Government will get private colleges verified in MP: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के झुंडपुरा में फर्जी कॉलेज के खुलासे के बाद सरकार सतर्क होती नजर आ रही है। अब उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में संचालित निजी कॉलेजों का भौतिक सत्यापन करेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों को भौतिक सत्यापन कर यह रिपोर्ट देनी है कि उनके जिले में पहले से संचालित और प्रस्तावित नए निजी कॉलेजों की क्या स्थिति है। इसके लिए हर जिले में सरकारी कॉलेजों के दो नियमित शिक्षकों की कमेटी बनाकर निरीक्षण किया जाएगा।निरीक्षण दल की रिपोर्ट अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को सौंपनी होगी। प्रमुख कॉलेजों को यह रिपोर्ट सात दिन के भीतर सौंपने को कहा गया है, ताकि सरकार ऐसे कॉलेजों को एनओसी जारी करने के मुद्दे पर निर्णय ले सके। कॉलेज भवन की देनी होगी जानकारी निरीक्षण दल को यह देखना होगा कि कॉलेज अपने स्वयं के भवन, किराए के भवन या लीज पर लिए गए भवन में संचालित हो रहा है। समिति को कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में), खसरा नंबर और भूमि डायवर्सन की जानकारी देनी होगी। कॉलेज परिसर में मौजूद भवनों की संख्या, उनका क्षेत्रफल और कुल निर्मित क्षेत्रफल का ब्योरा भी देना होगा।जांच में प्राचार्य कक्ष, लेक्चर हॉल, कार्यालय, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, एनसीसी, एनएसएस कक्ष, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष, खेल का मैदान और पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्थाओं का ब्योरा देना जरूरी होगा। MP के 5 श्रद्धालुओं की मौत: गुजरात में खाई में गिरी बस, 17 लोग गंभीर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से द्वारका जा रहे थे छात्रों का ब्योरा भी देना होगा निरीक्षण दल को कॉलेज में कुल छात्र-छात्राओं की संख्या (छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग), नियुक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी भी जुटानी होगी। इसके साथ ही निजी कॉलेज खोलने या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनओसी की स्थिति भी जांचनी होगी। दल यह भी बताएगा कि अध्ययन-अध्यापन की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। रिपोर्ट में यह जानकारी भी देनी होगी निजी कॉलेज का नाम और कोड नंबर स्थापना वर्ष, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर संचालन स्थल का पूरा पता और पिन कोड संचालन समिति, ट्रस्ट या कंपनी का नाम लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और दिव्यांगों के लिए रैंप मुरैना में शिवशक्ति नाम से चल रहा था फर्जी कॉलेज पिछले महीने मुरैना जिले के झुंडपुरा में फर्जी कॉलेज का मामला सामने आया था। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जनवरी 2025 में इस कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी थी। शिवशक्ति कॉलेज हर साल कागजों पर संबद्धता हासिल कर रहा था, जबकि झुंडपुरा में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।शिकायतकर्ता डॉ. अरुण शर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें इस फर्जी कॉलेज का प्रिंसिपल बताया गया, जबकि उन्होंने इस संस्थान को कभी देखा ही नहीं। इस मामले में राजस्थान के बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 17 प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic elections BJP's manifesto: छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 बड़े वादे किए हैं। संपत्ति कर में छूट देने का वादा किया है। साथ ही यूपीएससी मेन्स पास करने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।अमर अग्रवाल ने कहा कि, भाजपा का मेयर बनते ही सबसे पहला काम यह होगा कि जिनके पास पट्टा है, जो कब्जेदार हैं और समेकित कर और बिजली बिल देते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। पार्टी ने घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र नाम दिया है। इसमें नजूल भूमि के साथ सभी पट्टाधारकों को भूस्वामी बनाने का भी बड़ा वादा किया गया है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5 मिनट में आएगा ई-चालान: फोन से 10 मिनट के अंदर पटा सकेंगे फाइन, ITMS कैमरे से बढ़ी निगरानी जानिए क्या-क्या वादे किए गए- नजूल भूमि के साथ सभी पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाया जाएगा। 3 लाख पीएम आवास योजना को पूरा करेंगे। जो बिजली बिल और समेकित कर (टैक्स) देते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। हर महीने 7 तारीख से पहले संपत्ति टैक्स जमा करने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना होगी। इससे UPSC मेंस पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर नगरीय निकाय के व्यवसायिक केंद्र में बिजली सड़क शौचालय पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगे। बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेज में मुफ्त वाई-फाई सुविधा तय करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम सम्मान निधि से 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की स्थापना करेंगे। समाधान योजना के तहत बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति टैक्स को एक मुश्त निपटाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए फ्री सैनिटरी पैड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक बनाएंगे। महतारी वंदन योजना की महिलाओं को ढाई लाख रुपए तक का ऋण और फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण किया जाएगा, यानी इसे कम किया जा सकता है। हर घर में कचरा बाल्टी दी जाएगी। रात में भी सफाई होगी। स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। माय सिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा इसमें नगर निगम की सीमाएं ऑनलाइन होगी। हर जोन में एक सेवा केंद्र बनाया जाएगा ताकि बार-बार नगर निगम दफ्तर ना जाना पड़े।। नल-जल व्यवस्था को बेहतर करेंगे, पानी टंकियां बनाएंगे। सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश के लिए नगर निगम क्षेत्र में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे। हर तालाबों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा, ताकि तालाब स्वच्छ रहें। हर नगर निगम क्षेत्र में गोकुल नगर बनाए जाएंगे ताकि गोवंश संरक्षण देखभाल और उनके रहने का बंदोबस्त हो सके। कार, दो पहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का इंतजाम। सभी नगर निगम इलाकों में नालंदा परिसर की तरह सार्वजनिक स्टडी सेंटर शुरू किया जाएगा। पुस्तकालय में सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी। दीपक बैज ने कहा- अब तक किए गए वादों का क्या हुआ भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि अब तक किए गए वादों का क्या हुआ। पुराने वादे पूरे नहीं हुए। अब नए वादे ला रहे हैं, जो जनता को ठगने का काम है। भाजपा ने नगरीय निकायों में विकास अवरुद्ध कर दिया। एक-दो दिन में कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur Traffic rule break e-challan will come in 5 minutes: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ई-चालान को और अपडेट किया गया है। अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर ई-चालान आ जाएगा। साथ ही 10 मिनट में पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यानी 10 मिनट में ई-चालान का भुगतान भी हो जाएगा।दरअसल, पहले ई-चालान की हार्ड कॉपी आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र) पते पर 8 से 15 दिन बाद पहुंचती थी। साथ ही मैसेज आने में भी इतना ही समय लगता था। इससे विवाद की स्थिति भी बनती थी। कुछ दिन पहले रायपुर एसएसपी ने आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) सिस्टम का निरीक्षण किया था। जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। 4 प्वाइंट में समझें क्या है सिस्टम ऑनलाइन चालान सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। इससे अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5 मिनट के अंदर चालान का मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा।ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में एक दिन में 100 लोगों को इस तरह का चालान भेजा जाएगा।चालान मिलने के 10 मिनट के अंदर आप भुगतान कर सकेंगे। हालांकि, देरी से भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं है और न ही कोई तय सीमा है।चालान में ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंक दिया गया है। इसका भुगतान यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। इसमें फोन-पे, पे-टीएम, गूगल-पे जैसे बैंकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। BJP नेता और छालीवुड एक्टर Rajesh Awasthi का निधन: गरियाबंद में चुनाव प्रचार के दौरान Heart attack, रायपुर में होगा अंतिम संस्कार 400 कैमरों से 1000 से ज्यादा लोगों के ई-चालान स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर की ओर से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से कुछ खराब थे, जिन्हें ठीक करा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक दिन में 1000 से अधिक ई-चालान जारी किए जाते हैं।फिलहाल आईटीएमएस जो तत्काल ई-चालान जारी करेगा। इसकी शुरूआत सिर्फ 100 लोगों तक सीमित रहेगी। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तत्काल ई-चालान की व्यवस्था सिर्फ रायपुर में लागू की गई है। इन इलाकों में आते हैं सबसे ज्यादा मामले रायपुर शहर के शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, फाफादीप चौक, भनपुरी चौक, कलेक्ट्रेट चौक, भगत सिंह चौक, तेलीबांधा चौक, कालीबाड़ी चौक, कोतवाली चौक, बिजली ऑफिस चौक, महिला थाना चौराहा, पचपेड़ी नाका, शंकर नगर चौक, कटोरा तालाब, रायपुरा, लोधीपारा चौक, पंडरी चौक आदि चौराहों से हजारों की संख्या में दोपहिया, चार पहिया व अन्य वाहन गुजरते हैं। शहर के इन्हीं इलाकों में यातायात नियम तोड़ने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। रायपुर में BJP नेता ने किया प्रत्याशी को किडनैप: पीड़ित बोला-विधायक और गुरु परिवार को दी गालियां, बंधक बनाकर पीटा, जानिए दूसरे पक्ष ने क्या कहा ? चालान में देरी पर लोग कर रहे थे आपत्ति यातायात अधिकारियों का कहना है कि, वर्तमान में ई-चालान जारी करने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। जिसके कारण अधिकतर नियम तोड़ने वाले इस बात पर आपत्ति जताते थे कि यातायात नियम तोड़ने के इतने दिन बाद चालान क्यों भेजा गया है। वे चालान का भुगतान तुरंत करने की मांग कर रहे थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bilaspur sex racket 9 girls and 2 boys caught: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेक्स रैकेट मामले में 9 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाएं सुबह-शाम राहगीरों और गार्डन में टहलने वाले लोगों को अश्लील इशारे करके बुलाती थीं। पुलिस ने युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया। साथ ही प्लास्टिक के पाइप से उनकी पिटाई भी की। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।मिली जानकारी के अनुसार सेक्स रैकेट में शामिल महिलाओं का एक गिरोह है, जो कोन्हेर गार्डन, नया बस स्टैंड, रैन बसेरा और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास रहता है। ये सभी महिलाएं यहीं से देह व्यापार चलाती हैं। ये दिनभर पार्क और आसपास के इलाकों में घूमती रहती हैं। महिलाएं अश्लील इशारे करती हैं स्थानीय लोगों के अनुसार महिलाएं ग्राहकों की तलाश में घूमती रहती हैं। वे अश्लील इशारे करती हैं। ऐसे में दूसरी महिलाओं और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। इनके अश्लील इशारों पर राहगीर अपने वाहन रोककर उनसे बात करते हैं। ये उन्हें अपने वाहन में बैठाकर चले जाते हैं।लोगों ने बताया कि ये पूरे इलाके का माहौल खराब करती हैं। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। बुजुर्ग और महिलाएं इनकी हरकतों से शर्मसार हैं। महिला आरक्षकों के साथ पहुंचे सीएसपी, चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी की एसपी रजनेश सिंह ने लोगों की शिकायत पर सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने महिला आरक्षकों और थाने की टीम के साथ कोन्हेर गार्डन की चारों तरफ से घेराबंदी की। आसपास खड़ी सभी संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया गया।साथ ही दो युवकों को भी मौके पर पकड़ा गया, जो महिलाओं के साथ दलाली का काम करते हैं। इसके अलावा सिरगिट्टी पुलिस ने नए बस स्टैंड की भी जांच की। तारबाहर और सिविल लाइन पुलिस ने भी पुराने बस स्टैंड पर गश्त की। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस इन्हें सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सभी को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि रैन बसेरा और आसपास घूमने वाली ऐसी महिलाओं की सूचना दें। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: गिरीश जगत, कालाहांडी:  छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर से महज 14 किमी दूर पर कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ दारू भट्ठी में डकैती हुई। इस डकैती में झारखंड के गिरोह का हाथ है। Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनसे साढ़े 3 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। भट्ठी से खदेड़े गए कर्मचारी की मुखबिरी से डकैती हुई थी। सूत्रों का दावा है कि डकैती की रकम 10 करोड़ से ज्यादा है।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: विगत 30 जनवरी की दरम्यानी रात धर्मगढ़ दारू भट्ठी से करोड़ों की लूट हुई थी।मामले में कालाहांडी एसपी अभिलाष जी के नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डकैतों को धर दबोचा है।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: लूटे गए 3.51 करोड़ रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं।पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के बताए गए हैं। एसपी अभिलाष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मामले का खुलासा किया है। 6 माह पहले निकाले गए कर्मी था गैंग में शामिल मामले की शिकायत 31 जनवरी को देशी भट्ठी फील्ड कर्मी चंदन ने धर्मगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। पकड़े गए 8 आरोपी में रांची के चांदहो थाना क्षेत्र का अनुज कुमार भी शामिल था। अनुज को पता था कि धर्मगढ़ क्षेत्र के 9 भट्ठियों का रुपए यहां जमा होता है।माह के अंतिम तारीख को इसे जमा किया जाता था। भगाए गए अनुज के सूचना पर ही लूट का प्लानिंग किया गया।डकैत झारखंड पासिंग बोलोरो से 29 की रात पहुंचे थे,वाहन को गोल चौंक के पास बीजू एक्सप्रेस पर खड़ा रखा था। सूत्रों का दावा- डकैती की रकम 10 करोड़ से ज्यादा, मास्टरमाइंड फरार पुलिस की बताई कहानी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद 30 की रात को कुछ आरोपी बोलोरो से भागे थे। दो आरोपी बाइक में भागने की तैयारी कर रहे थे, जिसे ढाई करोड़ केस के साथ पुलिस ने गोल चौंक में दबोच लिया था।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: इन्हीं दोनों के निशान देही पर पुलिस ने दो दिनो तक अभियान चलाकर वारदात में शामिल अन्य 6 आरोपी को भी दबोचा, लेकिन मामले का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस पकड़ से बाहर है।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: कहा जा रहा है कि लूट की रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, जिसे रात को ही आपस में बांट लिए थे। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक बोलेरो में आए थे। आरोपी उसी से भागे भी।अब सवाल उठता है कि जब गए तो भारी भरकम रकम को दो आरोपियों के पास क्यों छोड़ गए..? झारखंड के अलग अलग तीन जिलों से गिरफ्तार आरोपियों से 1 करोड़ बरामद हुई। मास्टरमाइंड भी अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। सूत्रों की माने तो रकम 10 करोड़ से ज्यादा थे, जिसे रात को ही बांट लिया गया था। प्रदेश में जमकर खपाया जा रहा ओडिशा का शराब Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: बताया जा रहा है कि जिस धर्मगढ़ के देशी शराब दुकान में डकैती हुई, उसके अधीन 9 से ज्यादा वैध अवैध दुकानें आते हैं। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे कई अवैध दुकान भी इसी ब्रांच के हिस्सा हैं।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: लेन देन कैश में ही होता है। प्रदेश में चुनाव चल रहा है। छत्तीसगढ़ की शराब ओडिशा की तुलना में सस्ती है।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: जनवरी महीने से ही सीमावर्ती दुकानों की सेलिंग बढ़ गई है। बताया जाता है कि धर्मगढ़ इलाके के ठेकेदार का पूरे कालाहांडी में 35 से ज्यादा दुकानें हैं।Inside story of robbery of 10 crores in Kalahandi: अवैधानिक रकम जमा करने का ठिकाना धर्मगढ़ को बताया जा रहा है। ऐसे में 10 करोड़ से ज्यादा की हुई डकैती की कहानी में अफवाह कम सच्चाई ज्यादा प्रतीत हो रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सोमवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे एक दिन पहले जेपीसी सदस्य और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने समिति पर गंभीर आरोप लगाए थे। नसीर हुसैन का दावा है कि जिस हिस्से में उन्होंने रिपोर्ट से असहमति जताई थी, उसे उनकी अनुमति के बिना संपादित किया गया। हुसैन ने कहा- हमें (विपक्ष को) चुप कराने की कोशिश क्यों की जा रही है। कांग्रेस सांसद ने रिपोर्ट के संपादित हिस्से को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया सैयद नसीर हुसैन ने अपना असहमति नोट और अंतिम रिपोर्ट के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर शेयर किए।उन्होंने लिखा- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के तौर पर मैंने विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट पेश किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बन चुकी थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं। 30 जनवरी को जेपीसी चेयरमैन ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट 30 जनवरी को जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया।29 जनवरी को जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया। वहीं, 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई।एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हमें 655 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट मिली थी। एक रात में 655 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ना असंभव था। मैंने अपनी असहमति जाहिर कर दी है और संसद में भी इस बिल का विरोध करूंगा। विपक्ष का क्या रुख है... Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा- कई आपत्तियां और सुझाव दिए गए, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: जेपीसी सदस्य डीएमके सांसद ए राजा ने कहा- उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जेपीसी में हंगामे के बाद 10 सदस्य निलंबित Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: 24 जनवरी को दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। उनका दावा था कि उन्हें मसौदे में प्रस्तावित बदलावों पर शोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है।टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। समिति ने बनर्जी-ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था।वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार लाकर इन चुनौतियों का समाधान करना है। पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी बताया।विपक्ष की आपत्तियों और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच विधेयक को बिना किसी चर्चा के लोकसभा में जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ विधेयक संशोधन पर गठित 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। विधेयक में 44 संशोधनों पर चर्चा होनी थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gujarat bus accident 5 devotees from MP die: गुजरात के डांग जिले में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसा रविवार सुबह करीब 4 बजे सापुतारा घाट इलाके में हुआ। विदिशा के बस चालक और शिवपुरी के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वे इंदर थाना क्षेत्र के रामगढ़ और बिजरौनी गांव के रहने वाले थे।35 यात्री घायल हैं। इनमें से 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डांग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक यात्री को सूरत रेफर किया गया है। बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से 48 श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। सापुतारा से करीब ढाई किलोमीटर दूर घाट पर अचानक अनियंत्रित हो गई। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। MP के MODI की अनसुनी कहानियां: BJP नहीं कांग्रेस के हैं सपोर्टर, शक्ल देख PM भी हो जाएंगे शॉक्ड, जानिए कौन हैं ये शख्स ? हादसे में इन लोगों की गई जान चालक रतन लाल जाटव, निवासी सिरोज, विदिशाभोलाराम कुशवाह, निवासी रामगढ़, शिवपुरीगुड्डी राजेश यादव, निवासी रामगढ़, शिवपुरीकमलेश वीरपाल यादव, निवासी रामगढ़, शिवपुरीबृजेंद्र उर्फ ​​पप्पू यादव, निवासी बिजरौनी, शिवपुरी 23 दिसंबर को रवाना हुए थे श्रद्धालु जानकारी के अनुसार, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के श्रद्धालुओं का एक जत्था 23 दिसंबर को धार्मिक यात्रा पर निकला था। ये लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलग-अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे। कुल चार बसों में से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने कहा- ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा डांग कलेक्टर महेश पटेल ने बताया कि, 'यात्रियों ने बताया कि बस सापुतारा में रुकी थी, जहां उन्होंने चाय-नाश्ता किया। इसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई। ऐसा लगता है कि ब्रेक फेल होने से चालक ने नियंत्रण खो दिया।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

8 Naxalites killed in Chhattisgarh Bijapur encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए सभी नक्सली पुरुष नक्सली हैं। ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट आए हैं।बताया जा रहा है कि, सुरक्षाबलों के करीब 800-1000 जवानों ने पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेर रखा था। इनमें बड़े नेता भी शामिल थे। फोर्स ने मौके से 303, 12 बोर, बीजीएल लांचर के साथ इंसास बरामद किया है। पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 202 और सीआरपीएफ 222 बटालियन के जवानों की संयुक्त टीम भेजी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जवानों की टुकड़ी वापस लौट आई है। मारे गए नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आज आईजी सुंदरराज पी या पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुठभेड़ की जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर भिड़े Bhupesh और Raman: नक्सलवाद पर बघेल का हमला, जानिए क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष ? जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी शनिवार सुबह जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। 10 दिन पहले गरियाबंद में मारे गए थे 16 नक्सली 20-21 जनवरी को गरियाबंद जिले के जंगल में भी मुठभेड़ हुई थी। करीब 80 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें से 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलियों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य चलपति भी शामिल है।अकेले चलपति पर 90 लाख का इनाम था। मुठभेड़ में नुआपाड़ा-गरियाबंद-धमतरी डिवीजन कमेटी के प्रमुख सत्यम गावड़े भी मारे गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा अब 30 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। इससे प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट तैयार करने में मप्र के दो आईएएस अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा , पढ़िए इस रिपोर्ट में... केसीसी ऋण पर ब्याज दरें कम रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। मप्र में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65 लाख 83 हजार है और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक हैं।केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर ऋण मिलता है। विशेष क्रेडिट कार्ड योजना से 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा होगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पंजीकृत उद्योगों के आधार पर एक सूची तैयार की है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इस सूची में सबसे ज्यादा उद्योगों की सूची में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है, यहां कुल 48 हजार 990 उद्योग पंजीकृत हैं और 3 लाख 89 हजार लोग काम कर रहे हैं। इन्हें 76 फीसदी पुरुष और 18 फीसदी महिलाएं चला रही हैं। पीएम स्व-निधि योजना से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: स्ट्रीट वेंडर जो अपना स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पीएम स्व-निधि योजना का लाभ मिलता है। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के एक साल के लिए 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है। एससी और एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिले अनुभवों को शामिल किया जाएगा।दरअसल, मोदी सरकार 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं को आसान शर्तों पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 716 महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। एमपी का कैंसर डे केयर, अब पूरे देश में बनेगा राज्य कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. सीएम त्रिपाठी कहते हैं, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की पहल मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मिशन से जुड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पंडारकर ने डॉ. जीके रथ के साथ मिलकर 2014 में प्रदेश के 51 जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत की थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के सभी जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक नौ राज्यों के 198 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।डॉ. त्रिपाठी कहते हैं, अब तक राज्य अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहे थे, अब सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर काम होगा और देशभर के सभी राज्यों के सभी जिलों में मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी। मप्र में सिर्फ 150 होम स्टे, मुद्रा लोन से बढ़ेगी संख्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। प्रदेश में अभी भी मात्र 150 होम स्टे पंजीकृत हैं, जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या पांच हजार 468 पहुंच गई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: होमस्टे को बढ़ावा देने में जुटे एक्सट्रीम एडवेंचर के निदेशक पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं कि अभी तक होमस्टे के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता था। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मध्यप्रदेश में होम स्टे की एक यूनिट शुरू करने पर 2.5 लाख की सब्सिडी जरूर मिलती है, लेकिन कम दर पर मुद्रा लोन मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम स्टे की संख्या बढ़ेगी। होम स्टे विलेज और एग्रो टूरिज्म की धुरी हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: रिसॉर्ट और बड़े होटल अपर क्लास के लिए होते थे, अब होम स्टे कल्चर बढ़ने से कम कीमत में प्रकृति के नजदीक रहते हुए ठहरने का विकल्प मिलता है। सीतारमण की बजट बनाने वाली टीम में मप्र के दो अधिकारी KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट को तैयार करने में मप्र के दो अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इनमें 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी शामिल हैं। गोविल फिलहाल वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों की सचिव हैं। 1. मनोज गोविल: वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: गोविल को अगस्त 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: व्यय सचिव के तौर पर गोविल नई योजनाओं को मंजूरी देने, व्यय संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी जिम्मेदारी हैं। अपने तीन दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान वे मध्य प्रदेश सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर के प्रभारी प्रमुख सचिव रहे हैं। 2. दीप्ति गौर मुखर्जी - कॉर्पोरेट मामलों की सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: दीप्ति गौर मुखर्जी ने अगस्त 2024 में मनोज गोविल की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी दी गई थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मुखर्जी नवंबर 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कार्मिक का महत्वपूर्ण पद संभाल रही थीं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 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Budget 2025 Income Tax Slabs Update; Old Vs New Tax Regime | Salaried Employees: बजट में आयकर को लेकर बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।हालांकि नई कर व्यवस्था में 87ए के तहत 12 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। यानी सरकार 4-8 लाख पर 5 फीसदी और 8-12 लाख पर 10 फीसदी टैक्स माफ करेगी। यानी 12 लाख तक सालाना आय वालों को करीब 60 हजार रुपये का फायदा होगा।वहीं, वेतनभोगियों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना आय 12.75 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।अब पुरानी टैक्स व्यवस्था को समझेंअगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो अब भी आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आपको 5 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स देना होगा।सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या अंतर है?जवाब: नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री आय का दायरा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसमें से टैक्स कटौती हटा दी गई है। वहीं, अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह की टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं।सवाल 2: पुरानी टैक्स व्यवस्था में किस तरह की छूट मिलती है?जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। तो यह आय आपकी कुल टैक्सेबल आय से कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर दिए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए पैसे भी आपकी टैक्सेबल आय में कम हो जाते हैं।सवाल 3: पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए बेहतर है?जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं, अगर आप कम टैक्स दर और टैक्स कटौती के झंझट से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए सही हो सकती है।पुरानी टैक्स व्यवस्था में 10 लाख तक की आय पर टैक्स चुकाएंपुराने टैक्स विकल्प में आपको 87A की कटौती को शामिल करके सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप पर 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन आयकर अधिनियम यानी टैक्स छूट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे आप 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकते हैंअगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।आपको इनमें से किसी एक या कई योजनाओं में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब 10 लाख रुपये में से 1.50 लाख रुपये घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 8.50 लाख रुपये रह जाएगी। आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा पाएंगेअगर आपने होम लोन लिया है तो आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। आयकर की धारा 24बी के तहत आप एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसे अपनी कर योग्य आय से घटा दें। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 6.50 लाख रुपये होगी।मेडिकल पॉलिसी पर होने वाला खर्च भी टैक्स फ्रीआप सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए।इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5.50 लाख रुपये होगी।नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके 50 हजार टैक्स छूटअगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अलग से सालाना 50,000 रुपये तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5 लाख रुपये होगी।अब 5 लाख रुपये पर मिलेगा 87A का लाभआयकर की धारा 87A का लाभ लेते हुए अगर आप 10 लाख रुपये की आय में से 5 लाख रुपये घटा देते हैं तो आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपये पर जीरो टैक्स देना होगा।

Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: ओला, स्विगी में काम करने वाले युवाओं के आई-कार्ड बनाए जाएंगे और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। गिग वर्कर्स को भी जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 भाषण में युवाओं की जॉब-स्किलिंग से जुड़ी ये 9 घोषणाएं कीं-आईआईटी और आईआईएससी में 10 हजार फेलोशिप मिलेंगी।अगले साल मेडिकल शिक्षा में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी।सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।भारतीय भाषा पुस्तक योजना की मदद से स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल किताबें मिलेंगी।नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनाए जाएंगे।शिक्षा के लिए एआई में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ के बजट से बनाए जाएंगे।23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ेंगी, आईआईटी पटना के छात्रावास और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी।आपको बता दें कि 2024 में युवाओं के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें से 4 अभी प्रक्रिया में हैं, जबकि 1 योजना रोक दी गई है। इन 5 योजनाओं का अपडेट इस प्रकार है-योजना 1: कौशलघोषणा: शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिपसरकार देश की शीर्ष 500 कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी।इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपये वजीफा दिया जाएगा।अगले 5 सालों में कुल 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा।स्थिति: रुकी हुई12 अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।15 नवंबर तक 6.21 लाख युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उसी दिन योजना को रोक दिया गया।2 महीने बाद भी योजना के दोबारा शुरू होने की कोई तारीख तय नहीं है।योजना 2: मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजनघोषणा: पहली नौकरी पर प्रोत्साहनमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।सरकार नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को प्रोत्साहन देगी।ईपीएफओ में जमा पहले 4 साल के आधार पर प्रोत्साहन तय किया जाएगा।30 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईकर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था।अंतिम तिथि एक बार बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 की गई। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और किस माध्यम से दी जाएगी, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं।योजना 3:पहली बार रोजगार घोषणा: पहली सैलरी के बराबर बोनस सरकार EPFO ​​में पहली बार रजिस्टर होने वाले लोगों को 15,000 रुपये देगी। यह बोनस 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम हो। योजना के जरिए 2 करोड़ 10 लाख युवाओं की मदद की जाएगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुई पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को EPFO ​​में रजिस्टर करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। इस तिथि को पहले 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।जानकारी के अनुसार, पहली किस्त अभी तक बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।योजना 4: नियोक्ताओं को सहायताघोषणा: कंपनियों को ईपीएफ प्रतिपूर्तिसरकार नए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति देगी।1 लाख से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर यह लाभ मिलेगा।नियोक्ता को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।स्थिति: अभी तक शुरू नहीं हुईनए कर्मचारियों के ईपीएफओ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 थी।जानकारी के अनुसार, नियोक्ताओं को अभी तक प्रतिपूर्ति मिलना शुरू नहीं हुई है। योजना 5: उच्च शिक्षा ऋणघोषणा: 10 लाख तक गारंटी मुक्त ऋणउच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।सरकार 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी देगी। यानी ऋण नहीं चुकाने पर बैंक सरकार से 75% पैसा वसूल करेगा।सरकार 10 लाख तक के ऋण पर सालाना ब्याज का 3% देगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईसरकार ने 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।यह योजना फरवरी 2025 से शुरू होनी है।देश में हर 1000 में से 32 बेरोजगारवर्ष 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% थी। इसका मतलब है कि काम की तलाश कर रहे हर 1000 लोगों में से 32 लोग बेरोजगार हैं। वर्ष 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 थी। वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर 4.1% की तुलना में इसमें कमी आई है।