शहडोल के जंगलों में 60 हाथियों के दो झुंड : अब ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई खास ट्रेनिंग, अवैध कटाई पर भी रहेगी नजर
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जंगलों में विचरण कर रहे हाथियों के दो बड़े झुंडों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेगा। क्षेत्र में सक्रिय करीब 60 जंगली हाथियों की सटीक लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करने के लिए विभाग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करेगा।
इसके लिए दक्षिण शहडोल वनमंडल के कर्मचारियों को ड्रोन उड़ाने और तकनीकी संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। हाथियों की निगरानी के साथ-साथ इन ड्रोन कैमरों से जंगल के दुर्गम इलाकों में होने वाली अवैध पेड़ कटाई, अतिक्रमण और अवैध उत्खनन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।

बांधवगढ़ से आए हाथियों की निगरानी में मिली सफलता के बाद लिया फैसला
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से शहडोल के वन क्षेत्रों में जंगली हाथियों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है।
हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर से आए हाथियों की खन्नौधी और गोहपारू वन परिक्षेत्र में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की गई थी। इससे हाथियों के दल की स्थिति और उनके विचरण मार्ग की सटीक जानकारी जुटाने में काफी मदद मिली।
ड्रोन से मिलने वाले रियल-टाइम अपडेट के जरिए हाथियों के आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ने से पहले ही ग्रामीणों को सतर्क किया जा सकेगा।
नरसरहा काष्ठागार में कर्मचारियों को दी गई ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग
'वन सुरक्षा सेवा पखवाड़ा' के अंतर्गत नरसरहा स्थित काष्ठागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
वन संरक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश और दक्षिण शहडोल वनमंडलाधिकारी (DFO) श्रद्धा पन्द्रे के मार्गदर्शन में वनरक्षक अभिनव गौतम ने कर्मचारियों को ड्रोन के तकनीकी पहलुओं और संचालन की बारीकियां सिखाईं।
इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में आशीष रैदास, देवव्रत त्रिपाठी, नरसिंह साहू, हिर्देश अहिरवार और सुरेश बैगा सहित कुल छह वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग परिक्षेत्रों में इनकी सेवाएं ली जा सकें।
दुर्गम इलाकों में वन अपराधों पर भी लगेगी लगाम
वन विभाग का मानना है कि जंगल के कई ऐसे दुर्गम और सघन क्षेत्र हैं, जहां गश्ती दल का नियमित रूप से पहुंचना कठिन होता है। अब ड्रोन कैमरों की मदद से उन क्षेत्रों की भी हवाई निगरानी संभव हो सकेगी। इससे वनों में अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध खनन जैसी गतिविधियों को समय रहते चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
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