Indian Railways Train Ticket Price Hike List | IRCTC Fare Structure 2026: Rail Fare Hike के तहत भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्सट्रा देने होंगे; नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए Train Ticket Price Increase की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे के मुताबिक, इस Railway Fare Revision से उसे सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और Monthly Season Ticket (MST) धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। Short Distance Train Travel यानी 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा, रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने Suburban Train Services और मंथली सीजन टिकट (MST) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में Local Train Passengers पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे को क्यों पड़ी किराया बढ़ाने की जरूरत? रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह Railway Fare Hike बढ़ती Operational Cost और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी हो गया था। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और Railway Infrastructure Development पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिलने वाली करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं योजनाओं में किया जाएगा। भारतीय रेलवे देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके विशाल नेटवर्क को मेंटेन करने में हर साल भारी खर्च आता है। साल में दूसरी बार बढ़ाया गया रेल किराया गौरतलब है कि यह इस साल दूसरी बार Train Fare Increase किया गया है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को सरकार ने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं, इससे पहले 2020 में आखिरी बार Passenger Train Fare में इजाफा किया गया था।

मध्यप्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। मामले की मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिलॉन्ग कोर्ट ने सोनम की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत याचिका खारिज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे पहले भी दो बार सोनम को राहत नहीं मिल पाई थी। शिलॉन्ग जेल में बंद हैं सभी आरोपी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के साथ-साथ राज कुशवाह, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी फिलहाल शिलॉन्ग जेल में बंद हैं। मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी और सोनम की सहेलियों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। कुछ दिन पहले दाखिल की गई थी जमानत याचिका विपिन के मुताबिक, सोनम की जमानत याचिका 17 या 18 दिसंबर को शिलॉन्ग कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, इस फैसले को लेकर अभी तक वकील से विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी है। जमानत याचिका में किए गए दावों पर उठे सवाल विपिन ने बताया कि जमानत याचिका में सोनम ने खुद को शादी से खुश बताया था और सह-आरोपी राज कुशवाह के साथ अपने रिश्ते को भाई-बहन जैसा बताया था। इस पर विपिन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सोनम शादी से खुश थी तो हत्या की साजिश क्यों रची गई? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि राज से भाई-बहन का रिश्ता था तो हत्या के बाद सोनम उसके घर क्यों गई और इंदौर में उसके फ्लैट पर क्यों रुकी। 11 मई को हुई थी राजा और सोनम की शादी विपिन ने कहा कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनका आरोप है कि सोनम पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। विपिन का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि उनके भाई राजा को न्याय मिलेगा तथा सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक प्रवासी मजदूर की केरल में बांग्लादेशी समझकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम में 80 से ज्यादा चोटों का पता चला। मृतक की पहचान रामनारायण बघेल (31) के रूप में हुई है, जो सक्ती जिले के करही गांव का रहने वाला था। वह करीब एक सप्ताह पहले मजदूरी की तलाश में केरल गया था। जानकारी के अनुसार, रामनारायण केरल के पलक्कड़ जिले के वालैयार थाना क्षेत्र में काम की तलाश कर रहा था। 17 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने उसे बांग्लादेशी नागरिक समझकर घेर लिया और हाथ-मुक्कों से जमकर पीटा। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट से मौके पर हुई मौत प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 17 दिसंबर की दोपहर 3 से 4 बजे के बीच रामनारायण को घेरकर पीटा गया। पिटाई इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केरल पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे और उसकी छाती से खून बह रहा था। दर्द और अंदरूनी चोटों के कारण उसकी जान चली गई। पुलिस ने वालैयार थाने में अपराध क्रमांक 975/2025 के तहत BNS की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया है। शव अब भी केरल में, परिजनों में आक्रोश रामनारायण का शव फिलहाल केरल में ही है। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा, सरकारी मुआवजा और शव को पैतृक गांव तक पहुंचाने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अब तक किसी भी स्तर पर मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के कुछ परिजन केरल रवाना हो गए हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को वापस लाया जा सके। 5 आरोपी गिरफ्तार केरल पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI Recruitment 2025) ने Lateral Recruitment के जरिए 93 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी Domain Expert को सीधे उसकी विशेष योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाना। उम्मीदवार Official Website opportunities.rbi.org.in पर जाकर Apply Online कर सकते हैं। यह भर्ती Full Time Contract Basis पर की जाएगी। Educational Qualification Data Scientist (DIT) स्टेटिस्टिक्स/इकोनॉमिक्स/मैथ्स/डाटा साइंस/फाइनेंस/इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री या BE/BTech Computer Science की डिग्री। किसी Financial Institution में 4 साल बतौर Data Scientist काम का अनुभव। Data Engineer BE/BSc/MSc/MTech Computer Science/Information Technology/Electrical and Electronics या MCA Equivalent Degree और 4 साल का Experience। Network Administrator BSc/BE/BTech/MSc/MTech Computer Science/Information Technology/Electrical and Electronics या MCA और 5 साल का Experience। Age Limit न्यूनतम : 25 साल अधिकतम : 62 साल ( Age Criteria RBI ) Selection Process Primary Screening / Shortlisting Document Verification Interview Final Selection ( Selection Process RBI ) Salary ग्रेड के अनुसार अधिकतम ₹4.80 Lakh Per Month Salary तक Application Fee General / OBC / EWS : ₹600 + GST SC / ST / PwBD : ₹100 + GST ( Application Fee Details ) How to Apply ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं ( RBI Careers Portal )। होमपेज पर मौजूद “Careers” / “Opportunities@RBI” सेक्शन पर क्लिक करें। “RBI Lateral Recruitment 2025 – Experts” नोटिफिकेशन खोलें और Apply Online Link पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले Registration करें और Registration Number व Password जनरेट करें। जरूरी Documents, Photo और Signature अपलोड करें। अपनी Category के अनुसार Online Fee Payment करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद Submit करें। भविष्य के लिए Print Out निकालकर रखें। Official Notification Link Online Application Link

Seven Elephants Killed in Collision with Rajdhani Express : असम के होजाई जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक Train Accident हुआ, जब हाथियों का एक झुंड सैरंग–नई दिल्ली Rajdhani Express की चपेट में आ गया। इस Wildlife Tragedy में सात हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में ट्रेन का इंजन और पांच कोच भी Derailment का शिकार हो गए। यह हादसा सुबह करीब 2:17 AM चांगजुराई गांव के पास हुआ। शुरुआत में Eight Elephants Death की सूचना सामने आई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि एक हाथी का बच्चा जिंदा है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए ले जाया गया है। राहत की बात यह रही कि इस Railway Accident में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। नगांव के Divisional Forest Officer (DFO) सुहास कदम ने बताया कि हादसे के वक्त इलाके में घना Fog Condition था, जिसकी वजह से दृश्यता बेहद कम थी। इसी कारण ट्रेन चालक को हाथियों का झुंड समय पर दिखाई नहीं दे पाया। मृत हाथियों का Postmortem किया जा रहा है, जबकि स्थानीय Veterinary Team घायल हाथी के बच्चे का इलाज कर रही है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद हाथी ट्रेन से टकराए Northeast Frontier Railway (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह हादसा गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर Lumding Division के अंतर्गत जमुनामुख–कांपुर सेक्शन में हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह इलाका आधिकारिक Elephant Corridor घोषित नहीं है, फिर भी यहां अक्सर हाथियों की आवाजाही देखी जाती रही है। जानकारी के मुताबिक, हाथियों का झुंड अचानक Rail Track पर आ गया। लोको पायलट ने तुरंत Emergency Brake लगाए, लेकिन भारी रफ्तार और कम दूरी के कारण ट्रेन को समय पर रोका नहीं जा सका और हाथी ट्रेन से टकरा गए। फॉरेस्ट विभाग ने बताया कि मृत हाथियों का Last Rites घटनास्थल के पास ही किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने Online Betting App 1xBet Case में बड़ा एक्शन लेते हुए कई नामचीन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की करोड़ों रुपये की संपत्ति Provisionally Attached कर ली है। यह कार्रवाई Money Laundering Investigation के तहत की गई है, जिसमें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। 