7.44 crores seized from liquor traders of MP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को इंदौर, भोपाल और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 7.44 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। बैंक खातों और बैंक लॉकरों में जमा 71 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने शराब कारोबारियों से करीब 16 घंटे पूछताछ की। ईडी ने कितने बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।तलाशी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बता दें, फर्जी चालान आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने सोमवार को तलाशी ली थी। इस दौरान ईडी ने अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी सूत्रों की मानें तो ये दस्तावेज करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति के हो सकते हैं। इस मामले में जांच जारी है। भविष्य में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना है। शराब ठेकेदारों पर इंदौर में केस हैं दर्ज ईडी ने सोमवार को शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर छापा मारा था। इसमें ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के जरिए 49.42 करोड़ रुपए (लगभग) के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान शराब के अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। एनओसी के लिए ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा ईडी अधिकारियों ने बताया कि ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपए अंकों में" और "रुपए शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन "रुपए शब्दों में" के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में बढ़ी हुई राशि को लाख हजार के रूप में लिख देता था। ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देसी मदिरा गोदाम में या विदेशी मदिरा के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर मदिरा शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के लिए राशि जमा कर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त कर ली जाती थी। कैसे हुआ घोटाला? ईडी ने वर्ष 2015 से 2018 तक 194 फर्जी चालान के जरिए घोटाले की शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग व पुलिस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसमें शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा व विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट शामिल थी। यह घोटाला सबसे पहले वर्ष 2018 में प्रकाश में आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईडी ने 2024 में आबकारी विभाग से जानकारी मांगी थी इस मामले में इंदौर के रावजी बाजार थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई रकम का ब्यौरा, यदि कोई हो तो उपलब्ध कराएं। इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 11 ऑडिटरों ने की थी चालान की जांच शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rafale deal signed between India and France: सोमवार को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। सौदे के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल-सीटर विमान और 4 डबल-सीटर विमान खरीदेगा।ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ यह सौदा करीब 63,000 करोड़ रुपये में हो रहा है। हथियारों की खरीद के मामले में यह भारत का फ्रांस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और सभी विमान 2031-32 तक भारत पहुंच जाएंगे। राफेल मरीन को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा भारत INS विक्रांत पर राफेल मरीन विमान तैनात करेगा। विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत की जरूरतों के हिसाब से इन विमानों में कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी-शिप स्ट्राइक, परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक रिकॉर्ड उड़ान भरने जैसी खूबियां शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को विमान के लिए हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी उपकरण भी मुहैया कराएगी। भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं 36 राफेल राफेल मरीन से पहले भारत ने वायुसेना के लिए भी फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे हैं। 2016 में हुए इस सौदे के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचेंगे। इनका संचालन वायुसेना के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से किया जाता है। यह सौदा 58,000 करोड़ रुपये में हुआ था। राफेल मरीन विमान की खूबियां वायुसेना के राफेल विमान से ज्यादा उन्नत हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court strict on pornography on digital platforms: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है।यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे खिलाफ भी आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को लेकर पहले से ही कुछ नियम मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री का युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने 21 अप्रैल को भी कहा था- नियम बनाना केंद्र का काम सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 अप्रैल को इसी याचिका पर सुनवाई की थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एक नीतिगत मामला है और यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस संबंध में नियम बनाना केंद्र का काम है। जस्टिस गवई ने कहा था,'हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।'सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद आई है। दोनों ने कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस चल रही है।धनखड़ ने 23 अप्रैल को कहा था कि संसद ही सबसे ऊपर है। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ से पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में CJI किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी एक महीने की टाइम लाइन तय कर दी थी। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने बयान दिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED raids on liquor traders premises in MP Indore: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह इंदौर में एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें ज्यादातर शराब कारोबारी शामिल हैं। ईडी की टीमों ने बसंत विहार कॉलोनी, तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की।सूत्रों के मुताबिक फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। यह घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कैसे हुआ घोटाला? इंदौर जिला आबकारी कार्यालय में शराब के गोदामों से शराब उठाने के लिए साल 2015 से 2018 के बीच 194 फर्जी चालान का इस्तेमाल किया गया। हजारों रुपये के छोटे-छोटे चालान बैंक में जमा किए गए, लेकिन बाद में चालान में लाखों की रकम दिखाकर गोदामों से ज्यादा शराब उठाकर दुकानों पर बेच दी गई। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग और पुलिस से कई अहम दस्तावेज मांगे थे, जैसे शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा और विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट। इनके ठिकानों पर हुई छापेमारी एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तवजीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवालतोपखाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवालबाईपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसेगवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोड़ागोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। पहले भी हुई थी कार्रवाई इस घोटाले को लेकर 12 अगस्त 2017 को रावजी बाजार थाने में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उस समय आबकारी विभाग के कई अफसरों को निलंबित भी किया गया था। निलंबित अफसरों में जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे समेत कई अन्य अफसर शामिल थे।आरोप है कि आबकारी विभाग में पिछले तीन साल से फर्जी चालान जमा हो रहे थे। आबकारी विभाग के अफसरों को हर 15 दिन में चालान की क्रॉस चेकिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने तीन साल तक ऐसा नहीं किया।इससे उनकी मिलीभगत साफ नजर आई। जिस समय यह शराब घोटाला हुआ, उस समय संजीव दुबे जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। यही वजह रही कि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संजीव कुमार दुबे समेत छह अफसरों को निलंबित कर दिया गया।निलंबित अफसरों में लसूड़िया आबकारी गोदाम के प्रभारी डीएस सिसोदिया, महू गोदाम के प्रभारी सुखनंदन पाठक, सब इंस्पेक्टर कौशल्या सबवानी, प्रधान लिपिक धनराज सिंह परमार और अनमोल गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 20 अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर विनोद रघुवंशी का नाम भी शामिल है। ईडी ने 2024 में लिखा था पत्र इस मामले में इंदौर के रावजी थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई राशि का ब्यौरा, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएं।इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है, तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। चालानों की जांच के बाद भी नतीजा शून्य शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mandsaur Van fell into well 12 people died: एमपी के मंदसौर में एक ईको वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। इसमें बाइक सवार और कार सवारों को बचाने के लिए कुएं में उतरे ग्रामीण मनोहर सिंह भी शामिल हैं। शवों को कुएं से निकालने के लिए एसडीईआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।टीम रस्सियों के सहारे कुएं में उतरी और लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह के शव को बाहर निकाला। वहीं, क्रेन की मदद से वैन को भी बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में 8 से 10 फीट पानी बचा है जिसे मोटर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। कुआं खाली होने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कुएं में कोई शव है या नहीं।घायलों में 3 साल की बच्ची समेत चार लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार की पहचान आबाखेड़ी निवासी गोबर सिंह के रूप में हुई है। हादसा जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा-टकरावत फंटे पर रविवार दोपहर करीब सवा एक बजे हुआ। वैन में 14 लोग सवार थे, जो उज्जैन जिले के उन्हेल से नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में आंतरी माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। देखिए रेस्क्यू की 10 तस्वीरें- रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी ईको वैन खुले कुएं में गिर गई। कुएं में गिरी वैन में लोग फंस गए, जिन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई। पुलिस स्थानीय लोगों और होमगार्ड की मदद से रेस्क्यू में जुटी। क्रेन की मदद से ईको वैन को कुएं से निकाल लिया गया है। शवों को कुएं से निकालने के लिए SDERF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह की लाश आखिरी में कुएं से निकाली गई। मौके पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी अफसरों के साथ मौजूद। घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार गोबर सिंह निवासी आबाखेडी की मौके पर मौत हो गई।  हादसे में इनकी हुई मौत जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम सामने आ गए हैं। हादसे में मनोहर सिंह - (जिन्होंने बचाव के दौरान अपनी जान गवाई) निवासी संजीत जिला मन्दसौर, गोबर सिंह (मोटरसाइकिल सवार) निवासी सीतामऊ जिला मन्दसौर के साथ कार सवार कन्हैयालाल कीर निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, नागू सिंह निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, पवन कीर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, धर्मेंद्र सिंह निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, आशा बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मधु बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मांगू बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, राम कुंवर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम के रूप में पहचान की गई है। डिप्टी सीएम बोले- पहले बच्चों को निकाला उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पूरे समय मौके पर ही रहे। कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस हादसे में कुल 16 लोग शामिल थे, जिनमें दो बच्चे भी थे। पहले बच्चों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर लाई गई है। कुएं में जहरीली गैस के कारण, बचाने गए मनोहर सिंह की भी मौत हुई है। उन्होंने 2-3 लोगों को बाहर निकाला था। मुझे जैसे ही घटना के बारे में पता चला, मैं सीधा यहीं आ गया। जिले के सारे अधिकारी भी यहीं हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dearness allowance increased by 5% in MP to 55%: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।सीएम ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग 2016 से लंबित है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति मिले। 5 बराबर किस्तों में दी जाएगी एरियर राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 55 फीसदी हो गया है। बकाया राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर बीच का रास्ता निकालना सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी श्रेणियों की पदोन्नति शुरू कर दी जाएगी। 2016 से पदोन्नति का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई। हम सभी वर्गों के अधिकारियों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भगवान महाकाल की इच्छा होगी तो जल्द ही वह समय आएगा जब हम न केवल इसकी घोषणा करेंगे बल्कि इसे लागू भी करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती हैं और इसे हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा दी गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहा जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Naxalite cave found on the hills of Karregutta VIDEO: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर एक नक्सली गुफा मिली है। यह गुफा इतनी बड़ी और गहरी है कि यहां एक हजार नक्सली आसानी से छिप सकते हैं। वे हथियार और गोला-बारूद जमा कर सकते हैं। गुफा के पीछे चट्टानों के बीच एक पतली सुरंग भी मिली है, जो सीधे पहाड़ी के दूसरी तरफ जा रही है। यहां से कोई भी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। साथ ही पहाड़ी में चट्टानों से पानी भी रिस रहा है।इसके अलावा गुफा में एक शिवलिंग भी मिला है। शिवलिंग पर सिंदूर और गुलाल लगा हुआ मिला है। अब दावा किया जा रहा है कि यहां रहने वाले नक्सली शिवलिंग की पूजा भी करते थे। क्योंकि, इस पहाड़ी पर नक्सलियों के अलावा किसी भी ग्रामीण का आना संभव नहीं है। फोर्स के आने से ठीक पहले नक्सली यहां से चले गए हैं। फोर्स पहाड़ को घेर रही है दरअसल, नक्सलियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन कर्रेगुट्टा, दुर्गमगुट्टा, पुजारी कांकेर की पहाड़ियों में चल रहा है। आज इस नक्सली ऑपरेशन का छठा दिन है। चौथे-पांचवें दिन जवानों को पहाड़ पर नक्सलियों का ठिकाना (गुफा) मिला। वहीं, कुछ जवान शनिवार 26 अप्रैल को वापस कैंप, बीजापुर लौट आए हैं। मौके पर अभी भी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद जिसके बाद मीडिया को इसकी जानकारी मिली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि, मौके पर अभी भी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। ऑपरेशन जारी है। डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स के जवान पहाड़ को घेर रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक, नक्सलियों के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Bhopal Confession- They used to target and rape Hindu girls: एमपी के भोपाल में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रेप करने वाले आरोपियों के बयानों में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी साहिल खान के बयानों ने पुलिस को भी चौंका दिया है। उसने बताया कि वह मूल रूप से पन्ना का रहने वाला है। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद मन नहीं लगा और पढ़ाई को छोड़कर अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास शुरू कर दी। यहां केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन देता था। डांस गुरु होने के नाते नजदीकी बढ़ाता था।वह बाहर से पढ़ने आई गरीब लड़कियों को हाई प्रोफाइल लाइफ दिखाने उन्हें हुक्का लाउंज और पब लेकर जाता था। इस सबके बीच उनके पारिवारिक हालात की जानकारी हासिल करता था। गांव की रहने वाली गरीब लड़कियों को जब भरोसा हो जाता तो पार्टी के नाम पर अशोका गार्डन स्थित रूम पर ले जाता था। यहीं बैतूल की रहने वाली एक युवती से पहली बार कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ देने के बाद युवती से रेप किया था। इसका वीडियो भी गुपचुप तरीके से बना लिया। बाद में इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार युवती के साथ रेप किया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोस्त फरहान से भी अपने रूम में युवती का रेप कराया।हालांकि, साहिल के मोबाइल फोन से पुलिस को फिलहाल कोई अश्लील वीडियो नहीं मिली हैं। आरोपी वीडियो पहले ही डिलीट कर चुका था। पुलिस मोबाइल फोन को एफएसएल परीक्षण के लिए भेज रही है। आरोपियों ने गिरोह बनाकर लड़कियों के साथ सीरियल रेप किए हैं, लिहाजा पुलिस पर आरोपियों पर संगठित अपराध की धाराओं में इजाफा कर रही है। तीन लड़कियों से एक साथ रेप किया मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल से मिली वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जिसमें वह एक साथ तीन लड़कियों के साथ रेप कर रहा है। उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से रेप करने के साथ ही उसे सिगरेट से दाग रहा है। आरोपी लड़कियों के साथ क्रूरता करता था। उन्हें मारता और पीटता था। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाता था और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लिया करता था।पीड़िताओं के वीडियो आरोपी ने एक अलग फोल्डर में सेव कर रखे थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आरोपी गांजा पीने का आदी है। इंदौर की पीड़िता को उसने कई बार मजबूर कर गांजा और शराब पिलाई है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने यह भी बताया कि वह इंदौर की पीड़िता से प्यार करता था। उससे शादी करना चाहता था। लड़कियों पहुंचाने का काम करता था शाजी मामले में गिरफ्तार आरोपी शाजी उर्फ शमस उद्दीन आरोपियों के लिए लड़कियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने और रेप के बाद उन्हें घर तक छोड़ने का काम करता था। शाजी पेशे से मैकेनिक है। वह अफसरा टॉकीज के पास ऐशबाग में रहता है। फरहान साइड बिजनेस के तौर पर सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने का काम करता था। गाड़ियों में काम कराने के सिलसिले में शाजी से उसकी दोस्ती हुई थी।शाजी की दुकान अशोका गार्डन में थी। 2 पीड़िताएं इस क्षेत्र में किराए से रह चुकी है। फरहान के कहने पर शाजी 500-700 रुपए लेकर उन्हें लाने और ले जाने का काम करता था। फरहान ने शाजी की मदद से पीड़िताओं को कई बार अनजान युवकों के ठिकानों तक छुड़वाया है। पूछताछ के बाद पुलिस केस में आरोपियों की संख्या बढ़ा सकती है। आरोपियों की क्राइम प्रोफाइल फरहान खान: मुख्य आरोपी है। हिंदू लड़कियों को फांसने वाले गिरोह का मास्टर माइंड। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई लड़कियों से ज्यादती की। साहिल खान: मूलत: पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था। टारगेट कर हिंदू लड़कियों को फंसाया और रेप किया। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। अली खान: जून 2024 में अशोका गार्डन के होटल में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म किया। लड़की की वीडियो बनाई फिर उसे फरहान को भेजा। जुलाई-2024 को मिलने के बहाने बुलाया। यहां पहले से फरहान मौजूद था। वीडियो वायरल करने का डर दिखा फरहान ने गलत काम किया। शाजी उर्फ शम्स उद्दीन: मैकेनिक है और फरहान का दोस्त। 500-500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाता- ले जाता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें गांजा पिलाने का काम भी करता था। अबरार: कोलकाता का रहने वाला है। भोपाल पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस चला गया। गिरफ्तारी के लिए टीम कोलकाता रवाना है। इसके कमरे में लड़की से दुष्कर्म हुआ। नबील: बिहार का रहने वाला है। बीच में पढ़ाई छोड़कर वापस चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसका हाथ। एक टीम बिहार रवाना। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Sehore Shivraj Singh said- It is not my job to fix tap: नल-टोल ठीक करना मेरा काम नहीं है। सरकार ने योजनाएं बनाकर नहरें और बांध बनवाए हैं। नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया है। अब हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अफसरों की जिम्मेदारी है।यह बात एमपी के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के चकलदी गांव में अफसरों से कही। जिसका वीडियो अब सामने आया है। जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, शिवराज गुरुवार को चकलदी और सेमलपानी गांव पहुंचे थे। इस दौरान चकलदी में ग्रामीणों ने उनके सामने पीने के पानी की समस्या उठाई।लोगों ने कहा कि नल-जल योजना के तहत सिर्फ 10 मिनट ही पानी मिलता है। कई बार तो पानी आता ही नहीं है। इससे पीने के पानी का संकट रहता है।शिकायत सुनने के बाद शिवराज ने मौके पर मौजूद कलेक्टर बालागुरु के, पीएचई और जल निगम के अफसरों से कहा कि यह गंभीर स्थिति है।सरकार का काम पानी पहुंचाना है। इसे घरों तक पहुंचाना अफसरों की जिम्मेदारी है। इस पर अधिकारियों ने तकनीकी खराबी की बात कही। अधिकारियों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी शिवराज ने अधिकारियों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीणों ने एक और पानी की टंकी की भी मांग की। वहीं, सेमलपानी में आगजनी के पीड़ितों को शिवराज ने राहत राशि दी। उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Gariaband court employee beaten with kicks and punches VIDEO: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कोर्ट के एक कर्मचारी को जमीन पर लिटाकर बेरहमी से पीटा गया। कर्मचारी रामराव सोलंके कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए ग्राम मुधगेलमाल महुलपारा गए थे। इस दौरान 8 से 10 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। घटना अमलीपार थाना क्षेत्र की है।यह दो परिवारों के बीच जमीन विवाद का मामला है। यादव परिवार ने किसी और की जमीन पर कब्जा कर रखा था। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई फैसले के बाद 24 अप्रैल को कोर्ट के आदेश वाहक रामराव सोलंके कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। जब वे यादव परिवार से कब्जा हटाने के लिए कह रहे थे, तो परिवार ने आपत्ति जताई और मारपीट शुरू कर दी। हमले में कर्मचारी के हाथ, पैर और सिर पर चोटें आई हैं। सभी हमलावर एक ही परिवार के हैं। आरोपी कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने हमला किया। पीड़ित रामराव ने बताया कि मारपीट के दौरान उसके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसका मोबाइल और बैग छीन लिया गया और दस्तावेज फाड़ दिए गए।इन आरोपियों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। आरोपियों के नाम मेघनाथ यादव, दिलेश्वरी यादव, चुलेश्वर यादव, छायामनी यादव, गौमनी यादव और खमय बाई यादव हैं। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज पीड़ित ने अमलीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के समय राजस्व विभाग के अधिकारी, कोटवार, पटवारी और ग्रामीण मौजूद थे। उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की।थाना प्रभारी फैजुल शाह के मुताबिक 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126(2), 221, 121(1), 132, 296, 351(2) और 191(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Nursing Students High Court decision exams should be held from 28-29 April: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को कराई जाए। इससे पहले चार बार यह परीक्षा स्थगित की जा चुकी है- दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार मप्र नर्सिंग काउंसिल ने। कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50 हजार से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में गठित उच्च स्तरीय समिति की भूमिका अब समाप्त हो गई है और अब किसी भी कॉलेज का मामला समिति को नहीं सौंपा जाएगा। परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता और छात्रों की लंबित परीक्षाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की विशेष पीठ- जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने मप्र नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए कि तय परीक्षा तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 2020-21 और 2021-22 सत्र की परीक्षा समय पर नहीं हो सकी और 2024 में आयोजित की गई। अब 2022-23 सत्र की परीक्षा 2025 में आयोजित की जा रही है। अब काउंसिल सीधे करेगी मान्यता प्रक्रिया हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति को भी भंग कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली इस समिति के पास कोई भी मामला नहीं भेजा जाएगा। यह समिति सीबीआई जांच में कमी पाए गए कॉलेजों की जांच कर उन्हें उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित कर रही थी। अब आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कॉलेजों को सीधे मप्र नर्सिंग काउंसिल में आवेदन करना होगा और वही मान्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। 700 में से 200 कॉलेज ही सही पाए गए जनहित याचिका में विधि छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल बघेल ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, जिन्हें आवश्यक संसाधन, स्टाफ, लैब और अस्पताल की व्यवस्था के बिना ही मान्यता दे दी गई। हाईकोर्ट की निगरानी में हुई सीबीआई जांच में पता चला कि प्रदेश के 700 कॉलेजों में से सिर्फ 200 ही निर्धारित मापदंड पूरे करते हैं, जबकि बाकी कॉलेजों को फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्यता दी गई। जिम्मेदारों पर कार्रवाई का फैसला अभी बाकी फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई के बारे में हाईकोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। वहीं, परीक्षा लगातार टलने से छात्र मानसिक और शैक्षणिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी, याचिकाकर्ता विशाल बघेल और उनके अधिवक्ता आलोक वागरेचा मौजूद थे। 50 हजार से अधिक छात्रों को राहत हाईकोर्ट के इस फैसले से मप्र नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में अध्ययनरत 50 हजार से अधिक छात्रों को राहत मिलेगी। अब उनकी परीक्षाएं समय पर होंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक