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इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल हैं। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के आधार पर अगली बढ़ोतरी 2026 में होने की उम्मीद है। एक जानी-मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट देकर और अब सिर्फ़ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ बढ़ा रही हैं। 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में टैरिफ बढ़ोतरी अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने कहा, "अब हम 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे FY27 में कंपनियों के लिए ARPU में मज़बूत बढ़ोतरी होगी।" इससे सेक्टर को काफी फायदा होगा। भारती एयरटेल, जिसका Q2 FY26 के आखिर में ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र) ₹256 था, टैरिफ में एक और बढ़ोतरी के साथ आसानी से ₹300 के ARPU तक पहुंच सकता है। मौजूदा टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का टॉप-लाइन रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसका उनके बॉटम लाइन पर अच्छा असर पड़ेगा। एयरटेल और जियो कस्टमर नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से SIM कंसोलिडेशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी आ सकती है। हालांकि, यह हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल का टैरिफ हाइक न केवल ₹300 तक पहुंचेगा, बल्कि 2026 की बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के ₹400 को भी पार कर जाएगा। फर्म के एनालिस्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारती एयरटेल में अगले पांच सालों में ₹400 का ARPU देने की क्षमता है, भले ही 2026 के बाद टैरिफ में कोई और बढ़ोतरी न हो। हमारा मानना ​​है कि टैरिफ में और बढ़ोतरी से ARPU में बढ़ोतरी का रिस्क बढ़ सकता है।" कीमतें कब बढ़ सकती हैं? रिचार्ज प्लान की कीमतों में अगली बढ़ोतरी अप्रैल और जून 2026 के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर लागू होगा। कीमतें कितनी बढ़ेंगी? उदाहरण के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी के बाद यह प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

जाम गेट पर हुआ दर्दनाक हादसा सिर्फ एक परिवार का निजी शोक नहीं, बल्कि खतरनाक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की गंभीर कमी की चेतावनी भी है। दोस्तों के साथ पार्टी, मां से आखिरी बातचीत और सुबह की एक छोटी-सी चूक ने एक होनहार छात्र की जिंदगी छीन ली। घटना मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की है। मां से आखिरी फोन कॉल मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सुजल ने अपनी मां संगीता से फोन पर बात की। उसने बताया कि वह अगले दिन कॉलेज जाकर असाइनमेंट जमा करेगा। बातचीत के दौरान उसने थार गाड़ी दिलाने की इच्छा भी जताई। मां ने उसे आराम करने और कमरे में ही रहने की सलाह दी। कुछ ही मिनटों बाद जाम गेट पर हादसा हो गया। सुजल की बहन नीलम बताती हैं कि भाई की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई थी। “वह बिल्कुल सामान्य बात कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी,” कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। पिता बोले—सब कुछ उजड़ गया सुजल के पिता मड़ेसिंह, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। वो कहते हैं कि, वह हमारा सबसे छोटा बेटा था। रविवार को ही इंदौर गया था। प्रोफेसर ने असाइनमेंट के लिए बुलाया था। हादसे से पहले उसने मां से बात की थी, लेकिन दोस्त के फोन से। उसी दोस्त ने बाद में हादसे की सूचना दी। अब सब कुछ खत्म-सा हो गया है।” परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं, बड़ा बेटा भी इंजीनियर है। रातभर पार्टी, सुबह जाम गेट की ओर दोस्त लोकेश सिंह के मुताबिक, सोमवार रात 11 बजे से दोस्तों ने पार्टी शुरू की। तड़के 3 बजे खाना खाया गया। इसके बाद सुजल ने घूमने जाने की जिद की। किराए की गाड़ी नहीं मिली तो दोस्त मंसाराम की थार ली गई। सुबह करीब 4 बजे सभी जाम गेट के लिए निकले और 6 बजे वहां पहुंचे। जाम गेट पहुंचकर सुजल ने मां से फोन पर बात की। इसके बाद पास की दुकान से मैगी और बंदरों को खिलाने के लिए बिस्किट खरीदे। दोस्त पीछे-पीछे मैगी खाते हुए आ रहे थे। एक फिसलन और सब खत्म लोकेश बताते हैं कि सुजल पहाड़ी के किनारे खड़े होकर बंदरों को बिस्किट खिला रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। “मैं उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन करीब 20 फीट नीचे जाकर अटक गया,” लोकेश कहते हैं उन्हें भी चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर अन्य दोस्त पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। 6 घंटे बाद निकला शव जाम गेट के सुरक्षा कर्मी के अनुसार, सुबह 6:15 बजे हादसे की जानकारी मिली। खाई करीब 2000 फीट गहरी है, नीचे घना जंगल, चट्टानें और नदी है। करीब 20 लोगों की टीम दूसरी पहाड़ी से उतरकर नीचे पहुंची। नीचे मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसलिए आवाज देकर ही संपर्क किया गया। टीम के पहुंचने पर सुजल की सांस चल रही थी, लेकिन कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ऊपर लाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा इंतजाम नदारद जिस जगह हादसा हुआ, वहां न फेंसिंग है और न स्थायी सुरक्षा गार्ड। पर्यटन स्थल होने के बावजूद खतरनाक किनारों पर लोग बेखौफ सेल्फी और वीडियो बनाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहां अक्सर पार्टी होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की रहती है। यह हादसा सवाल खड़ा करता है—क्या प्रशासन किसी और जान के जाने के बाद जागेगा?

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक सरकारी स्कूल में संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है, जो शायद जादू-टोने से जुड़ी है। करंजी गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार सुबह (17 दिसंबर) उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। स्कूल प्रिंसिपल देवयानी चौधरी ने बताया कि 17 दिसंबर को स्कूल पहुंचने पर उन्होंने ऑफिस के सामने संदिग्ध चीजें रखी देखीं। इससे टीचर, स्टूडेंट और दूसरे स्टाफ घबरा गए। शक है कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर डर का माहौल बनाने के लिए यह काम किया है। स्कूल में शुद्धिकरण की मांग प्रिंसिपल देवयानी ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जादू-टोने से जुड़ी चीजें रखने की जानकारी मिली है। इस घटना के बाद स्कूल कैंपस में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ऑफिस के सामने रंगोली, लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, एक लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। ऐसा लग रहा है कि किसी ने देर रात कोई जादू-टोना किया होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स को किसी अनहोनी का डर है। वे दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन और स्कूल में शुद्धिकरण पूजा की मांग कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ से पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई घटना की गंभीरता को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और गांव के मुखियाओं को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी न हो और स्कूल कैंपस में सिक्योरिटी पक्की हो सके। इस घटना के बाद, स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आई है। टीचर्स और स्टूडेंट्स मेंटल रूप से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मांग की है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले की जांच करे, दोषियों की पहचान करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एक्शन ले। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भारती प्रधान ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है और वे जांच कर रही हैं कि यह काम किसने किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अनूपपुर जिले की युवक से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का भरोसा दिलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका साथ छोड़ दिया और शादी से साफ इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है। कोचिंग करने बिलासपुर आई थी लड़की जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की 23 वर्षीय युवती वर्ष 2024 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिलासपुर आई थी। वह यहां नीट की तैयारी कर रही है और एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रही थी। युवती तारबाहर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। पहचान से शुरू हुई दोस्ती, फिर प्रेम संबंध लोरमी निवासी मोहम्मद मुस्लिम खान, जो निजी नौकरी करता है, उसका तारबाहर क्षेत्र में आना-जाना था। इसी दौरान सितंबर 2024 में उसकी पहचान युवती से हुई। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। आरोप है कि युवक ने शादी करने का झांसा देकर युवती का भरोसा जीता। पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसके घर आया और शादी का आश्वासन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। गर्भवती होने पर छोड़ा साथ कुछ समय बाद युवती गर्भवती हो गई। जब उसने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे बातचीत बंद कर दी और बाद में शादी से इंकार कर दिया। मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान होकर युवती ने तारबाहर थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में उस वक्त panic situation बन गई, जब तेल नदी के करचिया घाट पर एक newborn baby dead body बहती हुई मिली। शांत पहाड़ी इलाका देखते-देखते suspicion और crime angle के सवालों से भर गया। सूचना मिलते ही local police मौके पर पहुंची और पूरे मामले की investigation शुरू कर दी गई। घटना सोमवार सुबह की है। करचिया घाट पर कुछ ग्रामीण daily routine bathing के लिए तेल नदी पहुंचे थे। इसी दौरान नदी की तेज धारा में बहते हुए एक infant body उनकी नजर में पड़ी। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यह breaking news फैली, नदी तट पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही देवभोग थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और spot inquiry शुरू की। नदी में इस तरह newborn body recovery होने से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ग्रामीण इसे सीधे तौर पर illegal abortion case या किसी गंभीर criminal offence से जोड़कर देख रहे हैं। नदी किनारे दफन शव बहकर बाहर आने की आशंका स्थानीय लोगों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में मृत नवजात को सुरक्षित स्थान पर burial किया जाता है, न कि नदी में बहाया जाता है। इसके अलावा यह monsoon season भी नहीं है कि नदी किनारे दफन शव बहकर बाहर आ जाए, जिससे मामला और ज्यादा suspicious नजर आ रहा है। तेल नदी का river flow area भी इस केस को संवेदनशील बना रहा है। यह नदी ओडिशा के नवरंगपुर जिले के रायघर क्षेत्र के dense forest zone से निकलती है और छत्तीसगढ़ के अमलीपदर व देवभोग थाना क्षेत्र से करीब 35 kilometer stretch में बहती है। Odisha–Chhattisgarh border इस दौरान नदी कई जगहों पर Odisha–Chhattisgarh border को भी पार करती है, जिससे पुलिस की jurisdictional investigation और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि नवजात के शव की नाल में अस्पताल में delivery time identification band फंसा हुआ था। इस अहम medical evidence के आधार पर पुलिस बहाव क्षेत्र में आने वाले सभी hospitals और sub health centers से जानकारी जुटा रही है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए nvestigation थाना प्रभारी ने साफ किया कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए thorough investigation की जा रही है और किसी भी possibility को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल newborn body recovery case ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह मासूम river stream तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन-सी hidden truth छिपी है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें पुलिस की final investigation report और आगे होने वाली legal action पर टिकी हुई हैं।

Epstein Sex Scandal Files Global Sex Scandal Photos Videos: ट्रम्प प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है (US Government Records) । इस दौरान एपस्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे (Epstein Investigation) । इसका मकसद एपस्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है (Sex Trafficking Network) । आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे (Child Exploitation Case) । इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थीं (Epstein Photo Release) । इनमें 3 तस्वीरें ट्रम्प की हैं (Donald Trump Link) । इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थीं (Global Elites Scandal) । अब एपस्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पब्लिक होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं (Document Release Deadline) । ऐसे में अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है (Political Panic) । अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता-उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है (Indian Angle) । भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं (Subramanian Swamy Claim) । हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है (US DOJ Statement) । लेकिन एपस्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं (International Network) , इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी है (Global Watch) । एपस्टीन केस में किन प्रॉमिनेंट पर्सन का नाम आया (Epstein High Profile Names) जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति से जारी 19 तस्वीरों में 9 बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं (Epstein Estate Records) । ये तस्वीरें सीधे तौर पर किसी को अपराधी साबित नहीं करतीं (No Legal Verdict) , लेकिन इन्हें एपस्टीन के साथ दिखाती हैं, जिससे विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं (Public Controversy) । डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) (Former US President) बिल क्लिंटन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) (Clinton Connection) बिल गेट्स (अरबपति) (Billionaire Link) प्रिंस एंड्रयू (ब्रिटिश किंग के भाई) (Royal Scandal) स्टीव बैनन (ट्रम्प के पूर्व सलाहकार) (Political Strategist) लैरी समर्स (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष) (Academic Figure) वुडी एलन (फिल्म निर्माता) (Hollywood Angle) रिचर्ड ब्रैनसन (बिजनेसमैन) (Business Tycoon) एलन डर्शोविट्ज (मशहूर वकील) (Legal Expert) वीटो लगाकर भी बिल को रोक नहीं पाते ट्रम्प (US Congress Act) पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया था (Epstein Disclosure Law) । हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने बिल को 427-1 के अंतर से मंजूरी दी (House Vote) , जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया (US Senate Approval) । दरअसल, जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है (Presidential Process) । यदि ट्रम्प चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सदनों में भारी बहुमत के कारण यह संभव नहीं था (Veto Power Limit) । ट्रम्प यदि इस बिल पर वीटो भी कर देते तो अमेरिकी संसद इसे दो-तिहाई बहुमत से ओवरराइड कर सकती थी (Congress Override) । यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रम्प को 19 नवंबर को इस पर दस्तखत करना पड़ा (Trump Signature) । अब नियम के मुताबिक 30 दिन के भीतर न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी हैं (DOJ Deadline) । यह तारीख 18 दिसंबर को पूरी हो रही है (File Release Date) । कुल कितनी फाइलें रिलीज होंगी, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है (No Official Count) । न्याय विभाग खुद कह चुका है कि उसके पास एपस्टीन से जुड़ा एक ‘बहुत बड़ा आर्काइव’ है (Huge Archive) , यानी फाइलों की संख्या हजारों से लेकर लाखों पेज तक हो सकती है (Massive Data) । एपस्टीन केस की पूरी कहानी क्या है (Epstein Case History) इसकी शुरुआत 2005 में हुई (Case Origin) , जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई (Minor Abuse Complaint) । इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को ‘मसाज’ के बहाने बुलाया गया (Massage Trap) , लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया (Sexual Assault Claim) । पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं था (Multiple Victims) । धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई (Victim Count) , जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए (Repeated Allegations) । इसके बाद पाम बीच पुलिस ने इस मामले में लंबी जांच की (Palm Beach Investigation) । जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला थे (Luxury Properties) । यहां हाई-प्रोफाइल पार्टियां होती थीं (Elite Parties) , जिनमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं (Influential Guests) । एपस्टीन अपने निजी जेट ‘लोलिता एक्सप्रेस’ से कम उम्र की लड़कियों को लाता था (Lolita Express Jet) । वह उन्हें पैसों, गहनों और धमकी के जरिए मजबूर करता था (Coercion Methods) । इसमें उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी (Ghislaine Maxwell Role) । हालांकि शुरुआती जांच के बावजूद एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई (Judicial Failure) । 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा दी गई (Light Sentence) , जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था (Work Release) । मी-टू मूवमेंट की लहर में डूबा एपस्टीन (MeToo Movement) 2009 में जेल से बाहर आने के बाद एपस्टीन लो-प्रोफाइल रहने लगा (Low Profile) । इसके आठ साल बाद अमेरिका में मी-टू मूवमेंट शुरू हुआ (MeToo Wave) । 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ रिपोर्ट्स छापीं (NYT Investigation) । इसके बाद दुनिया भर में #MeToo ट्रेंड करने लगा (Social Media Movement) । इसी दौरान वर्जीनिया गिफ्रे सामने आई (Virginia Giuffre Testimony) । उसने दावा किया कि एपस्टीन ने तीन साल तक उसका यौन शोषण किया (Sexual Abuse Claim) । इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने एपस्टीन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं (Multiple Complaints) । ट्रम्प के क्लब में फंसी वर्जीनिया गिफ्रे (Mar-a-Lago Connection) वर्जीनिया गिफ्रे ने दावा किया कि वह सिर्फ 16 साल की थी (Minor Victim) , जब वह ट्रम्प के क्लब मार-ए-लागो में काम कर रही थी (Mar-a-Lago Club) । वहीं उसकी मुलाकात गिस्लीन मैक्सवेल से हुई (Recruitment Point) । उसने मसाज थेरेपी का ऑफर दिया और झांसा देकर एपस्टीन के पास ले गई (Trafficking Method) । गिफ्रे ने कहा कि तीन साल तक उसे दुनियाभर में प्राइवेट जेट से भेजा गया (Private Jet Travel) और प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया (Sex Trafficking) । उसने ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर भी आरोप लगाए (Prince Andrew Allegation) । हालांकि उसने यह नहीं कहा कि ट्रम्प ने उसका शोषण किया (Trump Not Accused) , लेकिन मार-ए-लागो को भर्ती केंद्र बताया (Recruitment Hub) । अप्रैल 2025 में गिफ्रे की मौत हो गई (Suspicious Death) । एपस्टीन की गिरफ्तारी, जेल में ही मौत (Epstein Death Mystery) 6 जुलाई 2019 को एपस्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया (Sex Trafficking Arrest) । 10 अगस्त 2019 को वह हाई-सिक्योरिटी जेल में मृत पाया गया (Jail Death) । आधिकारिक रिपोर्ट में आत्महत्या बताया गया (Official Suicide) , लेकिन गर्दन की टूटी हड्डियों और खराब कैमरों ने शक पैदा किया (Conspiracy Theory) । इसके बाद FBI और DOJ ने जांच शुरू की (Federal Investigation) ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Tribal University) की एक स्टूडेंट ने सहायक प्रोफेसर डॉ. नयन साहू पर अभद्र व्यवहार और अश्लील प्रस्ताव देने का आरोप लगाया है (sexual misconduct)। छात्रा ने मंगलवार की रात 9 बजे अमरकंटक थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है (police complaint)। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है (investigation process)। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि सोमवार शाम 5 बजे डॉ. नयन साहू ने उन्हें वनस्पति विज्ञान विभाग (Botany Department) में अपने केबिन में अकेले बुलाया था। छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने उनसे ऐसी भाषा और व्यवहार में बात की जो शिक्षक-छात्र संबंध की गरिमा के विपरीत थी (teacher-student ethics)। उन्होंने छात्रा के साथ अश्लील कृत्य किया और अनैतिक प्रस्ताव भी दिया (obscene act)। प्रोफेसर ने बदनाम करने की धमकी दी छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उन्हें धमकी दी कि उनकी अनुचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे उन्हें बदनाम कर देंगे (threat allegation)। साथ ही उनका शैक्षणिक भविष्य नष्ट कर देने की भी चेतावनी दी गई (academic career)। प्रोफेसर ने खुद को विश्वविद्यालय के टीचर एसोसिएशन का महासचिव बताते हुए भी छात्रा को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी (teachers association)। इस घटना के बाद छात्रा गहरे मानसिक उत्पीड़न, भय और असुरक्षा की स्थिति में है (mental harassment)। छात्रा ने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपी शिक्षक डॉ. नयन साहू को उनसे किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से तत्काल रोका जाए (restraining order)। अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग साथ ही, उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए (arrest demand) और उन्हें छात्रा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या किसी भी शैक्षणिक निर्णय प्रक्रिया से तुरंत अलग किया जाए (evaluation process)। मामले पर पुष्पराजगढ़ एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है (official statement)। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच रिपोर्ट पुलिस को मिलने वाली है (internal inquiry)। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, जिसके आधार पर शिक्षक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी (legal action)।

मध्यप्रदेश के सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। मामला चार महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है (Medical Negligence, Blood Safety)। चारों बच्चों की उम्र और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आईसीटीसी में कराई गई जांच में यह सामने आया कि पहले सभी बच्चे एचआईवी नेगेटिव थे, लेकिन बाद की जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई (Pediatric Health, HIV Testing)। जांच के निर्देश मामले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जांच करके रिपोर्ट मंगाई है। इस बात की भी जांच कराई जा रही है कि बच्चों को सरकारी अस्पताल के अलावा और कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं किया गया है (Health Oversight, Government Hospital)। बार-बार ट्रांसफ्यूजन में खतरा ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कई बार ब्लड चढ़ाया जाता है। किसी बच्चे को 70, किसी को 80 और किसी को 100 बार तक ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। ऐसे मामलों में एचआईवी संक्रमण का खतरा अधिक रहता है (Blood Exposure, HIV Risk)। अलग-अलग जगह से लिया गया ब्लड डॉ. पटेल के अनुसार, इन बच्चों को केवल जिला अस्पताल से ही नहीं, बल्कि बिरला अस्पताल और मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी ब्लड उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में सभी संबंधित ब्लड डोनरों की पहचान कर जांच की जा रही है (Blood Donors, Donor Screening)। ब्लड लेने से पहले मानक अपनाए जाते हैं डॉ. देवेंद्र पटेल ने बताया कि ब्लड डोनेशन के लिए तय मानकों का पालन किया जाता है। केवल उन्हीं डोनरों से ब्लड लिया जाता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक, वजन कम से कम 45 किलो और हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होता है। ब्लड लेने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के साथ एचआईवी सहित अन्य संक्रमणों की स्क्रीनिंग की जाती है (Health Protocols, Infection Control)। जांच तकनीक उन्होंने बताया कि पहले रैपिड किट से जांच होती थी, जबकि अब एलाइजा तकनीक से एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है। इस जांच में 20 से 90 दिन के भीतर बनने वाली एंटीबॉडी का पता चलता है, लेकिन शुरुआती विंडो पीरियड में संक्रमण पकड़ में न आने की संभावना बनी रहती है (ELISA Test, Window Period)। डोनर ट्रेस करने में दिक्कत ब्लड बैंक प्रबंधन के अनुसार जांच में सबसे बड़ी परेशानी गलत मोबाइल नंबर और अधूरे पते सामने आना है, जिससे डोनरों को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है (Donor Traceability, Contact Info)। अन्य मरीजों में संक्रमण की आशंका चार बच्चों में संक्रमण सामने आने के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि एचआईवी संक्रमित ब्लड अन्य मरीजों को भी चढ़ाया गया हो सकता है (Patient Safety, Blood Transfusion Risk)। कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सीएमएचओ से पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है (Collector Oversight, Health Investigation)। बच्ची के पिता का दावा चारों बच्चों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पीड़ित परिवार ने भी अपनी बात रखी। एक पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची का जन्म 23 दिसंबर 2011 को हुआ था। 9 साल की उम्र में उसे थैलेसीमिया का पता चला। इलाज सतना और पुणे में चलता रहा। बच्ची को ब्लड ट्रांसफ्यूजन सतना जिला अस्पताल से, जबलपुर में 3 बार और सतना के बिरला अस्पताल से 2 बार किया गया (Thalassemia Treatment, Pediatric Care)। प्रशासन की गलती उन्होंने दावा किया कि एचआईवी पॉजिटिव बच्चे केवल चार नहीं, बल्कि छह हैं। पिता ने कहा कि प्रशासन की गलती की वजह से हमारी बच्ची को एचआईवी संक्रमण हुआ (Administrative Lapses, HIV Exposure)।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और राजस्थान की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल (West Bengal Voter List) में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Electoral Roll Update)। इसके साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है (Door to Door Verification)। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया (Claim and Objection Process) शुरू होगी। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा (SIR Phase Two) और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी (Final Voter List 2026)। इसके साथ ही गोवा और लक्षद्वीप में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा (Election Commission of India)। राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Rajasthan) की ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Voters Deleted)। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड लिस्ट (Absent Shifted Dead Voters) भी जारी की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है (Official Election Website)। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Chief Electoral Officer Rajasthan) ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यदि उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं (Voter Claim Process)। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, मृत मतदाता, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर्स (Duplicate Voters) के नाम हटाए गए हैं। पुडुचेरी में 85 हजार नाम कटे पुडुचेरी में मतदाता सूची के ड्राफ्ट SIR (Puducherry Voter List) में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां 110 नए मतदान केंद्र (New Polling Booths) जोड़े गए हैं। साथ ही करीब 85 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं (Voters Removed)। ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक, पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 लाख दर्ज की गई है (Total Electors Data)। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या करें? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता eci.gov.in पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 6 आसान सवाल-जवाब में पढ़ें... सवालः फॉर्म-6 कहां से मिलेगा? जवाबः फॉर्म-6 आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील, SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फॉर्म-6 मिल जाता है। सवालः फॉर्म-6 कैसे भरें? जवाबः फॉर्म-6 भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना न भूलें। सवालः कौन-से दस्तावेज लगेंगे? जवाबः फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। सवालः फॉर्म जमा कहां करें? जवाबः फॉर्म आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। सवालः जांच और सुनवाई कैसे होगी? जवाबः फॉर्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर जरूरत पड़ी, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। सवालः नाम कब तक जुड़ेगा? जवाबः जांच पूरी होने के बाद अगर सब जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 11 दिसंबरः EC ने 5 राज्यों और 1 यूटी पर समयसीमा बढ़ाई चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा।

अनूपपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर हर्षल पंचोली (Collector Harshal Pancholi) ने कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में जिला चिकित्सालय की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि मरीजों को बेहतर, सुलभ और सम्मानजनक इलाज मिलना चाहिए, यही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मरीजों को न भटकना पड़े, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े (Hospital Management)। उन्होंने कहा कि पंजीयन, जांच, दवा वितरण और रेफरल की प्रक्रिया को इस तरह व्यवस्थित किया जाए, जिससे मरीजों को कम से कम समय में पूरी सुविधा मिल सके। साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर बैठक के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की भी विस्तार से समीक्षा की गई (Health Infrastructure)। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी और शौचालयों में नियमित स्वच्छता बनी रहनी चाहिए और अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो। इमरजेंसी सेवाओं में लापरवाही नहीं चलेगी उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति, इमरजेंसी सेवाओं में तैनात चिकित्सकों, रात्रिकालीन ड्यूटी, एंबुलेंस की उपलब्धता और ब्लड बैंक की स्थिति की जानकारी ली (Emergency Services)। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में इमरजेंसी मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच सुविधाओं की भी हुई समीक्षा नेत्र जांच, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी और अन्य जांच सेवाओं की भी समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए (Medical Facilities)। उन्होंने सिविल सर्जन एस.आर. परस्ते को निर्देशित किया कि अस्पताल में संचालित सभी स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए। परख एप पर रियल-टाइम अपडेट के निर्देश कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के ‘परख एप’ में अस्पताल से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश भी दिए (Parakh App)। उन्होंने कहा कि इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आएगी। साथ ही सभी चिकित्सकीय और पैरामेडिकल स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। दवाओं की उपलब्धता और मरीजों की संख्या की समीक्षा बैठक के अंत में कलेक्टर ने दवाओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की (Patient Care)। नवंबर माह में ओपीडी और आईपीडी में आए मरीजों की संख्या पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल की सेवाएं लगातार बेहतर हों, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अनूपपुर जिले में पशु क्रूरता के खिलाफ रामनगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 22 मवेशियों को सुरक्षित मुक्त कराया है (animal cruelty case, police action, cattle rescue, Anuppur news)। यह कार्रवाई 16 दिसंबर 2025 को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई (secret informer, police operation, MP police, crime control)। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मराहीं की ओर से एक ट्रक में अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन किया जा रहा है (illegal transportation, cattle smuggling, animal trafficking, highway checking)। सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस ने बरतराई स्टंट बैंक के सामने मुख्य सड़क पर नाकाबंदी कर दी (road blockade, police naka, vehicle checking, local police)। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक क्रमांक UP 96 T 5367 मौके पर पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की (suspicious truck, UP registered vehicle, police chase)। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक वाहन छोड़कर झाड़ियों की ओर भाग निकला (driver absconding, escape attempt, crime spot)। ट्रक की तलाशी लेने पर अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था (truck search, shocking scene, ground report, field inspection)। वाहन में 14 भैंसे और 8 भैंसी, कुल 22 मवेशियों को बिना चारा-पानी के बेहद क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर भरा गया था (inhuman treatment, overcrowding, animal abuse, livestock cruelty)। कई मवेशियों की हालत गंभीर पाई गई (critical condition, animal health, veterinary concern)। पुलिस ने मौके से ट्रक समेत सभी 22 मवेशियों को जब्त कर लिया (seizure action, confiscated vehicle, cattle seizure, legal process)। इसके बाद मवेशियों को सुरक्षित रूप से कांजी हाउस भिजवाया गया, जहां उनकी देखरेख की जा रही है (kanji house, animal shelter, safety care, rescued cattle)। इस मामले में ट्रक मालिक, फरार चालक और मवेशियों के मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है (Prevention of Cruelty Act, Section 11, FIR registered, legal action)। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है (manhunt, ongoing investigation, police probe, law enforcement)।

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है। ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी। कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं। राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी। अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया। FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया। ₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है। कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है। ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा। 2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।