छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दोनों दल अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेजेंगे और अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। कांग्रेस में इन नामों की चर्चा कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। जिन नामों की चर्चा प्रमुखता से हो रही है, उनमें दीपक बैज, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव शामिल हैं। इन नेताओं के नाम संगठनात्मक भूमिका, आदिवासी प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर चर्चा में बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश स्तर के नेता को प्राथमिकता दे सकती है। भाजपा में सामाजिक-क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस भाजपा का अब तक का रुख रहा है कि राज्यसभा में स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी छत्तीसगढ़ से ही किसी चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी ऐसा उम्मीदवार चुन सकती है जिसकी पहचान जमीनी स्तर पर किसानों या संगठनात्मक कार्य से जुड़ी रही हो। साथ ही सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को संतुलन के लिहाज से प्राथमिकता दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी कयास हैं कि भाजपा एक बार फिर चौंकाने वाला नाम सामने रख सकती है। वर्तमान समीकरण: किसके पास कितनी ताकत? छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान स्थिति में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। संख्या बल को देखते हुए पहली और दूसरी वरीयता के मतों के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। 9 अप्रैल को खत्म हो रहा दो सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को जिन दो सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है, जबकि भाजपा के देवेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है। ‘जिसे सरगुजा का साथ, उसकी बनती है सरकार’ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है कि सरगुजा जिसे समर्थन देता है, सत्ता उसी के हाथ में आती है। उनका कहना है कि बस्तर और सरगुजा दोनों ही क्षेत्र प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए संतुलन साधते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी जनता नहीं, बल्कि विधायक मतदान करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में रिटायर होते हैं। देश में राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या विधायकों की कुल संख्या और रिक्त सीटों के आधार पर तय होती है।

छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चार महीने बाद पूरा हो गया है। 21 फरवरी 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 1,87,30,914 मतदाता पंजीकृत हैं। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात मतदाताओं की संख्या में 2,34,994 की वृद्धि दर्ज की गई है। मतदाताओं की संख्या में बदलाव ड्राफ्ट से पहले मतदाता: 2,12,30,737 ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद: 1,84,95,920 अंतिम प्रकाशन के बाद: 1,87,30,914 पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को अद्यतन किया गया। 27 हजार से अधिक BLO ने किया घर-घर सर्वे पूरे अभियान में 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए। लगभग 1.84 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया। अभियान को मिशन मोड में चलाते हुए राज्य के 33 जिलों में व्यापक सत्यापन किया गया। दावे-आपत्तियों का समयबद्ध निराकरण 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां प्राप्त की गईं। सभी आवेदनों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया। जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले, उनकी विधानसभा-वार सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रतियां हर जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क उपलब्ध कराई गईं—एक फोटोयुक्त प्रिंटेड कॉपी और एक बिना फोटो सॉफ्ट कॉपी। SIR के दौरान प्राप्त नवीनतम फोटो भी सूची में अपडेट किए गए हैं। किन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी? जिलावार आंकड़ों के अनुसार कुछ जिलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई— दुर्ग जिला: 30,913 की शुद्ध बढ़ोतरी बिलासपुर जिला: 29,031 की बढ़ोतरी बलौदाबाजार-भाटापारा जिला: 16,876 की बढ़ोतरी बालोद जिला: 13,565 की बढ़ोतरी वहीं रायपुर जिला में 521 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। चार महीने चला मिशन मोड अभियान 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक अधिकारियों, BLO और बूथ लेवल एजेंट्स की सक्रिय भागीदारी से संचालित किया गया। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। ऑनलाइन भी देख सकते हैं नाम अंतिम मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक मात्र धान संग्रहण केंद्र कुंडेल में गंभीर लापरवाही सामने आया है।देवभोग और गोहरापदर खरीदी केंद्र से धान भर कर भेजे गए ट्रकों की जिस पावती को 24 घंटे के भीतर केंद्रों को दिया जाना है वह 15 दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। देवभोग ब्रांच मैनेजर अमर सिंग ध्रुव ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी लिखित जानकारी दिया है।ध्रुव ने बताया कि देवभोग ब्रांच के अधीन आने वाले 10 खरीदी केंद्रों से परिवहन कर ट्रकों में भेजे गए 362 ट्रक धान की पावती केंद्रों को नहीं मिला है।इससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है।इतना ही मात्रा गोहरापदर केंद्र से भेजे गए ट्रकों का बताया जा रहा है। वाईफाई आज लगा है,काम में तेजी आएगी संग्रहण केंद्र प्रभारी जगमोहन साहू ने भी माना कि एंट्री कार्य काफी विलंब से चल रहा है ,पर परिवहन कर लाए गए प्रत्येक ट्रक की रिसिविंग की जानकारी ऑन लाइन मॉनिटरिंग ऐप में चढ़ाई जा रही है। अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभारी ने कहा कि माहभर पहले तक 1300 ट्रकों की एंट्री पीछे चल रही थी। अब वह संख्या आधी हो गई है। कारण बताते हुए कहा कि यहां ऑनलाइन कार्य ऑपरेटरों के मोबाइल से हो रहा था,बिजली सेवा बाधित होने से सिस्टम भी काम करना बंद कर रहा था।लेकिन आज से वाईफाई लगाया गया है। इन्वारेट लगाया गया ताकि बिजली बाधा न पहुंचा सके। साहू ने कहा कि केंद्र में दो कमयूटर ऑपरेटर मौजूद है इसकी संख्या 3 करने अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई है ।प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही सभी प्राप्त ट्रकों की प्रविष्टियां संधारित कर दिया जाएगा। गड़बड़ी हुई तो सुखत बताकर समिति से होती है वसूली ट्रकों का रिसीव विलंब से मिलना। पिछले कई सालों से सिलसिला जारी है। उठाव और रखरखाव के बीच फंसे खरीदी प्रभारी हिसाब मिलान में गड़बड़ी की चूक कर जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल देवभोग के 10 खरीदी केंद्र में 6753 क्विंटल धान की सुखत बताया गया, तय मानक से अत्याधिक मात्रा के लिए खरीदी केंद्रों ने 2करोड़ 22 लाख की भरपाई किया था। यह भरपाई धान खरीदी कर अथवा मिलर्स से ताल मेल कर उनके कोटे में उठाव दर्शा कर भरपाई किया था। ट्रकों की रिसीव मिलान नहीं होने के कारण झखरपारा में 60 लाख रुपए के धान की हेराफेरी में खरीदी प्रभारी को जेल भेज दिया गया था।आर्थिक और मानसिक दबाव झेल रहे खरीदी प्रभारियों की डर है कि इस बार उनके साथ घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। वजन में हेर फेर का बड़ा खेल भी एक वजह पावती को पेंडिंग रखने के पीछे वजन में खेल को भी एक वजह बताया जाता है।जीपीएस ट्रैकिंग के कारण धान से भरे ट्रक को खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र तत्काल दिखाया जाता है पर पहुंचे ट्रक में धान की निर्धारित मात्रा की जानकारी पावती में दी जाती है। देवभोग गौहरापदर ब्रांच के खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र की दूरी 100 किमी से ज्यादा है। इस क्षेत्र के धर्मकांटा को भी मान्य नहीं दिया गया है। संग्रहण केंद्र में होने वाले वजन को ही मान्यता देकर रखने की परंपरा है।ऐसे में शॉर्टेज बता कर खरीदी प्रभारियों को संग्रहण केंद्र तलब किया जाता है फिर भरपाई के नाम पर सेटिंग की परिपाटी चली आ रही है।दरअसल ओडिसा सीमा से लगे धान खरीदी केंद्रो में ओडिसा से धान आवक किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में संग्रहण केंद्र में पावती के पेंडिंग में कमाई का रास्ता यहां से जुड़े लोग निकालते हैं। मुसवा कांड के बाद संग्रहण केंद्र की खामियां छुपाने की आशंका कवर्धा में संग्रहण केंद्र में बड़ी मात्रा में शॉर्टेज को छुपाने जिस तरह चूहे का आड़ लिया गया,आशंका है कि गरियाबंद के कुंडेल में किसी गड़बड़ी को छुपाने नियमित पावती नहीं दिया जा रहा है।पावती देने का मतलब है प्राप्त मात्रा का ऑन लाइन एंट्री। ऐसे में कहा जा रहा है कि सटीक आंकड़ा अगर अपलोड हुआ और कुंडेल केंद्र की भौतिक सत्यापन हुआ तो कही कुंडली न खुल जाए।कवर्धा में हुए कांड से गरियाबंद डीएमओ रहे किशोर चंद्रा की भूमिका थी। 4 दिन पहले ही चंद्रा को हटाया गया है।आरोप था कि उठाव नियमित नहीं हो रहा था।पर हटाने की ये वजह गले नहीं उतर रही है।जांच हुआ तो हो सकता है कोई बड़ा मसला मामला सामने आ जाए

MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: मध्यप्रदेश में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की चार महीने चली प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया है। प्रदेश में कुल 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: सबसे ज्यादा असर भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में दिखा, जहां मंत्री कृष्णा गौर के क्षेत्र से 97 हजार से अधिक नाम काटे गए। वहीं इंदौर-5 विधानसभा सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला क्षेत्र बन गया है, जबकि मंत्री दिलीप जायसवाल का कोतमा क्षेत्र सबसे कम मतदाताओं वाला है। MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: एसआईआर की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश में कुल मतदाता संख्या 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 थी। पूरी प्रक्रिया के बाद 34 लाख 25 हजार 78 नाम हटाए गए। ड्राफ्ट प्रकाशन के समय मतदाता संख्या 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 बताई गई थी। सबसे अधिक वोटर इन विधानसभा में क्रमांक विधानसभा मतदाता संख्या 1 इंदौर-5 352849 2 राऊ 338544 3 हुजूर 336295 4 गोविन्दपुरा 320746 5 झाबुआ 317066 6 इंदौर -1 311268 7 बुरहानपुर 305813 8 जोबट 303666 9 सांवेर 300626 10 लखनादौन 296024 सबसे कम वोटर इन विधानसभा में क्रमांक विधानसभा मतदाता संख्या 1 कोतमा 139559 2 जबलपुर कैंट 160211 3 भोपाल दक्षिण पश्चिम 172610 4 बीना 177312 5 जावद 177610 6 भोपाल मध्य 181274 7 तेंदूखेड़ा 187503 8 टिमरनी 190432 9 सिंगरौली 190413 10 सेवढ़ा 191473 प्रदेश में अब 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 वोटर ड्राफ्ट के बाद दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में 10 लाख 85 हजार 413 नए नाम जोड़े गए, जबकि 2 लाख 36 हजार 331 नाम और हटाए गए। इस तरह शुद्ध रूप से 8 लाख 49 हजार 82 मतदाता बढ़े और अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 हो गई है। यह ड्राफ्ट के मुकाबले 1.60 प्रतिशत की वृद्धि है। गोविंदपुरा में वोटर घटे, इंदौर-5 में सबसे ज्यादा मतदाता भोपाल के गोविंदपुरा में बड़े पैमाने पर नाम कटने से वहां कुल वोटर घट गए हैं। इसके उलट भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता संख्या बढ़ी है और यह अब गोविंदपुरा से आगे निकल गया है। नई सूची के अनुसार इंदौर-5 विधानसभा में 3 लाख 52 हजार 849 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं। वहीं कोतमा में 1 लाख 39 हजार 559 मतदाता हैं, जो सबसे कम हैं। नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने का काम जारी रहेगा। बीएलओ के पास फॉर्म भरकर अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकते हैं। SIR के बारे में जानें… MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO घर-घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। MP Assembly Voter List: Dilip Jaiswal Lowest, Hardia Highest Voters: 1951 से लेकर 2004 तक का SIR हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं। जैसे लोगों का माइग्रेशन, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना। डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।

Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक के बाद एक हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को दहला दिया। रात करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच हुए इन हादसों में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद देवभोग अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। पहला हादसा: उरमाल रोड पर बस से टकराई बाइक Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: पुलिस के अनुसार, उरमाल रोड पर एक बाइक सवार लहराते हुए जा रहा था। इसी दौरान वह सामने से आ रही यात्री बस से टकरा गया। हादसे में गुढियारी निवासी अजय मांझी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा: एनएच-130सी पर दो बाइकों की भिड़ंत Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: नेशनल हाईवे 130सी पर झराबहाल के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दरलीपारा निवासी डोमार सिंह ध्रुव (25 वर्ष), जांगड़ा निवासी योगेश कुमार यदु (26 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा हादसा: बर्बहाली में अज्ञात बड़े वाहन की टक्कर Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: बर्बहाली क्षेत्र में एक बाइक सवार को किसी बड़े वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में हरिराम मांझी (24 वर्ष) की मौके पर ही जान चली गई। वहीं, इस दुर्घटना में भविष्य ध्रुव और परमानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ. प्रकाश साहू ने बताया कि दोनों घायलों की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस कर रही जांच Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि तीन अलग-अलग हादसों में कुल चार लोगों की मौत हुई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी में रखवाया गया है। मार्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है और हादसों के कारणों की जांच की जा रही है। लगातार हुए इन हादसों ने देवभोग क्षेत्र को झकझोर दिया है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और रात के समय यातायात नियंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस (संसद) को है, राष्ट्रपति को नहीं। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: ट्रम्प ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट का यह फैसला ट्रम्प की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, अप्रैल 2025 में ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिले। फैसले से सभी टैरिफ खत्म नहीं होंगे Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: कोर्ट के आदेश से ट्रम्प के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे अभी भी लागू रहेंगे। हालांकि, दो बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने अलग-अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रम्प प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट की ट्रम्प को फटकार, कहा- हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि फैसले को लेकर 3 जजों जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन उनके मुताबिक यह कानूनी तौर पर वैध थी। अमेरिका ने टैरिफ से 200 अरब डॉलर वसूले, रिफंड पर सस्पेंस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की शुरुआत से अब तक ट्रम्प प्रशासन ने 200 अरब डॉलर से ज्यादा का टैरिफ वसूला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस रकम के रिफंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फैसले के बाद यह साफ नहीं है कि सरकार को कंपनियों को वसूला गया पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं। ट्रम्प प्रशासन ने पहले कहा था कि अगर केस हार गए तो कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को वापस लेना पड़ सकता है और भारी रिफंड चुकाने पड़ सकते हैं। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: फैसले की आशंका को देखते हुए कई कंपनियों ने पहले ही वकील रख लिए थे। उन्होंने कोर्ट में मुकदमे दायर किए और टैरिफ के रूप में चुकाई गई रकम के रिफंड के लिए दावे भी दाखिल किए। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को इन कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल इस पर स्थिति साफ नहीं है। ट्रम्प ने 49 साल पुराने कानून का इस्तेमाल किया था ट्रम्प के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक कानून है, जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) है। यह कानून 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा जैसे युद्ध जैसी स्थिति, विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आए तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सकें। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन-देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सहारा लिया था। ट्रम्प ने व्यापार घाटे को इमरजेंसी बताकर टैरिफ लगाया था पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प सरकार के टैरिफ लगाने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे। उस दौरान जजों ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह के ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कारण चाहिए। फैसले में कहा गया कि IEEPA में ‘टैरिफ’ शब्द का कहीं जिक्र नहीं है और न ही इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई स्पष्ट सीमा तय की गई है। ट्रम्प के खिलाफ 12 राज्यों का मुकदमा ट्रम्प ने पिछले साल अप्रैल इन टैरिफ के ऐलान किए थे। इन टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई छोटे कारोबारी और 12 राज्यों ने मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाए। एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट राज्यों ने छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर ट्रम्प सरकार के खिलाफ यह केस किया था। निचली अदालतों ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था निचली अदालतों (कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट) ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। उनका मानना है कि IEEPA टैरिफ लगाने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में मौखिक बहस सुनी, जहां जजों ने ट्रम्प की ओर से पेश किए गए दलीलों पर संदेह जताया। कोर्ट के 6-3 बहुमत के बावजूद, जस्टिस ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि टैरिफ टैक्स का रूप हैं और यह संसद की जिम्मेदारी हैं।

Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी ने शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिस्तर पर बैठकर लाइसेंसी राइफल की नली सिर के पास सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही सिर और चेहरे का ऊपर का हिस्सा उड़ गया। मांस के चीथड़े दीवार और छत पर चिपके मिले। एक आंख 3 फीट दूर मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम श्याम बिहारी भदौरिया (50) है, जो शताब्दीपुरम के रहने वाले थे। वे मूल रूप से भिंड जिले के तुकेड़ा, मालनपुर के निवासी थे। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है। कमरे से गोली चलने की आवाज आई Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात करीब 1.30 से 2 बजे की घटना है। देर रात श्याम बिहारी के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: इस दौरान आवाज सुनकर पत्नी और बच्चे कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि श्याम बिहारी बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके पास में .315 बोर की राइफल पड़ी थी। परिजन ने फौरन महाराजपुरा पुलिस को सूचना दी। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना के बाद जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने बिस्तर और दीवार, छत से सबूत जुटाए हैं। साथ ही राइफल से फिंगरप्रिंट लिए हैं। स्पॉट से 3 फीट दूर उसकी आंख पड़ी मिली है। सुबह से शराब पी रहे थे रिटायर्ड फौजी Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: पुलिस ने परिजनों से वारदात के बारे में पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि श्याम बिहारी सुबह से ही शराब पी रहे थे। रात में नशे की हालत में अपने कमरे में सो गए थे, इसलिए किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली हमें नहीं पता। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: आस-पास के लोगों ने पुलिस को बताया कि फौजी चार साल पहले रिटायर हो गया था। उस समय मिले पैसों को उसने कुछ जमीन में इन्वेस्ट किया था। जमीन की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी। इन्वेस्टमेंट की वजह से तंगी हालत हो गई थी। घर में टेंशन और परेशानी थी। विवाद भी बोते रहता था। इसी वजह से आत्महत्या की होगी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: महाराजपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज यशवंत गोयल ने कहा कि सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे वजह पता चल सके। केस दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह पता चलेगी।

Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर सीट से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कटारे ने इस्तीफा पत्र में लिखा कि परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पाने के कारण वे यह जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में लिखा कि संगठन जिसे चाहे इस पद की जिम्मेदारी दे, वे पूर्ण सहयोग करेंगे। पार्टी ने उन्हें इस योग्य समझा, इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। राहुल गांधी और खड़गे मध्यप्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, उससे पहले इस्तीफे ने खलबली मचा दी है। हेमंत कटारे की आज शुक्रवार को ही मैरिज एनिवर्सरी है। वे शाम करीब 4 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहे थे, फिर अचानक बाहर आ गए। इसके बाद से ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वे अटेर निकल गए या भोपाल में ही हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की पुष्टि शाम करीब 7 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कटारे के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा- मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सौंपा है। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले ने ये जानकारी देते हुए कहा- हेमंत कटारे जी ने अपने इस्तीफे में पारिवारिक दायित्वों एवं समय की कमी का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे अपने विधानसभा क्षेत्र को अपेक्षित समय और ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण उन्होंने उप नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र दिया है। कटारे जी का यह इस्तीफा केवल पद से संबंधित है, न कि पार्टी की सदस्यता से। वे कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ रहेंगे। कटारे जी का उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विवेकाधिकार पर निर्भर है। सिंघार बोले- समझेंगे कि क्या कारण रहे Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: कटारे के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। परिवार की बात है, समझेंगे कि क्यों हुआ, क्या कारण रहे? Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: उनके बीजेपी में जाने के सवाल पर सिंघार ने कहा- ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पिताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। बीजेपी विधायक से बोले थे- मुझे भी साथ ले चलिए Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: शुक्रवार को विधानसभा से निकलते समय कटारे ने बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी से मजाकिया अंदाज में कहा था- भाईसाहब, मुझे भी साथ ले चलिए। इस मामले पर सबनानी ने स्पष्ट किया कि यह बात सिर्फ विधानसभा सदस्य होने के नाते मजाक में हुई थी। मैं उस समय रुका भी था और पूछा था कि उन्हें कहां जाना है? मुझे यह जानकारी नहीं है कि कटारे बाद में कहां गए। Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मीडिया ने पूछा कि क्या कटारे भाजपा में शामिल होने वाले हैं? इस पर सबनानी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक बोले- मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मुरैना जिले की जौरा सीट से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कटारे के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के जरिए मिली। उपाध्याय ने कहा कि आज हेमंत कटारे की मैरिज एनिवर्सरी है और परिवार में शादी का कार्यक्रम भी है। वे दिन में उनके साथ थे, साथ ही भोजन किया। वे काफी खुश नजर आ रहे थे। Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: उपाध्याय ने आगे कहा- कोई गंभीर समस्या नहीं है। जो भी बात है, परिवार के भीतर है और जल्द ही सुलझा ली जाएगी।

मध्यप्रदेश के इंदौर के खुडैल में रहने वाले एक वकील की शादी, जो एक मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुई थी, अब एक सनसनीखेज क्रिमिनल स्टोरी में बदल गई है। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसका भरोसा जीता, फिर उसे शिलांग की वादियों में ले जाकर जहर दिया। एक चट्टान से धक्का देने की कोशिश की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घर लौटने से पहले ही उसके गहने और कैश गायब हो गए थे। ऑनलाइन जान-पहचान, प्यार और फिर शादी वकील की मुलाकात नीलिमा से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। नीलिमा ने कहा कि वह डिवोर्सी है। बातचीत बढ़ी, वे मिले और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद, नीलिमा ने उसे शुभम सेंगर, जिसे गुप्ता भी कहा जाता है। मिलवाया और उसे अपना भाई बताया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शिलांग ट्रिप: जहां असली खेल शुरू हुआ कुछ समय बाद दोनों घूमने के लिए शिलांग गए। खूबसूरत पहाड़ियां, शांत वादियां, लेकिन वकील के मुताबिक इस ट्रिप के दौरान उसकी जान लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे जहर खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं उसे चट्टान से धक्का देने की भी कोशिश की गई। क्या यह जानबूझकर की गई साजिश थी? जब शक गहराया, तो वकील ने नीलिमा की पहली शादी के तलाक के कागजात निकाले। कागजों में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस आदमी को नीलिमा अपना भाई कहती थी, वह असल में उसका प्रेमी था। उसका सरनेम भी अलग था। यहीं से पूरी कहानी ने मोड़ लिया। रातों-रात कैश और गहने लेकर भाग गई जब वकील ने ये कागजात अपनी पत्नी को दिखाए, तो मामला बदल गया। आरोप है कि नीलिमा उसी रात गहने और कैश लेकर घर से भाग गई। फिर वकील ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। FIR दर्ज, जांच शुरू वकील की शिकायत पर, खुडैल पुलिस ने नीलिमा और उसके