MP Bhopal Female sub-inspector becomes victim of love jihad: भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच रायसेन से एक नया मामला सामने आया है। भोपाल के एक कैफे संचालक ने अपनी पहचान छिपाकर एक महिला सब इंस्पेक्टर से शादी कर ली। उसके साथ रहने लगा।2020 में मकान की रजिस्ट्री कराते समय महिला को पता चला कि वह दूसरे धर्म का है। इसके बाद 2025 में जब आरोपी ने उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न शुरू किया तो महिला 19 फरवरी को थाने पहुंची। उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इससे पहले आरोपी ने गलत नाम बताकर शादी की थी। पीड़िता की शिकायत के बाद शुक्रवार को आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कैफे संचालक है, 2019 में हुई थी शादी एसपी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी इश्तियाक अहमद भोपाल के जहांगीराबाद में कैफे चलाता है। पीड़िता से उसकी मुलाकात 2019 में हुई थी। पीड़िता तब सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी ने खुद को अमन बताया, मदद का भरोसा दिया और शादी कर ली। बच्चे की वजह से रह रही थी आरोपी के साथ ओबेदुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराना ने बताया कि आरोपी इश्तियाक अहमद महिला एसआई के साथ रहता था। वह पीड़िता से मारपीट करता था। मकान की रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों में आरोपी का असली नाम सामने आया। बच्चे की वजह से महिला आरोपी के साथ रहती रही। लगातार प्रताड़ित किए जाने पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Gaurela female teacher converted to Islam and married a Muslim youth: छत्तीसगढ़ के गौरेला में हिंदू संगठनों ने शहर बंद रखा। वजह यह थी कि एक हिंदू महिला टीचर ने इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम युवक से शादी कर ली। हालांकि, महिला ने अपनी मर्जी से ऐसा किया है। साथ ही कहा कि, मैंने अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के शादी की है।यह निकाह जुलाई 2024 में हुआ था। मामला तब सामने आया जब महिला अक्षय तृतीया के दिन मुस्लिम के साथ रहने आई। बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष दोनों पहले से शादीशुदा थे। जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, यह घटना 30 अप्रैल की है, जब अक्षय तृतीया के दिन विवाहित महिला गौरेला में रहने वाले शादीशुदा मुस्लिम युवक के घर गई थी। दोनों के बीच करीब डेढ़ साल तक प्रेम संबंध रहा। निकाह से पहले महिला ने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर पारंपरिक रीति-रिवाज से निकाह किया। बताया जा रहा है कि यह निकाह जुलाई 2024 में ही हुआ था। महिला सरकारी स्कूल में शिक्षिका है दरअसल, महिला अपने पति से अलग रहती है। उसके दो बच्चे भी हैं, जिन्हें वह ससुराल में छोड़ आई थी। महिला करीब पांच साल पहले गौरेला आई थी। यहां वह सेमरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविदा शिक्षिका थी। मुस्लिम युवक भी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन उसने अपनी पत्नी को यह कहकर तलाक दे दिया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। वह कार मैकेनिक है और उसका गैराज है। मुस्लिम युवक उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात महिला शिक्षिका से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। हिंदू संगठनों ने किया विरोध, गौरेला बंद मामला सामने आते ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। बुधवार को उन्होंने इसको लेकर बैठक बुलाई। संगठन ने घटना को लव जिहाद करार देते हुए 2 मई को गौरेला बंद कर दिया। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। यहां संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की और कार्रवाई की मांग की। सर्व हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी सर्व हिंदू समाज के बृजलाल राठौर का कहना है कि मुस्लिम युवक ने खुद अपनी पत्नी को तलाक दिया और महिला से भी तलाक करवाया। मुस्लिम युवक ने तलवार की नोंक पर और धमकी देकर निकाह किया है, जो पूरी तरह गलत है। अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन सक्रिय, जांच शुरू इस बीच प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। इस मामले में एएसपी ओम चंदेल ने बताया, दोनों की शादी जुलाई 2024 में हुई थी। लेकिन वह 30 अप्रैल से युवक के घर रहने आ गई। उसने मई 2024 में अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। युवती मूल रूप से बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Datia lover girlfriend temple wedding: एमपी के दतिया की एक लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ अपने प्रेमी की शादी में पहुंची। उसने मंडप में जाकर दूल्हे को जगाया और कहा कि वह उससे प्यार करता है लेकिन शादी किसी और से कर रहा है। मामला थाने पहुंचा। घंटों बाद दोनों गांव पहुंचे और फिर मंदिर में उनकी शादी करा दी गई।यहां, जिस लड़की से लड़के की शादी होनी थी, उसकी शादी उसकी चचेरी बहन से करा दी गई। पूरी घटना झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव की है। एमपी से यूपी पहुंची लड़की सनी की शादी दो महीने पहले तय हुई थी। बुधवार शाम को उनकी बारात रक्सा के धीमरपुरा गांव जानी थी। मंडप में शादी की रस्में चल रही थीं। इसी बीच दूल्हे की प्रेमिका अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच गई। प्रेमिका ने थाने में शिकायत की कि लड़का उससे प्यार करता है और अब किसी और से शादी कर रहा है।उसने कहा, मैं यह शादी नहीं होने दूंगी, वह भी मुझसे प्यार करता है। दूल्हे ने भी स्वीकार किया कि वह अपनी प्रेमिका से ही शादी करना चाहता है, दोनों के बीच 10 साल से प्रेम संबंध थे। मामले को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के बीच सहमति बनी। प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी कर ली।लड़के के चचेरे भाई की बारात दुल्हन के घर भेजी गई। इस तरह तीनों पक्षों की सहमति से मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। लड़की और लड़के पक्ष के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई लड़की के हंगामे के बाद लड़के पक्ष ने भी विरोध जताया। दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। तभी लड़की ने मंडप से लड़के को जबरदस्ती उठा लिया और अपने साथ ले जाने लगी। दूल्हे के परिजनों ने इसका विरोध किया, लेकिन लड़की के तेवर के आगे वे कुछ नहीं कर सके। लड़की लड़के को लेकर सीधे रक्सा थाने पहुंच गई। उसके पीछे-पीछे परिजन भी पहुंच गए।लड़की ने कहा कि लड़के ने उससे शादी का वादा किया था। अब वह किसी और से शादी कर रहा है। वह ऐसा नहीं होने देगी। उसने धमकी दी कि अगर सनी ने किसी और से शादी की तो वह जान दे देगी। थाने में घंटों पंचायत हुई। अंत में परिजन सनी की लड़की से शादी के लिए राजी हो गए। देर शाम युवती सनी के साथ दतिया स्थित अपने गांव चली गई। चचेरा भाई बना दूल्हा, फिर चली गई बारात दुल्हन धीमरपुरा गांव में बारात आने का इंतजार करती रही, लेकिन उसका दूल्हा थाने में बैठा रहा। जब तय हुआ कि दूल्हा अपनी प्रेमिका के साथ जाएगा तो परिवार ने दुल्हन के लिए दूसरा दूल्हा तलाशना शुरू कर दिया। परिवार में सनी के चचेरे भाई लकी को दुल्हन को दिखाया गया। दोनों ने एक-दूसरे को पसंद कर लिया। लकी बुधवार रात बारात लेकर धीमरपुरा पहुंचा और दोनों की शादी करा दी गई।झांसी के रक्सा थाना प्रभारी शिवकुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई। इसके बाद युवती दूल्हे को अपने साथ दतिया ले गई। दतिया एसपी सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। इस मामले को लेकर दतिया पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। मामला झांसी का है, झांसी पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Caste Census Central Government Decision: आजादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं।कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में जाति जनगणना शुरू हो सकती है।हालांकि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने में एक साल का समय लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में उपलब्ध होंगे। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। यह हर 10 साल में होती है। इसके मुताबिक अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया।जाति जनगणना की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने कहा- आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में जाति जनगणना करवाई, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें जाति जनगणना से आगे जाना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि उच्च पदों पर किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम, सिर्फ एससी-एसटी का ब्योरा 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे सवाल शामिल थे और सिर्फ एससी और एसटी वर्ग से संबंधित लोगों के बारे में ही जानकारी दर्ज की जाती थी। अब जाति जनगणना के लिए अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जातियों की गणना के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा जनगणना अधिनियम 1948 में एससी-एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे 2,650 ओबीसी जातियों का डेटा सामने आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,270 एससी और 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी की आबादी 16.6% और एसटी की 8.6% थी। 2011 में हुई थी सामाजिक-आर्थिक जनगणना, जारी नहीं हुआ डेटा मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर कराया था। हालांकि, इस सर्वेक्षण के डेटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर सिर्फ़ एससी-एसटी परिवारों का डेटा ही जारी किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Pakistanis are being sent back why is Seema Haider exempted: ‘मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब बहू भारत की हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे यहीं रहने दिया जाए। मैं सचिन की शरण में हूं और इनकी अमानत हूं।‘पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। तब दो साल से भारत में रह रही सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर कर अपने लिए रियायत मांगी है। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रही है। प्रेमी सचिन मीणा से शादी करने के बाद वह सीमा सचिन मीणा बन चुकी है। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए जाने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। क्या उसे भी सरकार पाकिस्तान भेजेगी। हालांकि सीमा के वकील एपी सिंह का दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें सीमा का नाम नहीं है। डेढ़ महीने पहले भारत में पैदा हुई सीमा की बेटी उसके लिए सुरक्षा कवच है।सोर्सेज की मानें तो ये लिस्ट अंतिम नहीं है। लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे लोगों की भी कैटेगरी बनेगी और फैसला लिया जाएगा कि कौन यहां रहेगा और कौन वापस जाएगा। दैनिक भास्कर ने एंटी टेरर स्क्वॉड (ATS) के सोर्सेज से सीमा हैदर के केस का अपडेट लिया। साथ ही उसके वकील से भी समझने की कोशिश की कि पाकिस्तानियों को वापस भेजने के आदेश से वो बच कैसे गई। सीमा हैदर का केस अलग, ATS के पास सारे कागजात: वकील सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने हमें वे 3 कारण बताए, जिनकी वजह से सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया।1. सीमा यहां वीजा लेकर नहीं आई। वो जब आई तो उसकी जांच हुई और वो गिरफ्तार भी हुई। अब भी जांच चल रही है। उसके लिए सरकार और जांच एजेंसियों ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो उसका पालन कर रही है। इसलिए पहलगाम हमले के बाद बनी उस लिस्ट में वो शामिल नहीं की गई, जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था।2. दूसरा और सबसे अहम कवच उसका परिवार बना। उसके पति और ससुराल वाले सभी लोग भारतीय हैं। सबसे बड़ा कवच उसकी पांचवीं संतान यानी डेढ़ महीने पहले भारत में पैदा हुई उसकी बेटी है। हमारे कानून में सामान्य दशा में मां को बच्ची से अलग करने की प्रक्रिया नहीं है। वकील एपी सिंह का दावा है कि नेचुरलाइजेशन के नियम के आधार पर बच्ची जन्म के साथ भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिकता एक्ट के तहत भारत में पैदा होने वाले बच्चे को भारतीय नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जैसे: बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हों पेरेंट्स की शादी वैलिड होनी चाहिए। पेरेंट्स भारत में वैलिड वीजा या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ आए हों। सीमा हैदर के केस में सचिन भारतीय नागरिक है, लेकिन एक शर्त पूरी नहीं हो रही। सीमा भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी और यही बच्चे की नागरिकता में रोड़ा बनेगी।3. एपी सिंह के मुताबिक, सीमा हैदर ने यहां के तौर-तरीके से शादी की और हिंदू धर्म अपनाया। वो अब खुद को सीमा हैदर नहीं, बल्कि सीमा सचिन मीणा कहती है।तो क्या सीमा अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वो अब भारत में ही रहेगी? इसके जवाब में एडवोकेट एपी सिंह कहते हैं, 'देखिए मैं बस इतना जानता हूं कि सीमा ने भारत के धर्म और संस्कृति को अपना लिया है।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7.44 crores seized from liquor traders of MP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को इंदौर, भोपाल और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 7.44 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। बैंक खातों और बैंक लॉकरों में जमा 71 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने शराब कारोबारियों से करीब 16 घंटे पूछताछ की। ईडी ने कितने बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।तलाशी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बता दें, फर्जी चालान आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने सोमवार को तलाशी ली थी। इस दौरान ईडी ने अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी सूत्रों की मानें तो ये दस्तावेज करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति के हो सकते हैं। इस मामले में जांच जारी है। भविष्य में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना है। शराब ठेकेदारों पर इंदौर में केस हैं दर्ज ईडी ने सोमवार को शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर छापा मारा था। इसमें ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के जरिए 49.42 करोड़ रुपए (लगभग) के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान शराब के अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। एनओसी के लिए ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा ईडी अधिकारियों ने बताया कि ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपए अंकों में" और "रुपए शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन "रुपए शब्दों में" के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में बढ़ी हुई राशि को लाख हजार के रूप में लिख देता था। ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देसी मदिरा गोदाम में या विदेशी मदिरा के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर मदिरा शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के लिए राशि जमा कर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त कर ली जाती थी। कैसे हुआ घोटाला? ईडी ने वर्ष 2015 से 2018 तक 194 फर्जी चालान के जरिए घोटाले की शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग व पुलिस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसमें शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा व विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट शामिल थी। यह घोटाला सबसे पहले वर्ष 2018 में प्रकाश में आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईडी ने 2024 में आबकारी विभाग से जानकारी मांगी थी इस मामले में इंदौर के रावजी बाजार थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई रकम का ब्यौरा, यदि कोई हो तो उपलब्ध कराएं। इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 11 ऑडिटरों ने की थी चालान की जांच शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rafale deal signed between India and France: सोमवार को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। सौदे के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल-सीटर विमान और 4 डबल-सीटर विमान खरीदेगा।ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ यह सौदा करीब 63,000 करोड़ रुपये में हो रहा है। हथियारों की खरीद के मामले में यह भारत का फ्रांस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और सभी विमान 2031-32 तक भारत पहुंच जाएंगे। राफेल मरीन को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा भारत INS विक्रांत पर राफेल मरीन विमान तैनात करेगा। विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत की जरूरतों के हिसाब से इन विमानों में कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी-शिप स्ट्राइक, परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक रिकॉर्ड उड़ान भरने जैसी खूबियां शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को विमान के लिए हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी उपकरण भी मुहैया कराएगी। भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं 36 राफेल राफेल मरीन से पहले भारत ने वायुसेना के लिए भी फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे हैं। 2016 में हुए इस सौदे के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचेंगे। इनका संचालन वायुसेना के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से किया जाता है। यह सौदा 58,000 करोड़ रुपये में हुआ था। राफेल मरीन विमान की खूबियां वायुसेना के राफेल विमान से ज्यादा उन्नत हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court strict on pornography on digital platforms: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है।यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे खिलाफ भी आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को लेकर पहले से ही कुछ नियम मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री का युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने 21 अप्रैल को भी कहा था- नियम बनाना केंद्र का काम सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 अप्रैल को इसी याचिका पर सुनवाई की थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एक नीतिगत मामला है और यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस संबंध में नियम बनाना केंद्र का काम है। जस्टिस गवई ने कहा था,'हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।'सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद आई है। दोनों ने कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस चल रही है।धनखड़ ने 23 अप्रैल को कहा था कि संसद ही सबसे ऊपर है। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ से पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में CJI किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी एक महीने की टाइम लाइन तय कर दी थी। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने बयान दिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED raids on liquor traders premises in MP Indore: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह इंदौर में एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें ज्यादातर शराब कारोबारी शामिल हैं। ईडी की टीमों ने बसंत विहार कॉलोनी, तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की।सूत्रों के मुताबिक फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। यह घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कैसे हुआ घोटाला? इंदौर जिला आबकारी कार्यालय में शराब के गोदामों से शराब उठाने के लिए साल 2015 से 2018 के बीच 194 फर्जी चालान का इस्तेमाल किया गया। हजारों रुपये के छोटे-छोटे चालान बैंक में जमा किए गए, लेकिन बाद में चालान में लाखों की रकम दिखाकर गोदामों से ज्यादा शराब उठाकर दुकानों पर बेच दी गई। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग और पुलिस से कई अहम दस्तावेज मांगे थे, जैसे शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा और विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट। इनके ठिकानों पर हुई छापेमारी एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तवजीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवालतोपखाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवालबाईपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसेगवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोड़ागोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। पहले भी हुई थी कार्रवाई इस घोटाले को लेकर 12 अगस्त 2017 को रावजी बाजार थाने में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उस समय आबकारी विभाग के कई अफसरों को निलंबित भी किया गया था। निलंबित अफसरों में जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे समेत कई अन्य अफसर शामिल थे।आरोप है कि आबकारी विभाग में पिछले तीन साल से फर्जी चालान जमा हो रहे थे। आबकारी विभाग के अफसरों को हर 15 दिन में चालान की क्रॉस चेकिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने तीन साल तक ऐसा नहीं किया।इससे उनकी मिलीभगत साफ नजर आई। जिस समय यह शराब घोटाला हुआ, उस समय संजीव दुबे जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। यही वजह रही कि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संजीव कुमार दुबे समेत छह अफसरों को निलंबित कर दिया गया।निलंबित अफसरों में लसूड़िया आबकारी गोदाम के प्रभारी डीएस सिसोदिया, महू गोदाम के प्रभारी सुखनंदन पाठक, सब इंस्पेक्टर कौशल्या सबवानी, प्रधान लिपिक धनराज सिंह परमार और अनमोल गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 20 अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर विनोद रघुवंशी का नाम भी शामिल है। ईडी ने 2024 में लिखा था पत्र इस मामले में इंदौर के रावजी थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई राशि का ब्यौरा, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएं।इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है, तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। चालानों की जांच के बाद भी नतीजा शून्य शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mandsaur Van fell into well 12 people died: एमपी के मंदसौर में एक ईको वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। इसमें बाइक सवार और कार सवारों को बचाने के लिए कुएं में उतरे ग्रामीण मनोहर सिंह भी शामिल हैं। शवों को कुएं से निकालने के लिए एसडीईआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।टीम रस्सियों के सहारे कुएं में उतरी और लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह के शव को बाहर निकाला। वहीं, क्रेन की मदद से वैन को भी बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में 8 से 10 फीट पानी बचा है जिसे मोटर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। कुआं खाली होने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कुएं में कोई शव है या नहीं।घायलों में 3 साल की बच्ची समेत चार लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार की पहचान आबाखेड़ी निवासी गोबर सिंह के रूप में हुई है। हादसा जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा-टकरावत फंटे पर रविवार दोपहर करीब सवा एक बजे हुआ। वैन में 14 लोग सवार थे, जो उज्जैन जिले के उन्हेल से नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में आंतरी माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। देखिए रेस्क्यू की 10 तस्वीरें- रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी ईको वैन खुले कुएं में गिर गई। कुएं में गिरी वैन में लोग फंस गए, जिन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई। पुलिस स्थानीय लोगों और होमगार्ड की मदद से रेस्क्यू में जुटी। क्रेन की मदद से ईको वैन को कुएं से निकाल लिया गया है। शवों को कुएं से निकालने के लिए SDERF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह की लाश आखिरी में कुएं से निकाली गई। मौके पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी अफसरों के साथ मौजूद। घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार गोबर सिंह निवासी आबाखेडी की मौके पर मौत हो गई।  हादसे में इनकी हुई मौत जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम सामने आ गए हैं। हादसे में मनोहर सिंह - (जिन्होंने बचाव के दौरान अपनी जान गवाई) निवासी संजीत जिला मन्दसौर, गोबर सिंह (मोटरसाइकिल सवार) निवासी सीतामऊ जिला मन्दसौर के साथ कार सवार कन्हैयालाल कीर निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, नागू सिंह निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, पवन कीर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, धर्मेंद्र सिंह निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, आशा बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मधु बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मांगू बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, राम कुंवर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम के रूप में पहचान की गई है। डिप्टी सीएम बोले- पहले बच्चों को निकाला उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पूरे समय मौके पर ही रहे। कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस हादसे में कुल 16 लोग शामिल थे, जिनमें दो बच्चे भी थे। पहले बच्चों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर लाई गई है। कुएं में जहरीली गैस के कारण, बचाने गए मनोहर सिंह की भी मौत हुई है। उन्होंने 2-3 लोगों को बाहर निकाला था। मुझे जैसे ही घटना के बारे में पता चला, मैं सीधा यहीं आ गया। जिले के सारे अधिकारी भी यहीं हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dearness allowance increased by 5% in MP to 55%: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।सीएम ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग 2016 से लंबित है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति मिले। 5 बराबर किस्तों में दी जाएगी एरियर राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 55 फीसदी हो गया है। बकाया राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर बीच का रास्ता निकालना सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी श्रेणियों की पदोन्नति शुरू कर दी जाएगी। 2016 से पदोन्नति का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई। हम सभी वर्गों के अधिकारियों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भगवान महाकाल की इच्छा होगी तो जल्द ही वह समय आएगा जब हम न केवल इसकी घोषणा करेंगे बल्कि इसे लागू भी करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती हैं और इसे हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा दी गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहा जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक