मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के केकरपानी गांव से सटे जंगल में शुक्रवार सुबह एक वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, मृत महिला की उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह बीते कुछ दिनों से केकरपानी और खोलईया गांवों में अकेले, विक्षिप्त अवस्था में घूमती देखी जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोगों ने उसे भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने केकरपानी जंगल में महिला को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद उन्होंने वनरक्षक और ग्राम पंचायत सरपंच को जानकारी दी। सरपंच द्वारा तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। सड़ी हुई हालत में मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया। शव कुछ दिन पुराना होने के कारण सड़न की स्थिति में था। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वृद्ध महिला की पहचान के प्रयास कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही जा रही है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब कार्यक्रम में RSS से जुड़े पदाधिकारी पहुंच गए। उनकी मौजूदगी पर सतनामी समाज के युवाओं ने आपत्ति जताते हुए जमकर नारेबाजी की और उन्हें वापस जाने का दबाव बनाने लगे। पूरी घटना जरहाभाठा मिनी बस्ती स्थित महंत बाड़ा में आयोजित कार्यक्रम की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर को शहर में धार्मिक और सामाजिक आयोजन किए गए थे। जैतखंभ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान महंत बाड़ा के राजमहंत डॉ. बसंत अंचल द्वारा RSS पदाधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। RSS पदाधिकारियों की मौजूदगी पर भड़का विवाद कार्यक्रम में विभाग संघ चालक डॉ. राजकुमार सचदेव, जिला संघ चालक रामधन रजक और नगर संघ चालक प्रदीप शर्मा समेत RSS के अन्य कार्यकर्ता पहुंचे थे। जैसे ही उनकी मौजूदगी की जानकारी समाज के युवाओं को लगी, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में RSS को बुलाने पर सवाल उठाए और नारेबाजी शुरू कर दी। युवाओं ने RSS के खिलाफ नारे लगाते हुए पदाधिकारियों से कार्यक्रम स्थल छोड़ने को कहा। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। समझाइश के बावजूद नहीं माने युवा राजमहंत डॉ. बसंत अंचल ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया और कहा कि बाबा गुरु घासीदास के विचार ‘मनखे-मनखे एक समान’ पर आधारित हैं और वे किसी एक समाज तक सीमित नहीं थे। हालांकि, उनकी अपील का युवाओं पर कोई असर नहीं हुआ और विरोध और तेज हो गया। RSS पदाधिकारियों का कहना था कि वे केवल पूजा-अर्चना के लिए आए थे, लेकिन विरोध को देखते हुए उन्होंने कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। शिकायत की तैयारी घटना के बाद सतनामी समाज ने हंगामा करने वाले जितेंद्र बंजारा पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। समाज ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिले के SSP से शिकायत करने का निर्णय लिया है। वहीं, महंत बाड़ा के राजमहंत डॉ. बसंत अंचल ने भी घटना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है।

मध्यप्रदेश के धार जिले के मोहन टॉकीज इलाके में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक होटल के कमरे में थाना प्रभारी का शव मिला। मृतक अधिकारी उर्स ड्यूटी के सिलसिले में खरगोन से धार आए हुए थे और होटल में ठहरे हुए थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के करण सिंह रावत के रूप में हुई है, जो बरूड़ थाना प्रभारी रह चुके थे और वर्तमान में लाइन अटैच थे। वे 13 दिसंबर से उर्स आयोजन के दौरान धार में ड्यूटी पर तैनात थे। खून की उल्टियों से मौत की आशंका प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थाना प्रभारी लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। होटल के कमरे में बेड और आसपास खून फैला हुआ मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उन्हें खून की उल्टियां हुई होंगी। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस और एफएसएल जांच में जुटी घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी होटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, लेकिन टीम उपलब्ध नहीं होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए धार जिला अस्पताल भेजा गया। मर्ग कायम, हर एंगल से जांच कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। जिस कमरे में शव मिला है, उसे सील कर दिया गया है और किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति साफ हो पाएगी।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के DSP तोमेश वर्मा पर पुरानी रंजिश के चलते दंतेवाड़ा में युवक-युवती ने चाकू से हमला कर दिया। जिससे अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चेहरे पर गहरी चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, डीएसपी तोमेश वर्मा किसी काम से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय आए हुए थे। इस दौरान दुर्ग निवासी रविशंकर रमाशंकर साहू और रजनिशा वर्मा उनका पीछा करते हुए सुकमा से दंतेवाड़ा आ गए। इस दौरान मौका मिलते ही अचानक चाकू से गले के पास हमला कर दिया। जिससे उनके सिर और गले के पास गंभीर रूप से चोट आई है। उन्हें दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर के अनुसार, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह बताया जा रहा है कि, दोनों आरोपी और तोमेश वर्मा के बीच दुर्ग जिले की कोर्ट में पहले से एक प्रकरण विचाराधीन था। जिसमें सितंबर 2025 में दोषमुक्ति हुई थी। इसी पुराने केस से जुड़ी रंजिश को हमले का कारण माना जा रहा है। युवक-युवती से पूछताछ जारी- ASP इस पूरे मामले में दंतेवाड़ा ASP आरके बर्मन ने बताया कि, युवक-युवती से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं में मामले की जांच की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने Online Betting App 1xBet Case में बड़ा एक्शन लेते हुए कई नामचीन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की करोड़ों रुपये की संपत्ति Provisionally Attached कर ली है। यह कार्रवाई Money Laundering Investigation के तहत की गई है, जिसमें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। 1xBet Money Laundering Case: ED की ताजा कार्रवाई ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई में भारतीय क्रिकेटर Yuvraj Singh , Robin Uthappa के साथ-साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस Urvashi Rautela , अभिनेता Sonu Sood , सांसद-अभिनेत्री Mimi Chakraborty , एक्टर Ankush Hazra और Neha Sharma के नाम शामिल हैं। ईडी का कहना है कि इन लोगों को 1xBet से जुड़े प्रमोशनल और अन्य लेन-देन के जरिए बड़ी रकम मिली, जिसकी जांच PMLA Case के तहत की जा रही है। किन-किन की कितनी संपत्ति हुई अटैच? (Attached Assets Details) ईडी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, जिन सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच की गई है, उनका ब्योरा इस प्रकार है— Yuvraj Singh – ₹2.50 करोड़ Robin Uthappa – ₹8.26 लाख Urvashi Rautela – ₹2.02 करोड़ (यह संपत्ति उर्वशी की मां के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई है) Sonu Sood – ₹1 करोड़ Mimi Chakraborty – ₹59 लाख Ankush Hazra – ₹47.20 लाख Neha Sharma – ₹1.26 करोड़ ईडी के अनुसार, ये सभी रकम Illegal Betting Proceeds से जुड़ी मानी जा रही हैं। ED Investigation: क्या हैं आरोप? इस मामले में आरोप है कि Illegal Betting Apps के जरिए देशभर में लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई। साथ ही, बड़े पैमाने पर Tax Evasion और हवाला जैसे तरीकों से पैसे को इधर-उधर किया गया। ईडी यह भी जांच कर रही है कि प्रमोशन के नाम पर मिले पैसों का स्रोत क्या था और क्या इन लेन-देन की जानकारी Income Tax Returns में सही तरीके से दी गई थी या नहीं। 1xBet App पर क्या है एजेंसियों का फोकस? 1xBet Online Betting App लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी का मानना है कि इस ऐप के जरिए भारत में गैरकानूनी तरीके से सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया, जो भारतीय कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या इस नेटवर्क से जुड़े पैसों को विदेशी खातों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। कंपनी का दावा: खुद को बताती है Global Betting Brand वहीं, 1xBet की ओर से पहले दावा किया जा चुका है कि वह एक Globally Recognised Betting Company है और पिछले 18 वर्षों से बेटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, उसका प्लेटफॉर्म 70 भाषाओं में उपलब्ध है और हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगाने की सुविधा देता है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां इस दावे को कानून के दायरे में परख रही हैं। आगे क्या? (What’s Next in ED Case) सूत्रों के मुताबिक, ED Action on Celebrities यहीं नहीं रुकेगा। जांच आगे बढ़ने पर और भी नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही, जिनकी संपत्तियां अटैच हुई हैं, उनसे पूछताछ और दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। यह मामला न सिर्फ Bollywood और Sports Celebrities बल्कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े पूरे नेटवर्क के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।

भारतीय सेना ने अपनी Combat Capability को और मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले AH-64E Apache Attack Helicopter को जोधपुर एयरबेस पर तैनात कर दिया है। यह एडवांस अटैक हेलिकॉप्टर एक साथ 256 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 16 टारगेट को प्राथमिकता देने की क्षमता रखता है, जो इसे आधुनिक युद्ध का Game Changer बनाता है। ये Attack Helicopters अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी के साथ-साथ भारत की Defensive और Offensive Strength को नई धार देंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास Exercise Trishul और Maru Jwala में इन हेलिकॉप्टरों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास स्थित एक अहम Strategic Airbase पर तैनात किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलिकॉप्टरों ने किसी बड़े Military Exercise में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलिकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर बेहद सटीक Precision Strike किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले तीन अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब ये पूरी तरह Operational Ready हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन तैनात होने के कारण इन हेलिकॉप्टरों का रंग रेतीला रखा गया है, जो Desert Camouflage में मदद करता है और रेगिस्तानी इलाकों में इन्हें दुश्मन की नजर से छुपाए रखता है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपाचे की ‘अग्निपरीक्षा’ नवंबर में जैसलमेर के रेगिस्तान में हुए Trishul War Exercise के दौरान अपाचे हेलिकॉप्टरों ने T-90 ‘भीष्म’ टैंकों के साथ Joint Operations किए। यह पहली बार था जब आर्मी अपाचे ने टैंक रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई। दुनिया का सबसे एडवांस Attack Helicopter AH-64E Apache हेलिकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 70 मिमी रॉकेट और 30 मिमी चेन गन से लैस है। इसमें लगा AN/APG-78 Longbow Radar एक साथ 256 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 16 को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा इसमें Night Vision System भी है, जिससे रात में भी Surveillance और Combat Operations संभव हैं। जोधपुर एयरबेस क्यों है Strategic Location? अपाचे की जोधपुर में तैनाती भारत की Defense Strategy का अहम हिस्सा मानी जा रही है। Quick Response Capability : जोधपुर से ये हेलिकॉप्टर बेहद कम समय में International Border (IB) तक पहुंच सकते हैं। Tank Killer Role : पश्चिमी सीमा पर टैंक युद्ध की आशंका को देखते हुए अपाचे को खास तौर पर Anti-Tank Warfare के लिए डिजाइन किया गया है। Army Aviation Boost : अब थल सेना को अटैक हेलिकॉप्टर के लिए पूरी तरह वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे Ground-Air Coordination और मजबूत होगा। IAF Apache vs Army Apache भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 IAF Apache Helicopters हैं, जिनकी तैनाती पठानकोट और असम जैसे Strategic Airbases पर की गई है। IAF अपाचे का फोकस Deep Strike , Air Dominance और बड़े Operation Area पर रहता है। वहीं थल सेना के लिए खरीदे गए 6 Army Apache Helicopters (3 मिल चुके हैं) खास तौर पर Desert और Plains Warfare के लिए कस्टमाइज किए गए हैं। इनका फोकस होता है Close Combat Support , टैंकों को रास्ता देना और दुश्मन के बंकरों को तबाह करना। 30mm Chain Gun: आसमान से तबाही अपाचे के नीचे लगी 30mm M-230 Chain Gun पायलट के Helmet Mounted Display से जुड़ी होती है। पायलट जिस दिशा में देखता है, गन भी उसी दिशा में घूम जाती है। यह गन एक साथ 1,200 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिससे यह Deadly Firepower का प्रतीक बन जाती है। Missile Power: Multi-Layer Attack Hellfire Missile : टैंक-रोधी मिसाइल, जो भारी से भारी कवच को भेद सकती है। Hydra Rockets : बंकर और दुश्मन के वाहनों को नष्ट करने के लिए। Stinger Missile : दुश्मन के ड्रोन या छोटे विमानों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम। Longbow Radar: धूल, धुआं और अंधेरा भी बेअसर रोटर के ऊपर लगा Longbow Radar System धूल भरी आंधी, घने कोहरे और अंधेरी रात में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। यह अपाचे को एक उड़ता हुआ Flying Command Center बनाता है। नासिक में हुई कड़ी Training जोधपुर में तैनाती से पहले अपाचे हेलिकॉप्टरों और उनके पायलटों ने नासिक स्थित Army Aviation Training School में कठिन प्रशिक्षण लिया। यहां उन्हें Digital Cockpit , एडवांस Weapon Systems और कॉम्बैट सिचुएशन में ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई। जून 2025 में हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद से ही इन्हें पूरी तरह Battle Ready बनाया जा रहा था। Experts Opinion: “Game Changer on Western Front” रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जोधपुर में अपाचे की तैनाती से पश्चिमी सीमा पर भारत की Military Edge कई गुना बढ़ गई है। यह हेलिकॉप्टर न सिर्फ हमला करता है, बल्कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को दुश्मन की सटीक लोकेशन देकर Real-Time Intelligence Sharing भी करता है। कुल मिलाकर, भारतीय सेना में अपाचे हेलिकॉप्टरों की तैनाती यह साफ संदेश देती है कि भारत अब हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह Combat Ready है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया। हालात बेकाबू होने पर आदिवासियों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ की और गांव के चर्च में आग लगा दी। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ आमाबेड़ा की ओर बढ़ गई। करीब तीन हजार से अधिक लोगों की भीड़ ने वहां स्थित एक अन्य चर्च को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ तीसरे चर्च को जलाने आगे बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। ASP समेत 20 पुलिसकर्मी घायल इस दौरान कई ग्रामीण, कवरेज कर रहे पत्रकार और अंतागढ़ के एएसपी आशीष बंछोर समेत लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल, विवाद की जड़ गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मृत्यु के बाद उनका शव गांव में दफनाया जाना है। सरपंच का परिवार धर्मांतरित बताया जा रहा है, जिस पर आदिवासी समाज ने कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सामाजिक परंपराओं और नियमों को दरकिनार कर शव को दफनाया गया। शव को कब्र से बाहर निकाला गया पिछले दो दिनों से ग्रामीण शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव को कब्र से बाहर निकाला। इसके बाद शव को जिले से बाहर रायपुर भेजा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और दोनों पक्षों को अलग-अलग क्षेत्रों में रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सोमवार सुबह एक mystery death case सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली एक महिला शिक्षिका की दो घंटे के भीतर charred dead body साईं मंदिर के पास झाड़ियों में मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह murder or suicide है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हर एंगल से investigation में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे गरियाबंद के रिहायशी इलाके में स्थित साईं मंदिर के पीछे झाड़ियों से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची Kotwali Police ने जब जांच की तो वहां एक महिला की partially burnt body बरामद हुई। माजरकट्टा स्कूल में पदस्थ थी शिक्षिका इसके बाद में शव की पहचान माजरकट्टा स्कूल में पदस्थ शिक्षिका जिनेश्वरी कुर्रे के रूप में हुई। दिनदहाड़े हुई इस घटना की किसी को भनक तक नहीं लग पाई, जिससे मामला और भी suspicious हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और spot inspection किया गया। Additional SP Jitendra Chandrakar ने बताया कि शिक्षिका सुबह घर से निकली थी और कुछ ही समय बाद उनका शव साईं मंदिर के पीछे मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर self-immolation यानी खुद से आग लगाने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसी वजह से पुलिस इस केस को criminal angle से भी देख रही है और हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मृतिका शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी हैं। वह गरियाबंद के सिविल लाइन वार्ड की रहने वाली थी। tragic incident को जन्म दिया घटना से ठीक एक दिन पहले, 18 दिसंबर को वह परिवार के साथ एक जयंती समारोह में शामिल हुई थी, जिससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जिसने इस tragic incident को जन्म दिया। फिलहाल domestic dispute angle को भी जांच में शामिल किया गया है। हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। मामले में पुलिस ने मृतिका का mobile phone seized कर लिया है, ताकि कॉल डिटेल्स और मैसेज के जरिए किसी संभावित सुराग तक पहुंचा जा सके। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। post-mortem report आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। इस रहस्यमयी घटना ने न सिर्फ शिक्षकों और स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि गरियाबंद पुलिस के सामने एक चुनौतीपूर्ण crime investigation भी खड़ी कर दी है।

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए Government Job Opportunity का बड़ा मौका सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागों में Direct Recruitment के तहत 474 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक MPESB Recruitment 2025 के लिए आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। यह भर्ती Group-1 Sub Group-2 Exam के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसकी लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। MPESB Recruitment 2025 इस भर्ती में Medical College Vacancy और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक अस्पताल प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर जैसे पद प्रमुख हैं। सभी पदों पर चयन Written Examination के जरिए किया जाएगा। MPESB ने Exam Schedule और भर्ती से जुड़ी सभी शर्तें जारी कर दी हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी विषयों के साथ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। MPESB Recruitment 2025 आरक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए Reservation Policy के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और SC/ST/OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए रखा गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार Age Relaxation मिलेगी। योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग Educational Qualification निर्धारित की गई है। मेडिकल और तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि प्रशासनिक पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी होगी। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और कुछ पदों पर Document Verification भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस MP Health Department Recruitment से सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और युवाओं को स्थायी व सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। किन-किन पदों पर होगी भर्ती 1. स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पद मेडिकल सोशल वर्कर (सबसे अधिक पद) फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर सहायक अस्पताल प्रबंधक सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन / टेक्निकल असिस्टेंट 2. मेडिकल एजुकेशन से जुड़े पद असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर 3. निगम और अन्य विभाग राज्य सहकारी दुग्ध संघों में विभिन्न पद राज्य बीमा सेवाओं से जुड़े पद निदेशालय स्तर के तकनीकी एवं प्रशासनिक पद कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित) के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में संबंधित पद के अनुसार तकनीकी विषय, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026 परीक्षा का समय: प्रथम शिफ्ट - सुबह 9:00 से 12:00 बजे और द्वितीय शिफ्ट- दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे आवेदन शुल्क कितना देना होगा: सामान्य वर्ग- 500 रुपए और SC / ST / OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए योग्यता और आयु सीमा हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। मेडिकल सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री/पीजी डिग्री अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन और प्रशासनिक व सहायक पदों के लिए स्नातक स्तर की योग्यता जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अंकों के आधार पर होगा चयन चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कुछ पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। मेरिट सूची MPESB द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। इस भर्ती से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मेडिकल छात्रों की शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कैसे भरें फॉर्म... नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें...

करूर भगदड़ के बाद एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने गुरुवार को तमिलनाडु में अपनी पहली बड़ी पब्लिक रैली की। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर तीखा हमला करते हुए कहा कि DMK और समस्याएं अच्छे दोस्तों की तरह हैं, जो एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकते। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि अब यह लड़ाई Politics में अच्छाई और बुराई के बीच की है। यह रैली तमिलनाडु के ईरोड में आयोजित की गई थी। 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद यह राज्य में विजय की पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी, जिस मामले में विजय के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस रैली में करीब 35,000 लोग शामिल हुए, जिससे Public Rally को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क नजर आया। रैली के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक समर्थक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बावजूद रैली शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी और विजय ने मंच से अपना संबोधन जारी रखा, जिसे Crowd Management के लिहाज से अहम माना गया। अपने भाषण में विजय ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता भी डीएमके को ‘थीया शक्ति’ यानी बुरी ताकत कहते थे, जबकि TVK ‘थोया शक्ति’ यानी अच्छी ताकत है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु चुनाव 2026 में मुकाबला TVK की अच्छाई और DMK की बुराई के बीच होगा। विजय के इस बयान को Tamil Nadu Politics में एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। विजय ने कानून-व्यवस्था, कृषि संकट और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर डीएमके सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने अन्नादुरई और एमजीआर को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि ये नेता किसी एक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और बड़े नेता TVK से जुड़ सकते हैं, जो Political Strategy का हिस्सा है। रैली को लेकर पुलिस ने आयोजकों को सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी थी। कुल 84 शर्तें रखी गई थीं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही परमिशन मिली। ग्राउंड को 72 सेक्शन में बांटा गया था और भीड़ नियंत्रण के लिए चार स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए यह रैली Security Measures के लिहाज से भी चर्चा में रही। करूर भगदड़ की घटना के बाद TVK ने कुछ समय के लिए बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीमित कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं। अब ईरोड की इस रैली को TVK की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने पार्टी को फिर से Political Momentum देने का काम किया है। गौरतलब है कि विजय ने 2 फरवरी 2024 को TVK की स्थापना की थी और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी की बैठक में विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ऐसे में यह रैली साफ संकेत देती है कि TVK अब पूरी ताकत के साथ Election Campaign में उतर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार शब्द का सीधे इस्तेमाल किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर लगातार आदेश पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े करते हैं (Judicial Ethics)। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बुधवार को कहा कि कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले अत्यधिक आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसे आदेश ऐसे लगते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी मैच के आखिरी ओवर में छक्के मार रहा हो (Last Over Judgments)। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे, जिनकी टाइमिंग पर सवाल उठे थे (Suspension Case)। जज की दलील- न्यायिक करियर हमेशा बेदाग रहा (Clean Record) याचिकाकर्ता जज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को होना था। उन्हें 19 नवंबर को दो न्यायिक आदेशों के आधार पर निलंबित किया गया। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि जज का पूरा न्यायिक करियर बेदाग रहा है और उनके खिलाफ पहले कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगे (Judicial Career)। सांघी ने कहा कि जज की सालाना गोपनीय रिपोर्टों में लगातार हाई रेटिंग दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आदेशों पर आपत्ति जताई जा रही है, उन्हें अपील के जरिए सुधारा जा सकता है, लेकिन केवल आदेशों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड करना कैसे सही ठहराया जा सकता है (Legal Remedy)। सांघी ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के अनुसार अब उनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2026 होगी (Retirement Age)। इस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जज ने “छक्के लगाने” शुरू किए, तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक संदेश देने वाला मामला है और इस तरह की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है (Court Observation)। CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश स्पष्ट रूप से बेईमानी से दिए गए हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए जज ने पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया (Due Process)। इस पर सांघी ने कहा कि सस्पेंशन का फैसला फुल कोर्ट का था, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित समझा गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में हाईकोर्ट ने न्याय के आधार पर फुल कोर्ट के फैसलों को भी रद्द किया है (Full Court Decision)। SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार, मामला हाईकोर्ट को सौंपा (Case Transfer) सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के आधार जानने के लिए RTI दाखिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एक सीनियर न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी पाने के लिए RTI का सहारा ले (RTI Objection)। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में सस्पेंशन आदेश वापस लेने के लिए प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। हाईकोर्ट को चार हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया गया है (High Court Review)।