grab in Devbhog: SDM and Officers Violating Rules: देवभोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह मामला सरकारी व्यवस्था में रसूख और नियमों के बीच चल रहे असंतुलन को उजागर करता है। निलंबित अफसरों का कब्जा, मातहतों की नकल और पात्रता के बिना आवास का लाभ — ये सभी संकेत हैं कि सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: 20 मार्च 2026 की रात, रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का आमाघाट गांव। आसमान में बादल थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग सो रहे थे, लेकिन गांव के एक खेत में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई भूले नहीं सकता। पुलिस और प्रशासन की टीम ने डेढ़ एकड़ में अवैध अफीम की खेती पकड़ी। Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: यह कोई छोटा-मोटा खेत नहीं था। यह पूरी अवैध नेटवर्क का हिस्सा था। ग्रामीण बताते हैं कि झारखंड के बाहरी लोग, स्थानीय किसान और कुछ राजनीतिक संरक्षण के तहत यह कारोबार कई सालों से चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में अफीम की खेती का पर्दाफाश हो रहा है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी इस खेल के असली सरगना को ढंकने की कोशिश है।” ग्राउंड रिपोर्ट: पहली झलक Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: रात करीब 8 बजे, पुलिस को सूचना मिली कि आमाघाट में अफीम की खेती हो रही है। सूचना मिलते ही तमनार और पूंजीपथरा पुलिस ने रात में ही गश्त शुरू की। मुखबिरों की मदद से झारखंड का रहने वाला मार्शल सांगा हिरासत में लिया गया। Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: सांगा पिछले 10-12 साल से तमनार में रह रहा था। उसने पहले तरबूज और ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया था, लेकिन धीरे-धीरे अफीम की खेती शुरू कर दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह अपने साथियों के साथ पूरे खेत की निगरानी और सुरक्षा करते थे। ग्रामीणों का कहना है, "हमने उन्हें पहले तरबूज उगाते देखा, लेकिन अचानक अफीम की खेती शुरू हो गई। हमने सोचा कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यह खेल बड़ा था।" पहला खुलासा: जमीन किसकी? पुलिस अब जांच कर रही है कि खेत निजी है या सरकारी । इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कितने लोग और राजनीतिक संरक्षण शामिल हैं। एसएसपी शशिमोहन सिंह ने कहा, "रात से मार्शल सांगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच जारी है कि और कितने लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं।" ग्रामीणों और किसानों के बयान सहादुर नगेशिया: "मेरे पास खेत नहीं था। मैंने छह हजार रुपये सालाना पर खेत दिया। बाद में पता चला कि वहां अफीम उगाई जा रही थी।" टुईला राम: "पहले मैंने मक्का उगाई, लेकिन बाद में झारखंड के भूपेंद्र उरांव ने अफीम उगाने का कहा।" एक स्थानीय महिला: "हम डर रहे थे, अगर कुछ कहा तो परेशान होंगे।" रात करीब 10 बजे, पुलिस ने देखा कि खेत में कुछ लोग फसल की निगरानी कर रहे हैं । अचानक एक टीम बाहर निकलती है, मार्शल सांगा और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं। अफीम के पौधे हरे और घने, बीच में कुछ चीरे लगे। चार-पांच लोग खड़े हैं, हाथ में लंबी छड़ें, फसल की निगरानी कर रहे। पुलिस धीरे-धीरे करीब आती है, कोई हिले नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा: "भाजपा सरकार का संरक्षण इस खेल को छुपा रहा है। अफीम की खेती सिर्फ कानून का मामला नहीं, यह नशे का खेल है।" ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि भाजपा नेता और बाहरी नेटवर्क इस अवैध कारोबार में जुड़े हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई मार्शल सांगा को हिरासत में लिया गया। तमनार और पूंजीपथरा पुलिस रातभर पूछताछ करती रही। जमीन कानूनी है या नहीं, यह जांच के बाद पता चलेगा। बाकी आरोपी और सरगना की पहचान भी जारी है। अवैध अफीम खेती केवल कानून का मामला नहीं युवा और बच्चे इसके नशे से प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय किसानों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। ग्रामीण डर में रहते हैं, कोई खुलकर बात नहीं कर पाता। Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: तमनार मामला साफ करता है कि अफीम की अवैध खेती लंबे समय से चल रही थी। इसमें राजनीतिक संरक्षण, बाहरी नेटवर्क और स्थानीय सहयोग शामिल था। Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: पुलिस और प्रशासन सक्रिय हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क की जांच लंबी है। ग्रामीणों और किसानों की सुरक्षा, फसल की निगरानी और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता जरूरी है। पिछले 15 दिनों में चौथे खेत का खुलासा — एक पैटर्न? Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: इसी महीने में यह चौथा मौका है जब प्रदेश में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई है — और यह एक देखी‑समझी ट्रेंड बनती नजर आ रही है: पहला मामला — दुर्ग में पकड़ी गई अफीम Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: 7 मार्च को दुर्ग के समोदा इलाके में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के फार्महाउस पर करीब 5 एकड़ में अफीम पकड़ी गई। पुलिस ने वहाँ से लगभग 7.88 करोड़ रुपए की अफीम की फसल जब्त की थी। ताम्रकर समेत तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मामला — बलरामपुर, कुसमी Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: 10 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी में पुलिस ने करीब 3.67 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी। यहाँ से करीब 4.75 करोड़ रुपये की फसल जब्त हुई। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया था। तीसरा मामला — बलरामपुर, कोरंधा Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंधा में फिर अफीम पकड़ी गई — लगभग 2.5 एकड़ में फैली हुई। गाँववालों की मदद से पुलिस ने उसे उखाड़ा, पर कई लोग भागने में सफल रहे। चौथा मामला — रायगढ़, तमनार का आमाघाट Chhattisgarh Opium Scandal | BJP Leader Linked to Illegal Cultivation Network: अब इसी श्रृंखला में तमनार आया है — जिससे यह एक स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश भर में अवैध अफीम का नेटवर्क सक्रिय है , सिर्फ इधर‑उधर नहीं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कोकड़ी स्थित दिव्यांग स्कूल में बच्चों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में स्कूल के बच्चों ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें घटिया रोटियां दी जा रही हैं, जो खाने लायक नहीं हैं। वीडियो में बच्चों की व्यथा और रोटियों की खस्ता हालत देखकर लग रहा है कि यह सेवा नहीं बल्कि एनजीओ की लापरवाही का “प्रसाद” परोसा जा रहा है। Neglected Special School in Gariaband: Disabled Children Starving, NGO Scandal: बच्चों ने वीडियो में यह भी कहा कि नहाने के लिए साबुन तक नहीं मिलता और कपड़े धोने के लिए निरमा जैसी बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। सवाल उठता है कि क्या यही है दिव्यांग बच्चों का अधिकार? इस स्कूल का संचालन एक एनजीओ के भरोसे है। बच्चों का आरोप है कि घटिया खानपान और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद कोई देखरेख अधिकारी स्कूल में कदम नहीं रखता। प्रशासनिक गलियारों में संचालिका की पकड़ इतनी मजबूत है कि अब तक कोई भी जांच अधिकारी उनकी चौखट लांघने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। Neglected Special School in Gariaband: Disabled Children Starving, NGO Scandal: पिछले वर्षों में भी इस स्कूल की संचालिका के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं, लेकिन न तो किसी और संस्था को यह काम सौंपा गया और न ही वर्तमान व्यवस्था में सुधार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्यांग बच्चों की बेबसी ही इस एनजीओ की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। gariaband-divyang-school-ngo-negligence सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की पुकार Neglected Special School in Gariaband: Disabled Children Starving, NGO Scandal: बच्चे लगातार अलग-अलग माध्यमों से वीडियो भेजकर अपनी सुध लेने की गुहार लगा रहे हैं। उनका साफ आरोप है कि यहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं है, न ही कोई बड़ा अधिकारी कभी स्कूल के भीतर कदम रखता है। Neglected Special School in Gariaband: Disabled Children Starving, NGO Scandal: प्रशासन की इस खामोशी ने इन मासूमों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस नए वीडियो के बाद भी क्या कलेक्टर की जांच टीम केवल कागजों पर दौड़ेगी, या फिर इन बच्चों को सच में इंसान समझा जाएगा?