गणेश मरावी डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों में धांधली कर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का गबन करना आम बात हो गई है. जिम्मेदार जब चाहे तब खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने से लाखों का बंदरबाट कर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि कार्यों में की गई भ्रष्टाचारों की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद और कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई प्रतिवेदन की भी जांच जिला पंचायत कार्यालय में कई महीनों से लंबित है. यही कारण है कि भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं. इसी तरह का मामला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कूड़ा से सामने आया है, जहां के ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और उपसरपंच पर निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत कलेक्टर से की थी. जिसकी जांच सहायक यंत्री, जिला गुणवत्ता निरीक्षक और एसडीएम ने की. सयुंक्त दल ने जांच कर जिला पंचायत कार्यालय को सौंप दिया, लेकिन जांच के तीन महीने अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण भ्रष्टाचार करने वालों को अधिकारियों पर बचाने के आरोप लग रहे हैं. जांच में निकली कई अनियमितताएं ग्रामीणों ने 6 सूत्रीय शिकायत कलेक्टर से कर जांच करने कार्रवाई की मांग की थी. इस मामले की जांच तीन सदस्यीय समिति ने की. जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कूड़ा के सरपंच/सचिव और उप सरपंच के खिलाफ शासकीय राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में जांच में पाये गये अनुसार राशि 62440 रुपये के देयक भुगतान में किसी भी प्रकार की नस्ती संचालन न करते हुए भंडार क्रय नियम के विरुद्ध भुगतान करना पाया गया. मप्र ग्राम पंचायत लेखाधिनियम की भी अवहेलना करना पाया गया. इसके साथ ही ग्राम पंचायत कूड़ा के सचिव/सरपंच द्वारा राशि 62440 रुपये 15 अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में सामान्यतः होने वाले अनुमानित व्यय (स्वल्पाहर) से अधिक मात्रा का व्यय किया जाना पाया गया. नल जल योजना के नाम से और अन्य योजना के नाम से कुल राशि 273951 रुपये आहरण जल-जल योजना के मरम्मत के नाम पर करना पाया गया, लेकिन उक्त बिलों के भुगतान में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अथवा पीएचई द्वारा प्राक्कलन, स्टीमेट आदि दस्तावेज संधारण नहीं पाये और व्यय पात्रतानुसार पंचायत कूड़ा द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी से अभिस्वीकृति प्राप्त करना नहीं पाया गया. भंडार क्रय नियम के अंतर्गत पालन नहीं करना पाया गया. अत्यधिक समय से ग्राम पंचायत कूडा में जल कर राशि की वसूली कार्य बंद पाया गया. जल चालक द्वारा जल कर की वसूली राशि का ग्राम पंचायत के नोडल खाते में उक्त राशि जमा न होना, ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव के द्वारा राशि का दुरुपायोग करने को परिलक्षित करता है. आंगनवाड़ी भवन और बाउंड्रीवाल जिसमें शिकायतकर्ताओं के समक्ष भौतिक सत्यापन के दौरान 2 खिड़की क्षतिग्रस्त पाई गई. आंगनवाडी के बरामदे का फर्श भी क्षतिग्रस्त पाया गया. उसे ठीक किया जाना उचित होगा. पुलिया निर्माण कार्य हाई स्कूल के पास उक्त कार्य की माप पुस्तिका ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है. प्राक्कलन अनुसार स्थल 17.91 मीटर लंबाई में अप्रोच में सीसी रोड बनाया जाना था जो कि नहीं बनाया गया. मात्र पाइप के उपर कांक्रीट किया गया था, जो कि उखड़ रहा है. पुलिया निर्माण कार्य को 5 वर्ष हो चुके 17.91 मीटर सीसी रोड का कार्य किया जाना उचित होगा. तालाब निर्माण कार्य डुमरिया में सप्लायर के फर्जी बिल, तालाब का स्थल, केचमेंट के आधार पर सही पाया गया. कार्य में संदेयकों का सत्यापन किया गया. जिसमें भुगतान संबंधी प्रक्रिया भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करना पाया गया है. ग्रेवल रोड निर्मााण कार्य मुख्य मार्ग से शांतिधाम तक स्वीकृति लागत 11.59 है. शिकायतकर्ताओं द्वारा 13 लाख राशि का निर्माण किया जाना बताया गया था, जो कि सत्य नहीं है. उक्त कार्य में 745 राशि आहरित की गयी है. कार्य प्रगतिरत है. जिला पंचायत को कार्रवाई के लिए भेजी गई प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कूड़ा के वर्तमान सरपंच वैभव परस्ते/सचिव और उपसरपंच ग्राम पंचायत कूड़ा के कार्यकाल में राशि 62440 रुपये 15 अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पर्व कार्यक्रम में सामान्यतः होने वाले अनुमानित व्यय (स्वल्पाहर) से अधिक मात्रा का व्यय किया जाना पाया गया. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देयकों के अनियमित भुगतान संबंधी शिकायत सत्य पाई गई. शेष बिन्दुओं पर तत्कालीन सरपंच और वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत कूड़ा उप सरपंच द्वारा भंडार क्रय नियम और म.प्र. लेखाधिनियम के विरुद्ध कार्य करना पाये जाने के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है. अब यह देखना होगा कि मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर जिला पंचायत में ही जांच प्रतिवेदन धूल खाती रहेगी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Fake collector arrested in Jabalpur: मध्यप्रदेश के जबलपुर की तिलवारा पुलिस ने एक फर्जी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम राहुल गिरी है. वह खुद को आईएएस बता रहा था. हाल ही में राहुल ने सोशल मीडिया पर नरसिंहपुर कलेक्टर बनते हुए अपनी एक फोटो भी पोस्ट की थी.इस पर जबलपुर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह फर्जी आईएएस है. इसके बाद पुलिस ने उसे तिलवारा के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी राहुल के मोबाइल में कई तस्वीरें मिली हैं. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों के साथ फोटो है. यह देखकर पुलिस भी हैरान है.राहुल महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है. जबलपुर में किराये के मकान में अकेले रहता था. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसे आईएएस बनने का शौक था. अपने शौक को पूरा करने के लिए वह खुद को आईएएस बताकर फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा. फिलहाल पुलिस राहुल से पूछताछ में जुटी है. अनूपपुर में ज्योति मौर्य’ जैसा केस: पति ने पढ़ा-लिखाकर बनाया नर्स, अब प्रेमी के साथ रहने लगी पत्नी, बोली- मेरी लाइफ में कोई और आ गया, तुम दूसरी देख लो पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसे IAS बनने का शौक है. पढ़ाई इतनी की नहीं थी कि आईएएस की तैयारी कर सके. अपने शौक को पूरा करने के लिए वह फोटो एडिट कर अपने आपको आईएएस बताकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगा. गिरफ्तारी के बाद राहुल गिरी के माता-पिता को पुलिस ने जबलपुर बुलाया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Retired storekeeper turns out to be a millionaire: लोकायुक्त टीम ने विदिशा के लटेरी में स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त स्टोर कीपर अशफाक अली के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने भोपाल, विदिशा के लटेरी में एक साथ कार्रवाई की है.दरअसल, अशफाक अली राजगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर के पद पर पदस्थ थे. अशफाक अली 2021 में सेवानिवृत्त हो गए हैं. उनके खिलाफ लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने भोपाल एयरपोर्ट रोड स्थित कॉलोनी में अशफाक अली के घर, भोपाल के अन्य घरों और लटेरी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. लोकायुक्त की टीम अशफाक अली की चल-अचल संपत्ति की जांच कर रही है.लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त स्टोर कीपर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी. जिसके बाद लोकायुक्त की दो टीमों ने एक साथ दो स्थानों पर कार्रवाई की है. एक टीम भोपाल स्थित घर पर है, तो दूसरी टीम लोटेरी में चल-अचल संपत्ति की जांच कर रही है. प्रसंस्करण में अधिक समय लग सकता है. सभी विभागों से उनकी जानकारी जुटाई जा रही है.जानकारी के मुताबिक, रिटायर स्टोर कीपर अशफाक अली के घर में नोटों से भरा बैग मिला है. घर का इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल जैसा है. 45 हजार रुपए सैलरी पर रिटायर स्टोर कीपर का है ठाठ-बाट मुकेश अंबानी जैसा है. यह देखकर लोकायुक्त टीम भी हैरान है. 22 वर्षीय शिक्षिका ने की आत्महत्या: सुसाइड में लिखे 4 युवकों के नाम, अपनी मौत का ठहराया जिम्मेदार अब तक की कार्रवाई में लटेरी में चार इमारतों की जानकारी मिली है. जिसमें आनंदपुर रोड पर निर्माणाधीन 14000 वर्ग फीट का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लगभग 1 एकड़ जमीन पर लगभग 2500 वर्ग फीट का आलीशान मकान और लटेरी में मुस्ताक मंजिल नाम से तीन मंजिला इमारत भी बनाई गई है, जिसमें एक निजी स्कूल है किराये पर चल रहा है.