Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक के बाद एक हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को दहला दिया। रात करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच हुए इन हादसों में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद देवभोग अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। पहला हादसा: उरमाल रोड पर बस से टकराई बाइक Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: पुलिस के अनुसार, उरमाल रोड पर एक बाइक सवार लहराते हुए जा रहा था। इसी दौरान वह सामने से आ रही यात्री बस से टकरा गया। हादसे में गुढियारी निवासी अजय मांझी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा: एनएच-130सी पर दो बाइकों की भिड़ंत Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: नेशनल हाईवे 130सी पर झराबहाल के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दरलीपारा निवासी डोमार सिंह ध्रुव (25 वर्ष), जांगड़ा निवासी योगेश कुमार यदु (26 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा हादसा: बर्बहाली में अज्ञात बड़े वाहन की टक्कर Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: बर्बहाली क्षेत्र में एक बाइक सवार को किसी बड़े वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में हरिराम मांझी (24 वर्ष) की मौके पर ही जान चली गई। वहीं, इस दुर्घटना में भविष्य ध्रुव और परमानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ. प्रकाश साहू ने बताया कि दोनों घायलों की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस कर रही जांच Chhattisgarh Gariaband Road Accident 4 Death: देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि तीन अलग-अलग हादसों में कुल चार लोगों की मौत हुई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी में रखवाया गया है। मार्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है और हादसों के कारणों की जांच की जा रही है। लगातार हुए इन हादसों ने देवभोग क्षेत्र को झकझोर दिया है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और रात के समय यातायात नियंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस (संसद) को है, राष्ट्रपति को नहीं। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: ट्रम्प ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट का यह फैसला ट्रम्प की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, अप्रैल 2025 में ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिले। फैसले से सभी टैरिफ खत्म नहीं होंगे Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: कोर्ट के आदेश से ट्रम्प के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे अभी भी लागू रहेंगे। हालांकि, दो बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने अलग-अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रम्प प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट की ट्रम्प को फटकार, कहा- हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि फैसले को लेकर 3 जजों जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन उनके मुताबिक यह कानूनी तौर पर वैध थी। अमेरिका ने टैरिफ से 200 अरब डॉलर वसूले, रिफंड पर सस्पेंस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की शुरुआत से अब तक ट्रम्प प्रशासन ने 200 अरब डॉलर से ज्यादा का टैरिफ वसूला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस रकम के रिफंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फैसले के बाद यह साफ नहीं है कि सरकार को कंपनियों को वसूला गया पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं। ट्रम्प प्रशासन ने पहले कहा था कि अगर केस हार गए तो कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को वापस लेना पड़ सकता है और भारी रिफंड चुकाने पड़ सकते हैं। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: फैसले की आशंका को देखते हुए कई कंपनियों ने पहले ही वकील रख लिए थे। उन्होंने कोर्ट में मुकदमे दायर किए और टैरिफ के रूप में चुकाई गई रकम के रिफंड के लिए दावे भी दाखिल किए। Trump Tariff Cancelled US Supreme Court: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को इन कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल इस पर स्थिति साफ नहीं है। ट्रम्प ने 49 साल पुराने कानून का इस्तेमाल किया था ट्रम्प के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक कानून है, जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) है। यह कानून 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा जैसे युद्ध जैसी स्थिति, विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आए तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सकें। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन-देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सहारा लिया था। ट्रम्प ने व्यापार घाटे को इमरजेंसी बताकर टैरिफ लगाया था पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प सरकार के टैरिफ लगाने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे। उस दौरान जजों ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह के ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कारण चाहिए। फैसले में कहा गया कि IEEPA में ‘टैरिफ’ शब्द का कहीं जिक्र नहीं है और न ही इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई स्पष्ट सीमा तय की गई है। ट्रम्प के खिलाफ 12 राज्यों का मुकदमा ट्रम्प ने पिछले साल अप्रैल इन टैरिफ के ऐलान किए थे। इन टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई छोटे कारोबारी और 12 राज्यों ने मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाए। एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट राज्यों ने छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर ट्रम्प सरकार के खिलाफ यह केस किया था। निचली अदालतों ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था निचली अदालतों (कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट) ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। उनका मानना है कि IEEPA टैरिफ लगाने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में मौखिक बहस सुनी, जहां जजों ने ट्रम्प की ओर से पेश किए गए दलीलों पर संदेह जताया। कोर्ट के 6-3 बहुमत के बावजूद, जस्टिस ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि टैरिफ टैक्स का रूप हैं और यह संसद की जिम्मेदारी हैं।

Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी ने शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिस्तर पर बैठकर लाइसेंसी राइफल की नली सिर के पास सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही सिर और चेहरे का ऊपर का हिस्सा उड़ गया। मांस के चीथड़े दीवार और छत पर चिपके मिले। एक आंख 3 फीट दूर मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम श्याम बिहारी भदौरिया (50) है, जो शताब्दीपुरम के रहने वाले थे। वे मूल रूप से भिंड जिले के तुकेड़ा, मालनपुर के निवासी थे। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है। कमरे से गोली चलने की आवाज आई Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात करीब 1.30 से 2 बजे की घटना है। देर रात श्याम बिहारी के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: इस दौरान आवाज सुनकर पत्नी और बच्चे कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि श्याम बिहारी बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके पास में .315 बोर की राइफल पड़ी थी। परिजन ने फौरन महाराजपुरा पुलिस को सूचना दी। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना के बाद जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने बिस्तर और दीवार, छत से सबूत जुटाए हैं। साथ ही राइफल से फिंगरप्रिंट लिए हैं। स्पॉट से 3 फीट दूर उसकी आंख पड़ी मिली है। सुबह से शराब पी रहे थे रिटायर्ड फौजी Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: पुलिस ने परिजनों से वारदात के बारे में पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि श्याम बिहारी सुबह से ही शराब पी रहे थे। रात में नशे की हालत में अपने कमरे में सो गए थे, इसलिए किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली हमें नहीं पता। Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: आस-पास के लोगों ने पुलिस को बताया कि फौजी चार साल पहले रिटायर हो गया था। उस समय मिले पैसों को उसने कुछ जमीन में इन्वेस्ट किया था। जमीन की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी। इन्वेस्टमेंट की वजह से तंगी हालत हो गई थी। घर में टेंशन और परेशानी थी। विवाद भी बोते रहता था। इसी वजह से आत्महत्या की होगी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला Gwalior Retired Fauji Suicide | Licensed Rifle: महाराजपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज यशवंत गोयल ने कहा कि सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे वजह पता चल सके। केस दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह पता चलेगी।

Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर सीट से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कटारे ने इस्तीफा पत्र में लिखा कि परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पाने के कारण वे यह जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में लिखा कि संगठन जिसे चाहे इस पद की जिम्मेदारी दे, वे पूर्ण सहयोग करेंगे। पार्टी ने उन्हें इस योग्य समझा, इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। राहुल गांधी और खड़गे मध्यप्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, उससे पहले इस्तीफे ने खलबली मचा दी है। हेमंत कटारे की आज शुक्रवार को ही मैरिज एनिवर्सरी है। वे शाम करीब 4 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहे थे, फिर अचानक बाहर आ गए। इसके बाद से ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वे अटेर निकल गए या भोपाल में ही हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की पुष्टि शाम करीब 7 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कटारे के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा- मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सौंपा है। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले ने ये जानकारी देते हुए कहा- हेमंत कटारे जी ने अपने इस्तीफे में पारिवारिक दायित्वों एवं समय की कमी का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे अपने विधानसभा क्षेत्र को अपेक्षित समय और ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण उन्होंने उप नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र दिया है। कटारे जी का यह इस्तीफा केवल पद से संबंधित है, न कि पार्टी की सदस्यता से। वे कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ रहेंगे। कटारे जी का उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विवेकाधिकार पर निर्भर है। सिंघार बोले- समझेंगे कि क्या कारण रहे Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: कटारे के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। परिवार की बात है, समझेंगे कि क्यों हुआ, क्या कारण रहे? Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: उनके बीजेपी में जाने के सवाल पर सिंघार ने कहा- ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पिताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। बीजेपी विधायक से बोले थे- मुझे भी साथ ले चलिए Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: शुक्रवार को विधानसभा से निकलते समय कटारे ने बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी से मजाकिया अंदाज में कहा था- भाईसाहब, मुझे भी साथ ले चलिए। इस मामले पर सबनानी ने स्पष्ट किया कि यह बात सिर्फ विधानसभा सदस्य होने के नाते मजाक में हुई थी। मैं उस समय रुका भी था और पूछा था कि उन्हें कहां जाना है? मुझे यह जानकारी नहीं है कि कटारे बाद में कहां गए। Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मीडिया ने पूछा कि क्या कटारे भाजपा में शामिल होने वाले हैं? इस पर सबनानी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक बोले- मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: मुरैना जिले की जौरा सीट से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कटारे के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के जरिए मिली। उपाध्याय ने कहा कि आज हेमंत कटारे की मैरिज एनिवर्सरी है और परिवार में शादी का कार्यक्रम भी है। वे दिन में उनके साथ थे, साथ ही भोजन किया। वे काफी खुश नजर आ रहे थे। Deputy Leader of Opposition Resigns Before Rahul Gandhi Visit: उपाध्याय ने आगे कहा- कोई गंभीर समस्या नहीं है। जो भी बात है, परिवार के भीतर है और जल्द ही सुलझा ली जाएगी।

मध्यप्रदेश के इंदौर के खुडैल में रहने वाले एक वकील की शादी, जो एक मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुई थी, अब एक सनसनीखेज क्रिमिनल स्टोरी में बदल गई है। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसका भरोसा जीता, फिर उसे शिलांग की वादियों में ले जाकर जहर दिया। एक चट्टान से धक्का देने की कोशिश की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घर लौटने से पहले ही उसके गहने और कैश गायब हो गए थे। ऑनलाइन जान-पहचान, प्यार और फिर शादी वकील की मुलाकात नीलिमा से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। नीलिमा ने कहा कि वह डिवोर्सी है। बातचीत बढ़ी, वे मिले और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद, नीलिमा ने उसे शुभम सेंगर, जिसे गुप्ता भी कहा जाता है। मिलवाया और उसे अपना भाई बताया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शिलांग ट्रिप: जहां असली खेल शुरू हुआ कुछ समय बाद दोनों घूमने के लिए शिलांग गए। खूबसूरत पहाड़ियां, शांत वादियां, लेकिन वकील के मुताबिक इस ट्रिप के दौरान उसकी जान लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे जहर खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं उसे चट्टान से धक्का देने की भी कोशिश की गई। क्या यह जानबूझकर की गई साजिश थी? जब शक गहराया, तो वकील ने नीलिमा की पहली शादी के तलाक के कागजात निकाले। कागजों में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस आदमी को नीलिमा अपना भाई कहती थी, वह असल में उसका प्रेमी था। उसका सरनेम भी अलग था। यहीं से पूरी कहानी ने मोड़ लिया। रातों-रात कैश और गहने लेकर भाग गई जब वकील ने ये कागजात अपनी पत्नी को दिखाए, तो मामला बदल गया। आरोप है कि नीलिमा उसी रात गहने और कैश लेकर घर से भाग गई। फिर वकील ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। FIR दर्ज, जांच शुरू वकील की शिकायत पर, खुडैल पुलिस ने नीलिमा और उसके कथित प्रेमी शुभम के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब कथित साज़िश, धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश के आरोपों की जांच कर रही है। यह कहानी सिर्फ शादी का झगड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे, धोखे और एक खतरनाक साज़िश की परतें खोलती है। सवाल कई हैं क्या यह शादी सिर्फ़ पैसे के फायदे के लिए थी? क्या सच में शिलांग की पहाड़ियों में एक "परफेक्ट क्राइम" करने की कोशिश की गई थी? जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और सच सामने आ सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आदिवासी बालक आश्रम, बड़े गोबरा के छात्र राघव मंडावी की मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने नेशनल हाइवे 130-C पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। समाज के लोग आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई और मृतक छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम भाठीगढ़ में संचालित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम में रहकर ग्राम गजकन्हार, विकासखण्ड नगरी निवासी छात्र राघव कुमार पढ़ाई कर रहा था। 20 जनवरी को छात्र ने आश्रम के साथियों और कर्मचारियों को तबीयत खराब होने की जानकारी दी और माता-पिता से बात कराने की गुहार लगाई, लेकिन आश्रम कर्मचारियों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र की तबीयत लगातार खराब बनी रही। इसके बावजूद समय पर समुचित इलाज नहीं कराया गया। इलाज के दौरान मौत पिता ने तत्काल छुट्टी के लिए आवेदन देकर 26 जनवरी की दोपहर अपने बीमार बेटे को घर ले गए। घर पर इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे धमतरी स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहां शुक्रवार सुबह 4 बजे छात्र राघव मंडावी की मौत हो गई। इकलौते बेटे को खोने से हताश पिता ने रो-रोकर कहा कि यदि समय पर इलाज कराया जाता तो आज उनका बेटा जीवित होता। जनपद सदस्य ने की कार्रवाई की मांग जनपद सदस्य सुकचंद धुव्र ने आरोप लगाया कि आश्रम अधीक्षक की लापरवाही के चलते राघव की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राघव की तबीयत बिगड़ने पर वे स्वयं परिवार के साथ इलाज कराने धमतरी गए थे, लेकिन छात्र को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में PM आवास योजना की मंज़ूरी मिलने के एक साल बाद भी, 68 साल की हराबाई नायक को पहली किस्त नहीं मिली है। उन्होंने चार अलग-अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए और करीब 20 बार ज़िला ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में, निराश होकर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। देवभोग ब्लॉक के उसरीपानी पंचायत की रहने वाली हराबाई का नाम एक साल पहले PM आवास योजना की मंज़ूरी लिस्ट में था। लेकिन, घर बनाने के लिए पहली किस्त अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने e-KYC में टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला दिया। इस दिक्कत को ठीक करने के लिए हराबाई ने चार अलग-अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। निराश होकर हराबाई ने वकील कन्हैया मांझी की मदद से 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में उन्होंने अपनी आर्थिक हालत और घर की दिक्कतें बताते हुए मदद की गुहार लगाई। अब, उन्हें प्रधानमंत्री ऑफिस से कार्रवाई की उम्मीद है। आधा घर गिरा, बारिश का डर घर मंज़ूर होने के बाद हराबाई ने अपने बड़े बेटे के लिए जगह बनाने के लिए अपने मिट्टी के घर का आधा हिस्सा गिरा दिया। अभी, वह अपने पति गोविंद नायक और छोटे बेटे के साथ टूटे हुए हिस्से को तिरपाल से ढककर रह रही है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और वे अलग रहते हैं। घर न होने की वजह से छोटे बेटे की शादी में भी देरी हो रही है। बारिश का मौसम पास आने के साथ, परिवार और भी परेशान हो रहा है। हराबाई का कहना है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजने के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी है। नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिव कुमार नवरंगे ने बताया कि e-KYC में टेक्निकल दिक्कत की वजह से फंड जारी नहीं हो पा रहे थे। अब, फिंगर वेरिफिकेशन के बाद, ज़िला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टिकट नंबर जेनरेट करके स्टेट कोऑर्डिनेटर को भेज दिए गए हैं। नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पहली किस्त दो से तीन दिन में अकाउंट में क्रेडिट होने की उम्मीद है।

Rewa Doctor Wife Beats Woman | Senior Doctor Intervenes | Video: मध्य प्रदेश के रीवा में बुधवार देर रात शहर की एक सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक सीनियर और जाने-माने डॉक्टर केडी सिंह की पत्नी ने एक लड़की के साथ सरेआम मारपीट की। Rewa Doctor Wife Beats Woman | Senior Doctor Intervenes | Video: लड़की को बीच सड़क पर बालों से घसीटकर पीटने का एक वीडियो सामने आया है। डॉक्टर की पत्नी प्रियंका सिंह भी डॉक्टर हैं। इस घटना के दौरान सीनियर डॉक्टर ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हुई हाथापाई में वह बेबस नजर आईं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। शुरू में तो मौके पर मौजूद लोगों ने इसे मामूली झगड़ा या शरारत का मामला समझा, लेकिन बाद में जब लोगों ने डॉक्टर को पहचान लिया, तो मामला और तूल पकड़ गया। बहस के बाद हाथापाई चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों लड़कियों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई शुरू हुई। कुछ लोग इसे लव अफेयर बता रहे हैं, जिसकी वजह से यह झगड़ा हुआ। हालांकि, इन दावों की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, और अभी यह साफ नहीं है कि झगड़े की असली वजह क्या थी। Rewa Doctor Wife Beats Woman | Senior Doctor Intervenes | Video: घटना का वीडियो सामने आने के बाद शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, सीनियर डॉक्टर ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

Simhastha 2028 Budget Allocation; Mohan Yadav Ujjain Projects | Road Water PWD: एमपी सरकार ने 16 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उसमें उज्जैन सिंहस्थ के लिए 3 हजार 60 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। ये राशि पिछले बजट की तुलना में 1055 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब तक सरकार सिंहस्थ के लिए 5570 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर चुकी है। Simhastha 2028 Budget Allocation; Mohan Yadav Ujjain Projects | Road Water PWD: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में जिक्र किया कि सिंहस्थ के लिए पहले से ही 13 हजार 851 करोड़ के काम स्वीकृत किए जा चुके हैं। अलग-अलग विभागों के काम चल भी रहे हैं। Simhastha 2028 Budget Allocation; Mohan Yadav Ujjain Projects | Road Water PWD: वित्त मंत्री के दावों के उलट सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि घाटों की मरम्मत, पुल, सड़कों के अपग्रेडेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आयोजन के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी अब तक 10 विभिन्न विभागों के 128 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹13,752 करोड़ है। इनमें सबसे ज्यादा 42 प्रोजेक्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जिम्मे हैं। जिनमें 33 प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू हुआ है। समय कम, काम ज्यादा- 26 प्रोजेक्ट अभी कागजों में सिंहस्थ 2028 के शुरू होने में अब महज दो साल का वक्त बचा है, लेकिन स्वीकृत 128 प्रोजेक्ट्स में से केवल 102 पर ही काम शुरू हो पाया है। इसका मतलब है कि 26 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी भी फाइलों में ही अटके हैं। इन लंबित योजनाओं में सड़कें चौड़ी करने, नए पुलों का निर्माण, घाटों का विस्तार, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, श्रद्धालुओं के लिए आवास जैसे प्रोजेक्ट हैं। Simhastha 2028 Budget Allocation; Mohan Yadav Ujjain Projects | Road Water PWD: साथ ही पेयजल और सीवरेज लाइनों जैसी मूलभूत सुविधाओं का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। योजनाएं जितनी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पूरा करने के लिए समय उतना ही कम बचा है, जो प्रशासनिक मशीनरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश में पूंजीगत व्यय की सर्वाधिक 2300 करोड़ रुपए की राशि सिंहस्थ मद में ही बची हुई है, जिसे जल्द से जल्द खर्च करने की आवश्यकता है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा जिम्मा है। नगरीय विकास विभाग, जिस पर सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा जिम्मा है, को 2760 करोड़ रुपए की लागत वाले 42 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। लेकिन विभाग अब तक केवल 33 प्रोजेक्ट ही धरातल पर उतार पाया है। शिप्रा का शुद्धिकरण: सरकार की सबसे बड़ी चुनौती सिंहस्थ की आत्मा शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान से जुड़ी है, और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्मल जल उपलब्ध कराना है। जल संसाधन विभाग इस दिशा में पांच बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी प्रगति की रफ्तार चिंताजनक है। कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट : इंदौर से आने वाले कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए यह ₹914 करोड़ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। सितंबर 2027 की डेडलाइन वाले इस प्रोजेक्ट का काम अब तक केवल 52% ही पूरा हो पाया है। बैराज निर्माण: शिप्रा और कान्ह नदी पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बैराज बनाए जा रहे हैं। इंदौर में काम 75% पूरा हो चुका है, लेकिन उज्जैन में यह केवल 20% और देवास में महज 5% ही हुआ है। शिप्रा को प्रवाहमान बनाना: सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट के तहत ₹614.53 करोड़ की लागत से शिप्रा को प्रवाहमान बनाने का काम चल रहा है, जो अभी 62% ही पूरा हुआ है। घाट निर्माण: शिप्रा के दोनों ओर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ₹776 करोड़ की लागत से घाटों का निर्माण होना है, लेकिन यह काम अभी केवल 20% ही आगे बढ़ा है। शिप्रा पर अतिरिक्त बैराज: उज्जैन और देवास जिले में शिप्रा पर बनने वाले अन्य बैराजों का काम भी केवल 15% ही हुआ है, जबकि इनकी डेडलाइन नवंबर 2027 है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र से मदद की उम्मीद इस महा-आयोजन के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार पिछले तीन साल से केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि केंद्रीय बजट में सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से किस्तों में 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।

गिरीश जगत, गरियाबंद । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी बीमारी से जुड़ी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 49 वर्षीय प्रेमजय क्षेत्रपाल की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वे पिछले पांच वर्षों से पेरिटोनियल डायलिसिस पद्धति के जरिए घर पर ही डायलिसिस करा रहे थे। Supebeda man dies at AIIMS: परिजनों के अनुसार, करीब 20 दिन पहले पेट में लगा डायलिसिस फिस्टुला ब्लॉक हो गया था, जिससे रोजाना होने वाली डायलिसिस प्रक्रिया रुक गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें एक सप्ताह पहले एम्स में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने वैकल्पिक डायलिसिस के लिए हाथ में फिस्टुला बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सहमति न मिलने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश साहू ने मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पहले भी कई लोग किडनी बीमारी से जान गंवा चुके हैं। गांव में अब भी 40 से ज्यादा मरीज, आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल पंचायत स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 से अब तक सुपेबेड़ा में 133 लोगों की मौत किडनी बीमारी से हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में यह संख्या 70 से 80 के बीच बताई जाती है। Supebeda man dies at AIIMS गांव में अभी भी 40 से अधिक किडनी रोगी मौजूद हैं, जिनमें से तीन का इलाज एम्स में चल रहा है। कई मरीज अन्य राज्यों में इलाज कराने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीमारी को लेकर भय का माहौल है और कई लोग अब नियमित जांच कराने से भी बच रहे हैं। पिछले दो वर्षों से गांव में किसी विशेषज्ञ मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाए जाने की भी शिकायत है। स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी, योजनाएं लंबित सुपेबेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। गांव के लिए स्वीकृत डायलिसिस मशीन भी इंस्टॉल नहीं की जा सकी है। स्वीकृत दो डॉक्टरों में से वर्तमान में केवल एक ही पदस्थ है, जबकि नेफ्रोलॉजी जैसी विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग लंबे समय से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ पानी की मांग कर रहे हैं। सुपेबेड़ा क्यों चर्चा में रहता है? गरियाबंद का सुपेबेड़ा गांव पिछले कई वर्षों से “किडनी प्रभावित गांव” के रूप में चर्चा में रहा है। यहां बड़ी संख्या में क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) के मामले सामने आते रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ समय-समय पर पानी की गुणवत्ता, जीवनशैली और अन्य पर्यावरणीय कारणों की जांच की जरूरत बताते रहे हैं।

धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक स्थित दहदहा गांव के शासकीय माध्यमिक शाला में 6वीं से 8वीं तक के 35 बच्चों के हाथों पर ब्लेड और पिन से बने कट के निशान पाए गए। 18 फरवरी को स्कूल प्रबंधन ने देखा कि कई बच्चों के हाथ कटे हुए हैं। तुरंत डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। जांच में बच्चों के हाथों पर गहरे निशान मिले। एक-दूसरे को देखकर काटने की बात कुछ बच्चों ने बताया कि वे एक-दूसरे को देखकर हाथ काटने लगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ने उकसाया या यह समूह प्रभाव (ग्रुप इन्फ्लुएंस) का मामला है। अभिभावकों की चिंता परिजनों ने कहा कि बच्चे घर में ऐसा व्यवहार नहीं करते। उन्होंने स्कूल की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन हरकत में मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। एसडीएम स्तर पर जांच शुरू की गई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच की जा रही है और यदि किसी ने बच्चों को उकसाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। काउंसलिंग जारी स्कूल प्राचार्य पुनीत राम साहू के अनुसार 13 फरवरी को मामला संज्ञान में आया था। उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद से बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। आगे क्या प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह आत्म-प्रेरित कृत्य था या किसी के उकसावे का परिणाम।