इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में खेत में आने-जाने के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर violent clash में बदल गया। बुरहानपुर गांव में एक बुजुर्ग पर लाठी, डंडे और टांगिया से brutal attack किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मंदिर जाते समय रोका, गाली-गलौज के बाद हमला कोतमा के बंजारी चौक निवासी भागवत प्रसाद साहू रोज की तरह पूजा-अर्चना के लिए गांव के मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बुरहानपुर गांव के निवासी नरेश साहू, पिता अयोध्या साहू ने अपने घर के पास रास्ते में उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि खेत के रास्ते को लेकर पहले से चला आ रहा land dispute ही इस विवाद की वजह बना। रास्ते में रोकने के बाद पहले गाली-गलौज हुई और फिर देखते ही देखते मामला physical assault में बदल गया। लाठी, डंडे और टांगिया से प्राणघातक हमला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नरेश साहू ने भागवत प्रसाद साहू पर लाठी, डंडे और टांगिया से life-threatening attack किया। हमले में बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती घटना के बाद गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल बुजुर्ग को किसी तरह बचाया और तत्काल Kotma Community Health Center (CHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें District Hospital Anuppur रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पहले भी हो चुकी है मारपीट स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नरेश साहू पहले भी भागवत साहू के साथ assault case में शामिल रहा है। रास्ते के विवाद को लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं बढ़ा था। इस बार हमला जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस कार्रवाई की तैयारी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा FIR registration और आगे की legal action की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाने की संभावना है। गांव में तनाव का माहौल इस घटना के बाद बुरहानपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब law and order issue का रूप लेते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।

एमपी के अनूपपुर पुलिस ने ‘प्रोक्टर एंड गैंबल’ (P&G) कंपनी के गोदाम में हुई करीब 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। यह वारदात 9 दिसंबर 2025 की रात अमरकंटक रोड स्थित टच स्टोन सर्विस कंपनी के गोदाम में हुई थी। चोरों ने गोदाम के पीछे की दीवार में बड़ा छेद किया और दरवाजा उखाड़कर अंदर घुस गए थे। गोदाम में घुसने के बाद चोर कंपनी के महंगे उत्पादों से भरे कई कार्टून चुराकर फरार हो गए थे। घटना के बाद ब्रांच इंचार्ज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। कंपनी का ही सेल्स एग्जीक्यूटिव निकला साजिशकर्ता पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अनूपपुर ब्रांच में पिछले दो साल से सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत अंजनी कुमार दुबे ने ही इस चोरी की पूरी साजिश रची थी। गोदाम की पूरी जानकारी होने के कारण उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों के साथ मिलकर दिया चोरी को अंजाम अंजनी कुमार दुबे ने अंकित द्विवेदी, शिवांशू अवधिया और मानस सिंह के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। चोरी के बाद सारा सामान रामजानकी मंदिर के पास किराए पर ली गई एक दुकान में छिपा दिया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार सोमवार रात पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी की और चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है।

अनूपपुर जिला मुख्यालय में शिकायतों के समय पर समाधान नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे ने लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई कोतमा तहसील के दुलहीबांध क्षेत्र में पदस्थ पटवारी रणधीर विक्रम प्रताप सिंह पर की गई। दुलहीबांध निवासी चंद्रवती यादव ने अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय तक उसका समाधान नहीं किया गया। महिला को बार-बार जनसुनवाई में आना पड़ा जांच में सामने आया कि चंद्रवती यादव ने 16 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में आवेदन दिया था, जो जन आकांक्षा पोर्टल पर भी लंबित रहा। इसके बावजूद संबंधित पटवारी ने न तो सीमांकन कराया और न ही शिकायत का निराकरण किया। इससे परेशान होकर महिला को दोबारा जनसुनवाई में अपनी बात रखनी पड़ी। शासन निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी अपर कलेक्टर ने पाया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया और आवेदक को बेवजह परेशान किया गया। इसी आधार पर पटवारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जनसुनवाई में आए 32 आवेदन मंगलवार की जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर ने कुल 32 आवेदनों पर सुनवाई की। ग्राम चोई धनगवां पूर्वी के संतोष कुमार कोल ने गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत रखी। ग्राम बरबसपुर, पौड़ी चौड़ी (कोतमा) के रामचंद्र दुबे ने पावर कंपनी द्वारा बनाए गए बांध में अधिक पानी भरने से हो रही परेशानी बताई। कोतमा के सुखीराम पुरी ने जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान किए जाने की शिकायत की। राजेंद्रग्राम के पंचम सिंह और उनके साथियों ने मॉडल स्कूल निर्माण में की गई मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग की। प्रशासन ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी क्षेत्र में स्थित एसईसीएल की ओपन कास्ट माइन (OCM) में हुए हादसे के तीन महीने बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। 11 अक्टूबर 2025 को हुए हादसे में लापता डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया। रीवा निवासी अनिल कुशवाहा का कंकाल डूबे हुए डंपर के अंदर से मिला है। यह हादसा उस समय हुआ था जब बंद पड़ी खदान में मिट्टी भरने का काम चल रहा था। इसी दौरान डंपर चालक अनिल कुशवाहा सहित पूरा डंपर गहरे पानी में जा गिरा और पूरी तरह डूब गया। घटना के बाद से ही अनिल कुशवाहा लापता थे। रेस्क्यू में आई थी बड़ी मुश्किल हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ अनूपपुर की टीमों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया था। लेकिन खदान की गहराई 100 फीट से अधिक होने और भारी मात्रा में पानी भरे होने के कारण उस समय रेस्क्यू में सफलता नहीं मिल सकी थी। पानी कम होते ही दिखा डूबा हुआ डंपर घटना के बाद से खदान से लगातार पानी निकालने और मिट्टी भरने का काम जारी था। जैसे ही पानी का स्तर काफी कम हुआ, मंगलवार को एसईसीएल प्रबंधन को डूबा हुआ डंपर नजर आया। इसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। एसडीईआरएफ ने निकाला कंकाल कलेक्टर के निर्देश पर शहडोल से एसडीईआरएफ की 8 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी कोलम सिंह के नेतृत्व में टीम ने डंपर के अंदर से अनिल कुशवाहा का शव कंकाल के रूप में बाहर निकाला। डंपर निकालने की कोशिश जारी शव मिलने के बाद अमलाई ओपन कास्ट माइन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। एसडीईआरएफ और एसईसीएल प्रबंधन की टीम अब डंपर को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक अजीबो-गरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की पत्नी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ ससुराल पहुंची और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने सास-ससुर से मारपीट की और शादी में दहेज के तौर पर दी गई मोटरसाइकिल को जबरन अपने साथ ले गई। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नए चंद्रपुरा इलाके का है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, रोशनी कुशवाहा की शादी लक्ष्मण कुशवाहा से 4 मार्च 2024 को हुई थी। शादी के बाद दोनों का दांपत्य जीवन करीब 10 महीने तक सामान्य रहा। लेकिन 27 दिसंबर 2024 को रोशनी का अपने सास-ससुर से विवाद हो गया, जिसके बाद वह अपने पिता किशनलाल कुशवाहा के साथ मायके चली गई। 10 महीने बाद फिर ससुराल में बवाल करीब 10 महीने बाद 2 जनवरी 2026 को रोशनी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल पहुंची। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उसने सास-ससुर के साथ मारपीट की। इसके बाद दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को बिना चाबी दूसरी बाइक पर लादकर रस्सी से बांधा और अपने साथ ले गई। वीडियो हुआ वायरल घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मायके पक्ष के लोग दूसरी बाइक लेकर आए थे। दहेज की मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक की सीट पर जमाकर रस्सी से बांधा गया और फिर उसे लेकर वहां से निकल गए। पति ने जताया जान का खतरा पीड़ित पति लक्ष्मण कुशवाहा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसे पत्नी और ससुराल पक्ष से जान का खतरा है। लक्ष्मण ने बताया कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन ससुराल के लगातार हस्तक्षेप के चलते उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस कर रही जांच सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो और शिकायत के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक मध्यप्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए सरकार यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में ले रही है। पहले और दूसरे हिस्से में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा 1,000 करोड़ रुपए का होगा। अलग-अलग अवधि के लिए उधारी सरकार 1,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लेगी। दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा, जबकि तीसरा 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। छमाही आधार पर होगा ब्याज भुगतान इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। लगातार बढ़ती उधारी से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2026 से पहले भी लिया था बड़ा कर्ज नए साल की शुरुआत से ठीक पहले 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने बाजार से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज 5 साल, 1,200 करोड़ रुपए का 11 साल और 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर को भी सरकार कर्ज उठा चुकी है। कांग्रेस ने उठाए सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार की बढ़ती उधारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट विजन नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लिया जा रहा है। जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप जीतू पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में मोहन सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना के खर्च में राज्य हिस्सेदारी बढ़ने पर भी सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।

शिवम साहू, अनूपपुर। Orient Paper Mill Amali Protest ने एक बार फिर Anuppur district में औद्योगिक प्रदूषण और स्थानीय रोजगार के सवाल को केंद्र में ला दिया है। नगर परिषद बरगवा-अमलाई स्थित ओरियंट पेपर मिल की casting soda unit के गेट पर शनिवार को उस समय हालात गर्मा गए, जब नगर परिषद के उपाध्यक्ष राज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फैक्ट्री गेट के सामने बैठे प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अब environment pollution और बेरोजगारी को लेकर चुप नहीं बैठा जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों का आरोप था कि सोडा फैक्ट्री से निकलने वाला industrial waste water बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे Son River में छोड़ा जा रहा है। इससे न सिर्फ नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आसपास के गांवों में drinking water crisis भी गहराता जा रहा है। लोगों का कहना था कि सोन नदी आस्था की प्रतीक है, लेकिन फैक्ट्री का गंदा पानी उसे नाले में तब्दील कर रहा है। प्रदूषण के साथ बेरोजगारी का भी आरोप, Local Employment बना बड़ा मुद्दा धरने के दौरान ग्रामीणों ने local employment policy को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फैक्ट्री होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाहर से लाए गए लोगों को प्राथमिकता मिल रही है। इससे youth unemployment की समस्या लगातार बढ़ रही है और स्थानीय लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष राज तिवारी ने धरना स्थल से कहा कि ओरियंट पेपर मिल को corporate responsibility समझनी होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर pollution control norms का पालन नहीं किया गया और स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिली, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह सिर्फ धरना नहीं, बल्कि public interest movement है। प्रशासन का आश्वासन, 15 दिन में समाधान का दावा धरना बढ़ता देख district administration Anuppur हरकत में आया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर 15 days deadline में सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण से जुड़े मामलों में जांच कराई जाएगी और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत होगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया, लेकिन साफ कर दिया कि यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ, तो mass protest दोबारा शुरू किया जाएगा। इस दौरान समाजसेवी दादू भाई , पूर्व जनपद सदस्य रोहित गौटिया , जय प्रकाश तिवारी , शैलेंद्र तिवारी , श्याम तिवारी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे, जिससे आंदोलन को grassroot support मिलता नजर आया। सोन नदी और भविष्य की लड़ाई बरगवा-अमलाई का यह धरना सिर्फ एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि environment protection और local rights की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और ओरियंट पेपर मिल प्रबंधन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है, या फिर सोन नदी को बचाने की यह लड़ाई और उग्र रूप लेती है।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेन्द्रग्राम (Rajendragram) क्षेत्र में उस समय एक अनोखा और रोचक दृश्य देखने को मिला, जब आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने पारंपरिक पर्व छेरछेरा (Chherchhera Festival) को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज पर युवक-युवतियां road celebration के तहत बीच सड़क पर नृत्य करते नजर आए, जिससे कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। इस आयोजन के दौरान राजेन्द्रग्राम से अमरकंटक होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले main road पर आदिवासी युवक-युवतियों ने लंबी कतार में शैला नृत्य (shaila Dance) किया। नृत्य और उत्सव के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। आने-जाने वाले वाहनों को कुछ समय के लिए रोका गया और राहगीरों से symbolic contribution के रूप में कुछ पैसों की मांग की गई। हालांकि इस दौरान किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन सड़क पर नृत्य और वाहनों की आवाजाही रुकने से traffic safety को लेकर जोखिम की स्थिति भी बनी रही। परेशानी के बीच दिखा सांस्कृतिक उल्लास इस उत्सव के कारण कुछ वाहन चालकों और राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा, वहीं कई लोग आदिवासी समुदाय के इस traditional tribal dance और लोक उत्सव को देखकर रुक गए और इस सांस्कृतिक रंग में रंगते नजर आए। ढोल-नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और सामूहिक नृत्य ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। छेरछेरा: आदिवासी नए वर्ष का प्रतीक राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में निवास करने वाला आदिवासी समुदाय हर वर्ष tribal new year celebration के रूप में छेरछेरा पर्व मनाता है। यह पर्व 1 जनवरी से 14 जनवरी तक चलता है। इस दौरान लोग सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ घर-घर जाकर छैला नृत्य करते हैं और folk songs के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं। लोक परंपराओं की झलक छेरछेरा पर्व के दौरान डंडा नृत्य (Danda Dance) जैसी लोक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जो आदिवासी समाज की समृद्ध cultural heritage को दर्शाती हैं। सामूहिक नृत्य और गीतों के माध्यम से समुदाय आपसी एकता और सामाजिक जुड़ाव का संदेश देता है। स्थानीय लोगों की बात राजेन्द्रग्राम की रहने वाली दुर्गा ने बताया कि वे हर साल यह पारंपरिक छेरा छेरी त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व एक जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलता है, जिसमें लोग घर-घर और सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करते हैं। इस दौरान राहगीरों से बिना किसी दबाव के प्रतीकात्मक रूप से कुछ पैसे लिए जाते हैं, जो परंपरा का हिस्सा है। संस्कृति बनाम यातायात चुनौती राजेन्द्रग्राम में छेरछेरा के दौरान दिखा यह दृश्य भले ही traffic management के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन इसमें आदिवासी समाज की living tradition , उत्सवधर्मिता और सांस्कृतिक पहचान साफ तौर पर झलकती नजर आई। यह आयोजन बताता है कि आधुनिक समय में भी आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं को पूरी आस्था और गर्व के साथ जीवित रखे हुए है।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

एमपी के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 17 पहुंच गई है। रविवार तक यह आंकड़ा 16 था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी जैसे हालात स्वीकार किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि क्षेत्र में एपिडेमिक कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है। वहीं सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को महामारी घोषित नहीं किया गया है, बल्कि डायरिया फैलने के कारण इसे एपिडेमिक यानी संक्रमित क्षेत्र माना गया है। 2354 घरों का सर्वे, 20 नए मरीज मिले स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र में 2354 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 9416 लोगों की जांच हुई, जिसमें 20 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया। क्षेत्र में 5 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। हर घर में ORS-जिंक और क्लीन वाटर किट प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक घर में 10 ओआरएस पैकेट और 30 जिंक की गोलियां बांटी हैं। पानी शुद्ध करने के लिए क्लीन वाटर किट भी वितरित की गई। 17 टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिनमें आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, सुपरवाइजर, एनजीओ और जन अभियान परिषद के सदस्य शामिल हैं। शासन मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत से बढ़ी चिंता 69 वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा, जो धार के शिव विहार कॉलोनी के निवासी और रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, इस संक्रमण का शिकार हुए। वे अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू और बाद में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। 398 मरीज भर्ती, 142 का इलाज जारी बॉम्बे हॉस्पिटल में 11 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, जिनमें से 4 को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। एपिडेमिक और पैंडेमिक में अंतर समझिए एम्स भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केतन मेहरा के अनुसार, जब कोई बीमारी सीमित क्षेत्र में तेजी से फैलती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, जबकि कई देशों या पूरी दुनिया में फैलने पर पैंडेमिक कहा जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक का उदाहरण है, जबकि भागीरथपुरा की स्थिति एपिडेमिक की श्रेणी में आती है। कोलकाता-दिल्ली से आई वैज्ञानिकों की टीम कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीमें क्षेत्र में जांच कर रही हैं। कोलकाता से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रमित घोष और डॉ. गौतम चौधरी पानी के सैंपल लेकर वैज्ञानिक जांच करेंगे। तेजी से हो रही पाइपलाइन मरम्मत भागीरथपुरा में पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। बोरिंग में लीकेज की भी जांच की जा रही है। फिलहाल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और बिसलरी पानी से भरी गाड़ियां गलियों में घूम रही हैं। महापौर का बयान- प्रशासन पूरी ताकत से जुटा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पूरा प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में लगातार मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सभी जल लाइनों का सर्वे कराया जा रहा है और जहां भी शिकायत मिल रही है, वहां 48 घंटे में सुधार किया जा रहा है।