कथित प्रेमी शुभम के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब कथित साज़िश, धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश के आरोपों की जांच कर रही है। यह कहानी सिर्फ शादी का झगड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे, धोखे और एक खतरनाक साज़िश की परतें खोलती है। सवाल कई हैं क्या यह शादी सिर्फ़ पैसे के फायदे के लिए थी? क्या सच में शिलांग की पहाड़ियों में एक "परफेक्ट क्राइम" करने की कोशिश की गई थी? जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और सच सामने आ सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आदिवासी बालक आश्रम, बड़े गोबरा के छात्र राघव मंडावी की मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने नेशनल हाइवे 130-C पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। समाज के लोग आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई और मृतक छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम भाठीगढ़ में संचालित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम में रहकर ग्राम गजकन्हार, विकासखण्ड नगरी निवासी छात्र राघव कुमार पढ़ाई कर रहा था। 20 जनवरी को छात्र ने आश्रम के साथियों और कर्मचारियों को तबीयत खराब होने की जानकारी दी और माता-पिता से बात कराने की गुहार लगाई, लेकिन आश्रम कर्मचारियों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र की तबीयत लगातार खराब बनी रही। इसके बावजूद समय पर समुचित इलाज नहीं कराया गया। इलाज के दौरान मौत पिता ने तत्काल छुट्टी के लिए आवेदन देकर 26 जनवरी की दोपहर अपने बीमार बेटे को घर ले गए। घर पर इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे धमतरी स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहां शुक्रवार सुबह 4 बजे छात्र राघव मंडावी की मौत हो गई। इकलौते बेटे को खोने से हताश पिता ने रो-रोकर कहा कि यदि समय पर इलाज कराया जाता तो आज उनका बेटा जीवित होता। जनपद सदस्य ने की कार्रवाई की मांग जनपद सदस्य सुकचंद धुव्र ने आरोप लगाया कि आश्रम अधीक्षक की लापरवाही के चलते राघव की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राघव की तबीयत बिगड़ने पर वे स्वयं परिवार के साथ इलाज कराने धमतरी गए थे, लेकिन छात्र को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में PM आवास योजना की मंज़ूरी मिलने के एक साल बाद भी, 68 साल की हराबाई नायक को पहली किस्त नहीं मिली है। उन्होंने चार अलग-अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए और करीब 20 बार ज़िला ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में, निराश होकर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। देवभोग ब्लॉक के उसरीपानी पंचायत की रहने वाली हराबाई का नाम एक साल पहले PM आवास योजना की मंज़ूरी लिस्ट में था। लेकिन, घर बनाने के लिए पहली किस्त अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने e-KYC में टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला दिया। इस दिक्कत को ठीक करने के लिए हराबाई ने चार अलग-अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। निराश होकर हराबाई ने वकील कन्हैया मांझी की मदद से 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में उन्होंने अपनी आर्थिक हालत और घर की दिक्कतें बताते हुए मदद की गुहार लगाई। अब, उन्हें प्रधानमंत्री ऑफिस से कार्रवाई की उम्मीद है। आधा घर गिरा, बारिश का डर घर मंज़ूर होने के बाद हराबाई ने अपने बड़े बेटे के लिए जगह बनाने के लिए अपने मिट्टी के घर का आधा हिस्सा गिरा दिया। अभी, वह अपने पति गोविंद नायक और छोटे बेटे के साथ टूटे हुए हिस्से को तिरपाल से ढककर रह रही है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और वे अलग रहते हैं। घर न होने की वजह से छोटे बेटे की शादी में भी देरी हो रही है। बारिश का मौसम पास आने के साथ, परिवार और भी परेशान हो रहा है। हराबाई का कहना है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजने के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी है। नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिव कुमार नवरंगे ने बताया कि e-KYC में टेक्निकल दिक्कत की वजह से फंड जारी नहीं हो पा रहे थे। अब, फिंगर वेरिफिकेशन के बाद, ज़िला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टिकट नंबर जेनरेट करके स्टेट कोऑर्डिनेटर को भेज दिए गए हैं। नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पहली किस्त दो से तीन दिन में अकाउंट में क्रेडिट होने की उम्मीद है।