1xBet Money Laundering Case: ED की ताजा कार्रवाई ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई में भारतीय क्रिकेटर Yuvraj Singh , Robin Uthappa के साथ-साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस Urvashi Rautela , अभिनेता Sonu Sood , सांसद-अभिनेत्री Mimi Chakraborty , एक्टर Ankush Hazra और Neha Sharma के नाम शामिल हैं। ईडी का कहना है कि इन लोगों को 1xBet से जुड़े प्रमोशनल और अन्य लेन-देन के जरिए बड़ी रकम मिली, जिसकी जांच PMLA Case के तहत की जा रही है। किन-किन की कितनी संपत्ति हुई अटैच? (Attached Assets Details) ईडी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, जिन सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच की गई है, उनका ब्योरा इस प्रकार है— Yuvraj Singh – ₹2.50 करोड़ Robin Uthappa – ₹8.26 लाख Urvashi Rautela – ₹2.02 करोड़ (यह संपत्ति उर्वशी की मां के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई है) Sonu Sood – ₹1 करोड़ Mimi Chakraborty – ₹59 लाख Ankush Hazra – ₹47.20 लाख Neha Sharma – ₹1.26 करोड़ ईडी के अनुसार, ये सभी रकम Illegal Betting Proceeds से जुड़ी मानी जा रही हैं। ED Investigation: क्या हैं आरोप? इस मामले में आरोप है कि Illegal Betting Apps के जरिए देशभर में लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई। साथ ही, बड़े पैमाने पर Tax Evasion और हवाला जैसे तरीकों से पैसे को इधर-उधर किया गया। ईडी यह भी जांच कर रही है कि प्रमोशन के नाम पर मिले पैसों का स्रोत क्या था और क्या इन लेन-देन की जानकारी Income Tax Returns में सही तरीके से दी गई थी या नहीं। 1xBet App पर क्या है एजेंसियों का फोकस? 1xBet Online Betting App लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी का मानना है कि इस ऐप के जरिए भारत में गैरकानूनी तरीके से सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया, जो भारतीय कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या इस नेटवर्क से जुड़े पैसों को विदेशी खातों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। कंपनी का दावा: खुद को बताती है Global Betting Brand वहीं, 1xBet की ओर से पहले दावा किया जा चुका है कि वह एक Globally Recognised Betting Company है और पिछले 18 वर्षों से बेटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, उसका प्लेटफॉर्म 70 भाषाओं में उपलब्ध है और हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगाने की सुविधा देता है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां इस दावे को कानून के दायरे में परख रही हैं। आगे क्या? (What’s Next in ED Case) सूत्रों के मुताबिक, ED Action on Celebrities यहीं नहीं रुकेगा। जांच आगे बढ़ने पर और भी नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही, जिनकी संपत्तियां अटैच हुई हैं, उनसे पूछताछ और दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। यह मामला न सिर्फ Bollywood और Sports Celebrities बल्कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े पूरे नेटवर्क के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।

भारतीय सेना ने अपनी Combat Capability को और मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले AH-64E Apache Attack Helicopter को जोधपुर एयरबेस पर तैनात कर दिया है। यह एडवांस अटैक हेलिकॉप्टर एक साथ 256 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 16 टारगेट को प्राथमिकता देने की क्षमता रखता है, जो इसे आधुनिक युद्ध का Game Changer बनाता है। ये Attack Helicopters अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी के साथ-साथ भारत की Defensive और Offensive Strength को नई धार देंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास Exercise Trishul और Maru Jwala में इन हेलिकॉप्टरों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास स्थित एक अहम Strategic Airbase पर तैनात किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलिकॉप्टरों ने किसी बड़े Military Exercise में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलिकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर बेहद सटीक Precision Strike किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले तीन अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब ये पूरी तरह Operational Ready हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन तैनात होने के कारण इन हेलिकॉप्टरों का रंग रेतीला रखा गया है, जो Desert Camouflage में मदद करता है और रेगिस्तानी इलाकों में इन्हें दुश्मन की नजर से छुपाए रखता है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपाचे की ‘अग्निपरीक्षा’ नवंबर में जैसलमेर के रेगिस्तान में हुए Trishul War Exercise के दौरान अपाचे हेलिकॉप्टरों ने T-90 ‘भीष्म’ टैंकों के साथ Joint Operations किए। यह पहली बार था जब आर्मी अपाचे ने टैंक रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई। दुनिया का सबसे एडवांस Attack Helicopter AH-64E Apache हेलिकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 70 मिमी रॉकेट और 30 मिमी चेन गन से लैस है। इसमें लगा AN/APG-78 Longbow Radar एक साथ 256 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 16 को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा इसमें Night Vision System भी है, जिससे रात में भी Surveillance और Combat Operations संभव हैं। जोधपुर एयरबेस क्यों है Strategic Location? अपाचे की जोधपुर में तैनाती भारत की Defense Strategy का अहम हिस्सा मानी जा रही है। Quick Response Capability : जोधपुर से ये हेलिकॉप्टर बेहद कम समय में International Border (IB) तक पहुंच सकते हैं। Tank Killer Role : पश्चिमी सीमा पर टैंक युद्ध की आशंका को देखते हुए अपाचे को खास तौर पर Anti-Tank Warfare के लिए डिजाइन किया गया है। Army Aviation Boost : अब थल सेना को अटैक हेलिकॉप्टर के लिए पूरी तरह वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे Ground-Air Coordination और मजबूत होगा। IAF Apache vs Army Apache भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 IAF Apache Helicopters हैं, जिनकी तैनाती पठानकोट और असम जैसे Strategic Airbases पर की गई है। IAF अपाचे का फोकस Deep Strike , Air Dominance और बड़े Operation Area पर रहता है। वहीं थल सेना के लिए खरीदे गए 6 Army Apache Helicopters (3 मिल चुके हैं) खास तौर पर Desert और Plains Warfare के लिए कस्टमाइज किए गए हैं। इनका फोकस होता है Close Combat Support , टैंकों को रास्ता देना और दुश्मन के बंकरों को तबाह करना। 30mm Chain Gun: आसमान से तबाही अपाचे के नीचे लगी 30mm M-230 Chain Gun पायलट के Helmet Mounted Display से जुड़ी होती है। पायलट जिस दिशा में देखता है, गन भी उसी दिशा में घूम जाती है। यह गन एक साथ 1,200 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिससे यह Deadly Firepower का प्रतीक बन जाती है। Missile Power: Multi-Layer Attack Hellfire Missile : टैंक-रोधी मिसाइल, जो भारी से भारी कवच को भेद सकती है। Hydra Rockets : बंकर और दुश्मन के वाहनों को नष्ट करने के लिए। Stinger Missile : दुश्मन के ड्रोन या छोटे विमानों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम। Longbow Radar: धूल, धुआं और अंधेरा भी बेअसर रोटर के ऊपर लगा Longbow Radar System धूल भरी आंधी, घने कोहरे और अंधेरी रात में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। यह अपाचे को एक उड़ता हुआ Flying Command Center बनाता है। नासिक में हुई कड़ी Training जोधपुर में तैनाती से पहले अपाचे हेलिकॉप्टरों और उनके पायलटों ने नासिक स्थित Army Aviation Training School में कठिन प्रशिक्षण लिया। यहां उन्हें Digital Cockpit , एडवांस Weapon Systems और कॉम्बैट सिचुएशन में ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई। जून 2025 में हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद से ही इन्हें पूरी तरह Battle Ready बनाया जा रहा था। Experts Opinion: “Game Changer on Western Front” रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जोधपुर में अपाचे की तैनाती से पश्चिमी सीमा पर भारत की Military Edge कई गुना बढ़ गई है। यह हेलिकॉप्टर न सिर्फ हमला करता है, बल्कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को दुश्मन की सटीक लोकेशन देकर Real-Time Intelligence Sharing भी करता है। कुल मिलाकर, भारतीय सेना में अपाचे हेलिकॉप्टरों की तैनाती यह साफ संदेश देती है कि भारत अब हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह Combat Ready है।

इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल हैं। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के आधार पर अगली बढ़ोतरी 2026 में होने की उम्मीद है। एक जानी-मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट देकर और अब सिर्फ़ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ बढ़ा रही हैं। 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में टैरिफ बढ़ोतरी अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने कहा, "अब हम 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे FY27 में कंपनियों के लिए ARPU में मज़बूत बढ़ोतरी होगी।" इससे सेक्टर को काफी फायदा होगा। भारती एयरटेल, जिसका Q2 FY26 के आखिर में ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र) ₹256 था, टैरिफ में एक और बढ़ोतरी के साथ आसानी से ₹300 के ARPU तक पहुंच सकता है। मौजूदा टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का टॉप-लाइन रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसका उनके बॉटम लाइन पर अच्छा असर पड़ेगा। एयरटेल और जियो कस्टमर नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से SIM कंसोलिडेशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी आ सकती है। हालांकि, यह हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल का टैरिफ हाइक न केवल ₹300 तक पहुंचेगा, बल्कि 2026 की बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के ₹400 को भी पार कर जाएगा। फर्म के एनालिस्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारती एयरटेल में अगले पांच सालों में ₹400 का ARPU देने की क्षमता है, भले ही 2026 के बाद टैरिफ में कोई और बढ़ोतरी न हो। हमारा मानना ​​है कि टैरिफ में और बढ़ोतरी से ARPU में बढ़ोतरी का रिस्क बढ़ सकता है।" कीमतें कब बढ़ सकती हैं? रिचार्ज प्लान की कीमतों में अगली बढ़ोतरी अप्रैल और जून 2026 के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर लागू होगा। कीमतें कितनी बढ़ेंगी? उदाहरण के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी के बाद यह प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

Epstein Sex Scandal Files Global Sex Scandal Photos Videos: ट्रम्प प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है (US Government Records) । इस दौरान एपस्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे (Epstein Investigation) । इसका मकसद एपस्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है (Sex Trafficking Network) । आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे (Child Exploitation Case) । इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थीं (Epstein Photo Release) । इनमें 3 तस्वीरें ट्रम्प की हैं (Donald Trump Link) । इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थीं (Global Elites Scandal) । अब एपस्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पब्लिक होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं (Document Release Deadline) । ऐसे में अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है (Political Panic) । अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता-उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है (Indian Angle) । भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं (Subramanian Swamy Claim) । हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है (US DOJ Statement) । लेकिन एपस्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं (International Network) , इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी है (Global Watch) । एपस्टीन केस में किन प्रॉमिनेंट पर्सन का नाम आया (Epstein High Profile Names) जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति से जारी 19 तस्वीरों में 9 बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं (Epstein Estate Records) । ये तस्वीरें सीधे तौर पर किसी को अपराधी साबित नहीं करतीं (No Legal Verdict) , लेकिन इन्हें एपस्टीन के साथ दिखाती हैं, जिससे विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं (Public Controversy) । डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) (Former US President) बिल क्लिंटन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) (Clinton Connection) बिल गेट्स (अरबपति) (Billionaire Link) प्रिंस एंड्रयू (ब्रिटिश किंग के भाई) (Royal Scandal) स्टीव बैनन (ट्रम्प के पूर्व सलाहकार) (Political Strategist) लैरी समर्स (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष) (Academic Figure) वुडी एलन (फिल्म निर्माता) (Hollywood Angle) रिचर्ड ब्रैनसन (बिजनेसमैन) (Business Tycoon) एलन डर्शोविट्ज (मशहूर वकील) (Legal Expert) वीटो लगाकर भी बिल को रोक नहीं पाते ट्रम्प (US Congress Act) पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया था (Epstein Disclosure Law) । हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने बिल को 427-1 के अंतर से मंजूरी दी (House Vote) , जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया (US Senate Approval) । दरअसल, जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है (Presidential Process) । यदि ट्रम्प चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सदनों में भारी बहुमत के कारण यह संभव नहीं था (Veto Power Limit) । ट्रम्प यदि इस बिल पर वीटो भी कर देते तो अमेरिकी संसद इसे दो-तिहाई बहुमत से ओवरराइड कर सकती थी (Congress Override) । यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रम्प को 19 नवंबर को इस पर दस्तखत करना पड़ा (Trump Signature) । अब नियम के मुताबिक 30 दिन के भीतर न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी हैं (DOJ Deadline) । यह तारीख 18 दिसंबर को पूरी हो रही है (File Release Date) । कुल कितनी फाइलें रिलीज होंगी, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है (No Official Count) । न्याय विभाग खुद कह चुका है कि उसके पास एपस्टीन से जुड़ा एक ‘बहुत बड़ा आर्काइव’ है (Huge Archive) , यानी फाइलों की संख्या हजारों से लेकर लाखों पेज तक हो सकती है (Massive Data) । एपस्टीन केस की पूरी कहानी क्या है (Epstein Case History) इसकी शुरुआत 2005 में हुई (Case Origin) , जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई (Minor Abuse Complaint) । इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को ‘मसाज’ के बहाने बुलाया गया (Massage Trap) , लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया (Sexual Assault Claim) । पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं था (Multiple Victims) । धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई (Victim Count) , जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए (Repeated Allegations) । इसके बाद पाम बीच पुलिस ने इस मामले में लंबी जांच की (Palm Beach Investigation) । जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला थे (Luxury Properties) । यहां हाई-प्रोफाइल पार्टियां होती थीं (Elite Parties) , जिनमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं (Influential Guests) । एपस्टीन अपने निजी जेट ‘लोलिता एक्सप्रेस’ से कम उम्र की लड़कियों को लाता था (Lolita Express Jet) । वह उन्हें पैसों, गहनों और धमकी के जरिए मजबूर करता था (Coercion Methods) । इसमें उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी (Ghislaine Maxwell Role) । हालांकि शुरुआती जांच के बावजूद एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई (Judicial Failure) । 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा दी गई (Light Sentence) , जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था (Work Release) । मी-टू मूवमेंट की लहर में डूबा एपस्टीन (MeToo Movement) 2009 में जेल से बाहर आने के बाद एपस्टीन लो-प्रोफाइल रहने लगा (Low Profile) । इसके आठ साल बाद अमेरिका में मी-टू मूवमेंट शुरू हुआ (MeToo Wave) । 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ रिपोर्ट्स छापीं (NYT Investigation) । इसके बाद दुनिया भर में #MeToo ट्रेंड करने लगा (Social Media Movement) । इसी दौरान वर्जीनिया गिफ्रे सामने आई (Virginia Giuffre Testimony) । उसने दावा किया कि एपस्टीन ने तीन साल तक उसका यौन शोषण किया (Sexual Abuse Claim) । इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने एपस्टीन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं (Multiple Complaints) । ट्रम्प के क्लब में फंसी वर्जीनिया गिफ्रे (Mar-a-Lago Connection) वर्जीनिया गिफ्रे ने दावा किया कि वह सिर्फ 16 साल की थी (Minor Victim) , जब वह ट्रम्प के क्लब मार-ए-लागो में काम कर रही थी (Mar-a-Lago Club) । वहीं उसकी मुलाकात गिस्लीन मैक्सवेल से हुई (Recruitment Point) । उसने मसाज थेरेपी का ऑफर दिया और झांसा देकर एपस्टीन के पास ले गई (Trafficking Method) । गिफ्रे ने कहा कि तीन साल तक उसे दुनियाभर में प्राइवेट जेट से भेजा गया (Private Jet Travel) और प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया (Sex Trafficking) । उसने ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर भी आरोप लगाए (Prince Andrew Allegation) । हालांकि उसने यह नहीं कहा कि ट्रम्प ने उसका शोषण किया (Trump Not Accused) , लेकिन मार-ए-लागो को भर्ती केंद्र बताया (Recruitment Hub) । अप्रैल 2025 में गिफ्रे की मौत हो गई (Suspicious Death) । एपस्टीन की गिरफ्तारी, जेल में ही मौत (Epstein Death Mystery) 6 जुलाई 2019 को एपस्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया (Sex Trafficking Arrest) । 10 अगस्त 2019 को वह हाई-सिक्योरिटी जेल में मृत पाया गया (Jail Death) । आधिकारिक रिपोर्ट में आत्महत्या बताया गया (Official Suicide) , लेकिन गर्दन की टूटी हड्डियों और खराब कैमरों ने शक पैदा किया (Conspiracy Theory) । इसके बाद FBI और DOJ ने जांच शुरू की (Federal Investigation) ।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और राजस्थान की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल (West Bengal Voter List) में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Electoral Roll Update)। इसके साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है (Door to Door Verification)। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया (Claim and Objection Process) शुरू होगी। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा (SIR Phase Two) और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी (Final Voter List 2026)। इसके साथ ही गोवा और लक्षद्वीप में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा (Election Commission of India)। राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Rajasthan) की ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Voters Deleted)। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड लिस्ट (Absent Shifted Dead Voters) भी जारी की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है (Official Election Website)। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Chief Electoral Officer Rajasthan) ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यदि उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं (Voter Claim Process)। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, मृत मतदाता, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर्स (Duplicate Voters) के नाम हटाए गए हैं। पुडुचेरी में 85 हजार नाम कटे पुडुचेरी में मतदाता सूची के ड्राफ्ट SIR (Puducherry Voter List) में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां 110 नए मतदान केंद्र (New Polling Booths) जोड़े गए हैं। साथ ही करीब 85 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं (Voters Removed)। ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक, पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 लाख दर्ज की गई है (Total Electors Data)। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या करें? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता eci.gov.in पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 6 आसान सवाल-जवाब में पढ़ें... सवालः फॉर्म-6 कहां से मिलेगा? जवाबः फॉर्म-6 आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील, SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फॉर्म-6 मिल जाता है। सवालः फॉर्म-6 कैसे भरें? जवाबः फॉर्म-6 भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना न भूलें। सवालः कौन-से दस्तावेज लगेंगे? जवाबः फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। सवालः फॉर्म जमा कहां करें? जवाबः फॉर्म आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। सवालः जांच और सुनवाई कैसे होगी? जवाबः फॉर्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर जरूरत पड़ी, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। सवालः नाम कब तक जुड़ेगा? जवाबः जांच पूरी होने के बाद अगर सब जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 11 दिसंबरः EC ने 5 राज्यों और 1 यूटी पर समयसीमा बढ़ाई चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा।

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है। ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी। कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं। राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी। अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया। FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया। ₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है। कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है। ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा। 2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।