गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement 2025-26 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने Integrated Farmer Portal पर पंजीयन और संशोधन से जुड़ी समय-सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद के उप संचालक कृषि चन्दन राय ने बताया कि किसान अब 15 जनवरी 2026 तक New Registration और 31 जनवरी 2026 तक Correction / Modification करवा सकेंगे। धान खरीदी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों द्वारा Khasra Area Correction , Carry Forward Entry , Crop Details Update और New Farmer Registration की मांग सामने आ रही थी। खासकर वे किसान, जिनके खसरा या रकबा में त्रुटि थी या जिनका पिछला पंजीयन किसी तकनीकी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया था, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए Chhattisgarh Government ने सभी सहकारी समितियों के Committee Login System में अतिरिक्त प्रावधान किया है। उप संचालक चन्दन राय के अनुसार, Carry Forward Process की सुविधा किसानों को 15 जनवरी 2026 तक दी गई है। वहीं Forest Rights Act (FRA) Beneficiary Farmers के लिए भी नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के Farmer Data Correction , जैसे नाम, रकबा, फसल विवरण और खाता संबंधी संशोधन, 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। यदि किसी किसान का Aadhaar Error Case के कारण पूर्व पंजीयन त्रुटिपूर्ण पाया गया है, तो ऐसे मामलों में पुराने पंजीयन को निरस्त कर Fresh Registration की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह राजस्व विभाग द्वारा कराई गई Girdawari Verification और Physical Verification के आधार पर, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर भी नए पंजीयन की अनुमति दी गई है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी Cooperative Society में जाकर Farmer Registration Update और आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। इससे धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही विभाग ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे खरीफ सीजन में बोई गई अन्य फसलों जैसे Maize, Pulses, Oilseeds आदि का भी पंजीयन Integrated Farmer Portal पर जरूर कराएं। इससे किसानों को Krishak Unnati Yojana के तहत प्रति एकड़ ₹10,000 Subsidy Benefit का लाभ मिल सकेगा। यदि पंजीयन या संशोधन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वे अपने क्षेत्र के Rural Agriculture Extension Officer , Patwari , या Senior Agriculture Development Officer Office से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि समय पर पंजीयन और संशोधन कराने से किसानों को न सिर्फ Paddy Procurement Process में सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा के भवानीपटना जिले से लोड किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सभी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर पकड़ी गई एम्बुलेंस यह कार्रवाई कोमाखान थाना क्षेत्र के ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्थित टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर की गई। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस में भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा है। शक के आधार पर रोकी गई जर्जर एम्बुलेंस चेकिंग के दौरान एक पुरानी और जर्जर हालत में एम्बुलेंस नजर आई, जिस पर ओडिशा की नंबर प्लेट OD 02 AX 5501 लगी थी। एम्बुलेंस की हालत और संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। दवाइयों के कार्टून और सीट के नीचे मिला गांजा तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में दवाइयों के 16 कार्टून मिले। जब पुलिस ने कार्टून खोलकर देखे, तो उनके नीचे गांजा छिपाया गया था। इसके अलावा एम्बुलेंस की सीट के नीचे बनाए गए गुप्त चैंबर से 14 प्लास्टिक बोरियां बरामद हुईं, जिनमें गांजा भरा हुआ था। 2.65 करोड़ का माल जब्त, NDPS एक्ट में कार्रवाई कुल मिलाकर पुलिस ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और एम्बुलेंस को जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार 500 रुपये आंकी गई है। तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी का बयान महासमुंद की एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि 6 जनवरी को चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस पर शक हुआ। तलाशी में सामने आया कि दवाइयों के पैकेट और सीट के नीचे चैंबर बनाकर गांजा छिपाया गया था। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नौ दिन पहले बलरामपुर में भी पकड़ा गया था गांजा गौरतलब है कि इससे नौ दिन पहले बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 6 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया था। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ और यूपी के रास्ते राजस्थान जा रहे थे, लेकिन CG-UP बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर क्षेत्र स्थित बसंतपुर हाईस्कूल में 11वीं कक्षा के छात्रों ने पढ़ाई के समय टेलीकॉम लैब में अश्लील भोजपुरी गाने पर आपत्तिजनक डांस किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रों ने टेलीकॉम लैब की लाइट बंद की और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना ‘लूलिया का मांगेले’ चलाकर डांस करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल परिसर और कक्षा का पूरा माहौल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया वीडियो छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया और स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 9 दिसंबर 2025 को बनाया गया था वीडियो बताया जा रहा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर 2025 का है। वीडियो में शामिल सभी छात्र 11वीं कक्षा के हैं और अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। घटना के समय शिक्षक कहां थे? वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि घटना के समय स्कूल में मौजूद शिक्षक आखिर कहां थे। यह भी जांच का विषय है कि छात्रों के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों के नैतिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर डालती हैं। शिक्षा विभाग और प्रबंधन ने शुरू की जांच मामले के संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित छात्रों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी छात्रों और लापरवाह स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और स्कूलों का अनुशासित माहौल बना रहे। प्राचार्य का बयान स्कूल के प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि वीडियो की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्रों की कक्षा के प्रभारी सौरभ पटेल हैं, जो टेलीकॉम विषय पढ़ाते हैं। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों और प्रभारी शिक्षक से पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि वीडियो पुराना है, तो अब यह कैसे वायरल हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनकपुर थाना क्षेत्र में पति से बातचीत करने के शक में एक महिला ने नाबालिग स्कूली छात्रा की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार 6 जनवरी को महिला 9वीं कक्षा की छात्रा को समझाने के लिए जनकपुर इलाके में पहुंची थी। महिला का आरोप है कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वह पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे के बाल खींचे, नाखून से खरोंचा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और छात्रा एक-दूसरे के बाल खींचते और नाखून से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस झूमाझटकी में छात्रा के चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान आ गए। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जबकि कई लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस महिला को थाने ले आई, जबकि छात्रा घटनास्थल से जा चुकी थी। थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक छात्रा वहां मौजूद नहीं थी। महिला ने शिकायत करने से किया इनकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। उसका कहना है कि वह केवल अपने पति से बात करने को लेकर छात्रा से नाराज थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद'। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना ‘गोडसेवादी सोच’ का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थीं, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब-जब मौका मिला, उसने महापुरुषों के नाम हटाकर अपने परिवार के नाम पर योजनाएं रखीं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा था। गोडसे ने आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का कातिल था। अब जानिए धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले मंत्री टंकराम ? दरअसल, 6 जनवरी को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है। यह अधिनियम देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी। उसी भावना के तहत घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा से बेहतर बताया नया अधिनियम मंत्री वर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या का समाधान होगा। जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा था ? भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में "हे राम!" कहा था। क्या आपको याद है मुख्यमंत्री जी, ये शब्द महात्मा गांधी के मुंह से कब निकले थे? जब आरएसएस के सदस्य और सावरकर के चेले नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी तब। गोडसे की गोली महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश थी। गांधी को मिटाया नहीं जा सका। गोडसेवादी मानसिकता अभी तक गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। रोजगार गारंटी कानून के आगे से गांधी का नाम हटाना भी वही गोडसेवादी सोच का नजीता है। वही सावरकर की कायर सोच का नतीजा है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariaband News) में Rajim Kumbh Mela 2026 के आयोजन से पहले ही Event Tender Controversy ने तूल पकड़ लिया है। करीब 6 करोड़ रुपए के इवेंट प्रोजेक्ट (6 Crore Event Project) के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ पहले से तय (Pre-Decided Tender) किया गया है और टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। जंबूरी कैंप विवाद के बीच राजिम कुंभ इवेंट टेंडर भी चर्चा में Jamboree Camp Event Tender Case अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब Rajim Kumbh Event Tender को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। सरकार और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आमने-सामने हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर तंज कस रहा है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी इवेंट टेंडर ने प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंडर टाइमलाइन पर उठे सवाल, 3 दिन में क्लोजिंग जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आज एक अखबार में Event Tender Notice प्रकाशित किया गया। लेकिन जैसे ही टेंडर की Timeline सामने आई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। प्रकाशित टेंडर के मुताबिक RAJIM KUMBH EVENT के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। 7 तारीख – अखबार में टेंडर प्रकाशन 8 तारीख – Pre Bid Meeting 9 तारीख – Bid Submission 10 तारीख – PPT Presentation और Bid Closing यानी महज तीन दिनों के भीतर टेंडर क्लोज (Tender Closing in 3 Days) किया जा रहा है, जिसे जानकार Tender Norms Violation मान रहे हैं। नियमों के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया का आरोप जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में किसी भी Online Tender Process में टेंडर प्रकाशन और क्लोजिंग के बीच कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होता है। ताकि इच्छुक ठेकेदार तकनीकी दस्तावेज, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकें। तीन दिन में टेंडर क्लोज करना Rule Against Procurement Norms माना जा रहा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, पूर्व-निर्धारित ठेके का आरोप इस पूरे मामले में Congress Reaction सामने आ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने टेंडर प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए हैं। बेसरा का कहना है कि Bid Submission और PPT Presentation के लिए ठेकेदारों को तैयारी में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। उनका आरोप है कि इस तरह की जल्दबाजी में वही Construction Company या Event Firm भाग ले सकती है, जो पहले से पूरी तैयारी में है। बेसरा ने कहा कि साफ है कि जिसे काम देना है, वह पहले से तय है, इसलिए जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है। कलेक्टर का पक्ष नहीं आया सामने मामले में जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके से पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में District Administration Silence भी सवालों को और गहरा कर रहा है। पहले पर्यटन विभाग के अधीन था करोड़ों का इवेंट बजट गौरतलब है कि अब तक राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में Event Management और करोड़ों के खर्च की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग / पर्यावरण-धर्मस्व मंत्रालय के अधीन रहती थी। लेकिन पहली बार भाजपा सरकार ने यह जिम्मेदारी सीधे कलेक्ट्रेट (Collectorate Control) को सौंपी है। हालांकि इस बदलाव के साथ ही यदि Tender Process में ही अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, तो पूरे आयोजन की Planning and Execution पर भी सवाल उठना लाजमी है। नियोजित आयोजन या नियोजित खेल? राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में Public Money Utilization का मामला जुड़ा होता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होना न सिर्फ प्रशासनिक चूक मानी जा रही है, बल्कि इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे Jamboree Part-2 बता रहा है, वहीं आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रिश्तों के शक ने एक व्यक्ति की जान ले ली। पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करने से नाराज पति ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात करतला थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी की है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने नंदकुमार पटेल (39) का शव खून से सनी हालत में देखा। लाश उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ोसी जयकंवर के घर के पास स्थित बाड़ी में पड़ी थी। चेहरे और सिर पर गहरे घाव थे, जिससे बेरहमी से हत्या किए जाने के संकेत मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों की सूचना पर करतला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और हत्या की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। स्निफर डॉग सीधे आरोपी के घर पहुंचा जांच के दौरान स्निफर डॉग ‘बाघा’ घटनास्थल से सीधे जयकंवर के घर पहुंच गया। इससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। इसके बाद पुलिस ने जयकंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रविवार रात हुआ था विवाद पुलिस जांच में सामने आया कि नंदकुमार का आरोपी के घर आना-जाना था। वह जयकंवर की पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करता था, जो आरोपी को पसंद नहीं था। रविवार रात जयकंवर ने दोनों को बातचीत करते देखा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कुल्हाड़ी से सिर और चेहरे पर किए वार विवाद बढ़ने पर जयकंवर नंदकुमार को घर के पास बाड़ी में ले गया। वहां पहले मारपीट की और फिर कुल्हाड़ी से सिर व चेहरे पर कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण नंदकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आरोपी जयकंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में जल जीवन मिशन से जुड़े एक मामले में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां SDO एम.ए. खान का 1 लाख 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि 53 लाख रुपए के काम का बिल पास करने के बदले SDO ने 10 प्रतिशत कमीशन मांगा था। भिलाई निवासी सिविल इंजीनियर और ठेकेदार नवीन वर्मा के मुताबिक, बिल पास करवाने के लिए बार-बार रिश्वत की मांग से परेशान होकर उन्होंने दिसंबर 2024 में पैसे देते समय चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में SDO एम.ए. खान कागज में लपेटकर पैसे लेते साफ नजर आ रहे हैं। एक साल तक अटका रहा भुगतान नवीन वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने पार्टनरशिप में ठेकेदारी शुरू की थी। उनका पहला काम पाटन ब्लॉक के ग्राम घुघवा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण और घर-घर पाइपलाइन बिछाने का था। काम पूरा होने के बावजूद करीब एक साल तक बिल अटका रहा। पहले बिल के बदले 1.60 लाख देने पड़े ठेकेदार का आरोप है कि पहला रनिंग बिल पास कराने के लिए SDO ने 10% कमीशन मांगा। कमीशन नहीं देने पर बिल रोकने और खामियां निकालने की धमकी दी गई। मजबूरी में उन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर करीब 1 लाख 60 हजार रुपए दिए, तब जाकर पहला बिल पास हुआ। दूसरे बिल में भी मांगी रिश्वत नवीन के मुताबिक दूसरे बिल के समय भी 10 प्रतिशत कमीशन मांगा गया और लगभग 50 हजार रुपए देने पड़े। अब तक करीब 35 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 2 से 2.5 लाख रुपए कमीशन में जा चुके हैं। इसके बावजूद 18 से 20 लाख रुपए का भुगतान अभी भी लंबित है। कमीशन बंद किया तो बढ़ी परेशानी ठेकेदार का कहना है कि जब उन्होंने रिश्वत देना बंद किया, तो फाइलें अटकाई जाने लगीं। कई दिनों तक अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते थे, जिससे भुगतान प्रक्रिया ठप हो गई। आर्थिक तंगी बढ़ने पर उन्होंने सबूत के तौर पर दो वीडियो रिकॉर्ड किए। वीडियो वायरल, विभाग ने भेजा नोटिस रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया। SDO एम.ए. खान को तत्काल शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 साल की नाबालिग के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम को आरोपी युवक नाबालिग को एक खेत में ले गया, उसके साथ रेप किया और फिर इस डर से कि कहीं वह किसी को बता न दे, खेत में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। यह घटना जिले के सोनपुर थाना इलाके में हुई। मर्डर के बाद आरोपी संजू कुमेटी (22 साल) ने लाश को गांव के एक खेत में फेंक दिया। चार दिन बाद गांव वालों को लाश मिली। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरी कहानी जानें जानकारी के मुताबिक, नाबालिग नारायणपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। लड़की का परिवार सल्फी बेचता था और आरोपी संजू कुमेटी अक्सर सल्फी खरीदने के लिए घर आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात लड़की से हुई थी। नाबालिग 31 दिसंबर से घर से लापता थी। घरवालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर, 4 जनवरी को उसकी लाश गांव के एक खेत में मिली। कपड़े फटे हुए थे और लाश पर चोट के निशान थे। गांववालों ने घरवालों को बताया। पुलिस को भी बताया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यह जुर्म उनके जान-पहचान वाले एक युवक ने किया था पुलिस को पता चला कि नाबालिग संजू कुमेटी नाम के एक युवक के संपर्क में थी और उसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। शक के आधार पर उसे 5 जनवरी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने रेप और हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि उसने उसे धारदार कुल्हाड़ी से मारा था। आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नारायणपुर पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग के रेप और हत्या की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना शोभा अंतर्गत जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिला पुलिस गरियाबंद की ई-30 टीम, 207 कोबरा बटालियन और 65 व 211 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा विशेष सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली। 8 से 10 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना स्थानीय आसूचना के अनुसार प्रतिबंधित माओवादी संगठन धमतरी-गरियाबंद-नुआपाडा डिवीजन के 8 से 10 नक्सली शोभा थाना क्षेत्र के जंगलों में सक्रिय थे। सूचना मिलते ही संयुक्त सुरक्षा बल इलाके में सर्चिंग के लिए रवाना हुआ। घात लगाकर की फायरिंग 5 जनवरी 2026 की शाम शोभा क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और हथियार लूटने की नीयत से घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख भागे नक्सली सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली घने जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर अंधेरे में भाग निकले। भागते समय वे अपना सामान मौके पर ही छोड़ गए। घटनास्थल से नक्सली सामग्री बरामद मुठभेड़ के बाद घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों की बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी पुलिस प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल सर्चिंग अभियान जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आत्मसमर्पण की अपील गरियाबंद पुलिस ने जिले में सक्रिय सभी माओवादियों से अपील की है कि वे किसी भी थाना, चौकी या कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए” । यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है। दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की। सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है। विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।