गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के अमलीपदर थाना क्षेत्र के सरनाबहाल गांव में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों के इलाज का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में मेडिकल स्टोर का नाम ‘धनेश्वर मेडिकल’ नजर आ रहा है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। गांव में लोगों का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति धोबलेश्वर यादव है। लोगों के मुताबिक, उसके पास न तो फार्मेसी की डिग्री है और न ही नर्सिंग से संबंधित वैध दस्तावेज। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर की आड़ में बिना जरूरी योग्यता के मरीजों का इलाज किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल से दवा निकाली, पीछे कमरे में जाकर लगाया इंजेक्शन वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के अंदर मोबाइल पर बात कर रहा है। इसी दौरान वह मरीज के लिए दवा निकालता है। इसके बाद मोबाइल पर बात करते हुए ही एक इंजेक्शन लेकर मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचकर वह मरीज को इंजेक्शन लगाता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले व्यक्ति को मरीजों का इलाज करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति है या नहीं। मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित व्यक्ति के पास मरीजों के उपचार से जुड़ी कोई वैध योग्यता या दस्तावेज हैं या नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर बोले- मेडिकल स्टोर की पूरी जांच होगी ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर ध्रुबे ने बताया कि उन्हें वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जाएगी। टीम वीडियो में दिखाई दे रहे मेडिकल स्टोर पर जाकर उसका पूरा निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो में संबंधित व्यक्ति मरीज का इलाज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मामला नर्सिंग एक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। इसके लिए सीएमएचओ को जानकारी दी जाएगी और संयुक्त जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर, वनांचल में ज्यादा शिकायतों का दावा गरियाबंद जिले में करीब 300 मेडिकल स्टोर हैं। इनमें लगभग 60 मेडिकल स्टोर देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में बताए गए हैं। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का इलाज किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कई जगह मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें इलाज के केंद्र की तरह संचालित किया जा रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की जरूरी योग्यता और दस्तावेज कागजों पर पूरे बताए जाते हैं, लेकिन दवा बेचने और मरीजों का इलाज करने वाला व्यक्ति खुद योग्य नहीं होता। आरोप यह भी हैं कि ड्रग विभाग की जांच शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर तक ज्यादा सीमित रहती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संचालित मेडिकल स्टोर संचालक अधिकारियों से संपर्क कर निरीक्षण से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब, डॉक्टरों के पद भी खाली दरअसल, जिस अमलीपदर इलाके में यह तस्वीर सामने आई है, वहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। 4 साल से ज्यादा समय से अमलीपदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन भवन होने के बावजूद यहां डॉक्टर नहीं हैं। इसके अधीन संचालित 2 उपस्वास्थ्य केंद्र और 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40 से ज्यादा हेल्थ वर्करों के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में करीब 70 गांवों और लगभग 1 लाख की आबादी के सामने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमलीपदर क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अमले की कमी और दूरदराज के वन क्षेत्र में होने के कारण नियमित निगरानी भी चुनौती बनी हुई है। कागजी निरीक्षण के आरोप, झोलाछापों को बढ़ावा वन और दूरदराज के क्षेत्र में होने के कारण आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों का निरीक्षण कई बार मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय से कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पर्याप्त योग्यता के इलाज करने वालों को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। इलाके में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण झोलाछापों का प्रभाव भी बढ़ा है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के पद खाली होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए निजी स्तर पर उपलब्ध लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग मेडिकल स्टोर या अन्य जगहों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अमलीपदर में वायरल वीडियो ने इसी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है, उसके पास इलाज से जुड़ी क्या योग्यता है और मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का उपचार किस स्तर पर किया जा रहा था।

गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आवासीय सुविधा देने के लिए स्वीकृत भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नियमानुसार विद्यालय के कैंपस में ग्राउंड फ्लोर पर 6 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने थे, लेकिन निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ने ड्राइंग में बदलाव कर भवन को विद्यालय कैंपस से करीब 300 मीटर दूर दूसरे शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में 13 कमरे प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद यहां केवल 9 कमरे बनाए गए। देवभोग और मैनपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त आवासीय कक्षों के निर्माण के लिए 48.48-48.48 लाख रुपए के भवन स्वीकृत किए थे। प्रदेश कार्यालय ने निर्माण की जिम्मेदारी एजेंसी के तौर पर हाउसिंग बोर्ड को दी थी। प्रबंध समिति का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने विद्यालय की वास्तविक जरूरत और उपलब्ध जगह को नजरअंदाज कर ड्राइंग-डिजाइन में बदलाव किया और इसके बाद भी निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप नहीं कराया। कैंपस में जगह दिखाई, फिर 300 मीटर दूर बदली लोकेशन निर्माण का उद्देश्य कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। वर्तमान भवन में छात्राओं की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए देवभोग विद्यालय प्रबंधन ने अपने कैंपस में पर्याप्त जगह भी उपलब्ध कराई थी। प्रबंध समिति के मुताबिक, नियमानुसार ग्राउंड फ्लोर में 6 कक्ष बनाए जाने थे। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने मूल ड्राइंग में बदलाव कर दिया। आरोप है कि नए डिजाइन में लागत भी करीब 4 लाख रुपए कम कर दी गई और भवन को विद्यालय के मुख्य कैंपस में बनाने के बजाय करीब 300 मीटर दूर स्थित शैक्षणिक भवन की पहली मंजिल पर बनवा दिया गया। डिजाइन बदलकर 13 कमरे किए, निर्माण में बने सिर्फ 9 प्रबंध समिति का कहना है कि ड्राइंग में बदलाव के बाद भवन में 13 कमरों का डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद वहां 9 कमरे ही बनाए गए। आरोप है कि जिस भवन के ऊपर अतिरिक्त निर्माण किया गया, वहां पहले से ही कॉलम खड़े थे। इन्हीं पुराने कॉलम पर लैपिंग कर नया भवन तैयार किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का आरोप है कि कमरों की संख्या घटाने के साथ पुराने कॉलम का इस्तेमाल कर निर्माण लागत में भी बचत की गई। उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन में छात्राओं के रहने की मूल जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में यह भवन अनुपयोगी साबित हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद हैंडओवर को लेकर दबाव निर्माण पूरा होने के बाद भवन को विभाग को हैंडओवर लेने के लिए हाउसिंग बोर्ड और ठेका कंपनी की ओर से दबाव बनाए जाने का भी आरोप है। मैनपुर कस्तूरबा विद्यालय की अधीक्षिका ने भवन का हैंडओवर ले लिया, जबकि देवभोग की अधीक्षिका ने हैंडओवर लेटर में भवन की कमियों और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख किया। देवभोग की अधीक्षिका के इस पत्र से निर्माण की स्थिति और भवन के उपयोग को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को भी जानकारी मिली। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। 300 मीटर दूर भवन में छात्राओं को रखना मुश्किल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह यादव और पालकों का कहना है कि निर्माण एजेंसी ने जो भी किया, लेकिन छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि नया भवन विद्यालय के मुख्य कैंपस से करीब 300 मीटर दूर है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को वहां आवासीय सुविधा देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पालकों का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि दूर बने भवन को ही आवासीय उपयोग में लेना है तो वहां छात्राओं के रहने के लिए जरूरी नया सेटअप स्वीकृत किया जाए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से रहकर अध्ययन कर सकें। विभाग के इंजीनियर बोले- ड्राइंग देखकर बता पाऊंगा मामले में विभाग के इंजीनियर नितेश कुमार ने कहा कि भवन का निर्माण ड्राइंग के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी है तो ड्राइंग देखकर ही उसके बारे में बता पाएंगे। डीएमसी बोले- प्रदेश कार्यालय से हुई मॉनिटरिंग गरियाबंद के डीएमसी शिवेश शुक्ला ने कहा कि भवन की मंजूरी से लेकर निर्माण की मॉनिटरिंग तक की प्रक्रिया प्रदेश कार्यालय से हुई है। हैंडओवर लेने की बारी आने पर अधीक्षिका ने मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने कहा कि मौके पर अधीक्षिका ही रहती हैं, इसलिए उन्हें भवन की वास्तविक स्थिति लिखकर हैंडओवर लेने के लिए कहा गया था। अधीक्षिका के पत्र से जानकारी मिली कि भवन में 13 के बजाय 9 कमरे हैं। इसके अलावा संचालन से जुड़ी अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को अवगत कराकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

गरीश जगत, गरियाबंद (देवभोग)। गरियाबंद जिले के नगर पंचायत देवभोग में स्वच्छ पेयजल की किल्लत और दूषित पानी से हो रही मौतों के बाद भी प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 और 6 में पानी की गुणवत्ता इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पानी में टीडीएस (TDS) की मात्रा तय मानक से दो से ढाई गुना तक ज्यादा पाई गई है। लगातार हो रही अनदेखी के विरोध में जब 40 से ज्यादा आक्रोशित महिलाएं नगर पंचायत दफ्तर ज्ञापन सौंपने पहुंचीं, तो प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने ज्ञापन लेने से साफ इंकार कर दिया। सीएमओ के इस रवैये से भड़की महिलाओं और नगरवासियों ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुशील यादव को ज्ञापन सौंपकर अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें: फिर भी पोर्टल पर दिखा दिया फर्जी निराकरण पेयजल संकट और दूषित पानी का प्रकोप देवभोग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बीते 4 सालों के भीतर किडनी खराब होने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अगर पूरे नगर पंचायत की बात करें तो यह आंकड़ा 15 के पार पहुंच चुका है। दूषित जल से चिंतित स्थानीय पार्षद सूर्यकांत सिंदूर ने जनसमस्या निवारण/समाधान शिविर में जल स्रोतों की जांच और सफाई का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि अफसरों ने बिना धरातल पर काम किए पोर्टल में शिकायत का 'निराकरण' दर्ज कर दिया, जबकि पीएचई (PHE) और निकाय के बीच सामंजस्य न बैठने से एक भी सोर्स की जांच तक नहीं हुई। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने की मजबूरी, बंद पड़ा है सोलर सिस्टम वार्ड निवासी दीनदयाल सोनी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 4 वार्डों के लोग पेयजल के लिए वार्ड क्रमांक 3 में स्थित सोलर सिस्टम आधारित जल स्रोत पर निर्भर थे। लेकिन अब वहां से भी गंदा और दूषित पानी आना शुरू हो गया है। सोलर पंप खराब पड़े होने के कारण कई परिवारों को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जबकि कई गरीब परिवार मजबूरी में गंदा पानी पीकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। 'साहब को हमारा आना बुरा लगा': सीएमओ के रवैये पर भड़कीं महिलाएं बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा मुद्दा उठाने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो महिलाएं खुद नगर पंचायत दफ्तर पहुंचीं। लेकिन प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने 'ज्ञापन देने का तरीका ठीक नहीं है' कहकर आवेदन लेने से मना कर दिया। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, दफ्तर में हमारा आना साहब को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने ज्ञापन तक नहीं लिया। अगर समय रहते जल स्रोतों की जांच और सफाई कराई जाती, तो आज हमको दफ्तर के चक्कर क्यों काटने पड़ते?" अफसरों का पक्ष: 'सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट के बाद होगी सफाई' मामले पर विवाद बढ़ने के बाद नगर पंचायत देवभोग के प्रभारी सीएमओ दुष्यंत साहू ने सफाई देते हुए कहा: "जल स्रोतों की जांच और संधारण (रखरखाव) को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियर से बातचीत हुई है। पेयजल स्रोतों से वाटर सैंपल ले लिए गए हैं। लैब से रिपोर्ट आते ही सफाई और अन्य आवश्यक कार्य तत्काल कराए जाएंगे।"

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर 13 प्राचार्यों और अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के प्रभारी उप संचालकों की अदला-बदली की गई है। इसके अलावा बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, दुर्ग, मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई समेत कई जिलों में DEO स्तर पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इन अधिकारियों का हुआ तबादला नाम पुराना पद/स्थान नई जिम्मेदारी राजेश सिंह प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा अश्वनी भारद्वाज प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा प्रभारी उप संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ए.के. सिन्हा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, सूरजपुर मनोहर प्रताप सिंह प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खिसोरा, जांजगीर-चांपा प्रभारी DEO, जांजगीर-चांपा जगजीत धीर सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय प्रभारी DEO, दुर्ग एल.पी. डहीरे प्रभारी DEO, मुंगेली सहायक संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर डॉ. मोहन लाल पटेल प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर, बिलासपुर प्रभारी DEO, मुंगेली रामेश्वर जायसवाल प्रभारी DEO, बिलासपुर जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जांजगीर-चांपा उपेंद्र कुमार देवांगन प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल विचारपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई संदीप कुमार पांडे कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा प्रभारी DEO, बिलासपुर शिव कुमार गेंदले प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धरमपुरा, मुंगेली प्रभारी DEO, बलौदाबाजार-भाटापारा पुरुषोत्तम लाल साहू प्राचार्य, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चौकी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी योगदास साहू प्रभारी DEO, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य, डाइट खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध खैर लकड़ी के परिवहन और फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में महासमुंद पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी मनीष अग्रवाल के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले स्थित मुड़पार गांव के मकान में दबिश देकर 81 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने इस पूरी रकम को अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति मानते हुए जब्त कर लिया है और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत संपत्ति की कुर्की (Attachment) की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 23,350 किलो खैर लकड़ी का मामला: फर्जी NOC से चल रही थी तस्करी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे अंतर्राज्यीय/अंतरजिले तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर हुआ था। तस्करों ने 23,350 किलोग्राम भारी-भरकम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए फर्जी NTPS NOC (National Transit Pass System) तैयार कर ली थी। इस फर्जी एनओसी को असली दस्तावेज की तरह दिखाकर वन विभाग और पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। मामला पकड़ में आते ही पिथौरा थाने में धोखाधड़ी व वन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थैले में ठूंसकर रखे थे नोट: 500 रुपए की मिलीं 162 गड्डियां जांच के दौरान पुलिस को पुख्ता सबूत मिले कि लकड़ी तस्करी से कमाई गई मोटी रकम आरोपी के गांव वाले मकान में छिपाकर रखी गई है। पुलिस ने तत्काल न्यायालय से सर्च वारंट हासिल किया। पुलिस टीम ने 7 सितंबर को मुड़पार स्थित आरोपी मनीष अग्रवाल के मकान की चारों तरफ से घेराबंदी कर तलाशी ली। मकान के केयरटेकर और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब कमरे की तलाशी ली गई तो एक बड़ा थैला बरामद हुआ। थैले को खोलने पर उसमें से 500-500 रुपए के कड़क नोटों की 162 गड्डियां निकलीं। कुल 16,200 नोट गिने गए, जिनकी कुल कीमत 81 लाख रुपए आंकी गई। अब होगी घर-जमीन की कुर्की, बैक-टू-बैक एक्शन में पुलिस महासमुंद पुलिस ने मौके पर ही पूरे 81 लाख रुपए की जब्ती बना ली। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचाकर यह अवैध संपत्ति अर्जित की है। यही वजह है कि पुलिस अब अदालत के जरिए आरोपी की अन्य संपत्तियों को भी अटैच/कुर्क करने की तैयारी कर रही है।

गिरीश जगत। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (USTR) में वन विभाग ने मानसून पेट्रोलिंग, मुखबिर तंत्र और आधुनिक 'स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम' के सटीक इस्तेमाल से अंतर्राज्यीय सागौन तस्करी के एक बड़े और अनोखे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। आरोपी नदी के तेज बहाव में सागौन के भारी लट्ठों का लकड़ी का बेड़ा बनाकर उसे ओडिशा भेजने की फिराक में थे। वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के ओडिशा निवासी मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई वन मंत्री केदार कश्यप, PCCF ओम प्रकाश यादव, क्षेत्र निदेशक गुरुनाथन एन और उपनिदेशक वरुण जैन के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। जंगल में मिला ठूंठ, सर्विलांस कैमरों ने पकड़ी संदिग्ध हलचल मामले की शुरुआत 22 अगस्त को हुई, जब उत्तर उदंती परिक्षेत्र के कुरूभाठा बीट (कक्ष क्रमांक 03) में गश्त कर रही वन विभाग की टीम को उदंती नदी के किनारे सागौन का एक ताजा कटा ठूंठ दिखाई दिया। गहन छानबीन करने पर नदी के पानी में अर्जुन के पेड़ की जड़ों से रस्सी से बंधा हुआ सागौन का एक भारी-भरकम लट्ठा बरामद हुआ। संदेह पक्का होते ही विभाग ने क्षेत्र का स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और कैमरे सक्रिय कर दिए। 26 अगस्त को फुटेज की जांच में दो संदिग्ध व्यक्ति उसी लट्ठे के आसपास चहलकदमी करते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर पहचान कर मैनपुर के बरगांव निवासी भोजलाल नागेश (38) और गंगाराम विश्वकर्मा (34) को हिरासत में लिया गया। नदी के बहाव से बेड़ा बनाकर ओडिशा ले जाने की थी 'वाटर प्लानिंग' कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जंगल से कीमती सागौन काटकर उन्होंने नदी में छिपा रखा था। उनकी योजना बारिश के मौसम में नदी के तेज बहाव के सहारे लट्ठों का बेड़ा बनाकर आसानी से सीमा पार ओडिशा भेजने की थी। ओडिशा कनेक्शन: सिनापाली से पकड़ाया मुख्य कॉन्ट्रैक्टर मामले की जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड शोभाचन्द्र नायक (50) (निवासी सिनापाली, जिला नुआपाड़ा, ओडिशा) निकला। गरियाबंद पुलिस के सहयोग से वन विभाग की टीम ने सीमा पार दबिश देकर उसे धर दबोचा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शोभाचन्द्र पूर्व में भी वन अपराधों में वांटेड रहा है और वही स्थानीय तस्करों को सागौन काटने का कॉन्ट्रैक्ट देता था। गिरफ्तार आरोपी और जब्ती भोजलाल नागेश (38 वर्ष, निवासी बरगांव): मुख्य साजिशकर्ता; इसके घर से हाथ आरा और साल की चिरान जब्त। गंगाराम विश्वकर्मा (34 वर्ष, निवासी बरगांव): सहयोगी; नदी से 0.95 घनमीटर सागौन लट्ठा बरामद। शोभाचन्द्र नायक (50 वर्ष, निवासी सिनापाली, ओडिशा): तस्करी नेटवर्क का सप्लायर व मुख्य फाइनेंसर। 3 आरोपी अभी भी फरार वन विभाग ने बताया कि इस केस से जुड़े 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

गिरीश जगत। गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल मैनपुर ब्लॉक से सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और लाचारी की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ग्राम मोतीपानी में प्राथमिक शाला के 41 मासूम बच्चे और ग्रामीण मिलकर खुद फावड़ा, कवेलू और गारा उठाकर एक कच्चे मकान को 'स्कूल भवन' बनाने में जुटे हुए हैं। आदिवासी अंचल से आई यह तस्वीर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और दावों के मुंह पर करारा तमाचा है। 8 लाख रुपए की मंजूरी, आधा पैसा खाकर भागा ठेकेदार जानकारी के मुताबिक, करीब 4 साल पहले 'मुख्यमंत्री जतन योजना' के तहत मोतीपानी प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस निर्माण कार्य की पूरी जिम्मेदारी ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास थी। ठेकेदार ने स्वीकृत राशि में से आधी से ज्यादा रकम तो निकाल ली, लेकिन स्कूल भवन का काम आधा-अधूरा छोड़कर रफूचक्कर हो गया। सिर पर मंडराता खतरा देख ग्रामीणों ने शुरू किया श्रमदान स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका था और बरसात के दिनों में छत गिरने का खतरा मंडरा रहा था। अधिकारियों के चक्कर काटकर थके ग्रामीणों और शिक्षकों ने आखिरकार बच्चों की सलामती के लिए खुद ही कमान संभाली। गांव के लोग और मासूम स्कूली बच्चे मिलकर एक पुराने कच्चे मकान की दीवारों को ठीक कर रहे हैं और खपरैल (कवेलू) बदल रहे हैं ताकि बच्चे सिर ढककर पढ़ाई कर सकें। इस प्राथमिक शाला में कुल 41 बच्चे पढ़ते हैं, जो हर दिन खौफ के साए में शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। अकेले मैनपुर ब्लॉक में 40 से ज्यादा स्कूल भवन अधूरे! मोतीपानी की यह घटना कोई अकेली नहीं है। मैनपुर ब्लॉक में ही 40 से ज्यादा स्कूल भवनों का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और वर्षों से अधूरा पड़ा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने लापरवाह और भ्रष्ट ठेकेदारों पर सिर्फ नाममात्र की कागजी कार्रवाई करके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत के कारण आज गरीब आदिवासियों के बच्चों को अपने हाथ से मिट्टी और कवेलू उठाकर अपना स्कूल संवारना पड़ रहा है।

जगदलपुर। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में घटित देश के सबसे बड़े और जघन्य राजनीतिक नक्सली नरसंहार में 5 सितंबर 2026 को जगदलपुर स्थित विशेष NIA अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस बहुचर्चित केस में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था, जिनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष (NIA) ने कोर्ट के समक्ष 101 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश कर अपना पक्ष साबित किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बाद फैसले से असंतुष्ट बचाव पक्ष और कांग्रेस नेताओं और पीड़ितों का भारी आक्रोश सामने आ रहा है। झीरम घाटी के 10 आरोपी प्रमिला कोडियाम उर्फ ज्योति, बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम, अयाता माड़कम, मुक्का मंडावी, मड़कामी देवा, कवासी कोसा, चौतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग और सुमित्रा शामिल है। भूपेश बघेल, बैज और पीड़ितों का हमला: 'बड़े नक्सली और षड्यंत्रकारी अब भी बेनकाब नहीं' एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेताओं और पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को 'अधूरा न्याय' और 'खानापूर्ति' करार दिया है: पूर्व सीएम भूपेश बघेल : "हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एनआईए ने पूरी जांच में केवल लीपापोती की है। जिन बड़े नक्सली नेताओं के नाम एफआईआर में थे, उन पर एक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, इस जघन्य घटना के पीछे के 'राजनीतिक षड्यंत्र' और सुरक्षा हटाने की जांच ही नहीं की गई। हमारी सरकार की बनाई एसआईटी (SIT) जांच को रोकने के लिए एनआईए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी।" पीसीसी चीफ दीपक बैज: "बस्तर का बच्चा-बच्चा जानता है कि झीरम हमला एक सोची-समझी सुपारी किलिंग और राजनीतिक षड्यंत्र था। जिन 10 लोगों को सजा मिली है, वे कोई बड़े लीडर नहीं हैं। मुख्य साजिशकर्ता खुलेआम घूम रहे हैं।" महेंद्र कर्मा की बेटी तूलिका कर्मा व उमेश पटेल : "घटना के समय जो लोग मौके पर मौजूद थे या जिम्मेदार अफसर थे, उनसे एनआईए ने पूछताछ तक नहीं की। न्याय के नाम पर खानापूर्ति हुई है। हम इस फैसले के खिलाफ और षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।" प्रत्यक्षदर्शी शिव सिंह ठाकुर (जिन्हें पीठ पर गोली लगी थी): "जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी, वे आज भी आजाद घूम रहे हैं। पीड़ितों को न्याय नहीं मिला।" क्या हुआ था 25 मई 2013 की उस काली दोपहर? (झीरम हमले की पूरी कहानी) कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा: 2013 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई को सुकमा में जनसभा के बाद करीब 25 गाड़ियों का काफिला (200 से अधिक नेता व कार्यकर्ता) जगदलपुर के लिए रवाना हुआ। घात लगाकर हमला: दोपहर करीब 3:40 बजे जैसे ही काफिला झीरम घाटी के सघन जंगल में पहुंचा, 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया और आईईडी (IED) ब्लास्ट के साथ चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टॉप लीडरशिप का सफाया: इस बर्बर हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा, पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल, और उदय मुदलियार समेत 29 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें 10 जांबाज पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। 100 गोलियों से कर्मा की हत्या: नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को पहचान कर गाड़ी से उतारा और उनके शरीर पर लगभग 100 गोलियां दागी थीं। 2 जांच आयोग, NIA और SIT का उलझा जाल इस नरसंहार की जांच को लेकर पिछले 13 सालों से लगातार कानूनी और राजनीतिक रस्साकशी चलती रही है: 2013: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पहला विशेष न्यायिक जांच आयोग बना। साथ ही मामला एनआईए (NIA) को सौंपा गया। 2018: राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद राजनीतिक षड्यंत्र की परतें खोलने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया, जिसे लेकर राज्य और केंद्र (NIA) के बीच कानूनी जंग छिड़ी। 2021: जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन की अध्यक्षता में दूसरा न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था। बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी का बयान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को बेकसूर बताते हुए फैसले के खिलाफ तत्काल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दर्जनों कद्दावर चेहरे हैं, जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी चुनावी मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड और सामने बैठे मासूम बच्चों से हुई। कभी हाथ में चॉक-डस्टर और हाजिरी का रजिस्टर थामने वाले इन गुरुओं ने वक्त के साथ शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में कदम रखा। इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, तो कोई उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 'शिक्षक दिवस' के पावन अवसर पर पढ़िए ऐसे ही दिग्गज नेताओं के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी: 1. प्रोफेसर और शिक्षक जो पहुंचे सत्ता के शीर्ष पदों पर अजीत जोगी: इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पहले CM तक का सफर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीति में आने से पहले रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक (1964-65) थे। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। बाद में प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर थीं, जो बाद में कोटा विधानसभा से विधायक बनीं। विजय शर्मा: फिजिक्स की क्लास से डिप्टी सीएम की कुर्सी वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद 1996 से 1998 के बीच रायपुर के सेंट्रल कॉलेज, प्रगति कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। एबीवीपी (ABVP) से छात्र राजनीति शुरू करने वाले विजय शर्मा 2023 में कवर्धा से विधायक चुने गए और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बने। रामविचार नेताम: प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से कैबिनेट मंत्री बलरामपुर के सनावल गांव से आने वाले कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैंक की नौकरी छोड़कर रामचंद्रपुर ब्लॉक के चाकी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे लगातार अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री व संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। टंकराम वर्मा: सरकारी शिक्षक से कैबिनेट मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी शिक्षक के रूप में की थी। शिक्षा विभाग की नौकरी से वीआरएस/रिटायरमेंट के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए, रमेश बैस के निज सहायक (PA) रहे और 2023 में बलौदाबाजार से पहली बार चुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मोहन मरकाम: शिक्षाकर्मी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहन मरकाम शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 1990 से कांग्रेस में सक्रिय मरकाम 2008 में कोंडागांव से विधायक बने। आगे चलकर वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष भी रहे। 2. संगठन और विधानसभा के 'अनुभावी' मास्टर साहब विक्रम उसेंडी: पढ़ाने के पेशे से शुरुआत करने वाले विक्रम उसेंडी बाद में सक्रिय राजनीति में आए। वे विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री पदों पर रहे। रामपुकार सिंह: पत्थलगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। वे 8 बार विधायक चुने गए। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा: 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने 26 साल तक पढ़ाया और 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे अहिवारा से भाजपा के विधायक बने। चंद्रदेव राय: बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय 2003 में शिक्षाकर्मी बने थे। वे शिक्षाकर्मी संघ के बड़े नेता रहे और कर्मचारी आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचे। 3. महिला नेत्रियों ने भी क्लासरूम से विधानसभा तक रचा इतिहास सावित्री मनोज मंडावी: रायपुर के कटोरा तालाब स्थित शासकीय स्कूल में व्याख्याता थीं। पति मनोज मंडावी के निधन के बाद 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में नौकरी छोड़कर मैदान में उतरीं और विधायक बनीं। चातुरी नंद: सरायपाली की विधायक चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर 2023 में पहली बार चुनाव लड़ीं और जीतीं। विधायक बनने के बाद भी वे स्कूलों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाती नजर आती हैं। 4. दिग्गज आदिवासी नेता जो कभी थे शिक्षक छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनचेतना फैलाने का काम भी कभी इन्हीं 'मास्टर साहबों' ने किया, जो बाद में दिग्गज नेता बने: अरविंद नेताम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद अरविंद नेताम राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। नंदकुमार साय: पूर्व सांसद, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी शुरुआती दौर में शिक्षक रहे। डॉ. शक्राजीत नायक: कॉलेज में प्रोफेसर रहे, फिर रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बने। देवलाल दुग्गा: शिक्षक की नौकरी के बाद विधायक बने और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। सिद्धनाथ पैकरा: सामरी से विधायक और रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। अन्य प्रमुख नाम: झतिरूराम बघेल, राजाराम तोड़ेम, अंतूराम कश्यप, भुसरूराम नाग, अघन सिंह ठाकुर, मंतूराम पवार, संपत सिंह भंडारी, डॉ. रामलाल भारद्वाज और कृष्ण कुमार ध्रुव जैसे कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पहले ब्लैकबोर्ड पर बच्चों की तकदीर लिखी और बाद में राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे समाज और प्रदेश की दशा और दिशा बदली।

गरीश जगत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तार-तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत भाटापानी स्थित ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला (कमारपारा) में पदस्थ सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे पर स्कूल समय के दौरान क्लासरूम के भीतर महुआ शराब के नशे में धुत रहने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिक्षक कमरे के भीतर नशे की हालत में दिख रहे हैं और पास ही शराब की बोतल भी नजर आ रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों और पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 2 महीने पहले भी हुई थी शराब पार्टी, फिर भी मॉनिटरिंग सिस्टम फेल मैनपुर के इस अंदरूनी इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है। महज दो महीने पहले भी इसी ब्लॉक में स्कूल परिसर के भीतर शराब पार्टी करते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने शिक्षा विभाग के मैदानी अफसरों की निगरानी और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पीएम पोषण योजना में डाका, मेन्यू गायब, महीनों से सिर्फ दाल-चावल शराबी शिक्षक के कारनामे के साथ ही स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (PM पोषाहार योजना) में भी भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू (हरी सब्जियां, अचार, पापड़, विशेष भोजन) का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को लंबे समय से सिर्फ दाल और चावल परोस कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे विशेष रूप से संरक्षित कमार जनजाति के नौनिहालों के पोषण आहार और सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की दो टूक "स्कूल बच्चों के भविष्य का मंदिर है। शराबी शिक्षकों और बच्चों का निवाला छीनने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के नाम पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।" BEO ने थमाया शो-कॉज नोटिस, ग्रामीणों ने दी सख्त एक्शन की चेतावनी मामला गरमाने और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मैनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) देवनाथ बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सहायक शिक्षक सतीश कुमार दुबे को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस थमा दिया है।

गिरीश जगत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल मैनपुर विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलती एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। 68 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क के घटिया निर्माण और अफसरों की अनदेखी से तंग आकर सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम गौरघाट, देहारगुड़ा, गिरहोला, आमागुड़ा, सिंहार और रामपारा के ग्रामीणों ने रैली निकालकर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए सड़क के लबालब भरे गड्ढों में धान की रोपाई कर दी। साथ ही अफसरों की कार्यशैली पर तंज कसते हुए गड्ढों में 'बेशरम के पौधे' भी रोप दिए। 2018 में शुरू हुआ था काम, उखड़ गई सड़क तो अफसरों ने दिया बेशरम तर्क ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की कहानी निर्माण के पहले दिन से ही लिखी जा रही थी। सड़क का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में ही 3 साल लग गए। निर्माण पूरा होने के महज 1 साल के भीतर ही डामर बह गया और सड़क बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गई। जब ग्रामीणों ने शुरुआती साल में शिकायत की तो सिर्फ आश्वासन मिला। अब जब सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी है, तो PMGSY के अफसर यह बेतुका तर्क दे रहे हैं कि "सड़क निर्माण की 5 साल की गारंटी अवधि अब बीत चुकी है।" ग्रामीणों का सवाल है कि जब गारंटी पीरियड के दौरान ही शिकायत की गई थी, तब अफसरों ने ठेकेदार से मेंटेनेंस क्यों नहीं कराया? दजनभर स्कूलों के हजारों बच्चे परेशान, अफसरों ने साधी चुप्पी इस बदहाल सड़क का खामियाजा 7 से ज्यादा गांवों (गौरघाट, देहारगुड़ा, खामभाठा, गिरहोला, अचानपुर, सिंहार, रामपारा) के हजारों ग्रामीणों और रोजाना आवाजाही करने वाले मासूम स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मार्ग पर एक दर्जन से अधिक स्कूल स्थित हैं। सड़क पर बने 2-2 फीट गहरे गड्ढों के कारण आए दिन छात्र और ग्रामीण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जब इस भ्रष्टाचार और ग्रामीणों के भारी आक्रोश को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तो अफसरों ने मीडिया के सामने चुप्पी साध ली। चक्काजाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी अनोखा प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन को अंतिम अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द जर्जर सड़क की जांच कर इसका नया निर्माण और री-कार्पेटिंग शुरू नहीं की गई, तो वे मुख्य मार्ग पर बैठकर अनिश्चितकालीन चक्काजाम और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।