'अधिकारी को गधे पर बिठा कर घुमाना चाहिए' : सैनिक स्कूल जमीन विवाद पर फूटा BJP नेता का गुस्सा, जानिए क्यों घिरा गरियाबंद प्रशासन ?

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई।

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए”। यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है।

दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी

मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की।

सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है।

विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र

पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।