शिवम साहू, अनूपपुर। Orient Paper Mill Amali Protest ने एक बार फिर Anuppur district में औद्योगिक प्रदूषण और स्थानीय रोजगार के सवाल को केंद्र में ला दिया है। नगर परिषद बरगवा-अमलाई स्थित ओरियंट पेपर मिल की casting soda unit के गेट पर शनिवार को उस समय हालात गर्मा गए, जब नगर परिषद के उपाध्यक्ष राज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फैक्ट्री गेट के सामने बैठे प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अब environment pollution और बेरोजगारी को लेकर चुप नहीं बैठा जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों का आरोप था कि सोडा फैक्ट्री से निकलने वाला industrial waste water बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे Son River में छोड़ा जा रहा है। इससे न सिर्फ नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आसपास के गांवों में drinking water crisis भी गहराता जा रहा है। लोगों का कहना था कि सोन नदी आस्था की प्रतीक है, लेकिन फैक्ट्री का गंदा पानी उसे नाले में तब्दील कर रहा है। प्रदूषण के साथ बेरोजगारी का भी आरोप, Local Employment बना बड़ा मुद्दा धरने के दौरान ग्रामीणों ने local employment policy को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फैक्ट्री होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाहर से लाए गए लोगों को प्राथमिकता मिल रही है। इससे youth unemployment की समस्या लगातार बढ़ रही है और स्थानीय लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष राज तिवारी ने धरना स्थल से कहा कि ओरियंट पेपर मिल को corporate responsibility समझनी होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर pollution control norms का पालन नहीं किया गया और स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिली, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह सिर्फ धरना नहीं, बल्कि public interest movement है। प्रशासन का आश्वासन, 15 दिन में समाधान का दावा धरना बढ़ता देख district administration Anuppur हरकत में आया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर 15 days deadline में सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण से जुड़े मामलों में जांच कराई जाएगी और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत होगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया, लेकिन साफ कर दिया कि यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ, तो mass protest दोबारा शुरू किया जाएगा। इस दौरान समाजसेवी दादू भाई , पूर्व जनपद सदस्य रोहित गौटिया , जय प्रकाश तिवारी , शैलेंद्र तिवारी , श्याम तिवारी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे, जिससे आंदोलन को grassroot support मिलता नजर आया। सोन नदी और भविष्य की लड़ाई बरगवा-अमलाई का यह धरना सिर्फ एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि environment protection और local rights की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और ओरियंट पेपर मिल प्रबंधन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है, या फिर सोन नदी को बचाने की यह लड़ाई और उग्र रूप लेती है।

Vaibhav Suryavanshi Fifty in 19 Balls। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक है। महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए भी सपना होता है। साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में फिफ्टी जड़कर मैच का रुख पलट दिया। इस विस्फोटक पारी ने Indian U-19 cricket में एक नई सनसनी पैदा कर दी है। बेनोनी के Willowmoore Park Stadium में खेले गए इस मुकाबले में वैभव ने 24 गेंदों में 68 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 10 towering sixes और एक चौका शामिल रहा। खास बात यह रही कि उनके 68 में से 64 रन boundaries से आए, जो उनकी fearless batting और clean hitting ability को दर्शाता है। छक्के से खाता, छक्कों से फिफ्टी— Power Hitting का शानदार नमूना वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी की शुरुआत ही एक massive six से की। पहले ही ओवर में दो छक्के लगाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वह किसी दबाव में खेलने नहीं आए हैं। जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ी, South Africa U-19 bowlers पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए। जब उनकी फिफ्टी पूरी हुई, तब तक वह 8 sixes जड़ चुके थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शक हर शॉट पर तालियों से आसमान सिर पर उठा रहे थे। यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह modern T20-style batting का क्लासिक उदाहरण बन गई। 245 के टारगेट पर भारत की धमाकेदार शुरुआत 246 runs target chase करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम को वैभव सूर्यवंशी ने lightning start दिलाई। पावरप्ले के पहले 10 ओवर में भारत ने 2 विकेट पर 103 रन बना लिए थे। यह तेज शुरुआत पूरी तरह वैभव की तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा थी, जिसने match momentum को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि खराब रोशनी के चलते मैच को रोकना पड़ा। खेल रुकने तक भारत ने 12.5 ओवर में 115/2 का स्कोर बना लिया था। उस समय क्रीज पर Vedant Trivedi और Abhigyan Kundu नाबाद मौजूद थे और टीम पूरी तरह comfortable position में नजर आ रही थी। 14 साल की उम्र में Indian Cricket का उभरता सितारा वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ एक मैच-विनिंग knock नहीं थी, बल्कि यह Indian cricket future star का बड़ा बयान थी। इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 टीम के खिलाफ इस तरह का आत्मविश्वास, timing और power दिखाना बताता है कि वैभव आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों की नजर अब इस young batting sensation पर टिक गई है। अगर यही फॉर्म और अनुशासन बरकरार रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब वैभव सूर्यवंशी का नाम Team India dream से जुड़ जाएगा।

Saurabh Dwivedi Resignation News ने हिंदी मीडिया इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। डिजिटल पत्रकारिता में Lallantop को एक अलग पहचान दिलाने वाले और इंडिया टुडे ग्रुप के प्रमुख चेहरों में शामिल सौरभ द्विवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रबंधन ने उनका resignation accept करते हुए उन्हें औपचारिक रूप से relieved कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हिंदी डिजिटल मीडिया एक बड़े संक्रमण दौर से गुजर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, Saurabh Dwivedi new venture की तैयारी में हैं और आने वाले समय में वे अपना independent media platform शुरू कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने फिलहाल अपने अगले कदम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके इस फैसले ने media industry buzz को तेज कर दिया है। पत्रकारिता से जुड़े कई बड़े नाम इस इस्तीफे को हिंदी मीडिया के लिए एक turning point मान रहे हैं। ‘एक अल्पविराम के बाद नई यात्रा’ — सोशल मीडिया पोस्ट से दिया संकेत अपने इस्तीफे की जानकारी सौरभ द्विवेदी ने खुद Social Media Platform X (formerly Twitter) पर साझा की। उन्होंने लिखा— “शुक्रिया लल्लनटॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए। अपना साथ यहां समाप्त होता है। अध्ययन अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा।” एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा— “यूँ ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा… एक अल्पविराम के बाद नई यात्रा की तैयारी।” इन पंक्तियों ने साफ कर दिया कि यह विदाई कोई पूर्णविराम नहीं, बल्कि comma before a new journey है। यही वजह है कि Saurabh Dwivedi future plans को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। क्या मीडिया से आगे फिल्मों और टीवी की दुनिया ? बीते कुछ वर्षों में सौरभ द्विवेदी कई मंचों पर यह संकेत दे चुके हैं कि उन्हें films and television में काम करने में रुचि है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में रचनात्मक storytelling, screenplay और content creation को लेकर खुलकर बात की है। ऐसे में यह अटकलें भी तेज हैं कि वे journalism to cinema transition की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि सौरभ द्विवेदी का नाम आज भी political interviews , long-format journalism और sharp public discourse का पर्याय है। ऐसे में उनका पूरी तरह मीडिया से बाहर जाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। कौन हैं सौरभ द्विवेदी? | Who is Saurabh Dwivedi Who is Saurabh Dwivedi — यह सवाल आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 22 अप्रैल 1983 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के चमरारी गांव में जन्मे सौरभ द्विवेदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उरई से की। डीवीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने Jawaharlal Nehru University (JNU) से हिंदी साहित्य में एमए और 1857 के विद्रोह पर एमफिल किया। इसके बाद उन्होंने IIMC (Indian Institute of Mass Communication) से पत्रकारिता की औपचारिक शिक्षा हासिल की। लल्लनटॉप के जरिए उन्होंने Hindi Digital Journalism को नए तेवर दिए। लंबे इंटरव्यू, सहज भाषा और जमीनी सवाल— यही उनकी पहचान बनी। आज जब वे लल्लनटॉप से अलग हो चुके हैं, तो एक सवाल पूरे मीडिया जगत में गूंज रहा है—

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वीकृत Sainik School के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अब गंभीर विवाद का रूप लेती जा रही है। फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल विवाद के बीच अब सैनिक स्कूल के लिए land allotment process को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को secretive manner में केवल राजिम क्षेत्र तक सीमित रखा गया, जिससे जिले के अन्य हिस्सों की उपेक्षा हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पर bias और favoritism का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अधिकारी जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें “गधे पर बिठाकर घुमाया जाना चाहिए” । यह बयान अब Gariband political controversy का केंद्र बन गया है। दरअसल, स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय या किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना था, जहां 70 acre land requirement पूरी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिले के पांचों अनुविभागों के एसडीएम को पत्र लिखकर स्थल की जानकारी मंगानी थी। लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल Rajim SDM को पत्र लिखकर राजिम के आसपास जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो administrative transparency पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। Sainik School के लिए संघर्ष की कहानी मुरलीधर सिन्हा ने जारी बयान में बताया कि गरियाबंद जिले की स्थापना के 13 साल बाद सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021–22 Union Budget में देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर इस स्कूल को गरियाबंद लाने की पहल की। सिन्हा के अनुसार, वे इस मांग को लेकर दिल्ली तक गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर रक्षा मंत्री Rajnath Singh तक लगातार पत्राचार और मुलाकात की। लंबे संघर्ष के बाद गरियाबंद के लिए Sainik School approval मिली, लेकिन अब जमीन चयन को लेकर अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर किसी खास क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कृषि महाविद्यालय का स्थल विवाद में उलझा, वैसा ही विवाद सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला अब education governance issue बन चुका है। विवाद के बाद बदला रुख, सभी SDM को पत्र पूरे मामले के उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के पांचों अनुविभागों के SDM को सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 70 एकड़ भूमि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले तक केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने की बात सामने आई थी, जिसे covert land selection की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। अब प्रशासन के इस बदले हुए रुख से मामला फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन Sainik School land dispute in Gariaband पर सियासत और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL कोयला खदान के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना में अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने सिग्नल चौक से न्यायालय तक आरोपी का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी के चेहरे पर लिपस्टिक लगाई गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उससे नारे लगवाए गए “पुलिस हमारी बाप है, वर्दी फाड़ना पाप है।” सड़क पर ही आरोपी से उठक-बैठक भी करवाई गई। इन पर दर्ज है मामला महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार के इस मामले में चित्रसेन साव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास (सभी निवासी ग्राम आमगांव) और वनमाली राठिया शामिल हैं। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, वीडियो किया वायरल प्रदर्शनकारियों ने महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए और घटना का करीब 40 सेकेंड का वीडियो भी बनाया। वीडियो में महिला आरक्षक रोते हुए प्रदर्शनकारियों से “भाई छोड़ दो” कहते हुए माफी मांगती नजर आती है। इसके बावजूद आरोपी उसे धमकाते और अपमानित करते दिखते हैं। महिला TI से भी की गई मारपीट इस घटना से पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें तमनार थाना प्रभारी महिला TI कमला पुषाम को भीड़ द्वारा लात-घूंसे मारते हुए देखा गया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनसुनवाई विरोध से भड़की हिंसा पूरा मामला 8 दिसंबर 2025 को धौराभाठा में हुई JPL कोयला खदान सेक्टर-1 की जनसुनवाई के विरोध से जुड़ा है। 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे थे। 27 दिसंबर को लिबरा चौक पर करीब 300 ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जो बाद में बढ़कर लगभग 1000 की भीड़ में बदल गया। पुलिस वाहनों और कोल प्लांट में आगजनी हालात बिगड़ने पर उग्र भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, पथराव किया और पुलिस बस, जीप व एम्बुलेंस में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुस गई, जहां कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में किसानों और जिला प्रशासन के बीच मंगलवार को चली लंबी बैठक ने फिलहाल Farmers Protest को टाल दिया है। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक, पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर्य और जिला कृषि अधिकारी चंदन राय की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में किसान संघर्ष समिति ने एक बार फिर Minimum Support Price (MSP) पर मक्का खरीदी की अपनी मांग दोहराई। हालांकि प्रशासन इस मांग को तत्काल पूरा करने में असमर्थ नजर आया, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए Relief Package पर सहमति बन गई। बैठक में प्रशासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आय सहायता (Financial Assistance) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान संगठनों ने फिलहाल स्वीकार कर लिया। प्रशासन का मानना है कि यह सहायता किसानों को मौजूदा Agriculture Crisis से उबारने में मददगार साबित होगी। कलेक्टर भगवान सिंह यूईक ने किसानों को बीते साल की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2024 में Ethanol Distillery Demand के चलते नाफेड (NAFED) ने 2100 रुपये प्रति क्विंटल की MSP दर पर मक्का की खरीदी की थी। लेकिन इस वर्ष एथेनॉल इकाइयों से मांग नहीं आने के कारण नाफेड द्वारा खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि मौजूदा बाजार में उन्हें महज 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिल पा रहा है, जो Cost of Production से भी कम है। बैठक में किसानों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वन भूमि पर खेती करने वाले कई किसानों की Girdaavari Report Online में दर्ज नहीं है, जिससे वे धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर जिला कृषि अधिकारी चंदन राय ने किसानों को भरोसा दिलाया कि धान खरीदी पोर्टल पर समिति मॉड्यूल के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ाई गई है । इसके बाद भी कोई किसान छूट जाता है, तो कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर तिथि और आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि No Farmer Will Be Left Out की नीति पर काम किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस High-Level Administrative Meeting के बाद किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। समिति ने आगामी 6 जनवरी को प्रस्तावित National Highway Chakka Jam आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि चक्का जाम से Law and Order और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। जिले में वर्तमान स्थिति की बात करें तो गरियाबंद जिले में लगभग 8 हजार से अधिक किसान करीब 18 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती कर रहे हैं। पिछले वर्ष मक्का से अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बार खेती के रकबे में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन MSP पर खरीदी नहीं होने से किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार दर में उनकी मेहनत और लागत तक नहीं निकल पा रही थी, इसी कारण वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर हुए थे। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बनी यह सहमति Temporary Relief जरूर है, लेकिन MSP पर मक्का खरीदी की मांग अभी भी कायम है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकाल पाते हैं या नहीं।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेन्द्रग्राम (Rajendragram) क्षेत्र में उस समय एक अनोखा और रोचक दृश्य देखने को मिला, जब आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने पारंपरिक पर्व छेरछेरा (Chherchhera Festival) को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज पर युवक-युवतियां road celebration के तहत बीच सड़क पर नृत्य करते नजर आए, जिससे कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। इस आयोजन के दौरान राजेन्द्रग्राम से अमरकंटक होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले main road पर आदिवासी युवक-युवतियों ने लंबी कतार में शैला नृत्य (shaila Dance) किया। नृत्य और उत्सव के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। आने-जाने वाले वाहनों को कुछ समय के लिए रोका गया और राहगीरों से symbolic contribution के रूप में कुछ पैसों की मांग की गई। हालांकि इस दौरान किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन सड़क पर नृत्य और वाहनों की आवाजाही रुकने से traffic safety को लेकर जोखिम की स्थिति भी बनी रही। परेशानी के बीच दिखा सांस्कृतिक उल्लास इस उत्सव के कारण कुछ वाहन चालकों और राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा, वहीं कई लोग आदिवासी समुदाय के इस traditional tribal dance और लोक उत्सव को देखकर रुक गए और इस सांस्कृतिक रंग में रंगते नजर आए। ढोल-नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और सामूहिक नृत्य ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। छेरछेरा: आदिवासी नए वर्ष का प्रतीक राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में निवास करने वाला आदिवासी समुदाय हर वर्ष tribal new year celebration के रूप में छेरछेरा पर्व मनाता है। यह पर्व 1 जनवरी से 14 जनवरी तक चलता है। इस दौरान लोग सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ घर-घर जाकर छैला नृत्य करते हैं और folk songs के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं। लोक परंपराओं की झलक छेरछेरा पर्व के दौरान डंडा नृत्य (Danda Dance) जैसी लोक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जो आदिवासी समाज की समृद्ध cultural heritage को दर्शाती हैं। सामूहिक नृत्य और गीतों के माध्यम से समुदाय आपसी एकता और सामाजिक जुड़ाव का संदेश देता है। स्थानीय लोगों की बात राजेन्द्रग्राम की रहने वाली दुर्गा ने बताया कि वे हर साल यह पारंपरिक छेरा छेरी त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व एक जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलता है, जिसमें लोग घर-घर और सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करते हैं। इस दौरान राहगीरों से बिना किसी दबाव के प्रतीकात्मक रूप से कुछ पैसे लिए जाते हैं, जो परंपरा का हिस्सा है। संस्कृति बनाम यातायात चुनौती राजेन्द्रग्राम में छेरछेरा के दौरान दिखा यह दृश्य भले ही traffic management के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन इसमें आदिवासी समाज की living tradition , उत्सवधर्मिता और सांस्कृतिक पहचान साफ तौर पर झलकती नजर आई। यह आयोजन बताता है कि आधुनिक समय में भी आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं को पूरी आस्था और गर्व के साथ जीवित रखे हुए है।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

बांग्लादेश सरकार ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर रोक लगा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक IPL के सभी मैचों के प्रचार, प्रसारण और पुनः प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि BCCI ने 26 मार्च से शुरू हो रही IPL में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर करने का फैसला लिया। बांग्लादेश सरकार के अनुसार, इस निर्णय के पीछे कोई ठोस या तार्किक कारण नहीं बताया गया। फैसले को बताया अपमानजनक और निंदनीय सरकारी बयान में कहा गया कि यह फैसला बांग्लादेश की जनता के लिए अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसी वजह से IPL से जुड़े सभी तरह के प्रसारण और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। टी-20 वर्ल्ड कप पर भी बढ़ा विवाद IPL बैन से एक दिन पहले, 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। साथ ही BCB ने ICC से अनुरोध किया था कि बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं। इस संबंध में बोर्ड ने आधिकारिक मीडिया रिलीज भी जारी की थी। 3 जनवरी को KKR से बाहर हुए मुस्तफिजुर 3 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया था। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI के निर्देश के बाद KKR ने यह कदम उठाया। भारत-पाकिस्तान की तरह बनते हालात राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान पहले ही टी-20 वर्ल्ड कप में अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करवा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से क्रिकेट संबंध सीमित हैं। अगर बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका शिफ्ट होते हैं, तो वह दूसरी टीम होगी जो भारत में वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी।

एमपी के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 17 पहुंच गई है। रविवार तक यह आंकड़ा 16 था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी जैसे हालात स्वीकार किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि क्षेत्र में एपिडेमिक कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है। वहीं सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को महामारी घोषित नहीं किया गया है, बल्कि डायरिया फैलने के कारण इसे एपिडेमिक यानी संक्रमित क्षेत्र माना गया है। 2354 घरों का सर्वे, 20 नए मरीज मिले स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र में 2354 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 9416 लोगों की जांच हुई, जिसमें 20 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया। क्षेत्र में 5 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। हर घर में ORS-जिंक और क्लीन वाटर किट प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक घर में 10 ओआरएस पैकेट और 30 जिंक की गोलियां बांटी हैं। पानी शुद्ध करने के लिए क्लीन वाटर किट भी वितरित की गई। 17 टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिनमें आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, सुपरवाइजर, एनजीओ और जन अभियान परिषद के सदस्य शामिल हैं। शासन मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत से बढ़ी चिंता 69 वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा, जो धार के शिव विहार कॉलोनी के निवासी और रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, इस संक्रमण का शिकार हुए। वे अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू और बाद में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। 398 मरीज भर्ती, 142 का इलाज जारी बॉम्बे हॉस्पिटल में 11 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, जिनमें से 4 को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। एपिडेमिक और पैंडेमिक में अंतर समझिए एम्स भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केतन मेहरा के अनुसार, जब कोई बीमारी सीमित क्षेत्र में तेजी से फैलती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, जबकि कई देशों या पूरी दुनिया में फैलने पर पैंडेमिक कहा जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक का उदाहरण है, जबकि भागीरथपुरा की स्थिति एपिडेमिक की श्रेणी में आती है। कोलकाता-दिल्ली से आई वैज्ञानिकों की टीम कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीमें क्षेत्र में जांच कर रही हैं। कोलकाता से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रमित घोष और डॉ. गौतम चौधरी पानी के सैंपल लेकर वैज्ञानिक जांच करेंगे। तेजी से हो रही पाइपलाइन मरम्मत भागीरथपुरा में पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। बोरिंग में लीकेज की भी जांच की जा रही है। फिलहाल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और बिसलरी पानी से भरी गाड़ियां गलियों में घूम रही हैं। महापौर का बयान- प्रशासन पूरी ताकत से जुटा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पूरा प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में लगातार मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सभी जल लाइनों का सर्वे कराया जा रहा है और जहां भी शिकायत मिल रही है, वहां 48 घंटे में सुधार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सख्त कदम उठाया है। एजेंसी ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। ED के मुताबिक इस शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी का कहना है कि नए तथ्यों और मनी ट्रेल के विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। जांच आगे बढ़ने पर नुकसान की राशि और बढ़ सकती है। 275 चल-अचल संपत्तियां जब्त ED की जांच में सामने आया है कि घोटाले से अर्जित काले धन को सरकारी सिस्टम से बाहर रखकर संपत्तियों और निवेश में खपाया गया। अब तक एजेंसी कुल 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। बंगले, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल कुर्क की गई अचल संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों के फ्लैट, व्यवसायिक परिसरों की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल है। वहीं चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की एफडी, बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश शामिल बताया गया है। घोटाले की कमाई से खरीदी गई संपत्तियां ED अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। आगे और बड़ी कार्रवाई के संकेत प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच एजेंसी लगातार मनी ट्रेल और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का उल्लेख किया गया है। IAS, अफसर और कारोबारी सिंडिकेट पर आरोप ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। FIR में राजनेताओं, आबकारी अधिकारियों और कारोबारियों को नामजद किया गया है।