भारतीय सेना ने अपनी Combat Capability को और मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले AH-64E Apache Attack Helicopter को जोधपुर एयरबेस पर तैनात कर दिया है। यह एडवांस अटैक हेलिकॉप्टर एक साथ 256 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 16 टारगेट को प्राथमिकता देने की क्षमता रखता है, जो इसे आधुनिक युद्ध का Game Changer बनाता है। ये Attack Helicopters अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी के साथ-साथ भारत की Defensive और Offensive Strength को नई धार देंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास Exercise Trishul और Maru Jwala में इन हेलिकॉप्टरों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास स्थित एक अहम Strategic Airbase पर तैनात किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलिकॉप्टरों ने किसी बड़े Military Exercise में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलिकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर बेहद सटीक Precision Strike किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले तीन अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब ये पूरी तरह Operational Ready हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन तैनात होने के कारण इन हेलिकॉप्टरों का रंग रेतीला रखा गया है, जो Desert Camouflage में मदद करता है और रेगिस्तानी इलाकों में इन्हें दुश्मन की नजर से छुपाए रखता है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपाचे की ‘अग्निपरीक्षा’ नवंबर में जैसलमेर के रेगिस्तान में हुए Trishul War Exercise के दौरान अपाचे हेलिकॉप्टरों ने T-90 ‘भीष्म’ टैंकों के साथ Joint Operations किए। यह पहली बार था जब आर्मी अपाचे ने टैंक रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई। दुनिया का सबसे एडवांस Attack Helicopter AH-64E Apache हेलिकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 70 मिमी रॉकेट और 30 मिमी चेन गन से लैस है। इसमें लगा AN/APG-78 Longbow Radar एक साथ 256 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 16 को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा इसमें Night Vision System भी है, जिससे रात में भी Surveillance और Combat Operations संभव हैं। जोधपुर एयरबेस क्यों है Strategic Location? अपाचे की जोधपुर में तैनाती भारत की Defense Strategy का अहम हिस्सा मानी जा रही है। Quick Response Capability : जोधपुर से ये हेलिकॉप्टर बेहद कम समय में International Border (IB) तक पहुंच सकते हैं। Tank Killer Role : पश्चिमी सीमा पर टैंक युद्ध की आशंका को देखते हुए अपाचे को खास तौर पर Anti-Tank Warfare के लिए डिजाइन किया गया है। Army Aviation Boost : अब थल सेना को अटैक हेलिकॉप्टर के लिए पूरी तरह वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे Ground-Air Coordination और मजबूत होगा। IAF Apache vs Army Apache भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 IAF Apache Helicopters हैं, जिनकी तैनाती पठानकोट और असम जैसे Strategic Airbases पर की गई है। IAF अपाचे का फोकस Deep Strike , Air Dominance और बड़े Operation Area पर रहता है। वहीं थल सेना के लिए खरीदे गए 6 Army Apache Helicopters (3 मिल चुके हैं) खास तौर पर Desert और Plains Warfare के लिए कस्टमाइज किए गए हैं। इनका फोकस होता है Close Combat Support , टैंकों को रास्ता देना और दुश्मन के बंकरों को तबाह करना। 30mm Chain Gun: आसमान से तबाही अपाचे के नीचे लगी 30mm M-230 Chain Gun पायलट के Helmet Mounted Display से जुड़ी होती है। पायलट जिस दिशा में देखता है, गन भी उसी दिशा में घूम जाती है। यह गन एक साथ 1,200 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिससे यह Deadly Firepower का प्रतीक बन जाती है। Missile Power: Multi-Layer Attack Hellfire Missile : टैंक-रोधी मिसाइल, जो भारी से भारी कवच को भेद सकती है। Hydra Rockets : बंकर और दुश्मन के वाहनों को नष्ट करने के लिए। Stinger Missile : दुश्मन के ड्रोन या छोटे विमानों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम। Longbow Radar: धूल, धुआं और अंधेरा भी बेअसर रोटर के ऊपर लगा Longbow Radar System धूल भरी आंधी, घने कोहरे और अंधेरी रात में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। यह अपाचे को एक उड़ता हुआ Flying Command Center बनाता है। नासिक में हुई कड़ी Training जोधपुर में तैनाती से पहले अपाचे हेलिकॉप्टरों और उनके पायलटों ने नासिक स्थित Army Aviation Training School में कठिन प्रशिक्षण लिया। यहां उन्हें Digital Cockpit , एडवांस Weapon Systems और कॉम्बैट सिचुएशन में ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई। जून 2025 में हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद से ही इन्हें पूरी तरह Battle Ready बनाया जा रहा था। Experts Opinion: “Game Changer on Western Front” रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जोधपुर में अपाचे की तैनाती से पश्चिमी सीमा पर भारत की Military Edge कई गुना बढ़ गई है। यह हेलिकॉप्टर न सिर्फ हमला करता है, बल्कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को दुश्मन की सटीक लोकेशन देकर Real-Time Intelligence Sharing भी करता है। कुल मिलाकर, भारतीय सेना में अपाचे हेलिकॉप्टरों की तैनाती यह साफ संदेश देती है कि भारत अब हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह Combat Ready है।

इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल हैं। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के आधार पर अगली बढ़ोतरी 2026 में होने की उम्मीद है। एक जानी-मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट देकर और अब सिर्फ़ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ बढ़ा रही हैं। 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में टैरिफ बढ़ोतरी अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने कहा, "अब हम 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे FY27 में कंपनियों के लिए ARPU में मज़बूत बढ़ोतरी होगी।" इससे सेक्टर को काफी फायदा होगा। भारती एयरटेल, जिसका Q2 FY26 के आखिर में ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र) ₹256 था, टैरिफ में एक और बढ़ोतरी के साथ आसानी से ₹300 के ARPU तक पहुंच सकता है। मौजूदा टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का टॉप-लाइन रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसका उनके बॉटम लाइन पर अच्छा असर पड़ेगा। एयरटेल और जियो कस्टमर नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से SIM कंसोलिडेशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी आ सकती है। हालांकि, यह हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल का टैरिफ हाइक न केवल ₹300 तक पहुंचेगा, बल्कि 2026 की बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के ₹400 को भी पार कर जाएगा। फर्म के एनालिस्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारती एयरटेल में अगले पांच सालों में ₹400 का ARPU देने की क्षमता है, भले ही 2026 के बाद टैरिफ में कोई और बढ़ोतरी न हो। हमारा मानना ​​है कि टैरिफ में और बढ़ोतरी से ARPU में बढ़ोतरी का रिस्क बढ़ सकता है।" कीमतें कब बढ़ सकती हैं? रिचार्ज प्लान की कीमतों में अगली बढ़ोतरी अप्रैल और जून 2026 के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर लागू होगा। कीमतें कितनी बढ़ेंगी? उदाहरण के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी के बाद यह प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

Epstein Sex Scandal Files Global Sex Scandal Photos Videos: ट्रम्प प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है (US Government Records) । इस दौरान एपस्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे (Epstein Investigation) । इसका मकसद एपस्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है (Sex Trafficking Network) । आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे (Child Exploitation Case) । इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थीं (Epstein Photo Release) । इनमें 3 तस्वीरें ट्रम्प की हैं (Donald Trump Link) । इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थीं (Global Elites Scandal) । अब एपस्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पब्लिक होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं (Document Release Deadline) । ऐसे में अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है (Political Panic) । अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता-उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है (Indian Angle) । भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं (Subramanian Swamy Claim) । हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है (US DOJ Statement) । लेकिन एपस्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं (International Network) , इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी है (Global Watch) । एपस्टीन केस में किन प्रॉमिनेंट पर्सन का नाम आया (Epstein High Profile Names) जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति से जारी 19 तस्वीरों में 9 बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं (Epstein Estate Records) । ये तस्वीरें सीधे तौर पर किसी को अपराधी साबित नहीं करतीं (No Legal Verdict) , लेकिन इन्हें एपस्टीन के साथ दिखाती हैं, जिससे विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं (Public Controversy) । डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) (Former US President) बिल क्लिंटन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) (Clinton Connection) बिल गेट्स (अरबपति) (Billionaire Link) प्रिंस एंड्रयू (ब्रिटिश किंग के भाई) (Royal Scandal) स्टीव बैनन (ट्रम्प के पूर्व सलाहकार) (Political Strategist) लैरी समर्स (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष) (Academic Figure) वुडी एलन (फिल्म निर्माता) (Hollywood Angle) रिचर्ड ब्रैनसन (बिजनेसमैन) (Business Tycoon) एलन डर्शोविट्ज (मशहूर वकील) (Legal Expert) वीटो लगाकर भी बिल को रोक नहीं पाते ट्रम्प (US Congress Act) पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया था (Epstein Disclosure Law) । हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने बिल को 427-1 के अंतर से मंजूरी दी (House Vote) , जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया (US Senate Approval) । दरअसल, जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है (Presidential Process) । यदि ट्रम्प चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सदनों में भारी बहुमत के कारण यह संभव नहीं था (Veto Power Limit) । ट्रम्प यदि इस बिल पर वीटो भी कर देते तो अमेरिकी संसद इसे दो-तिहाई बहुमत से ओवरराइड कर सकती थी (Congress Override) । यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रम्प को 19 नवंबर को इस पर दस्तखत करना पड़ा (Trump Signature) । अब नियम के मुताबिक 30 दिन के भीतर न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी हैं (DOJ Deadline) । यह तारीख 18 दिसंबर को पूरी हो रही है (File Release Date) । कुल कितनी फाइलें रिलीज होंगी, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है (No Official Count) । न्याय विभाग खुद कह चुका है कि उसके पास एपस्टीन से जुड़ा एक ‘बहुत बड़ा आर्काइव’ है (Huge Archive) , यानी फाइलों की संख्या हजारों से लेकर लाखों पेज तक हो सकती है (Massive Data) । एपस्टीन केस की पूरी कहानी क्या है (Epstein Case History) इसकी शुरुआत 2005 में हुई (Case Origin) , जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई (Minor Abuse Complaint) । इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को ‘मसाज’ के बहाने बुलाया गया (Massage Trap) , लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया (Sexual Assault Claim) । पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं था (Multiple Victims) । धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई (Victim Count) , जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए (Repeated Allegations) । इसके बाद पाम बीच पुलिस ने इस मामले में लंबी जांच की (Palm Beach Investigation) । जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला थे (Luxury Properties) । यहां हाई-प्रोफाइल पार्टियां होती थीं (Elite Parties) , जिनमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं (Influential Guests) । एपस्टीन अपने निजी जेट ‘लोलिता एक्सप्रेस’ से कम उम्र की लड़कियों को लाता था (Lolita Express Jet) । वह उन्हें पैसों, गहनों और धमकी के जरिए मजबूर करता था (Coercion Methods) । इसमें उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी (Ghislaine Maxwell Role) । हालांकि शुरुआती जांच के बावजूद एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई (Judicial Failure) । 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा दी गई (Light Sentence) , जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था (Work Release) । मी-टू मूवमेंट की लहर में डूबा एपस्टीन (MeToo Movement) 2009 में जेल से बाहर आने के बाद एपस्टीन लो-प्रोफाइल रहने लगा (Low Profile) । इसके आठ साल बाद अमेरिका में मी-टू मूवमेंट शुरू हुआ (MeToo Wave) । 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ रिपोर्ट्स छापीं (NYT Investigation) । इसके बाद दुनिया भर में #MeToo ट्रेंड करने लगा (Social Media Movement) । इसी दौरान वर्जीनिया गिफ्रे सामने आई (Virginia Giuffre Testimony) । उसने दावा किया कि एपस्टीन ने तीन साल तक उसका यौन शोषण किया (Sexual Abuse Claim) । इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने एपस्टीन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं (Multiple Complaints) । ट्रम्प के क्लब में फंसी वर्जीनिया गिफ्रे (Mar-a-Lago Connection) वर्जीनिया गिफ्रे ने दावा किया कि वह सिर्फ 16 साल की थी (Minor Victim) , जब वह ट्रम्प के क्लब मार-ए-लागो में काम कर रही थी (Mar-a-Lago Club) । वहीं उसकी मुलाकात गिस्लीन मैक्सवेल से हुई (Recruitment Point) । उसने मसाज थेरेपी का ऑफर दिया और झांसा देकर एपस्टीन के पास ले गई (Trafficking Method) । गिफ्रे ने कहा कि तीन साल तक उसे दुनियाभर में प्राइवेट जेट से भेजा गया (Private Jet Travel) और प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया (Sex Trafficking) । उसने ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर भी आरोप लगाए (Prince Andrew Allegation) । हालांकि उसने यह नहीं कहा कि ट्रम्प ने उसका शोषण किया (Trump Not Accused) , लेकिन मार-ए-लागो को भर्ती केंद्र बताया (Recruitment Hub) । अप्रैल 2025 में गिफ्रे की मौत हो गई (Suspicious Death) । एपस्टीन की गिरफ्तारी, जेल में ही मौत (Epstein Death Mystery) 6 जुलाई 2019 को एपस्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया (Sex Trafficking Arrest) । 10 अगस्त 2019 को वह हाई-सिक्योरिटी जेल में मृत पाया गया (Jail Death) । आधिकारिक रिपोर्ट में आत्महत्या बताया गया (Official Suicide) , लेकिन गर्दन की टूटी हड्डियों और खराब कैमरों ने शक पैदा किया (Conspiracy Theory) । इसके बाद FBI और DOJ ने जांच शुरू की (Federal Investigation) ।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और राजस्थान की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल (West Bengal Voter List) में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Electoral Roll Update)। इसके साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है (Door to Door Verification)। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया (Claim and Objection Process) शुरू होगी। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा (SIR Phase Two) और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी (Final Voter List 2026)। इसके साथ ही गोवा और लक्षद्वीप में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा (Election Commission of India)। राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Rajasthan) की ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Voters Deleted)। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड लिस्ट (Absent Shifted Dead Voters) भी जारी की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है (Official Election Website)। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Chief Electoral Officer Rajasthan) ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यदि उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं (Voter Claim Process)। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, मृत मतदाता, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर्स (Duplicate Voters) के नाम हटाए गए हैं। पुडुचेरी में 85 हजार नाम कटे पुडुचेरी में मतदाता सूची के ड्राफ्ट SIR (Puducherry Voter List) में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां 110 नए मतदान केंद्र (New Polling Booths) जोड़े गए हैं। साथ ही करीब 85 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं (Voters Removed)। ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक, पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 लाख दर्ज की गई है (Total Electors Data)। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या करें? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता eci.gov.in पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 6 आसान सवाल-जवाब में पढ़ें... सवालः फॉर्म-6 कहां से मिलेगा? जवाबः फॉर्म-6 आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील, SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फॉर्म-6 मिल जाता है। सवालः फॉर्म-6 कैसे भरें? जवाबः फॉर्म-6 भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना न भूलें। सवालः कौन-से दस्तावेज लगेंगे? जवाबः फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। सवालः फॉर्म जमा कहां करें? जवाबः फॉर्म आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। सवालः जांच और सुनवाई कैसे होगी? जवाबः फॉर्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर जरूरत पड़ी, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। सवालः नाम कब तक जुड़ेगा? जवाबः जांच पूरी होने के बाद अगर सब जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 11 दिसंबरः EC ने 5 राज्यों और 1 यूटी पर समयसीमा बढ़ाई चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा।

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है। ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी। कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं। राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी। अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया। FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया। ₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है। कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है। ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा। 2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

रेलवे ने ग्रुप D की 22,000 वैकेंसी की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 पदों के लिए इस नई भर्ती को मंज़ूरी दे दी है। इन पदों में असिस्टेंट ट्रैक मशीनिस्ट, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (TRD), और पॉइंट्समैन वगैरह शामिल हैं। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर के आखिरी हफ़्ते या जनवरी के पहले हफ़्ते में शुरू होने की उम्मीद है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम विभाग का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) इंजीनियरिंग 600 असिस्टेंट (ब्रिज) इंजीनियरिंग 600 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV इंजीनियरिंग 11,000 असिस्टेंट (पी-वे) इंजीनियरिंग 300 असिस्टेंट (टीआरडी) इलेक्ट्रिकल 800 असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200 असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (टीएल एंड एसी) इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (सी एंड डब्ल्यू) मैकेनिकल 1000 प्वाइंट्समैन-बी ट्रैफिक 5,000 असिस्टेंट (एस एंड टी) एस एंड टी 1500 कुल पदों की संख्या 22000 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं पास या NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 36 साल फीस : जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 500 रुपए एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर : 250 रुपए सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम सैलरी : 22,500 - 25,380 रुपए प्रतिमाह इन भाषाओं में होगा एग्जाम : असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी ओडिया पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू एग्जाम पैटर्न : सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अंक जनरल साइंस 25 25 मैथ्स 25 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 30 जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 20 कुल 100 100 ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन करें। फीस (यदि लागू हो) जमा करें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

Nitin Naveen BJP Working President: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव काफी समय से पेंडिंग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि BJP को जल्द ही नया नेशनल प्रेसिडेंट मिल जाएगा। रविवार को BJP ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया। नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता, वे जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आमतौर पर, एग्जीक्यूटिव तब अपॉइंट किए जाते हैं जब चुनाव पास होते हैं। यह चुनाव से पहले का एक अहम प्रोसेस होता है। हालांकि, नितिन नवीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि, BJP में हमेशा से यह परंपरा रही है कि वर्किंग प्रेसिडेंट को ही फुल-टाइम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन BJP के सबसे युवा प्रेसिडेंट में से एक हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट बनने का मतलब समझें नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, वे पार्टी के लीडर रहेंगे। नितिन नवीन बिहार में BJP के एक बड़े लीडर हैं। बिहार सरकार में उनके पास रोड कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट जैसे अहम डिपार्टमेंट हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। नितिन नवीन को BJP का नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा BJP की तरफ से जारी एक लेटर में की गई। BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने इस बारे में लेटर जारी किया। BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए नितिन नवीन कौन हैं? नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में रोड कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। नितिन नवीन कायस्थ कम्युनिटी से हैं और अभी बिहार कैबिनेट में कायस्थ कम्युनिटी से अकेले मिनिस्टर हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी BJP के बड़े नेता थे। पिता की मौत के बाद नितिन नवीन उनकी पॉलिटिकल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कई आंदोलनों में निभाई एक्टिव भूमिका भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में रहते हुए नितिन नवीन ने कई युवा आंदोलनों में एक्टिव भूमिका निभाई। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकता यात्रा और 1965 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुवाहाटी से तवांग तक श्रद्धांजलि मार्च में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सिक्किम और छत्तीसगढ़ में BJP के इंचार्ज और को-इंचार्ज के तौर पर भी काम किया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी की चुनावी जीत में उनका अहम योगदान था। नितिन नवीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवास को बेहतर बनाने की अपनी कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जाने-माने नेता हैं। वह बांकीपुर विधानसभा सीट से चार बार MLA चुने गए हैं, जो उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की राजनीतिक सीट भी थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उन्होंने RJD की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराकर जीत हासिल की। ​​इस जीत के बाद, उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनाया गया। नितिन नवीन कितने अमीर हैं? चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, नितिन नबीन की कुल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपये है, जबकि उन पर 56.7 लाख रुपये का कर्ज है। उनकी सालाना आय 4.8 लाख रुपये है। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कोई भी गंभीर नहीं है।

Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब हनुक्का का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। रविवार दोपहर समुद्र किनारे जमा लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले गोलियों की आवाजों ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं (Mass Shooting)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नॉर्थ बॉन्डी बीच पर लोग रेत पर बैठे गाने-बजाने और त्योहार की तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे समुद्र तट कुछ ही पलों में भगदड़ और चीख-पुकार में बदल गया (Viral Video)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: एक अन्य वीडियो में काले कपड़े पहने दो युवक सड़क पर खड़े होकर राइफल जैसे हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को मौके पर ही गोली मार दी, जबकि दूसरे को जिंदा पकड़ लिया गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है (Police Action)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस ने रात करीब 8:40 बजे जानकारी दी कि सिडनी के अलग-अलग अस्पतालों में 16 घायलों को भर्ती कराया गया है। कई लोगों का इलाज अब भी मौके पर ही चल रहा है। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: घायलों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसके हाथ में गोली लगी है। एक 62 साल की महिला के पैर में गंभीर चोट आई है, वहीं एक व्यक्ति के सिर को गोली छूकर निकल गई (Injured Victims)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: इस हमले के बाद एहतियातन मेलबर्न में होने वाला हनुक्का फेस्टिवल रद्द कर दिया गया। यह जानकारी यहूदी समुदाय से जुड़े एक वकालती संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। संगठन ने कहा कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन सुरक्षित नहीं है (Festival Cancelled)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: सिडनी में बढ़ते खतरे को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डेप्युटीज ने समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रमों और सामुदायिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। बयान में कहा गया है कि लोग सुरक्षित जगहों पर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें (Security Alert)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: इस बीच एक आम नागरिक की बहादुरी भी सामने आई है। गोलीबारी के दौरान एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर हथियारबंद हमलावर को दबोच लिया। वीडियो में दिखता है कि सफेद शर्ट और काली पैंट पहना यह व्यक्ति कारों की आड़ लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और सही मौका देखकर हमलावर पर झपट्टा मारकर उसकी राइफल छीन लेता है। उसकी इस हिम्मत से कई लोगों की जान बच गई (Brave Citizen)। बताया जा रहा है कि यह घटना ऑस्ट्रेलिया में पिछले करीब 30 सालों की सबसे बड़ी गोलीबारी में से एक है। इससे पहले 1996 में पोर्ट आर्थर में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसके बाद सख्त गन कंट्रोल कानून लागू किए गए थे (Gun Control Law)। Australia Bondi Beach Firing Video Update | Sydney Mass Shooting Photos: प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बॉन्डी बीच के हालात बेहद भयावह हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस और इमरजेंसी टीमें पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन की सलाह का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सामने आए 55 वर्षीय कथित लुटेरे दूल्हे के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पीड़िता, जो दुर्ग जिले की एक सरकारी स्कूल शिक्षिका है, ने आरोप लगाया है कि आरोपी की चौथी पत्नी. जो गुजरात में सरकारी डॉक्टर है पूरे ठगी के खेल में बराबर की भागीदार रही। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी बिरेन सोलंकी ने मई 2023 में उससे शादी की थी। शादी के महज एक महीने बाद ही उसने गुजरात की एक सरकारी डॉक्टर से चौथी शादी कर ली। शिक्षिका का आरोप है कि डॉक्टर पत्नी को उसकी तीसरी शादी की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसने आरोपी से विवाह किया। चौथी शादी के बाद गुजरात में रहने लगा आरोपी शिक्षिका ने अपने आवेदन में बताया कि शादी के वक्त आरोपी ने खुद को गुजरात के धरमपुर-पिंडवल क्षेत्र का निवासी बताया था। यही पता उसकी चौथी पत्नी का भी है। चौथी शादी के बाद आरोपी पूरी तरह गुजरात में डॉक्टर पत्नी के साथ रहने लगा और शिक्षिका से आर्थिक मदद लेता रहा। पीड़िता का दावा है कि पैसे हड़पने की इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर पत्नी भी शामिल थी। चार शादियां, पांच बच्चों का पिता पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी दो शादियां कर चुका था। पहली पत्नी से बिना तलाक लिए वह अलग रह रहा था, जबकि दूसरी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है। इसके बाद उसने शिक्षिका से तीसरी शादी की और फिर चौथी शादी सरकारी डॉक्टर से की। चौथी शादी के बाद आरोपी मार्च 2024 में IVF प्रक्रिया के जरिए जुड़वां बच्चों का पिता बना। इस तरह वह चार शादियों के बाद कुल पांच बच्चों का पिता है। सच्चाई सामने आने पर रिश्ता तोड़ा जब शिक्षिका को चौथी शादी और बच्चों की जानकारी मिली तो उसने आरोपी से सवाल किए। आरोप है कि इस पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए खुद को सभी पुरानी शादियों से अलग बताते हुए सिर्फ डॉक्टर पत्नी को ही अपनी पत्नी मानने की बात कही। पीड़िता ने जब अपने पैसे और संपत्ति लौटाने की मांग की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुजरात में खरीदा मकान और जेवरात वह बेच चुका है। 35 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप शिक्षिका के मुताबिक, आरोपी ने मकान खरीदने के नाम पर लगातार उससे पैसे लिए। बैंक और UPI ट्रांजैक्शन से करीब 18 लाख रुपये नकद लगभग 5 लाख रुपये सोने के जेवर गिरवी रखकर 1.3 लाख रुपये का गोल्ड लोन करीब 12 लाख रुपये के जेवरात और मोबाइल चोरी कर गुजरात फरार अब भी गोल्ड लोन की किश्तें शिक्षिका को चुकानी पड़ रही हैं। मैट्रिमोनियल साइट से करता था शिकार पीड़िता का आरोप है कि आरोपी फर्जी पहचान, झूठे प्रोफाइल और बड़ी नौकरी के दावे कर मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए महिलाओं को फंसाता था। शिक्षिका ने यह भी कहा कि आरोपी और उसकी चौथी पत्नी ने मिलकर पूरी साजिश रची। गुजरात से गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की चौथी पत्नी की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है।

Adani Green Energy Case: SEBI ने न सिर्फ़ प्रणव अडानी बल्कि उनके दो और रिश्तेदारों को भी बरी कर दिया है। इस मामले में SEBI ने प्रणव अडानी, उनकी बहन के पति नृपाल धनपालभाई शाह और उनके कज़िन के पति कुणाल धनपालभाई शाह को नोटिस जारी किया था। क्या था पूरा मामला? जिस मामले में SEBI ने प्रणव अडानी और उनके रिश्तेदारों को क्लीन चिट दी है, वह यह था कि क्या प्रणव अडानी ने SB एनर्जी के एक्विजिशन से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल और प्राइस-सेंसिटिव जानकारी पब्लिक होने से पहले शेयर की थी। SB एनर्जी को अडानी ग्रीन ने एक्विजिशन किया था। इसकी जांच करने के लिए, SEBI ने 28 जनवरी, 2021 और 20 अगस्त, 2021 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों के लेन-देन की जांच की। नवंबर 2023 में जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, SEBI ने तय किया कि इस मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन हो सकता है और उसने 10 नवंबर, 2023 को प्रणव अडानी, कुणाल धनपालभाई शाह और निरूपल धनपालभाई शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जांच में क्या पता चला? SEBI ने मामले की पूरी जांच की। SEBI को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि प्रणव अडानी ने कोई गोपनीय जानकारी शेयर की थी या शाह भाइयों ने इनसाइडर जानकारी के आधार पर शेयरों का लेन-देन किया था। अपने 50 पेज के ऑर्डर में, SEBI ने कहा कि 16 मई, 2021 को प्रणव को किया गया कॉल कोई गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए नहीं था। कुणाल और निरूपल ने किसी गोपनीय जानकारी से प्रभावित होने के बजाय, अपनी समझ के आधार पर शेयरों का लेन-देन किया था। इस केस का एक अहम हिस्सा 16 मई, 2021 को कुणाल का प्रणव अडानी को किया गया एक फ़ोन कॉल था, जिसके बारे में SEBI का मानना ​​था कि इसमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर की गई थी। हालांकि, जांच के दौरान, SEBI को पता चला कि SB एनर्जी के एक्विजिशन की जानकारी इस कॉल से पहले ही उस दिन न्यूज़ में आ चुकी थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि 19 मई, 2021 को सुबह 08:20:21 बजे, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अनाउंस किया कि उसने SB एनर्जी के एक्विजिशन के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप और भारती ग्लोबल के साथ शेयर परचेज़ एग्रीमेंट किए हैं। चूंकि SEBI ने पाया कि शेयर ट्रांज़ैक्शन में किसी भी इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई या कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। इसके साथ ही, SEBI ने नवंबर 2023 में जारी शो-कॉज़ नोटिस को खत्म कर दिया, जिससे मामला बंद हो गया।

भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़े कदम के तहत, ब्लैकस्टोन ग्रुप की कंपनी होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड, लगभग $500 मिलियन का IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ऑफरिंग हाल के सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू साबित हो सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनी इस महीने के आखिर तक अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, यह इश्यू पूरी तरह से प्राइमरी शेयर सेल पर आधारित होगा, जिसका मतलब है कि जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी को बढ़ाने, नए एसेट्स बनाने और अपने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। साइज और टाइमिंग को लेकर बातचीत चल रही है, इसलिए फाइनल आंकड़े बदल सकते हैं। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्राफ्ट फाइलिंग के लिए साथ आए होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, JM फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक और SBI कैपिटल मार्केट्स के साथ मिलकर अपना IPO फाइलिंग की तैयारी कर रही है। ये तीनों इंस्टीट्यूशन कंपनी को DRHP तैयार करने और लॉन्च करने में मदद कर रहे हैं। ब्लैकस्टोन ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि इसमें शामिल बैंकों ने भी कमेंट करने से मना कर दिया है। भारत का IPO मार्केट बूम: नए इन्वेस्टर आ रहे हैं यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब भारत के IPO मार्केट में ऐतिहासिक बूम देखने को मिल रहा है। 2025 में अब तक IPO के ज़रिए ₹1.77 लाख करोड़ से ज़्यादा जुटाए जा चुके हैं, जो पिछले साल के ₹1.73 लाख करोड़ से ज़्यादा है। माना जा रहा है कि इस साल के मज़बूत IPO माहौल की मुख्य वजह बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लगातार डिमांड है। होराइज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स: देश भर में 42 बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क ब्लैकस्टोन ने 2022 में अपने रियल एस्टेट फंड के ज़रिए होराइज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स शुरू किए। तेज़ी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ, कंपनी आज भारत में 42 इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क चलाती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, इसके पास लगभग 53 मिलियन स्क्वेयर फ़ीट लीज़ेबल एरिया है, जो इसे देश की लीडिंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बनाता है। भारत में ई-कॉमर्स, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क की बढ़ती मांग ने इन सेक्टर की कंपनियों के वैल्यूएशन को काफी बढ़ा दिया है, और होराइजन को काफी फायदा होने की अच्छी स्थिति है। भारत में ब्लैकस्टोन की दूसरी बड़ी डील्स यह पहली बार नहीं है जब ब्लैकस्टोन से जुड़ी किसी भारतीय कंपनी ने बड़ा IPO लॉन्च किया है। कुछ महीने पहले, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट REIT ने भी लगभग $550 मिलियन जुटाए थे। ऐसी बड़ी डील्स दिखाती हैं कि भारत ब्लैकस्टोन जैसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्मों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट में से एक बन गया है।