Mahalakshmi Murder Case Night Story: हत्या के आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने 3 और 4 सितंबर की रात बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद क्या किया? क्यों और किन परिस्थितियों में उसने महालक्ष्मी के शरीर को 59 से ज़्यादा टुकड़ों में काटा? Mahalakshmi Murder Case Night Story:  उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था? तो, इस केस की जांच में हत्या की रात की रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ऐसी जानकारियां, जिनका एक सिरा महालक्ष्मी के मोबाइल फोन से जुड़ा है। मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था महालक्ष्मी के जीवन में कई दोस्त थे, लेकिन उनके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन रॉय सिर्फ़ उनसे प्यार करता था। वह महालक्ष्मी के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह उन पर अधिकार जताता था। लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे अजीब और दर्दनाक मोड़ तब आया जब एक दिन मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी का मोबाइल फोन देखा। प्रेम कहानी में दरार Mahalakshmi Murder Case Night Story:  दरअसल, महालक्ष्मी के मोबाइल में कई अन्य लोगों के साथ उसकी तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन परेशान हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यहीं से उनकी प्रेम कहानी में दरार आ गई।दरअसल, मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, वह इसके लिए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी हत्या वाली रात को इन्हीं कुछ कारणों से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था, वह उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी के इनकार से मुक्ति रंजन रॉय परेशान था Mahalakshmi Murder Case Night Story:  महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा थी, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के लड़के से भी संबंध थे। Mahalakshmi Murder Case Night Story: महालक्ष्मी के जीवन में आने के बाद मुक्ति रंजन को भी उनकी सच्चाई का पता चल गया और जब महालक्ष्मी उनसे शादी करने से इंकार कर रही थीं, तो मुक्ति रंजन को लगा कि वह अलग-अलग लोगों के साथ अपने संबंधों के कारण उन्हें अस्वीकार कर रही हैं।दूसरी ओर, मुक्ति रंजन न केवल अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा महालक्ष्मी पर खर्च कर रहे थे, बल्कि उन्हें महंगे उपहार भी देते थे। और अब वह महालक्ष्मी का अपने प्रति यह रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मामले की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय से ये बातें पता चली हैं। महालक्ष्मी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थीं Mahalakshmi Murder Case Night Story: दरअसल, महालक्ष्मी की हत्या से पहले मुक्ति रंजन ने अपने निजी जीवन में चल रही उथल-पुथल की कहानी अपने भाई से साझा की थी। महालक्ष्मी को जानने वाले लोगों ने पुलिस को बताया है कि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव की थीं। Mahalakshmi Murder Case Night Story: अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं होती थीं, तो वह लड़ाई-झगड़ा शुरू कर देती थीं। कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। इसके अलावा, महालक्ष्मी के खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत में उनके पति हेमंत दास ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। महालक्ष्मी की गला घोंटकर हत्या की गई Mahalakshmi Murder Case Night Story: पुलिस सूत्रों के अनुसार, 3 और 4 सितंबर की दरम्यानी रात महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच महालक्ष्मी की अलग-अलग लोगों से दोस्ती, शादी, पैसों के लेन-देन समेत कई मुद्दों को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन यह झगड़ा जल्द ही मारपीट तक पहुंच गया। Mahalakshmi Murder Case Night Story: महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन पर हमला किया, लेकिन जब शारीरिक रूप से मजबूत मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी पर पलटवार किया तो उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारा शव को टुकड़ों में काटने के लिए बड़ा चाकू लेकर आया था लेकिन मानवता की सारी हदें पार करते हुए महालक्ष्मी के शव को टुकड़ों में काटने का खौफनाक काम अभी बाकी था। 3 सितंबर की रात महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन पूरी रात उनके शव के साथ उनके घर में बैठा रहा। वह पूरी रात शव को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में सोचता रहा।वह दिमाग खपाता रहा। और फिर 4 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे वह महालक्ष्मी के शव को टुकड़ों में काटने के लिए बड़ा चाकू खरीदने के इरादे से घर से निकला। 4 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर से निकलने और फिर चाकू खरीदकर वापस लौटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस तरह उसे शव को ठिकाने लगाने का आइडिया आया Mahalakshmi Murder Case Night Story:  पुलिस को जांच में पता चला है कि हत्या के बाद 3 और 4 तारीख की रात को मुक्ति ने शव को ठिकाने लगाने का आइडिया खोजने के लिए पूरी रात कई वीडियो देखे। और सूत्रों की मानें तो इसी क्रम में उसे श्रद्धा वाकर हत्याकांड के कुछ वीडियो मिले। आरोपी आफताब पूनावाला को श्रद्धा के शव को टुकड़ों में काटने और किश्तों में ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था। और यहीं से मुक्ति रंजन को भी महालक्ष्मी के शव को टुकड़ों में काटने का आइडिया आया। और अगली सुबह उसने बाजार से एक बड़ा चाकू खरीदा। शव को टुकड़ों में काटने से पहले वह चाकू का कवर घर से बाहर फेंकते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वह शव के टुकड़ों को सूटकेस में भरकर फेंकना चाहता था Mahalakshmi Murder Case Night Story:  मुक्ति रंजन शव को टुकड़ों में काटकर महालक्ष्मी के घर में पड़े सूटकेस में डालकर शव को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन वह शव को टुकड़ों में काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर उसने अपनी आगे की योजना रद्द कर दी। दोनों के बीच झगड़ा पहले भी पुलिस तक पहुंचा था पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन करीब छह महीने से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। व्यालिकावल के जिस मकान में महालक्ष्मी अकेली किराए पर रहती थीं, वहां दोनों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई थी।बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई और एक-दो बार तो मामला पुलिस तक भी पहुंचा। लेकिन बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अपने बीच के झगड़े को सुलझा लिया। सुसाइड नोट में खुलासा लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह झगड़ा महालक्ष्मी की हत्या और उनके शरीर के पचास से ज्यादा टुकड़ों में काटे जाने का कारण बन जाएगा। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में इन झगड़ों का जिक्र किया है।उन्होंने यह भी बताया है कि झगड़े के मामले में पकड़े जाने के बाद उन्हें कैसे पुलिस को रिश्वत देकर छुड़वाना पड़ा था। बेशक अब हत्यारा और पीड़ित दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इस भयावह हत्या के रहस्य की चौंकाने वाली कहानियां समय-समय पर सामने आती रहती हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए देश में उत्पादित सफेद चावल का निर्यात किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार का यह एक और बड़ा कदम है। Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: सरकार ने गैर-बासमती चावल का निर्यात खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने को भी मंजूरी दे दी है। गैर-बासमती सफेद चावल पर 490 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है। इसके अलावा उबले और भूरे चावल पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। किसान अधिक निर्यात कर सकेंगेGift to Shivraj Singh on Basmati Rice: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "बासमती चावल पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे बासमती चावल उत्पादक किसान इसके निर्यात से लाभ कमा सकेंगे।"गौरतलब है कि गैर-बासमती सफेद चावल पर 20 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार के इस निर्णय से किसान अब न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर ही अपनी उपज का निर्यात कर सकेंगे। इसके अलावा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: दूसरी ओर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि, "अरहर, उड़द और मसूर की किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027-28 तक हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये अहम फैसले लिए गए Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य उपकरण जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5 प्रतिशत होगा। वहीं, रिफाइंड तेल पर मूल्य शुल्क बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली उत्पादक किसानों को फायदा होगा।प्याज पर निर्यात शुल्क भी घटाया गया। पहले यह 40 प्रतिशत था, जिसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लागू की गई। इसके जरिए किसानों को कीटों की सही पहचान और प्रबंधन के लिए त्वरित सलाह दी जाती है।पीएम फसल बीमा के तहत महाराष्ट्र के परभणी जिले के 2 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित दावों का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 क्षेत्रीय फसलों और 27 बागवानी फसलों की नई किस्मों को समर्पित किया किसानों को 61 फसलों की 109 किस्मों में से 100 किस्म उपलब्ध कराई जाएंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: वैसे तो योजना के तहत देशभर में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। इन्हें भव्य रूप दिया जा रहा है और इनमें ग्वालियर का नाम भी शामिल है। जहां स्टेशन का जीर्णोद्धार कर उसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: वहीं अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित यह रेलवे स्टेशन एक और वजह से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस स्टेशन का नाम बदलने को लेकर रेल मंत्रालय से चर्चा चल रही है, लेकिन बदले जाने वाले नाम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ग्वालियर सांसद ने रेल मंत्री से की मुलाकात Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: दरअसल, 130 साल पुराना ग्वालियर रेलवे स्टेशन जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। इसके साथ ही इसका नाम बदलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हाल ही में ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाह ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की। स्टेशन का नाम वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: मंत्री को सौंपे गए पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि ग्वालियर ने कई बार देश को गौरवान्वित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी ग्वालियर से पुराना नाता रहा है। यह उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है।Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: अपने राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की है और उनके सम्मान में ग्वालियर का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। सिंधिया समर्थक कर रहे हैं माधवराव सिंधिया के नाम पर रखने की मांग Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: ग्वालियर के भाजपा सांसद भरत कुशवाह द्वारा उठाई गई मांग का जहां पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं भाजपा का ही एक गुट इससे सहमत नहीं है।पूर्व विधायक और सिंधिया समर्थक भाजपा नेता रमेश अग्रवाल का कहना है कि 'वर्ष 1895 में बना ग्वालियर रेलवे स्टेशन सिंधिया राजघराने की देन है, इस स्टेशन का निर्माण खुद सिंधिया राजघराने ने कराया था। जब माधवराव सिंधिया केंद्र में रेल राज्य मंत्री थे। 'स्टेशन के नाम पर गुटबाजी दिख रही है' Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: इस बीच, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर संतुलित जवाब दे रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष आरपी सिंह का कहना है कि 'इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश की बड़ी शख्सियत रहे हैं।Gwalior Station Name Politics Atal Bihari Vajpayee Madhavrao Scindia: उन्होंने अपने समय में स्वच्छ राजनीति का उदाहरण पेश किया है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो इस स्टेशन को अच्छे स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की भी बड़ी भूमिका रही है।उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में रेलवे का विस्तार करने का काम किया है। अब यह भाजपा सरकार को तय करना है। वह दोनों में से किसका नाम चुनती है, लेकिन कहीं न कहीं इन दो नामों से यह साफ है कि भाजपा में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। यहां भारत सिंह कुशवाह, नरेंद्र सिंह तोमर बनाम सिंधिया नजर आ रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया है। स्टालिन सरकार में वी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, डॉ. गोवी चेझियान और एसएम नासर को मंत्री बनाया गया है। Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji: रविवार को राज्यपाल आरएन रवि ने राजभवन में सेंथिल बालाजी समेत डीएमके के चार नेताओं को शपथ दिलाई। सेंथिल बालाजी की स्टालिन मंत्रिमंडल में वापसी हुई है।Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इसी साल फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji:उदयनिधि ने शपथ नहीं ली, क्योंकि वह पहले से ही राज्य सरकार में मंत्री थे। सरकार ने मंत्रिमंडल में उनका कद बढ़ाया है। उन्हें पहले ही डिप्टी सीएम मनोनीत किया जा चुका था।Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji: उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू-मलेरिया से की थी।तमिलनाडु में यह दूसरी बार है जब पिता सीएम और बेटा डिप्टी सीएम है। इससे पहले 2009-11 में मौजूदा सीएम एमके स्टालिन डिप्टी सीएम थे। तब उनके पिता दिवंगत एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। उदयनिधि अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, जिन्हें अपने दादा और पिता के बाद राज्य सरकार में अहम भूमिका मिली है। उदयनिधि को डिप्टी सीएम के अलावा एक और विभाग का प्रभार Udhayanidhi Stalin Tamil Nadu CM MK Stalin Cabinet Reshuffle V Senthil Balaji: उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के अलावा योजना और विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बालाजी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा।ईडी ने बालाजी को 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। उस समय वे राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। इसके अलावा उनके पास आबकारी और निषेध विभाग भी था। वे 15 महीने जेल में रहे। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी को जमानत दे दी थी। कई विभागों के मंत्री बदले, तीन मंत्री हटाए गए स्टालिन सरकार में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। आर.एस. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संभाल रहे हैं। राजकन्नप्पन को दूध और डेयरी विकास तथा खादी मंत्री बनाया गया है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी को वन मंत्री बनाया गया है।पर्यावरण मंत्री शिव वी. मेय्यानाथन को पिछड़ा वर्ग मंत्री बनाया गया है। वन मंत्रालय संभाल रहे डॉ. एम. मथिवेंथन को अब आदि द्रविड़ कल्याण विभाग दिया गया है। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का अतिरिक्त विभाग दिया गया है। डेयरी विकास विभाग संभाल रहे मनो थंगराज समेत तीन मंत्रियों को हटा दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024 Rally Video Congress: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: भाषण देते समय खड़गे की आवाज धीमी होती चली गई और अचानक वह बेहोश हो गए। इससे भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। मंच पर खड़े लोगों ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। इसके बाद उनका भाषण रोक दिया गया। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: तबीयत में सुधार होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाया जाता, मैं जिंदा रहूंगा। आपकी बातें सुनता रहूंगा। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता रहूंगा। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू में खड़गे ने कहा था- जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 सितंबर को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: उन्होंने कहा कि राज्य को पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम पीएम मोदी और बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास पूरी ताकत है तो आपने अब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि हमने राज्य के लिए सात वादे किए हैं। हमारा पहला वादा है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 अनुसूचित जाति और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: पहले चरण का मतदान 18 सितंबर और दूसरे चरण का 25 सितंबर को हुआ था। तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां 88.06 लाख मतदाता हैं। Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने 28 सीटें जीती थीं, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 90 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है Mallikarjun Kharge Health Update Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। 2 सीटें सीपीआई (एम) और पैंथर्स पार्टी ने जीती हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kangana Ranaut Nitin Gadkari Ropeway to Kullu Bijli Mahadev Temple: हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपनी ही सरकार के एक फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने खराहल घाटी से कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा की थी। इस निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 272 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इसके विरोध में अब कंगना रनौत उतर आई हैं। आपको बता दें कि खराहल और काशवारी घाटी के लोग बिजली महादेव मंदिर के रोपवे के निर्माण का विरोध कर रहे हैं।यहां के ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे का विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि रोपवे के निर्माण से देवता खुश नहीं हैं। रोपवे के निर्माण से उनके रोजगार को भी नुकसान पहुंचेगा।साथ ही निर्माण कार्य में कई पेड़ काटे जाएंगे। जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। रोपवे के खिलाफ कंगना इस मामले को लेकर कंगना ने कहा- बिजली महादेव मंदिर के रोपवे को लेकर मैंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।इस दौरान मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। अगर हमारे देवता नहीं चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया जाना चाहिए। मैं दोबारा नितिन गडकरी से मिलूंगी। हमारे लिए आधुनिकीकरण से ज्यादा हमारे देवता का आदेश महत्वपूर्ण है।आपको बता दें कि दो दिन पहले ही कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि से जुड़े तीनों किसान बिल वापस लाए जाने चाहिए। किसानों को इसकी मांग करनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी और पार्टी के कई नेताओं ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया था। नितिन गडकरी ने किया था शिलान्यास इस रोपवे को डेढ़ साल में तैयार किया जाना है। इसी साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के कुल्लू के मोहल नेचर पार्क में इस रोपवे प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया था।जानकारी के मुताबिक इस रोपवे के जरिए एक दिन में 36000 पर्यटक बिजली महादेव पहुंचेंगे। जिससे यहां के पर्यटन को भी फायदा होगा। रोपवे से श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलेगी।पर्यटकों को सड़क मार्ग से खराहल से बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे का लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन रोपवे के जरिए यह सफर महज 7 मिनट में पूरा हो जाएगा।रोपवे का निर्माण करने वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजर अनिल सेन ने बताया कि रोपवे में 55 बॉक्स लगाए जाएंगे। जिनकी कुल क्षमता एक घंटे में 1200 लोगों को ले जाने की होगी।एक काम सही तरीके से पूरा होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 1800 कर दी जाएगी। जानिए बिजली महादेव मंदिर के बारे में बिजली महादेव मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है।यह कुल्लू घाट के खूबसूरत गांव काश्वरी में मौजूद है। मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है। जिससे शिवलिंग कई टुकड़ों में टूट जाता है।इसके बाद पुजारी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें दाल के आटे, अनाज और मक्खन के पेस्ट से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां शिवलिंग पर बिजली गिरी थी। यहां शिवलिंग के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: इतिहास बार-बार खुद को दोहराता है। अयोध्या विवाद लंबी अदालती लड़ाई के बाद सुलझा, लेकिन इसी तरह का एक नया विवाद इन दिनों हमारे एमपी में सुर्खियों में है। मामला जबलपुर का है जहां कथित तौर पर मंदिर की जमीन पर मस्जिद बना दी गई है। MP Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: इस मुद्दे पर हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं। मामला यहां तक ​​पहुंच गया है कि वे रातों-रात कारसेवा करने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और क्या यह राजनीति का मामला है या विशुद्ध व्यवस्था का?MP Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के मढ़ई इलाके में एक मस्जिद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति है। गुरुवार 26 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस मस्जिद को हटाने के लिए कारसेवा करने की कोशिश की।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि यह मस्जिद गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को फिलहाल शांत कर दिया है।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: जब हमने इसकी तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार जिस जगह मस्जिद बनी है। वह जमीन गायत्री बाल मंदिर और कोरी परिवार के नाम पर दर्ज है।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: जमीन के मालिक की ओर से आज तक कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने वर्ष 2021 से मस्जिद की जमीन को अवैध बताकर और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: एसडीएम कोर्ट ने वर्ष 2022 में मस्जिद के विस्तार के चल रहे काम पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2024 के आदेश के जरिए भी इस रोक को बरकरार रखा गया।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: इधर मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि जमीन के मालिक को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद निजी संपत्ति पर कब्जे की शिकायत कैसे कर सकती है।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: हमने इलाके में गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट या उससे जुड़े लोगों को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें ट्रस्ट का कोई दफ्तर या कोई परमिट नहीं मिला। कोरी परिवार ने कैमरे के सामने आए बिना ही कहा है कि उनकी किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया गया है।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: विहिप सवाल करती है कि अगर गायत्री बाल मंदिर नामक संस्था का कोई भी सदस्य सामने नहीं आ रहा है तो क्या उनकी जमीन पर कब्जा किया जाएगा।Mosque on Jabalpur Temple Land Controversy: मामला बेहद संवेदनशील है लेकिन अगर संवेदनशील मामलों को सालों तक लटकाए रखा जाए तो हालात कैसे बिगड़ते हैं, यह हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों से समझा जा सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: इजरायली हमले के 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने चीफ हसन नसरल्लाह (Hassan Nasrallah) की मौत की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9.30 बजे इजरायली हवाई हमलों में नसरल्लाह मारा गया। Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 टन के बम से (Hassan Nasrallah) हमला किया। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 इमारतें नष्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहां मौजूद थे। Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। वह आतंक नहीं फैला पाएगा।' नसरल्लाह की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है।Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने आपात बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को सुरक्षित (Hassan Nasrallah) जगह पर भेज दिया गया है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हमले का आदेश दिया था इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल के कमरे से हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला करने की अनुमति दी थी। हमले के बाद इजरायली पीएम (Hassan Nasrallah) के कार्यालय ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की, जिसमें वह लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। नेतन्याहू ने लेबनान में युद्ध रोकने से इनकार कर दिया इजरायल ने 26 सितंबर को लेबनान में युद्ध रोकने से इनकार कर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कहा गया कि युद्ध विराम (Hassan Nasrallah) की खबरें गलत हैं।Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: नेतन्याहू के युद्ध विराम से इनकार करने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा था कि युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा करने से पहले उन्होंने इजरायल से बात की थी। फिर वह इस पर सहमत हो गए। Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: सीएनएन के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा कि बुधवार को इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की गई। Lebanon Israel War Situation Update Dahieh Hezbollah Headquarters Nasrallah Netanyahu Hezbollah: इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में इस बारे में एक संयुक्त (Hassan Nasrallah) बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ घंटों बाद इजरायल ने इसका खंडन कर दिया।तारीख- 25 मई, साल- 2000. इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा छोड़ दिया. यह लेबनान में हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी.अगले दिन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह लेबनान के एक छोटे से शहर बिंत जबैल पहुंचे. भूरे रंग के कपड़े और काली पगड़ी पहने 39 वर्षीय नसरल्लाह ने कहा, "इजरायल के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी मकड़ी के जाले जितना कमज़ोर है."करीब 24 साल बाद, 27 सितंबर 2024 को इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर कई टन गोला-बारूद गिराया.इजरायली पीएम ने एक वीडियो जारी कर नसरल्लाह के 24 साल पुराने बयान की याद दिलाई. नेतन्याहू ने कहा, "हमारे दुश्मनों को लगा कि हम मकड़ी के जाले जितने कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं."नेतन्याहू के बयान के कुछ घंटों बाद ही इजरायली सेना ने पुष्टि की कि नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा, "अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा।" सब्जी बेचने वाले के घर जन्मे, बचपन से ही धर्म से लगाव था हसन नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। वे 9 भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के शारशाबुक इलाके में रहते थे। वे फल और सब्जियां बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।नसरल्लाह की शुरुआती शिक्षा बेरूत के एक ईसाई इलाके में हुई। बचपन से ही उनकी धार्मिक चीजों में रुचि थी। वे ईरान के इमाम सैय्यद मूसा सद्र से काफी प्रभावित थे।सद्र ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को मजबूत करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। लेबनान में इसे 'अमल' के नाम से जाना जाता था।दरअसल, 1974 तक लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ चुका था। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए शिया, सुन्नी और ईसाई आपस में लड़ने लगे थे। ऐसे में अमल शियाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता था। 15 साल की उम्र में इजराइल से लड़ना शुरू किया लेबनान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद सदर ने दक्षिणी लेबनान को इजराइली घुसपैठ से बचाने के लिए अमल की सशस्त्र शाखा शुरू की। तब 15 वर्षीय नसरल्लाह भी अमल में शामिल हो गए।जब गृह युद्ध तेज हुआ तो नसरल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बाजौरीह चला गया। यहां कुछ लोगों ने नसरल्लाह को आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में वे इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए इराक के नजफ शहर चले गए।वहां उनकी मुलाकात लेबनान के विद्वान सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शिष्यों में होती थी। वे ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला खुमैनी से काफी प्रभावित थे।नसरल्लाह को नजफ में रहते हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, जब सद्दाम हुसैन ने इराकी मदरसों से लेबनान के शिया छात्रों को निकालने का आदेश दिया। 1978 में इराक में शिया और सुन्नी ताकतों के बीच संघर्ष बढ़ गया, जिसके कारण नसरल्लाह और अब्बास मुसावी को लेबनान लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरू में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश मांगा था। Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरू के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज ( Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case) करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। अप्रैल 2024 में की गई थी शिकायत, जेपी नड्डा का भी नाम जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी।शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक कारोबारी अनिल अग्रवाल की फर्म से करीब 230 करोड़ रुपये और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूले गए। इधर, इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए कब विरोध-प्रदर्शन और मार्च करेंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो पीएम मोदी और कुमारस्वामी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- योजना असंवैधानिक है 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- यह योजना असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े पूरे डेटा ( Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case) को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। 21 मार्च को यह डेटा सामने आया था। इसमें पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं।Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2955 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को दिए। डेटा सार्वजनिक होने के बाद जुलाई 2024 में कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच हुए लेन-देन की एसआईटी से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने कहा था- योजना वापस लाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने बॉन्ड योजना वापस लाने के संकेत दिए थे। निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ( Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case) फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे।Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case Bengaluru Court: हालांकि, उनके इस बयान पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा था- बीजेपी अब लोगों को और कितना ( Nirmala Sitharaman Electoral Bonds Case) लूटना चाहती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

World Tourism Day 2024: घूमने से न केवल आपको नई जगहें देखने का मौका मिलता है, बल्कि इससे आपको नए लोगों से मिलने, उस जगह की जीवनशैली के बारे में जानने, वहां की संस्कृति को पहचानने का भी मौका मिलता है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। World Tourism Day 2024: विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है।इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं कि इस दिन को कैसे मनाया जाने लगा, इसका उद्देश्य क्या है और इस साल की थीम (विश्व पर्यटन दिवस 2024 थीम) क्या है। विश्व पर्यटन दिवस का इतिहास World Tourism Day 2024: विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की पहल के तहत शुरू किया गया था। इस दिन को मनाने के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया था।World Tourism Day 2024: इसी दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन (UNWTO) की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके विकास को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम हर साल विश्व पर्यटन दिवस के लिए एक अलग थीम चुनी जाती है। 2024 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम "पर्यटन और शांति" है। यानी शांति और पर्यटन। यह थीम दुनिया भर में शांति बनाए रखने पर जोर देती है, ताकि हर देश के लिए पर्यटन का रास्ता खुला रहे और इसे बढ़ावा मिले। विश्व पर्यटन दिवस का महत्व World Tourism Day 2024: विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालता है। पर्यटन लोगों को अलग-अलग जगहों की संस्कृति का अनुभव करने और उन्हें इसके बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है।यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोजने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। इस दिन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, ताकि इससे जुड़े लोगों को काम करने के अच्छे अवसर मिलें और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण आपातकाल जैसे हालात हैं। सीएक्यूएम से पूछा कि क्या पराली जलाने में कोई कमी आई है? पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नियमित रूप से बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं? आपकी कार्रवाई सिर्फ कागजों पर है और आप मूकदर्शक हैं। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: अगर आप यह संदेश नहीं देंगे कि कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो ये प्रावधान सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: 27 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारियों की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा है। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: कोर्ट ने पांच राज्यों को 30 अप्रैल 2025 तक खाली पदों को भरने का आदेश दिया था, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच कर रही है। सीएक्यूएम का जवाब- 10 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने को कहा सीएक्यूएम के चेयरमैन राजेश वर्मा ने बताया कि कमेटी बनाने के बाद उन्होंने 82 कानूनी आदेश और 15 सुझाव जारी किए हैं। उनकी टीम ने 19 हजार जगहों का निरीक्षण कर 10 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है।इस पर कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम तीन साल से अस्तित्व में है, लेकिन उसने सिर्फ 82 निर्देश जारी किए हैं। इतनी कार्रवाई काफी नहीं है। आयोग को और सक्रिय होने की जरूरत है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देशों से प्रदूषण की समस्या कम हो रही है या नहीं। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: दरअसल, केंद्र सरकार ने 2021 में सीएक्यूएम का गठन किया था। इसे दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने कहा- सब हवा में है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से हलफनामा पढ़ा। इसमें पराली संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों जैसे सलाह और दिशा-निर्देश जारी करने की जानकारी दी गई थी। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: कोर्ट इन प्रयासों से नाखुश नजर आया। जस्टिस ओका ने कहा, 'सब कुछ हवा में है। एनसीआर राज्यों में क्या किया गया है, इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है।' दिल्ली प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सरकारों को लगाई फटकार Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा था कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई थी। Delhi Pollution Hearing Update Air Quality Supreme Court: कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने वाले किसानों को खलनायक बना दिया जाता है। उनकी बात कोई नहीं सुनता। किसानों के पास पराली जलाने के कारण होने चाहिए।पंजाब सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- पिछले छह सालों में यह सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। हम समस्या जानते हैं और उस समस्या को सुलझाना आपका काम है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक