नई दिल्ली। देश में डिजिटल लेनदेन का सबसे बड़ा जरिया बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक (मर्चेंट) ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ₹2,000 तक के सभी लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क रहेंगे। RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतानों को भी इस छूट का फायदा मिलता रहेगा। क्या है नया नियम और कितना लगेगा शुल्क? ₹2,000 से ज्यादा का पेमेंट: इस पर 0.4% की दर से शुल्क लगेगा। प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम फीस की लिमिट ₹300 तय की गई है। ग्राहकों के लिए फ्री: यह शुल्क केवल कारोबारियों/दुकानदारों से लिया जाएगा, आम उपभोक्ताओं से नहीं। ₹2,000 तक फ्री: ₹2,000 तक के किसी भी यूपीआई भुगतान पर ग्राहक या दुकानदार किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। आसानी से समझिए: 5 सवाल-जवाब में नए चार्ज का पूरा गणित सवाल 1: सरकार ने ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज क्यों लगाया? जवाब: वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को UPI से ₹198 लाख करोड़ का भुगतान मिला। इसमें ₹2,000 से बड़े ट्रांजैक्शन भले ही सिर्फ 4% थे, लेकिन कुल वैल्यू का 66% (₹131 लाख करोड़) हिस्सा इन्हीं का था। बड़े व्यावसायिक लेन-देन से सिस्टम के रखरखाव का खर्च निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है। सवाल 2: MDR क्या होता है और यह किससे वसूला जाता है? जवाब: MDR (Merchant Discount Rate) वह सर्विस फीस है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के एवज में बैंक या ऐप कंपनियां दुकानदार से लेती हैं। कार्ड पेमेंट में यह शुल्क पहले से लागू है। सवाल 3: क्या इसका असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा? जवाब: यह शुल्क मर्चेंट से जुड़ा है, इसलिए सीधे ग्राहक से पैसा नहीं कटेगा। बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दुकानदारों को यह चार्ज ग्राहकों से वसूलने की अनुमति न दें। हालांकि, यदि व्यापारी अपनी लागत बढ़ाने का तर्क देते हैं, तो इसका अप्रत्यक्ष असर सेवाओं की अंतिम कीमतों पर पड़ सकता है या नहीं, यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। सवाल 4: क्या छोटे दुकानदारों को छूट मिलेगी? जवाब: हां, हर महीने ₹1 लाख तक का डिजिटल भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे दुकानदारों के सभी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐप प्रोवाइडर्स को कोई भी हिडन या प्लेटफॉर्म चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी। सवाल 5: सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? जवाब: जून 2026 तक देश में लगभग 55.5 करोड़ UPI यूजर्स हो चुके हैं। साइबर फ्रॉड रोकने, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने और बैंकिंग नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए भारी लागत आती है, जिसकी भरपाई के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। राहुल बोले— 'चुपचाप जेब काटने की तैयारी', खड़गे ने कहा— 'डिजिटल टैक्स' सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है: राहुल गांधी का आरोप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पीछे के दरवाजे से UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। जब दुकानदार से फीस ली जाएगी, तो अंततः वह रकम ग्राहक की जेब से ही निकाली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि थोक महंगाई पहले से ही 10% के करीब है। ऐसे समय में भाजपा सरकार ने आम जनता पर 'डिजिटल पेमेंट टैक्स' लगाकर उनकी बचत पर डाका डालने का प्लान बनाया है। देश का 84% डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI से जुलाई 2026 तक देश के 741 बैंक यूपीआई नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अकेले जुलाई महीने में ₹29.88 लाख करोड़ मूल्य के करीब 2,366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल डिजिटल भुगतानों में UPI की अकेले 84% हिस्सेदारी रही है।

आदिवासी बहुल पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, खस्ताहाल सड़कों और चरमराती यातायात व्यवस्था के खिलाफ अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर पुष्पराजगढ़ विकास मंच ने मोर्चा खोलते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा है। विकास मंच ने प्रशासन को अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए 7 से 30 दिवस की समय-सीमा (Dead Line) तय की है। मंच ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आम जनता के साथ मिलकर उग्र व चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र बदहाल: न विशेषज्ञ डॉक्टर, न सोनोग्राफी की सुविधा विकास मंच ने क्षेत्र के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं: डॉक्टरों और स्टाफ की कमी (30 दिन का अल्टीमेटम): अस्पताल में स्वीकृत पदों के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ और श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के कई पद खाली पड़े हैं। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को इलाज के बिना भटकना पड़ रहा है। सोनोग्राफी सुविधा का अभाव: अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और रेडियोलॉजिस्ट न होने से गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को इलाज व जांच के लिए जिला अस्पताल या निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मंच ने 30 दिन में सोनोग्राफी और रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करने की मांग रखी है। सफाई व्यवस्था खस्ताहाल: अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है, जिसकी तत्काल बेहतर साफ-सफाई कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़कें बनीं 'डेथ ट्रैप': 7 दिनों में पेंचवर्क और शोल्डर भराई की मांग रीवा-अमरकंटक मुख्य मार्ग समेत क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। पटना-पोड़की और बेनीवारी-सागरटोला मार्ग: मुख्य मार्ग पर बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे हो गए हैं और सड़क के किनारे शोल्डर धंसने से हादसे का खतरा बना हुआ है। मंच ने 7 दिन के भीतर गड्ढों को भरने और शोल्डर मरम्मत का काम पूरा करने को कहा है। पोड़की-बिजौरी मार्ग: लंबे समय से क्षतिग्रस्त इस मार्ग पर स्कूली छात्रों, ग्रामीणों और राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। बारिश में स्थिति और खतरनाक हो जाती है। इसका 7 दिनों के भीतर निरीक्षण कर पेंचवर्क कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। राजेंद्रग्राम में ट्रैफिक का तांडव: भारी वाहनों की नो-एंट्री और पार्किंग हटाने की मांग राजेंद्रग्राम मुख्यालय में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल टाइम पर भारी वाहनों पर रोक: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:30 से 10:30 बजे और शाम 3:30 से 5:00 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अवैध बस-ऑटो पार्किंग: निर्धारित स्टैंड होने के बावजूद मुख्य मार्ग पर बसें और ऑटो खड़े किए जाते हैं, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। मंच ने अवैध पार्किंग हटाकर वाहनों को केवल स्टैंड से संचालित कराने की मांग उठाई है। निष्पक्ष आंदोलन की चेतावनी पुष्पराजगढ़ विकास मंच के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका यह प्रयास किसी राजनीतिक दल या चुनावी एजेंडे के तहत नहीं है, बल्कि क्षेत्र की जनता को उनका बुनियादी अधिकार दिलाने की लड़ाई है। यदि तय समय-सीमा के भीतर प्रशासन ने धरातल पर कदम नहीं उठाए, तो पूरे क्षेत्र में बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

शहडोल लोकसभा से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह मरावी का विवाह अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। अनूपपुर के राजेंद्रग्राम जिला न्यायालय ने दोनों की आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी की है। दोनों 5 मई 2021 से अलग रह रहे थे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत यह फैसला सुनाया। हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी की शादी 23 नवंबर 2017 को राजेंद्रग्राम में हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ रहे। 20 जून 2019 को उनकी बेटी गिरीशा सिंह का जन्म हुआ। इसके बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। धीरे-धीरे बातचीत और मिलना-जुलना बंद हो गया और 5 मई 2021 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी हैं हिमाद्री हिमाद्री सिंह का संबंध कांग्रेस के बड़े राजनीतिक परिवार से रहा है। उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी मां राजेश नंदिनी सिंह भी कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं। दूसरी ओर, नरेंद्र सिंह मरावी भाजपा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र ने 2009 में शहडोल लोकसभा सीट से राजेश नंदिनी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। बाद में हिमाद्री सिंह भाजपा में शामिल हुईं और 2019 में शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनीं। वर्तमान में भी वह शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद हैं। हिमाद्री और नरेंद्र की शादी उस समय भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही थी, क्योंकि दोनों अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे। हालांकि, मौजूदा तलाक के मामले में कोर्ट के फैसले में राजनीतिक मतभेद को वैवाहिक विवाद की वजह नहीं बताया गया है। न्यायालय के रिकॉर्ड में दोनों के लंबे समय से अलग रहने और साथ रहने की संभावना नहीं होने का उल्लेख है। कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया, फिर भी साथ नहीं आए दोनों ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का समय दिया। इस दौरान उनके पुनर्मिलाप का प्रयास भी किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी दोनों अपने फैसले पर कायम रहे। दोनों ने न्यायालय में कहा कि 5 मई 2021 से वे अलग रह रहे हैं और अब पति-पत्नी के रूप में दोबारा साथ रहना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक का फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के लिया है। हिमाद्री खुद और बेटी के लिए नहीं मांगेंगी गुजारा भत्ता कोर्ट में हिमाद्री सिंह ने स्पष्ट किया कि वह अपने और बेटी गिरीशा के लिए नरेंद्र सिंह मरावी से किसी प्रकार का भरण-पोषण या गुजारा भत्ता नहीं मांगेंगी। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि शादी में मिले उपहार और जेवरात को लेकर उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयान और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माना कि उनका पति-पत्नी के रूप में साथ रहकर दाम्पत्य जीवन जारी रखना संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर दी। बेटी की परवरिश मां की जिम्मेदारी, पिता की संपत्ति में अधिकार बरकरार तलाक के साथ कोर्ट ने बेटी गिरीशा सिंह के भविष्य को लेकर भी आदेश दिया है। उसकी शिक्षा, भरण-पोषण, स्वास्थ्य और भविष्य में विवाह कराने की पूरी जिम्मेदारी हिमाद्री सिंह की होगी। हालांकि, बेटी के संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरीशा को नरेंद्र मरावी की चल-अचल संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होगा। दोनों पक्ष अपनी चल-अचल संपत्ति को बेचने, दान करने या वसीयत करने से पहले बेटी के कानूनन निर्धारित हिस्से को ध्यान में रखेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे। जिला न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा ने 3 सितंबर 2026 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया। हिमाद्री का नहीं मिला जवाब तलाक के संबंध में हिमाद्री सिंह का पक्ष जानने फोन किया गया लेकिन, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। हिमाद्री के वकील तीरथ प्रसाद लवमेश का कहना है- 3 सितंबर को आपसी सहमति से दोनों के बीच तलाक का आदेश हुआ है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले से दोस्तों की बेवफाई और हैवानियत का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज छात्रा को उसके ही साथ पढ़ने वाली सहेलियों ने महज इसलिए बेरहमी से पीटा, क्योंकि उसने उनके एक पुरुष मित्र (छात्र) के साथ रिलेशनशिप में आने से इंकार कर दिया था। आरोपी युवतियों ने छात्रा को बहाने से स्कूटर पर बैठाया और 'नगर वन' के पास एक सुनसान जगह ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान आरोपी युवतियों ने पीड़िता से वीडियो कॉल कराकर उस छात्र से जबरन माफी भी मंगवाई। 38 दिन बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने शनिवार (12 सितंबर) की रात केस दर्ज कर लिया है। बाजार के बहाने ले गई, सुनसान जगह पहले से मौजूद थीं नकाबपोश सहेलियां पीड़िता ने बताया कि एक छात्र उसे काफी दिनों से वॉट्सऐप पर परेशान कर रहा था। जब उसने छात्र को फटकारा, तो उसकी पड़ोस और कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहेली उस पर उस छात्र से दोस्ती करने का दबाव बनाने लगी। इंकार करने पर आरोपी सहेली 6 अगस्त को उसे बाजार चलने के बहाने अपने स्कूटर पर बैठाकर ले गई। फिर रिश्तेदार के यहां जाने का झांसा देकर उसे नगर वन के पास सुनसान जगह ले गई। वहां उसकी तीन अन्य सहेलियां चेहरे ढंककर पहले से तैयार थीं। चारों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गाली-गलौज की। मारपीट के दौरान पीड़िता से वीडियो कॉल पर उस छात्र से माफी मंगवाई गई। जब डर के मारे पीड़िता ने संबंध बनाने के लिए हां कर दिया, तब उसे सेमरिया चौराहे पर लाकर छोड़ा गया। 38 दिन तक क्यों चुप रही पीड़िता? घटना के बाद पीड़िता बेहद सहमी हुई थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और पिता इलाज के सिलसिले में शहर से बाहर थे। पीड़िता खुद रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसने डर और परिजनों की हालत देखकर किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि, जब आरोपियों द्वारा बनाया गया मारपीट का वीडियो एक स्थानीय रिश्तेदार के पास पहुंचा और उसने पूछताछ की, तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद 11 सितंबर को परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस का बयान- केस दर्ज, वायरल वीडियो की हो रही जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगवां थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि, "मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही 12 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का भी फोरेंसिक/तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"

Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। कोतमा से घर लौट रहे बाइक सवार चार लोगों को भोलगढ़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में निखिल केवट (20) और बद्री केवट (35) की मौत हो गई। घायल राज बैगा (20) का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बाइक चला रहे रवि कुशवाहा (36) को परिजन जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए हैं। रात में एक युवक ने दम तोड़ा, सुबह दूसरे की मौत हादसे में घायल निखिल केवट ने शनिवार रात 11:58 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद बद्री केवट की रविवार सुबह 5:38 बजे मौत हो गई। घायल राज बैगा का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं, बाइक चालक रवि कुशवाहा को परिजन जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए हैं। खुंटवा गांव से लौट रहे थे चारों घायल राज बैगा ने बताया कि वे बरगवां और झगरहा के रहने वाले हैं। रवि कुशवाहा लकड़ी के ठेकेदार हैं। उनके साथ मजदूरी करने वाले तीन लोग कोतमा के खुंटवा गांव से शनिवार रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। भोलगढ़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर दूर जा गिरे Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे। बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के कुछ देर बाद राज बैगा को होश आया। उन्होंने देखा कि बाकी तीनों साथी आसपास बेहोशी की हालत में पड़े थे। राज बैगा ने बाइक चालक रवि कुशवाहा को उठाने की कोशिश की। चोट लगने के बावजूद रवि उठे और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की गाड़ी सभी घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। बद्री के परिवार में पत्नी और दो बच्चे परिजनों के अनुसार बद्री केवट रिश्ते में निखिल के फूफा लगते थे। बद्री अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बेटी करीब 11 से 12 साल की है, जबकि बेटा 10 साल का है। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। Anuppur Road Accident: 2 Dead, 2 Injured as Speeding Vehicle Hits Bike: निखिल की अभी शादी नहीं हुई थी। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र सहारा बताया जा रहा है। उसके दो छोटे भाई हैं। पिकअप में भी लौट रहे थे मजदूर बताया जाता है कि रात में वापसी के दौरान एक पिकअप वाहन में लकड़ियां लोड थीं और उसमें 5-6 मजदूर भी लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चार लोग भी वापस आ रहे थे। पुलिस अब हादसे की परिस्थितियों और टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में जानकारी जुटा रही है।

जून के आखिरी हफ्ते से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जंगलों में एक के बाद एक बैगा और गोंड आदिवासी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने शुरुआती दौर में सिर्फ 8 मौतों की बात कही थी, लेकिन ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विपक्ष का दावा है कि आंकड़ा 30 को पार कर चुका है और सैकड़ों बच्चे अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'बैगा' के गांवों में ही ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्या सरकार वाकई आंकड़े छिपा रही है? पढ़िए 5 बड़े सवालों में बालाघाट के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का पूरा सच... सवाल 1: बालाघाट में हुआ क्या, अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है? जवाब: यहां सबसे बड़ा विवाद मौतों के आंकड़ों को लेकर ही है। गांवों से शुरू हुआ सिलसिला: बैहर और बिरसा ब्लॉक के सोनगुड्डा, बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, गठिया, मछूलदा और मातला जैसे दर्जनों गांवों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आईं। मछूलदा गांव की बतिया बाई के 4 साल के बेटे कुंवर सिंह जैसी कई मौतें तो शुरुआती सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थीं। आंकड़ों में विरोधाभास: अडोरी पंचायत के सरपंच परशुराम धुर्वे के मुताबिक अकेले उनकी पंचायत में 9 बच्चों की मौत हुई। आंकड़े 8 से बढ़कर 19, 22, 27 होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस 30 मौतों का दावा कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ा 31 बताया गया, जबकि प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 28 मौतें स्वीकार कीं। केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग रिपोर्ट: केंद्रीय टीम की जांच में 32,433 लोगों की मेडिकल जांच की गई। इसमें 7,711 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए, जिनमें से 518 को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराना पड़ा। 13,406 बच्चे डायरिया और 274 गंभीर निमोनिया से पीड़ित मिले। मौत की वजह: मौत का कोई एक कारण नहीं है। मलेरिया, डायरिया, खसरा और चर्म रोग के साथ 'गंभीर कुपोषण' सभी बच्चों में एक कॉमन फैक्टर (साझा कड़ी) रहा। हालांकि, गुजरात में तबाही मचाने वाले 'चांदीपुरा वायरस' की आशंका पुणे लैब की जांच में नेगेटिव आई है। सवाल 2: सिर्फ आदिवासी बहुल गांवों में ही मौतें ज्यादा क्यों हो रही हैं? जवाब: बालाघाट जिला लंबे समय से हेल्थ रिस्क जोन में रहा है। मलेरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट: बालाघाट बीते दो सालों से प्रदेश का सबसे बड़ा मलेरिया हॉटस्पॉट है। 2025 में MP के कुल 2,126 मलेरिया मामलों में से 685 सिर्फ बालाघाट में थे। साल 2026 में जुलाई तक राज्य के 583 मामलों में से 174 फिर यहीं मिले। PVTG दर्जा और दूरस्थ बस्तियां: बैगा समुदाय केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित विशेष कमजोर जनजाति (PVTG) है, जो बेहद घने जंगलों में साक्षरता और संसाधनों के बिना निवास करती है। कई गांवों में अब भी साफ पीने का पानी नहीं पहुंच सका है। 6 महीने से बंद था राशन: बालाघाट में 5 साल तक के 17% बच्चे पहले से कुपोषित हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बीमारी फैलने के ठीक उसी दौर में इन गांवों में करीब 6 महीने से पोषण आहार (टेक होम राशन) का वितरण बंद था। सवाल 3: अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद बच्चे दोबारा क्यों बीमार पड़ रहे हैं? जवाब: इसके पीछे 'गंभीर कुपोषण' और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का ध्वस्त होना है। कमजोर इम्यूनिटी का असर: बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर कुपोषण अकेले बच्चे को नहीं मारता, लेकिन वह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता छीन लेता है। इन बच्चों के शरीर में जिंक, विटामिन-A और मैग्नीशियम की भारी कमी होती है। सामान्य बीमारी भी बन रही जानलेवा: जिस डायरिया या निमोनिया को सामान्य वजन का बच्चा आसानी से झेल लेता है, वही बीमारी कुपोषित बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इलाज के बाद गांव लौटने पर अस्वच्छ पानी और पोषक तत्वों की कमी के कारण वे तुरंत दोबारा इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। सवाल 4: क्या प्रशासन सच्चाई छिपाने और लापरवाही करने की कोशिश कर रहा है? जवाब: प्रशासनिक कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं: CMHO पर गाज: जब मौतों का आंकड़ा 20 के पार था, तब तत्कालीन CMHO डॉ. परेश उपलब मौतों को केवल 'मौसमी बीमारी' बताते रहे। लापरवाही उजागर होने पर उन्हें बर्खास्त किया गया। (वर्तमान में डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया नए CMHO हैं)। बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार का आरोप: मोहनपुर के बैगाटोला में 4 साल के बच्चे लवकुश की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस व प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर मार्ग जाम किया था। मीडिया कवरेज पर रोक और यू-टर्न: जिला अस्पताल में मीडिया की एंट्री रोकने का आदेश जारी हुआ, लेकिन भारी जनविरोधी दबाव के चलते कुछ ही घंटों में कलेक्टर को यह फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल 5: संकट बढ़ने के बाद सरकार और कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं? जवाब: बढ़ते विवाद के बाद सरकारी और राजनीतिक हलचल तेज हुई है: मुख्यमंत्री का दौरा व मुआवजा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद बोंदारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही पूर्व-नक्सल प्रभावित 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाया: जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड की क्षमता 50 बेड से बढ़ाकर 150 बेड की गई, 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की गईं और 50 से अधिक गांवों में सर्विलांस शुरू किया गया। विपक्ष व कोर्ट का रुख: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को सरकार की पूरी विफलता करार दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजे और CBI जांच की मांग की है। वहीं, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को खुद बैहर-बिरसा जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अंधविश्वास के चक्कर में एक और खौफनाक वारदात सामने आई है। जिले के सीधी थाना अंतर्गत ग्राम छत्ता में जादू-टोने के शक में एक महिला ने अपनी ही रिश्ते की देवरानी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी जेठानी ने अपनी ही चुन्नी से देवरानी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना बुधवार सुबह की है। मृतका की पहचान सुखरानिया सिंह गोंड (60) के रूप में हुई है। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 'मेरी बेटी पर टोना करती है देवरानी', बीमारी की वजह से पनपी रंजिश पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला मुन्नी बाई की बेटी पिछले काफी समय से अक्सर बीमार रहती थी। मुन्नी बाई के दिमाग में यह अंधविश्वास घर कर गया था कि उसकी देवरानी सुखरानिया घर पर जादू-टोना (टोटका) करती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी ठीक नहीं हो पा रही है। इसी अंधविश्वास और शक के चलते दोनों महिलाओं के बीच पहले भी कई बार तीखी बहस और झगड़ा हो चुका था। बुधवार सुबह करीब सुखरानिया अपने घर के पास बने बाड़े में मवेशियों को चारा खिला रही थी। तभी पीछे से आई मुन्नी बाई ने अंधविश्वास के जुनून में अपनी चुन्नी से सुखरानिया का गला कस दिया। दम घुटने से वृद्ध सुखरानिया की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई। सीधी पुलिस ने आरोपी को दबोचा घटना के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना सीधी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मुन्नी बाई को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। एसपी बोले- आरोपी हिरासत में, कानूनी कार्रवाई जारी शहडोल एसपी डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "जादू-टोने के संदेह में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। सीधी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला (मुन्नी बाई) को हिरासत में ले लिया है। घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"

शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भमरहा-दो गांव में सगे भाई-बहन की डूबने से हुई मौत के दर्द से अभी क्षेत्र उबरा भी नहीं था कि ग्राम खुसरिया से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आ गया है। यहां पानी भरने गई 20 वर्षीय युवती की कुएं में पैर फिसलकर गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद कुएं में उसका शव बरामद हुआ। अकेले पानी भरने गई थी मनवाती, पैर फिसलते ही कुएं में समाई प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्राम खुसरिया निवासी मनवाती सिंह (20 वर्ष) मंगलवार को रोजाना की तरह घर के पास स्थित कुएं पर पानी भरने के लिए निकली थी। पानी भरते समय अचानक कुएं की जगत/मेड़ से उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरी।  जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय कुएं के आसपास कोई भी ग्रामीण मौजूद नहीं था, जिससे मनवाती को समय पर कोई मदद नहीं मिल सकी और पानी में डूबने से उसकी सांसें थम गईं। कुएं की मेड़ पर पड़ी चप्पल से हुआ अनहोनी का शक जब मनवाती काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी, तो परिजन चिंतित हो उठे और उन्होंने गांव में उसकी खोजबीन शुरू की। तलाश करते-करते जब परिजन कुएं के पास पहुंचे, तो वहां मनवाती की चप्पल रखी दिखाई दी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते जब ग्रामीणों ने कुएं के भीतर झांककर और कांटा डालकर तलाश की, तो मनवाती का शव तैरता हुआ मिला। बेटी का बेजान शरीर देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ब्यौहारी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शुरू की जांच घटना की सूचना तुरंत ब्यौहारी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ब्यौहारी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 15 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी दायरे में आने वाले प्रसिद्ध 'खड़े हनुमान मंदिर' के ढांचे को तो हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने प्रशासन को अचंभित और भक्तों को भक्तिभाव से सराबोर कर दिया है। नगर निगम और प्रशासन की क्रेन व जेसीबी मशीनें लगातार 10 दिनों की मशक्कत के बावजूद हनुमान जी की प्रतिमा को अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला सकीं। कटर चलाने और भारी बल प्रयोग के विरोध में भक्त व पुजारी खड़े हो गए, जिसके बाद आखिरकार नगर निगम को हाथ पीछे खींचकर IIT इंदौर की वैज्ञानिक टीम और विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ी है। IIT इंदौर ने स्पेशल इक्विपमेंट से की स्कैनिंग: रिपोर्ट के बाद फैसला मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर IIT इंदौर की एक्सपर्ट टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने विशेष वैज्ञानिक उपकरणों और स्कैनर के जरिए करीब दो घंटे तक प्रतिमा की गहराई, नीचे के ढांचे और आसपास की जमीन की बारीकी से जांच की। निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं के आग्रह पर IIT की टीम बुलाई गई है। टीम की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह तय होगा कि प्रतिमा को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से विस्थापित करना संभव है या नहीं। पुरातत्व एक्सपर्ट्स का दावा: राजा भोज के दौर की 1000 साल पुरानी हो सकती है प्रतिमा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विशेषज्ञ प्रो. डॉ. रमण सोलंकी ने इस प्रतिमा को ऐतिहासिक धरोहर बताया है। इंटरलॉक तकनीक (Interlock Technique): प्राचीन काल में विशाल प्रतिमाओं को जमीन के भीतर इंटरलॉक तकनीक से स्थापित किया जाता था, ताकि वे सदियों तक अडिग रहें। खड़े हनुमान जी की प्रतिमा में भी यही तकनीक इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। परमार कालीन बेसाल्ट पत्थर: यह प्रतिमा मालवा क्षेत्र में मिलने वाले अति-मजबूत 'बेसाल्ट पत्थर' से बनी है। परमार वंश और राजा भोज के समय ऐसे पत्थरों पर तराशकर कलाकृतियां बनाई जाती थीं। वर्षों से चढ़ रहे सिन्दूर के चोले के कारण इसकी मूल बनावट ढकी हुई है। 'उज्जैन का एम्स' और 'डॉक्टर हनुमान' क्यों कहते हैं भक्त? स्थानीय श्रद्धालुओं, पुजारियों और सर्वसमाज में इस मंदिर की अटूट आस्था है। लोग इस मंदिर को 'उज्जैन का एम्स' और प्रतिमा को 'डॉक्टर हनुमान' के नाम से पुकारते हैं। झाड़नी और ताबीज से इलाज का दावा: पुजारी महेश बैरागी के मुताबिक, यहां बरसों से गंभीर बीमार बच्चों को झाड़नी दी जाती है और काला ताबीज बांधा जाता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले जाए जा रहे एक बच्चे की तबीयत बार-बार बिगड़ रही थी, लेकिन मंदिर से ताबीज बंधवाने के बाद वह सुरक्षित दिल्ली पहुंचा और उसका सफल ऑपरेशन हुआ। मुस्लिम परिवार भी मांगते हैं मन्नत: भक्त शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि इस मंदिर में न सिर्फ हिंदू, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी निसंतानता और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए मन्नत मांगने आते हैं। रामलला की तरह टेंट में विराजे बजरंगबली मंदिर का ऊपरी पक्का ढांचा तोड़े जाने के बाद प्रशासन ने प्रतिमा की सुरक्षा और धूप-बारिश से बचाव के लिए उसके ऊपर केनोपी यानी टेंट लगा दिया है। भक्त इसे अयोध्या के राम मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं। भक्तों का कहना है कि जैसे एक समय भगवान श्रीराम को अयोध्या में टेंट में रहना पड़ा था, ठीक वैसे ही आज खड़े हनुमान भी टेंट के नीचे विराजित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुजारी और हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रतिमा की सुरक्षा और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एमपी के सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ विकासखंड के आधा दर्जन गांवों में अमानक और जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। कई प्रभावितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अब तक आधिकारिक तौर पर 24 मौतों की ही पुष्टि की है। हादसे के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब 'घर-घर सर्वे, चौपाल और कानूनी कार्रवाई' के 3-स्तरीय फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। बंडा सिविल अस्पताल में अब मरीजों के आने का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौतों के आंकड़ों और जांच की निष्पक्षता को लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी का करारा हमला: 'दवा, शराब, पानी सब जहरीला, MP में शासन बचा ही नहीं' सागर हादसे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'X' (ट्विटर) पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा: "भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। दवा जहरीली, शराब जहरीली, पानी जहरीला! नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अगले हादसे तक उन्हें किसी तहखाने में डाल दिया जाता है। जहरीली शराब ने कई घरों में मातम ला दिया है, लेकिन MP को पता है आगे क्या होगा— कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अफसर सस्पेंड होंगे और जांच के आदेश होंगे, क्योंकि यह पहली बार नहीं है।" भोपाल फोरेंसिक लैब से विसरा जांच की मांग जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों के विसरा की जांच सागर के बजाय भोपाल की स्वतंत्र फॉरेंसिक लैब से निष्पक्षता से कराई जाए। ऐसे हुआ मौत का तांडव: शनिवार शाम से उल्टियां और आंखें धुंधली होने लगीं 5 सितंबर (शनिवार शाम): बंडा अस्पताल में अचानक मरीजों का पहुंचना शुरू हुआ। मरीजों का शरीर नीला पड़ने लगा, उल्टियां और आंखों की रोशनी कम होने जैसे लक्षण दिखे। रविवार से सोमवार: रविवार सुबह तक 9 और शाम तक 15 मौतों की खबर आई। सोमवार तक यह आंकड़ा 22 के पार चला गया। मंगलवार: मंगलवार को भी 2 और मरीजों ने दम तोड़ा, हालांकि इसके बाद नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। 7 शराब दुकानें सील, 30 के खिलाफ FIR, 14 आरोपी गिरफ्तार मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है बंडा क्षेत्र की 7 लाइसेंसी शराब दुकानों को सील कर सैंपलिंग कराई गई है। पुलिस ने ठेकेदारों और अवैध सप्लायरों समेत 30 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इनमें लाइसेंसी ठेकेदार सिद्धार्थ कुशवाहा, यशवंत ठाकुर, ततरवारा सरपंच चंदू उर्फ चंद्रभान राजपूत और कई शराब माफिया शामिल हैं। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य के ठिकानों पर दबिश जारी है। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बंडा हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जैसीनगर के एसडीएम को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच के मुख्य बिंदु क्या मौतों का वास्तविक कारण अमानक/अवैध शराब का सेवन था? शराब का निर्माण, भंडारण और सप्लाई किस स्तर पर और किसके द्वारा की गई? क्या आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती? भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएं?

अनूपपुर (राजेंद्रग्राम)। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड मुख्यालय राजेंद्रग्राम के पास बसनिहा ग्राम पंचायत मोड़ पर मंगलवार को शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ के छात्रावास के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। आदिवासी छात्र संगठन के बैनर तले छात्र अमरकंटक-रीवा मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं। छात्रों के इस अचानक चक्काजाम से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और सड़क के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है। छात्र-छात्राएं सीधे कलेक्टर को मौके पर बुलाने और त्वरित कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या है विवाद? 'सरकारी हॉस्टल की जमीन पर जबरन रास्ता दे रहे' विद्यार्थियों का गंभीर आरोप है कि छात्रावास परिसर की बाउंड्रीवॉल के पीछे स्थित निजी भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। भू-स्वामी जबरन कब्जा करने की नीयत से छात्रावास की जमीन के रास्ते से अपने निजी मकान की निकासी के लिए गेट लगा रहा है। बाउंड्रीवॉल पर रोक का आरोप: छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य रोककर निजी जमीन मालिक को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनदेखी से आक्रोश: इस अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर पहले भी कई बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे जा चुके थे, लेकिन जब अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो छात्रों को मजबूरन चक्काजाम का रास्ता चुनना पड़ा। मौके पर प्रशासनिक हलचल: मनाते रहे अफसर, मांग पर अड़े रहे छात्र चक्काजाम और 2 किलोमीटर लंबे जाम की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर नायब तहसीलदार, बसनिहा ग्राम पंचायत के राजस्व अधिकारी और राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी (TI) वीरेंद्र बरकडे पुलिस बल के साथ पहुंचे। छात्रों का अल्टीमेटम: अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाने और जाम हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जब तक राजस्व विभाग हॉस्टल की जमीन से लगाए जा रहे गेट को हटवाकर पक्की दीवार खड़ी करने का लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। तहसीलदार बोले- 'शासकीय जमीन से निजी रास्ता नहीं दिया जा सकता' मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्पराजगढ़ तहसीलदार ईश्वर सिंह प्रधान ने बताया: "निजी जमीन छात्रावास की नई बिल्डिंग के पीछे स्थित है। हॉस्टल की दीवार का कुछ हिस्सा पीछे अभी अधूरा है, उसी का फायदा उठाकर निजी निर्माण के लिए गेट लगाया जा रहा था। विद्यार्थियों का विरोध बिल्कुल जायज है कि सरकारी छात्रावास की जमीन से निजी जमीन के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। छात्रावास निर्माण में ग्राम पंचायत एजेंसी है, पूर्व में दोनों पक्षों के बीच क्या एग्रीमेंट हुए थे, इसकी जांच की जा रही है।" थाना प्रभारी वीरेंद्र बरकडे ने बताया कि छात्रों से बातचीत जारी है और जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।