भोपाल की ग्रीन वैली कॉलोनी में बने घर पर जांच के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसकी गिनती मशीन से की गई. परिवार के सदस्यों के नाम पर 16 से ज्यादा अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई है. भोपाल और लटेरी में 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है. अब तक की जांच में अशफाक अली, उनके बेटे जीशान अली, शारिक अली, बेटी हिना कौसर और पत्नी रशीदा बी के नाम पर 16 अचल संपत्तियां खरीदने के कागजात मिले हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले से भ्रष्टाचार का बड़ा और दिलचस्प मामला सामने आया है. यहां नेता ही करप्शन में डूबे मिले हैं. बिजुरी में एक कांग्रेस नेता के घर से चोरी हुआ जनरेटर बरामद हुआ है. रीवा लोकायुक्त और पुलिस की टीम ने कांग्रेस नेता के घर से चोरी हुआ 47 लाख का जनरेटर बरामद किया है. अब जिले में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. नगर पालिका में करोड़ों का भ्रष्टाचार दरअसल बिजुरी नगर पालिका में पिछले दिनों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है. जिसमें जनरेटर और अन्य सामान की चोरी के राज लोकायुक्त टीम धीरे-धीरे खोल रही है. इसके साथ ही उक्त भ्रष्टाचार में शामिल कई सफेदपोश चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं. लोकायुक्त टीम ने कांग्रेस नेता राकेश शुक्ला गर्गू के ठिकानों पर दबिश दी. कांग्रेस नेता के घर मिला जनरेटर रीवा लोकायुक्त टीम और बिजुरी पुलिस ने अपनी छापामार कार्रवाई में बिजुरी नगर पालिका फिल्टर प्लांट से चोरी हुए डीजल जनरेटर को बिजुरी नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 स्थित पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला उर्फ गर्गू कांग्रेस नेता के घर से जब्त किया है. शिव के राज में बेरोजगारी का खौफनाक मंजर: अनूपपुर के आदिवासी मजदूरों को गुजरात में कंपनी मालिक ने जमकर पीटा, जख्म देख कांप उठेगा कलेजा, देखिए खतरनाक VIRAL VIDEO इस भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड कौन है ? इस भ्रष्टाचार चोरी में अजीबो-गरीब बातें सामने आ रही हैं. नगर पालिका कह रही है कि उक्त जनरेटर 900 केवी की कीमत 47 लाख रुपए है, तो जब्त जनरेटर 250 केवी की कीमत लोकायुक्त की जांच में 17 लाख रुपए बताई जा रही है, अब सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है. जब लोकायुक्त टीम को इतना कुछ पता चल गया है तो यह भी पता लगाएगी कि इस भ्रष्टाचार में किन मास्टर माइंड नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है. वहीं अनियमित पाए जाने पर जनरेटर को जब्त कर बिजुरी थाने में रखा गया है. नगर पालिका से जनरेटर, पानी टैंकर, टायरों की खरीदी, प्रतीक्षालय की सामग्री, स्टील कुर्सियां, कंप्यूटर से संबंधित सामग्री, मॉरच्युरी बॉक्स आदि सामान गायब है. नदारद सामग्री से बिजुरी नपा को करीब 7 करोड़ 27 लाख 57,297 की आर्थिक क्षति पहुंची थी.रीवा लोकायुक्त निरीक्षक परमेन्द्र कुमार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 900 केवी से जनरेटर का खरीदारी दिखाई गई थी. जांच में पाया गया कि नगर पालिका को मनेंद्रगढ़ एमआर ट्रेडर्स फर्म द्वारा 250 केवी का जनरेटर सप्लाई किया गया था. नगर पालिका द्वारा जनरेटर शायद 47 लाख रुपए में खरीदा बताया जा रहा है, जबकि लोकायुक्त की जांच में जनरेटर मात्र 17 लाख 10 हजार रुपए में खरीदा बताया जा रहा है. अनियमितता पाए जाने पर जनरेटर को जब्त कर बिजुरी थाने में रखा गया है. लोकायुक्त कर रही भ्रष्टाचार की जांच जानकारी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस द्वारा नगर पालिका बिजुरी में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है, जहां नगर पालिका से जनरेटर, पानी टैंकर, पानी टैंकर के टायरों की खरीदी, प्रतीक्षालय की सामग्री, स्टील कुर्सियां, कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री, मर्चरी बॉक्स सहित अन्य सामग्री चोरी हो चुके है। इन नदारद हुए सामग्री बिजुरी नपा को लगभग 7 करोड़ 27 लाख 57 हजार 297 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, जिसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है. कांग्रेसी नेता गर्गू के घर से बरामद हुआ जनरेटर, गोलमाल मिला जवाब लोकायुक्त रीवा के निरीक्षक परमेन्द्र कुमार ने बताया कि नपा बिजुरी में सामग्री खरीदी में हुई अनियमितताओं पर अपराध क्रमांक 39/23 दर्ज किया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है. इसमें एक भ्रष्टाचार जनरेटर से संबंधित है. जिसे बिजुरी नगर पालिका द्वारा 47 लाख रुपये के 900 केव्ही का जनरेटर एम.आर. ट्रेडर्स से खरीदा गया था. लोकायुक्त ने 250 केवी का जनरेटर कांग्रेस नेता राकेश उर्फ गर्गू शुक्ला के घर से जब्त किया है. लोकायुक्त से भी पूछताछ पर गर्गू के परिवार के स्थानीय फर्म शैलेश शुक्ला ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि उक्त जनरेटर को लगभग 16 लाख में खरीद कर नगर पालिका बिजुरी को किराए में दिया था.नपा द्वारा किराये का भुगतान नहीं करने पर उसने अपना जनरेटर वापस घर ले ले आने की बात कही, लेकिन शैलेश शुक्ला फर्म के पास नपा द्वारा जारी किया गया कोई वर्क आर्डर या अनुबंध नहीं दिखाया गया. जबकि उक्त जनरेटर को छत्तीसगढ़ के फर्म एम.आर. ने अपना बताया है. वही मनेंद्रगढ़ के फार्म एमआर जनरेटर की लागत 17 लाख बताई गई वही 30 लाख रुपए 2 साल का मेंटेनेंस बताया गया है, फार्म संचालक के अनुसार 47 लाख में नगर पालिका को जनरेटर दिया गया है. लोकायुक्त रीवा के निरीक्षक ने बताया कि नगर पालिका ने एम.आर. टेडर्स को 250 केव्ही वर्क आर्डर जारी किया था, जबकि नगर पालिका परिषद ने अपनी लिखा पढ़ी में 900 केव्ही का जनरेटर प्राप्त करना दर्शाया गया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Weekly off to MP policemen: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की थी. जिस पर अब अमल शुरू हो गया है. प्रदेश के पुलिसकर्मियों को सोमवार 7 जुलाई से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को डीजीपी सुधीर सक्सेना ने निर्देश दिए हैं.दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस परिवार समागम में साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी. मध्य प्रदेश पुलिस के मैदानी अमले को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. राज्य के पुलिसकर्मियों को रोटेशन के हिसाब से छुट्टी मिलेगी. ऐसे में उन्हें काफी राहत मिलेगी. CM ने की थी ये घोषणाएं थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता हर महीने दिया जाएगा. पौष्टिक आहार भत्ता के रूप में एक हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा. आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक तक वर्दी के लिए मिलने वाला भत्ता 5000 किया जाएगा. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान दिया जाएगा. भोजन भत्ता 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा. 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों का नि:शुल्क मेडिकल चेकअप किया जाएगा. सभी पुलिसकर्मियों के लिए रोटेशन से साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा. पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार नए आवास बनाए जाएंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में काफी चर्चित होती जा रही है. जनपद पंचायत अमरपुर के अंतर्गत आने वाले चांदपूर सेक्टर में कार्यरत उपयंत्री और एसडीओ अमृत सरोवर योजना के तहत कराए गए निर्माण कार्योंं में भ्रष्टाचार करने के मामले में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। यहां के जिम्मेदार निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराने में ध्यान नहीं दे रहे है. साथ ही मादपंडों को भी ठेंगा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उच्चाधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली के चलते उपयंत्री एवं एसडीओ बेलगाम हो रहे है. इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों में बेखौफ होकर बडे़ पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे.अमृत सरोवर योजना के तहत जल संग्रहण करने के उद्देश्य से सरकार भारी भरकम राशि खर्च कर तालाब का निर्माण कार्य करा रही है, लेकिन जिम्मेदार मनमानी तरीके से गुणवत्ताविहीन निर्माण कर स्वयं का जेब भरने के चक्कर में सरकार के मंशा पर पानी फेर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अमरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रामगढ़ के बांका टोला के छापर नाला की, जहां पर अमृत सरोवर योजना के तहत 50 लाख रुपए की लागत से तालाब निर्माण कराया जा रहा है. इस तालाब की मेढ़ के निचले हिस्से से तेज धार से पानी निकल रहा है. इस मामले को लेकर पहले भी MP-CG टाइम्स ने खबर प्रकाशित किया था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी या फिर यूं कहा जाए कि सांठसांठ में खेल चल रहा है. घटिया निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारी और नेता खामोश अमरपुर विकासखंड में अमृत सरोवर के तहत कराए गए तालाब निर्माण कार्य में की गई अनियमितता को लेकर लगातार समाचारों के माध्यम से अधिकारी और जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जा रहा है. उसके बाद भी अधिकारियों और स्थानीय नेता समेत जिला स्तर के नेता खामोश बैठे हैं. जबकि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जाती है. वहीं जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार मुक्त समेत कई वादे करते है, लेकिन इनके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा है. अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार: चार जगहों पर गुणवत्ताविहीन तालाब का हुआ निर्माण, एक्शन नहीं ले रहे अफसर, संरक्षण में चल रहा खेल सरोवरों का घटिया निर्माण कराने से पानी का रिसाव जारी जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत वृहद स्तर पर तालाब स्वीकृत कर निर्माण कराया जा रहा है. जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रामगढ़ में अमृत सरोवर योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से तालाब निर्माण कराया गया है, लेकिन इस सरोवर से लगातार पानी का रिसाव तेजी से हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिनों हुई बारिश ने आरईएस विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा निर्माण कराए गए गुणवत्ताविहीन तालाब की पोल खोल दी है. निर्माण ऐजेंसी के द्वारा तालाब की निर्माण कार्य चलने के दौरान नींव को मजबूत और ब्राईबेटर सही ढंग से नहीं चलाने के कारण नीचे की मुरूम अच्छी तरीके से दबी नहीं है. जिसके चलते पानी लीकेज हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इसी तरह तालाब से यदि लगातार पानी का रिसाव जारी रहेगा तो, आने वाले समय में पानी रिसाव वाले स्थान खोखला होने की संभावना है. जिससे तालाब क्षतिग्रस्त हो सकता है. भ्रष्टाचार को छिपाने का किया गया प्रयास बताया गया कि अभी विगत दिनों तालाब से तेजी से हो रही पानी रिसाव को देखते ही निर्माण ऐजेंसी के द्वारा पानी रिसाव वाले स्थानों में पत्थर/बोल्डर डालकर उपर से मिट्टी रखकर पानी को तालाब से दूर छोड़ा जा रहा है. जिससे किसी को तालाब के आस-पास पानी रिसाव होते दिखाई न दे. आरोप लग रहा है कि इस तरह के कार्य कर 50 लाख रुपए की लागत से तालाब निर्माण में की गई भ्रष्टाचार और कार्रवाई के डर से छिपाने का प्रयास किया जा रहा है. अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार: निर्माणाधीन तालाब से पानी का रिसाव, अधिकारियों के सांठगांठ से हुआ खेला, क्या जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज ? उपयंत्री के देखरेख में हो रहा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत रामगढ़ के बांका टोला के छापर नाला में पानी रोकने के उद्देश्य से 50 लाख की लागत से तालाब निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार ही तालाब निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं. तालाब निर्माण का कार्य उपयंत्री मन्नालाल जाधव के देखरेख में हो रहा है, लेकिन उपयंत्री के द्वारा मापदंड को दरकिनार कर तालाब का निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन कराया जा रहा है. जिससे इनके कार्यप्रणाली पर अनेकों तरह के सवाल खड़े हो रहे है. अब यह देखना होगा कि इस मामले की जांच होगी या फिर जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद में सोए रहेंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 77 प्रिंसिपल को प्रमोशन दिया गया है. हाईस्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति के साथ-साथ स्थानांतरण भी किया गया है. दरसअल भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 में किए गए संशोधन के आधार पर पहली बार प्रिंसिपलों को प्रमोशन दिया गया है. 22 दिसंबर 2022 को सरकार ने आदेश में संशोधन किया था. कुछ प्राचार्यों को पदोन्नति के साथ मौजूदा जिलों में ही नई जिम्मेदारी दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. देखें पूरी लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CMO arrested taking bribe: मध्य प्रदेश के रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. मंडला-नैनपुर नगर पालिका सीएमओ रिश्वत लेते पकड़ाया हैं. जबलपुर लोकायुक्त ने 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.जानकारी के मुताबिक, सीएमओ राजाराम बरठे ने डेढ़ लाख का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. डेढ़ लाख रुपये का बिल और डेढ़ लाख रुपये जमा कराने के बदले उसने 15 हजार रुपये मांगे थे. शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर ने इसकी शिकायत जबलपुर से की थी. लोकायुक्त ने सीएमओ राजाराम को रिश्वत लेते हुए हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 से गिरफ्तार किया है. शिव के राज में सुरक्षित नहीं आदिवासी ! BJP विधायक के बेटे ने ट्राइबल युवक को मारी गोली, FIR दर्ज, इलाके में सनसनी लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े का कहना है कि शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर नैनपुर का रहने वाला है, वह ठेकेदारी का काम करता है. नैनपुर नगर परिषद में आरसीसी नाली एवं बिजली फिटिंग का कार्य भी किया गया. जिनका तीन से चार लाख रुपये बिल बकाया है. इसे हटाने के एवज में सीएमओ राजाराम ने 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. जो आज रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव का दौर जारी है. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बाद अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार समेत राजस्व निरीक्षक, प्रभारी अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का ट्रांसफर किया गया है. इस तबादला सूची में 300 से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Government Job: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार 50 हजार और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. इसके आधार पर विज्ञापन निकालने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जायेगा. आपको बता दें कि एक लाख खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 50 हजार रिक्त पदों पर और भर्तियां की जाएंगी. राज्य में लंबे समय से भर्ती न होने के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई थी. इससे विभागों का काम प्रभावित हो रहा था.इसे देखते हुए सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से 15 अगस्त से पहले एक लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. अधिकारियों का कहना है कि 60 हजार से ज्यादा पदों पर चयन के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. MP में पंचायत प्रतिनिधियों की बल्ले-बल्ले: शिवराज सरकार ने बढ़ाया मानदेय, आदेश जारी, जानिए अब कितना मिलेगा वेतन और भत्ता ? नियुक्ति पत्र भी सौंप दिये गये हैं. पटवारी परीक्षा के नतीजे भी घोषित हो चुके थे और 15 अगस्त से पहले नियुक्ति पत्र भी दिए जाने की तैयारी थी, लेकिन अनियमितता के आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सेवानिवृत्त जज से जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच पूरी होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जायेगी. MP के 12 जनपद सदस्यों ने थामा कांग्रेस का दामन, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता कर्मचारी चयन बोर्ड से चयनित उत्पाद सिपाहियों का विभागीय स्तर पर अभिलेख एवं शारीरिक परीक्षण हो चुका है. इसमें पात्र पाए गए 339 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नियुक्ति पत्र देंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of Chief Executive Officers on large scale in CG: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 (assembly elections 2023) से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है. जनपद CEO (JANPAD CEO Transferred) का ट्रांसफर हुआ है. बड़े पैमाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय (Ministry of Panchayat and Rural Development Department) ने आदेश जारी किया है.दरअसल, चुनाव से पहले 14 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (14 chief executive officers transferred) का तबादला किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के आदेशानुसार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. 15 दिन के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा.देखिए सूची Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक