मध्य प्रदेश के सतना जिले से दोस्तों की बेवफाई और हैवानियत का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज छात्रा को उसके ही साथ पढ़ने वाली सहेलियों ने महज इसलिए बेरहमी से पीटा, क्योंकि उसने उनके एक पुरुष मित्र (छात्र) के साथ रिलेशनशिप में आने से इंकार कर दिया था। आरोपी युवतियों ने छात्रा को बहाने से स्कूटर पर बैठाया और 'नगर वन' के पास एक सुनसान जगह ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान आरोपी युवतियों ने पीड़िता से वीडियो कॉल कराकर उस छात्र से जबरन माफी भी मंगवाई। 38 दिन बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने शनिवार (12 सितंबर) की रात केस दर्ज कर लिया है। बाजार के बहाने ले गई, सुनसान जगह पहले से मौजूद थीं नकाबपोश सहेलियां पीड़िता ने बताया कि एक छात्र उसे काफी दिनों से वॉट्सऐप पर परेशान कर रहा था। जब उसने छात्र को फटकारा, तो उसकी पड़ोस और कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहेली उस पर उस छात्र से दोस्ती करने का दबाव बनाने लगी। इंकार करने पर आरोपी सहेली 6 अगस्त को उसे बाजार चलने के बहाने अपने स्कूटर पर बैठाकर ले गई। फिर रिश्तेदार के यहां जाने का झांसा देकर उसे नगर वन के पास सुनसान जगह ले गई। वहां उसकी तीन अन्य सहेलियां चेहरे ढंककर पहले से तैयार थीं। चारों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गाली-गलौज की। मारपीट के दौरान पीड़िता से वीडियो कॉल पर उस छात्र से माफी मंगवाई गई। जब डर के मारे पीड़िता ने संबंध बनाने के लिए हां कर दिया, तब उसे सेमरिया चौराहे पर लाकर छोड़ा गया। 38 दिन तक क्यों चुप रही पीड़िता? घटना के बाद पीड़िता बेहद सहमी हुई थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और पिता इलाज के सिलसिले में शहर से बाहर थे। पीड़िता खुद रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसने डर और परिजनों की हालत देखकर किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि, जब आरोपियों द्वारा बनाया गया मारपीट का वीडियो एक स्थानीय रिश्तेदार के पास पहुंचा और उसने पूछताछ की, तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। इसके बाद 11 सितंबर को परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस का बयान- केस दर्ज, वायरल वीडियो की हो रही जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगवां थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि, "मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही 12 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का भी फोरेंसिक/तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"

जून के आखिरी हफ्ते से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जंगलों में एक के बाद एक बैगा और गोंड आदिवासी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने शुरुआती दौर में सिर्फ 8 मौतों की बात कही थी, लेकिन ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विपक्ष का दावा है कि आंकड़ा 30 को पार कर चुका है और सैकड़ों बच्चे अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'बैगा' के गांवों में ही ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्या सरकार वाकई आंकड़े छिपा रही है? पढ़िए 5 बड़े सवालों में बालाघाट के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का पूरा सच... सवाल 1: बालाघाट में हुआ क्या, अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है? जवाब: यहां सबसे बड़ा विवाद मौतों के आंकड़ों को लेकर ही है। गांवों से शुरू हुआ सिलसिला: बैहर और बिरसा ब्लॉक के सोनगुड्डा, बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, गठिया, मछूलदा और मातला जैसे दर्जनों गांवों से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आईं। मछूलदा गांव की बतिया बाई के 4 साल के बेटे कुंवर सिंह जैसी कई मौतें तो शुरुआती सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थीं। आंकड़ों में विरोधाभास: अडोरी पंचायत के सरपंच परशुराम धुर्वे के मुताबिक अकेले उनकी पंचायत में 9 बच्चों की मौत हुई। आंकड़े 8 से बढ़कर 19, 22, 27 होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस 30 मौतों का दावा कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ा 31 बताया गया, जबकि प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 28 मौतें स्वीकार कीं। केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग रिपोर्ट: केंद्रीय टीम की जांच में 32,433 लोगों की मेडिकल जांच की गई। इसमें 7,711 बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए, जिनमें से 518 को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराना पड़ा। 13,406 बच्चे डायरिया और 274 गंभीर निमोनिया से पीड़ित मिले। मौत की वजह: मौत का कोई एक कारण नहीं है। मलेरिया, डायरिया, खसरा और चर्म रोग के साथ 'गंभीर कुपोषण' सभी बच्चों में एक कॉमन फैक्टर (साझा कड़ी) रहा। हालांकि, गुजरात में तबाही मचाने वाले 'चांदीपुरा वायरस' की आशंका पुणे लैब की जांच में नेगेटिव आई है। सवाल 2: सिर्फ आदिवासी बहुल गांवों में ही मौतें ज्यादा क्यों हो रही हैं? जवाब: बालाघाट जिला लंबे समय से हेल्थ रिस्क जोन में रहा है। मलेरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट: बालाघाट बीते दो सालों से प्रदेश का सबसे बड़ा मलेरिया हॉटस्पॉट है। 2025 में MP के कुल 2,126 मलेरिया मामलों में से 685 सिर्फ बालाघाट में थे। साल 2026 में जुलाई तक राज्य के 583 मामलों में से 174 फिर यहीं मिले। PVTG दर्जा और दूरस्थ बस्तियां: बैगा समुदाय केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित विशेष कमजोर जनजाति (PVTG) है, जो बेहद घने जंगलों में साक्षरता और संसाधनों के बिना निवास करती है। कई गांवों में अब भी साफ पीने का पानी नहीं पहुंच सका है। 6 महीने से बंद था राशन: बालाघाट में 5 साल तक के 17% बच्चे पहले से कुपोषित हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बीमारी फैलने के ठीक उसी दौर में इन गांवों में करीब 6 महीने से पोषण आहार (टेक होम राशन) का वितरण बंद था। सवाल 3: अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद बच्चे दोबारा क्यों बीमार पड़ रहे हैं? जवाब: इसके पीछे 'गंभीर कुपोषण' और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का ध्वस्त होना है। कमजोर इम्यूनिटी का असर: बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर कुपोषण अकेले बच्चे को नहीं मारता, लेकिन वह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता छीन लेता है। इन बच्चों के शरीर में जिंक, विटामिन-A और मैग्नीशियम की भारी कमी होती है। सामान्य बीमारी भी बन रही जानलेवा: जिस डायरिया या निमोनिया को सामान्य वजन का बच्चा आसानी से झेल लेता है, वही बीमारी कुपोषित बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इलाज के बाद गांव लौटने पर अस्वच्छ पानी और पोषक तत्वों की कमी के कारण वे तुरंत दोबारा इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। सवाल 4: क्या प्रशासन सच्चाई छिपाने और लापरवाही करने की कोशिश कर रहा है? जवाब: प्रशासनिक कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं: CMHO पर गाज: जब मौतों का आंकड़ा 20 के पार था, तब तत्कालीन CMHO डॉ. परेश उपलब मौतों को केवल 'मौसमी बीमारी' बताते रहे। लापरवाही उजागर होने पर उन्हें बर्खास्त किया गया। (वर्तमान में डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया नए CMHO हैं)। बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार का आरोप: मोहनपुर के बैगाटोला में 4 साल के बच्चे लवकुश की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस व प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर मार्ग जाम किया था। मीडिया कवरेज पर रोक और यू-टर्न: जिला अस्पताल में मीडिया की एंट्री रोकने का आदेश जारी हुआ, लेकिन भारी जनविरोधी दबाव के चलते कुछ ही घंटों में कलेक्टर को यह फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल 5: संकट बढ़ने के बाद सरकार और कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं? जवाब: बढ़ते विवाद के बाद सरकारी और राजनीतिक हलचल तेज हुई है: मुख्यमंत्री का दौरा व मुआवजा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद बोंदारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही पूर्व-नक्सल प्रभावित 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाया: जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड की क्षमता 50 बेड से बढ़ाकर 150 बेड की गई, 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की गईं और 50 से अधिक गांवों में सर्विलांस शुरू किया गया। विपक्ष व कोर्ट का रुख: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को सरकार की पूरी विफलता करार दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजे और CBI जांच की मांग की है। वहीं, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को खुद बैहर-बिरसा जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 15 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी दायरे में आने वाले प्रसिद्ध 'खड़े हनुमान मंदिर' के ढांचे को तो हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने प्रशासन को अचंभित और भक्तों को भक्तिभाव से सराबोर कर दिया है। नगर निगम और प्रशासन की क्रेन व जेसीबी मशीनें लगातार 10 दिनों की मशक्कत के बावजूद हनुमान जी की प्रतिमा को अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला सकीं। कटर चलाने और भारी बल प्रयोग के विरोध में भक्त व पुजारी खड़े हो गए, जिसके बाद आखिरकार नगर निगम को हाथ पीछे खींचकर IIT इंदौर की वैज्ञानिक टीम और विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ी है। IIT इंदौर ने स्पेशल इक्विपमेंट से की स्कैनिंग: रिपोर्ट के बाद फैसला मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर IIT इंदौर की एक्सपर्ट टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने विशेष वैज्ञानिक उपकरणों और स्कैनर के जरिए करीब दो घंटे तक प्रतिमा की गहराई, नीचे के ढांचे और आसपास की जमीन की बारीकी से जांच की। निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं के आग्रह पर IIT की टीम बुलाई गई है। टीम की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह तय होगा कि प्रतिमा को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से विस्थापित करना संभव है या नहीं। पुरातत्व एक्सपर्ट्स का दावा: राजा भोज के दौर की 1000 साल पुरानी हो सकती है प्रतिमा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विशेषज्ञ प्रो. डॉ. रमण सोलंकी ने इस प्रतिमा को ऐतिहासिक धरोहर बताया है। इंटरलॉक तकनीक (Interlock Technique): प्राचीन काल में विशाल प्रतिमाओं को जमीन के भीतर इंटरलॉक तकनीक से स्थापित किया जाता था, ताकि वे सदियों तक अडिग रहें। खड़े हनुमान जी की प्रतिमा में भी यही तकनीक इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। परमार कालीन बेसाल्ट पत्थर: यह प्रतिमा मालवा क्षेत्र में मिलने वाले अति-मजबूत 'बेसाल्ट पत्थर' से बनी है। परमार वंश और राजा भोज के समय ऐसे पत्थरों पर तराशकर कलाकृतियां बनाई जाती थीं। वर्षों से चढ़ रहे सिन्दूर के चोले के कारण इसकी मूल बनावट ढकी हुई है। 'उज्जैन का एम्स' और 'डॉक्टर हनुमान' क्यों कहते हैं भक्त? स्थानीय श्रद्धालुओं, पुजारियों और सर्वसमाज में इस मंदिर की अटूट आस्था है। लोग इस मंदिर को 'उज्जैन का एम्स' और प्रतिमा को 'डॉक्टर हनुमान' के नाम से पुकारते हैं। झाड़नी और ताबीज से इलाज का दावा: पुजारी महेश बैरागी के मुताबिक, यहां बरसों से गंभीर बीमार बच्चों को झाड़नी दी जाती है और काला ताबीज बांधा जाता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले जाए जा रहे एक बच्चे की तबीयत बार-बार बिगड़ रही थी, लेकिन मंदिर से ताबीज बंधवाने के बाद वह सुरक्षित दिल्ली पहुंचा और उसका सफल ऑपरेशन हुआ। मुस्लिम परिवार भी मांगते हैं मन्नत: भक्त शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि इस मंदिर में न सिर्फ हिंदू, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी निसंतानता और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए मन्नत मांगने आते हैं। रामलला की तरह टेंट में विराजे बजरंगबली मंदिर का ऊपरी पक्का ढांचा तोड़े जाने के बाद प्रशासन ने प्रतिमा की सुरक्षा और धूप-बारिश से बचाव के लिए उसके ऊपर केनोपी यानी टेंट लगा दिया है। भक्त इसे अयोध्या के राम मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं। भक्तों का कहना है कि जैसे एक समय भगवान श्रीराम को अयोध्या में टेंट में रहना पड़ा था, ठीक वैसे ही आज खड़े हनुमान भी टेंट के नीचे विराजित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुजारी और हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रतिमा की सुरक्षा और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एमपी के सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ विकासखंड के आधा दर्जन गांवों में अमानक और जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। कई प्रभावितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अब तक आधिकारिक तौर पर 24 मौतों की ही पुष्टि की है। हादसे के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब 'घर-घर सर्वे, चौपाल और कानूनी कार्रवाई' के 3-स्तरीय फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। बंडा सिविल अस्पताल में अब मरीजों के आने का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौतों के आंकड़ों और जांच की निष्पक्षता को लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी का करारा हमला: 'दवा, शराब, पानी सब जहरीला, MP में शासन बचा ही नहीं' सागर हादसे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'X' (ट्विटर) पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा: "भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। दवा जहरीली, शराब जहरीली, पानी जहरीला! नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अगले हादसे तक उन्हें किसी तहखाने में डाल दिया जाता है। जहरीली शराब ने कई घरों में मातम ला दिया है, लेकिन MP को पता है आगे क्या होगा— कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अफसर सस्पेंड होंगे और जांच के आदेश होंगे, क्योंकि यह पहली बार नहीं है।" भोपाल फोरेंसिक लैब से विसरा जांच की मांग जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों के विसरा की जांच सागर के बजाय भोपाल की स्वतंत्र फॉरेंसिक लैब से निष्पक्षता से कराई जाए। ऐसे हुआ मौत का तांडव: शनिवार शाम से उल्टियां और आंखें धुंधली होने लगीं 5 सितंबर (शनिवार शाम): बंडा अस्पताल में अचानक मरीजों का पहुंचना शुरू हुआ। मरीजों का शरीर नीला पड़ने लगा, उल्टियां और आंखों की रोशनी कम होने जैसे लक्षण दिखे। रविवार से सोमवार: रविवार सुबह तक 9 और शाम तक 15 मौतों की खबर आई। सोमवार तक यह आंकड़ा 22 के पार चला गया। मंगलवार: मंगलवार को भी 2 और मरीजों ने दम तोड़ा, हालांकि इसके बाद नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। 7 शराब दुकानें सील, 30 के खिलाफ FIR, 14 आरोपी गिरफ्तार मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है बंडा क्षेत्र की 7 लाइसेंसी शराब दुकानों को सील कर सैंपलिंग कराई गई है। पुलिस ने ठेकेदारों और अवैध सप्लायरों समेत 30 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इनमें लाइसेंसी ठेकेदार सिद्धार्थ कुशवाहा, यशवंत ठाकुर, ततरवारा सरपंच चंदू उर्फ चंद्रभान राजपूत और कई शराब माफिया शामिल हैं। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य के ठिकानों पर दबिश जारी है। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बंडा हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जैसीनगर के एसडीएम को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच के मुख्य बिंदु क्या मौतों का वास्तविक कारण अमानक/अवैध शराब का सेवन था? शराब का निर्माण, भंडारण और सप्लाई किस स्तर पर और किसके द्वारा की गई? क्या आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती? भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएं?

अनूपपुर (राजेंद्रग्राम)। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड मुख्यालय राजेंद्रग्राम के पास बसनिहा ग्राम पंचायत मोड़ पर मंगलवार को शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ के छात्रावास के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। आदिवासी छात्र संगठन के बैनर तले छात्र अमरकंटक-रीवा मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं। छात्रों के इस अचानक चक्काजाम से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और सड़क के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है। छात्र-छात्राएं सीधे कलेक्टर को मौके पर बुलाने और त्वरित कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या है विवाद? 'सरकारी हॉस्टल की जमीन पर जबरन रास्ता दे रहे' विद्यार्थियों का गंभीर आरोप है कि छात्रावास परिसर की बाउंड्रीवॉल के पीछे स्थित निजी भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। भू-स्वामी जबरन कब्जा करने की नीयत से छात्रावास की जमीन के रास्ते से अपने निजी मकान की निकासी के लिए गेट लगा रहा है। बाउंड्रीवॉल पर रोक का आरोप: छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य रोककर निजी जमीन मालिक को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनदेखी से आक्रोश: इस अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर पहले भी कई बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे जा चुके थे, लेकिन जब अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो छात्रों को मजबूरन चक्काजाम का रास्ता चुनना पड़ा। मौके पर प्रशासनिक हलचल: मनाते रहे अफसर, मांग पर अड़े रहे छात्र चक्काजाम और 2 किलोमीटर लंबे जाम की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर नायब तहसीलदार, बसनिहा ग्राम पंचायत के राजस्व अधिकारी और राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी (TI) वीरेंद्र बरकडे पुलिस बल के साथ पहुंचे। छात्रों का अल्टीमेटम: अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाने और जाम हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जब तक राजस्व विभाग हॉस्टल की जमीन से लगाए जा रहे गेट को हटवाकर पक्की दीवार खड़ी करने का लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। तहसीलदार बोले- 'शासकीय जमीन से निजी रास्ता नहीं दिया जा सकता' मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्पराजगढ़ तहसीलदार ईश्वर सिंह प्रधान ने बताया: "निजी जमीन छात्रावास की नई बिल्डिंग के पीछे स्थित है। हॉस्टल की दीवार का कुछ हिस्सा पीछे अभी अधूरा है, उसी का फायदा उठाकर निजी निर्माण के लिए गेट लगाया जा रहा था। विद्यार्थियों का विरोध बिल्कुल जायज है कि सरकारी छात्रावास की जमीन से निजी जमीन के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। छात्रावास निर्माण में ग्राम पंचायत एजेंसी है, पूर्व में दोनों पक्षों के बीच क्या एग्रीमेंट हुए थे, इसकी जांच की जा रही है।" थाना प्रभारी वीरेंद्र बरकडे ने बताया कि छात्रों से बातचीत जारी है और जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनूपपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway), स्टेट हाईवे और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की प्रमुख सड़कें अब वाहन चालकों के लिए मौत का जाल बन चुकी हैं। सड़कों पर बेखौफ घूमते और झुंड बनाकर बैठे मवेशी लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों और कागजी निर्देशों के बावजूद सड़कों पर रात-दिन मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे टकराकर बेकसूर लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। 1. ढाई साल में 24 हादसे, 10 की मौत; 2026 में अब तक 96 ने गंवाई जान सड़क सुरक्षा के आंकड़े के अनुसार, पिछले ढाई सालों में केवल सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से टकराने के कारण 24 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। कुल 348 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 377 लोग घायल हुए और 155 लोगों की जान चली गई। केवल सात महीनों में ही 220 हादसे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 273 लोग घायल हुए और 96 लोगों की मौत हो चुकी है। 2. 3.67 लाख गायें, लेकिन गौशालाओं में जगह सिर्फ 2,118 की! पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में विशाल गोवंश मौजूद है, लेकिन उनके संरक्षण और सड़कों से हटाने के नाम पर व्यवस्था पूरी तरह सिफर (जीरो) नजर आती है: विकासखंड गायों की संख्या पुष्पराजगढ़ 1,61,182 जैतहरी 1,03,179 अनूपपुर 57,714 कोतमा 44,989 कुल योग 3,67,064 गाय (इसके अलावा 67,675 भैंस व 89,659 बकरियां)  जिले में वर्तमान में कुल 16 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनमें कुल मिलाकर सिर्फ 2,118 गोवंश को ही रखा गया है। सबसे अधिक 226 पशु अंजनी स्थित प्रवर प्रज्ञा मंडल गौशाला में हैं। अधिकांश गौशालाओं में क्षमता महज 100 से 150 पशुओं की ही है। यही वजह है कि ढोर-डंगर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं और शाम ढलते ही हाईवे पर बैठ जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा शिकार दोपहिया वाहन चालक हो रहे हैं। 3. यातायात विभाग ने लिखा पत्र, नागरिकों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग हादसों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि सड़कों से मवेशी हटाने और संबंधित मवेशी मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को पत्र लिखकर पत्राचार किया गया है। नागरिकों की मांग सड़कों पर घूम रहे निराश्रित मवेशियों को तत्काल कांजी हाउस और गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। गौशालाओं की क्षमता बढ़ाई जाए। खुले में मवेशी छोड़ने वाले पशुपालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और संबंधित नगरीय निकायों व पंचायतों की जवाबदेही तय की जाए।

Ukraine Adult Content Law: रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन सरकार देश में चल रहे Adult Content Business को कानूनी दायरे में लाने और उस पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के मुताबिक, इस कारोबार को कानूनी मान्यता मिलने पर सरकार को हर साल करीब 2.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 236 करोड़ रुपए की अतिरिक्त टैक्स आय हो सकती है। यूक्रेन के एक सांसद के मुताबिक, इतनी रकम से करीब 30 हजार ड्रोन खरीदे जा सकते हैं। हालांकि, प्रस्ताव का मकसद सिर्फ सरकार की आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि एडल्ट कंटेंट से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों को भी कम करना है। टैक्स के साथ भ्रष्टाचार रोकने का भी दावा यूक्रेन में Pornography को अभी पूरी तरह कानूनी दर्जा हासिल नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में एडल्ट कंटेंट बनाना और उसका वितरण गैरकानूनी है। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बना रहता है। प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि कारोबार को स्पष्ट कानूनी दायरे में लाने और उस पर टैक्स लगाने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, वहीं पुलिस को भी एडल्ट कंटेंट के मामलों के बजाय गंभीर अपराधों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा। यूक्रेन की संसद ने जुलाई में इस बिल को पहली रीडिंग में मंजूरी दे दी थी। इसके पक्ष में 231 सांसदों ने वोट दिया , जबकि 8 सांसदों ने विरोध किया और 3 सांसद मतदान से दूर रहे। अब बिल को दूसरी रीडिंग के लिए संसद में पेश किया जाना है। सांसद यारोस्लाव झेलेजनियाक वित्त, टैक्स और बजट से जुड़े मामलों की समिति के प्रमुख हैं और इस बिल के सह-लेखक भी हैं। कारोबार बड़ा, लेकिन कानून बन रहा रास्ते की रुकावट यूक्रेन में Online Adult Content का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर OnlyFans जैसे Subscription-Based Platforms पर बड़ी संख्या में यूक्रेनी Creators काम कर रहे हैं। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के मुताबिक, 2023 में करीब 8 हजार यूक्रेनियों ने OnlyFans से 13.1 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1,237 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। यह सिर्फ OnlyFans से हुई कमाई का आंकड़ा है, जबकि पूरे एडल्ट-कंटेंट कारोबार की कमाई इससे अलग है। मौजूदा कानून के कारण इस कमाई को आधिकारिक तौर पर घोषित करना भी Creators के लिए मुश्किल है। अगर कोई क्रिएटर अपनी आय सरकार को बताता है तो उसकी पहचान सामने आ सकती है। एडल्ट कंटेंट बनाने के मामले में उस पर कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बना रहता है। यही वजह है कि इस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा कानूनी कार्रवाई के डर से छिपकर चलने की बात कही जा रही है। टैक्स देने की कोशिश के बाद भी जांच का डर रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ Adult Content Creators ने अपनी कमाई सरकार को घोषित करके उस पर टैक्स चुकाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद उन्हें केवल टैक्स से जुड़े मामलों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि Pornography Laws के तहत भी जांच का सामना करना पड़ा। बिल के समर्थकों का तर्क है कि जब यह कारोबार पहले से बड़े पैमाने पर मौजूद है, तो उसे कानूनी दायरे में लाकर स्पष्ट नियम बनाए जाएं और सरकार को इससे टैक्स आय मिले। इस कारोबार को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के तीन क्षेत्रों में अधिकारियों पर एडल्ट कंटेंट कारोबार से जुड़े लोगों से रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि कारोबार के गैरकानूनी होने के कारण Creators और अधिकारियों के बीच रिश्वत, दबाव और डर की स्थिति बनती है। अगर इसे कानूनी दर्जा देकर स्पष्ट नियम बना दिए जाएं तो ऐसे मामलों में कमी आ सकती है। एक क्रिएटर ने 9 लाख डॉलर टैक्स देने का दावा किया रिपोर्ट में Adult Content Creator स्वितलाना द्वोर्निकोवा का भी जिक्र है। उनका दावा है कि वह अब तक करीब 9 लाख डॉलर यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए टैक्स चुका चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार एडल्ट कंटेंट कारोबार को कानूनी मान्यता देकर व्यवस्थित तरीके से टैक्स वसूले तो युद्ध के दौरान सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। इस रकम का इस्तेमाल ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने में किया जा सकता है। द्वोर्निकोवा इससे पहले भी Adult Content Creators के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई का मुद्दा उठा चुकी हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की वेबसाइट पर एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका को 25 हजार से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला था। इसके बाद जेलेंस्की ने संसद से इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही थी। वयस्कों के कंटेंट पर राहत, बच्चों से जुड़े मामलों में सख्ती इसके बाद संसद में ऐसा प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत सहमति से वयस्कों के बीच बनाए गए Adult Content को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही गई। हालांकि, बच्चों से जुड़ी Pornography को अपराध बनाए रखने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और सजा को और सख्त करने की कोशिश की जा रही है। सांसद यारोस्लाव झेलेजनियाक का तर्क है कि पुलिस को वयस्कों के बीच बनाए गए एडल्ट कंटेंट के मामलों में समय और संसाधन खर्च करने के बजाय बच्चों के यौन शोषण और दूसरे गंभीर अपराधों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन का बड़ा खर्च जंग पर, बजट पर भारी दबाव यूक्रेन फरवरी 2022 से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के बाद देश के बजट पर सबसे बड़ा दबाव रक्षा और सैन्य खर्च का है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 तक यूक्रेन को युद्ध के दौरान करीब 171 अरब डॉलर यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। युद्ध का असर देश के पूरे बजट पर भी पड़ा है। विश्व बैंक के मुताबिक, 2025 में यूक्रेन ने सुरक्षा और रक्षा पर करीब 3.83 ट्रिलियन ह्रीव्निया खर्च किए, जो देश की GDP का लगभग 42.9% था। वहीं अगस्त 2026 में यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री ने बताया था कि 2026 के सैन्य बजट में देश को करीब 27 अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 236 करोड़ रुपए छोटी रकम, लेकिन टैक्स का नया रास्ता यूक्रेन की युद्ध संबंधी वित्तीय जरूरतों को देखते हुए एडल्ट कंटेंट कारोबार से संभावित 236 करोड़ रुपए की सालाना टैक्स आय बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर भी सरकार के लिए यह पहले से चल रहे कारोबार से अतिरिक्त Revenue जुटाने का एक नया जरिया हो सकता है। इसी वजह से बिल के समर्थक इसे केवल एडल्ट कंटेंट को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा नहीं, बल्कि Tax Revenue, Corruption Control और पुलिस संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ा प्रस्ताव भी बता रहे हैं।

जगदलपुर। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में घटित देश के सबसे बड़े और जघन्य राजनीतिक नक्सली नरसंहार में 5 सितंबर 2026 को जगदलपुर स्थित विशेष NIA अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस बहुचर्चित केस में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था, जिनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष (NIA) ने कोर्ट के समक्ष 101 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश कर अपना पक्ष साबित किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बाद फैसले से असंतुष्ट बचाव पक्ष और कांग्रेस नेताओं और पीड़ितों का भारी आक्रोश सामने आ रहा है। झीरम घाटी के 10 आरोपी प्रमिला कोडियाम उर्फ ज्योति, बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम, अयाता माड़कम, मुक्का मंडावी, मड़कामी देवा, कवासी कोसा, चौतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग और सुमित्रा शामिल है। भूपेश बघेल, बैज और पीड़ितों का हमला: 'बड़े नक्सली और षड्यंत्रकारी अब भी बेनकाब नहीं' एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेताओं और पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को 'अधूरा न्याय' और 'खानापूर्ति' करार दिया है: पूर्व सीएम भूपेश बघेल : "हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एनआईए ने पूरी जांच में केवल लीपापोती की है। जिन बड़े नक्सली नेताओं के नाम एफआईआर में थे, उन पर एक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, इस जघन्य घटना के पीछे के 'राजनीतिक षड्यंत्र' और सुरक्षा हटाने की जांच ही नहीं की गई। हमारी सरकार की बनाई एसआईटी (SIT) जांच को रोकने के लिए एनआईए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी।" पीसीसी चीफ दीपक बैज: "बस्तर का बच्चा-बच्चा जानता है कि झीरम हमला एक सोची-समझी सुपारी किलिंग और राजनीतिक षड्यंत्र था। जिन 10 लोगों को सजा मिली है, वे कोई बड़े लीडर नहीं हैं। मुख्य साजिशकर्ता खुलेआम घूम रहे हैं।" महेंद्र कर्मा की बेटी तूलिका कर्मा व उमेश पटेल : "घटना के समय जो लोग मौके पर मौजूद थे या जिम्मेदार अफसर थे, उनसे एनआईए ने पूछताछ तक नहीं की। न्याय के नाम पर खानापूर्ति हुई है। हम इस फैसले के खिलाफ और षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।" प्रत्यक्षदर्शी शिव सिंह ठाकुर (जिन्हें पीठ पर गोली लगी थी): "जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी, वे आज भी आजाद घूम रहे हैं। पीड़ितों को न्याय नहीं मिला।" क्या हुआ था 25 मई 2013 की उस काली दोपहर? (झीरम हमले की पूरी कहानी) कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा: 2013 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई को सुकमा में जनसभा के बाद करीब 25 गाड़ियों का काफिला (200 से अधिक नेता व कार्यकर्ता) जगदलपुर के लिए रवाना हुआ। घात लगाकर हमला: दोपहर करीब 3:40 बजे जैसे ही काफिला झीरम घाटी के सघन जंगल में पहुंचा, 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया और आईईडी (IED) ब्लास्ट के साथ चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टॉप लीडरशिप का सफाया: इस बर्बर हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा, पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल, और उदय मुदलियार समेत 29 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें 10 जांबाज पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। 100 गोलियों से कर्मा की हत्या: नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को पहचान कर गाड़ी से उतारा और उनके शरीर पर लगभग 100 गोलियां दागी थीं। 2 जांच आयोग, NIA और SIT का उलझा जाल इस नरसंहार की जांच को लेकर पिछले 13 सालों से लगातार कानूनी और राजनीतिक रस्साकशी चलती रही है: 2013: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पहला विशेष न्यायिक जांच आयोग बना। साथ ही मामला एनआईए (NIA) को सौंपा गया। 2018: राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद राजनीतिक षड्यंत्र की परतें खोलने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया, जिसे लेकर राज्य और केंद्र (NIA) के बीच कानूनी जंग छिड़ी। 2021: जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन की अध्यक्षता में दूसरा न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था। बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी का बयान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को बेकसूर बताते हुए फैसले के खिलाफ तत्काल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दर्जनों कद्दावर चेहरे हैं, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी चुनावी मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड और सामने बैठे मासूम बच्चों से हुई। कभी हाथ में चॉक-डस्टर और हाजिरी का रजिस्टर थामने वाले इन गुरुओं ने वक्त के साथ शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में कदम रखा। इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, तो कोई उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 'शिक्षक दिवस' के पावन अवसर पर पढ़िए ऐसे ही दिग्गज नेताओं के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी: 1. प्रोफेसर और शिक्षक जो पहुंचे सत्ता के शीर्ष पदों पर अजीत जोगी: इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पहले CM तक का सफर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीति में आने से पहले रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक (1964-65) थे। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। बाद में प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर थीं, जो बाद में कोटा विधानसभा से विधायक बनीं। विजय शर्मा: फिजिक्स की क्लास से डिप्टी सीएम की कुर्सी वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद 1996 से 1998 के बीच रायपुर के सेंट्रल कॉलेज, प्रगति कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने वाले विजय शर्मा 2023 में कवर्धा से विधायक चुने गए और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बने। रामविचार नेताम: प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से कैबिनेट मंत्री बलरामपुर के सनावल गांव से आने वाले कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैंक की नौकरी छोड़कर रामचंद्रपुर ब्लॉक के चाकी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे लगातार अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री व संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। टंकराम वर्मा: सरकारी शिक्षक से कैबिनेट मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी शिक्षक के रूप में की थी। शिक्षा विभाग की नौकरी से वीआरएस/रिटायरमेंट के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए, रमेश बैस के निज सहायक (PA) रहे और 2023 में बलौदाबाजार से पहली बार चुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मोहन मरकाम: शिक्षाकर्मी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहन मरकाम शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 1990 से कांग्रेस में सक्रिय मरकाम 2008 में कोंडागांव से विधायक बने। आगे चलकर वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भी रहे। 2. संगठन और विधानसभा के 'अनुभावी' मास्टर साहब विक्रम उसेंडी: पढ़ाने के पेशे से शुरुआत करने वाले विक्रम उसेंडी बाद में सक्रिय राजनीति में आए। वे विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री पदों पर रहे। रामपुकार सिंह: पत्थलगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। वे 8 बार विधायक चुने गए। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा: 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने 26 साल तक पढ़ाया और 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे अहिवारा से भाजपा के विधायक बने। चंद्रदेव राय: बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय 2003 में शिक्षाकर्मी बने थे। वे शिक्षाकर्मी संघ के बड़े नेता रहे और कर्मचारी आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचे। 3. महिला नेत्रियों ने भी क्लासरूम से विधानसभा तक रचा इतिहास सावित्री मनोज मंडावी: रायपुर के कटोरा तालाब स्थित शासकीय स्कूल में व्याख्याता थीं। पति मनोज मंडावी के निधन के बाद 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नौकरी छोड़कर मैदान में उतरीं और विधायक बनीं। चातुरी नंद: सरायपाली की विधायक चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर 2023 में पहली बार चुनाव लड़ीं और जीतीं। विधायक बनने के बाद भी वे स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाती नजर आती हैं। 4. दिग्गज आदिवासी नेता जो कभी थे शिक्षक छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनचेतना फैलाने का काम भी कभी इन्हीं 'मास्टर साहबों' ने किया, जो बाद में दिग्गज नेता बने: अरविंद नेताम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अरविंद नेताम राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। नंदकुमार साय: पूर्व सांसद, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी शुरुआती दौर में शिक्षक रहे। डॉ. शक्राजीत नायक: कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फिर रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बने। देवलाल दुग्गा: शिक्षक की नौकरी के बाद विधायक बने और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। सिद्धनाथ पैकरा: सामरी से विधायक और रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। अन्य प्रमुख नाम: झतिरूराम बघेल, राजाराम तोड़ेम, अंतूराम कश्यप, भुसरूराम नाग, अघन सिंह ठाकुर, मंतूराम पवार, संपत सिंह भंडारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज और कृष्ण कुमार ध्रुव जैसे कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पहले ब्लैकबोर्ड पर बच्चों की तकदीर लिखी और बाद में राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे समाज और प्रदेश की दशा और दिशा बदली।

अनूपपुर जिले के राजनगर (एसईसीएल हसदेव क्षेत्र) अंतर्गत नगर परिषद बनगवां के वार्ड नंबर 12 (पुराना मुहाड़ा) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर यहां वीरेंद्र सिंह की बाउंड्रीवॉल के ठीक सामने अचानक जमीन धंस गई और कुछ ही घंटों में देखते ही देखते 8 से 10 फीट चौड़ा और करीब 30 फीट गहरा विशाल गोफ (गड्ढा) बन गया। गड्ढे के अंदर से नीचे तेज गति में पानी बहने की भयावह आवाजें आ रही हैं, जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई है। 100 मीटर दूर घनी बस्ती: और जमीन धंसने की आशंका घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद बनगवां के सीएमओ लखन पनिका, नगर परिषद अध्यक्ष और स्थानीय पार्षद तत्काल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर आवासीय कॉलोनी स्थित है, जहां बैगा आदिवासी परिवार और अन्य नागरिक निवास करते हैं। सीएमओ लखन पनिका ने बताया कि गोफ काफी गहरा है और नीचे पानी का तेज बहाव है। आशंका जताई जा रही है कि आसपास की जमीन और धंस सकती है या गड्ढा और चौड़ा हो सकता है। हादसों को रोकने के लिए नगर परिषद ने गोफ के चारों तरफ लोहे/जाली की फेंसिंग कराने का काम शुरू कर दिया है और लोगों को उस तरफ न जाने की सख्त सलाह दी गई है। SECL की लापरवाही? 9-10 कोयला खदानों के ऊपर बसा है इलाका राजनगर क्षेत्र एसईसीएल (SECL) के हसदेव एरिया में आता है। इस इलाके में करीब 9 से 10 कोयला खदानें (अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट) संचालित रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि जिस जगह जमीन धंसी है, वह खदान का 'डिप्लेरिंग एरिया' (कोयला निकालने के बाद खाली छोड़ा गया हिस्सा) हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर कॉलरी प्रबंधन (SECL) को तत्काल सूचना देकर गड्ढे को मिट्टी/मलबे से भरने के निर्देश दिए गए हैं। SECL के जीएम ने जल्द भराव कार्य शुरू कराने का भरोसा दिया है। मालगा में भी धंस चुकी है जमीन, पेड़ समा गया था अंदर उल्लेखनीय है कि हसदेव क्षेत्र में जमीन धंसने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले आमाडांड क्षेत्र के मालगा गांव में भी इसी तरह जमीन धंसने से 18 से 20 फीट लंबा विशाल पेड़ अचानक जमीन के अंदर समा गया था। उस समय मध्य प्रदेश शासन के राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल और तत्कालीन कलेक्टर ने मौका मुआयना कर कॉलरी प्रबंधन को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद SECL प्रबंधन की अनदेखी जारी है, जिससे हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ी हुई है।

गरीश जगत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तार-तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत भाटापानी स्थित ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला (कमारपारा) में पदस्थ सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे पर स्कूल समय के दौरान क्लासरूम के भीतर महुआ शराब के नशे में धुत रहने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिक्षक कमरे के भीतर नशे की हालत में दिख रहे हैं और पास ही शराब की बोतल भी नजर आ रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों और पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 2 महीने पहले भी हुई थी शराब पार्टी, फिर भी मॉनिटरिंग सिस्टम फेल मैनपुर के इस अंदरूनी इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है। महज दो महीने पहले भी इसी ब्लॉक में स्कूल परिसर के भीतर शराब पार्टी करते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने शिक्षा विभाग के मैदानी अफसरों की निगरानी और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पीएम पोषण योजना में डाका, मेन्यू गायब, महीनों से सिर्फ दाल-चावल शराबी शिक्षक के कारनामे के साथ ही स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (PM पोषाहार योजना) में भी भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू (हरी सब्जियां, अचार, पापड़, विशेष भोजन) का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को लंबे समय से सिर्फ दाल और चावल परोस कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे विशेष रूप से संरक्षित कमार जनजाति के नौनिहालों के पोषण आहार और सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की दो टूक "स्कूल बच्चों के भविष्य का मंदिर है। शराबी शिक्षकों और बच्चों का निवाला छीनने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के नाम पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।" BEO ने थमाया शो-कॉज नोटिस, ग्रामीणों ने दी सख्त एक्शन की चेतावनी मामला गरमाने और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मैनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) देवनाथ बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस थमा दिया है।