गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़ गरियाबंद में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और प्रशासन की लापरवाही का सबसे घिनौना चेहरा गरियाबंद में सामने आया है। इलाज के नाम पर खुलेआम खेल रही झोलाछाप डॉक्टरों की मौत की दुकान ने एक आदिवासी परिवार से उसका सहारा छीन लिया। पेंड्रा गांव का 40 वर्षीय पुरुषोत्तम ध्रुव, जो सिर्फ़ बवासीर की समस्या का इलाज चाहता था, झोलाछाप डॉक्टरों की बेरहम ‘सर्जरी’ का शिकार बन गया। इलाज नहीं, मौत का सौदा 20 अगस्त को ओडिशा सीमा से दो झोलाछाप—बबलू टांडी और संजू राजपूत—पुरुषोत्तम के घर पहुंचे। सौदा हुआ, रकम तय हुई—30 हज़ार रुपये। इलाज के नाम पर दरवाज़ा बंद हुआ और शुरू हुआ अंधाधुंध ‘ऑपरेशन’। तीन दिन तक झूठे इलाज का नाटक चलता रहा। परिजनों को गुप्त रोग का हवाला देकर कमरे से दूर रखा गया। लेकिन तीसरे दिन, जब पुरुषोत्तम खून से लथपथ तड़प रहा था, तब दोनों ‘डॉक्टर’ उसे अधमरा छोड़ 10 हज़ार रुपये तक लिए बिना वहां से भाग निकले। https://mpcgtimes.com/gariaband-fake-doctors-treatment-death-tribal-protest/ खून से लथपथ शव और टूटा परिवार मजबूरी में परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा तो सामने दिल दहला देने वाला मंजर था। पुरुषोत्तम दर्द से कराह रहा था, शरीर खून से भीगा हुआ था। परिजन उसे तुरंत गरियाबंद अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ़ हुआ कि झोलाछापों ने पाइल्स के इलाज के नाम पर गलत चीरा लगाया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी जान चली गई। समाज में आक्रोश इस घटना से आदिवासी समाज उबल पड़ा है। समाज का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और इस मौत को ‘इलाज के नाम पर हत्या’ करार दिया। अब समाज प्रशासन से दो टूक मांग कर रहा है— पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवज़ा दिया जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। पुलिस की कार्रवाई मामले की गंभीरता और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों झोलाछापों पर FIR दर्ज कर ली है। बीएनएस की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। सवालों के घेरे में प्रशासन गरियाबंद जैसे ज़िलों में झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम ‘इलाज’ के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल उठता है—क्या स्वास्थ्य विभाग को इनकी भनक नहीं लगती? अगर लगती है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर कब तक आदिवासी और ग़रीब परिवार ऐसे नकली डॉक्टरों की भेंट चढ़ते रहेंगे? इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Two-headed girl born in MP Indore: 23 दिन बाद फिर इंदौर में एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ है, जिसके दो सिर, दो दिल और दो पैर हैं। बच्ची के चार हाथ हैं, जबकि उसकी छाती और पेट सिर्फ़ एक है। उसकी हालत स्थिर है, लेकिन चूँकि मुख्य अंग एक जैसे हैं, इसलिए इस मामले में सर्जरी के ज़रिए दोनों शरीरों को अलग करने की एक प्रतिशत भी संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के अवलोकन से पता चला है कि अगर एक बच्ची रोती है, तो दूसरी बच्ची के अंग हिलने लगते हैं और वह भी जाग जाती है। बच्ची एमवाय अस्पताल के पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में ऑक्सीजन पर है। उसका जन्म खरगोन के मोठापुरा गाँव के आशाराम की पत्नी सोनाली के यहाँ हुआ था। प्रसव 13 अगस्त को महाराजा तुकोजी राव अस्पताल (एमटीएच) में हुआ था। यहाँ से उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह दंपत्ति की पहली संतान है। उसकी सोनोग्राफी समेत कुछ जाँचें होनी हैं। डॉक्टरों की एक टीम बच्ची की निगरानी कर रही है। चिकित्सा शब्दावली में, इस विकृति के साथ पैदा हुए बच्चे को संयुक्त जुड़वां कहा जाता है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। पिछले महीने जन्मी एक बच्ची की 16 दिन बाद मौत हो गई 22 जुलाई को इंदौर के एमटीएच में दो सिर वाली एक और बच्ची का जन्म हुआ। उसे दो हफ्ते तक विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में रखा गया। इसके बाद, परिवार ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। 6 अगस्त को देवास में रहने वाले एक दंपत्ति के घर पर बच्ची की मौत हो गई। इस बच्ची के दो सिर थे, लेकिन पूरा शरीर एक था। दो सिर और एक शरीर की यह संरचना चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ स्थिति है जिसे पैरापैगस डाइसेफालस कहा जाता है। ऐसे मामलों में बचने की संभावना 0.1% से भी कम होती है डॉ. प्रीति मालपानी (शिशु रोग विशेषज्ञ) के अनुसार, इस बच्ची का शरीर तो एक था, लेकिन सिर दो थे। फेफड़े, हाथ-पैर समेत ज़्यादातर अंग एक जैसे थे, लेकिन दिल दो थे। इनमें से एक क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि दूसरा दिल भी बहुत कमज़ोर था। इस वजह से दोनों सिरों तक रक्त पहुँचाने के लिए इस दिल पर बहुत दबाव पड़ रहा था। ऐसे मामलों में बचने की संभावना 0.1% से भी कम होती है। वह सिर्फ़ वेंटिलेटर सपोर्ट और माँ के दूध के सहारे ज़िंदा थी। डॉक्टरों के अनुसार, अगर यह बच्ची बच भी जाती, तो भी उसके और परिवार के लिए स्थिति हमेशा बेहद चुनौतीपूर्ण रहती। इससे पहले, डॉक्टरों ने दोनों को अलग करने के लिए सर्जरी की संभावना से भी इनकार कर दिया था। दरअसल, उसके दोनों सिर गर्दन से जुड़े हुए थे। इस वजह से सर्जरी संभव नहीं थी। न आनुवंशिक कारण, न माँ के स्वास्थ्य से संबंध अधीक्षक डॉ. अनुपमा दवे के अनुसार, ऐसी स्थिति आनुवंशिक नहीं होती। आमतौर पर इसका माँ के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे मामले 50 हज़ार से 2 लाख बच्चों में से एक में होते हैं। यह बच्ची सिजेरियन से पैदा हुई थी। खास बात यह है कि ऐसा बच्चा गर्भ में ही मर जाता है या जन्म के 48 घंटे बाद भी जीवित नहीं रहता। लेकिन यह बच्ची 16 दिनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रही। यह मामला डॉक्टरों के लिए एक केस स्टडी था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट क्या गरियाबंद में मिल रही मिठाइयां और नमकीन वाकई सुरक्षित हैं? बरसात और आने वाले त्योहारों को देखते हुए यह सवाल अब गंभीर होता जा रहा है। "बने खाबो, बने रहीबो" अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले में मिठाई दुकानों और होटल-रेस्टोरेंट्स पर दबिश दी और कई खाद्य सामग्री के नमूने जब्त किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इं. पुष्पाराज चौहान, आशीष यादव और तरुण बिरला की टीम ने आज गरियाबंद मुख्यालय में महादेव बीकानेर से बर्फी, भवानी बीकानेर से मैसूर पाक व कलाकंद, महेंद्र होटल से गुलाब जामुन, पेड़ा और समोसा का सैंपल लिया। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़? जायका रेस्टोरेंट में मिली गंदगी निरीक्षण के दौरान सिटी जायका रेस्टोरेंट में गंदगी और खराब ड्रेनेज व्यवस्था भी पाई गई, जिस पर टीम ने तत्काल सफाई सुधारने के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि जब बड़ी दुकानों की यह हालत है, तो बाकी छोटे दुकानों का क्या हाल होगा? क्या हम त्योहारों में जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वे वाकई शुद्ध और सुरक्षित हैं? तीन दिन चलेगा विशेष अभियान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पाराज चौहान ने बताया कि यह अभियान जिले भर में तीन दिनों तक चलेगा। अगर जब्त नमूने अवमानक या असुरक्षित पाए गए, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने की है। 9 मोबाइल फूड लैब्स को रवाना किया गया है, जो मौके पर ही सैंपलों की जांच करेंगी। रोजाना 10 से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे अभियान के दौरान रोजाना 10 से अधिक सैंपल एकत्रित कर उनकी जांच की जाएगी। साथ ही दुकानदारों और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है कि, किसी भी ब्लॉक से डॉक्टरों को संलग्न (अटैच) नहीं किया जाएगा। लेकिन देवभोग ब्लॉक में तीन डॉक्टरों को मनमाने ढंग से अन्य स्थानों पर संलग्न कर दिया गया है, जिससे यहां की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। डॉ. सुनील रेड्डी को देवभोग से हटाकर सीएमएचओ कार्यालय में बैठा दिया गया है। डॉ. इंद्र कुमार को अमलीपदर भेजा गया है। संविदा पर नियुक्त डॉ. अभिषेक सोनकुअर को उनके आग्रह पर छुरा ब्लॉक में अटैच किया गया है। वहीं, झाखरपारा पीएचसी में पदस्थ डॉ. अभिनव श्रीवास्तव "नो वर्क-नो पे" की स्थिति में चले गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने उठाई थी आवाज, पर अफसरशाही के आगे रही नाकाम जनपद अध्यक्ष पद्मलया बीसी समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुशासन तिहार के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया था, लेकिन पूर्व सीएमएचओ की मनमानी के आगे स्थानीय मांगें बेअसर साबित हुईं। अब नए पदस्थ सीएमएचओ वी.के. नवरत्न ने कहा है कि, "जल्द समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" पीएचसी कार्यकर्ताओं के भरोसे, ग्रामीणों की जान जोखिम में सालभर पहले तक झाखरपारा और दीवानमुड़ा पीएचसी में डॉक्टर सेवा दे रहे थे। लेकिन अब दोनों ही केंद्र सिर्फ दो-दो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहे हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। सुपेबेड़ा PHC में स्टाफ की भारी कमी, किडनी मरीज परेशान किडनी रोगियों के इलाज के लिए बनाए गए सुपेबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो डॉक्टर तो हैं, लेकिन फार्मासिस्ट, एमएलटी, आया और वार्ड बाय जैसे जरूरी पद रिक्त पड़े हैं। इससे इलाज बाधित हो रहा है और मरीजों को भटकना पड़ रहा है। ट्रांसफर में हुआ सौतेला व्यवहार, पोस्टिंग नहीं हुई पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान देवभोग ब्लॉक में रिक्त पड़े 30 से अधिक पदों को भरने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ उल्टा यहां से 4 स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला कर दिया गया।एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई। अभनपुर से आई महिला नर्स ने एक महीने बाद भी जॉइन नहीं किया। रेडियोग्राफर के बिना चल रहा एक्स-रे, नॉन टेक्निकल कर्मचारी के भरोसे सेवा देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे संचालन के लिए रेडियोग्राफर का पद रिक्त है। मजबूरन जीवन दीप समिति से जुड़े नॉन-टेक्निकल कर्मियों से पार्ट टाइम में एक्स-रे कराया जा रहा है, जो मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। अब सवाल यह उठते हैं कि क्या शासन के संलग्नीकरण रोकने के निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? संविदा शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डॉक्टरों की मनमानी और अफसरों की अनदेखी का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? क्या देवभोग जैसे पिछड़े ब्लॉक को जानबूझकर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? आखिर कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कागजी योजनाओं में रहेंगी? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम कस्बे में चल रहे मेडिकल कारोबार की काली सच्चाई आखिर सामने आ गई। सोमवार को औषधि निरीक्षण विभाग ने कुलेश्वर मेडिकल स्टोर पर चार घंटे तक छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान स्टोर से एक्सपायरी दवाएं, नशीली प्रतिबंधित दवाएं और बिना बिल की भारी मात्रा में बिक्री से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह मेडिकल स्टोर कथित रूप से इलाके भर के झोलाछाप डॉक्टरों को सीधे सप्लाई कर रहा था। औचक निरीक्षण में फंसा मेडिकल स्टोर, जांच में सामने आईं खामियां इस कार्रवाई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के निर्देश पर अंजाम दिया गया। जांच टीम में गरियाबंद के तीन औषधि निरीक्षक शामिल थे। रणबीर सिंह ध्रुव, सुनील खरासु और सतीश सोनी। टीम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुलेश्वर मेडिकल स्टोर से बगैर लाइसेंस और डॉक्युमेंट के झोलाछाप डॉक्टरों को दवाएं बेची जा रही हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए औचक निरीक्षण किया गया। 4 घंटे चली जांच में क्या मिला? एक्सपायरी और नियर-एक्सपायरी दवाएं नशीली दवाएं बिना जरूरी दस्तावेज के बिना बिल काटे दवाओं की भारी बिक्री स्टॉक रजिस्टर और विक्रय बही में भारी गड़बड़ियां नियंत्रित दवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस का अभाव टीम ने सभी अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्टोर संचालक को जवाब देने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद अधिकारी स्तर पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। झोलाछाप डॉक्टरों को मिल रही थी थोक सप्लाई सबसे चिंताजनक तथ्य यह सामने आया है कि उक्त स्टोर से क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों को थोक में दवाएं बेची जा रही थीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी लाइसेंस और योग्यता के इलाज कर रहे हैं। यह गंभीर स्वास्थ्य खतरा है और मेडिकल एथिक्स का खुला उल्लंघन। लेखा-जोखा जब्त, अब कार्रवाई की निगरानी टीम ने दवा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक बही और खरीदी-बिक्री के रिकॉर्ड जप्त कर लिए हैं। नशीली दवाओं के रखरखाव के लिए जरूरी रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर नहीं मिले, जो दवा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि टीम ने अभी लाखों की बिक्री या टैक्स चोरी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कारण बताओ नोटिस में बिना बिल बिक्री का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब निगाहें प्रशासन की पारदर्शिता पर राजिम जैसी संवेदनशील जगह पर जहां ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी निर्भर है, वहां इस तरह का दवा कारोबार अगर राजनीतिक संरक्षण या लापरवाही की छाया में पल रहा है, तो यह जिला प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी राजनीतिक दबाव में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जनता के सवाल, जांच टीम के जवाब Q1. क्या मेडिकल स्टोर सील किया गया है? नहीं, अभी सिर्फ पंचनामा और नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद निर्णय होगा। Q2. क्या झोलाछाप डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं? फिलहाल नाम उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन जांच की जा रही है। Q3. क्या बिक्री बही की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी? यदि गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो दस्तावेजों की विस्तृत जांच संभव है। Q4. क्या यह पहली कार्रवाई है गरियाबंद जिले में? हां, लंबे समय बाद औषधि विभाग ने इतनी सख्त कार्रवाई की है। Q5. आगे क्या हो सकता है? दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, और केस भी दर्ज किया जा सकता है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Kanker Pregnant woman walked 4 km: छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले में एक गर्भवती महिला को कीचड़ भरे रास्ते पर लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर एक एम्बुलेंस मिली और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। आज़ादी के बाद से गाँव में पक्की सड़क नहीं बनी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि गाँव की आबादी कम है, इसलिए सड़क नहीं बनी। मामला कोयलीबेड़ा विकासखंड का है। पंडरीपानी गाँव से गुमड़ीपारा जाने वाली कच्ची सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि बाइक और कार भी नहीं चल सकती। इससे पहले, जशपुर ज़िले में प्रसव के बाद मितानिन ने गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर नदी पार कराई थी। 4 किलोमीटर दूर रुकी एम्बुलेंस कांकेर की घटना की बात करें तो मंगलवार को 9 महीने की गर्भवती सुनीता कोमरा को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने महिला को नज़दीकी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सड़क की खराब हालत के कारण एम्बुलेंस 4 किलोमीटर दूर ही रुक गई। गर्भवती सुनीता कोमरा को इस कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलना पड़ा। महिला का पति और परिवार की चार महिलाएँ भी उसके साथ पैदल चलीं। परतापुर पहुँचने पर एक एम्बुलेंस मिली, जिससे महिला को पखांजूर सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहाँ महिला का इलाज चल रहा है। अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। सरपंच और सचिव के खिलाफ जाँच की माँग ग्रामीण देवनिधि नरवास ने बताया कि सरपंच को इस समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है। लेकिन सरपंच और सचिव ने कभी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने सरकार से माँग की है कि पंचायत को मिले सरकारी धन के खर्च की जाँच की जाए। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं की माँग की है। साथ ही, ग्रामीण सरपंच और सचिव की लापरवाही की जाँच और कार्रवाई की माँग कर रहे हैं। 100 लोगों की अनुपस्थिति के कारण नहीं बनी सड़क इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भानुप्रतापपुर संभाग प्रभारी जागेश्वर ध्रुव का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 500 की आबादी वाले गांवों में सड़कें बनाई गई हैं। अब 100 की आबादी वाले गांवों तक सड़कें बनाई जा रही हैं। परतापुर के आश्रित गांव पंडरीपानी में 100 से कम आबादी होने के कारण सड़क नहीं बन पाई। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज (SRIMSR) के पक्ष में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की टीम को 55 लाख रुपए की रिश्वत हवाला के ज़रिए दी गई। बदले में कॉलेज को एक "अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट" दी जानी थी। सूत्र बताते हैं कि ये डील 1 करोड़ 62 लाख में फिक्स हुई थी। हवाला के जरिए सभी को रकम पहुंचाई गई। Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI ने इस मामले में 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक ऐसा घोटाला सामने आया, जिसमें देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था का काला चेहरा उजागर हुआ। CBI की कार्रवाई: 6 गिरफ्तार, रिमांड में पूछताछ Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI ने डॉ. मंजप्पा सीएन, डॉ. चैत्रा एमएस, डॉ. अशोक शेलके, अतुल कुमार तिवारी, सथीशा ए. और रविचंद्र के. को गिरफ्तार किया और रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 जुलाई तक 5 दिन की CBI रिमांड मंजूर की। Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: पूछताछ अब रायपुर के CBI मुख्यालय, वीआईपी रोड में हो रही है। रिमांड के दौरान परिजनों और वकीलों को केवल आधे घंटे की मुलाकात की इजाज़त है। Inside Roles: कौन क्या कर रहा था इस घोटाले में? आरोपी का नाम भूमिका डॉ. मंजप्पा सीएन निरीक्षण टीम प्रमुख; रिश्वत की योजना बनाई, हवाला से पैसे मंगवाए डॉ. चैत्रा एमएस निरीक्षण दल की सदस्य; रिश्वत की डील में साझेदार डॉ. अशोक शेलके निरीक्षण दल सदस्य; रिपोर्ट के पक्ष में सहमति अतुल कुमार तिवारी कॉलेज डायरेक्टर; डील तय की, हवाला से पैसे दिलवाए सथीशा ए डॉ. मंजप्पा का सहयोगी; हवाला रकम इकट्ठा कर वितरित की रविचंद्र के डॉ. चैत्रा का पति; 16.62 लाख रिश्वत रकम स्वीकार की कैसे हुआ यह ऑपरेशन? – सीबीआई का जाल Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI को इनपुट मिला था कि 30 जून 2025 को SRIMSR में NMC का निरीक्षण है, और कॉलेज ने रिपोर्ट "खरीद" ली है। CBI ने इसे क्रॉस-वेरिफाई किया और बेंगलुरु, रायपुर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल सहित 6 राज्यों के 40 से अधिक ठिकानों पर रेड की। CBI की रेड में: ₹38.38 लाख सथीशा ए. से ₹16.62 लाख रविचंद्र के. से बरामद किए गए डिजिटल सबूत क्या बताते हैं? CBI की टीम ने: मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स डायरीज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा हवाला चैनल के एंट्री लॉग्स जब्त किए। इनसे पता चला कि रिश्वत देने की पूर्व योजना थी , और NMC टीम कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए सहमत थी। वकीलों की दलील: “CBI का आरोप गलत है” डॉक्टरों की ओर से वकील अखिलेश सोनी ने दावा किया कि: "डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रिश्वत नहीं ली। CBI का आरोप मनगढ़ंत है।" लेकिन CBI के मुताबिक रकम का लेन-देन, कॉल्स और डिजिटल सबूत सीधे लिंक स्थापित करते हैं। SRIMSR रिश्वतकांड: केवल एक केस नहीं, एक सिस्टम है जांच में यह भी सामने आया है कि: निरीक्षण की तारीखें और टीम के नाम पहले से लीक कर दिए जाते थे कॉलेज फर्जी फैकल्टी, नकली मरीज और बायोमेट्रिक सेटअप से खुद को "सही" दिखाता था रिपोर्ट पहले से तैयार कर ली जाती थी, केवल दस्तखत बाकी होते थे हवाला से दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु जैसे शहरों तक रकम पहुंचाई जाती थी 1 करोड़ 62 लाख में हुई थी डील - सूत्र Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI जांच में सामने आया है कि रावतपुरा मेडिकल कॉलेज द्वारा 1.62 करोड़ की डील करके NMC से अपने पक्ष में रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की गई थी। यह खुलासा इस घोटाले को कहीं बड़ा और गहरा बनाता है। अब जो 55 लाख का हवाला लेन-देन पकड़ा गया है, वह “दोहराया हुआ पैटर्न” था — यानी कॉलेज पहले से रिश्वत के इस नेटवर्क से जुड़ा था। कैसे लीक हुई NMC की गोपनीय निरीक्षण फाइल? Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक, रावतपुरा ग्रुप के अध्यक्ष रविशंकर जी महाराज के निर्देश पर यह साजिश रची गई कि आगामी निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय फाइलें पहले ही हासिल की जाएं। Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: इसके लिए SRIMSR निदेशक अतुल कुमार तिवारी ने गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर के रजिस्ट्रार मयूर रावल से संपर्क किया। मयूर रावल की डील: 25-30 लाख में बेची गोपनीय जानकारी CBI ने बताया कि: मयूर रावल ने 30 लाख की रिश्वत की मांग की 26 जून को तिवारी को कॉल करके 30 जून के निरीक्षण की सूचना दी टीम के चारों मूल्यांकनकर्ताओं के नाम भी पहले ही लीक कर दिए यह पूरी कार्रवाई मेडिकल शिक्षा अधिनियम की धारा 23 और गोपनीयता अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। कौन थे लीक हुई टीम के सदस्य? CBI ने बताया कि लीक हुई टीम में शामिल थे: डॉ. मंजप्पा सीएन , मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कर्नाटक डॉ. चैत्रा एमएस , सदस्य डॉ. अशोक शेलके , सदस्य चौथा नाम गोपनीय Rawatpura Medical College Bribery Scandal NMC Bribery Scam: CBI के अनुसार ये सभी 4 लोग पहले से “सेट” थे और उन्होंने कॉलेज डायरेक्टर से मिलकर रिपोर्ट के बदले रिश्वत लेने की सहमति जताई थी। डील का ऑडियो कॉल ट्रेस: हवाला कॉल, सतीश और डॉ. चैत्रा की बातचीत CBI के डोजियर के अनुसार: डॉ. मंजप्पा ने सतीश को बताया , हवाला ऑपरेटर का कॉल आएगा डॉ. चैत्रा को बताया गया कि उनका हिस्सा घर पहुंचाया जाएगा सतीश ने पूरी रकम बेंगलुरु में वितरित की यह सब 30 जून को निरीक्षण के दिन ही होना तय था, ताकि रिपोर्ट उसी दिन “अनुकूल” बना दी जाए। CBI ऑपरेशन: बेंगलुरु में जाल, रंगेहाथ गिरफ्तारियां CBI ने 1 जुलाई को ऑपरेशन लॉन्च किया । रायपुर से डॉ. मंजप्पा, डॉ. चैत्रा, डॉ. शेलके और डायरेक्टर तिवारी गिरफ्तार बेंगलुरु से सतीश और रविचंद्र गिरफ्तार , ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाए गए CBI ने दोनों शहरों से कुल ₹55 लाख बरामद किए – 38.38 लाख सतीश से, 16.62 लाख रविचंद्र से। CBI को मिले ऐसे सबूत जो इंस्पेक्शन सिस्टम की चूलें हिला देंगे CBI की रेड में बरामद दस्तावेजों से सामने आया कि: गोपनीय निरीक्षण फाइलें व्हाट्सएप के जरिए भेजी गईं बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा को एडिट करने वाले सॉफ़्टवेयर नकली फैकल्टी की लिस्ट कॉल रिकॉर्डिंग्स और हवाला की रसीदें क्या मयूर रावल पर भी जल्द होगी बड़ी कार्रवाई? CBI सूत्रों के अनुसार मयूर रावल की भूमिका बहुत गंभीर है क्योंकि: उन्होंने निरीक्षण तिथि, टीम के नाम और फॉर्मेट लीक किए रिश्वत मांगी और संचार में सीधे रहे इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन जुड़े हैं? नाम भूमिका रविशंकर महाराज संस्थान प्रमुख; कथित रूप से निरीक्षण सेटअप का आदेश दिया अतुल कुमार तिवारी डायरेक्टर; रिश्वत डील का मास्टरमाइंड मयूर रावल रजिस्ट्रार, गीतांजलि यूनिवर्सिटी; निरीक्षण फाइलें लीक की डॉ. मंजप्पा सीएन मूल्यांकन प्रमुख; हवाला से रिश्वत स्वीकार की डॉ. चैत्रा एमएस टीम सदस्य; घर पर हिस्सा लिया सतीश ए हवाला एजेंट; रकम कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट रविचंद्र के चैत्रा के पति; ₹16.62 लाख प्राप्तकर्ता Rawatpura Medical College Bribery Case Q1. रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड क्या है? Ans: यह एक घोटाला है जिसमें नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज (SRIMSR) की मान्यता के बदले NMC के डॉक्टर्स ने ₹55 लाख की रिश्वत हवाला के माध्यम से ली। CBI ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। Q2. इस रिश्वत मामले में कौन-कौन आरोपी हैं? Ans: गिरफ्तार 6 आरोपियों में शामिल हैं – डॉ. मंजप्पा सीएन, डॉ. चैत्रा एमएस, डॉ. अशोक शेलके, अतुल कुमार तिवारी (कॉलेज डायरेक्टर), सथीशा ए और रविचंद्र के। Q3. रिश्वत की रकम कितनी थी और कैसे दी गई? Ans: रिश्वत की राशि ₹55 लाख थी, जो हवाला नेटवर्क के ज़रिए NMC टीम को दी गई। इसमें ₹38.38 लाख सथीशा ए से और ₹16.62 लाख रविचंद्र से CBI ने बरामद किए। Q4. SRIMSR मेडिकल कॉलेज कहां स्थित है? Ans: श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज (SRIMSR) छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में स्थित है। Q5. CBI ने किन राज्यों में छापेमारी की? Ans: CBI ने कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में 40 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। Q6. इस मामले में CBI की जांच किस आधार पर हुई? Ans: CBI को इनपुट मिला कि SRIMSR कॉलेज ने अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट के लिए NMC टीम को रिश्वत ऑफर की है। इसी आधार पर जाल बिछाकर आरोपी रंगेहाथ पकड़े गए। Q7. क्या ये रिश्वतखोरी सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित है? Ans: नहीं, CBI की जांच में सामने आया है कि यह एक व्यापक नेटवर्क है जिसमें कई राज्यों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, NMC अधिकारी और दलाल शामिल हैं। Q8. हवाला नेटवर्क कैसे शामिल था इस घोटाले में? Ans: हवाला चैनल के माध्यम से SRIMSR कॉलेज से ₹55 लाख की रकम एकत्र कर निरीक्षण टीम तक पहुंचाई गई। यह राशि नकद और हवाला के जरिए डिलीवर की गई। Q9. क्या डॉ. चैत्रा के पति रविचंद्र भी शामिल थे? Ans: हां, डॉ. चैत्रा के पति रविचंद्र के ने ₹16.62 लाख रिश्वत की रकम सथीशा से प्राप्त की थी। उन्हें भी CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। Q10. इस केस में आगे क्या होने वाला है? Ans: CBI अब जब्त दस्तावेजों, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अन्य कॉलेजों और अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है। अगली कार्रवाई में और गिरफ्तारियां संभव हैं। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Kawardha Death of a three-day-old newborn after vaccination: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला अस्पताल में टीकाकरण के कुछ घंटे बाद ही तीन दिन के नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि महिला की शादी को सात साल हो चुके थे और यह उसका पहला बच्चा था। जन्म के दो दिन बाद ही टीकाकरण हो गया जानकारी के अनुसार, पंडरिया निवासी आशीष निर्मलकर अपनी पत्नी को बच्चे की डिलीवरी के लिए शुक्रवार को कवर्धा जिला अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। अगले दिन शुक्रवार को पूरा दिन इलाज के बाद दोपहर में डॉक्टरों ने आशीष को बताया कि उनकी पत्नी को सामान्य बच्चा नहीं होगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टरों की सलाह पर आशीष और उनके परिजन ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी के लिए राजी हो गए। शनिवार दोपहर 3:09 बजे आशीष की पत्नी ने ऑपरेशन से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पत्नी और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। टीकाकरण के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी रविवार बीतने के बाद सोमवार सुबह अस्पताल परिसर में बच्चे को नियमित टीका लगाया गया। टीका लगते ही नवजात बेहोश हो गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना डॉक्टरों को दी, जिसके बाद नवजात को आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन महज आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, टीका लगने से पहले बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। टीकाकरण के बाद उसके हाथ-पैर नीले पड़ने लगे और वह हरकतें करना बंद कर दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें समय रहते सही उपचार नहीं मिला, जिसके कारण बच्चे की जान नहीं बच सकी। नवजात की मां का रो-रोकर बुरा हाल है, क्योंकि उसकी शादी को सात साल हो चुके थे और यह उसका पहला बच्चा था। प्रशासन से न्याय की मांग परिवार अब जांच की मांग कर रहा है और इस घटना के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। वे चाहते हैं कि भविष्य में किसी और परिवार के साथ ऐसी लापरवाही न हो। जब इस मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत की रिपोर्ट गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन को लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। सोमवार को एक पत्रकार पर खदान संचालक के गुर्गों के हमले के बाद जिला स्तर पर पत्रकार संगठन लामबंद हुआ। इसके बाद मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पांच प्रमुख मांगें रखीं। कार्रवाई नहीं होने पर सात दिन के भीतर कलमबंद आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। प्रेस प्रतिनिधियों के इस दबाव के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। कलेक्टर भगवान सिंह ने जिला खनिज अधिकारी रोहित साहू को कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि पत्रकारों द्वारा पूर्व सूचना देने के बावजूद अवैध रेत खदानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नोटिस के जवाब के लिए अधिकारी को सीमित समय दिया गया है। पत्रकारों पर हमले के बाद अवैध रेत खदानें बनीं जांच के घेरे में सोमवार को देवभोग क्षेत्र के पुरानापानी घाट में संचालित अवैध रेत खदान में पत्रकारों पर हमला हुआ था। आरोप है कि रेत ठेकेदार के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद जिले भर के पत्रकार एकजुट हो गए और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों की प्रमुख मांगें: अवैध खदानों को तत्काल बंद किया जाए दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी हो भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए निगरानी व्यवस्था बने जिले में 17 से ज्यादा अवैध खदानें सक्रिय, अब शुरू हुई सख्ती जानकारी के मुताबिक, जिले में देवभोग के एक घाट को छोड़कर करीब 17 स्थानों पर अवैध रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा था। हमले की घटना के बाद इनमें से आधे से ज्यादा स्थानों पर काम ठप हो गया, लेकिन कई खदानें अब भी सक्रिय हैं। इसी को लेकर पत्रकार संगठन ने इन्हें पूरी तरह बंद करने की मांग की थी। कलेक्टर और एसपी ने आश्वस्त किया है कि अवैध खदानों तक हाइवा और ट्रकों की पहुंच को रोका जाएगा जिन रास्तों से रेत का परिवहन होता है, वहां स्ट्रक्चर बनाकर मार्ग अवरुद्ध किया जाएगा अस्थायी रैंप और संपर्क मार्गों को तत्काल हटाया जाएगा जिन पंचायतों में यह गतिविधि चल रही है, उन्हें अलर्ट नोटिस जारी किया जाएगा मंगलवार शाम को ही कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अवैध रेत खनन पर कड़ी निगरानी रखें और तत्काल कार्रवाई करें। पीएम आवास निर्माणकर्ताओं को मिलेगी राहत अवैध खनन पर सख्ती के बीच कलेक्टर भगवान सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों के मकान 33% पूरे हो चुके हैं, उन्हें रेत बिना रॉयल्टी के उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी ने पीएम आवास निर्माण में बाधा डाली या रेत ले जाने से रोका तो उस पर कार्रवाई तय है। गरियाबंद में अवैध रेत खनन अब केवल पर्यावरण या राजस्व का नहीं, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी मामला बन गया है। पत्रकारों की एकजुटता और प्रशासनिक दबाव के बीच अब देखना होगा कि कार्रवाई केवल नोटिस तक सिमटेगी या वाकई अवैध खनन पर लगाम लगेगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: जुलाई की एक रात थी। तपकरा गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें कीचड़ से लथपथ और घरों के आंगन पानी से भरे थे। अचानक एक चीख गूंजी— "सांप ने काट लिया!" ... एक 10 साल का लड़का पल भर में बेहोश हो गया। गांव के लोग ओझा-बैगा के पास दौड़े, पर जब तक अस्पताल पहुंचे—वह नहीं बचा। ये कहानी अकेली नहीं... जशपुर में हर बरसात यही होता है। Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: छत्तीसगढ़ का ये जिला धीरे-धीरे “नागलोक” के नाम से पहचाना जाने लगा है। फरसाबहार, तपकरा, पत्थलगांव जैसे गांवों में हर साल 500 से ज्यादा सर्पदंश के मामले सामने आते हैं। सिर्फ 2024 में 14 मौतें , और अप्रैल 2025 तक 2 नई मौतें दर्ज। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक खामोश त्रासदी है जो हर मानसून ग्रामीण जिंदगियों को निगल जाती है। Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: अब सरकार ने पहली बार इस संकट की दिशा में ठोस कदम उठाया है— जशपुर में बनेगा भारत का पहला “Snake Park” , जहां सांपों की बचाव-प्रजाति, ज़हर निष्कर्षण और जागरूकता अभियान का केंद्र होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है—क्या इससे हर साल होने वाली मौतें रुकेंगी? ❖ 40 से ज्यादा प्रजातियों का इलाका, 5 बेहद ज़हरीले सांप Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: जशपुर का तपकरा, फरसाबहार और पत्थलगांव क्षेत्र सांपों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। इनमें कोबरा, बैंडेड करैत, रसेल वाइपर और कॉमन करैत जैसे सांप बेहद ज़हरीले हैं। बारिश शुरू होते ही ये ज़मीन पर निकल आते हैं और लोगों के घरों तक घुस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां लोग अब भी ज़मीन पर सोते हैं, वहां सर्पदंश आम घटना है। ❖ जागरूकता की कमी बनी मौतों की सबसे बड़ी वजह Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: CMHO डॉ. जी.एस. जात्रा के अनुसार, ज़्यादातर मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते। ओझा-बैगा और झाड़फूंक के चक्कर में कीमती समय गंवा दिया जाता है , जिससे ज़हर पूरे शरीर में फैल जाता है। Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: हालांकि अब सभी प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों में स्नैक एंटीवेनम की पर्याप्त व्यवस्था है और डॉक्टरों को सर्पदंश के इलाज में प्रशिक्षित किया गया है। ❖ सर्पमित्रों की टीम, सोशल मीडिया पर मिशन Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: कुछ जागरूक युवा अब "सर्पमित्र" बनकर गांव-गांव जाकर लाइव स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि कौन-सा सांप ज़हरीला होता है, काटने पर क्या करें और कैसे ज़हर फैलने से रोका जा सकता है। Snake Park: जशपुर की नई पहचान या नया प्रयोग? Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फरसाबहार क्षेत्र में "Snake Park" की घोषणा की है। यह पार्क न केवल सांपों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि ज़हर निष्कर्षण, रिसर्च, स्नेक-एंटीवेनम तैयार करने और ग्रामीण प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। इसके लिए प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर सर्वे शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यह देश का पहला “कम्युनिटी-बेस्ड स्नेक अवेयरनेस पार्क” हो सकता है। ❖ सांपों के साथ जीने की मजबूरी, अब बदल रही है सोच Chhattisgarh Naglok Jashpur Tapkara 10 deaths: ग्रामीण अब समझने लगे हैं कि सांपों से डरने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना। जिन हाथों में पहले फावड़ा था अब वे मोबाइल में सर्पमित्रों की रील देखकर जीवन बचा रहे हैं। जिले में अब तक 500+ सर्पदंश मामलों में से 480 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं—ये बदलाव है जागरूकता का। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तबादलों की तारीख को 31 मई से बढ़ाकर अब 10 जून 2025 तक कर दिया है। MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: यह फैसला तबादला आवेदनों की भारी संख्या को देखते हुए लिया गया है, जिससे सभी आवेदनों पर गंभीरता से विचार किया जा सके और प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी की जा सके। तीन साल बाद खुला तबादले का रास्ता MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी। अब नई तबादला नीति के तहत तबादले किए जा रहे हैं। इसमें पारदर्शिता, मेरिट और कर्मचारियों की पारिवारिक स्थितियों को प्राथमिकता दी जा रही है। किन विभागों में सबसे ज्यादा मांग? MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: राज्य सरकार को अब तक करीब 50 हजार से ज्यादा तबादला आवेदन मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या शिक्षा विभाग की है, जहां 35,000 से अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं। MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: इसके बाद राजस्व विभाग में 8,000 और स्वास्थ्य विभाग में 4,000 से अधिक आवेदन सामने आए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि कर्मचारियों में स्थानांतरण को लेकर कितनी भारी मांग है। नई तबादला नीति के प्रमुख बिंदु MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: विधायकों की सहमति को अब प्राथमिकता दी जा रही है, खासतौर पर जहां कर्मचारी का ट्रांसफर होना है, वहां के विधायक की सिफारिश महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के ट्रांसफर सीधे मुख्यमंत्री समन्वय के तहत होंगे। एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक तैनाती नहीं रखने का नियम सख्ती से लागू किया गया है। पति-पत्नी को एक स्थान पर नियुक्ति को भी वरीयता दी जा रही है, यदि वे चाहें। कैसे करें ट्रांसफर के लिए आवेदन? जानिए पूरी प्रक्रिया MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म eHRMS पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया है, जिससे कर्मचारियों को सुविधा और पारदर्शिता मिले। आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: eHRMS पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले https://ehrms.nic.in या MP सरकार के HRMS पोर्टल https://ehrms.mp.gov.in पर लॉगिन करें। यूज़र लॉगिन करें: विभाग द्वारा प्रदत्त यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलना जरूरी हो सकता है। “Transfer Application” सेक्शन में जाएं: लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर “Transfer Request” या “TMS – Transfer Management System” विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी भरें: स्थानांतरण का कारण, पसंदीदा स्थान, पारिवारिक स्थिति (जैसे पति-पत्नी एक स्थान पर कार्यरत हैं या नहीं) जैसी डिटेल भरें। प्राथमिकताएं चुनें: आप अधिकतम 3 स्थानों की प्राथमिकता दे सकते हैं जहां आप ट्रांसफर चाहते हैं। प्रमाण पत्र अपलोड करें: यदि ट्रांसफर किसी विशेष कारण से है (जैसे स्वास्थ्य, दंपति नीति), तो संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें। फाइनल सबमिशन करें: सभी जानकारी जांचकर फाइनल सबमिट करें। एक बार सबमिट करने के बाद आवेदन में संशोधन संभव नहीं होता। आवेदन की स्थिति देखें: पोर्टल पर “Application Status” में जाकर अपने आवेदन की स्थिति समय-समय पर जांच सकते हैं। कब आएंगे तबादले के आदेश? MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: सरकार ने संकेत दिए हैं कि 10 जून के बाद सभी विभागों में प्राथमिकता के आधार पर तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: खासकर शिक्षकों और डॉक्टरों की ट्रांसफर लिस्ट पहले जारी हो सकती है, क्योंकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का समय बहुत अहम होता है। MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। तीन साल के इंतजार के बाद अब ट्रांसफर की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है और eHRMS जैसे पोर्टल के माध्यम से इसे पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाया गया है। MP Transfer 2025: Transfer Deadline Extended to June 10 | Apply Online via eHRMS Portal: जिन कर्मचारियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास 10 जून 2025 तक का समय है — वे तत्काल पोर्टल पर जाकर अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट दर्ज करें।