Bengaluru Diwali Firecracker Box Blast Viral Video Bangalore News: सोशल मीडिया पर कर्नाटक के बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल है, जिसे दिवाली की रात का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक युवक एक डिब्बे पर बैठा है। Bengaluru Diwali Firecracker Box Blast Viral Video Bangalore News: अचानक डिब्बे में धमाका होता है और युवक जोर से जमीन पर गिरता है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। गुप्तांगों में चोट लगने से मौत पुलिस ने बताया कि दिवाली की रात शबरीश और उसके दोस्तों ने शराब पी थी। इसके बाद वे सभी कोनानाकुंटे इलाके में इकट्ठा हुए। बेरोजगार शबरीश के दोस्तों ने उससे कहा कि वे उसे ऑटोरिक्शा दिलवा देंगे। उन्होंने पटाखों वाले डिब्बे पर बैठने की शर्त रखी।Bengaluru Diwali Firecracker Box Blast Viral Video Bangalore News: नशे में धुत शबरीश ने शर्त मान ली। दोस्तों ने पटाखा जलाया और डिब्बा उसके ऊपर रख दिया। शबरीश उस पर बैठ गया। उसके दोस्त वहां से चले गए। पटाखा फटा और शबरीश हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया।कुछ सेकंड बाद वह सड़क पर लेट गया। शबरीश के दोस्त उसके पास आए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन शबरीश नहीं उठा। इसके बाद सभी दोस्त शबरीश को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।Bengaluru Diwali Firecracker Box Blast Viral Video Bangalore News: दक्षिण बेंगलुरु के एसपी लोकेश जगलासर ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक विस्फोट की वजह से शबरीश के प्राइवेट पार्ट में गहरी चोट आई थी। इस वजह से उसकी मौत हो गई।एसपी ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आया है। शबरीश के दोस्तों की पहचान कर ली गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court upholds UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता दे दी है। इससे करीब 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा 2004 में मदरसों को लेकर बनाए गए कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी की मुख्य याचिका समेत आठ याचिकाओं पर 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी साल 22 मार्च को हाईकोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004' को 'असंवैधानिक' करार देते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया था हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य के विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004' को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी। यूपी में चल रहे हैं 25 हजार से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में करीब 25 हजार मदरसे चल रहे हैं। इनमें से करीब 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। वहीं करीब 8500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को असंवैधानिक करार दिया गया था। डिटेल में पढ़िए क्या क्या हुआ ? a. मदरसा अधिनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है।b. मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का वह स्तर प्राप्त करें, जिससे वे समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।c. अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए।बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानकों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करे।d. मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है और सूची 3 की प्रविष्टि 25 से इसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि, मदरसा अधिनियम के प्रावधान जो 'फाज़िल' और 'कामिल' जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, असंवैधानिक हैं क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं जिसे सूची 1 की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया है।न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित हैं क्योंकि वे विनियमन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षित करते हैं क्योंकि वे शिक्षा के मानकों को विनियमित करते हैं, परीक्षा आयोजित करते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं।जबकि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा अनुच्छेद 25(1)(ए) का उल्लंघन करती है।याचिकाएं अंजुम कादरी, प्रबंधक एसोसिएशन मदारिस अरबिया (यूपी), अखिल भारतीय शिक्षक संघ मदारिस अरबिया (नई दिल्ली), प्रबंधक एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और शिक्षक संघ मदारिस अरबिया कानपुर द्वारा दायर की गई थीं।दो दिवसीय सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा अधिनियम को गलत तरीके से समझा है कि इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है, न कि वास्तविक उद्देश्य को देखना - जो मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए विनियमन की एक योजना प्रदान करना है।जबकि अधिनियम का विरोध करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने जोर देकर कहा कि मदरसा शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत गारंटीकृत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वादे को नकारती है। जबकि किसी को धार्मिक शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है, इसे मुख्यधारा की शिक्षा के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह देखा गया था कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम को गलत तरीके से समझा है। हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था ? न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कानून को अधिकार-विहीन घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया, ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय के कुछ महीने बाद आया है और इसने विदेशों से मदरसों के धन की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया था।हाईकोर्ट का यह फैसला अंशुमान सिंह राठौर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया है, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड के अधिकारों को चुनौती दी गई है और साथ ही भारत संघ और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित डॉ. ए.एम. सिंघवी, मुकुल रोहतगी, पी.एस. पटवालिया, पी चिदंबरम, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, सलमान खुर्शीद, एमआर शमशाद वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित अमित स्थलेकर एओआर संकल्प नारायण एडवोकेट, एम.ए. औसाफ, एडवोकेट, एचपी साही एडवोकेट, यश जौहरी एडवोकेट और उत्कर्ष प्रताप एडवोकेट ने उपरोक्त मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यूपी राज्य की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वरूपमा चतुर्वेदी एनसीपीसीआर की ओर से पेश हुईं और वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान अधिनियम का विरोध करने वाले एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुईं।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud: क्या सरकार आम लोगों के कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इस मामले पर बहुमत से फैसला सुनाया। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। सरकार केवल कुछ संसाधनों को ही सामुदायिक संसाधन मान सकती है और उनका इस्तेमाल जनहित में कर सकती है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच में से 7 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जा सकता है। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  कोर्ट ने कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि, राज्य सरकारें सार्वजनिक भलाई के लिए उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और समुदाय के हैं। 16 याचिकाओं पर सुनवाई हुई Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud: पीठ 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (पीओए) द्वारा 1992 में दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। पीओए ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम (म्हाडा) अधिनियम के अध्याय आठ-ए का विरोध किया है। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  1986 में जोड़ा गया यह अध्याय राज्य सरकार को जीर्ण-शीर्ण इमारतों और उनकी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि उनके 70% मालिक ऐसा करने का अनुरोध करें। इस संशोधन को प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी है। पीठ में 9 न्यायाधीश शामिल थे पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और तुषार मेहता सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 6 महीने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi reached Wayanad with Priyanka: राहुल गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने पहुंचे। राहुल ने कहा, 'मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं, अब तक वह मेरे लिए प्रचार करती थी। जब मैं यहां सांसद था, तो मैं आपकी बहन, बेटी या मां नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिकाएं निभाएंगी।' Rahul Gandhi reached Wayanad with Priyanka:  प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'मोदी जी का उद्देश्य आपको बेहतर जीवन, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है। वह बस किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं।' Rahul Gandhi reached Wayanad with Priyanka:  लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने गांधी परिवार की परंपरागत रायबरेली सीट को चुना था। वायनाड में प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और लेफ्ट उम्मीदवार सत्यन मोकेरी से है। राहुल के भाषण की मुख्य बातें... संविधान गुस्से या नफरत से नहीं लिखा गया था। यह उन लोगों द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कष्ट झेले, जिन्होंने सालों-साल जेल में बिताए और उन्होंने विनम्रता, प्रेम और स्नेह के साथ संविधान लिखा। Rahul Gandhi reached Wayanad with Priyanka:  यह आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है। और अगर आप वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल से गुस्सा निकालकर, नफरत को हटाकर और उसकी जगह प्यार, विनम्रता और करुणा लाकर मदद करनी चाहिए। Rahul Gandhi reached Wayanad with Priyanka:  अपने पिता राजीव गांधी की हत्या में शामिल लड़की नलिनी से मिलने के बाद वह भावुक हो गईं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें नलिनी के लिए बुरा लग रहा है। यही शिक्षा उन्हें मिली है। मेरे हिसाब से भारत को नफरत की नहीं, बल्कि प्यार और स्नेह की राजनीति की जरूरत है। नामांकन दाखिल करते हुए बोलीं- पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं प्रियंका ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा- जब मैं 17 साल की थी, तब मैंने 1989 में पहली बार अपने पिता के लिए प्रचार किया था। तब से लेकर इन 35 सालों में मां, भाई के लिए वोट मांगती रही हूं।अब पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं। एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनाधिकारिक सांसद। दोनों ही वायनाड के लिए काम करेंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi Air Pollution; Atishi Marlena Anand Vihar Rohini Punjabi Bagh AQI Level: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया। सीपीसीबी ने बताया कि सोमवार सुबह दिल्ली के 5 मॉनिटरिंग स्टेशनों में एक्यूआई 400 से ऊपर था। वहीं, रविवार को 8 इलाकों में एक्यूआई 'गंभीर' स्तर (400 से अधिक) को पार कर गया था। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीपीओडी) जैसी सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में 35 फीसदी का इजाफा हुआ है।मौसम वैज्ञानिकों ने कहा- पाकिस्तान से भारत की ओर हवाएं आ रही हैं। ऐसे में संभावना है कि दिल्ली-एनसीआर में 6 दिन और एक्यूआई इसी श्रेणी के आसपास बना रहेगा।वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार एक सप्ताह में 10 हजार सिविल डिफेंस वालंटियर नियुक्त करने का प्रस्ताव जारी करेगी। ये वालंटियर प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना पर काम करेंगे। डॉक्टर बोले- स्कूल प्रशासन बच्चों पर ध्यान दे आरएमएल अस्पताल में मेडिसिन के वरिष्ठ डॉ. रमेश मीना का कहना है कि सुबह के समय एक्यूआई लेवल काफी अधिक होता है और इस समय बच्चे स्कूल जाते हैं। छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें खांसी, छींक, जुकाम, उल्टी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं।ऐसे में स्कूल प्रशासन को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, पिछले साल जब दिल्ली में एक्यूआई लेवल 450 से अधिक था, तो दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए थे और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी थीं। हवा की गति कम होने से बढ़ा प्रदूषण मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में दो दिन तक अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री रहेगा। इसके 2-3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। वहीं, न्यूनतम तापमान 13-18 डिग्री के बीच रहेगा।5 नवंबर से हवाओं की गति 5 से 15 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इसके चलते दिन में आसमान साफ ​​रहेगा। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं के चलते दिल्ली-एनसीआर में 6 दिन और जींद में दो दिन AQI हाई रहेगा। दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे फोड़े गए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया था। पटाखे बनाने, स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन है। इनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक थी, फिर भी आतिशबाजी हुई। पटाखों की वजह से दिल्ली में AQI बढ़ा। दावा- दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित NDTV के मुताबिक, निजी एजेंसी लोकल सर्किल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। शुक्रवार को जारी इस सर्वे रिपोर्ट में 21 हजार लोगों के जवाब थे।इसमें पता चला कि दिल्ली-एनसीआर में 62% परिवारों में कम से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। वहीं, 46% परिवारों में एक सदस्य को सर्दी या सांस लेने में दिक्कत (नाक बंद होना) और 31% परिवारों में एक सदस्य को अस्थमा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

  Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे एक यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: हादसा अल्मोड़ा के कूपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। बस नदी से करीब 10 फीट पहले एक पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरते समय झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर गिर गए। बस किन्नथ से रामनगर जा रही थी। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया, 'सल्ट और रानीखेत से बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर है। रेस्क्यू पूरा होने के बाद मृतकों की सही संख्या पता चल पाएगी।' बस में सवार ज्यादातर लोग स्थानीय थे, जांच के आदेश Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: बस में सवार ज्यादातर लोग स्थानीय थे। कुपी के पास बस अनियंत्रित हो गई। अल्मोड़ा एसपी और नैनीताल से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुटी है। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस काफी जर्जर हालत में थी। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर घायलों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है तो ऐसा किया जाए। Bus falls into 150 feet deep gorge 22 dead: सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। कमिश्नर कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

National Census 2025: वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.9% रहेगी। वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक एजेंसी यूएनडीईएसए ने अप्रैल 2023 में अनुमान लगाया था कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ या उससे अधिक होगी, जो चीन के बराबर होगी। National Census 2025: यूएनडीईएसए के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत में उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गैर-कामकाजी आबादी (15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक) की कामकाजी आबादी (15 से 64 वर्ष) पर निर्भरता अगले 11 वर्षों तक लगातार कम होने की उम्मीद है। National Census 2025: राष्ट्रीय जनगणना अगले वर्ष 2025 से शुरू होगी। वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में इसके पूरा होने की उम्मीद है। हर दस साल में होने वाली जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह टलती रही। लेकिन अब जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। National Census 2025: जनगणना 2025 के आंकड़ों से कई नई जानकारियां सामने आएंगी। 2021 में जनगणना नहीं होने के कारण जनगणना के अंतिम आंकड़ों का संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों के आंकड़ों से मिलान करना भी दिलचस्प होगा। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। जनसंख्या में गिरावट का दौर 2062 के बाद शुरू होगा National Census 2025: एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या में गिरावट का दौर 2062 के बाद शुरू होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में देश में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी, जो आजादी के बाद सबसे कम थी, केवल 1951 में यह दर 1.25% थी, क्योंकि तब मृत्यु दर बहुत तेजी से दर्ज की गई थी। ऑनलाइन खुद भी भर सकेंगे जानकारी National Census 2025: इस बार घर-घर जाकर जनगणना के अलावा लोगों को ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरकर खुद ही सारी जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने स्व-गणना पोर्टल तैयार किया है। स्व-गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को इस पोर्टल पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरना होगा। अगली जनगणना 2035 में होगी जनगणना का नया चक्र 2025 की जनगणना से शुरू होगा। 2025 के बाद 2035 और 2045 में जनगणना होगी। 1881 से हर दस साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, जो 3 साल की देरी से शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया 2 से 2.5 साल में पूरी होगी। National Census 2025: ऐसे में इस डेटा को 2031 तक सीमित रखना तर्कसंगत नहीं होगा। इस बार जनगणना डिजिटल होगी और स्व-गणना ऐप की मदद भी ली जाएगी। 3 साल में होने वाली जनगणना प्रक्रिया को 18-24 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Banana Facts: केला एक ऐसा फल है जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है। यह फल स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। केले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। केले भले ही फायदों का भंडार हों, लेकिन इस फल को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इसे खाने से सर्दी-खांसी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम या खांसी होती है, उन्हें केला खाने से बचना चाहिए।इतना ही नहीं, अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है, तो उसे भी केला खाने से मना किया जाता है। आइए जानते हैं केले से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य। क्या कहते हैं विशेषज्ञ एनडीटीवी फूड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायटीशियन अमिता का कहना है कि सर्दी-जुकाम और फ्लू के वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं।हालांकि, उनका कहना है कि अगर आप बीमार हैं, तो केला खाने से बच सकते हैं, क्योंकि केला बलगम को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन केले से कभी भी कोई सीधी बीमारी नहीं होती।अमिता का कहना है कि अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों के लिए केला थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, खासकर अगर केले ज्यादा पके हुए हों।आखिर में वह आपको केले को दोष देना बंद करने की सलाह देती हैं। केले को हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण फल माना जाता है। केले खाने के कुछ फायदे केले खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। केले का रोजाना सेवन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। केले हमारे दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। केले खाने से वजन बढ़ाया जा सकता है। रोजाना केला खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सर्दी-खांसी से बचने के लिए क्या खाएं? सर्दी-खांसी और कंजेशन से राहत पाने के लिए आप तुलसी, अदरक, लौंग, हल्दी जैसी जड़ी-बूटियां खा सकते हैं। इसके अलावा डाइटीशियन बताती हैं कि बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए साफ-सफाई और नींद पूरी होनी चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Triple murder in Kakinada Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में गुरुवार को दिवाली के दिन दो समूहों में झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार, दो परिवारों के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी के चलते एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, जिले के काजुलुरु मंडल में गुरुवार को दिवाली समारोह के दौरान दो समूहों में झड़प हो गई।झड़प के दौरान एक व्यक्ति, उसके बेटे और पोते की मौत हो गई। मृतकों के शव काजुलुरु गांव में खून से लथपथ बरामद किए गए। उनके सिर कुचले हुए थे और उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे।शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि ये हत्याएं पुरानी रंजिश और मृतक द्वारा आरोपी परिवारों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के कारण हुई हैं। आपसी रंजिश के चलते हुई मौत मृतकों की पहचान बथुला रमेश, बथुला चिन्नी और बथुला राजू के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामकृष्ण राव ने बताया कि हम सभी कोणों से इसकी जांच कर रहे हैं और शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी।आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। दिवाली की रात दिल्ली में भी डबल मर्डर आपको बता दें कि दिवाली की रात राजधानी दिल्ली में भी डबल मर्डर की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को शाहदरा में दिवाली समारोह के दौरान कुछ लोगों ने चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में 10 साल का बच्चा घायल हो गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Prashant Kishor Advising Fees: जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अक्सर अपनी यात्राओं में होने वाले खर्च को लेकर चर्चा में रहते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि इसके लिए उनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। इस पर प्रशांत ने कहा कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर वह किसी भी राजनीतिक दल या नेता को सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा चार्ज करते हैं। प्रशांत किशोर ने इसका खुलासा 31 अक्टूबर को बिहार में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान किया है। लोगों का सवाल: पैसा कहां से आता है? प्रशांत किशोर बेलागंज में कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि वह अपने प्रचार के लिए फंड कहां से जुटाते हैं। इस पर वह कहते हैं कि कई राज्यों में सरकारें मेरी रणनीतियों पर चल रही हैं।क्या आपको लगता है कि मेरे पास अपने प्रचार के लिए टेंट लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं? वह आगे पूछते हैं कि क्या बिहार में किसी ने मेरी तरह की फीस के बारे में नहीं सुना है।प्रशांत किशोर ने अपनी फीस के बारे में कहा कि अगर मैं किसी को चुनाव में सलाह देता हूं तो उसके लिए मेरी फीस 100 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा है. अगले दो साल तक मैं अपने प्रचार का खर्च ऐसी ही एक चुनावी सलाह से निकाल सकता हूं. बिहार में कब होंगे उपचुनाव? बिहार में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. इसके लिए जन सुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. बेलागंज से मोहम्मद अमजद, इमामगंज से जितेंद्र पासवान, रामगढ़ से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा और तरारी से किरण सिंह को मैदान में उतारा है.उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे. सभी प्रत्याशियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Baba Bageshwar Wealth and Networth: पर्ची पढ़कर भक्तों का भविष्य बताने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री धाम में दरबार लगाते हैं और देश में विभिन्न स्थानों पर कथा भी सुनाते हैं। Baba Bageshwar Wealth and Networth: देश में उनके लाखों भक्त हैं। इसके अलावा वे विदेशों में भी कथा सुनाते रहते हैं। जहां उनके सैकड़ों अनुयायी हैं। राजनीति से जुड़े लोग, फिल्मी हस्तियां और वीआईपी लोग उनके दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं। Baba Bageshwar Wealth and Networth: क्या आप जानते हैं कि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री एक कथा के लिए कितनी फीस लेते हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? आज इस लेख में हम आपको बाबा बागेश्वर की आय के बारे में बताएंगे। करोड़ों के मालिक हैं धीरेंद्र शास्त्री Baba Bageshwar Wealth and Networth: सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री करोड़ों रुपये के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपनी एक कथा के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपये फीस लेते हैं। वह जहां भी कथा सुनाने जाते हैं, वहां 10 से 15 दिन कथा सुनाते हैं। Baba Bageshwar Wealth and Networth: कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री महीने में 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। उन्हें भक्तों से दान के रूप में भी पैसे मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री की कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए के करीब है। Baba Bageshwar Wealth and Networth: हालांकि धीरेंद्र शास्त्री समाज कल्याण पर काफी पैसा खर्च करते हैं। वह धाम में रोजाना लोगों को भोजन कराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह कैंसर अस्पताल खोलने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने बचपन में गरीबी भरे दिन देखे Baba Bageshwar Wealth and Networth: धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से आते हैं, उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। Baba Bageshwar Wealth and Networth: उन्होंने अपनी कथाओं में कई बार जिक्र किया है कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन आज वह करोड़ों रुपए के मालिक हैं। Baba Bageshwar Wealth and Networth: अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर बाबा अपने चुलबुले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कथा में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं।धीरेंद्र शास्त्री भी कथा में आने वाले भक्तों को निराश नहीं करते और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आयोजक श्रद्धा से देते हैं पैसा, बाबा मांगते नहीं वहीं, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के मीडिया प्रभारी कमल अवस्थी से बात की गई। Baba Bageshwar Wealth and Networth: उन्होंने बताया कि महाराज की आय उनके भक्तों से मिलने वाले दान से होती है। इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की आय या नेटवर्थ वह है जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक