MP में मंत्रियों को नई कारें, डिप्टी CM के प्रस्ताव लौटाए : वित्त विभाग ने वित्तीय संकट बताया; मोहन यादव, 2 मंत्री और गृह सचिव को मिली गाड़ियां

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्रियों और अफसरों को नई कारें मिल गई हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के प्रस्ताव वित्त विभाग ने लौटा दिए। दोनों की सरकारी कारें तय सीमा से ज्यादा चल चुकी हैं। इसके बावजूद विभाग ने वित्तीय संकट का हवाला देकर नई कार खरीदने की अनुमति नहीं दी। मौजूदा वाहनों की मरम्मत कराकर इस्तेमाल करने को कहा गया है।

दूसरी ओर, इसी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और गृह सचिव कृष्णा वेणी के लिए भी नई इनोवा क्रिस्टा खरीदी गई हैं।

सरकार ने करीब तीन महीने पहले खर्चों पर नियंत्रण के निर्देश दिए थे। मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने को भी कहा गया था। इसके बावजूद नई कारें खरीदी गईं, जबकि दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए।

दोनों डिप्टी सीएम की कारें 1.10 लाख किमी से ज्यादा चलीं

नियमानुसार, सरकारी वाहन के 1 लाख 10 हजार किलोमीटर चलने पर उसे बदलने का प्रावधान है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल की कारें यह सीमा पार कर चुकी हैं।

इसके बाद गृह विभाग के माध्यम से दोनों के लिए नई कार खरीदने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। हालांकि, वित्त विभाग ने इन्हें मंजूरी देने के बजाय लौटा दिया। विभाग ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए मौजूदा कारों की मरम्मत कराकर इस्तेमाल करने को कहा है।

सीएम, दो मंत्री और गृह सचिव को मिली नई कार

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक चार नई कारें खरीदी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए एक ईवीएक्स 9 इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई है। वहीं, तीन इनोवा क्रिस्टा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और गृह सचिव कृष्णा वेणी के लिए खरीदी गई हैं।

इस तरह दो मंत्री और एक वरिष्ठ अधिकारी नई कार पाने में सफल रहे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए।

खर्चों पर नियंत्रण के आदेश, फिर भी खरीदीं नई गाड़ियां

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने करीब तीन महीने पहले खर्चों पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए थे। इनमें अधिकारियों के विदेश दौरे, महंगे होटलों में बैठकें और अन्य खर्चों पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से यथासंभव वर्चुअल बैठकें करने और जिलों के अधिकारियों को भोपाल नहीं बुलाने के निर्देश भी दिए थे। मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या कम करने को कहा गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर सात रखने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद इसी साल मुख्यमंत्री, दो मंत्रियों और गृह सचिव के लिए नई कारें खरीदी गईं। वहीं, दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव वित्त विभाग में अटक गए।

सप्लीमेंट्री बजट में भी वाहन खरीद के प्रस्ताव नहीं

वित्त विभाग ने दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे सप्लीमेंट्री बजट के प्रस्ताव 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन भेजने को कहा है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नए मदों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकेंगे, जिनसे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वाहन खरीद के प्रस्ताव सप्लीमेंट्री बजट में शामिल नहीं किए जाएंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चार कारें खरीदीं

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा 27 कारें खरीदी गई थीं। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक चार कारें खरीदी गई हैं।

इसी साल नई कारों की खरीद के बीच दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव वित्त विभाग ने वित्तीय संकट का हवाला देकर मंजूर नहीं किए।

महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी 4.08 करोड़ की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर

मध्य प्रदेश में जहां वित्त विभाग ने दोनों डिप्टी सीएम को नई कार खरीदने की अनुमति नहीं दी, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने वीवीआईपी और राज्य अतिथियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था के लिए 12.68 करोड़ रुपए की 44 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है।

9 अक्टूबर को मंजूर किए गए इस प्रस्ताव में 4.08 करोड़ रुपए की बुलेटप्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर 300 भी शामिल है। इसे मुंबई में तैनात किया जाएगा।

इन गाड़ियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विदेशी मेहमानों के दौरों के दौरान किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए सबसे महंगे वाहनों में शामिल है।