गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी बीमारी से जुड़ी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 49 वर्षीय प्रेमजय क्षेत्रपाल की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वे पिछले पांच वर्षों से पेरिटोनियल डायलिसिस पद्धति के जरिए घर पर ही डायलिसिस करा रहे थे। Supebeda man dies at AIIMS: परिजनों के अनुसार, करीब 20 दिन पहले पेट में लगा डायलिसिस फिस्टुला ब्लॉक हो गया था, जिससे रोजाना होने वाली डायलिसिस प्रक्रिया रुक गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें एक सप्ताह पहले एम्स में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने वैकल्पिक डायलिसिस के लिए हाथ में फिस्टुला बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सहमति न मिलने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश साहू ने मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पहले भी कई लोग किडनी बीमारी से जान गंवा चुके हैं। गांव में अब भी 40 से ज्यादा मरीज, आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल पंचायत स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 से अब तक सुपेबेड़ा में 133 लोगों की मौत किडनी बीमारी से हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में यह संख्या 70 से 80 के बीच बताई जाती है। Supebeda man dies at AIIMS गांव में अभी भी 40 से अधिक किडनी रोगी मौजूद हैं, जिनमें से तीन का इलाज एम्स में चल रहा है। कई मरीज अन्य राज्यों में इलाज कराने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीमारी को लेकर भय का माहौल है और कई लोग अब नियमित जांच कराने से भी बच रहे हैं। पिछले दो वर्षों से गांव में किसी विशेषज्ञ मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाए जाने की भी शिकायत है। स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी, योजनाएं लंबित सुपेबेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। गांव के लिए स्वीकृत डायलिसिस मशीन भी इंस्टॉल नहीं की जा सकी है। स्वीकृत दो डॉक्टरों में से वर्तमान में केवल एक ही पदस्थ है, जबकि नेफ्रोलॉजी जैसी विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग लंबे समय से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ पानी की मांग कर रहे हैं। सुपेबेड़ा क्यों चर्चा में रहता है? गरियाबंद का सुपेबेड़ा गांव पिछले कई वर्षों से “किडनी प्रभावित गांव” के रूप में चर्चा में रहा है। यहां बड़ी संख्या में क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) के मामले सामने आते रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ समय-समय पर पानी की गुणवत्ता, जीवनशैली और अन्य पर्यावरणीय कारणों की जांच की जरूरत बताते रहे हैं।

MP Budget 2026 Expectations; Astha Sthal | Mid Day Meal Medical Colleges: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और सबकी निगाहें 18 फरवरी पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और इसमें एक साल बाद होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक दिखने की पूरी संभावना है। MP Budget 2026 Expectations; Astha Sthal | Mid Day Meal Medical Colleges: सूत्रों के अनुसार, इस बार का बजट सिर्फ एक साल का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि भविष्य की एक विस्तृत वित्तीय योजना होगी, जिसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 10% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हुई है। MP Budget 2026 Expectations; Astha Sthal | Mid Day Meal Medical Colleges: इसे देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट का आकार 4.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इस बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, पोषण, किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। MP Budget 2026 Expectations; Astha Sthal | Mid Day Meal Medical Colleges: बजट में करीब 1.40 करोड़ बच्चों को मिड डे मील में टेट्रा पैक दूध देने से लेकर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और 'सीएम केयर' योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों में कैंसर और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा देने जैसी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पढ़िए, इस बजट में क्या खास रहने वाला है... जानिए बजट में किसके लिए क्या रहेगा…. स्वास्थ्य: 'सीएम केयर' से सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का विस्तार इस बजट में सरकार 'सीएम केयर' योजना की घोषणा कर सकती है, जिसका मकसद प्रदेश में सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। स्टेट कार्डियक सेंटर और अंग प्रत्यारोपण संस्थान: बजट में एक अत्याधुनिक स्टेट कार्डियक सेंटर और एक अंग प्रत्यारोपण संस्थान बनाने की घोषणा हो सकती है, जहां लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। मेडिकल कॉलेजों में इलाज: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के मेडिकल कॉलेजों में ऑन्कोलॉजी (कैंसर), ऑन्को-सर्जरी, कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी जैसे सुपर-स्पेशलिटी विभाग शुरू किए जा सकते हैं। बजट और लागत: इस महत्वाकांक्षी योजना पर अगले पांच सालों में 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रारंभिक अनुमान है, जो परियोजना के आगे बढ़ने पर और बढ़ सकता है। नए मेडिकल कॉलेज: सीहोर (बुधनी), दमोह और छतरपुर में केंद्र सरकार के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। वेलनेस टूरिज्म: 12 आस्था स्थल बनेंगे, पर्यटन और आरोग्य का संगम मध्य प्रदेश अब वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रदेश के 12 स्थलों को आस्था, पर्यटन और आरोग्य के संगम के रूप में विकसित किया जा सकता है। चयनित स्थल: उज्जैन, ओंकारेश्वर, खजुराहो, पचमढ़ी, सिंगरौली, चित्रकूट, चंदेरी, मंदसौर, आलीराजपुर, ओरछा, आगर मालवा और दतिया। सुविधाएं: इन स्थलों पर 10-10 बेड के झोपड़ीनुमा डीलक्स अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां पर्यटक पंचकर्म, योग और ध्यान जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से उपचार करा सकेंगे। आयुष वीजा: सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश, केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जो वेलनेस टूरिज्म को आयुष वीजा से जोड़ेगा। इससे विदेशी पर्यटक सीधे वेलनेस के लिए वीजा लेकर यहां आ सकेंगे। उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स: देश के तीन प्रस्तावित आयुर्वेद AIIMS में से एक उज्जैन में स्थापित किए जाने की कोशिश है, यदि ऐसा हुआ तो ये प्रदेश को आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा। पोषण एवं शिक्षा: बच्चों को मिलेगा टेट्रा पैक दूध पहली से आठवीं तक के 98.37 लाख बच्चे और आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल की उम्र के 48 लाख बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब मध्यान्ह भोजन के साथ इस भी बच्चों को ट्रेटा पैक दूध भी दिए जाने की योजना है। इसके लिए ग्रामीण एवं पंचायत विभाग मप्र दुग्ध महासंघ के साथ एमओयू साइन करेगा। टेट्रा पैक दूध की खासियत: यह दूध अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) तकनीक से कीटाणु रहित किया जाता है और इसे 6-परतों वाली एयर-टाइट पैकेजिंग में सील किया जाता है। इससे यह बिना फ्रिज के 6-9 महीने तक सुरक्षित और ताजा रहता है, जो इसे दूर-दराज के इलाकों में वितरण के लिए आदर्श बनाता है। शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोलने की घोषणा हो सकती है। साथ ही, जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 197 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। किसानों के लिए: सिंचाई से लेकर भावांतर तक किसानों को साधने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। सिंचाई: सिंचाई क्षमता को साढ़े सात लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सिंचाई बजट को 17,214 करोड़ से बढ़ाकर 19-20 हजार करोड़ रुपये किया जा सकता है। राजगढ़ की सुल्तानपुर और बरेली की बारना जैसी नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 715 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। भावांतर और जैविक खेती: सोयाबीन के साथ अन्य नकदी फसलों पर भी भावांतर योजना की घोषणा हो सकती है। जैविक खेती करने वाले किसानों को शुरुआती नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन राशि और जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियां विकसित करने की भी घोषणा की जा सकती है। WINDS कार्यक्रम: फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाने के लिए WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 434 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे मौसम के सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों और शहरों का कायाकल्प मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना: इस योजना को 2026-27 तक जारी रखने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा सकती है। बड़वाह-धामनोद 4-लेन: इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए भू-अर्जन सहित 2,508 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ग्रामीण सड़कें: ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए अगले पांच साल तक 10,196 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया जा सकता है। इसमें विशेष जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी सड़कें और पुल शामिल हैं। अमृत योजना: शहरों में सीवेज और पाइपलाइन नेटवर्क के लिए केंद्र और राज्य मिलकर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। मेट्रोपोलिटन रीजन : भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन रीजन के तौर पर विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का बजट मिलने की संभावना है। कर्मचारी और युवा: वेतन वृद्धि से लेकर 50 हजार नौकरियों तक कर्मचारियों के लिए: सरकार ने वेतन, भत्ते और स्थायी व्यय की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की गणना 74%, 84% और 94% के हिसाब से होगी। 50 साल पुराने पेंशन नियम में संशोधन कर 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन का पात्र बनाया गया है। युवाओं के लिए: सरकार अगले एक साल में 50,000 नई नौकरियों का ऐलान कर सकती है। विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) के लिए बजट में 30% से अधिक की वृद्धि की जा रही है। पहली बार 'रोलिंग बजट': एक बजट, तीन साल की योजना इस बार मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल करते हुए विधानसभा में पहली बार रोलिंग बजट पेश करेगी। यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें सरकार एक साथ तीन वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2028-29) की वित्तीय योजना पेश करेगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे अगले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि, सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से योजनाओं पर होने वाले खर्च पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा और उनकी लगातार समीक्षा संभव होगी, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। एक छत के नीचे आएंगी समान प्रकृति की योजनाएं बजट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब हर योजना के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका लाभ किसे मिलेगा और उसका सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या होगा। इस प्रक्रिया में, कई गैर-प्रभावी योजनाओं को समाप्त किया जा रहा है और समान प्रकृति की योजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे लाकर बजट का प्रावधान किया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 35 वर्षीय निमोनिया मरीज की एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। एंबुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह खाली था, जिसके कारण रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में परिजनों और महिला डॉक्टर के बीच तीखी बहस हुई। परिजनों ने डॉक्टर से विनम्रता से बात करने को कहा, जिस पर डॉक्टर ने कथित रूप से जवाब दिया — “ऐसे लोगों के लिए मेरे पास विनम्रता नहीं है।” इस बयान के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। शव ले जाने से रोका तो सड़क पर खड़ी कर दी एंबुलेंस विवाद उस समय और बढ़ गया जब परिजनों ने शव को उसी एंबुलेंस से घर ले जाने की मांग की। अस्पताल प्रबंधन ने मना करते हुए 108 एंबुलेंस बुलाने को कहा। इससे नाराज परिजनों ने एंबुलेंस को सड़क पर खड़ा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। CMHO ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी घटना के बाद सीएमएचओ यूएस नवरत्न ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। टीम को 36 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी देखा जाएगा कि बिना पर्याप्त लाइसेंस या संसाधनों के मरीज का इलाज कैसे किया जा रहा था। रात में भर्ती, सुबह रेफर — परिजनों ने लगाया टालमटोल का आरोप परिजनों के मुताबिक, बसंत देवांगन को शनिवार रात करीब 8 बजे सोमेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह अस्पताल ने बताया कि मरीज को निमोनिया है और उसकी पसली की हड्डी भी टूटी हुई है। हालत गंभीर बताकर रायपुर रेफर करने की बात हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन मरीज को बाहर भेजने में टालमटोल करता रहा। “अगर मरना है तो यहीं मरेगा” — परिजनों का आरोप परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने यह तक कह दिया कि “अगर मरना ही है तो यहीं मरेगा।” हालांकि इस बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिजन मरीज को हर हाल में रायपुर ले जाना चाहते थे। देर से मिली एंबुलेंस, ड्राइवर भी नहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने जानबूझकर एंबुलेंस देने में देरी की। पहले ड्राइवर नहीं होने की बात कही गई। बाद में मरीज का भाई खुद एंबुलेंस चलाने को तैयार हुआ। जब एंबुलेंस दी गई तो उसमें न पैरामेडिकल स्टाफ था और न ही ऑक्सीजन की सही जांच की गई थी। 5 किलोमीटर बाद बिगड़ी हालत, रास्ते में मौत गरियाबंद से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ते ही मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पांडुका के पास एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह खाली था। पुलिस पहुंची, समझाइश के बाद शांत हुआ मामला मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाइश के बाद परिजनों का प्रदर्शन खत्म हुआ और शव को एंबुलेंस से घर ले जाया गया। परिजन अब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लापरवाही की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सटे ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद आदिवासी महिला, उसके नवजात और तीन साल के बेटे को बंधक बनाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार विशेष पिछड़ी भुंजिया जनजाति से है। धर्मगढ़ स्थित मां भंडारणी क्लिनिक में नॉर्मल डिलीवरी के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 20 हजार रुपए का बिल थमा दिया। परिवार 5 हजार रुपए ही जमा कर पाया। शेष 15 हजार रुपए नहीं देने पर अस्पताल ने मां, नवजात बच्ची और तीन साल के बेटे को करीब 6 दिनों तक अस्पताल में रोककर रखा। लेबर पेन पर अस्पताल पहुंची थी महिला मैनपुर ब्लॉक के मूचबहल गांव निवासी नवीना चींदा (23) को 18 जनवरी को लेबर पेन होने पर परिजन धर्मगढ़ के इस निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उसी दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्ची का जन्म हुआ। पैसे जुटाने गांव लौटी सास प्रसूता की सास दोषो बाई ने बताया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान 5 हजार रुपए जमा किए गए थे, लेकिन डिलीवरी के बाद 15 हजार और मांगे गए। पैसे के इंतजाम के लिए वह 21 जनवरी को गांव लौट आईं, लेकिन गरीब परिवार कहीं से भी रकम नहीं जुटा सका। पति बाहर मजदूरी करता है परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। नवीना का पति पोड़ा आंध्र प्रदेश में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है और तत्काल पैसे भेजने की स्थिति में नहीं था। इसी बीच मां और दोनों बच्चे अस्पताल में ही फंसे रहे। पहले ऑपरेशन में लगा था 85 हजार खर्च दोषो बाई ने बताया कि तीन साल पहले नवीना की पहली डिलीवरी इसी अस्पताल में ऑपरेशन से हुई थी, जिसमें 85 हजार रुपए खर्च हुए थे। तब इलाज के लिए परिवार को सोना-चांदी तक बेचनी पड़ी थी। मीडिया पहुंची तो खुला मामला मामला जब मीडिया तक पहुंचा और पत्रकार अस्पताल पहुंचे, तो अस्पताल संचालक चैतन्य मेहेर ने कैमरा बंद कराने को कहा। मीडिया के दबाव के बाद ही मां, नवजात और तीन साल के बच्चे को एंबुलेंस से गांव भेजा गया। 6 दिन बाद घर लौटे मां-बच्चे करीब 6 दिन तक बंधक बने रहने के बाद मां और दोनों बच्चे सुरक्षित गांव लौट सके। सास पहले ही पैसों की व्यवस्था के लिए गांव आ चुकी थी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने की हस्तक्षेप जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने बताया कि जानकारी मिलते ही अस्पताल में प्रतिनिधि भेजा गया। करीब दो घंटे तक अस्पताल प्रबंधन ने टालमटोल की, इसके बाद देवभोग की एंबुलेंस से मां और नवजात को वापस लाया गया। मामले की जांच के निर्देश CMHO को दिए जाएंगे। अस्पताल संचालक की सफाई अस्पताल संचालक चैतन्य मेहेर ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि परिवार ने पैसों की कोई परेशानी नहीं बताई थी। अगर पहले जानकारी दी जाती तो उन्हें रोका नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में रहते हुए मां और बच्चों की पूरी देखभाल की गई। मितानिन बोलीं – कार्ड नहीं बन पाया गांव की मितानिन पार्वती ध्रुव ने बताया कि महिला गर्भावस्था के छठे महीने में गांव आई थी। जांच कराई गई थी, लेकिन पंजीयन कार्ड नहीं होने के कारण जच्चा-बच्चा कार्ड नहीं बन पाया। BMO बोले – जानकारी नहीं थी मैनपुर बीएमओ गजेंद्र ध्रुव ने कहा कि यह मामला मीडिया के जरिए सामने आया है। विभाग को पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। सरकारी योजनाओं से वंचित है भुंजिया परिवार लगभग 2000 की आबादी वाले गांव में यह परिवार अकेला भुंजिया जनजाति से है। गांव क्लस्टर में शामिल नहीं होने के कारण विशेष पिछड़ी जनजाति योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। पीएम आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मकान भी नहीं बन सका।

एमपी के अनूपपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान दो ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने प्रशासन का ध्यान खींचा। एक ओर नसबंदी ऑपरेशन फेल होने से परेशान महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंची, वहीं दूसरी ओर एक दिव्यांग किसान वर्षों से लंबित मुआवजे की मांग करता नजर आया। कोतमा तहसील के थानगांव की रहने वाली 27 वर्षीय चांदनी केवट ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। चांदनी ने बताया कि उनके पहले से दो बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने वर्ष 2022 में कोतमा स्वास्थ्य केंद्र में एलटीटी नसबंदी ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद विभाग द्वारा उन्हें सफल नसबंदी का प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन तीन साल बाद वह फिर से गर्भवती हो गईं। मुआवजे की मांग, मानसिक और आर्थिक संकट चांदनी केवट ने बताया कि तीन महीने की गर्भवती होने की पुष्टि के बाद से पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक तनाव में है। उन्होंने इसे पूरी तरह डॉक्टरों की विफलता बताया और शासन से मुआवजे की मांग की। इस पर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मामले को गंभीर मानते हुए सीएमएचओ (CMHO) को तत्काल उचित सलाह और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जमीन अधिग्रहित, लेकिन मुआवजा नहीं मिला इसी जनसुनवाई में ग्राम रक्सा के दिव्यांग किसान रामदीन राठौर भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि न्यूजोन कंपनी ने पावर प्लांट लगाने के लिए उनकी करीब 7 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। किसान की चेतावनी: खेती शुरू करूंगा रामदीन राठौर ने कहा कि वे कई बार प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं और पहले ही 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। किसान ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मुआवजे की राशि उनके खाते में नहीं डाली गई, तो वे अधिग्रहित जमीन पर दोबारा खेती शुरू कर देंगे। कलेक्टर ने इस मामले में भी जांच के निर्देश दिए हैं।

Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए Team India Indore पहुंच चुकी है। मैच से पहले कप्तान Shubman Gill ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: गिल अपने साथ करीब 3 लाख रुपये का Water Purifier Machine लेकर आए हैं, जिसे होटल के कमरे में ही इंस्टॉल कराया गया है। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: होटल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह मशीन न सिर्फ आरओ, बल्कि पैक्ड बोतलबंद पानी को भी दोबारा पूरी तरह शुद्ध करने में सक्षम है। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: होटल स्टाफ को इस मशीन की तकनीक की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन साफ है कि Indore Water Contamination के बीच खिलाड़ी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में Contaminated Drinking Water पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से शहर में Health Alert Indore जैसी स्थिति बनी हुई है। इस गंभीर हालात को देखते हुए भारतीय टीम ने पानी और भोजन दोनों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती है। खिलाड़ियों की डाइट पर कड़ी निगरानी Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: टीम इंडिया में खिलाड़ियों की Diet Plan और Fitness Routine पर खास ध्यान दिया जा रहा है। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: Virat Kohli Diet में हरी ग्रिल्ड सब्जियां, साउथ इंडियन फूड और सूप शामिल किए गए हैं। कोहली आमतौर पर उबला और स्टीम्ड खाना ही पसंद करते हैं, ताकि फिटनेस बनी रहे। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: वहीं कप्तान शुभमन गिल के लिए उबले अंडे, हरी सब्जियां, दाल, रायता और सूप तय किया गया है। Rohit Sharma Diet में दाल, चावल, सलाद, पनीर, सब्जी, दही और फल शामिल हैं। टीम के अन्य खिलाड़ी भी चिकन, मछली, अंडे, ब्राउन राइस और नट्स के साथ हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी और ग्रीन टी ले रहे हैं। BCCI ने भेजे स्पेशल शेफ Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: खिलाड़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए BCCI ने टीम के साथ स्पेशल शेफ भी भेजे हैं। ये शेफ हर खिलाड़ी की जरूरत और डाइट चार्ट के मुताबिक भोजन तैयार कर रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय टीम ने आराम किया, जबकि New Zealand Team Practice में जुटी रही। शनिवार को टीम इंडिया अभ्यास करेगी। मैच से MPCA को होगी अच्छी कमाई Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: होलकर स्टेडियम में होने वाले ODI Match Indore की मेजबानी के लिए MPCA को बीसीसीआई से करीब 1.5 करोड़ रुपये फीस के रूप में मिलेंगे। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: इसके अलावा टिकट बिक्री, कॉर्पोरेट बॉक्स, स्पॉन्सरशिप और स्टेडियम ब्रांडिंग से भी अच्छी आय होगी। यह फंड आगे चलकर क्रिकेट गतिविधियों और ग्राउंड मेंटेनेंस पर खर्च किया जाएगा। दूषित पानी कांड की भयावह स्थिति इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। Indore Diarrhea Case में फिलहाल 16 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कई मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। Virat Kohli; IND Vs NZ 3rd ODI LIVE Score Update: Rohit Sharma KL Rahul | Indore Stadium: ऐसे माहौल में टीम इंडिया का यह एहतियाती कदम दिखाता है कि Player Health & Safety को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

Bijapur Illegal Houses Demolished; 75 Families Homeless: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में न्यू बस स्टैंड के पीछे स्थित चट्टानपारा इलाके में आज अवैध अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन ने 55 मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले 55 परिवार बेघर हो गए हैं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) दंपती का घर भी तोड़ा गया, जबकि जवान ड्यूटी पर गया हुआ है। घर में मौजूद उसकी पत्नी के मुताबिक, वे यहां 2006 से रह रहे हैं, और गांव में उनके पास कोई घर नहीं है। कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं की रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिलाएं सवाल कर रही थीं- हम कहां जाएंगे? सुबह से जेसीबी के जरिए अवैध मकानों को ढहाया गया। पीड़ित गंगा माड़वी का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ पिछले 4 सालों से यहां रह रहे हैं। नक्सली हिंसा के कारण वे अपने गांव को छोड़कर यहां आए थे। प्रशासन से बातचीत के बाद उन्होंने घर बनाया और नियमित रूप से टैक्स भी जमा कर रहे थे। अब प्रशासन घरों को तोड़ रहा है। गांव वापस गए तो नक्सली मार देंगे। गंगा के मुताबिक तीन महीने पहले उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला था, जिस पर मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्हें यह भरोसा भी दिलाया गया था कि घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब अचानक मकानों को गिराया जा रहा है। महिलाओं रोते-रोते कहती रहीं- हम कहां जाएंगे, हमारा और कोई घर नहीं। शुक्रवार को 55 मकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद बीजापुर के सीएमओ बीएल नुरेटी ने बताया कि 55 मकान न्यू बस स्टैंड के पीछे है। सभी को तोड़े जाएंगे। 20 मकान शांति नगर में है। जहां इसके बाद कार्रवाई होगी। दैनिक भास्कर की टीम ने रात में मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। जो परिवार कल तक अपने पक्के मकानों में बेफिक्री से सो रहे थे, वे आज उसी उजड़े हुए आशियाने के पास पॉलीथिन ढककर ठंड में रात बिताने को मजबूर हैं। कार्रवाई के दौरान और उसके बाद प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई और न ही भोजन उपलब्ध कराया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कार्रवाई के दौरान अपने घर के सामने खड़ी होकर विरोध करती रही युवती। तोड़े गए घर से सामानों को हटाकर अपनी किताबें देखती हुई बच्ची। महिलाओं को खींच-खींचकर घर से बाहर निकाला गया। मकान टूटने के बाद रहवासी कड़कड़ाती ठंड में टेंट लगाकर रात गुजारने को मजबूर।

एमपी के शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में टीकाकरण के बाद तीन माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र सूखा में टीकाकरण के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। मृत बच्ची के पिता सुनील कुमार पाल ने बताया कि उनकी बेटी प्रियांशी को आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के लिए ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को एक साथ दो टीके लगाए गए और तीन खुराक दवा पिलाई गई, जिसके कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात भर रोती रही बच्ची, सुबह मिली मृत परिजनों के अनुसार, टीकाकरण के बाद बच्ची रात भर लगातार रोती रही। मां ने उसे दूध पिलाया, लेकिन जब देर रात करीब तीन बजे माता-पिता की नींद खुली, तो बच्ची में कोई हलचल नहीं थी। जांच करने पर उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर शव सौंपा घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने ब्यौहारी थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश रविवार को इस घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का कहना है कि गलत तरीके से टीकाकरण किए जाने के कारण बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हुई। पिता सुनील पाल ने साफ कहा कि टीका लगने से पहले बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को किया खारिज वहीं, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुनील स्थापक ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और टीका लगने से किसी बच्चे की मौत संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उसी आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य बच्चों को भी टीके लगाए गए थे और वे सभी स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने जताई दूसरी वजह की आशंका डॉ. स्थापक ने आशंका जताई कि संभव है दूध पिलाने के बाद डकार न दिलाने के कारण बच्ची को समस्या हुई हो। फिलहाल मामले की पुलिस जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा।

शिवम साहू, अनूपपुर। Anuppur District Hospital Inspection: अनूपपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुल गई, जब गुरुवार को नवागत डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल (Deputy Collector Prashi Agrawal) ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, अव्यवस्थित व्यवस्थाएं और लापरवाही देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। यह निरीक्षण साफ तौर पर Public Health Infrastructure Anuppur की जमीनी हकीकत को सामने ले आया। Hospital Cleanliness Under Scanner: डिप्टी कलेक्टर जैसे ही अस्पताल की नई बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं, वहां फैली गंदगी देखकर उन्होंने तुरंत आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इसे Hospital Management Failure बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के नए और पुराने दोनों भवनों का निरीक्षण किया, जहां कई जगहों पर साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी नजर आई। Dirty Bedsheets Issue: निरीक्षण के दौरान मरीजों के बिस्तरों पर गंदी चादरें (Dirty Bedsheets in Hospital) देखकर डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर दो से तीन दिनों में चादरों को अनिवार्य रूप से बदला जाए। उनका कहना था कि मरीजों के साथ यह व्यवहार Patient Care Negligence की श्रेणी में आता है। Doctor Attendance Check: डिप्टी कलेक्टर ने ड्यूटी डॉक्टर रजिस्टर (Duty Doctor Register) का भी मुआयना किया। उन्होंने चिकित्सकों को समय पर ड्यूटी में उपस्थित रहने और मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। यह कदम Hospital Accountability System को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। Parking Mismanagement: अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था (Hospital Parking Mismanagement) भी निरीक्षण के दौरान सवालों के घेरे में रही। मुख्य गेट पर वाहनों की भीड़ लगी होने से मरीजों और एंबुलेंस को परेशानी हो रही थी। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। Expired Fire Safety Equipment: निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल भवन में कई स्थानों पर एक्सपायर हो चुके अग्निशमन सिलेंडर (Expired Fire Extinguishers) लगे हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए इन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Hospital Fire Safety से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। Drinking Water Area Filth: करीब एक घंटे चले निरीक्षण में नए भवन के पेयजल नल के आसपास फैली गंदगी (Dirty Drinking Water Area) को लेकर भी डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने दिन में कई बार नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि नल के पास गंदगी खुली पड़ी थी और सफाई के बाद मलबा वहीं छोड़ दिया गया था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही थी। Open Drain Issue: डिप्टी कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में खुली नालियों (Open Drainage System) को भी गंभीर समस्या बताया और इन्हें स्लैब से ढकने के निर्देश दिए। इस पर सीएमएचओ अलका तिवारी ने बताया कि स्लैब से ढकना संभव नहीं है और इन्हें ढलाई करके बंद करना होगा। इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। Clothes Drying in Parking Area: पार्किंग क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों के खुले में सूखते कपड़े (Improper Use of Hospital Premises) देखकर भी डिप्टी कलेक्टर नाराज हुईं। उन्होंने इसके लिए अलग स्थान चिन्हित करने और अस्पताल परिसर की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। Clear Message from Administration: डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का यह निरीक्षण साफ संदेश देता है कि Anuppur District Administration अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती (Silver Jubilee) अवसर पर गरियाबंद पुलिस ने Social Policing और Community Service की मिसाल पेश करते हुए एक विशाल Blood Donation Camp का आयोजन किया। यह रक्तदान शिविर जिला अस्पताल गरियाबंद में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों, जवानों और स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर 92 से अधिक Blood Donors ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जनसेवा और सुरक्षा (Public Service & Safety) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उईके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल , नगर पालिका अध्यक्ष रिखी राम यादव , अंकित जैन , पुलिस अधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में स्थानीय युवा उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को Public Welfare Initiative बताते हुए गरियाबंद पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों का सफर गौरवशाली रहा है, जिसे हम आज Silver Jubilee Celebration के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल Law & Order तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी पुलिस का अहम दायित्व है। एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है और आज हमारे जवानों ने Humanitarian Service का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों की मदद , Emergency Health Support और समाज में Social Awareness को बढ़ावा देना रहा। इस नेक कार्य में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, आरक्षक और स्थानीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम को व्यापक सफलता मिली। शिविर के सफल आयोजन के लिए Health Department Team और सहयोग करने वाले सभी Voluntary Organizations का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को पुलिस विभाग की ओर से Certificate of Appreciation देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और बढ़ा। गरियाबंद पुलिस की यह पहल न केवल Police-Public Coordination को मजबूत करती है, बल्कि समाज के प्रति पुलिस की सकारात्मक और संवेदनशील छवि को भी उजागर करती है।