छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण और कांकेर जिले के आंबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में 24 दिसंबर 2025 को सर्व समाज बंद बुलाया गया था। इस बंद का असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही शहर के सभी बड़े बाज़ार बंद रहे। बंद के दौरान, समुदाय के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर गैर-कानूनी गतिविधियों की भी खबरें आईं। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में प्रदर्शनकारियों ने क्रिसमस की सजावट का सामान तोड़ दिया और तोड़ दिया। सजावटी सामान फेंक दिया गया और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प भी हुई। इसके अलावा रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। ब्लिंकिट के ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों को लाठी से पीटा है। एक कार्यकर्ता कर्मचारी को मारते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं कांकेर में फिर से बवाल हो गया है। आमाबेड़ा के उसेली गांव की धर्मांतरित महिला राम बाई तारम का घर तोड़ दिया है। रायपुर बस टर्मिनल पर हंगामा प्रदर्शनकारियों ने रायपुर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल पर भी हंगामा किया। एक बस में तोड़फोड़ की गई। हालांकि, इस मामले में पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरे बाज़ार इलाकों में स्थिति काफी शांतिपूर्ण रही। व्यापारियों के समर्थन के कारण ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। हालांकि, कुछ छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों ने बंद से हुए आर्थिक नुकसान पर नाखुशी जताई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल का समर्थन किया छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया, जिसका असर पूरे राज्य के बाज़ारों में दिखा। राजधानी रायपुर में व्यापारियों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी दुकानें बंद रखीं। गौरतलब है कि कांकेर ज़िले के आमाबेड़ा इलाके में एक धर्म बदलने वाले सरपंच की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया था। आदिवासी ग्रुप और ईसाई समुदाय के बीच इस विवाद से इलाके में तनाव फैल गया। कुछ हिंसक घटनाएं भी हुईं, जिनमें चर्च और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के घरों में आगजनी और हमले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण को केरल में भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट-पीटकर मार डाला था। जिसे लेकर परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन केरल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जबकि छग सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना ​​है कि महिलाओं समेत करीब 15 आरोपी हैं। आशंका है कि बाकी संदिग्ध कथित तौर पर शुरुआती जांच में चूक के कारण राज्य छोड़कर भाग गए हैं। वहीं, बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के पैतृक गांव में राम नारायण बहेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। इसके अलावा, केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा था कि, 4 आरोपी RSS परिवार के कार्यकर्ता हैं। मजदूर पूरे देश में संघ परिवार की तरफ से फैलाई गई नफरत की राजनीति का शिकार हुआ है। उसे बांग्लादेशी होने के आरोप में मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, 17 दिसंबर को अट्टापल्लम इलाके में स्थानीय लोगों ने छत्तीसगढ़ के सक्ती निवासी राम नारायण बघेल (31) को चोरी के शक में पकड़ा। उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के मुताबिक, राम नारायण नशे की हालत में थे, लेकिन उनके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर हितेश शंकर ने बताया था कि, शरीर का कोई भी हिस्सा बिना चोट के नहीं था। राम नारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे। सिर में गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे राम नारायण की मौत हो गई। केरल पुलिस के मुताबिक, मजदूर के शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान थे। दर्द से उसकी मौत हुई है। मारपीट में मजदूर की छाती से खून भी बह रहा था। शरीर में कई घाव बन गए थे। वालैयार थाने में अपराध क्रमांक 975/2025, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया वालैयार पुलिस ने 18 दिसंबर को वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुरली, प्रसाद, अनु, बिपिन और आनंदन शामिल हैं। ये सभी अट्टापल्लम गांव के निवासी हैं। इसके बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम नारायण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़–ओडिसा सीमा पर एक बार फिर Inter-State Land Dispute और Illegal Construction का मामला सामने आया है। गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बरही नाला पर ओडिसा प्रशासन की ओर से 3 करोड़ रुपये से अधिक लागत का उच्च स्तरीय पुल बनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की Revenue Land का खुला उपयोग किया जा रहा है, वह भी बिना किसी वैधानिक अनुमति के। यह पुल ओडिसा के नवरंगपुर जिला अंतर्गत दीवानमुड़ा–भोजपुर मार्ग को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुल निर्माण का लगभग आधा भू-भाग छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा तेज़ी से काम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जमीन पर खड़े किए दो बड़े पिलर, स्लैब भी ढाली राजस्व दस्तावेजों के अनुसार, बरही नाले का लगभग 33 मीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ के खसरा नंबर 131 में दर्ज है। वहीं पुल के लिए बनाया जा रहा 30 मीटर लंबा एप्रोच रोड और लगभग 22 मीटर लंबी स्लैब भी छत्तीसगढ़ की भूमि पर बनाई जा चुकी है। ठेकेदार ने यहां दो बड़े पिलर (Bridge Pillars) भी खड़े कर दिए हैं। यह पूरा निर्माण कार्य Odisha R&B Department Project के अंतर्गत 66 मीटर लंबे High Level Bridge के रूप में किया जा रहा है, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। Approach Road Construction इतनी तेज़ी से कराया गया कि किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए। सूचना मिलते ही हरकत में आया राजस्व विभाग मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने संबंधित हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण (Site Inspection) कराया। पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि बरही नाले का आधा हिस्सा और उससे जुड़ा पक्का निर्माण छत्तीसगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि पर किया गया है। इसके अलावा खसरा क्रमांक 128/1 दीवानमुड़ा निवासी किसान संतोष कश्यप के नाम दर्ज निजी भूमि है, जिस पर भी एप्रोच मार्ग का असर पड़ रहा है। तहसीलदार का बयान: निर्माण अवैधानिक, नोटिस जारी तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह निर्माण Illegal Construction on Revenue Land की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा— “किसी भी दीगर राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ की भूमि पर पक्का निर्माण करने से पहले Revenue Department NOC लेना अनिवार्य है। ठेका कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।” ठेका कंपनी ने जवाब में ग्राम पंचायत से लिया गया No Objection Certificate (NOC) प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि Inter-State Permanent Construction के लिए पंचायत स्तर का प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। अब निर्माण कार्य स्थगन (Work Stoppage Order) के लिए पत्र जारी करने की तैयारी है। सरपंच की सहमति या पंचायत का प्रस्ताव? जांच के घेरे में मामला इस पुल निर्माण के लिए जयपुर की वासुदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फरवरी 2023 में दीवानमुड़ा ग्राम पंचायत से तत्कालीन सरपंच कंचन कश्यप से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था। हालांकि नियमों के अनुसार, इस तरह के निर्माण के लिए Gram Panchayat Resolution आवश्यक होता है। सवाल यह उठ रहा है कि दिया गया NOC व्यक्तिगत था या पंचायत की सामूहिक सहमति से जारी किया गया —यह अब Administrative Inquiry का विषय बन गया है। तात्कालीन सरपंच कंचन कश्यप का कहना है कि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीणों की सहमति से यह पुल बनाया जा रहा है। 2015 की घटना फिर आई याद: 5 करोड़ का एनीकेट रुका, 70 करोड़ की योजना प्रभावित यह पहला मौका नहीं है जब सीमा विवाद के कारण Public Interest Project प्रभावित हुआ हो। वर्ष 2015 में गरियाबंद के तेल नदी (Tel River) पर 130 मीटर लंबा एनीकेट वाल बनाया जा रहा था, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपये थी। काम शुरू होते ही नवरंगपुर जिला प्रशासन ने यह कहते हुए निर्माण रुकवा दिया कि नदी का आधा हिस्सा ओडिसा के अधिकार क्षेत्र में आता है और आवश्यक Revenue Clearance नहीं ली गई है। यह एनीकेट उरमाल जलप्लावन योजना (Irrigation Support Project) के लिए बनाया जा रहा था। इस एक फैसले से न केवल एनीकेट अधूरा रह गया, बल्कि लगभग 70 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना भी प्रभावित हो गई। इसका नुकसान छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिसा के किसानों को भी उठाना पड़ा। सीमा की औपचारिकता बन रही विकास में बाधा स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जनहित में बनने वाली योजनाओं को पहले रोका गया, तो अब बिना अनुमति दूसरे राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ की जमीन पर निर्माण कैसे किया जा रहा है—यह बड़ा सवाल है। Border Dispute , Revenue Permission , और Inter-State Coordination Failure एक बार फिर उजागर हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है और क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में रोका जाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में उलझकर रह जाएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement System को पारदर्शी बनाए रखने और Illegal Paddy Transportation पर रोक लगाने के लिए गरियाबंद पुलिस ने बीते एक माह 15 दिवस में ज़बरदस्त कार्रवाई की है। इस दौरान दीगर राज्यों से अवैध रूप से लाए जा रहे 2056.8 क्विंटल धान , जिसकी क़ीमत लगभग 63 लाख 91 हजार 890 रुपये आँकी गई है, को जप्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के Border Check Posts पर तैनात पुलिस बल को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए थे, ताकि Inter-State Paddy Smuggling पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। शासन के स्पष्ट प्रावधान हैं कि Minimum Support Price (MSP) पर धान की खरीदी केवल Registered Farmers से और Designated Procurement Centers में ही की जाएगी। 24 दिसंबर को थाना जुगाड़ की बड़ी कार्रवाई दिनांक 24.12.2025 को थाना जुगाड़ (पायलीखण) क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से भारी मात्रा में धान को अवैध रूप से बिक्री के लिए परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीन अलग-अलग ट्रकों को पकड़कर बड़ी मात्रा में धान जप्त किया। ट्रक क्रमांक CG-29-A-9002 – 535 कट्टा ट्रक क्रमांक CG-04-PV-2651 – 360 कट्टा ट्रक क्रमांक CG-04-JC-2711 – 400 कट्टा इन तीनों वाहनों से कुल 1295 कट्टा (582.75 क्विंटल) अवैध धान बरामद हुआ, जिसकी क़ीमत 18 लाख 06 हजार 525 रुपये बताई गई है। मौके पर Valid Documents मांगे जाने पर कोई वैध काग़ज़ात प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद धान को Seizure Procedure के तहत जप्त कर संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया। एक माह 15 दिन में 41 प्रकरण, 37 वाहन जब्त गरियाबंद जिले के थाना देवभोग, अमलीदर और छुरा पुलिस द्वारा चलाए गए Special Drive Against Illegal Paddy Trade के तहत कुल 41 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 37 चार पहिया वाहन और 04 लावारिस प्रकरणों से कुल 4662 कट्टा धान (2056.8 क्विंटल) जप्त किया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि धान का परिवहन Unauthorized Sale के उद्देश्य से किया जा रहा था। वैध कागजातों के अभाव में सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए धान को संबंधित विभाग को सौंपा गया है। आगे भी जारी रहेगा अभियान गरियाबंद पुलिस ने साफ किया है कि Illegal Paddy Transportation and Sale के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शासन की धान खरीदी व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ Strict Legal Action लिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा है, बल्कि ईमानदार किसानों को भी यह संदेश गया है कि Government Procurement Policy से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अनूपपुर जिले में Elephant Movement एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा पर तीन हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, जिससे सीमावर्ती गांवों में Human-Elephant Conflict की आशंका बढ़ गई है। वन विभाग ने हालात को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह जारी की है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह हाथियों का समूह सोमवार को छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल अंतर्गत घुसरिया बीट के घने जंगलों में मौजूद था। रातभर Forest Corridor के जरिए भ्रमण करने के बाद मंगलवार सुबह हाथी शिवनी बीट के घिनौची इलाके से होते हुए छत्तीसगढ़ के ही कक्ष क्रमांक 2039 में पहुंचे, जो मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तीनों हाथी पहाड़ी क्षेत्र में रुककर Resting Phase में हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही हाथियों के पारंपरिक Migration Route में शामिल रहा है। बारिश के बाद जंगलों में हरियाली और पानी की उपलब्धता के कारण हाथियों की आवाजाही तेज हो जाती है। ऐसे में अनूपपुर जिले में उनका प्रवेश किसी भी समय हो सकता है। Late Night Entry की संभावना वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार देर रात तक ये तीनों हाथी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रवेश कर सकते हैं। संभावना है कि हाथी जैतहरी तहसील के अंतर्गत चोलना और कुकुरगोड़ा गांवों से होते हुए धनगवां बीट के जंगलों में पहुंचें। यह पूरा क्षेत्र Elephant Sensitive Zone माना जाता है, जहां पहले भी हाथियों की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने के लिए जंगल की ओर न जाएं, न ही मोबाइल या टॉर्च की रोशनी दिखाएं। यह स्थिति Wildlife Alert के तहत रखी गई है। खेतों और गांव के बाहरी इलाकों में रात के समय अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। Forest Department Alert Mode में स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार Tracking and Monitoring कर रही है। हाथियों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए फील्ड स्टाफ तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि या फसल नुकसान को रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर Rapid Response Team को भी अलर्ट पर रखा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत स्थानीय वन चौकी या पुलिस को दें। अनूपपुर जिले में हाथियों की यह आवाजाही आने वाले दिनों में और भी गांवों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह Preparedness Mode में है।

छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कहानीकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक एक महीने पहले उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और रायपुर AIIMS में उनका इलाज चल रहा था। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के जनरल मैनेजर आर.एन. तिवारी ने देवी सरस्वती की मूर्ति और अवॉर्ड का चेक देकर सम्मानित किया। वे ज्ञानपीठ अवॉर्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था, "जब हिंदी समेत सभी भाषाओं पर संकट की बात हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का खत्म होना इंसानियत का खत्म होना है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विनोद कुमार शुक्ल से मिलने गए और उनका हालचाल पूछा। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर PM रायपुर में थे। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा, "लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है।" मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूँ – मैं लिखना जारी रखना चाहता हूँ। शुक्ल पिछले 50 सालों से लिख रहे थे 1 जनवरी, 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ला पिछले 50 सालों से लिख रहे थे। विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता कलेक्शन, "लगभग जय हिंद," 1971 में पब्लिश हुआ था। उनके कहानी कलेक्शन, "पेड़ पर कमरा" और "महाविद्यालय" भी बहुत मशहूर हैं। विनोद शुक्ला के नॉवेल, "नौकर की कमीज़," "खिलेगा तो देखेंगे," और "अ विंडो इन द वॉल" हिंदी के सबसे अच्छे नॉवेल में से हैं। मशहूर फिल्ममेकर मणि कौल ने भी उनके नॉवेल, "नौकर की कमीज़," पर फिल्म बनाई थी।

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के तहत, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 18,495,920 वोटर्स से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। इनमें से 27,34,817 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 642,234 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 19,13,540 वोटर्स शिफ्ट हो गए थे या एब्सेंट थे। 179,043 वोटर्स एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट: https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन देखने के लिए, आप अपने पोलिंग स्टेशन के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), ज़िले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफ़िकेशन 23 दिसंबर, 2025 से 14 फरवरी, 2026 तक होगा। फ़ाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी। आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब... सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें? जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ceochhattisgarh.nic.in इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं। इसके साथ voters.eci.gov.in , ceochhattisgarh.nic.in , ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें? जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी। सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी। सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें? जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है। आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। ​बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे। इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं। सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं। सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे। सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज ​साथ लगा सकेंगे। सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा? जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे। सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा? जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है? जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है? जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है। सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी? जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा। लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी है। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिले में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज political murder की वारदात सामने आई है। BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। वारदात कटघोरा थाना क्षेत्र (Katghora Police Station area) के ग्राम केशलपुर में हुई, जहां PMGSY सड़क निर्माण (PMGSY road construction site) के पास अक्षय गर्ग पर हमला किया गया। कार से आए थे तीन हमलावर, मौके पर मच गया कोहराम प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्षय गर्ग सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच PMGSY सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक काले रंग की कार (black car) में सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे। बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने अक्षय गर्ग पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला (brutal attack) कर दिया। हमलावरों ने सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों को निशाना बनाते हुए कई घातक वार किए। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमला करने के बाद तीनों आरोपी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। सिर से लेकर पेट तक गहरे घाव, रास्ते में तोड़ा दम कटघोरा पुलिस के मुताबिक, अक्षय गर्ग के हाथ, सिर, गर्दन, पेट, पीठ और अन्य हिस्सों में गहरे और जानलेवा घाव पाए गए हैं। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल कटघोरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन hospital पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई । डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर, जिले के वरिष्ठ अधिकारी रवाना मर्डर की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और crime scene का मुआयना किया। इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। वहीं, जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी (senior police officials) भी कटघोरा और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस आसपास लगे CCTV cameras, मोबाइल लोकेशन और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फरार हमलावरों की search operation तेज कर दी गई है। पुरानी रंजिश की आशंका, हर एंगल से जांच प्रारंभिक जांच में पुलिस old rivalry यानी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह मानकर चल रही है। हालांकि राजनीतिक विवाद, ठेकेदारी से जुड़ा मामला या निजी दुश्मनी—इन सभी एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इलाके में तनाव, अस्पताल के बाहर भीड़ घटना के बाद केशलपुर गांव सहित कटघोरा क्षेत्र में fear and tension का माहौल है। अक्षय गर्ग की हत्या से BJP कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। अस्पताल के बाहर परिजन, शुभचिंतक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जमा हैं। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अक्षय गर्ग की हत्या ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में law and order को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े सड़क निर्माण स्थल पर हुई इस वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है।

MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन/संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोनों राज्यों में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैच नहीं हुए हैं । यह प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और लगभग 45 दिनों तक चली , जिसमें हजारों Booth Level Officers (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन मतदाताओं की पहचान की गई, जो लंबे समय से मतदान नहीं कर रहे थे, स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आज इन सभी जानकारियों के आधार पर पहला ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है अगर किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया, तो क्या वह दोबारा वोट डाल पाएगा? इसका जवाब है हां , लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। MP CG SIR Draft Voter List Details Update छत्तीसगढ़: लाखों वोटर्स के नाम हटने की संभावना छत्तीसगढ़ में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस सूची से एब्सेंट वोटर्स , परमानेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, वे मतदाता भी सूची में अलग से चिह्नित किए गए हैं— जिनके नाम पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जो सत्यापन के दौरान BLO को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अप-टू-डेट और त्रुटिरहित बनाना है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां और कैसे देखें? छत्तीसगढ़ के मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख सकते हैं- https://ceochhattisgarh.nic.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध सूची Searchable Mode में होगी, जहां मतदाता निम्न जानकारियों के जरिए अपना नाम खोज सकते हैं। EPIC नंबर (Voter ID Number) जिला विधानसभा क्षेत्र वार्ड/गांव बूथ नंबर पूरी मतदाता सूची को डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नाम कट गया तो क्या करें? MP CG SIR Draft Voter List Details Update अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दावा-आपत्ति (Claim & Objection) की प्रक्रिया तय की है। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस दौरान संबंधित BLO, निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। क्यों जरूरी है SIR प्रक्रिया? MP CG SIR Draft Voter List Details Update चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद किसी का वोटिंग अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को फर्जी नामों, डुप्लीकेट एंट्री और निष्क्रिय वोटर्स से मुक्त करना है। इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में स्थित झरगांव आज एक मिसाल बन गया है। करीब 3300 आबादी और 20 वार्डों वाले इस गांव ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना तक मुश्किल मानी जाती है। यहां स्कूली बच्चों तक में शराब की लत (Alcohol Addiction among School Children) लगने लगी थी। गांव की गलियों में कच्ची महुआ शराब और ओडिशा से लाई गई शराब खुलेआम बिक रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर-घर कलह, हिंसा और शिक्षा से दूरी आम बात बन गई थी। लेकिन इसी बिगड़ते हालात के बीच गांव की महिलाओं (Women Power Movement) ने मोर्चा संभाला और झरगांव को पूर्ण शराब बंदी (Complete Liquor Ban) वाला पंचायत बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह मैनपुर आदिवासी ब्लॉक की पहली पंचायत है, जिसने ग्रामसभा में सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया। जब शराब बच्चों तक पहुंचने लगी, तब जागी गांव की अंतरात्मा ग्रामसभा अध्यक्ष बनाई गईं शशिकला पाथर बताती हैं कि चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की बिगड़ती आदतों (Impact of Alcohol on Education) को लेकर थी। शराब की वजह से बच्चों की पढ़ाई, सेहत और भविष्य तीनों खतरे में पड़ रहे थे। गांव की बदनामी बढ़ रही थी और बाहर से आने वाले शराबी तत्व गांव को असुरक्षित बना रहे थे। इसी गंभीर स्थिति ने महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान (Permanent Solution) चाहिए। ग्रामसभा में उठा ऐतिहासिक कदम देवभोग पुलिस की मौजूदगी में आयोजित ग्रामसभा में महिला सरपंच बेलमति पाथर ने पूर्ण शराब बंदी प्रस्ताव (Liquor Prohibition Resolution) रखा। इसके बाद गांव के हर वर्ग से राय ली गई। लंबी चर्चा के बाद आम सहमति बनी कि झरगांव में: अब कच्ची महुआ शराब नहीं बनेगी ओडिशा से आने वाली शराब पर पूरी तरह रोक लगेगी गांव का कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा यह निर्णय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। Women-led Social Reform: हर घर से शुरू होगी शराबबंदी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनीं गांव की महिलाएं। तय किया गया कि हर महिला अपने घर से शराबबंदी की शुरुआत करेगी । पुरुषों को समझाना, बच्चों को रोकना और घर में शराब प्रवेश न करने देना महिलाओं की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह फैसला एक तरह से Grassroots Social Reform का उदाहरण बन गया है, जहां कानून से पहले समाज ने खुद बदलाव का बीड़ा उठाया। जिस वार्ड में शराब बिकी, जिम्मेदार होगा पंच ग्रामसभा में एक बेहद सख्त और अनोखा निर्णय भी लिया गया। तय हुआ कि अगर किसी वार्ड में शराब बिकती पाई गई, तो उस वार्ड का पंच जिम्मेदार माना जाएगा । सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जनता उसके राजनीतिक भविष्य (Political Accountability) पर भी फैसला करेगी। शराब बेचने वालों के खिलाफ ग्राम स्तर पर सामाजिक बहिष्कार और पुलिस कार्रवाई दोनों रास्ते अपनाए जाएंगे। 21 से ज्यादा ठिकानों पर बिक रही थी शराब हकीकत यह थी कि झरगांव में 21 से ज्यादा स्थानों पर अवैध शराब बिक्री (Illegal Liquor Trade) चल रही थी। शाम होते ही आसपास के गांवों से लोग यहां शराब पीने पहुंचते थे। कच्ची महुआ शराब के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से लाई गई शराब धड़ल्ले से बिकती थी। महिला समूहों ने एक महीने पहले ही शराब बेचने वालों की सूची पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने Liquor Crackdown शुरू किया। पुलिस का भरोसा, हर कदम पर साथ थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरे थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झरगांव से सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई और कई ठिकानों को बंद कराया गया। ग्रामसभा में पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि नियमित पेट्रोलिंग (Regular Police Patrolling) होगी और शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में पुलिस हर समय गांव के साथ खड़ी रहेगी। 24 दिसंबर को जागरूकता रैली यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। तय किया गया है कि 24 दिसंबर को गांव की महिलाएं पुलिस के साथ मिलकर Awareness Rally against Alcohol निकालेंगी। पंचायत और पुलिस मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि शराबबंदी सिर्फ फैसला नहीं, बल्कि स्थायी सामाजिक बदलाव (Sustainable Social Change) बने। झरगांव बना रोल मॉडल झरगांव की नारी शक्ति (Women Empowerment in Tribal Areas) ने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाएं ठान लें, तो सामाजिक बुराइयों की जड़ हिलाई जा सकती है। यह पहल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम पंचायतों के लिए प्रेरणा है, जहां शराब आज भी परिवार, शिक्षा और भविष्य को निगल रही है। आज झरगांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि शराब के खिलाफ आदिवासी चेतना (Tribal Resistance against Alcohol) की पहचान बन चुका है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरकारी आश्वासनों से ऊबे साहेबीन कछार गांव के ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। Education, Road Connectivity और Health Infrastructure जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग वर्षों से लंबित रहने के बाद उदंती-सीता नदी अभ्यारण्य के Core Zone में बसे साहेबीन कछार गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों ने सोमवार सुबह National Highway-130C पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। इस Highway Blockade Protest के चलते सड़क के दोनों ओर यात्री बसों, मालवाहक वाहनों और निजी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बार-बार सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। यही वजह है कि इस बार ग्रामीणों ने साफ कर दिया था कि जब तक लिखित आश्वासन और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। कोर जोन का गांव, लेकिन सुविधाओं से कोसों दूर साहेबीन कछार गांव Udanti-Sitanadi Tiger Reserve के कोर इलाके में आता है। वन क्षेत्र में बसे होने के कारण यहां विकास कार्य पहले से ही धीमी रफ्तार से चलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी बहाने उन्हें सड़क, स्कूल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं से लगातार वंचित रखा गया है। हालात ऐसे हैं कि बीमार मरीजों को कई किलोमीटर पैदल या कच्चे रास्तों से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। ग्राम प्रमुखों के नेतृत्व में आंदोलन यह आंदोलन ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक और रूपसिंह मरकाम के नेतृत्व में किया गया। सुबह-सुबह ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में तख्तियां लेकर नेशनल हाइवे पर बैठ गए। नारे साफ थे— “आश्वासन नहीं, काम चाहिए” । मौके पर Indagaon Police पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अब सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। ग्रामीणों की 8 सूत्रीय मांगें ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी Eight Point Demands दोहराईं, जिनमें मुख्य रूप से सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। Road Construction : बम्हनीझोला मुख्य मार्ग से ओडिशा सीमा तक करीब 25 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण। Girls Hostel & School Issue : इंदागांव में स्थानांतरित किए गए आदिवासी कन्या छात्रावास और कन्या शाला को पुनः साहेबीन कछार में मूल स्थान पर संचालित करने के साथ नया भवन निर्माण। Electrification : सभी बिजली विहीन गांवों में शीघ्र विद्युतिकरण। Incomplete School Buildings : मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 2023 से स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े स्कूल भवनों को पूर्ण करना। Teacher Appointment : माध्यमिक शाला साहेबीन कछार में युक्तियुक्तकरण के तहत नियुक्त शिक्षक की लंबे समय से अनुपस्थिति पर तत्काल पदभार ग्रहण कराना। Mobile Network : साहेबीन कछार में लगे Jio Tower को तत्काल चालू करना। Health Sub-Centre : करलाझर उप-स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और नल-जल सुविधा शुरू करना। Drinking Water Scheme : अधूरी पड़ी Nal-Jal Yojana को फिर से चालू करना। पहले भी दिया था ज्ञापन, नहीं हुआ अमल ग्रामीणों ने बताया कि 28 अक्टूबर को वे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उन्होंने जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। काम धरातल पर नहीं उतरा। इसी नाराजगी के चलते इस बार ग्रामीणों ने Direct Action Protest का रास्ता चुना। प्रशासन का लिखित आश्वासन, तब हटाया गया जाम करीब कई घंटों तक चले चक्का जाम के बाद मैनपुर तहसीलदार रमेश कुमार मेहता मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की ओर से सभी 8 मांगों पर कार्रवाई शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। खास बात यह रही कि तहसीलदार ने ग्रामीणों को Written Assurance दिया, जिसका उल्लेख मांग पत्र में भी किया गया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आपसी चर्चा की और फिर प्रदर्शन को स्थगित करने पर सहमति जताई। इसके बाद नेशनल हाइवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका। चेतावनी भी दी हालांकि ग्रामीणों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ, तो वे फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि Remote Tribal Areas Development से जुड़ी लड़ाई है। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई साहेबीन कछार के ग्रामीणों को सड़क, स्कूल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर यह आश्वासन भी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा।