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गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए” । यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है। दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की। सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है। विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL कोयला खदान के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना में अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने सिग्नल चौक से न्यायालय तक आरोपी का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी के चेहरे पर लिपस्टिक लगाई गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उससे नारे लगवाए गए “पुलिस हमारी बाप है, वर्दी फाड़ना पाप है।” सड़क पर ही आरोपी से उठक-बैठक भी करवाई गई। इन पर दर्ज है मामला महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार के इस मामले में चित्रसेन साव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास (सभी निवासी ग्राम आमगांव) और वनमाली राठिया शामिल हैं। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, वीडियो किया वायरल प्रदर्शनकारियों ने महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए और घटना का करीब 40 सेकेंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो में महिला आरक्षक रोते हुए प्रदर्शनकारियों से “भाई छोड़ दो” कहते हुए माफी मांगती नजर आती है। इसके बावजूद आरोपी उसे धमकाते और अपमानित करते दिखते हैं। महिला TI से भी की गई मारपीट इस घटना से पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें तमनार थाना प्रभारी महिला TI कमला पुषाम को भीड़ द्वारा लात-घूंसे मारते हुए देखा गया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनसुनवाई विरोध से भड़की हिंसा पूरा मामला 8 दिसंबर 2025 को धौराभाठा में हुई JPL कोयला खदान सेक्टर-1 की जनसुनवाई के विरोध से जुड़ा है। 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे थे। 27 दिसंबर को लिबरा चौक पर करीब 300 ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जो बाद में बढ़कर लगभग 1000 की भीड़ में बदल गया। पुलिस वाहनों और कोल प्लांट में आगजनी हालात बिगड़ने पर उग्र भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, पथराव किया और पुलिस बस, जीप व एम्बुलेंस में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुस गई, जहां कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में किसानों और जिला प्रशासन के बीच मंगलवार को चली लंबी बैठक ने फिलहाल Farmers Protest को टाल दिया है। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक, पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर्य और जिला कृषि अधिकारी चंदन राय की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में किसान संघर्ष समिति ने एक बार फिर Minimum Support Price (MSP) पर मक्का खरीदी की अपनी मांग दोहराई। हालांकि प्रशासन इस मांग को तत्काल पूरा करने में असमर्थ नजर आया, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए Relief Package पर सहमति बन गई। बैठक में प्रशासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आय सहायता (Financial Assistance) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान संगठनों ने फिलहाल स्वीकार कर लिया। प्रशासन का मानना है कि यह सहायता किसानों को मौजूदा Agriculture Crisis से उबारने में मददगार साबित होगी। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक ने किसानों को बीते साल की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2024 में Ethanol Distillery Demand के चलते नाफेड (NAFED) ने 2100 रुपये प्रति क्विंटल की MSP दर पर मक्का की खरीदी की थी। लेकिन इस वर्ष एथेनॉल इकाइयों से मांग नहीं आने के कारण नाफेड द्वारा खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि मौजूदा बाजार में उन्हें महज 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिल पा रहा है, जो Cost of Production से भी कम है। बैठक में किसानों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वन भूमि पर खेती करने वाले कई किसानों की Girdaavari Report Online में दर्ज नहीं है, जिससे वे धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर जिला कृषि अधिकारी चंदन राय ने किसानों को भरोसा दिलाया कि धान खरीदी पोर्टल पर समिति मॉड्यूल के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ाई गई है । इसके बाद भी कोई किसान छूट जाता है, तो कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर तिथि और आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि No Farmer Will Be Left Out की नीति पर काम किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस High-Level Administrative Meeting के बाद किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। समिति ने आगामी 6 जनवरी को प्रस्तावित National Highway Chakka Jam आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि चक्का जाम से Law and Order और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। जिले में वर्तमान स्थिति की बात करें तो गरियाबंद जिले में लगभग 8 हजार से अधिक किसान करीब 18 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती कर रहे हैं। पिछले वर्ष मक्का से अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बार खेती के रकबे में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन MSP पर खरीदी नहीं होने से किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार दर में उनकी मेहनत और लागत तक नहीं निकल पा रही थी, इसी कारण वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर हुए थे। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बनी यह सहमति Temporary Relief जरूर है, लेकिन MSP पर मक्का खरीदी की मांग अभी भी कायम है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकाल पाते हैं या नहीं।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेन्द्रग्राम (Rajendragram) क्षेत्र में उस समय एक अनोखा और रोचक दृश्य देखने को मिला, जब आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने पारंपरिक पर्व छेरछेरा (Chherchhera Festival) को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज पर युवक-युवतियां road celebration के तहत बीच सड़क पर नृत्य करते नजर आए, जिससे कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। इस आयोजन के दौरान राजेन्द्रग्राम से अमरकंटक होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले main road पर आदिवासी युवक-युवतियों ने लंबी कतार में शैला नृत्य (shaila Dance) किया। नृत्य और उत्सव के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। आने-जाने वाले वाहनों को कुछ समय के लिए रोका गया और राहगीरों से symbolic contribution के रूप में कुछ पैसों की मांग की गई। हालांकि इस दौरान किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन सड़क पर नृत्य और वाहनों की आवाजाही रुकने से traffic safety को लेकर जोखिम की स्थिति भी बनी रही। परेशानी के बीच दिखा सांस्कृतिक उल्लास इस उत्सव के कारण कुछ वाहन चालकों और राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा, वहीं कई लोग आदिवासी समुदाय के इस traditional tribal dance और लोक उत्सव को देखकर रुक गए और इस सांस्कृतिक रंग में रंगते नजर आए। ढोल-नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और सामूहिक नृत्य ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। छेरछेरा: आदिवासी नए वर्ष का प्रतीक राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में निवास करने वाला आदिवासी समुदाय हर वर्ष tribal new year celebration के रूप में छेरछेरा पर्व मनाता है। यह पर्व 1 जनवरी से 14 जनवरी तक चलता है। इस दौरान लोग सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ घर-घर जाकर छैला नृत्य करते हैं और folk songs के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं। लोक परंपराओं की झलक छेरछेरा पर्व के दौरान डंडा नृत्य (Danda Dance) जैसी लोक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जो आदिवासी समाज की समृद्ध cultural heritage को दर्शाती हैं। सामूहिक नृत्य और गीतों के माध्यम से समुदाय आपसी एकता और सामाजिक जुड़ाव का संदेश देता है। स्थानीय लोगों की बात राजेन्द्रग्राम की रहने वाली दुर्गा ने बताया कि वे हर साल यह पारंपरिक छेरा छेरी त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व एक जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलता है, जिसमें लोग घर-घर और सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करते हैं। इस दौरान राहगीरों से बिना किसी दबाव के प्रतीकात्मक रूप से कुछ पैसे लिए जाते हैं, जो परंपरा का हिस्सा है। संस्कृति बनाम यातायात चुनौती राजेन्द्रग्राम में छेरछेरा के दौरान दिखा यह दृश्य भले ही traffic management के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन इसमें आदिवासी समाज की living tradition , उत्सवधर्मिता और सांस्कृतिक पहचान साफ तौर पर झलकती नजर आई। यह आयोजन बताता है कि आधुनिक समय में भी आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं को पूरी आस्था और गर्व के साथ जीवित रखे हुए है।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

बांग्लादेश सरकार ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर रोक लगा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक IPL के सभी मैचों के प्रचार, प्रसारण और पुनः प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि BCCI ने 26 मार्च से शुरू हो रही IPL में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर करने का फैसला लिया। बांग्लादेश सरकार के अनुसार, इस निर्णय के पीछे कोई ठोस या तार्किक कारण नहीं बताया गया। फैसले को बताया अपमानजनक और निंदनीय सरकारी बयान में कहा गया कि यह फैसला बांग्लादेश की जनता के लिए अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसी वजह से IPL से जुड़े सभी तरह के प्रसारण और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। टी-20 वर्ल्ड कप पर भी बढ़ा विवाद IPL बैन से एक दिन पहले, 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। साथ ही BCB ने ICC से अनुरोध किया था कि बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं। इस संबंध में बोर्ड ने आधिकारिक मीडिया रिलीज भी जारी की थी। 3 जनवरी को KKR से बाहर हुए मुस्तफिजुर 3 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया था। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI के निर्देश के बाद KKR ने यह कदम उठाया। भारत-पाकिस्तान की तरह बनते हालात राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान पहले ही टी-20 वर्ल्ड कप में अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करवा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से क्रिकेट संबंध सीमित हैं। अगर बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका शिफ्ट होते हैं, तो वह दूसरी टीम होगी जो भारत में वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी।

एमपी के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 17 पहुंच गई है। रविवार तक यह आंकड़ा 16 था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी जैसे हालात स्वीकार किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि क्षेत्र में एपिडेमिक कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है। वहीं सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को महामारी घोषित नहीं किया गया है, बल्कि डायरिया फैलने के कारण इसे एपिडेमिक यानी संक्रमित क्षेत्र माना गया है। 2354 घरों का सर्वे, 20 नए मरीज मिले स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र में 2354 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 9416 लोगों की जांच हुई, जिसमें 20 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया। क्षेत्र में 5 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। हर घर में ORS-जिंक और क्लीन वाटर किट प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक घर में 10 ओआरएस पैकेट और 30 जिंक की गोलियां बांटी हैं। पानी शुद्ध करने के लिए क्लीन वाटर किट भी वितरित की गई। 17 टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिनमें आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, सुपरवाइजर, एनजीओ और जन अभियान परिषद के सदस्य शामिल हैं। शासन मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत से बढ़ी चिंता 69 वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा, जो धार के शिव विहार कॉलोनी के निवासी और रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, इस संक्रमण का शिकार हुए। वे अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू और बाद में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। 398 मरीज भर्ती, 142 का इलाज जारी बॉम्बे हॉस्पिटल में 11 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, जिनमें से 4 को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। एपिडेमिक और पैंडेमिक में अंतर समझिए एम्स भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केतन मेहरा के अनुसार, जब कोई बीमारी सीमित क्षेत्र में तेजी से फैलती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, जबकि कई देशों या पूरी दुनिया में फैलने पर पैंडेमिक कहा जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक का उदाहरण है, जबकि भागीरथपुरा की स्थिति एपिडेमिक की श्रेणी में आती है। कोलकाता-दिल्ली से आई वैज्ञानिकों की टीम कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीमें क्षेत्र में जांच कर रही हैं। कोलकाता से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रमित घोष और डॉ. गौतम चौधरी पानी के सैंपल लेकर वैज्ञानिक जांच करेंगे। तेजी से हो रही पाइपलाइन मरम्मत भागीरथपुरा में पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। बोरिंग में लीकेज की भी जांच की जा रही है। फिलहाल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और बिसलरी पानी से भरी गाड़ियां गलियों में घूम रही हैं। महापौर का बयान- प्रशासन पूरी ताकत से जुटा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पूरा प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में लगातार मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सभी जल लाइनों का सर्वे कराया जा रहा है और जहां भी शिकायत मिल रही है, वहां 48 घंटे में सुधार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाया है। एजेंसी ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। ED के मुताबिक इस शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी का कहना है कि नए तथ्यों और मनी ट्रेल के विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। जांच आगे बढ़ने पर नुकसान की राशि और बढ़ सकती है। 275 चल-अचल संपत्तियां जब्त ED की जांच में सामने आया है कि घोटाले से अर्जित काले धन को सरकारी सिस्टम से बाहर रखकर संपत्तियों और निवेश में खपाया गया। अब तक एजेंसी कुल 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। बंगले, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल कुर्क की गई अचल संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों के फ्लैट, व्यवसायिक परिसरों की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल है। वहीं चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की एफडी, बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश शामिल बताया गया है। घोटाले की कमाई से खरीदी गई संपत्तियां ED अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। आगे और बड़ी कार्रवाई के संकेत प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच एजेंसी लगातार मनी ट्रेल और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का उल्लेख किया गया है। IAS, अफसर और कारोबारी सिंडिकेट पर आरोप ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। FIR में राजनेताओं, आबकारी अधिकारियों और कारोबारियों को नामजद किया गया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुनील महानंद (30) के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में 11 नवंबर 2025 से जेल में बंद था। घटना गंज थाना क्षेत्र की है। पति की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी ललिता महानंद सदमे में बेहोश हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों और समाज के लोगों में जेल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जेल के बाहर धरना, नारेबाजी घटना के बाद जेल के बाहर परिजन, समाज के लोग और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जेलर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना परिजनों का आरोप है कि सुनील महानंद को जेल में लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कैसे हुई घटना, CCTV में कैद जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6:45 बजे सुनील महानंद जेल परिसर में टहलते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने गमछे से फंदा बनाकर पेड़ की टहनी पर फांसी लगा ली। यह पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम घटना देखकर मौके पर मौजूद पहरेदारों ने उसे तुरंत नीचे उतारा। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में उसे मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या मान रही मामला सीसीटीवी फुटेज में कैदी को खुद फांसी लगाते हुए देखा गया है। इसी आधार पर पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप- बिना सूचना शव भेजा गया मॉर्चुरी परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्हें बिना सूचना दिए शव को चोरी-छिपे मॉर्चुरी भेज दिया गया। देर रात उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई। यदि समय पर सूचना मिलती, तो वे मौके पर पहुंच सकते थे। जेल में पैसे और सामान छीने जाने का दावा परिजनों के अनुसार सुनील पिछले दो महीने से जेल में बंद था और उनसे मुलाकात के दौरान वह प्रताड़ना की बात करता था। उन्होंने उसे स्वेटर, कपड़े, खाने-पीने का सामान और पेटीएम के जरिए पैसे भी भेजे थे, लेकिन जेल में उससे सामान और पैसे छीन लिए जाते थे। जेल प्रशासन का बयान- न्यायिक जांच होगी जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि मामले में न्यायिक जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

शिवम साहू, अनूपपुर। साल 2025 अनूपपुर के लिए सिर्फ बीते दिनों का हिसाब नहीं था, बल्कि यह साल Crime, Tragedy, Political Controversy और System Failure का ऐसा दस्तावेज़ बन गया, जिसे भुला पाना आसान नहीं होगा। हर महीना किसी न किसी सनसनी के नाम दर्ज हुआ। कहीं मासूम की चीखें थीं, कहीं सड़क पर बिखरी लाशें, तो कहीं सत्ता के गलियारों में उठते विवादों की गूंज। यह Year Ender 2025 उन घटनाओं की कहानी है, जिन्होंने अनूपपुर को अंदर तक झकझोर दिया। न्याय के घर पर हमला, कानून व्यवस्था पर सीधी चोट अनूपपुर की Law & Order Situation उस वक्त कटघरे में आ गई, जब भालूमाड़ा इलाके में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के शासकीय आवास पर हमला हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी कुछ लोग घर के बाहर आकर गालियां देने लगे। आरोपियों ने धमकी दी— “कैसे मजिस्ट्रेटी करते हो, देख लेंगे” । इसके बाद पथराव हुआ, गेट और लाइटें तोड़ी गईं। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं थी, बल्कि Judicial Independence और Rule of Law के लिए खतरे की घंटी थी। अनूपपुर में प्रेमिका को लेकर डबल मर्डर अनूपपुर जिले में एक प्रेमिका को लेकर दो प्रेमियों (Enmity of two lovers) के बीच पनपी दुश्मनी आखिरकार खूनी खेल में बदल गई। महिला उत्पीड़न से जुड़ा एक विवाद मार्च में Double Murder Case में बदल गया। मामूली कहासुनी और सामाजिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया और दो लोगों की हत्या कर दी गई। अनूपपुर निवासी युवक ने साजिश के तहत बेमेतरा के युवक को अपने एक दोस्त के साथ ट्रेन से अनूपपुर बुलाया. वहां से दोनों को सुनसान जंगल ले जाकर बेमेतरा से आए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. जब दोस्त ने विरोध किया तो उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में इलाज कराने के बहाने दूसरी जगह ले जाकर उसकी भी हत्या कर दी गई. बस और ऑटो की टक्कर, गरीबों की सवारी बनी मौत का वाहन अप्रैल में अनूपपुर की सड़कों पर Road Accident ने कहर बरपाया। ग्रामीणों से भरे ऑटो और तेज रफ्तार बस की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि Public Transport Negligence और कमजोर यातायात व्यवस्था का परिणाम था। घायल घंटों तक इलाज के लिए भटकते रहे। हर मौत के पीछे एक परिवार उजड़ गया, लेकिन सवाल वही— क्या सबक लिया गया? अनूपपुर में 1 करोड़ 80 लाख का गांजा जब्त अनूपपुर में जबलपुर एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास उड़ीसा से गांजा तस्करी कर रहे एक ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान 599 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही गांजा परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। जुलाई: उफनते नाले में बह गया पूरा परिवार जुलाई में अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग पर सजहा नाले ने चार जिंदगियां निगल लीं। SECL कर्मी चंद्रशेखर यादव अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कार से नाला पार कर रहे थे, तभी तेज बहाव में कार बह गई। पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत ने Disaster Management Failure को उजागर कर दिया। चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग—सब नदारद थे। यह हादसा सिस्टम की लापरवाही का सबसे दर्दनाक उदाहरण बन गया। अनूपपुर में एक हादसा, पांच लाशें अनूपपुर जिले के रामनगर थाना अंतर्गत भीषण सड़क दुघर्टना में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने सामने से आ रहे दो पहिया वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर से दो पहिया वाहन चालक सहित कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पांच गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा इतना जबरजस्त था कि बाइक चालक का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटते हुए एक निर्माणाधीन मकान से जा टकराई। कार में 9 लोग सवार थे, जिसमे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल थे। अनूपपुर में राजनीति में भाषा की मर्यादा टूटी वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल गुप्ता की टिप्पणी ने जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया। महिला मोर्चा की पदाधिकारी पर की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ और मामला Political Controversy बन गया। यह विवाद सत्ता, भाषा और सार्वजनिक आचरण पर बहस का कारण बना। 'कुलक्षणी' शब्द को लेकर जमकर बवाल हुआ। बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी दी साल की सबसे खौफनाक वारदात।लखनपुर गांव में 18 वर्षीय बेटे ने Contract Killing के जरिए अपने ही पिता, सौतेली मां और नौकरानी को मरवा दिया।मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में ट्रिपल मर्डर केस में हत्या से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें सौतेला बेटा और 4 अन्य सहयोगी मर्डर प्लान करते नजर आ रहे हैं। सौतेला बेटा कह रहा है कि तुरंत काटकर पांचों लोग भाग जाएंगे। इनमें एक किलर छत्तीसगढ़ का रहने वाला भी है। सौतेले बेटे ने अपने मां-बाप को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। इनमें मास्टरमाइंड का नाम आलोक पटेल, कुल्हाड़ी से काटने वाले का देवेंद्र सोनवानी और सक्षम केशरवानी है। सक्षम कोरिया जिले का रहने वाला है। वहीं 2 नाबालिग मर्डर करते वक्त साथ में थे। इस वारदात में राजेंद्र पटेल (40), उनकी पत्नी रूपा पटेल और उनकी नौकरानी सीमा बैगा की मौत हो गई। रूपा पटेल की जबलपुर में इलाज के पांचवें दिन मौत हुई। आरोपी सौतेले बेटे ने प्रॉपर्टी और अपने जन्मदिन पर थप्पड़ मारने के बदले में सुपारी देकर हत्या कराई है।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई एक चौंकाने वाली Crime Incident ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक चोरी कर एक अज्ञात चोर फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात CCTV Footage में कैद हो गई, जिसे देखकर पुलिस और आम जनता दोनों सकते में हैं। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रही वारदात पुलिस सूत्रों के अनुसार, फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक ने बड़ी ही calculated move के साथ बाइक चुराई और तेज़ी से मौके से फरार हो गया। घटना दिनदहाड़े हुई थी, जिससे इलाके के लोगों में Public Safety Concerns बढ़ गए हैं। फुटेज में चोर की चालाकी और बाइक उठाकर भागने की तकनीक इतनी स्पष्ट थी कि स्थानीय लोग इसे देखकर सकते में हैं। स्थानीय लोगों में बढ़ी सुरक्षा की चिंता घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने Community Safety को लेकर चिंता जताई। लोगों का कहना है कि दिन में इतनी आसानी से बाइक चोरी होना यह दर्शाता है कि इलाके में Law & Order को लेकर गंभीर खतरा है। अगर दिन में इतनी बड़ी वारदात हो सकती है, तो रात में क्या होगा?”—यह सवाल हर निवासी के मन में है। स्थानीय दुकानदार और रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग अब अपनी बाइक और वाहन की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने वाहन लॉक और अलार्म सिस्टम में extra security measures लगाने की योजना बनाई है। पुलिस की जांच और छानबीन कोतमा पुलिस ने Investigation Team को सक्रिय कर दिया है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चोर की गिरफ्तारी के लिए technical and ground surveillance दोनों तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक हिंदू नेता को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। गोपालगंज-3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोबिंद चंद्र प्रमाणिक का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। गोपालगंज-3 वही सीट है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सांसद रही हैं। इस सीट पर 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता हिंदू समुदाय से हैं, जिससे यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। 1% वोटरों के हस्ताक्षर पर विवाद गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 1% मतदाताओं के हस्ताक्षर जमा किए थे। नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन बाद में कुछ मतदाताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर दी कि उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। BNP पर दबाव बनाने का आरोप गोबिंद ने आरोप लगाया है कि खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं ने वोटरों पर दबाव डालकर उनसे बयान दिलवाया। इसके बाद सभी हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित कर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हिंदू बहुल सीट पर जीत का दावा प्रमाणिक का कहना है कि गोपालगंज-3 में कुल 3 लाख मतदाताओं में से 51% हिंदू हैं और उन्हें अपनी जीत पर भरोसा था। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया गया। चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने कहा है कि वे पहले चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। यदि वहां से न्याय नहीं मिला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। BJHM से जुड़ा है संगठन गोबिंद चंद्र प्रमाणिक बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) के महासचिव हैं। यह संगठन 23 हिंदू संगठनों का गठबंधन है और बांग्लादेश में 350 से अधिक वैदिक स्कूल संचालित करता है। एक और हिंदू उम्मीदवार का नामांकन रद्द गोबिंद के अलावा गोपालगंज क्षेत्र से एक अन्य हिंदू उम्मीदवार दुलाल बिसवास का भी नामांकन वापस कर दिया गया है। उन्हें दस्तावेजों की कमी का हवाला दिया गया है, हालांकि वे दोबारा कागजात जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।