गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए” । यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है। दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की। सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है। विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL कोयला खदान के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना में अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने सिग्नल चौक से न्यायालय तक आरोपी का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी के चेहरे पर लिपस्टिक लगाई गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उससे नारे लगवाए गए “पुलिस हमारी बाप है, वर्दी फाड़ना पाप है।” सड़क पर ही आरोपी से उठक-बैठक भी करवाई गई। इन पर दर्ज है मामला महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार के इस मामले में चित्रसेन साव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास (सभी निवासी ग्राम आमगांव) और वनमाली राठिया शामिल हैं। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, वीडियो किया वायरल प्रदर्शनकारियों ने महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए और घटना का करीब 40 सेकेंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो में महिला आरक्षक रोते हुए प्रदर्शनकारियों से “भाई छोड़ दो” कहते हुए माफी मांगती नजर आती है। इसके बावजूद आरोपी उसे धमकाते और अपमानित करते दिखते हैं। महिला TI से भी की गई मारपीट इस घटना से पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें तमनार थाना प्रभारी महिला TI कमला पुषाम को भीड़ द्वारा लात-घूंसे मारते हुए देखा गया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनसुनवाई विरोध से भड़की हिंसा पूरा मामला 8 दिसंबर 2025 को धौराभाठा में हुई JPL कोयला खदान सेक्टर-1 की जनसुनवाई के विरोध से जुड़ा है। 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे थे। 27 दिसंबर को लिबरा चौक पर करीब 300 ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जो बाद में बढ़कर लगभग 1000 की भीड़ में बदल गया। पुलिस वाहनों और कोल प्लांट में आगजनी हालात बिगड़ने पर उग्र भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, पथराव किया और पुलिस बस, जीप व एम्बुलेंस में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुस गई, जहां कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में किसानों और जिला प्रशासन के बीच मंगलवार को चली लंबी बैठक ने फिलहाल Farmers Protest को टाल दिया है। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक, पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर्य और जिला कृषि अधिकारी चंदन राय की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में किसान संघर्ष समिति ने एक बार फिर Minimum Support Price (MSP) पर मक्का खरीदी की अपनी मांग दोहराई। हालांकि प्रशासन इस मांग को तत्काल पूरा करने में असमर्थ नजर आया, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए Relief Package पर सहमति बन गई। बैठक में प्रशासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आय सहायता (Financial Assistance) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान संगठनों ने फिलहाल स्वीकार कर लिया। प्रशासन का मानना है कि यह सहायता किसानों को मौजूदा Agriculture Crisis से उबारने में मददगार साबित होगी। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक ने किसानों को बीते साल की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2024 में Ethanol Distillery Demand के चलते नाफेड (NAFED) ने 2100 रुपये प्रति क्विंटल की MSP दर पर मक्का की खरीदी की थी। लेकिन इस वर्ष एथेनॉल इकाइयों से मांग नहीं आने के कारण नाफेड द्वारा खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि मौजूदा बाजार में उन्हें महज 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिल पा रहा है, जो Cost of Production से भी कम है। बैठक में किसानों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वन भूमि पर खेती करने वाले कई किसानों की Girdaavari Report Online में दर्ज नहीं है, जिससे वे धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर जिला कृषि अधिकारी चंदन राय ने किसानों को भरोसा दिलाया कि धान खरीदी पोर्टल पर समिति मॉड्यूल के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ाई गई है । इसके बाद भी कोई किसान छूट जाता है, तो कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर तिथि और आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि No Farmer Will Be Left Out की नीति पर काम किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस High-Level Administrative Meeting के बाद किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। समिति ने आगामी 6 जनवरी को प्रस्तावित National Highway Chakka Jam आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि चक्का जाम से Law and Order और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। जिले में वर्तमान स्थिति की बात करें तो गरियाबंद जिले में लगभग 8 हजार से अधिक किसान करीब 18 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती कर रहे हैं। पिछले वर्ष मक्का से अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बार खेती के रकबे में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन MSP पर खरीदी नहीं होने से किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार दर में उनकी मेहनत और लागत तक नहीं निकल पा रही थी, इसी कारण वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर हुए थे। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बनी यह सहमति Temporary Relief जरूर है, लेकिन MSP पर मक्का खरीदी की मांग अभी भी कायम है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकाल पाते हैं या नहीं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाया है। एजेंसी ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। ED के मुताबिक इस शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी का कहना है कि नए तथ्यों और मनी ट्रेल के विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। जांच आगे बढ़ने पर नुकसान की राशि और बढ़ सकती है। 275 चल-अचल संपत्तियां जब्त ED की जांच में सामने आया है कि घोटाले से अर्जित काले धन को सरकारी सिस्टम से बाहर रखकर संपत्तियों और निवेश में खपाया गया। अब तक एजेंसी कुल 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। बंगले, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल कुर्क की गई अचल संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों के फ्लैट, व्यवसायिक परिसरों की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल है। वहीं चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की एफडी, बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश शामिल बताया गया है। घोटाले की कमाई से खरीदी गई संपत्तियां ED अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। आगे और बड़ी कार्रवाई के संकेत प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच एजेंसी लगातार मनी ट्रेल और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का उल्लेख किया गया है। IAS, अफसर और कारोबारी सिंडिकेट पर आरोप ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। FIR में राजनेताओं, आबकारी अधिकारियों और कारोबारियों को नामजद किया गया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुनील महानंद (30) के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में 11 नवंबर 2025 से जेल में बंद था। घटना गंज थाना क्षेत्र की है। पति की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी ललिता महानंद सदमे में बेहोश हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों और समाज के लोगों में जेल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जेल के बाहर धरना, नारेबाजी घटना के बाद जेल के बाहर परिजन, समाज के लोग और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जेलर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना परिजनों का आरोप है कि सुनील महानंद को जेल में लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कैसे हुई घटना, CCTV में कैद जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6:45 बजे सुनील महानंद जेल परिसर में टहलते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने गमछे से फंदा बनाकर पेड़ की टहनी पर फांसी लगा ली। यह पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम घटना देखकर मौके पर मौजूद पहरेदारों ने उसे तुरंत नीचे उतारा। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में उसे मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या मान रही मामला सीसीटीवी फुटेज में कैदी को खुद फांसी लगाते हुए देखा गया है। इसी आधार पर पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- बिना सूचना शव भेजा गया मॉर्चुरी परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्हें बिना सूचना दिए शव को चोरी-छिपे मॉर्चुरी भेज दिया गया। देर रात उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई। यदि समय पर सूचना मिलती, तो वे मौके पर पहुंच सकते थे। जेल में पैसे और सामान छीने जाने का दावा परिजनों के अनुसार सुनील पिछले दो महीने से जेल में बंद था और उनसे मुलाकात के दौरान वह प्रताड़ना की बात करता था। उन्होंने उसे स्वेटर, कपड़े, खाने-पीने का सामान और पेटीएम के जरिए पैसे भी भेजे थे, लेकिन जेल में उससे सामान और पैसे छीन लिए जाते थे। जेल प्रशासन का बयान- न्यायिक जांच होगी जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि मामले में न्यायिक जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व (ATR) के कोर एरिया में चार हथियारबंद युवक अवैध रूप से दाखिल हो गए। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर युवकों ने न सिर्फ नियमों की अनदेखी की, बल्कि जंगल के भीतर देर तक मौजूद रहे। युवकों ने कोर जोन में एयर राइफल से फायरिंग की और पूरे घटनाक्रम का वीडियो शूट किया। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक और पुलिस सायरन जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आग जलाकर शिकारी अंदाज में पोज आरोपियों ने जंगल के भीतर आग जलाई और शिकारी व दबंग अंदाज में फोटो खिंचवाए। इस हरकत से वन्यजीवों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया, क्योंकि यह इलाका टाइगर और अन्य संवेदनशील प्रजातियों का आवास है। तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग फरार वन विभाग की कार्रवाई में अजीत दास (26), अनिकेत मौर्य (27) और विक्रांत वैष्णव (32) को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग आरोपी, जिसने वीडियो शूट किया था, अभी फरार है। अजीत दास लोरमी राजघराने का बेटा है। विक्रांत वैष्णव अजीत का जीजा है। बाकी आरोपी उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। हथियार और वाहन जब्त गिरफ्तार आरोपियों से दो एयर राइफल और एक टाटा सफारी वाहन जब्त किया गया है। जब्त वाहन अजीत दास का बताया जा रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले भी कई बार ATR के कोर जोन में आ चुके थे। जांच नाके पर भी दबंगई वायरल वीडियो में यह भी दिख रहा है कि युवकों ने जांच नाके पर रस्सी खींचकर दबंगई की और वहीं वीडियो शूट किया। इससे सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। वन विभाग की कार्रवाई मामले के बाद विभाग ने एक बैरियर गार्ड को हटा दिया है और संबंधित रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वन विभाग अब यह जांच कर रहा है कि हथियारों के साथ कोर एरिया में प्रवेश कैसे संभव हुआ। देखिए VIDEO

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती (Silver Jubilee) अवसर पर गरियाबंद पुलिस ने Social Policing और Community Service की मिसाल पेश करते हुए एक विशाल Blood Donation Camp का आयोजन किया। यह रक्तदान शिविर जिला अस्पताल गरियाबंद में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों, जवानों और स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर 92 से अधिक Blood Donors ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जनसेवा और सुरक्षा (Public Service & Safety) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उईके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल , नगर पालिका अध्यक्ष रिखी राम यादव , अंकित जैन , पुलिस अधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में स्थानीय युवा उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को Public Welfare Initiative बताते हुए गरियाबंद पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों का सफर गौरवशाली रहा है, जिसे हम आज Silver Jubilee Celebration के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल Law & Order तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी पुलिस का अहम दायित्व है। एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है और आज हमारे जवानों ने Humanitarian Service का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों की मदद , Emergency Health Support और समाज में Social Awareness को बढ़ावा देना रहा। इस नेक कार्य में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, आरक्षक और स्थानीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम को व्यापक सफलता मिली। शिविर के सफल आयोजन के लिए Health Department Team और सहयोग करने वाले सभी Voluntary Organizations का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को पुलिस विभाग की ओर से Certificate of Appreciation देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और बढ़ा। गरियाबंद पुलिस की यह पहल न केवल Police-Public Coordination को मजबूत करती है, बल्कि समाज के प्रति पुलिस की सकारात्मक और संवेदनशील छवि को भी उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी श्रद्धालु रायपुर से अमरकंटक पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे थे। यह हादसा कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी क्षेत्र के ग्राम भसको के पास जंगल में हुआ। सुबह करीब 9 बजे तेज रफ्तार कार सड़क से उतरकर सीधे पेड़ से जा टकराई। रायपुर के रहने वाले थे सभी कार सवार कार में सवार सभी लोग रायपुर जिले के अलग-अलग इलाकों के निवासी थे। मृतकों में कचना निवासी रामकुमार धीवर (45) और राजकुमार साहू शामिल हैं। वहीं दलदल सिवनी निवासी निलेश्वर धीवर (38), खरोरा मजेठा निवासी सुखसागर मानिकपुरी (39) और अमित चंद्रवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी। जंगल क्षेत्र में अचानक नियंत्रण बिगड़ने से कार सड़क से उतर गई और पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में फंसे रहे लोग, दो घंटे चला रेस्क्यू हादसे के बाद कार बुरी तरह चिपक गई थी। आगे बैठे राजकुमार साहू समेत एक अन्य युवक कार में फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पीछे बैठे घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को पहले रतनपुर, फिर सिम्स रेफर घायल निलेश्वर धीवर, सुखसागर मानिकपुरी और अमित चंद्रवंशी को पहले रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम पुलिस ने हादसे की सूचना मृतकों और घायलों के परिजनों को दी। खबर मिलते ही परिजन रायपुर से रतनपुर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 16 साल की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर इलाके की है। घटना के समय घर में सिर्फ छात्रा की दादी मौजूद थीं, जबकि माता-पिता बाहर गए हुए थे। सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें छात्रा ने लिखा है कि, “सॉरी मम्मी-पापा, मैं जो कर रही हूं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर रही हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई।” इसके साथ ही उसने अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने और उसकी हर इच्छा पूरी करने की बात भी लिखी है। सरकारी परिवार से थी छात्रा मृतक छात्रा निष्ठा गोस्वामी (16) के पिता सरकारी वकील हैं, जबकि मां शासकीय शिक्षिका हैं। उनके चाचा राहुल गोस्वामी यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। निष्ठा सेक्टर-10 स्थित श्री शंकरा स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। कमरे में पढ़ने गई, फिर नहीं निकली बाहर शुक्रवार दोपहर निष्ठा पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में गई थी। देर शाम तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां निष्ठा फंदे पर लटकी मिली। घटना से इलाके में शोक का माहौल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही पड़ोसी, रिश्तेदार और स्कूल के दोस्त घर पहुंचने लगे। घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट किया डिलीट निष्ठा की सहेलियों ने बताया कि वह सामान्य व्यवहार में थी और किसी तरह के तनाव में नजर नहीं आ रही थी। हालांकि, आत्महत्या से पहले उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिसे पुलिस भी जांच का अहम बिंदु मान रही है। पुलिस हर एंगल से कर रही जांच मोहन नगर पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट में आत्महत्या की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और छात्रा के मोबाइल फोन व सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में शुक्रवार का दिन स्थानीय आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गया। Agriculture College Land Dispute को लेकर बनी संघर्ष समिति ने तीन दिन तक लगातार धरना, बंद और करीब 12 घंटे तक State Highway Chakka Jam कर जिले का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रदर्शन समाप्त कराने आधी रात को कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय भाजपा विधायक रोहित साहू को मौके पर पहुंचना पड़ा। यह पूरा विवाद 14.12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले Agriculture College Building Project के स्थल चयन को लेकर है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवत हरित के अनुसार, कृषि महाविद्यालय को वर्ष 2017 में तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में फिंगेश्वर के नाम से स्वीकृति मिली थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया, तब से यह महाविद्यालय फिंगेश्वर आईटीआई भवन में संचालित हो रहा है। संघर्ष समिति का आरोप है कि महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए फिंगेश्वर क्षेत्र में 106 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हांकित की जा चुकी थी, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने जानबूझकर किरवई को स्थल के रूप में चयनित किया। भगवत हरित का दावा है कि क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू नहीं चाहते कि कृषि महाविद्यालय फिंगेश्वर में बने, इसी वजह से Administrative Pressure बनाकर कलेक्टर द्वारा फिंगेश्वर की जमीन को अनुपयुक्त घोषित कराया गया। हरित का कहना है कि प्रशासन से बार-बार आग्रह के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते यह Mass Protest हुआ। उन्होंने फिंगेश्वर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र केवल नाम का मुख्यालय बनकर रह गया है। न तहसील कार्यालय खुला, न एसडीएम कार्यालय और न ही मंडी स्थापित हो पाई। अब कृषि महाविद्यालय का स्थल बदलना फिंगेश्वर के साथ साजिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के अनुसार, आधी रात विधायक की मौजूदगी में कलेक्टर भगवान सिंह उइके से चर्चा हुई है। आश्वासन दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर संघर्ष समिति द्वारा सुझाई गई भूमि का परीक्षण किया जाएगा। समिति ने यह विकल्प भी रखा है कि Agriculture College फिंगेश्वर में बने और Research Center किरवई में स्थापित किया जाए। सहमति नहीं बनने की स्थिति में आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी गई है। किरवई स्थल का विरोध क्यों? | Location Controversy किरवई स्थल ब्लॉक मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है और उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद विरोध तेज है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्व में भी कई प्रमुख संस्थानों के स्थल चयन में फिंगेश्वर के साथ Step-Motherly Treatment हुआ है। आरोप यह भी है कि जिस पूर्व कुलपति ने किरवई स्थल का चयन किया, वह स्वयं उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कलेक्टर द्वारा बार-बार भ्रमित करने और कृषि महाविद्यालय प्रबंधन पर दबाव बनाए जाने की बात सार्वजनिक होने से आक्रोश और बढ़ गया। विधायक का सॉफ्ट मोड एंगल | Political Angle भवन विहीन कृषि महाविद्यालय का मुद्दा विधायक रोहित साहू ने पहले बजट सत्र में उठाया था, जिसके बाद भवन निर्माण की स्वीकृति मिली। सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते वे Agriculture Education Norms और स्थल चयन के मापदंडों से भली-भांति परिचित हैं। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यदि कृषि महाविद्यालय प्रबंधन को फिंगेश्वर में प्रस्तावित स्थल उपयुक्त लगेगा तो भवन वहीं बनेगा। उनका कहना है कि स्थल के नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। क्या वापस हो जाएगा मंजूर पैसा? | Fund Return Concern पिछले 10 महीनों से स्थल विवाद को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच शुक्रवार को हालात चरम पर पहुंच गए। एक ओर फिंगेश्वर संघर्ष समिति विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर Kirwai Site Bachao Samiti भी चयनित स्थल पर निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर सामने आ गई है। इस टकराव के बीच कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर राशि वापस करने की बात छेड़े जाने से जिले के एक महत्वपूर्ण Development Project पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सैनिक स्कूल जमीन आबंटन पर भी असर | Sainik School Land Issue कृषि महाविद्यालय विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए गुपचुप जमीन आबंटन की प्रक्रिया भी चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने सैनिक स्कूल के लिए 70 एकड़ भूमि की मांग की है। नियमानुसार जिला प्रशासन को जिले के पांचों अनुविभागों से जानकारी मंगानी चाहिए थी, लेकिन केवल राजिम एसडीएम से ही जमीन की मांग की गई। आरोप है कि जमीन की तलाश को एक सीमित स्थल तक ही केंद्रित कर दिया गया है, जिससे भविष्य में Land Allotment Dispute खड़ा हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिले के विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासन को पारदर्शिता और संतुलन के साथ निर्णय लेना होगा, ताकि Agriculture College Project और Sainik School Project दोनों ही विवादों में न फंसें।

गिरीश जगत, गरियाबंद। कम लागत, देसी जुगाड़, परिवार की मेहनत और शुद्ध देशी गुड़ की मिठास ने मैनपुर ब्लॉक के सिहारलटी गांव की ममता यादव और उनके परिवार की जिंदगी बदल दी है। Self Employment और Rural Livelihood का यह मॉडल आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था ( Rural Economy ) में मिसाल बन चुका है। छत्तीसगढ़ शासन की बिहान योजना और National Livelihood Mission से जुड़कर मजदूरी करने वाली महिलाएं अब स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह प्रेरणादायक कहानी है मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर क्लस्टर की, जहां 2017 से Livelihood Mission के तहत महिलाओं को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण और लोन दिया गया। सिहारलटी गांव की ममता यादव 2017 में बिहान से जुड़ीं और तीन चरणों में 90 हजार रुपये का लोन लिया। शुरुआत में सेंट्रिंग प्लेट के काम से आमदनी हुई, फिर पति के साथ कृषि कार्य में जुड़ते हुए गन्ने की खेती शुरू की। आधा एकड़ जमीन में गन्ने की फसल लेने के बाद ममता ने पति जगराम यादव और पूरे परिवार के साथ मिलकर Organic Jaggery यानी शुद्ध देशी गुड़ बनाने का काम शुरू किया। महंगी मशीनों की जगह परिवार ने किफायती देसी जुगाड़ अपनाया। मवेशी जोड़ी महंगी पड़ रही थी, ऐसे में पति ने बाइक को रस्सी से घानी में बांधकर गन्ना पेराई शुरू कर दी। ममता खुद घानी को संभालती हैं, पति बाइक चलाते हैं और बच्चे भी इस Family Based Enterprise में हाथ बंटाते हैं। Organic Jaggery Business | 2 लाख की बिक्री एक सीजन में एक सीजन में 20 से 25 दिनों तक रोजाना यह काम चलता है। प्रतिदिन लगभग 75 किलो शुद्ध गुड़ तैयार होता है। 12 घंटे बाइक चलाने में 4 लीटर पेट्रोल यानी करीब 400 रुपये का खर्च आता है, वहीं गन्ना तोड़ने और सहयोगी मजदूरों पर 800 से 1000 रुपये खर्च होते हैं। इसके बावजूद रोजाना 7 से 8 हजार रुपये का गुड़ तैयार हो जाता है। इस तरह एक सीजन में करीब 2 लाख रुपये की बिक्री होती है, जबकि कुल खर्च महज 35 हजार रुपये के आसपास आता है। गन्ने की खेती पर आधा एकड़ में एक बार करीब 50 हजार रुपये की लागत लगती है, लेकिन यही खेती चार बार होती है। इस हिसाब से एक सीजन का वास्तविक खर्च करीब 15 हजार रुपये ही पड़ता है। Organic Farming और गुड़ व्यवसाय से ममता का परिवार एक सीजन में सवा लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहा है, जिससे वे Lakhpati Didi की श्रेणी में आ चुकी हैं। Pure Desi Jaggery | Chemical Free Product ममता के यहां बनने वाला शुद्ध देशी गुड़ पूरी तरह Chemical Free होता है। गन्ने के रस को बड़ी कढ़ाही में करीब तीन घंटे तक खौलाया जाता है। पकने के बाद गाढ़े रस को लकड़ी के डोंगे में डालकर ठंडा किया जाता है। यही कारण है कि इस Pure Desi Jaggery में स्वाद और खुशबू बनी रहती है। ममता के खलिहान से यह गुड़ मात्र 120 रुपये प्रति किलो में मिल जाता है, जबकि बाजार में यही गुड़ 130 से 150 रुपये किलो तक बिकता है। शुद्धता और स्वाद के कारण गुड़ बनते ही हाथों-हाथ बिक जाता है। Amliapadar Cluster | 3000 से ज्यादा Lakhpati Didi अमलीपदर क्लस्टर जिले का सबसे बड़ा क्लस्टर बन चुका है। क्लस्टर इंचार्ज निधि साहू बताती हैं कि इस इलाके में महिलाएं मेहनती थीं, लेकिन उन्हें अपने हुनर को व्यवसाय में बदलने का तरीका नहीं पता था। 2017 में विशेष अभियान चलाकर 833 महिला स्वसहायता समूह बनाते हुए 10,833 महिलाओं को Bihan Yojana और Livelihood Mission से जोड़ा गया। आज अमलीपदर क्लस्टर में 600 समूहों की 6 हजार से ज्यादा महिलाओं को 12 करोड़ रुपये से अधिक का लोन दिया जा चुका है। इनमें से 3000 से ज्यादा महिलाएं सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा कमा कर Lakhpati Didi बन चुकी हैं। महिलाएं किराना दुकान, मछली पालन, मसाला निर्माण, पापड़, फिनाइल, सब्जी बाड़ी, जैविक खेती जैसे कार्य कर रही हैं, जिन्हें पहले पुरुषों का काम माना जाता था। Women Empowerment की इस मिसाल ने साबित कर दिया है कि सही प्रशिक्षण, समय पर लोन और परिवार के सहयोग से ग्रामीण महिलाएं मजदूर से मालिक बन सकती हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन और बिहान योजना ने न सिर्फ महिलाओं को रोजगार दिया है, बल्कि गांवों की तस्वीर भी बदल दी है।