घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़ - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक युवक की जंगल में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन से मिलने कटनी जिले के ग्राम करेला जा रहा था। लेकिन रास्ते में अज्ञात आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। युवक का शव ग्राम सलखइयां के जंगल में मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक रामलखन पिता श्याम सुंदर जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी बगैहा (पंचायत डोभा) मंगलवार की सुबह बहन के ससुराल जाने का कह कर घर से निकला था। लेकिन अज्ञात आरोपियों ने रास्ते में उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मंगलवार शाम को मिली, जिसके बाद सम्बंधित अमरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई की। युवक के गले में रस्सी के निशान हैं जिससे पता चलता है कि आरोपियों ने पीछे से रस्सी गले मे फंसाकर उसकी हत्या की है। बुधवार सुबह पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक शांत स्वभाव का था। उसका किसी से विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। विस्तार मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक युवक की जंगल में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन से मिलने कटनी जिले के ग्राम करेला जा रहा था। लेकिन रास्ते में अज्ञात आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। युवक का शव ग्राम सलखइयां के जंगल में मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक रामलखन पिता श्याम सुंदर जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी बगैहा (पंचायत डोभा) मंगलवार की सुबह बहन के ससुराल जाने का कह कर घर से निकला था। लेकिन अज्ञात आरोपियों ने रास्ते में उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मंगलवार शाम को मिली, जिसके बाद सम्बंधित अमरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई की। युवक के गले में रस्सी के निशान हैं जिससे पता चलता है कि आरोपियों ने पीछे से रस्सी गले मे फंसाकर उसकी हत्या की है। बुधवार सुबह पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक शांत स्वभाव का था। उसका किसी से विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। Source link

कमलनाथ - फोटो : पीटीआई ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजस्थान के सियासी घमासान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की चर्चा में अपने नाम को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अलग कर लिया है। कमलनाथ ने दिल्ली से लौटने के बाद पीसीसी में मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि यह उनसे पूछिए। कमलनाथ ने कहा कि मेरी खुद अशोक गहलोत से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बैठक बुलाई थी। कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की है तो उनको शोकाज नोटिस जारी हो गए है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं मध्यप्रदेश नहीं छोड़ना चाहता हूं। चुनाव में 12 माह बचे हैं और यदि मैं कोई जिम्मेदारी लेता हूं तो मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हटेगा। अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ मध्यप्रदेश पर है। मैं अपना ध्यान मध्यप्रदेश से हटाना नहीं चाहता।   कमलनाथ ने बीजेपी के नई लीडरशिप को आगे आने से रोकने के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यह सवाल पूछना चाहिए कि वो नई लीडरशिप को आगे आने क्यों नहीं दे रहे है। येदियुरप्पा क्या नई लीडरशिप से आते है। नड्डा बिना चुनाव दूसरी बार अध्यक्ष बन गए। उनका चयन कैसे हुआ। क्या चुनाव से हुआ। अभी उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ,किन लोगों ने तय किया, यह सच्चाई सभी के सामने है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के नेताओ को उल्टे सीधे बयान देने की आदत बन चुकी है और अगले 12 महीने में और इनके उल्टे सीधे बयान सामने आएंगे क्योंकि अब यह तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी रवानगी होने वाली है। विस्तार राजस्थान के सियासी घमासान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की चर्चा में अपने नाम को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अलग कर लिया है। कमलनाथ ने दिल्ली से लौटने के बाद पीसीसी में मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि यह उनसे पूछिए। कमलनाथ ने कहा कि मेरी खुद अशोक गहलोत से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बैठक बुलाई थी। कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की है तो उनको शोकाज नोटिस जारी हो गए है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं मध्यप्रदेश नहीं छोड़ना चाहता हूं। चुनाव में 12 माह बचे हैं और यदि मैं कोई जिम्मेदारी लेता हूं तो मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हटेगा। अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ मध्यप्रदेश पर है। मैं अपना ध्यान मध्यप्रदेश से हटाना नहीं चाहता। कमलनाथ ने बीजेपी के नई लीडरशिप को आगे आने से रोकने के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यह सवाल पूछना चाहिए कि वो नई लीडरशिप को आगे आने क्यों नहीं दे रहे है। येदियुरप्पा क्या नई लीडरशिप से आते है। नड्डा बिना चुनाव दूसरी बार अध्यक्ष बन गए। उनका चयन कैसे हुआ। क्या चुनाव से हुआ। अभी उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ,किन लोगों ने तय किया, यह सच्चाई सभी के सामने है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के नेताओ को उल्टे सीधे बयान देने की आदत बन चुकी है और अगले 12 महीने में और इनके उल्टे सीधे बयान सामने आएंगे क्योंकि अब यह तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी रवानगी होने वाली है। Source link

दुकान से बैग चोरी करता बच्चा - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुरैना जिले के अम्बाह कस्बे में बुधवार दोपहर एक सर्राफा कारोबारी की दुकान से 2 लाख रुपये नगदी से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात के दौरान दुकान मालिक एक महिला ग्राहक से बातचीत कर रहा था। महिला ने  चोर को हाथ मे बैग लेकर भागते देखा, तो घटना का पता चला। चोरी की खबर लगते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अम्बाह निवासी अन्नी सेठ की बाजार में सोने-चांदी की दुकान है। रोजाना की तरह बुधवार सुबह भी अन्नी सेठ दुकान खोलकर ग्राहकी कर रहे थे। दोपहर के समय उनकी दुकान पर एक महिला कुछ सामान खरीदने आई थी। दुकानदार महिला को सामान दिखाते हुए बातचीत करने में व्यस्त थे। तभी एक बच्चा उनकी दुकान पर पहुंचकर काउंटर के पास खड़ा हो गया। दुकानदार ग्राहक से बात कर रहा था, तभी उसने दुकानदार की आंख बचाकर काउंटर के पास रखा रुपयों से भरा बैग उठा लिया, और दौड़ लगा दी। बच्चे के हाथ में बैग देखकर महिला ने दुकानदार को बताया। इसके बाद दुकानदार शोर मचाते हुए काफी दूर तक उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। दुकानदार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो इसमें चोरी की पूरी घटना मिली। विस्तार मुरैना जिले के अम्बाह कस्बे में बुधवार दोपहर एक सर्राफा कारोबारी की दुकान से 2 लाख रुपये नगदी से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात के दौरान दुकान मालिक एक महिला ग्राहक से बातचीत कर रहा था। महिला ने  चोर को हाथ मे बैग लेकर भागते देखा, तो घटना का पता चला। चोरी की खबर लगते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अम्बाह निवासी अन्नी सेठ की बाजार में सोने-चांदी की दुकान है। रोजाना की तरह बुधवार सुबह भी अन्नी सेठ दुकान खोलकर ग्राहकी कर रहे थे। दोपहर के समय उनकी दुकान पर एक महिला कुछ सामान खरीदने आई थी। दुकानदार महिला को सामान दिखाते हुए बातचीत करने में व्यस्त थे। तभी एक बच्चा उनकी दुकान पर पहुंचकर काउंटर के पास खड़ा हो गया। दुकानदार ग्राहक से बात कर रहा था, तभी उसने दुकानदार की आंख बचाकर काउंटर के पास रखा रुपयों से भरा बैग उठा लिया, और दौड़ लगा दी। बच्चे के हाथ में बैग देखकर महिला ने दुकानदार को बताया। इसके बाद दुकानदार शोर मचाते हुए काफी दूर तक उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। दुकानदार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो इसमें चोरी की पूरी घटना मिली। Source link

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें केंद्र सरकार के पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को बैन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि कोई संगठन या संस्था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हैं। तब पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एजेंसियों को उनके खिलाफ मिले प्रमाण सामने लाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि आज आतंकवाद बड़े खतरे की बात है। आम जनता को तो सुरक्षा चाहिए। यदि इतने वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां चल रही थी। यह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि पीएफआई  कोई आज तो पैदा नहीं हुई। इसका रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है यदि यह पहले से ही आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। आज यह सवाल सामने है? उन्होंने कहा कि एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं, उनको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। सबूत बनावटी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक संगठन पर बैन लगाओ और दूसरे को छोड़ दो। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत को जनता के सामने रखना चाहिए। बता दें भारत सरकार कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। विस्तार केंद्र सरकार के पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को बैन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि कोई संगठन या संस्था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हैं। तब पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एजेंसियों को उनके खिलाफ मिले प्रमाण सामने लाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि आज आतंकवाद बड़े खतरे की बात है। आम जनता को तो सुरक्षा चाहिए। यदि इतने वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां चल रही थी। यह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि पीएफआई  कोई आज तो पैदा नहीं हुई। इसका रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है यदि यह पहले से ही आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। आज यह सवाल सामने है? उन्होंने कहा कि एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं, उनको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। सबूत बनावटी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक संगठन पर बैन लगाओ और दूसरे को छोड़ दो। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत को जनता के सामने रखना चाहिए। बता दें भारत सरकार कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। Source link

फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आवारा कुत्तों के निजी अंगों पर कथित तौर पर पेट्रोल छिड़कने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयोगितागंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की इस क्रूरता के कारण कुत्ते दर्द से कराह उठे। उन्होंने कहा कि जौरा कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के दो कर्मचारी कथित तौर पर लंबे समय से आवारा कुत्तों के गुप्तांग पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें परेशान कर रहे थे, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीपुल फॉर एनिमल्स संगठन की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने मंगलवार रात संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रियांशु जैन ने कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों को देखा उन्होंने बताया कि कुत्तों की दुर्दशा देखकर आरोपियों को खुशी हुई होगी। वे अपने आनंद के लिए कुत्तों को गंभीर दर्द दे रहे थे। विस्तार मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आवारा कुत्तों के निजी अंगों पर कथित तौर पर पेट्रोल छिड़कने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयोगितागंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की इस क्रूरता के कारण कुत्ते दर्द से कराह उठे। उन्होंने कहा कि जौरा कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के दो कर्मचारी कथित तौर पर लंबे समय से आवारा कुत्तों के गुप्तांग पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें परेशान कर रहे थे, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीपुल फॉर एनिमल्स संगठन की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने मंगलवार रात संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रियांशु जैन ने कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों को देखा उन्होंने बताया कि कुत्तों की दुर्दशा देखकर आरोपियों को खुशी हुई होगी। वे अपने आनंद के लिए कुत्तों को गंभीर दर्द दे रहे थे। Source link

पीएफआई पर बैन - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें सिमी के बाद अब कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को भी देश में पांच साल के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश में पीएफआई पर सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई। मंगलवार को प्रदेश के 8 शहरों में पीएफआई के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेंटर, मैकेनिक, मजदूर, कपड़े बेचने वाले, टायर की दुकान से लेकर पत्रकार, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेट को पीएफआई ने बड़े-बड़े पद देकर लीडर बना रखा था। पीएफआई संगठन का विस्तार करने के लिए छोटे-छोटे लोगों को जोड़ रहा था। जिनकी आम लोगों के घरों तक सीधे पहुंच हो। ऐसे लोगों पर कोई शक नहीं करता था। लेकिन मालवा क्षेत्र की सांप्रदायिक घटना के बाद से एजेंसियों की ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर थी। एनआईए और एटीएस की इनपुट पर जिला पुलिस ने कार्रवाई कर मंगलवार को मध्यप्रदेश में 21 पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। पुलिस फिलहाल सभी एंगलों पर जांच कर रही है। राजस्थान से जुड़े जिलों में विस्तार प्रदेश में पीएफआई राजस्थान बॉर्डर से सटे जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था। पुलिस ने इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना, श्योपुर, नीमच में छापेमारी कर पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनकी राजस्थान के कोटा से एमपी में नेटवर्क चलाने की योजना थी। इससे पहले एनआईए और एमपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में एमपी से चार पीएफआई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अनब्रेकेबल एप से करते थे बात इंदौर से गिरफ्तार पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के मोबाइल में पुलिस को बातचीत करने के नए-नए एप मिले हैं। इन पर होने वाली बातचीत का एजेंसियां पता नहीं लगा पाती हैं। अब एजेंसियां आरोपियों की कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य इंटरनेट एप की बारिकी से जांच कर रही हैं। ताकि संगठन की गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर और सबूत जुटाए जा सकें। पूरी तरह नकेल कसने तक कार्रवाई होगी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहले इस संगठन के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके 21 सदस्य पकड़े गए। अब आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे जैसे पूछताछ में नाम सामने आते जाएंगे संगठन और उसके स्लीपर सेल के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर पूरी तरह नकेल कसने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है यहां हमने देश विरोधी किसी संगठन को कभी पनपने नहीं दिया। सिमी जैसे संगठन पहले ही खत्म कर दिए गए थे, अब पीएफआई को भी हम इतिहास बना देंगे। उन्होंने कहा कि पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। जो सबूत मिले है, उसमे इस संगठन की केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यो में हुई हत्याओं में हाथ था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी इसका संबंध था। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध पीएफआई की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई 2006 में अस्तित्व में आया। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। विस्तार सिमी के बाद अब कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को भी देश में पांच साल के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश में पीएफआई पर सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई। मंगलवार को प्रदेश के 8 शहरों में पीएफआई के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेंटर, मैकेनिक, मजदूर, कपड़े बेचने वाले, टायर की दुकान से लेकर पत्रकार, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेट को पीएफआई ने बड़े-बड़े पद देकर लीडर बना रखा था। पीएफआई संगठन का विस्तार करने के लिए छोटे-छोटे लोगों को जोड़ रहा था। जिनकी आम लोगों के घरों तक सीधे पहुंच हो। ऐसे लोगों पर कोई शक नहीं करता था। लेकिन मालवा क्षेत्र की सांप्रदायिक घटना के बाद से एजेंसियों की ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर थी। एनआईए और एटीएस की इनपुट पर जिला पुलिस ने कार्रवाई कर मंगलवार को मध्यप्रदेश में 21 पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। पुलिस फिलहाल सभी एंगलों पर जांच कर रही है। राजस्थान से जुड़े जिलों में विस्तार प्रदेश में पीएफआई राजस्थान बॉर्डर से सटे जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था। पुलिस ने इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना, श्योपुर, नीमच में छापेमारी कर पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनकी राजस्थान के कोटा से एमपी में नेटवर्क चलाने की योजना थी। इससे पहले एनआईए और एमपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में एमपी से चार पीएफआई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अनब्रेकेबल एप से करते थे बात इंदौर से गिरफ्तार पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के मोबाइल में पुलिस को बातचीत करने के नए-नए एप मिले हैं। इन पर होने वाली बातचीत का एजेंसियां पता नहीं लगा पाती हैं। अब एजेंसियां आरोपियों की कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य इंटरनेट एप की बारिकी से जांच कर रही हैं। ताकि संगठन की गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर और सबूत जुटाए जा सकें। पूरी तरह नकेल कसने तक कार्रवाई होगी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहले इस संगठन के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके 21 सदस्य पकड़े गए। अब आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे जैसे पूछताछ में नाम सामने आते जाएंगे संगठन और उसके स्लीपर सेल के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर पूरी तरह नकेल कसने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है यहां हमने देश विरोधी किसी संगठन को कभी पनपने नहीं दिया। सिमी जैसे संगठन पहले ही खत्म कर दिए गए थे, अब पीएफआई को भी हम इतिहास बना देंगे। उन्होंने कहा कि पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। जो सबूत मिले है, उसमे इस संगठन की केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यो में हुई हत्याओं में हाथ था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी इसका संबंध था। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध पीएफआई की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई 2006 में अस्तित्व में आया। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। Source link

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट में आज असली और नकली शिवसेना के मुद्दे पर बहस हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया कि वो इस पर अपना फैसला दे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालते हुए कहा है कि वो शिवसेना के 'असली धड़े' की पहचान करे.इस मामले में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. खासकर उद्धव ठाकरे कैंप ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि चुनाव आयोग को असली और नकली का फैसला करने से रोका जाए और इसका फैसला वो खुद करे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास था, जिसपर मंगलवार को बहस हुई.इस बहस का लाइव प्रसारण यू-ट्यूब के माध्यम से किया गया. और आखिर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने असली और नकली शिवसेना पर फैसला करने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया. संवैधानिक बेंच ने खारिज की ठाकरे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे. इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिसी हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.ठाकरे ग्रुप की मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर फैसला कर ले, उसके बाद ही चुनाव आयोग 'असली-नकली' मामले पर कोई फैसला ले.बता दें कि दोनों ही गुटों ने एक-दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने जैसे कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ठाकरे गुट इन्हीं याचिकाओं को आधार पर बनाकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर चाहता था.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का पहली बार लाइव प्रसारण, जानें-किन मामलों की हुई सुनवाई चुनाव आयोग पर टिकी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग पर सबकी नजरें टिक गई हैं कि वो क्या फैसला करता है. इस फैसले में सबसे अहम बात ये है कि शिवसेना का धनुष और तीर चुनाव निशान किस कैंप के पास जाएगा. शिवसेना के चुनाव निशान पर दावा करते हुए एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो असली शिवसेना है और उसे धनुष-तीन का निशान सौंप दिया जाए.इस पर चुनाव आयोग कोई फैसला करे, इससे पहले ही ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और ऐसे किसी भी फैसले को करने से चुनाव आयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी.अब सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद चुनाव आयोग को फैसला करना है कि वो धनुष-तीर का निशान किस गुट को देता है. HIGHLIGHTS   सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का बड़ा फैसला   शिवसेना के असली-नकली दावेदारों पर फैसला करे EC   ठाकरे गुट ने की थी चुनाव आयोग के फैसले को रोकने की मांग   Source link

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर पैरवी के लिए तीन वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का पैनल तैयार किया है। राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आदिवासी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसका जो हक है, वो मिलना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों ने मुलाकात की थी। मैंने आदिवासी समाज को भरोसा दिया, सरकार उनके साथ है। आदिवासी के साथ-साथ एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईडब्लूएस सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है।भाजपा महिला मोर्चा के तीन नवंबर को बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली और शराबबंदी को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा प्रहार किया है। रायपुर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह से पूछ लें कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। रमन सिंह ने कहा था कि सरकार चली जाए, लेकिन शराबबंदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डा रमन ने जो वादें किए थे, वो 15 साल में पूरे क्यों नहीं किए। महिला मोर्चा को पहले रमन सिंह से हिसाब मांगना चाहिए।केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने व्यापारियों से कहा कि अगर कहीं से कोई परेशान करे, तो शिकायत करें। छत्तीसगढ़ पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। सेंट्रल एजेंसियां अपने उद्देश्यों से भटक गई हैं। चिटफंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सेंट्रल एजेंसियां रिमोट की तरह काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ आए, स्वागत है, लेकिन किसी को परेशान करने की नीयत से कार्रवाई न करें। भागवत का मस्जिद जाना भारत जोड़ो यात्रा का असर मुख्यमंत्री बघेल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसा जाने पर कहा कि मोहन भागवत और संघ पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है। मस्जिद और मजार दोनों जगह गए। अभी तो राहुल गांधी की पदयात्रा को तीन सप्ताह ही हुआ है। जैसे-जैसे कारवां बढ़ता जाएगा, असर और दिखेगा। देश में बहुत से परिवर्तन दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होंगे। जैसे-जैसे मोदी की उम्र बढ़ रही, रुपया गिरता जा रहा रुपये की कीमत में आ रही गिरावट पर मुख्यमंत्री बघेल ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयु बढ़ रही है, रुपया गिरते जा रहा है। रुपये की इस तरह गिरावट ठीक नहीं है। Source link

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हुआ. ये ऐतिहासिक पल रहा. मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में होने वाले सभी कार्यवाही का अब लाइव प्रसारण होगा . इसका लाइव प्रसारण WEBCAST.GOV.IN/SCINDIA देखा सकता है. इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया था. जो भी यूजर इस लाइव को देखता है वो आईटी एक्ट 2000 और भारतीय कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आयेगा.   इस लाइव स्ट्रीमिंग के सभी दस्तावेज और सबूत के कॉपीराइट सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा.   इसे कोई भी दूसरा फिर से लाइव नही कर सकता है.   इन वीडियो का सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बाद ही समाचार चैनल को उपलब्ध होंगे.   इन वीडियो का कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह बैन होगा.   पहले दिन इन तीन मामलों की हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन तीन महत्वपूर्ण केस की लाइव सुनवाई की. पहला मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण (EWS Reservation) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की.दूसरा जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़ की बेंच ने शिवसेना के दो गुट में बंट जाने वाले केस की सुनवाई की और तीसरा जस्टिस एस के कौन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधानिकता वाले केस की सुनवाई का लाइव प्रसारण हुआ. Source link

बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइड कराएंगी सैर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में अब देशी और विदेशी सैलानियों को महिला गाइड बांधवगढ़ की सैर कराएंगी। जल्द ही एक अक्टूबर से प्रदेश के सभी नेशनल पार्क खुलने वाले हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइडों की नियुक्ति की गई है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। फिलहाल प्रबंधन की तरफ से 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बांधवगढ़ में महिला गाइडों के माध्यम से सफारी कराई जाएगी। बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा पर्यटन में महिलाओं की सहभागिता और महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इसके तहत बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा 25 महिला गाइडों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और पार्क खुलने से पहले सभी महिला एवं पुरुष गाइडों को बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे पर्यटकों को बांधवगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता से बखूबी अवगत करा सकें। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों सहित दुर्लभ वन्यजीवों एवं प्राकृतिक सुंदरता और बांधवगढ़ के इतिहास और वन्यजीवों के संरक्षण को बखूबी बता सकें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन पर अब कई सावधानियां बरतनी होंगी, बांधवगढ़ के जंगलों में जंगली हाथियों की मौजूदगी से कई बार पर्यटक सफारी के रूट में बदलाव किया जाता है। वहीं जंगली हाथियों की मौजूदगी के साथ ही सैर कराना थोड़ा कठिन हो सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सभी नई महिला गाइडों और पहले से कार्यरत सभी गाइडों को पर्यटन को लेकर  प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है। विस्तार राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में अब देशी और विदेशी सैलानियों को महिला गाइड बांधवगढ़ की सैर कराएंगी। जल्द ही एक अक्टूबर से प्रदेश के सभी नेशनल पार्क खुलने वाले हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइडों की नियुक्ति की गई है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। फिलहाल प्रबंधन की तरफ से 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बांधवगढ़ में महिला गाइडों के माध्यम से सफारी कराई जाएगी। बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा पर्यटन में महिलाओं की सहभागिता और महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इसके तहत बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा 25 महिला गाइडों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और पार्क खुलने से पहले सभी महिला एवं पुरुष गाइडों को बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे पर्यटकों को बांधवगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता से बखूबी अवगत करा सकें। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों सहित दुर्लभ वन्यजीवों एवं प्राकृतिक सुंदरता और बांधवगढ़ के इतिहास और वन्यजीवों के संरक्षण को बखूबी बता सकें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन पर अब कई सावधानियां बरतनी होंगी, बांधवगढ़ के जंगलों में जंगली हाथियों की मौजूदगी से कई बार पर्यटक सफारी के रूट में बदलाव किया जाता है। वहीं जंगली हाथियों की मौजूदगी के साथ ही सैर कराना थोड़ा कठिन हो सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सभी नई महिला गाइडों और पहले से कार्यरत सभी गाइडों को पर्यटन को लेकर  प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है। Source link

दमोह: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में मां दुर्गा का एक ऐसा मंदिर हैं, जहां 171 साल पुरानी देवी की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित है। इस दरबार का ख्याति दूर-दूर तक फैली है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां प्रदेश के कोने-कोने से पहुंचते हैं। देवी मां की यह प्राचीन प्रतिमा फुटेरा फाटक के समीप भारत दुर्गा देवालय में स्थापित है। एक ही पीढ़ी के लोग कर रहे मां की सेवा यह मंदिर कई मायनों में खास माना जाता है। एक ही पीढ़ी के लोग यहां कई वर्षों से देवी मां की पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर की स्थापना1851 में पंडित हरप्रसाद भारत ने की थी। उनके बाद मंदिर में उनकी ही पीढ़ी के पुजारी पंडित नरेंद्र भारत गुरूजी मातारानी की सेवा करते चले आ रहे थे। इसी साल उनके निधन के बाद उनके पुत्र शांतनु भारत मंदिर के पुजारी बने हैं। मिट्टी से निर्मित है प्रतिमा देवी मां की यह प्रतिमा विशुद्ध रूप से मिट्टी से बनी है। जानकारों के मुताबिक जिले की यह पहली दस भुजाधारी प्रतिमा है। जो शूल से राक्षस का संहार करती नजर आती है। वहीं इस प्रतिमा के दाएं एवं बाएं माता रानी की गणिकाएं भी विराजमान हैं। इस प्रतिमा का निर्माण दमोह जिले के हटा में किया गया था।उस समय माता रानी की इस प्रतिमा को बैलगाड़ी से दमोह लाया गया था। देवी मां का मंदिर साल में दो बार खुलता है। एक बार चैत्र और दूसरी बार क्वार में। नवरात्रि के दिनों में ही लोगों को इस दरबार के दर्शन हो पाते है। श्रद्धालु मातारानी के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। 22 दिन तक थाने में विराजमान रही प्रतिमा बताया जाता है कि 1851 में माता की प्रतिमा की स्थापना की गई, उस दौरान देवी की प्रतिमा को दशहरे के अवसर पर शहर में भ्रमण के लिए निकाला जाता था। 1944 में दमोह के द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या का विरोध करके आंदोलन चलाया था, जिसके चलते दशहरा चल समारोह के बीच में अंग्रेजों ने जुलूस पर रोक लगा दी। जिसके बाद करीब 22 दिन तक मातारानी की यह प्रतिमा पुराना थाना में रखी रही थी।वहीं, प्रतिमा का लगातार पूजन किया जाता रहा। इसी दौरान पुजारी ने मां से प्रार्थना की। पुजारी ने कहा कि मां  यह प्रतिबंध हटवा दो आगे कभी भी आपकी प्रतिमा को मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसी समय ब्रिटिश अफसरों ने रोके गए जुलूस को आगे बढ़ने का फरमान सुना दिया। मां के चमत्कार के बाद माता की इस प्रतिमा को तब से ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से आज तक यह प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। जिसके दर्शन करने दमोह जिले के अलावा प्रदेश के कई स्थानों से लोग पहुंचते हैं। Source link