Bhopal AIIMS student committed suicide due to depression: सोमवार को पुणे में आत्महत्या करने वाले भोपाल एम्स के छात्र उत्कर्ष एम शिंगणे (19) का सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें उत्कर्ष एम शिंगणे ने लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। सुसाइड नोट में उसने शिक्षा मंत्री से स्कूलों के इतिहास के सिलेबस में बदलाव करने की अपील की है। इसमें मुगलों, फ्रांसीसियों और रूस की जगह शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। एक दिन पहले बाथरूम में मिली थी लाश भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे उत्कर्ष ने सोमवार को पुणे में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, शव पुणे के वानावाड़ी इलाके में पंचरत्न हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट के बाथरूम में मिला। उसने धारदार हथियार से गला रेतकर आत्महत्या की थी। जांच में पता चला कि वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था और दवाइयां भी ले रहा था। महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला उत्कर्ष एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लेने पुणे गया था। उत्कर्ष ने वॉट्सऐप पर छोड़ा सुसाइड नोट पुलिस को उत्कर्ष के वॉट्सऐप अकाउंट पर एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने बदला हुआ सिलेबस, क्लास अटेंडेंस और पढ़ाई के तनाव को आत्महत्या की वजह बताया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि उत्कर्ष ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन चाकू जैसा धारदार हथियार मंगवाया था, जिसका इस्तेमाल उसने आत्महत्या करने के लिए किया। भोपाल एम्स में चल रहा था डिप्रेशन का इलाज भोपाल एम्स प्रबंधन के अनुसार, उत्कर्ष पढ़ाई में होशियार था। उसका डिप्रेशन का इलाज भी यहीं चल रहा था। इलाज के दौरान काउंसलिंग सेशन में उसने बताया था कि वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता था। परिवार के दबाव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। करीब तीन दिन पहले तक उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इसी बीच उसकी मां उसे लेकर चली गईं। एडमिशन रजिस्टर में उत्कर्ष 'लामा' (लीव विदाउट मेडिकल एडवाइस) मरीज के तहत दर्ज है। टॉपर था उत्कर्ष, NEET में मिले थे 710 अंक उत्कर्ष अपनी क्लास का होनहार छात्र था। उसने नीट परीक्षा में 720 में से 710 अंक हासिल किए थे। उसका चयन एम्स भोपाल में एमबीबीएस कोर्स के लिए हुआ था। पिता डॉक्टर हैं और भाई भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। एम्स विभाग प्रमुखों और छात्र परिषद की बैठक एम्स भोपाल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सुसाइड के बाद विभागाध्यक्षों और छात्र परिषद की बैठक हुई। यह बैठक मंगलवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। जिसमें मुख्य रूप से चार सुझाव निकलकर आए हैं। मेंटर कार्यक्रम-  सभी छात्रों के लिए विभाग स्तर पर एक मेंटर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट विभागाध्यक्ष की ओर से उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। काउंसलिंग सत्र-  छात्रों के लिए विभाग में हर महीने या दो महीने में एक बार संकाय (फैकल्टी) सदस्यों और छात्रों के साथ काउंसलिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। असामान्य व्यवहार की निगरानी-  अगर किसी रेजिडेंट में असामान्य व्यवहार (जैसे अजीब बोलचाल, गैर हाजिरी, खुद को अलग-थलग रखना) देखा जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि संबंधित रेजिडेंट मानसिक रोग का निदान प्राप्त कर चुका हो। गैरहाजिरी पर कार्रवाई-  अगर कोई रेजिडेंट बिना उचित सूचना के ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है, तो इसकी जानकारी उसके पेरेंट्स और उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rape of minor in Anuppur: 10 मई का दिन अनूपपुर के बिजुरी थाने इलाके के एक छोटा सा गांव एक ऐसी दर्दनाक वारदात की गवाह बना, जिसने न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी को पलट दिया, बल्कि पूरे समाज के भीतर एक गहरी टीस और गुस्सा भर दिया। Rape of minor in Anuppur: एक गांव की भोली-भाली लड़की जो अपने नाना के घर जा रही थी, उसे उस रास्ते पर ना केवल विश्वासघात का सामना करना पड़ा, बल्कि वह एक हैवानियत का शिकार हो गई, जिसने उसकी मासूमियत और सुरक्षा के हर लिहाज को खत्म कर दिया। बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया रेपिस्ट Rape of minor in Anuppur: लड़की अपने नाना के घर जा रही थी, जब उसकी मुलाकात भगवानदास पाव (46) से हुई, जिसने उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया। यह वह रास्ता था, जो कभी उसे सुरक्षित लगता था, लेकिन अब वह खौफनाक सन्नाटे का गवाह बन चुका था। Rape of minor in Anuppur: जंगल में भगवानदास ने उसे लाचार कर दिया, उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं, जैसे कोई सुनने वाला न हो। वह डर और दर्द में बुरी तरह से कांप रही थी, मगर उसकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा। सन्नाटे के बीच गुम हो गई चीखें पीड़िता ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। वह आदमी, जो पहले एक व्यक्ति की तरह दिखता था, अब एक हैवान में बदल चुका था। भगवानदास ने पीड़िता को एक गांव में छोड़ दिया, जैसे कि उसकी जिंदगी कोई कीमत न हो। 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार Rape of minor in Anuppur: हालांकि, ग्रामीणों ने लड़की के परिजनों को सूचित किया। 11 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को बिना समय गंवाए पकड़ लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी और एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने आरोपी को गुलीडांड से गिरफ्तार कर लिया। Rape of minor in Anuppur: भगवानदास के खिलाफ बिजुरी थाने में पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कोतमा न्यायालय में उसे पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाज में गुस्सा और डर का माहौल इस घिनौनी वारदात के बाद, समाज में गुस्सा और डर का माहौल है, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस समाज में लड़कियों के लिए सुरक्षा का अधिकार एक सपना ही बनकर रह गया है। क्या हमारी व्यवस्था इन खौ़फनाक घटनाओं को रोकने में सक्षम होगी, या फिर यह कड़ी हम केवल बनते-बनते रह जाएंगे? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Opposition to second unit of Anuppur Jaithari Moser Baer Company: अनूपपुर के जैतहरी स्थित मोजर बेयर कंपनी की दूसरी यूनिट लगने वाली है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि, आदर्श पुनर्वास नीति साल 2002 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिली। सही तरह से मुआवजा भी नहीं मिला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इसे लेकर जनपद पंचायत जैतहरी के वार्ड क्रमांक-19 जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल ने 7 मई को कलेक्टर हर्षल पंचोली को पत्र लिखा है। जिसमें अपनी मांगों और शिकायतों पर एक्शन लेने की मांग की है। चलिए बताते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगें हैं ?​​​​​​​ पुनर्वास नीति 2002 के तहत कंडिका 03 के 1(8) में परियोजना के निर्माण और अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल के आधार पर नौकरी देने की प्राथमिकता है। नियुक्ति पत्र के साथ अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। रोजगार के नाम पर एक व्यक्ति को ठेकेदारी के रेट से रोजगार दिया गया है। पुनर्वास नीति में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि, विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसलिए विस्थापित परिवार के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र के साथ स्थायी नौकरी दी जाए। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 18 के अनुसार संयुक्त खाता में 18 साल से ऊपर हर वयस्क सदस्य को एकल परिवार मानते हुए अलग खाते के रूप में चिन्हित करते हुए लाभ प्रदान किया जाए। सही मुआवजा दिया जाए मध्यप्रदेश शासन और मोजर वेयर कम्पनी ने सन 2009 में अधिग्रहण किए गए भूमि जिसका लगभग 70000 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया, जो सर्वथा अनुचित है। अनुच्छेद 31 (क), 300 (क) राज्य द्वारा अधिग्रहीत ऐसी भूमि जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अन्दर और फसल उत्पादन के लिए उपयोग कर रहा होगा तो बाजार मूल्य के अनुसार क्षति पूर्ति देगा। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका ३ (अ) में जमीन का मुआवजा निजी कब्जे की जमीनों के मामले में संबंधित व्यक्ति भूमि का संभावित बाजार मूल्य मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए सभी खातेदारों को बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जाए। पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 23 में उल्लेखित है कि वे सभी भूमि जो प्रयोजन के लिए भू-अर्जन के आधार पर लेने के बाद 10 साल तक उसे उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो सरकार को स्वमेव वापिस हो जाएगी या सरकार उन्हें बिना किसी अधिमूल्य दिये ले सकती है। यदि शासन को अर्जित भूमि की आवश्यकता न हो तो उसे भूतपूर्व धारक को वापस करने का प्रावधान आर.वी.सी. में है। पेंशन भी दी जाए वृद्धा पेंशन सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जा रही है जिनकी उम्र धारा 04 के दिनांक को 60 साल या उससे अधिक हो चुके है। धारा 04 के बाद 60 साल पूर्ण कर चुके खाते धारकों को विधवा माताओं-बहनों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। इसलिए उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। रोजगार भत्ता (नौकरी के नाम पर) ई खाते धारकों को रोजगार या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें दिया जा रहा है उन्हें यह राशि कम और अलग-अलग राशि के साथ दिया जा रहा है। कुछ लोगों को 2500, कुछ को 3200, कुछ को 8700 भत्ता दिया जा रहा है। भत्ते में एकरूपता है और न ही अलग-अलग भत्ता दिए जाने की कोई श्रेणी प्रकाशित है। कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर रोजगार दिया है। उनका 8700 से 9000 मासिक वेतन है, जो दिए जा रहे भत्ते के बराबर है। इसलिए वर्तमान महंगाई का ध्यान में रखकर और एकरूपता के साथ भत्ता दिया जाए कुशल अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रेणी बनाकर। शिक्षाः पुनर्वास योजना बिन्दु 08 में प्रभावित खातेदारों के छात्र-छात्राओं (पुत्र-पुत्रियों) को कम्पनी द्वारा स्थापित विद्यालय में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान में कहीं पर भी खाते से केवल दो छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने का जिक्र नहीं है। प्रभावित खातेदारों के सभी बच्चों और जन्म ले रहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कंपनी और सी.एस.आर. के तहत काम कम्पनी सी.एस.आर. फण्ड से क्षेत्रीय विकास का कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में पैसा खर्च किया जा रहा है। कम्पनी और सी.एस.आर. के तहत किए जा रहे कार्यों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धार में लाने के संबंध में। कंपनी फैला रही प्रदूषण  मोजर वेयर कंपनी की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। कम्पनी हर साल खिरना नाला के माध्यम से (सोन नदी में मिलती है आगे चलकर) राखड़, मलवा, केमिकल युक्त पानी छोड़ता है। जिसकी शिकायत​​​​​​​ कम्पनी और प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।  मोजर वेयर कम्पनी की तरफ से अधिग्रहीत भूमि ग्राम पंचायतों को कोई भी कर (टैक्स) नहीं दी जा रही है। इसलिए शुरुआत से सभी ग्राम पंचायतों को कर (टैक्स) दिया जाए। मोजरवेयर कंपनी में भूस्वामियों के रोजगार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा था इससे पहले मोजर वेयर जैतहरी प्रभू अर्जन के बाद भूस्वामियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान नहीं किए जाने और मनमानी किए जाने के मामले को लेकर अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने विधानसभा में उठाते हुए इस पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री से प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि हिंदुस्तान पावर प्लांट में भूअधिग्रहण के बाद कितने लोगों को रोजगार दिया गया। नोट- यह लेख शिकायतकर्ता जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल की शिकायत के आधार पर लिखी गई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Shahdol Husband killed his wife due to suspicion on her character; एमपी के शहडोल में ब्यौहारी पुलिस ने शनिवार को पत्नी की हत्या के आरोपी छोटेलाल कोल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मृतका सुधा कोल के मामा रामप्रकाश कोल ने ब्याहारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को छोटेलाल ने अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ कमरे में देख लिया था।इसके बाद उसने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने दो टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने हथियार बरामद किए थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने बताया है कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड और डंडे से पिटाई की थी।पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और लकड़ी का डंडा बरामद कर लिया है। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। घटना के समय आरोपी के तीन बच्चे भी मौजूद थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

EOW raids house of an electricity company engineer in MP Narsinghpur: एमपी के नरसिंहपुर जिले में बिजली कंपनी के सहायक यंत्री उमाशंकर पाराशर के 4 ठिकानों पर शनिवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने छापेमारी की। जबलपुर से आई ईओडब्ल्यू की 15 सदस्यीय टीम ने नरसिंहपुर, आमगांव के पास बिनेर गांव और निवारी गांव स्थित ठिकानों पर जांच की।इंजीनियर उमाशंकर पाराशर की पत्नी के नाम पर करोड़ों की 2 फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। उमाशंकर पाराशर वर्तमान में कटनी के सिटी संभागीय कार्यालय में सहायक यंत्री (एई) हैं। वे पहले नरसिंहपुर में सतर्कता विभाग में थे। एक साल पहले ही उनका तबादला कटनी हुआ था। टीम को घर और फैक्ट्री से 5.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। 9 बैंक खाते भी मिले हैं। 5 चार पहिया वाहन समेत एक बाइक भी जब्त की गई है। तीन मकान, केमिकल और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ईओडब्ल्यू डीएसपी एबी सिंह के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पाराशर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं। तलाशी अभियान के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नरसिंहपुर में करीब डेढ़ करोड़ रुपए कीमत के दो आलीशान मकान मिले। एक तीन मंजिला और दूसरा दो मंजिला है।इसके साथ ही ग्राम-बिनैर (निवाड़ी), तहसील-करेली, जिला नरसिंहपुर में सामान्य बायोकेमिकल वेस्ट फैक्ट्री मिली। इसकी कीमत करीब 3.0 करोड़ रुपए है। ये प्लांट पत्नी के नाम पर हैं। यहां से 60 लाख रुपए कीमत के 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं। संपत्तियों का आकलन ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि जांच टीम ने मकान, फैक्ट्री और अन्य स्थानों से दस्तावेज, संपत्ति का ब्योरा और लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। सभी संपत्तियों का आकलन कर सूची तैयार की जा रही है। टीम को 18,16,955 रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात मिले हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Order issued to give 55% dearness allowance to employees in MP: मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों को 1 मई से 55 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा. इसके अलावा छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं.आदेश में कहा गया है कि 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता फरवरी 2024 से दिया जा रहा है. विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी और 1 जनवरी 2025 से 55 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था. पिछली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है. 1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी। पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी। इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा। इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ban on leave of government employees of MP: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं, छुट्टी पर गए पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को वापस लौटने को कहा गया है।शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा गया कि नागरिक सुविधाओं की सुचारू आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में तैनात कर्मचारी स्थिति सामान्य होने तक छुट्टी पर न जाएं। इस बीच, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अनस अली ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद सामूहिक रूप से भारत की रक्षा और पाकिस्तान के खात्मे की दुआ मांगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे।उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने की बात कही। भारत माता मंदिर के बाहर भाजपा और सिंधु यात्रा समिति के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध जताया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Maharashtra Mother son and nephew died in a road accident: महाराष्ट्र के अमरावती में एमपी के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। तीन घायल हुए हैं। मृतकों में मां-बेटे और भतीजा शामिल हैं। एक युवक की आठ दिन पहले हुई थी। दूसरे युवक की शादी 15 दिन बाद होनी थी। परिवार के छह लोग शादी की खरादारी करने कार से महाराष्ट्र के अमरावती गए थे। लौटते समय सड़क हादसा हो गया।भात पट्टन के गांव बिसनूर से एक परिवार शादी की खरीदारी के लिए अमरावती गया था। मंगलवार को वापसी के दौरान सावरखेड के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में नवविवाहित नीलेश बुधराव गवहाड़े (28) और उनकी बुआ गीता खासदेव (62) की मौके पर ही मौत हो गई। गीता के बेटे वैभव खासदेव (26) ने अमरावती अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वैभव की शादी 15 दिन बाद होनी थी। कार में सवार तीन अन्य लोग नीतिशा गव्हाडे, मीना कोसे और दिलीप चडोकार गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज अमरावती के अस्पताल में चल रहा है। जनपद सदस्य प्रफुल्ल ठाकरे के अनुसार, सभी लोग अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे थे। इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया है। निलेश की शादी 29 अप्रैल को हुई थी, जबकि वैभव की शादी आगामी 23 मई को होनी थी। दोनों परिवारों की शादी की तैयारियों के लिए खरीदारी करने गए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Transfer Policy Patwaris will not be posted in their home districts: मध्य प्रदेश में पटवारियों की पदस्थापना उनके गृह नगर में नहीं हो सकेगी। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से तबादला नीति जारी की है। इसमें कहा गया है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग होने के कारण यह नीति जारी की जा रही है। स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विरुद्ध जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी।इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी की है। ऐसे होंगे पटवारियों के तबादले इस नीति के तहत 16 फरवरी 2024 को घोषित पटवारी परीक्षा 2022 के परिणाम से पहले नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त आपराधिक मामले चल रहे हैं। वे तबादले के लिए अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। पटवारी को जिला आवंटित होने के बाद उसे उसी जिले में उपस्थित होना होगा। जिस जिले में संविलियन वांछित है। संविलियन तभी किया जाएगा जब उस जिले में संबंधित श्रेणी के रिक्त पद उपलब्ध हों। विलय केवल आरक्षण प्रावधानों और जिला आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में ही किया जा सकेगा। तबादले के लिए ऐसे आवेदन कर सकेंगे पटवारी तबादले के लिए आवेदन करने वाले पटवारी आयुक्त भू-अभिलेख को ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदन करेंगे। आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित तथा उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की स्थिति बतानी होगी। तबादले के लिए कोई ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे। जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू-अभिलेख मप्र ‌द्वारा तैयार की जाकर विभाग को भेजी जाएगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे। संविलयन के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी जिस जिले में संविलयन चाहा गया है, उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलयन किया जाएगा। आरक्षण के प्रावधानों एवं जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलयन किया जा सकेगा। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पटवारी को संविलयन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी। जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी परंतु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी ‌द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की वरिष्ठता की गणना उसकी संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Blackout mock drill in 244 cities of India: पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया।देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 12 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय ने इन शहरों को नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। इससे पहले इन 244 शहरों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें लोगों, कर्मचारियों, छात्रों को आपातकालीन स्थितियों में बचाव और निकासी के तरीके बताए गए।नागरिक सुरक्षा जिलों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी-1 सबसे संवेदनशील और श्रेणी-3 कम संवेदनशील है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी किए थे।आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार रात 1:05 बजे पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर हवाई हमला किया। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया है। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि यह नया भारत है। पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था। ऐसा होना ही था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Gwalior Minister of State Narendra Shivaji Patel is angry at the restaurant: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में उस समय नाराज हो गए, जब उन्हें टेबल नहीं मिली। उन्होंने तुरंत खाद्य विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि होटल गंदा है। टीम ने आधी रात तक होटल की रसोई में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए।भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजोरिया, मीडिया प्रभारी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद होटल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मंत्री को टेबल मिली और मामला शांत हुआ। यह घटना रविवार रात पटेल नगर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में हुई कांग्रेस ने एक्स पर लिखा- भाजपा सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। दूसरी ओर भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। होटल स्टाफ ने इंतजार करने को कहा मंत्री पटेल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में ग्वालियर आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे अपने परिवार के साथ क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे। पटेल कुर्ता पायजामा में नहीं बल्कि फॉर्मल ड्रेस में थे। होटल स्टाफ उन्हें पहचान नहीं सका। रविवार होने के कारण होटल में काफी भीड़ थी। सभी टेबल पहले से बुक थीं, जिसके कारण मंत्री को सीट नहीं मिल पाई। एक तो स्टाफ ने उन्हें पहचाना नहीं और दूसरे उन्होंने इंतजार करने को कहा।इस पर मंत्री भड़क गए और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुला लिया। टीम के रेस्टोरेंट पहुंचते ही मंत्री ने सैंपलिंग के लिए कहा। रात करीब 11:15 बजे तक तेल, पनीर और मावा के 5 सैंपल लिए गए। इसके बाद होटल स्टाफ माफी मांगने लगा। यह होटल भी एक भाजपा नेता का बताया जा रहा है। होटल संचालक का आरोप- पीएसओ ने धक्का दिया होटल संचालक कमल अरोड़ा ने बताया- खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) लोकेंद्र सिंह ने फोन कर कहा कि मंत्री खाना खाने आ रहे हैं। 5 लोगों के लिए टेबल बुक कर लो। इसके तुरंत बाद दूसरे एफएसओ बुंदेला ने फोन कर कहा- 10 लोगों के लिए टेबल बुक कर लो। कुछ लोग आए और टेबल के बारे में पूछा तो स्टाफ ने पूछा- लोकेंद्र या बुंदेला... किसकी तरफ से हो। इस पर मंत्री ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उनके साथ मौजूद पीएसओ और समर्थकों ने कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की की। व्यापारियों ने कहा- मंत्री की बर्खास्तगी की मांग उठाएंगे विवाद के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुलिस अफसरों से बात की। चैंबर अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा- यह सरासर तानाशाही और गुंडागर्दी है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच और मंत्री पटेल को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। मंत्री ने कहा- मैं निरीक्षण करने गया था, कर्मचारियों ने बदसलूकी की मामले पर मंत्री पटेल ने कहा- मैं जब ग्वालियर आया था, तो मैंने अस्पताल, एंबुलेंस आदि का निरीक्षण कर कार्रवाई की थी। इसी क्रम में मैं जांच के लिए क्वालिटी रेस्टोरेंट गया था। वहां कर्मचारियों ने बदसलूकी की। जब मंत्री के साथ इतना अभद्र व्यवहार कर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, तो अफसरों और कर्मचारियों के साथ क्या करेंगे। कांग्रेस ने कहा- सीएम को पटेल को इंस्पेक्टर बना देना चाहिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को इंस्पेक्टर बना देना चाहिए। वे मंत्री बनने लायक नहीं हैं। कभी रेत चेक करने चले जाते हैं, कभी ग्वालियर में एंबुलेंस चेक करते हैं। ऐसे में वे अच्छे जांच अधिकारी हो सकते हैं। सांसद ने कहा- संगठन मामले को देखेगा नर्मदापुरम सांसद दर्शन चौधरी ने कहा- यह पार्टी का मामला है, संगठन इस पर गौर करेगा। इसके अलावा हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक