शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में तेंदुए की मौत कोई “दुर्घटना” नहीं, बल्कि वन विभाग की लापरवाही से लिखा गया एक और काला अध्याय (Forest Department Failure) है। शिकार के लिए खुलेआम लगाए गए करंट वाले तार (Electric Wire Poaching Trap) की चपेट में आकर एक तेंदुआ तड़प-तड़प कर मर गया। हमेशा की तरह वन विभाग मौत के बाद हरकत में आया। 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। जैतहरी–गोबरी मार्ग बना Wildlife Crime Zone बुधवार की शाम जैतहरी बीट अंतर्गत जैतहरी–गोबरी मार्ग पर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बीच यह घटना हुई। यह वही इलाका है जहां पहले भी Wildlife Crime Zone होने के संकेत मिलते रहे हैं। बावजूद इसके न नियमित गश्त, न खुफिया निगरानी और न ही ग्रामीण स्तर पर कोई ठोस रोकथाम। नतीजा—एक और Leopard Death in Madhya Pradesh। करंट ट्रैप कैसे लगे? विभाग को भनक तक नहीं सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर खेतों और जंगल की सीमा पर करंट से दौड़ते तार कब और कैसे लगाए गए? क्या वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गईं? अगर समय रहते Forest Patrol और Anti-Poaching Monitoring होती, तो शायद आज एक तेंदुआ जिंदा होता। मौत के बाद जांच, वही पुरानी सरकारी कहानी घटना के बाद वन विभाग ने शहडोल से Dog Escort Squad बुलाकर कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। लेकिन यह कार्रवाई भी वही पुरानी कहानी दोहराती दिख रही है—पहले मौत, फिर पूछताछ, फिर फाइल बंद। सवाल यह है कि क्या इस बार किसी जिम्मेदार पर Accountability तय होगी या यह मामला भी बाकी केसों की तरह जांच के नाम पर दफन हो जाएगा? पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से जिम्मेदारी खत्म नहीं तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर देना वन विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर देता। असली जिम्मेदारी है—Wildlife Protection System को मजबूत करना। लेकिन हकीकत यह है कि विभाग को खुद नहीं पता कि जिले में कितने तेंदुए मौजूद हैं, किस रेंज में कितने Leopard Movement Zones हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा है। पहले ट्रेन से कटा तेंदुआ, अब करंट से मौत यह लापरवाही कोई नई नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी जिले में एक तेंदुआ ट्रेन से कटकर (Leopard Train Accident) मारा गया था। उस वक्त भी बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। न ट्रैक के आसपास सुरक्षा बढ़ी, न वन्यजीव चेतावनी तंत्र विकसित हुआ। कागजों में एक्टिव, जंगल में फेल वन विभाग लगातार हो रही Leopard Deaths in Anuppur District इस बात का साफ सबूत हैं कि वन विभाग सिर्फ कागजों में सक्रिय है, जंगल में नहीं। अवैध शिकार, करंट ट्रैप और मानवीय लालच के खिलाफ कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। यह सिर्फ एक तेंदुए की मौत नहीं, बल्कि पूरे वन संरक्षण तंत्र की विफलता (Collapse of Forest Conservation System) है। वहीं अनूपपुर में 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहीं मौतों को लेकर हमने जब अनूपपुर DFO विपिन पटेल से प्रतिक्रिया और कार्रवाई को लेकर अपडेट लेने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब अगला तेंदुआ कौन होगा? अब सवाल सीधा है—क्या वन विभाग इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेगा? क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? या फिर आने वाले दिनों में किसी और तेंदुए की मौत पर वही रटी-रटाई लाइन सुनने को मिलेगी—“जांच जारी है”? अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जंगल में तेंदुए नहीं, सिर्फ लापरवाही के पोस्टमार्टम ही बचेंगे।

New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा (Raksa Village, Anuppur) में आयोजित Environmental Public Hearing के दौरान एक बार फिर यह सवाल खुलकर सामने आ गया कि क्या बड़ी पावर कंपनियां और प्रशासन मिलकर किसानों के हक को कुचल रहे हैं? New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: New Zone India Private Limited की 1600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना (1600 MW Coal Based Thermal Power Project) की जनसुनवाई में जो सामने आया, उसने land acquisition process और administrative accountability दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह Public Hearing on Power Plant मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) की निगरानी में आयोजित की गई थी। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मंच पर अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन सबसे मजबूत आवाज उस किसान की थी, जिसकी जमीन तो ले ली गई, पर मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसान ने मंच से खोली कंपनी की पोल New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा निवासी किसान रामदीन राठौर ने खुले मंच से आरोप लगाया कि कंपनी ने उनकी करीब साढ़े सात एकड़ जमीन हड़प ली, लेकिन compensation payment अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा। किसान ने बताया कि वह लंबे समय से कंपनी और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन दिए गए। किसान का सवाल सीधा था— जब जमीन कंपनी के कब्जे में है, तो मुआवजा क्यों नहीं? यह सवाल corporate ethics और government oversight दोनों पर भारी पड़ता है। प्रशासन की नाराजगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ? कंपनी अधिकारियों ने मुआवजे को लेकर मंच से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी दलीलें district administration को भी रास नहीं आईं। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय और एसडीएम कमलेश पुरी ने कंपनी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहानेबाजी बंद कर किसान की समस्या का immediate resolution किया जाए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: हालांकि सवाल यह है कि जब मामला सार्वजनिक मंच पर आकर भी सिर्फ “निर्देश” तक सीमित रह जाए, तो क्या इसे effective governance कहा जा सकता है? 7 दिन का अल्टीमेटम, खेती फिर शुरू करूंगा New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: पीड़ित किसान राम सिंह राठौर ने प्रशासन और कंपनी दोनों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, तो वे उसी जमीन पर दोबारा खेती (Resume Farming) शुरू कर देंगे। किसान ने यह भी स्पष्ट किया कि खेती के दौरान यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पावर कंपनी की होगी। यह चेतावनी दरअसल उस हताशा का संकेत है, जहां किसान के पास विरोध का आखिरी रास्ता भी खेत ही बचा है। 2006 में अधिग्रहण, 18 साल बाद भी अधूरा इंसाफ जानकारी के मुताबिक, New Zone India Private Limited ने वर्ष 2006 में 191 किसानों से करीब 776.78 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। हैरानी की बात यह है कि 18 वर्षों तक न तो पावर प्लांट लगा और न ही गांवों से जुड़े rehabilitation promises पूरे किए गए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: इतने लंबे समय तक जमीन रोके रखना और किसानों को अधर में छोड़ देना, यह सीधे तौर पर policy failure और corporate negligence की मिसाल है। 2024 में फिर जागी कंपनी, सवाल जस के तस वर्ष 2024 में कंपनी ने एक बार फिर power plant development process शुरू की। इस दौरान किसानों को प्रति एकड़ दोगुना मुआवजा (Double Compensation) देने के दावे किए गए और जमीन के चारों ओर fencing work भी शुरू कर दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कुछ किसानों को उनका हक नहीं मिला। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह पूरा मामला यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या environment clearance की प्रक्रिया में किसानों के अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार सिर्फ मंच से नाराजगी दिखाकर चुप बैठ जाएगा, या फिर किसान को उसका हक दिलाने के लिए real action on ground देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर 7 दिन बाद खेत में हल चला, तो जिम्मेदारी तय करने से कोई नहीं बच पाएगा।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता का एक वीडियो और व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार दोपहर उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। निरीक्षण के समय आश्रम में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। जब कलेक्टर ने इस बारे में छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शीतलहर के चलते दो दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, इसलिए बच्चे घर चले गए हैं। जवाब सुनते ही कलेक्टर का फूटा गुस्सा अधीक्षक का जवाब सुनकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने अधीक्षक के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कह दिया कि “अभी तुम्हें दो जूते मारूंगा।” कर्मचारियों में फैली नाराजगी कलेक्टर के इस व्यवहार से जिले के अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी देखने को मिली है। नाम न छापने की शर्त पर कर्मचारियों ने कहा कि कलेक्टर भले ही जिले के सर्वोच्च अधिकारी हों, लेकिन उन्हें मातहत कर्मचारियों से मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। “ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं” — अधीक्षक अपमान से आहत छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा और सार्वजनिक रूप से धमकी देना अपमानजनक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को लिखा गया शिकायती पत्र अधीक्षक ने अपने पत्र में लिखा कि 7 जनवरी 2026 को निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने बच्चों के छुट्टी पर होने की जानकारी दी, तो कलेक्टर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जूते मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। छुट्टी के आदेश को लेकर भ्रम दरअसल, शीतलहर के चलते विदिशा कलेक्टर ने नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में 7 और 8 जनवरी की छुट्टी घोषित की थी। हालांकि छात्रावास के लिए अलग से छुट्टी के आदेश जारी नहीं हुए थे। इसके बावजूद अधीक्षक ने बच्चों को घर भेज दिया, जिससे कलेक्टर नाराज हो गए। अब बढ़ सकता है मामला अधीक्षक का कहना है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपना आवेदन सौंपेंगे और पूरे मामले की शिकायत करेंगे। वहीं इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

शिवम साहू, अनूपपुर । मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रक्सा–कोलमी क्षेत्र (Raksa–Kolmi Area) में प्रस्तावित 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Ultra Super Critical Thermal Power Project) को लेकर बुधवार को Environmental Public Hearing आयोजित की गई। यह जनसुनवाई New Zone India Private Limited द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए रखी गई थी, जो Torrent Power Limited की अनुषंगी कंपनी है। यह Public Hearing on Thermal Power Plant मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) के तत्वावधान में संपन्न हुई। जनसुनवाई स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान environment clearance process के तहत ग्रामीणों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा की सरपंच उमा सिंह ने ग्राम सभा का लिखित प्रस्ताव (Written Resolution) प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा की ओर से प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पक्ष में पूर्ण समर्थन (Full Support) व्यक्त किया गया। सरपंच ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में industrial development, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का माध्यम बन सकती है। इसी क्रम में ग्राम कोलमी के सरपंच राजू पनिका ने भी अपनी ग्राम सभा का सर्वसम्मत समर्थन पत्र (Unanimous Consent Letter) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और यह power plant project स्थानीय युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। Environmental Public Hearing के दौरान ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सुझावों, प्रश्नों और आपत्तियों (Suggestions, Questions and Objections) को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। कुछ ग्रामीणों ने प्रदूषण, जल उपयोग और स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर सवाल किए, जबकि अन्य ने स्थानीय विकास से जुड़ी अपेक्षाएं रखीं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं को environmental impact assessment (EIA) रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (Advanced Air Pollution Control System) लगाई जाएगी। इसके तहत Flue Gas Desulphurization (FGD), हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके साथ ही कंपनी ने Scientific Water Management System लागू करने का आश्वासन दिया। जल के पुनः उपयोग (Water Recycling), न्यूनतम भूजल दोहन और संतुलित जल प्रबंधन को परियोजना की प्राथमिकता बताया गया। Fly Ash Management और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान पूरी तरह से environment norms के अनुसार किया जाएगा। फ्लाई ऐश को लेकर कंपनी ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि इसके परिवहन के लिए रेलवे लाइन (Dedicated Railway Siding) बिछाई जाएगी। फ्लाई ऐश का परिवहन केवल रेल मार्ग से होगा और Road Transport का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि सड़कों पर धूल, ट्रैफिक और प्रदूषण न बढ़े। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के सामने Employment Generation, School Infrastructure और Hospital Facility की मांग भी रखी। ग्रामीणों का कहना था कि यदि क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहा है तो आसपास के गांवों को quality education और healthcare facilities मिलनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरे। कंपनी अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में खेत में आने-जाने के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर violent clash में बदल गया। बुरहानपुर गांव में एक बुजुर्ग पर लाठी, डंडे और टांगिया से brutal attack किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मंदिर जाते समय रोका, गाली-गलौज के बाद हमला कोतमा के बंजारी चौक निवासी भागवत प्रसाद साहू रोज की तरह पूजा-अर्चना के लिए गांव के मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बुरहानपुर गांव के निवासी नरेश साहू, पिता अयोध्या साहू ने अपने घर के पास रास्ते में उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि खेत के रास्ते को लेकर पहले से चला आ रहा land dispute ही इस विवाद की वजह बना। रास्ते में रोकने के बाद पहले गाली-गलौज हुई और फिर देखते ही देखते मामला physical assault में बदल गया। लाठी, डंडे और टांगिया से प्राणघातक हमला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नरेश साहू ने भागवत प्रसाद साहू पर लाठी, डंडे और टांगिया से life-threatening attack किया। हमले में बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती घटना के बाद गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल बुजुर्ग को किसी तरह बचाया और तत्काल Kotma Community Health Center (CHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें District Hospital Anuppur रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पहले भी हो चुकी है मारपीट स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नरेश साहू पहले भी भागवत साहू के साथ assault case में शामिल रहा है। रास्ते के विवाद को लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं बढ़ा था। इस बार हमला जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस कार्रवाई की तैयारी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा FIR registration और आगे की legal action की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाने की संभावना है। गांव में तनाव का माहौल इस घटना के बाद बुरहानपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब law and order issue का रूप लेते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।

एमपी के अनूपपुर पुलिस ने ‘प्रोक्टर एंड गैंबल’ (P&G) कंपनी के गोदाम में हुई करीब 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। यह वारदात 9 दिसंबर 2025 की रात अमरकंटक रोड स्थित टच स्टोन सर्विस कंपनी के गोदाम में हुई थी। चोरों ने गोदाम के पीछे की दीवार में बड़ा छेद किया और दरवाजा उखाड़कर अंदर घुस गए थे। गोदाम में घुसने के बाद चोर कंपनी के महंगे उत्पादों से भरे कई कार्टून चुराकर फरार हो गए थे। घटना के बाद ब्रांच इंचार्ज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। कंपनी का ही सेल्स एग्जीक्यूटिव निकला साजिशकर्ता पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अनूपपुर ब्रांच में पिछले दो साल से सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत अंजनी कुमार दुबे ने ही इस चोरी की पूरी साजिश रची थी। गोदाम की पूरी जानकारी होने के कारण उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों के साथ मिलकर दिया चोरी को अंजाम अंजनी कुमार दुबे ने अंकित द्विवेदी, शिवांशू अवधिया और मानस सिंह के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। चोरी के बाद सारा सामान रामजानकी मंदिर के पास किराए पर ली गई एक दुकान में छिपा दिया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार सोमवार रात पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी की और चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है।

अनूपपुर जिला मुख्यालय में शिकायतों के समय पर समाधान नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे ने लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई कोतमा तहसील के दुलहीबांध क्षेत्र में पदस्थ पटवारी रणधीर विक्रम प्रताप सिंह पर की गई। दुलहीबांध निवासी चंद्रवती यादव ने अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय तक उसका समाधान नहीं किया गया। महिला को बार-बार जनसुनवाई में आना पड़ा जांच में सामने आया कि चंद्रवती यादव ने 16 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में आवेदन दिया था, जो जन आकांक्षा पोर्टल पर भी लंबित रहा। इसके बावजूद संबंधित पटवारी ने न तो सीमांकन कराया और न ही शिकायत का निराकरण किया। इससे परेशान होकर महिला को दोबारा जनसुनवाई में अपनी बात रखनी पड़ी। शासन निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी अपर कलेक्टर ने पाया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया और आवेदक को बेवजह परेशान किया गया। इसी आधार पर पटवारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जनसुनवाई में आए 32 आवेदन मंगलवार की जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर ने कुल 32 आवेदनों पर सुनवाई की। ग्राम चोई धनगवां पूर्वी के संतोष कुमार कोल ने गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत रखी। ग्राम बरबसपुर, पौड़ी चौड़ी (कोतमा) के रामचंद्र दुबे ने पावर कंपनी द्वारा बनाए गए बांध में अधिक पानी भरने से हो रही परेशानी बताई। कोतमा के सुखीराम पुरी ने जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान किए जाने की शिकायत की। राजेंद्रग्राम के पंचम सिंह और उनके साथियों ने मॉडल स्कूल निर्माण में की गई मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग की। प्रशासन ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी क्षेत्र में स्थित एसईसीएल की ओपन कास्ट माइन (OCM) में हुए हादसे के तीन महीने बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। 11 अक्टूबर 2025 को हुए हादसे में लापता डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया। रीवा निवासी अनिल कुशवाहा का कंकाल डूबे हुए डंपर के अंदर से मिला है। यह हादसा उस समय हुआ था जब बंद पड़ी खदान में मिट्टी भरने का काम चल रहा था। इसी दौरान डंपर चालक अनिल कुशवाहा सहित पूरा डंपर गहरे पानी में जा गिरा और पूरी तरह डूब गया। घटना के बाद से ही अनिल कुशवाहा लापता थे। रेस्क्यू में आई थी बड़ी मुश्किल हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ अनूपपुर की टीमों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया था। लेकिन खदान की गहराई 100 फीट से अधिक होने और भारी मात्रा में पानी भरे होने के कारण उस समय रेस्क्यू में सफलता नहीं मिल सकी थी। पानी कम होते ही दिखा डूबा हुआ डंपर घटना के बाद से खदान से लगातार पानी निकालने और मिट्टी भरने का काम जारी था। जैसे ही पानी का स्तर काफी कम हुआ, मंगलवार को एसईसीएल प्रबंधन को डूबा हुआ डंपर नजर आया। इसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। एसडीईआरएफ ने निकाला कंकाल कलेक्टर के निर्देश पर शहडोल से एसडीईआरएफ की 8 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी कोलम सिंह के नेतृत्व में टीम ने डंपर के अंदर से अनिल कुशवाहा का शव कंकाल के रूप में बाहर निकाला। डंपर निकालने की कोशिश जारी शव मिलने के बाद अमलाई ओपन कास्ट माइन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। एसडीईआरएफ और एसईसीएल प्रबंधन की टीम अब डंपर को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक अजीबो-गरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की पत्नी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ ससुराल पहुंची और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने सास-ससुर से मारपीट की और शादी में दहेज के तौर पर दी गई मोटरसाइकिल को जबरन अपने साथ ले गई। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नए चंद्रपुरा इलाके का है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, रोशनी कुशवाहा की शादी लक्ष्मण कुशवाहा से 4 मार्च 2024 को हुई थी। शादी के बाद दोनों का दांपत्य जीवन करीब 10 महीने तक सामान्य रहा। लेकिन 27 दिसंबर 2024 को रोशनी का अपने सास-ससुर से विवाद हो गया, जिसके बाद वह अपने पिता किशनलाल कुशवाहा के साथ मायके चली गई। 10 महीने बाद फिर ससुराल में बवाल करीब 10 महीने बाद 2 जनवरी 2026 को रोशनी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल पहुंची। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उसने सास-ससुर के साथ मारपीट की। इसके बाद दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को बिना चाबी दूसरी बाइक पर लादकर रस्सी से बांधा और अपने साथ ले गई। वीडियो हुआ वायरल घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मायके पक्ष के लोग दूसरी बाइक लेकर आए थे। दहेज की मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक की सीट पर जमाकर रस्सी से बांधा गया और फिर उसे लेकर वहां से निकल गए। पति ने जताया जान का खतरा पीड़ित पति लक्ष्मण कुशवाहा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसे पत्नी और ससुराल पक्ष से जान का खतरा है। लक्ष्मण ने बताया कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन ससुराल के लगातार हस्तक्षेप के चलते उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस कर रही जांच सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो और शिकायत के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक मध्यप्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए सरकार यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में ले रही है। पहले और दूसरे हिस्से में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा 1,000 करोड़ रुपए का होगा। अलग-अलग अवधि के लिए उधारी सरकार 1,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लेगी। दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा, जबकि तीसरा 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। छमाही आधार पर होगा ब्याज भुगतान इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। लगातार बढ़ती उधारी से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2026 से पहले भी लिया था बड़ा कर्ज नए साल की शुरुआत से ठीक पहले 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने बाजार से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज 5 साल, 1,200 करोड़ रुपए का 11 साल और 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर को भी सरकार कर्ज उठा चुकी है। कांग्रेस ने उठाए सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार की बढ़ती उधारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट विजन नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लिया जा रहा है। जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप जीतू पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में मोहन सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना के खर्च में राज्य हिस्सेदारी बढ़ने पर भी सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।