छत्तीसगढ़ में सत्ता के नशे और वीआईपी धौंस का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के PA ओम प्रकाश राजवाड़े ने लहपटरा टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे एक टोल कर्मचारी के साथ बदसलूकी करते हुए तड़ातड़ 5 थप्पड़ जड़ दिए। घटना 2 सितंबर की देर रात करीब 12:30 बजे की है, जब मंत्री का काफिला बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। थप्पड़बाज़ी और मारपीट की यह पूरी शर्मनाक वारदात टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। फॉर्च्यूनर पर गिरा बूम, तमतमा कर उतरे PA ने शुरू कर दी पिटाई प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV फुटेज के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मंत्री ने अपना फॉलो वाहन हटा दिया है। मंत्री के काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां थीं। काफिले में आगे चल रही इनोवा गाड़ी जैसे ही टोल से गुजरी, ऑटोमैटिक सिस्टम से टोल बूम नीचे गिर गया। इनोवा के ठीक पीछे चल रही मंत्री की फॉर्च्यूनर कार पर बूम गिर गया, जिससे गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ। हाथ जोड़ता रहा कर्मचारी, PA मारते रहे थप्पड़ गाड़ी रुकते ही तमतमाए PA ओम प्रकाश राजवाड़े नीचे उतरे। उन्होंने टोलकर्मी महेंद्र राजवाड़े से गाली-गलौज शुरू कर दी। कर्मचारी हाथ जोड़कर अपनी गलती न होने की दुहाई देता रहा, लेकिन PA ने उस पर तड़ातड़ थप्पड़ बरसा दिए। बाद में मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर PA को पीछे किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गाड़ी के अंदर ही बैठी रहीं। थाने पहुंचे ग्रामीण, बोले— 'FIR दर्ज नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन' गुरुवार (3 सितंबर) को पीड़ित टोलकर्मी महेंद्र राजवाड़े अन्य कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ लखनपुर थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण (MLC) करा लिया है। ग्रामीणों का अल्टीमेटम, बाद में समझौता "एक गरीब कर्मचारी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके साथ सरेआम मारपीट की गई है। अगर पुलिस दबाव में आकर मंत्री के PA पर नामजद FIR दर्ज नहीं करती है, तो लहपटरा के ग्रामीण और टोल कर्मचारी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।" हालांकि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। क्यों गिरा बूम? टोल प्रबंधन के अनुसार फॉलो वाहन न होने के कारण टोल कर्मचारी यह पहचान नहीं सका कि पीछे आ रही गाड़ी मंत्री के काफिले की है। जैसे ही पहली गाड़ी (इनोवा) क्रास हुई, सिस्टम ने ऑटोमैटिक बूम नीचे कर दिया। फिलहाल इस मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा विभाग के ऑनलाइन अटेंडेंस (App Based Attendance) नियम को लेकर विवाद गहरा गया है। नवागढ़ विकासखंड के हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षिका निर्मला कोमल ने स्कूल परिसर में ही ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में एक तीखा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जब शिक्षकों की पल-पल की निगरानी ऐप के जरिए की जा रही है, तो कलेक्टर से लेकर तमाम आला अधिकारियों के कामकाज का हिसाब-किताब भी ऑनलाइन और सार्वजनिक होना चाहिए। 'समय पर पहुंचने के चक्कर में हादसे हो रहे': टीचर की बड़ी बातें शिक्षिका निर्मला कोमल ने 29 अगस्त की सुबह 11 बजे स्कूल पहुंचकर यह वीडियो शूट किया। वीडियो में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य रूप से ये मुद्दे उठाए। जब शिक्षकों के स्कूल आने-जाने का हिसाब ऐप से लिया जा रहा है, तो अधिकारियों के दौरों, कार्यक्रमों और कामकाज की डिटेल भी जनता के सामने ऑनलाइन रखी जानी चाहिए। समय पर ऐप में हाजिरी दर्ज कराने के चक्कर में शिक्षकों को तेज गाड़ी चलानी पड़ती है, जिससे वे हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। शिक्षिका ने साफ कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और शिक्षकों को परेशान किया गया, तो आने वाले चुनाव में जनता सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। रिएक्शन और एक्शन, DEO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग शिक्षिका की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि पढ़ाई के समय में रील बनाना और सरकारी नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी करना अनुशासनहीनता है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक सिन्हा का बयान मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षिका निर्मला कोमल को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। जवाब मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के त्योहार मना रहे तीन सगे भाई-बहनों की मौत हो गई। छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शिकारीमहका-भोलापुर मार्ग पर मंगलवार शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में बाइक सवार तीनों भाई-बहनों और स्कॉर्पियो में सवार एक बुजुर्ग समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक, हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और शाम का अंधेरा माना जा रहा है। … शॉपिंग कर लौट रहे थे भाई-बहन, बहनें शादीशुदा थीं, घर आई हुई थीं गहिराभेड़ी गांव निवासी संदीप साहू (19 वर्ष) खेती का काम देखता था। उसकी दो बहनें, भारती साहू (भूपेश्वरी) (23 वर्ष) और टिकेश्वरी साहू (डीकेश्वरी) (25 वर्ष) दोनों शादीशुदा थीं और त्योहार मनाने अपने मायके (घर) आई हुई थीं। 1 सितंबर (मंगलवार) को तीनों भाई-बहन त्योहार की खरीदारी करने छुरिया गए हुए थे। शाम को वे बाइक पर सवार होकर अपनी शॉपिंग पूरी कर खुशी-खुशी गांव लौट रहे थे। खेत में पलटी स्कॉर्पियो, मौके पर ही 2 की मौत: ये हैं मृतक: संदीप साहू (19) - बाइक सवार, निवासी गहिराभेड़ी (भाई) भारती साहू (भूपेश्वरी) (23) - बाइक सवार, निवासी गहिराभेड़ी (बहन) टिकेश्वरी साहू (डीकेश्वरी) (25) - बाइक सवार, निवासी गहिराभेड़ी (बहन) (इलाज के दौरान मौत) कमल बंजारे (65) - स्कॉर्पियो सवार, निवासी भोलापुर हादसा भोलापुर से छुरिया की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों भाई-बहन हवा में उछलकर दूर जा गिरे। संदीप और उसकी एक बहन भारती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीसरी बहन टिकेश्वरी को गंभीर हालत में 'डायल 112' की मदद से मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी सांसे थम गईं। पूरे गांव में नहीं जला चूल्हा, अंतिम संस्कार में उमड़े विधायक और ग्रामीण हादसे की खबर मिलते ही छुरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शवों को कब्जे में लिया। इस घटना से ग्राम गहिराभेड़ी में मातम पसर गया है। एक साथ तीन सगे भाई-बहनों की मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया है, कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े। इस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए खुज्जी विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्नी साहू भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से विकास के दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मैनपुर में एक पुल 3 साल से अधूरा पड़ा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार कर रहे हैं। ग्रामीण पुल के पिलर पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे नदी पार करते हैं। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से सरिए निकले हुए हैं। इससे हर वक्त हादसे का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति में भी हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। मामला ब्लॉक मैनपुर के ग्राम खामभाठा का है। PWD के इंजीनियर के मुताबिक, 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है और एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। देखिए ये तस्वीरें… हर रोज 30 से ज्यादा बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। बच्चों को 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार करना पड़ता है। 5.66 करोड़ की लागत से बनना था 90 मीटर पुल जानकारी के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा और खामभाठा गांव के बीच पैरी नदी बहती है। खामभाठा समेत तीन से ज्यादा गांवों के लोगों की सुविधा के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने साल 2021 में पैरी नदी पर 90 मीटर पुलिया निर्माण के लिए 5 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। साल 2023 में पुल निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिली थी और इसे साल 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले साल से पुल अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। 30 से ज्यादा बच्चे जोखिम उठाकर पहुंचते हैं स्कूल ग्रामीण नक्छेना राम और हितराम सांडे ने बताया कि 30 से ज्यादा स्कूली बच्चों को देहारगुड़ा स्कूल पहुंचने के लिए अधूरे पुल से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को भी रोजाना पंचायत मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। बारिश के दौरान पैरी नदी का बहाव तेज होने पर परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों को करीब 20 फीट की सीढ़ी चढ़कर अधूरे पुल पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद पुल पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। दोनों ओर गहरी खाई और निकले सरिए अधूरे पुल पर स्लैब जोड़ने के लिए सेंटरिंग प्लेट और प्लाई बिछाई गई है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स नदी और पुल पार कराने के लिए साथ पहुंचते हैं। वहीं, मिडिल स्कूल के प्रिसिंपल चित्रसेन पटेल ने बताया कि छुट्टी के समय स्कूल प्रबंधन की ओर से सहयोगियों की एक टोली बच्चों को सुरक्षित पुल पार कराने के लिए तैनात रहती है। गांव से बाहर छोड़ना पड़ता है वाहन स्कूली बच्चों के अलावा ग्रामीणों को भी पूरी बरसात इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। खामभाठा गांव में दुपहिया और चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीणों को अपने वाहन पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा में छोड़ने पड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी भी रोज इसी परेशानी से गुजरते हैं। शिक्षा विभाग ने बारिश में देहारगुड़ा में रहने की दी सलाह स्कूली बच्चों के जोखिम की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स से बच्चों को नदी पार कर स्कूल भेजने के बजाय बारिश के दौरान परिचित लोगों के घर देहारगुड़ा में रहने की सलाह दी है। कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान पुल निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने बिलासपुर की कंपनी मेसर्स नटराज इंफ्रा बिल्डकॉन को दिया था। विभाग अब तक ठेका कंपनी को करीब 70 फीसदी राशि का भुगतान कर चुका है। विभाग का दावा है कि निर्माण में देरी को देखते हुए कंपनी पर दो बार पेनाल्टी लगाई गई है और उसे काम पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। जून 2026 तक पूरा होना था काम कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि आखिर एक्सटेंशन के मुताबिक पुल का काम जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कंपनी की लापरवाही पर पर्दा डालने में लगा है। विभाग का दावा- 70 फीसदी काम पूरा सेतु शाखा के इंजीनियर फागूलाल रात्रे ने बताया कि पुल का करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। अभी केवल एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने NHAI Toll Plaza पर कथित फर्जी टोल वसूली और रकम की हेराफेरी के मामले में देशभर में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी की लखनऊ जोनल ऑफिस की टीमों ने Money Laundering Act (PMLA) के तहत एक साथ 14 राज्यों में कई ठिकानों पर Search Operation शुरू किया है। मध्य प्रदेश में भी कई Locations जांच के दायरे में हैं। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी कथित फर्जीवाड़े से जुड़े Digital Evidence और Financial Transactions की पड़ताल कर रही है। टोल वसूली में Fake Receipt का खेल कैसे हुआ? ED की जांच के मुताबिक, NHAI के टोल प्लाजा पर टोल वसूली के लिए कथित तौर पर Unauthorized Software Application का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस Software के जरिए फर्जी टोल रसीदें तैयार किए जाने का आरोप है। जांच एजेंसी को आशंका है कि इसी प्रक्रिया के जरिए टोल प्लाजा से वसूली गई रकम का एक हिस्सा NHAI के Official Accounting System से बाहर डायवर्ट किया गया। यानी टोल वसूली तो हो रही थी, लेकिन कथित तौर पर पूरी रकम NHAI के आधिकारिक हिसाब-किताब में दर्ज नहीं की जा रही थी। ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित सिस्टम के पीछे कौन लोग थे और इससे किसे आर्थिक फायदा मिला। MP समेत 14 राज्यों में ED की छापेमारी ED के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता समेत कई Locations पर तलाशी ले रही हैं। यह कार्रवाई PMLA की Section 17 के तहत की जा रही है। तलाशी के दौरान एजेंसी का फोकस ऐसे Documents, Electronic Devices, Digital Records और अन्य Evidence पर है, जिनसे कथित टोल फर्जीवाड़े और रकम की हेराफेरी की कड़ियां जुड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में किन-किन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, इसकी विस्तृत जानकारी जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकती है। Forensic जांच में सामने आया Unauthorized Software ED के अनुसार, NHAI के Records और Forensic Examination में अनधिकृत Software के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि Software किस तरह काम करता था, इससे कितनी फर्जी Receipts तैयार की गईं और टोल से मिली रकम को किस तरीके से Official Accounting System से बाहर किया गया। जांच का एक अहम हिस्सा कथित Financial Trail भी है। ED उन लोगों और संस्थाओं की पहचान करने में जुटी है, जिन्हें इस कथित फर्जीवाड़े से आर्थिक लाभ मिला। FIR और ECIR के आधार पर Money Laundering की जांच ED की यह कार्रवाई 22 जनवरी 2025 को दर्ज FIR संख्या 17 और 19 मई 2025 को दर्ज ECIR संख्या ECIR/ASZO/04/2025 के आधार पर की जा रही है। एजेंसी अब मूल मामले से जुड़े तथ्यों के साथ कथित Money Laundering और उससे जुड़े Financial Network की जांच कर रही है। फिलहाल Search Operation जारी है। ED का उद्देश्य कथित फर्जी टोल वसूली से जुड़े Digital और Documentary Evidence जुटाना, पूरे Network के Beneficiaries की पहचान करना और अपराध से अर्जित रकम का पता लगाना है। तलाशी पूरी होने और जांच आगे बढ़ने के बाद ही कथित घोटाले में शामिल लोगों, रकम और पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ हो सकेगी।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग में गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने Smart Meter और Education System को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश स्तर के नेता भारी वाहनों के काफिले के साथ बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। रास्ते में कई जगह नेताओं का स्वागत हुआ। इसके बाद देवभोग के विश्राम गृह में Congress Meeting हुई, जिसमें स्मार्ट मीटर से बिजली बिल के बढ़ते बोझ और जिले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे उठाए गए। सम्मेलन के बाद यूथ कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में Candle/Mashal Rally निकाली गई। प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर, जर्जर स्कूल भवन, शिक्षकों की कमी और तबादलों में कथित मनमानी के मुद्दे उठाए गए। रैली के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में जिला और प्रदेश स्तर के कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। Smart Meter को लेकर कांग्रेस का विरोध जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए आम लोगों पर बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध तेज करने की अपील की। Education System पर भी सरकार को घेरा यूथ कांग्रेस नेताओं ने जिले की Education System को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। नेताओं ने स्कूलों के जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और तबादलों में कथित मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इन समस्याओं का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विश्राम गृह से निकली Mashal Rally सम्मेलन के बाद विश्राम गृह से Mashal Rally निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। रैली के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई। भारी वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे नेता गरियाबंद से यूथ कांग्रेस के सौरभ ठाकुर, वेदांत शर्मा, आकाश दीक्षित, आबिद ढेबर और अमन दास मानिकपुरी समेत अन्य नेता भारी वाहनों के काफिले के साथ बिंद्रानवागढ़ पहुंचे। कई जगह उनका जोशीला स्वागत किया गया। आतिशबाजी और नारेबाजी से माहौल कांग्रेसमय नजर आया। देवभोग में स्थानीय नेताओं ने किया स्वागत देवभोग में निराकार डोंगरे, सिद्धार्थ निधि, तरुण नागेश, उमेश डोंगरे, अल्तमस खां, दीक्षित मांझी और धीरेंद्र राजपूत समेत स्थानीय यूथ कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं का स्वागत किया। आयोजकों के मुताबिक, सत्ता जाने के बाद स्थानीय स्तर पर पहली बार कांग्रेस का इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। ये नेता रहे मौजूद कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा, प्रदेश पदाधिकारी तपेश्वर ठाकुर, महामंत्री नीरज ठाकुर, अपराजित तिवारी, जिला उपाध्यक्ष रमीज राजा, योगेश बघेल, पूना राम यादव, निरंजन प्रधान, गुंजेश कपिल, मेघराम बघेल, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र मांझी, महेश्वर बघेल और देवानंद राजपूत समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस चुनाव में प्रत्याशी रहे सत्येंद्र चेलक ने भी स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन किया।

अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत धनगवां गांव के पास बुधवार शाम एक दर्दनाक और संदिग्ध सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक से गिरने के बाद 25 वर्षीय युवती सड़क के बीच जा गिरी, तभी वहां से गुजर रहे किसी अज्ञात भारी वाहन का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में युवती की मौके पर ही खौफनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल बाइक चालक युवक पुलिस पूछताछ में लगातार अपने बयान बदल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया है। बिलासपुर के युवक के साथ जा रही थी युवती, अज्ञात वाहन ने रौंदा जैतहरी थाना प्रभारी गोकुलानंद पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, मृतका की पहचान रोशनी धुर्वे (25 वर्ष), निवासी ग्राम लपटा (जैतहरी) के रूप में हुई है। घटना के वक्त रोशनी के साथ बाइक पर मौजूद युवक की पहचान अमित कुमार चौधरी (29 वर्ष), निवासी बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक से जा रहे थे कि शाम करीब 6 बजे धनगवां के पास संतुलन बिगड़ने से युवती सड़क के बीचों-बीच गिर गई। उसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात भारी वाहन का पहिया युवती के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक बदल रहा बार-बार बयान, पुलिस को मर्डर या साजिश का शक हादसे के बाद घायल युवक अमित कुमार चौधरी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब पुलिस ने उससे दुर्घटना की वजह जाननी चाही तो वह लगातार भ्रामक और उलझाने वाले बयान देने लगा। कभी अमित दावा कर रहा है कि बाइक युवती खुद चला रही थी। तो कभी वह बाइक के अचानक फिसलने या गिरने की सही वजह नहीं बता पा रहा है। युवक के असंतोषजनक और संदेहास्पद जवाबों को देखते हुए जैतहरी पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया है और हवालात में बंद कर दिया है। परिजनों के पहुंचने पर खुलेगा राज, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच पुलिस ने मृतका रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवा दिया है और उसके परिजनों को सूचना दे दी है। जैतहरी थाना प्रभारी गोकुलानंद पाण्डेय का बयान "युवक या तो अत्यधिक सदमे में है या फिर सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। परिजनों के आने के बाद गुरुवार को उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। यह महज सड़क हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है, पुलिस हर पहलू और एंगल से मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है।"

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके को राज्य सरकार ने हटा दिया है। जुलाई में बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस के आधार पर 23 में से सभी 23 कार्य दिवस समय पर कार्यालय पहुंचने पर उन्हें 100 में 100 अंक मिले थे और वे प्रदेश के शीर्ष पांच अधिकारियों में शामिल थे। इसी दिन शाम को जारी शासन के आदेश में उन्हें मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अब 2012 बैच के IAS अधिकारी रणबीर शर्मा गरियाबंद के नए कलेक्टर होंगे। सरकार के आदेश के बाद शर्मा गरियाबंद कलेक्टर का पद संभालेंगे। उइके के तबादले के बाद जिले में उनके कार्यकाल और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जुलाई में 23 दिन 100% उपस्थिति कार्यालयों में समय पर पहुंचने और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है। जुलाई महीने की रिपोर्ट में गरियाबंद कलेक्टर बीएस उइके का प्रदर्शन सबसे बेहतर अधिकारियों में रहा। जुलाई में कुल 23 कार्य दिवस थे। कलेक्टर उइके ने सभी 23 दिन समय पर उपस्थिति दर्ज कराई और 100 में 100 अंक हासिल किए। अधिकारियों की उपस्थिति के आधार पर तैयार रिपोर्ट में उइके समेत प्रदेश के कुल पांच अधिकारियों ने 100 प्रतिशत स्कोर हासिल किया। उसी दिन शाम को मंत्रालय भेजे गए 100 प्रतिशत उपस्थिति की रिपोर्ट में शामिल होने के बाद शाम को शासन ने प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक भगवान सिंह उइके को गरियाबंद कलेक्टर के पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव बनाया गया है। यानी जिस दिन उनकी नियमित कार्यालय उपस्थिति को लेकर उनका प्रदर्शन प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों में रहा, उसी दिन शाम को उनका तबादला आदेश भी सामने आ गया। रणबीर शर्मा होंगे नए कलेक्टर शासन के नए आदेश के अनुसार 2012 बैच के IAS अधिकारी रणबीर शर्मा अब गरियाबंद के नए कलेक्टर होंगे। उनके सामने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ कई लंबित कामों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। गरियाबंद में स्कूल, सड़क, बिजली, पुल और पानी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। नए कलेक्टर के सामने इन मुद्दों पर प्रशासनिक स्तर पर समाधान निकालना अहम होगा। उइके के कार्यकाल में कई मुद्दों पर प्रदर्शन भगवान सिंह उइके के कार्यकाल को लेकर स्थानीय स्तर पर यह दावा किया गया कि गरियाबंद में विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन हुए। इनमें स्कूल, सड़क, बिजली, पुल और पानी से जुड़े मुद्दे शामिल थे। इन प्रदर्शनों को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कसावट और समस्याओं की मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए गए। हालांकि, इन आरोपों और स्थानीय आकलनों के संबंध में प्रशासन की ओर से कोई अलग पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्कूल जतन योजना के काम भी बने चुनौती जिले में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए के काम पूरे नहीं होने का मुद्दा भी सामने आया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कुछ कामों में स्थानीय ठेका कंपनियों या पंचायत निकायों के बजाय बाहरी ठेकेदारों को काम दिए जाने पर सवाल उठे। शौचालय जैसे छोटे निर्माण कार्य भी समय पर पूरे नहीं होने की बात कही गई है। इसके अलावा आवास निर्माण में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आए। इन मामलों में पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं होने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठाए गए। नए कलेक्टर के सामने वसूली और अधूरे काम चुनौती करोड़ों रुपए के कामों में कथित अनियमितताओं और अधूरे निर्माण से जुड़े मामलों में राशि की वसूली और काम पूरा कराना नए कलेक्टर के सामने चुनौती होगी। खासकर बाहरी ठेकेदारों से जुड़े लंबित मामलों में प्रशासन को कार्रवाई और रिकवरी की दिशा में कदम उठाने होंगे। हालांकि, इन मामलों में वास्तविक वित्तीय नुकसान, जिम्मेदार लोगों और वसूली की स्थिति की पुष्टि संबंधित विभागीय जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही होगी। 100% अटेंडेंस रिपोर्ट क्यों चर्चा में आई? जुलाई की बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस रिपोर्ट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कलेक्टर बीएस उइके ने 23 में से सभी 23 कार्य दिवसों में समय पर उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्हें 100 में 100 अंक मिले और वे प्रदेश के उन पांच अधिकारियों में शामिल रहे, जिन्होंने 100 प्रतिशत स्कोर हासिल किया। इसके कुछ ही घंटों बाद उनके तबादले का आदेश सामने आने से यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, सरकार के तबादला आदेश में भगवान सिंह उइके को हटाने का कारण नहीं बताया गया है, इसलिए उनके स्थानांतरण को 100% उपस्थिति या किसी विशेष प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़ना उचित नहीं होगा।

गरियाबंद/देवभोग। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलना सीखते हैं, उस उम्र में देवभोग के यथार्थ पात्र की दोस्ती संगीत से हो गई थी। महज 3 साल की उम्र में उन्हें खाना खिलाने के लिए लैपटॉप पर गाने चलाने पड़ते थे। धीरे-धीरे यही बचपन का शौक जुनून में बदला और यथार्थ ने गायन के साथ वाद्य यंत्रों को भी अपना साथी बना लिया। आज वे 17 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाने में पारंगत हैं। अपने स्कूल की वार्षिक प्रस्तुति में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को लीड भी करते हैं। इसी संगीत साधना का नतीजा अब मध्यप्रदेश के छतरपुर में देखने को मिला, जहां 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित 10 दिवसीय NCC कैंप में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 700 से अधिक कैडेट्स ने हिस्सा लिया। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत आयोजित इस शिविर की सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता में बेमेतरा स्थित एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के एयर विंग कैडेट यथार्थ पात्र ने अपनी गायकी से पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देवभोग और गरियाबंद जिले का नाम मध्यप्रदेश के मंच पर रोशन किया। 3 साल की उम्र से संगीत से जुड़ गया रिश्ता यथार्थ के लिए संगीत कोई अचानक मिली उपलब्धि नहीं है। बचपन से ही उन्हें गाने सुनने और संगीत से खास लगाव रहा है। परिवार के मुताबिक, जब यथार्थ सिर्फ 3 साल के थे , तब वे बिना लैपटॉप पर गाना देखे खाना तक नहीं खाते थे। धीरे-धीरे गानों को सुनने के साथ उनकी दिलचस्पी सुर और वाद्य यंत्रों की तरफ बढ़ती गई। बचपन के इसी शौक ने आगे चलकर उन्हें संगीत की गंभीर साधना की ओर बढ़ाया। 17 से ज्यादा वाद्य यंत्रों में महारत यथार्थ सिर्फ गायन तक सीमित नहीं हैं। वे 17 से अधिक वाद्य यंत्र बजाने में पारंगत हैं। इनमें हारमोनियम, तबला, गिटार, बैंजो समेत कई अन्य वाद्य यंत्र शामिल हैं। एकेडमी में रहते हुए उन्होंने खैरागढ़ से वाद्य कला की डिग्री भी हासिल की है। संगीत के अलग-अलग रूपों की समझ और वाद्य यंत्रों पर पकड़ उनकी गायकी को भी अलग पहचान देती है। स्कूल के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को भी करते हैं लीड संगीत में उनकी रुचि सिर्फ व्यक्तिगत अभ्यास तक सीमित नहीं है। अपने एकेडमी के वार्षिक आयोजन में यथार्थ अपने ग्रुप के ऑर्केस्ट्रा को लीड करते हैं। यानी मंच पर गाने के साथ-साथ अलग-अलग वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति को संभालने और पूरी टीम को लीड करने का अनुभव भी उनके पास है। छतरपुर के NCC कैंप में 700 से ज्यादा कैडेट्स मध्यप्रदेश के छतरपुर में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक 10 दिवसीय NCC कैंप आयोजित किया गया था। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत हुए इस शिविर में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 700 से अधिक कैडेट्स शामिल हुए। शिविर में NCC कैडेट्स के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं। इन्हीं प्रतियोगिताओं में सोलो सिंगिंग भी शामिल थी। सोलो सिंगिंग में यथार्थ ने मारी बाजी सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता में यथार्थ ने अपनी गायकी का प्रदर्शन किया। अलग-अलग जगहों से आए कैडेट्स के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनकी प्रस्तुति ने निर्णायकों को प्रभावित किया और उन्हें प्रथम स्थान हासिल हुआ। इस उपलब्धि ने उनके संगीत के प्रति लंबे समय से चले आ रहे जुनून को एक बड़ी पहचान दी। छोटे शहर की प्रतिभा ने MP के मंच पर बनाई पहचान यथार्थ की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वे देवभोग जैसे छोटे शहर और ग्रामीण अंचल से निकलकर मध्यप्रदेश के बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छतरपुर में आयोजित NCC शिविर में प्रथम स्थान हासिल करना यह दिखाता है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। सही मंच और अवसर मिलने पर छोटे शहरों के युवा भी अपनी कला का दम दिखा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम पात्र के बेटे हैं यथार्थ यथार्थ पात्र वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम पात्र के पुत्र हैं। बेटे की इस उपलब्धि के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। यथार्थ की सफलता पर परिजनों, शिक्षकों, मित्रों और देवभोग क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। संगीत के सफर में अभी लंबा रास्ता तय करना है 17 से ज्यादा वाद्य यंत्रों पर पकड़, वाद्य कला की डिग्री, ऑर्केस्ट्रा लीड करने का अनुभव और अब NCC के मंच पर सोलो सिंगिंग में पहला स्थान यथार्थ के संगीत सफर में उपलब्धियों की एक और कड़ी जुड़ गई है। देवभोग की गलियों से शुरू हुआ संगीत का यह सफर अब मध्यप्रदेश के मंच तक पहुंच चुका है। यथार्थ की कहानी उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो छोटे शहरों में रहकर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने का सपना देखते हैं। छतरपुर में आयोजित NCC कैंप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। कैडेट चंदन साहू ने NIAP में द्वितीय स्थान , कैडेट यश निर्मलकर ने इंग्लिश एस्से में द्वितीय स्थान , कैडेट शिवानी चौहान ने पेंटिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान और कैडेट यथार्थ पात्र ने सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किसानों की सुविधा के नाम पर मंडी निधि से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा ऐसी सड़कें हैं जो बनने के कुछ ही महीनों में दरारों से कराहने लगीं। कहीं काम अधूरा पड़ा है, कहीं सड़क पर वाहनों की आवाजाही तक मुश्किल हो गई है। सवाल यह है कि किसानों के पैसे से बनी इन सड़कों की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर करोड़ों के काम की निगरानी रायपुर में बैठकर होनी है, तो फिर गांव की जमीन पर गुणवत्ता कौन देखेगा? सरकार और मंडी बोर्ड का सिस्टम कागजों पर कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, जमीन पर उसकी पोल इन टूटी सड़कों ने खोल दी है। करीब 3.80 करोड़ रुपए के 22 कामों में से कई अब तक अधूरे हैं और कई में दरारें पड़ चुकी हैं। यानी पैसा खर्च हुआ, काम भी हुए, लेकिन सवाल जस का तस है। किसानों की सुविधा के लिए निकली मंडी निधि आखिर सुविधा दे रही है या सिर्फ फाइलों में विकास पूरा कर रही है? किसानों और मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मंडी निधि से गरियाबंद जिले में 22 सीसी सड़कों के लिए करीब 3 करोड़ 79 लाख 48 हजार रुपए मंजूर किए गए। वर्ष 2025 में बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेका कंपनियों को अगस्त 2025 से कार्य आदेश भी जारी हुए। लेकिन करीब एक साल बाद भी सभी काम पूरे नहीं हो पाए हैं। कुछ सड़कें अधूरी हैं, जबकि पूर्ण बताई गई कई सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कुछ जगहों पर सड़क की हालत ऐसी है कि वाहनों की आवाजाही तक प्रभावित हो गई है। 22 सड़कों के लिए 3.79 करोड़ रुपए मंजूर वर्ष 2025 में बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 22 सीसी सड़कों के निर्माण के लिए मंडी निधि से 3 करोड़ 79 लाख 48 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। निविदा प्रक्रिया के बाद संबंधित ठेका कंपनियों को अगस्त 2025 से काम शुरू करने के आदेश दिए गए। जानकारी के मुताबिक कुछ ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया, जबकि कुछ ने काम शुरू ही नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया। पूर्ण बताई गई कई सड़कों में अब दरारें सामने आने लगी हैं। धौराझोला मार्ग पर 10.61 लाख की सड़क में दो महीने में दरारें मूढ़गेल माल से धौराझोला जाने वाले मार्ग पर 351 मीटर सीसी सड़क मेसर्स आशीष यादव ने करीब पांच महीने पहले बनाई थी। इसकी लागत 10 लाख 61 हजार रुपए बताई गई है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण के करीब दो महीने बाद ही सड़क पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने लगीं। इससे इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इस सड़क को लेकर ग्रामीणों की एक और शिकायत है। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत पक्की सड़क स्वीकृत थी। लेकिन मुख्य मार्ग के शुरुआती 351 मीटर हिस्से में मंडी बोर्ड की सीसी सड़क बनने से कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता खराब होने के कारण न तो यह टिकाऊ बनी और न ही मुख्य मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाई। 11 सड़कों में दरारें, 5 का काम अधूरा उपलब्ध जानकारी के मुताबिक धौराझोला के अलावा खरीपथरा, तुहामेटा, आमदी, भरवामुड़ा समेत 11 सड़कों में दरारें सामने आई हैं। वहीं छैलडोंगरी और गौहरापदर समेत 5 सड़कों का काम अभी अधूरा बताया जा रहा है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के लिए लगाए जाने वाले सूचना बोर्ड भी किसी सड़क पर नजर नहीं आने की बात कही गई है। इससे निर्माण लागत, एजेंसी और कार्य की समयसीमा जैसी जानकारी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। काली मिट्टी में बेस तैयार करने पर भी सवाल ग्रामीण इलाकों में सीसी सड़क की गुणवत्ता के लिए जमीन की स्थिति और बेस तैयार करने का काम महत्वपूर्ण होता है। आरोप है कि काली मिट्टी वाले स्थानों पर सड़क निर्माण के दौरान बेस तैयार करने के तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया। ऐसे स्थानों पर मुरम डालकर उसका सही तरीके से कॉम्पेक्शन करना और जरूरत के मुताबिक पानी की तराई कर मुरम की पटाई करना जरूरी होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं में लापरवाही के कारण कई सड़कों में जल्द दरारें आ गईं। रायपुर से हो रही मॉनिटरिंग पर सवाल इन निर्माण कार्यों की तकनीकी मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मंडी बोर्ड की तकनीकी शाखा संभाग स्तर पर रायपुर स्थित कार्यालय से काम की निगरानी करती है। गरियाबंद से रायपुर की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। आरोप है कि राजधानी में बैठे तकनीकी कर्मचारियों द्वारा जिले में बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों की नियमित फील्ड मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में मंडी निधि से 44 से ज्यादा कार्य स्वीकृत हैं। ऐसे में सीमित तकनीकी अमले द्वारा इतने कार्यों की प्रभावी निगरानी नहीं होने से निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा- मंडी निधि का इस्तेमाल किसानों के लिए होना चाहिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने मंडी निधि से कराए जा रहे कार्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी निधि का इस्तेमाल किसानों से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। बेसरा ने कहा कि वे पूर्व में मंडी उपाध्यक्ष थे और पिछली सरकार के दौरान इस निधि को मंडी की सुविधाओं पर केंद्रित करके खर्च किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जिम्मेदार लोगों द्वारा नेताओं को खुश करने के लिए कहीं भी कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों की समीक्षा, गुणवत्ता की जांच और कथित कमीशनखोरी की जांच की मांग की है। SDO बोले- खराब गुणवत्ता मिली तो कार्रवाई होगी मंडी बोर्ड के SDO कमल यादव ने कहा कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इसलिए फिलहाल फील्ड की ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं निर्माण की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो वे जल्द ही मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया है, उन्हें नए सिरे से नोटिस भेजे जा रहे हैं। मंडी सचिव बोले- खुद निरीक्षण करूंगा गरियाबंद मंडी के सचिव दिनेश बंजारे ने कहा कि मंडी निधि का इस्तेमाल मंडी विकास, किसानों से जुड़े कार्यों और किसानों की आवाजाही में सुविधा के लिए किया जाना है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्य किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किए जाने हैं। बंजारे ने कहा कि उन्हें कई बिंदुओं की जानकारी अभी मिली है। वे स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद तकनीकी शाखा और मंडी बोर्ड के डायरेक्टर को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। सरकारी फाइलों में विकास की लंबी-चौड़ी तस्वीरें खींची जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों को बेनकाब कर रही है। एक तरफ सरकार कुपोषण खत्म करने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ मासूम बच्चों को खेत के बीच बनी झोपड़ी में आंगनबाड़ी का सहारा दिया जा रहा है। वहीं, करोड़ों की योजनाओं के बीच पुल नहीं बनने से स्कूली बच्चों को रोज कमर तक पानी में उतरकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। गरियाबंद के आदिवासी अंचलों से सामने आईं ये तस्वीरें बताती हैं कि योजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन अमल की रफ्तार इतनी सुस्त है कि उसका खामियाजा सबसे कमजोर तबके को भुगतना पड़ रहा है। अफसरों की उदासीनता और अधूरे विकास कार्यों ने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके स्वास्थ्य तक को खतरे में डाल दिया है। आदिवासी अंचल में विकास की दो तस्वीरों ने खोली सरकारी दावों की पोल गरियाबंद जिले के आदिवासी इलाकों से विकास की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक ओर मैनपुर विकासखंड के टेकनपारा में आंगनबाड़ी केंद्र खेत के बीच बनी झोपड़ी से संचालित हो रहा है, तो दूसरी ओर साल्हेभांटा के खासरपारा में पुल नहीं बनने से स्कूली बच्चों को बरसात के पूरे मौसम में कमर तक पानी पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रदेश और केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार योजनाएं चलाने का दावा करती हैं, लेकिन इन दोनों मामलों ने जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। सरकारी मंजूरी मिलने के बावजूद विकास कार्य पूरे नहीं हो सके, जिससे आम लोगों का जीवन सीधे प्रभावित हो रहा है। खेत की झोपड़ी में चल रही आंगनबाड़ी गरियाबंद के आदिवासी विकासखंड मैनपुर की सरगीगुड़ा ग्राम पंचायत के टेकनपारा में आंगनबाड़ी केंद्र खेतों के बीच सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में संचालित किया जा रहा है।यहीं पर छोटे बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। लेकिन जिस स्थान से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी है, वहीं बच्चों को सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। बारिश में मंडराता रहता है खतरा बरसात के दौरान झोपड़ी में आंगनबाड़ी चलने से बच्चों और कार्यकर्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के कारण जलजनित बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के पहुंचने का भी डर रहता है। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग इस केंद्र को सुरक्षित भवन उपलब्ध नहीं करा सका। यह स्थिति विभाग की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है। जिले में 81 आंगनबाड़ी केंद्र अब भी जुगाड़ के भरोसे गरियाबंद जिले में कुल 1,525 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें 209 केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं, जबकि 91 केंद्र दूसरे सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 81 आंगनबाड़ी केंद्र जुगाड़ व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं, जिसे सामुदायिक सहयोग का नाम दिया गया है। सालों से मांग के बाद दो वर्ष पहले 12 नए आंगनबाड़ी भवनों की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन आदिवासी विकास विभाग अब तक उनका निर्माण शुरू नहीं करा सका। इससे यह सवाल उठ रहा है कि कुपोषण मुक्त अभियान को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है। सड़क बनी, लेकिन पुल नहीं... बरसात में बेकार हो गया पूरा रास्ता गरियाबंद के साल्हेभांटा क्षेत्र में बनवापारा से खासरपारा तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्की सड़क बनाई गई है, लेकिन बीच में पुल नहीं बनने के कारण बरसात के मौसम में सड़क का उपयोग लगभग बंद हो जाता है। नाले में पानी बढ़ते ही ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो जाता है। कमर तक पानी पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। नाले में पानी आने पर बच्चों को कमर तक पानी में उतरकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई बार वे भीगे हुए कपड़ों में ही पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। यदि पानी का बहाव अधिक हो जाए तो स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण बोले- हर बारिश में बढ़ जाती है परेशानी पालक रूपसिंह मरकाम और पूर्व जनपद सदस्य कल्याण ओटी ने बताया कि सिर्फ स्कूली बच्चे ही नहीं, बल्कि खासरपारा और आसपास के ग्रामीणों को भी पूरे बरसात के मौसम में आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि पुल नहीं बनने से हर साल यही स्थिति बनती है और लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है। 158 लाख का पुल मंजूर, टेंडर प्रक्रिया जारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता अभिषेक पाटकर ने बताया कि खासरपारा नाले पर 30 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 1 करोड़ 58 लाख रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल टेंडर प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।